संसद विघटन बदर, ७ दिन भित्र संसद बोलाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यससँगै सरकारको कदम बदर भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिँदै संसद विघटनको निर्णय बदर भएको फैसला सुनाएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । अदालतले सात दिन भित्र संसद बोलाउन समेत विपक्षीका नाममा आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो ।