५ भदौ, काठमाडौं । लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न भारत–चीनले एक सहमति गरेका छन् । यससँगै त्रिदेशीय विवाद पुनः सतहमा आएको छ । सो भूमि आफ्नो अभिन्न भूभाग रहेको नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यसको केही घण्टा भित्रै भारतीय पक्षले नेपाली टिप्पणीको प्रतिवाद गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीनबीच लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने भनी गरेको समझदारीप्रति व्यक्त गरेको धारणालाई आफूहरूले जानकारीमा लिएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, यसबारेमा हाम्रो धारणा स्पष्ट र एकैनासको छ। भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्फत सीमा व्यापार सन् १९५४ बाट सुरु भएर दशकौँदेखि चलिरहेको छ। हालैका वर्षहरूमा कोभिड र अन्य घटनाक्रमहरूका कारण व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै देशले अहिले यसलाई पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्।
उनले लिपुलेकमाथिको नेपाली दाबीको जवाफ दिने क्रममा त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने र त्यो ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको पनि दोहोर्याएका छन्। उनले कुनै पनि भूभागमाथि गरिएको एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार सम्बन्धि दाबी बचाउ गर्न नसकिने प्रकारको रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
भारतले नेपालसँग सहमति भएका विद्यमान सीमासम्बन्धी मुद्दाहरू संवाद र कूटनीतिका माध्यमबाट हल गर्न भारत सिर्जनात्मक अन्तर्क्रियाका लागि खुला रहेको बताएको छ । त्यसअघि नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापार गर्न भएको सहमतिप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोहोर्याएको थियो।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लिपुलेकसहित तीनवटा परम्परागत नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको उल्लेख गरिएको थियो। उक्त सम्झदारीपछि संवाददाताहरूले सोधेको प्रश्नमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ।
ूनेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकट भविष्यमा गर्ने भनिएको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहँदा केही वर्षयता तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिरहेका नेपालका दुई छिमेकीबीच पछिल्लो समझदारी भएको हो। भारत जानुअघि प्रधानमन्त्री ओली शाङ्घाई कोअपरेशन अर्गाइनेजशनको बैठकमा भाग लिन चीन जाने विवरण पनि आएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक ढङ्गले नेपाल भारत सीमा समस्या हल गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएको छ। नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एशियाली शक्तिराष्ट्रका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो। गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै यो नाकाबाट कैलास मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः सुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए। हालै भारत भ्रमणमा पुगेका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग लिपुलेकसहित तीनवटा परम्परागत नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि फेरि खुला गर्ने सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बताएका छन्।
सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष पनि त्यसबारे विमति व्यक्त गरेका थिए। नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार त्यस बेला चीनले नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको उत्तर दिएको भए पनि भारत मौन बसेको थियो।