काठमाडौं । सरकारले आगामी मंसिर २८ गतेबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण बन्द गर्ने भएको छ । अब राहदानी विभागबाट अनिवार्य रुपमा ई-पासपोर्ट वितरण गरिने विभागले जनाएको छ । विभागले नारायणहिटीबाट एमआरपी वितरण गरिरहेकोमा टोकन दिन बन्द गरेको जनाएको छ । २८ गतेबाट सेवाग्राहीलाई त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई-पासपोर्ट मात्रै वितरण गरिने भएको हो ।
अनलाइन आवेदनबाट बुक गरेको समयमा सेवाग्राही बायोट्रिक दिन त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा जानुपर्छ । ईपासपोर्ट वितरण थालेपनि एमआरपी जारी गर्न भने विभागले बन्द गरेको छैन । एमआरपी प्रणालीको तथ्यांक नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाइको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले केही दिन दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गरिरहेको बताएको हो ।
अब विभागको मुख्य कार्यालयबाट ईपासपोर्ट मात्रै वितरण गरिने भएको हो । ‘विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाट भरिसकेका फारमहरु अनुसार एमआरापी नै छपाइ भएर वितरण हुनेछ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म विभागले ७१ लाख १० हजार एमआरपी वितरण गरिएका छन् । जसमा करिब एक लाख एमआरपी बुक मौज्दात छ । अर्को साताबाट काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी ईपासपोर्ट वितरण हुनेछ ।
ई-पासपोर्ट बनाउनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको भेरिफाइड नम्बर अनिवार्य भर्नुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुबाट तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाए पनि जिल्ला प्राशसन कार्यालयमा आवेदन भरेपछि पाइने परिचयपत्र नम्बर पासपोर्टमा अनिवार्य गरिएको छ ।
३४ पृष्ठको राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । तर, ६६ पृष्ठको बनाउन चाहे १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । राहदानी विभागबाट दुई दिने सेवा अवधि बुक गरेर पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको दस्तुर १२ हजार र ६६ पृष्ठको रहादानीको दस्तुर २० हजार तोकिएको छ ।
राहदानी हराएको, केरमेट भएको, पाना च्यातिएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग गर्न नसक्ने भएर नयाँ बनाउनुपर्दा तोकिएको शुल्कमा थप ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । नियोगहरुमार्फत राहदानी बनाउँदा लाग्ने शुल्क भने क्षेत्र तथा क्षेत्रअनुसार फरक फरक तोकिएको छ ।