सञ्जु पौडेल
१५ मंसिर, काठमाडौं । विश्वव्यापीकरण तीव्र गतिमा बढिरहेको समयमा मानिसको एक देशबाट अर्को देशमा हुने आवतजावत, रोजगारीका लागि विदेश जाने, उच्च शिक्षा र बसोवासका लागि देशसँगको दूरी बढ्दै गएको छ । नेपालमा मात्र होइन संसारका विभिन्न देशका नागरिक पनि लाखौं संख्यामा आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा बसेर पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा जन्मभूमिसँग जोडिएका छन् । तर, राज्य–नागरिकको सम्बन्ध केवल भावनामा होइन, राजनीतिक अधिकारमा पनि गहिरो रुपमा बाँधिएको हुन्छ । यही अधिकारमध्ये सबैभन्दा आधारभूत र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने अधिकार भने मताधिकार हो ।
यही पृष्ठभूमिमा ‘कसरी विदेशमा बसेका नागरिकलाई पनि मताधिकार दिने ?’ भन्ने बहस अहिले नेपालमा चलिरहेको छ । संसारका विभिन्न देशमा मताधिकार दिन थालिएको छ । नेपालमा भने अहिले बहस सुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा समावेशिता, समानता र प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तले विदेशमा रहन बाध्य नागरिकलाई पनि आफ्नो सरकार, आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने आवाज शक्तिशाली हुँदै गएपछि संसारका कम्तीमा १ सय २० देशका नागरिकले कुनै न कुनैरुपमा मताधिकार तथा प्रतिनिधित्वको अधिकार प्राप्त गरेका छन् । तर, यसको विकास एक दिनमै भएको होइन, यो दुई सय वर्ष लामो राजनीतिक संघर्ष, कानुनी सुधार, प्राविधिक विकास र जनअधिकारको लडाइँको परिणाम हो ।
यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि
१. विदेशमा रहेका सैनिकलाई मताधिकार
१८औं शताब्दीको अन्तिममा तथा १९औं शताब्दीको सुरुमा युद्धका कारण विदेशमै रहेका सैनिकलाई भोट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । विदेशमा बसेका सामान्य नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यासभन्दा धेरै अघि देश बाहिर रहेका सैनिकलाई मताधिकार दिने चलन सुरु भएको थियो ।
क. अमेरिका (सन् १८६२–१८६४) ः अमेरिकी गृहयुद्धको समयमा घरबाट टाढा लडाइँमा रहेका सैनिकले चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै पहिलो पटक एब्सेन्ट भोटिङको अभ्यास सुरु भएको मानिन्छ ।
ख. फ्रान्स (सन् १९१५) ः पहिलो विश्व युद्धका समयमा फ्रान्सले पनि लडाइँको मोर्चामा रहेका सैनिकलाई डाँक सेवामार्फत भोट गर्ने अनुमति दिएको थियो ।
ग. बेल्जियम, इटली, नेदरल्याण्ड र क्यानडा (सन् १९१०–१९४५) ः त्यो बेलाका साम्राज्य तथा प्रभावशाली देशको रुपमा रहेका बेल्जियम, इटली, नेदरल्याण्ड र क्यानडाले पनि आफ्ना सैनिकलाई मताधिकार अर्थात् एब्सेन्ट भोटिङको व्यवस्था गरे । यो युद्धकालीन सन्दर्भमा कायम भएको थियो ।
२. गैरसैनिकलाई मताधिकार बहस
(सन् १९५०–१९७०)
यो अवधिमा विभिन्न देशमा बसिरहेका सैनिकले भोट दिन सक्छन् भने रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिकले किन भोट दिन सक्दैनन् ? भन्ने प्रश्न संसारभर उठ्यो । फलस्वरुप विभिन्न देशले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिन थाले । उपनिवेशवादको अन्त्य हुन थाल्यो, प्रवास बढ्दै गयो फलस्वरुप विदेशमा बस्नेहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउन थाले ।
खासगरी युरोपका लाखौं नागरिकले अमेरिका र क्यानडातिर आप्रवासन गरेका थिए । दक्षिण एसियाबाट मध्यपूर्वमा श्रमसँग आप्रवासन पनि सुरु भएको थियो । अफ्रिका र एसियामा उपनिवेशवाद अन्त्य भएसँगै संविधानले नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न लागेपछि यो बहसले निष्कर्षहरु निकाल्न थाल्यो । खासगरी इटली, स्पेन, पोर्चुगल जस्ता देशले नागरिकलाई संवैधानिकरुपमा नै मताधिकारको व्यवस्था गर्न बहस चलाए ।
३. सन् १९८०–२०००
यो अवधिमा विदेशमा बस्नेहरुले कानूनी तथा संवैधानिकरुपमा मताधिकार पाएको समयको रुपमा लिने गरिन्छ ।
क. फ्रान्स १९८२ : विदेशमा बस्ने फ्रान्सेलीलाई संसद्मा ‘विदेशी निर्वाचन क्षेत्र’ नै तोकियो ।
ख. नेदरल्याण्ड १९८६ : विदेशबाट डाँक सेवामार्फत भोट दिने अधिकार दिइयो ।
ग. न्युजिल्याण्ड १९९३ : निश्चित समय देश फर्किएर बसेका नागरिकले विदेशबाट पनि दर्ता हुने व्यवस्था गरियो ।
घ. फिलिपिन्स २००३ : अत्यन्त ठूलो डायस्पोरामा भएको अवस्थाले गर्दा कानून बनाएर सन् २००४ देखि विदेशमै मतदानको व्यवस्था गरियो ।
४. सन् २००० पछि डिजिटल क्रान्ति
सन् २००० पछि भने डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले व्यापकता पाउन थाल्यो । फलस्वरुप विभिन्न देशले डिजिटल माध्यमबाटै विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिन थाले ।
एस्टोनिया २००५ : विश्वकै पहिलो अनलाइन मतदान अर्थात् आइ भोटिङ सुरु भयो ।
स्विजरल्याण्ड २०११ : विभिन्न क्यान्टनमा इभोटिङको परीक्षण गरियो ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा र अष्ट्रेलिया जस्ता देशले भने पोष्टल भोट, दूतावासमा मतदान र अनलाइन दर्ता लगायतका विधिको सुरुवात गरेर विदेशमा बस्नेहरुलाई मताधिकार दिए ।
विदेशमा मताधिकार दिने देशको अवस्था
अहिलेसम्म संसारका १२० भन्दा धेरै देशले कुनै न कुनै माध्यमबाट विदेशमा बस्ने नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गरेका छन् । ननरेजिडेन्ट वा एक्सटर्नल नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था निरन्तर बढिरहेको छ । इन्टरनेशनल इन्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्ट्रोरल एसिस्टान्स अर्थात् इन्टरनेशन आइडियाको भोटिङ फरम अबोर्ड डाटाबेसले १२० भन्दा धेरै देशले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिएको कुरा उल्लेख गरेको छ ।
संसारमा धेरै देशले यस्तो मताधिकार राष्ट्रियस्तरको संसदीय चुनावमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यो मताधिकार सामान्यतया राष्ट्रिय संसदीय चुनाव, राष्ट्रपतीय चुनाव, रेफरेन्डम लगायतमा लागू हुँदै आएको छ । तर, स्थानीय चुनावमा भने कमै मात्र मुलुकले यस्तो व्यवस्था गरेका छन् । केही देशले सबै विदेशमा बसोवास गरेका नागरिकलाई मताधिकार दिएका छन् भने केहीले सीमित क्षेत्रका अर्थात् सीमित पेशा व्यवसायका व्यक्तिका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
केही देशहरुमा भने विशेष विदेशी निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । विदेशी मतदाताबाट आरक्षित संख्याका सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । फ्रान्समा ११ सिट, इटलीमा १२ सिट, कोलम्बिया, पेरु, पोर्चुगल, अल्जेरिया, रोमानिया, क्रोएसिया लगायतका देशमा पनि यस्तै खालको व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशमा अपनाइएका मतदान विधि
संसारका विभिन्न देशले भिन्दाभिन्दै माध्यमबाट मताधिकारको सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय विकास भएको डिजिटल माध्यम सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भएको छ । खासगरी लोकतान्त्रिक समाजमा सबै नागरिकले आफ्नो मत राख्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले निम्नानुसारका विधिको प्रयोग गरेर विदेशमा बस्नेहरुका लागि मताधिकारको प्रयोग गरिएको छ ।
