काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहसँग आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर जेलमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा तीव्र विरोध शुरु भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै सङ्क्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत भएको तर्क गरेका छन् ।
त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश व्यक्तिले सरकारको अचानक आएको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । अबको केही सातामै संसद बसी औपचारिक रुपमा विधेयक ल्याउने ढोका खुला थियो । तर, सरकारले हठाथ अध्यादेश ल्याउने निर्णय आइतबार गरेको हो । नयाँ सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत लगायतका पार्टीहरुलाई सहभागी गराउन उनीहरुका सर्त पूरा गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् । नयाँ सरकारका गठनमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएपछि नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन कांग्रेस, माओवादी लगायतका नेताहरुले छलफल गरिरहेका छन् । ती पार्टीका नेताहरुले सत्तागठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइको सर्त राखिरहेका छन् । उनीहरुका सर्तलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।