काठमाडौं । भारतमा आफूले फलाएको अन्नबालीले उचित मूल्य नपाएको भन्दै विभिन्न राज्यमा किसान आन्दोलन चर्किएको छ । आन्दोलनकारी दिल्लीतिर अघि बढ्दै जाँदा सरकारले दिल्लीमा निषेधाज्ञा तोकेको छ । साथै विभिन्न स्थानमा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ। सन् २०२० मा पनि किसानहरूले दिल्लीको सीमामा कैयौँ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए। त्यस बेला उनीहरूले एउटा विवादित कृषि कानुनको विरोध गरेका थिए।
झन्डै एक वर्ष चलेको उक्त आन्दोलनमा कैयौँ सहभागीको ज्यान गएको थियो। सरकारले विवादित कानुन फिर्ता लिएपछि बल्ल किसानहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए। अहिले किसानहरू पुनः आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै सडकमा आएका हुन्। प्रहरीले हरियाणा र पन्जाबको सीमामा प्रदर्शनकारीहरूमाथि अश्रुग्यास प्रहर गरेको थियो।
विरोधप्रदर्शन गर्न हिँडेका अधिकांश किसान पन्जाब प्रान्तका हुन्। उनीहरूले शान्तिपूर्वक हरियाणा हुँदै दिल्ली जान खोजेको तर आफूहरूलाई त्यसो गर्न नदिइएको बताएका छन्। शम्भु सीमामा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू भएको विवरण प्राप्त भएको छ। त्यहाँको अवस्था तनावपूर्ण रहेको बताइएको छ। किसानहरूले आफ्नो माग पूरा नहुन्जेल दिल्लीमा प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। किसानहरूलाई दिल्लीमा प्रवेश गर्न नदिन सुरक्षाकर्मीहरूले राजधानी दिल्लीसँग जोडिएको सीमा तीनतिर बन्द गरिदिएका छन्
कृषकहरूको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले दिल्लीसँग जोडिएका सीमा तीनतिर बन्द गरिदिएको छ। सन् २०२० मा किसानको प्रदर्शनका कारण छिमेकी राज्यहरूलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्गहरू बन्द भएका थिए। यसपालि त्यस्तो हुन नदिन प्रहरीले सीमा बन्द गरिदिएको हो। बाटो बन्द गरिएकाले दिल्लीमा मङ्गलवार ठाउँठाउँमा ट्राफिक जाम भयो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारका निम्ति किसानहरूको आन्दोलनलाई एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
कृषक सङ्गठनका नेताहरू तथा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूबीच दुई चरणको वार्ता भएको थियो। तर वार्ताबाट कुनै समाधान ननिस्किएपछि किसानहरू फेरि आन्दोलनमा होमिएका हुन्। कृषकहरूले कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी त्यसको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। त्यसलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् एमएसपी भन्ने गरिन्छ। एमएसपीले कृषकलाई तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा आफ्ना उत्पादनहरू सरकारी स्वामित्वका थोक बजार वा मन्डीमा बिक्री गर्न पाउने प्रत्याभूति दिन्छ। उनीहरूले आफ्नो आम्दानी दोबर बनाउने प्रतिबद्धता सरकरले पूरा नगरेको भन्दै त्यो तत्काल पूरा हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।