काठमाडौं । पाकिस्तानको संसद् औपचारिक रूपमा विघटन भएको छ। अब ९० दिनभित्र गर्नुपर्ने निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगले जनगणनाको ताजा तथ्याङ्क प्रतिविम्बित हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्रहरू पुनः निर्धारण गरिनुपर्ने बताएको छ। निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाका लागि महिनौँ लाग्न सक्छ। गत साता पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्राउ गरेर जेल चलान गरिएको थियो। उनलाई पाँच वर्ष राजनीति गर्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
उनले पाकिस्तानको शक्तिशाली सैन्य संस्थापनलाई चुनौती दिएका थिए र सेना निर्वाचनबाट भयभीत भएको दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपति आरिफ अल्भीले बुधवार देशको संसद् विघटन गरेका थिए। त्यसयता सरकार कामचलाउ बनेको शहबाज शरिफको सरकारलाई तीन दिनभित्र अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन गर्न समय दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री शरिफले हालै “राष्ट्रिय एकता नभएसम्म” देशले प्रगति गर्न नसक्ने चेतावनी दिँदै पत्रकारहरूसँग यो वर्ष निर्वाचन नहुन सक्ने बताएका थिए।
कतिपयले सत्तारूढ दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज (पीएमएल(एन) नेतृत्वको गठबन्धनसँग परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने आत्मविश्वास नभएका कारण निर्वाचन सार्न लागिएको आशङ्का गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उद्धार प्याकेजका बाबजुद देशमा महँगी बढेको र जेल चलान भएका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान निकै लोकप्रिय रहेकाले समयमा निर्वाचन नगराउन लागिएको उनीहरूको आशङ्का छ।
इमरान खानको कुनै बेला सेनासँग निकै राम्रो सम्बन्ध थियो। तर पछि उनले अरू राजनीतिज्ञले भन्दा सेनाको कटु आलोचना गरे। वरिष्ठ विश्लेषक रसुल बख्स रईसका अनुसार जेल परेपछि इमरान खानको लोकप्रियता अझ बढ्न सक्छ। गत मे महिनामा भ्रष्टाचारको आरोपमा खान पक्राउ परेपछि देशभरि प्रदर्शन भएको थियो। उक्त प्रदर्शनका क्रममा आठ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १,४०० जना पक्राउ परेका थिए।
खान पक्राउ परेपछि आक्रोशित भिडले अभूतपूर्व रूपमा त्यहाँका सैन्य संरचनामा आक्रमण गरेका थिए। आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनले पुनरावेदन दिएका छन्। उनले पाकिस्तानको सेनाले आफूलाई जेलमा राख्न र आफ्नो पार्टीलाई निस्तेज पार्न खोजेको दाबी गरेका छन्। पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्वलाई चुनौती दिने कुनै पनि नेतालाई राजनीतिमा टिकिरहन सहज छैन।
त्यो खानजस्तो प्रभावशाली र अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएका व्यक्तिका हकमा पनि लागु हुन्छ। भूतपूर्व चर्चित क्रिकेट खेलाडी खान पनि सन् १९७० यता उस्तै नियति भोग्ने राजनीतिज्ञहरूमध्ये एक हुन्। सेना र गुप्तचर निकायको अधिकारलाई थप बढाउने उद्देश्यले गत साता त्यहाँको तल्लो सदनमा दुई कठोर कानुन पेस भएका थिए।