योगेश आदी
न्यूयोर्क । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई संगठित गरी नेपालको विकास र विदेशमा बस्ने नेपालीको हितमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो । पछिल्लो समय यस संस्थामा उत्पन्न भएका आन्तरिक विवाद, नेतृत्वगत द्वन्द्व र कानूनी जटिलताले संस्थालाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । यसले गर्दा एनआरएनएको एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रक्रिया अझै पनि अनिश्चितता र विवादको सिकार बनेको छ ।
सन् २००३ मा स्थापना भएको यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई संगठित गर्नु, नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा योगदान पु¥याउनु, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हकअधिकार र सुविधाका लागि काम गर्नु, नेपालमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नु र विदेशमा रहेका नेपालीहरुको एकता र सहकार्य बढाउनु रहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्दै जाँदा यसको सांगठनिक जीवनका विभिन्न प्रकारका समस्या आएका छन् । नेपालमा विभिन्न मानवीय कार्यमा यसले ठूलो योगदान गरेको थियो । भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा एनआरएनएले उदाहरणीय काम गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न परियोजनामा लगानी गैरआवासीय नेपालीहरुको रहेको छ । अहिले पनि व्यक्तिगत तथा सामूहिक हिसाबले विभिन्न क्षेत्रमा एनआरएनएको लगानी रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि गैरआवासीय नेपालीको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाली कला, संस्कृति र परम्परालाई विदेशमा प्रचारप्रसार गरी नेपालको पर्यटन उद्योगमा पनि गैरआवासीय नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान छ ।
निरन्तर उल्लेखित उद्देश्यमा क्रियाशील भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पछिल्लो समय भने औपचारिकरुपमा विभाजनको संघारमा छ । संघको १०औं र ११औं महाधिवेशनमा उत्पन्न आन्तरिक विवाद, नेतृत्वबीचको मनमुटावपछि उत्पन्न विवादले संस्था विभिन्न समूहमा विभाजन जस्तै बनेको छ । यसले गर्दा संस्थाको एकता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ ।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले एनआरएनएमा एकता कायम गर्नुपर्छ । त्यसको पहिलो बिन्दु भनेको सबै पक्षले आफ्नो हठ र दाबी छाड्नुपर्छ । महाधिवेशनका क्रममा हुने निर्वाचनको पारदर्शिता र आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा जवाफदेहिता हुन सकेमा भने फेरि पनि एनआरएनएलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन र महत्व स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ ।
विवादको सुरुवात
एनआरएनएमा विवादको सुरुवात २०७८ सालमा भएको १०औं महाधिवेशनबाट भएको हो । यस महाधिवेशनमा नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिहरुबीच द्वन्द्व र मतदान प्रक्रियामा अनियमितताका आरोप उठेका थिए । त्यसबेला कुमार पन्त र विनोद कुँवर दुई फरक समूहका नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते १०औं महाधिवेशनलाई अवैधानिक घोषणा गरेको थियो । २०७८ सालदेखि एनआरएनएमा सुरु भएको विवाद अझैसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।
कुमार पन्तको नेतृत्वमा एनआरएनए हुँदा सोही कार्यसमितिले गराउने निर्वाचनका सम्बन्धमा लामो विवाद भएको थियो । सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि त्यतिबेला लामो प्रयास भए पनि प्रयास सफल भएन र अन्ततः दुईतिर एकताको महाधिवेशन भएर एनआरएनए विभाजनमा पुग्यो । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संरक्षणमा होटल याक एण्ड यतिमा महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवर अध्यक्ष चुनिए भने अर्कोतर्फ बहुसंख्यकहरु होटल हिमालयमा अर्को महाधिवेशन गरेर सहमतिको नाममा कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा गरेर तीन जना अध्यक्ष भए ।
प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा विवाद भएपछि तीन अध्यक्ष बनाउनेगरी मध्यमार्गी बाटो खोजिएको थियो । आधिकारिकताको विवाद बल्झिएर अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर परमादेश त जारी गरेको थियो, तर समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा अदालतले १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति नै बनाइदिएको छ भने सोही समितिबाट एकता महाधिवेशनको प्रयास अघि बढ्दै गर्दा संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका डा. बद्री केसीले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई आधार मान्दै घलेलाई अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् ।
