काठमाडौं । सरकारले हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्दै १६ सय ३६ दरवन्दी कटौती गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘एक पालिका एक हुलाक’ कायम गर्ने र हुलाक सेवा अन्तर्गतका १ हजार ६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार अब सबै स्थानीय तहमा एउटा हुलाक कार्यालय हुने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयले हुलाकको केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज भएका छन् । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन(ओ एन्ड एम) सर्भेमार्फत हुलाकतर्फका करिब १ हजार ६३६ सय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी कटौती गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१को बजेटले सरकारले जिल्ला र इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाअनुसार जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयसहित हुलाक निर्देशनालयहरुको पुनर्संरचना गर्दै स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन भएको हो ।
बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार हुलाकका खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती भएको छ । हुलाक सेवामा अहिलेसम्म कुल १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थियो । त्यसमध्ये ६ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी कायम भएकोमा १ हजार ६३६ सय कर्मचारीको दबरन्दी हटेको हो ।
सरकारले हालका ८६२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरुलाई पुनर्संचना गर्दै ६७६ स्थानीय तहको मुकाममा एक–एक वटा स्थानीय तहस्तरीय हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन संरचनजा फेरेको छ । ७७ वटा जिल्ला सदरमुकाममा रहने जिल्ला कार्यालयहरुले सोही स्थानीय तहको हुलाकको काम गर्नेछन् । पुनर्संरचना भएर बन्ने हुलाक कार्यालयहरुमा खारेज भएका इलाका हुलाकसहित विभिन्न हुलाक कार्यालयबाट दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ संगठन संरचना बनेको छ ।