काठमाडौं । न्यायालयमा एक महिनादेखि अवरोध जारी छ । जसले गर्दा न्याय पाउनु पर्ने जनताको आधारभूत अधिकार समेत हनन् भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा सत्तारूढ गठबन्धन नबोलेको भन्दै सत्तँरुढ दल भित्रैबाट हालोचना भइरहेका बेला राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले पहिलो पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा पहिलोपटक बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या र गतिरोधबारे ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको हो ।
राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने समेत सत्तारुढ दलको धारणा छ । बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संवर्द्धन गर्नेमा जोड दिने निर्णय गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । गठबन्धनमा रहेका पाँच दलबाट दुई, दुई जना र सरकारका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समन्वय समितिमा रहेका छन् । अहिले समितिको संयोजक कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल रहेका छन् ।