डा. केसी र उनका पक्षमा लाग्नेहरुले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आफूलाई मान्यता दिएकाले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई मान्न नसकिने जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । आफूले काम गर्न पाउनुपर्ने माग बोकेर सर्वोच्च गएका केसीलाई अदालतले काम गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । अदालतले बाटो खुला गरेपछि आफू नै आधिकारिक भएको जिकिर उनले गर्दै आएका छन् ।
तर, सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै ११औं महाधिवेशन भएको थियो र केसीले एकपक्षीय रुपमा आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए । जबकि धाँधली भएको भनेर त्यतिबेलाका दुई उम्मेदवार आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले नतिजा अस्वीकार गरेका थिए । सोही नतिजाको विषयमा सरकारले छानबिन गरेर त्रूटिपूर्ण मात्रै भनेको छैन, यो विषय सर्वोच्चमा पनि विचाराधीन छ । शर्मा र श्रेष्ठ मिलेर शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाएर गतिविधि हुँदै आएको छ ।
सरकार पनि पस्यो विवादमा
एनआरएनएको विवादमा सरकार र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइ पनि पसेको छ । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई मे महिनामा महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने डा. बद्री केसी समूहलाई पक्षपोषण गर्दै आइरहेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवाले भने घले नेतृत्वको समितिबाटै निकास निकाल्नुपर्ने भन्दै केसी पक्षका कार्यक्रममा अनुपस्थित जनाउँदै आएकी छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने कसरतका कारण एनआरएनए समस्यामा परेको एक पूर्वअध्यक्षले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले भने पटक–पटक सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । निर्देशनालयले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई कार्यालय उपलब्ध गराउन, निर्वाचन गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउन र अन्य कामकाज नगर्न डा. केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई निर्देशन गरेको छ ।
डा. केसीले भने सर्वोच्च अदालतमा विवादका विषयहरु विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले उक्त निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । उनले पछिल्लो समय थाइल्याण्ड र कम्बोडियामा विभिन्न भेलाहरु सम्पन्न गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल सम्बोधन गरे भने परराष्ट्रमन्त्रीले निम्ता नै अस्वीकार गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री भने कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए ।
उच्चस्तरीय समितिले मे महिनामा महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिसकेको छ भने त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ । तर, केसीले पनि आफूलाई आधिकारिक भनेर अक्टोबरमा नियमित महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेका छन् । यही विवादबीच एनआरएनएका पूर्वअध्यक्षहरुले एनआरएनएको एकताका लागि पहल थालेका छन् । संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, भवन भट्टलगायतले मध्यमार्गी बाटोबाटै भए पनि एकताका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।
दुवै पक्षको अडानका कारण फेरि पनि एनआरएनएको एकता प्रक्रियामा गम्भीर संकटमा पर्ने भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतका दुवै आदेशका आधारमा एकता खोजिनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् । डा. केसीले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलालाई पछिल्लो फैसलाले विस्थापित गरिसकेकाले आफूहरुले अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने र त्यो नै वैधानिक हुने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट दुईवटा फैसला आएसँगै एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् एनसिसीहरु भने अन्यौलमा परेका छन् । सर्वोच्चको पहिलो फैसलाको कार्यान्वयन भन्दै घले नेतृत्वबाट मे महिनामा एकताको महाधिवशेनको मिति घोषणा भएको छ । अर्कोतर्फ डा. केसी नेतृत्वको समितिले अक्टोबर महिनामा नियमित महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । दुवै पक्षबाट एनसीसीहरुलाई पत्राचार गरिएको छ । एनसीसीहरुले कसको कुरा सुन्ने भन्दै अन्यौल परेको बताएका छन् । दुवै पक्ष मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै आफूहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष रेमलाल खनालले बताए ।
