काठमाडौं । सरकारले विश्वासको मत पाउने निश्चित भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाएसँगै सरकारले विश्वासको मत पाउने छ । सहमतीसँगै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सरकारमा जाने भएका छन् । यसअघि राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिएर कांग्रेसले सरकार ढाल्न खोजेको आरोप लागेको थियो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । कार्यक्रमलाई आज शीर्ष नेता समक्ष बुझाइने भएको छ । कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसम्म छन् ।
माओवादी केन्द्र र राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमा २०४७ साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताउँदै आएका थिए । रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने बताएको थियो । यहाँ कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार उपर छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने भनिएको छ । अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाउने पनि भनिएको छ ।
सार्वजनिक सेवालाई सरल र सहज बनाउन सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने, ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रचलनमा ल्याउने, नागरिक एपलाई सुदृढ गरी सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने न्यूनमत साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने तथा संसदको पहिलो अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (समायोजनसमेत) ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन जस्ता लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन ऐनलाई टुंग्याउने सत्तारुढ दलहरुको साझा सहमति छ ।
दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको न्यूनमत साझा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ । विगतमा भएको सहमतिलाई समेत आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने पनि न्यूनमत साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका नेपाली भूमिको विषय समाधान गर्न प्रभावकारी कुटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने पनि दलहरुको सहमति छ ।