काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता विधेयक कानून बन्नेछ । २२ साउन २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २१ असारमा फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गरिएको थियो ।
यसलाई शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो । अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको नागरिकतासम्बन्धी कतिपय व्यवस्था २०७२ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले परिवर्तन गर्यो । त्यसपछि नागरिकता ऐनलाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउनका लागि संशोधन भएको हो ।
अन्तरिम संविधान–२०६३ ले २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको हो । अब संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन् ।
विधेयकको दफा २ अनुसार ‘संवत २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । नेपालको संविधान २०७२ महिला र पुरुषलाई समान वंशीय हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामै लिंगका आधारमा विभेद गरिएकाले अहिले ऐनमा बराबरीको व्यवस्था गर्न नसकिएको संविधानसभा सदस्यहरुले नै स्वीकार गरेका छन् । सोमबार संसदबाट पास भएको नागरिकता विधेयकले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता कसरी लिन सक्छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ (क) अनुसार नागरिकता लिन चाहनेले आफ्नो बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्छ । साथै आमाले पनि आफ्नो श्रीमानको पहिचान हुन नसकेको स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ । आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस, ठेगानामा नरहेको अवस्थामा भए त्यसको पनि प्रमाणसहित स्वःघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वःघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार गर्नेछ। यसरी गरिएको स्व:घोषणा झुटो ठहरिए सजाय हुनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्व:घोषणा झुटो ठहरिए एक बर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।