गैरआवासीय नेपालीमा निराशा
संसारका अधिकांश देशमा क्रियाशील विदेशमा बस्ने नेपालीको साझा संस्थामा देखिएको विवादले गैरआवासीय नेपालीहरु भने निराश बनेका छन् । केसी र घले दुवै पक्षले गरेका विभिन्न अन्तरक्रियामा पनि दुवै पक्ष मिलेर निकास दिनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । एनआरएनए एनसीसीहरुले पनि त्यहीअनुसार सुझाव दिएको डा. केसी नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिका महासचिव गौरीराज जोशीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । एनआरएनएको औपचारिक विभाजनका लागि दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हतियार बनाएका छन् ।
एनआरएनए माल्टाका अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘हामी कुनै पनि पक्षका होइनौं । हामीले एनआरएनएको पूर्ण एकताको पक्षमा विभिन्न दबाबमूलक काम गरेका छौं । दुवै पक्षलाई एकताका लागि लचिलो भएर गौरवपूर्ण संस्था बनाउन सुझाव दिएका छौं । यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा फैसलालाई आधार मान्ने भन्दा पनि एनआरएनएलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
एनआरएनएका ८७ देशमा एनसीसीहरु क्रियाशील छन् । विदेशमा रहेका झण्डै ८० लाख नेपालीको साझा संस्थाका रुपमा रहेको एनआरएनएमा देखिएको विवादले सबैलाई निराश पारेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने गैरआवासीय नेपाली संघका उपमहासचिव सोम सापकोटाले बताए ।
उनले विश्वसन्देशसँग भने, ‘पूर्वअध्यक्ष घले नेतृत्वको समितिले गरेको निर्वाचनको मिति घोषणा अवैधानिक छ । पहिलो आदेशलाई सर्वोच्चको अर्को आदेशले खारेज नै गरिसकेको अवस्थामा मे महिनामा महाधिवशेन हुन सक्दैन । एनआरएनएको आफ्नो विधान छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छ । आउँदो अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्छ । एकपक्षीयरुपमा एनआरएनएमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हाम्रा लागि मान्य हुनै सक्दैन ।’ सापकोटाले गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकपक्षीय र पूर्वाग्रही ढंगले अगाडि बढाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले एनआरएनएको विवाद समाधान गर्नका लागि घलेसहित उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गरेकी छन् । समितिमा घलेसहित संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, कुमार पन्त, त्यस्तै रामप्रताप थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी, जानकी गुरुङ, कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा रहेका छन् । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमार्फत एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले डा. केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाएर पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रपछि केसी सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न र केसीलाई काम गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । यही विषयमा समितिमा छलफल भए पनि सबैको एउटै धारणा आएन ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले अब मे १९ भित्र नै चुनाव हुनुपर्ने तर्क घलेले छलफलमा व्यक्त गरेका थिए । महाधिवेशन नगरेमा अदालतको मानहानि हुने दाबी उनको रहेको छ । मे महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि भन्दै घलेले निर्वाचन समिति पनि गठन गरिसकेका छन् । उनले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे संयोजक रहेको समितिमा आशिष उप्रेती, डम्बर घले र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेका हुन् । डा. केसीले भने उच्चस्तरीय समितिमा पनि सहमति नभएकाले उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिमा सदस्य रहेका संस्थापक अध्यक्ष महतो, पूर्वअध्यक्ष लामिछाने, भट्ट, पन्त र संस्थापक सदस्य थापाले घलेका गतिविधिमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले दुवै फैसलालाई आधार मानेर एकता खोज्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले घलेलाई आउँदो अक्टोबर महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले एनसीसीको निर्वाचन जुलाईमा मात्रै सम्पन्न हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संस्थापक अध्यक्ष महतोले सबैले आ–आफ्नो हठ त्यागेर मात्रै एनआरएनएको एकता हुने बताएका छन् । पूर्वअध्यक्ष पन्तले उच्चस्तरीय समितिमा पहिलो एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
छायामा एजेण्डा
गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापनाको समयमा ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ नारा गैरआवासीय नेपालीका लागि प्रिय बनेको थियो । दुई दशक पार गरेको उक्त संस्थाको भविष्य नै अन्योलमा परेको वर्तमान अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीका लागि अर्थात् हितका लागि गर्नुपर्ने धेरै कामहरु हुन सकेका छैनन् । नेतृत्वमा देखिएको विवादका कारण यस्ता नाराहरु हराएका मात्र छ्रैनन्, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पनि समुचित प्रयोगमा समस्या आउन थालेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन हुने प्रत्याभूत भए पनि गैरआवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने अधिकारका विषयमा सरकारले संकुचन गर्न खोजेको छ । पुरानै नागरिकताकोे निरन्तरताका लागि लड्नुपर्ने एनआरएनएका नेताहरु आफ्नो पदका लागि मात्रै लडिरहेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीलाई सजिलो र सहज हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न एनआरएनए नेतृत्व चुकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको पछिल्लो नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशप्रति एनआरएनएले औपचारिकरुपमा असन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यादेशमा विदेशको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई वर्षको मल्टिपल भिसा र नेपाल बसोबास गर्नेको हकमा १० वर्षसम्मको आवासीय सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक अधिकारबाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो नेपालको संविधानको प्रतिकूल रहेको छ । तर, एनआरएनएका नेताहरुले यसको कानूनी उपचारमा जानेसम्मको पहल गरेका छैनन् ।
विधेयकको मस्यौदामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्न भिसा आवश्यक नपर्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्दा वैदेशिक मुलुकबाट जारी गरिएको राहदानीसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, सरकारले ल्याएको पछिल्लो अध्यादेशको व्यवस्थाले ठीक विपरीतको अवस्था ल्याएको छ । सरकारको यो कदमले गैरआवासीय नेपालीप्रति राज्यको हेपाहा नजर झल्किएको छ । राज्यले गैरआवासीय नेपालीका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार खोस्ने काम गरेको छ ।
सरकारले दुई वर्षको मल्टिपल भिसा र दश वर्षको आवासीय सुविधा लिनेगरी अध्यादेश ल्यायो । यसले अधिकार संकुचित गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले सामान्य विज्ञप्ति जारी गरे पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
विज्ञप्तिमा गैरआवासीय नेपालीहरुप्रति राज्यको अनुदार रबैयाको प्रतीक भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न र गैरआवासीय नेपालीका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
यो विषयमा नेपालको संसद्मा समेत कुरा उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतादेखि सत्तारुढ दलले समेत सरकारले ल्याएको अध्यादेश सच्चाउनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि राजनीतिक अधिकारबाहेक संविधानले प्रत्याभूत गरेको सबै अधिकारको समुचित प्रयोगको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले भिसा व्यवस्था हटाउने र नेपालसँगको भावनात्मक सम्बन्धलाई कायम राख्न गम्भीर बन्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधनका लागि पहल गर्न एनआरएनए नेतृत्व लाग्नुपर्ने देखिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको अधिकार संरक्षण गर्ने र नेपालसँग जोड्नेगरी सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
गैरआवासीय नेपालीको अधिकार र उनीहरुले नेपालको विकासका लागि गर्न सक्ने योगदानलाई ध्यानमा राख्दै सबै राजनीतिक दलले संवेदनशील भएर यो विषयको सम्बोधनमा चासो दिनुपर्छ । अध्यादेशमा राखिएका विवादित कुराहरुको संशोधान गरेर गैरआवासीय नेपालीका मागलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । आफू र आफूपक्षीय नेतृत्व स्थापित गर्न लागिपरेका एनआरएनएका सबै पक्ष पनि यो विषयमा एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।