क. व्यक्तिगत मतदान
यो सबैभन्दा सामान्य विधि हो । विदेशस्थित कन्सुलेट, दूतावास वा नियोगहरुमा मतदान केन्द्र बनाउने र सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित भएर मतदान गर्ने व्यवस्था गरिन्छ । यो ब्राजिल, इजिप्ट, फिनल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया, टर्की, भारत लगायतका देशले प्रयोगमा ल्याएका छन् । दूतावास, नियोग वा कन्सुलेटमा मतदानपछि मतपेटिका सिल गरेर स्वदेश पठाइन्छ ।
ख. हुलाकबाट मतदान
हुलाकको माध्यमबाट मतदान गर्ने देशहरुको संख्या पनि उस्तै छ । विभिन्न देशले विदेशमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई मतपत्र हुलाक वा अन्य भरपर्दो माध्यमबाट पठाउने र सम्बन्धित व्यक्तिले मतदान गरेर हुलाकको माध्यमबाटै फिर्ता गर्ने गरिन्छ । सिलबन्दीसहितको गोप्य लिफामार्फत मतपत्र स्वदेश पठाइन्छ । त्यसरी पठाएको मतपत्र एक ठाउँमा जम्मा गरेर काउन्ट गरिन्छ । जर्मनी, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड, अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम लगायतका देशहरुले यो विधि अपनाउने गरेका छन् ।
ग. प्रोक्सी मतदान
मतदाताको तर्फबाट अर्को व्यक्तिले अधिकार प्राप्त गरेर मत हाल्ने विधि पनि चलनचल्तीमा छ । मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि तोक्ने र उसले मतदान गरेर प्रमाणीकरण गर्ने विधि पनि फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, भारत, युके लगायतका देशमा चलन चल्तीमा छ । भारतले भने विदेशमा रहेका कर्मचारीलाई मात्र यस्तो मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
घ. इलेक्ट्रोनिक तथा आई भोटिङ
पछिल्लो समय इ तथा आइ भोटिङ विधि प्रभावकारी भएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनेको छ । एस्टोनिया, पानामा, अर्मेनिया, स्विट्जरल्याण्ड, ब्राजिल लगायतका देशले यस्तो मतदानको व्यवस्था गरेका छन् । पहिलो आइडी प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसलाई मताधिकार दिनेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
माथिका विधिमध्ये कुनै देशले एउटा विधिको प्रयोग गर्छन् भने केहीले सबै विधिलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । छिमेकी देश भारतले भने कर्मचारीलाई मात्र फोकस गरेको छ । केहीले सैनिक क्षेत्रलाई मात्र मताधिकार दिने गरेका छन् ।
विदेशमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई मताधिकार दिने विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक तर्क बहसमै छन् । यो विधि युद्धबाट सुरु भएर लोकतन्त्र, प्रवास र ग्लोबलाइजेसनको उत्पादनसम्म आइपुगेको छ । धेरै देशले यसलाई नागरिकको समान अधिकारको रुपमा लिएका छन् भने केही युरोपेली देशले यसलाई सीमित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । किनभने विदेशमा बस्नेहरुले स्वदेशको कर तिर्दैनन् र कर नतिर्नेहरुले मत दिएर वास्तविकतामा मेल नखाने तर्क गरिरहेका छन् ।
नेपालमा बहस र सम्भावना
नेपालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ । यो विषयमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा फैसला गरेको थियो, जसअनुसार नेपाली नागरिकता कायम राखेका तथा मतदाता नामावलीमा नाम रहेर विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरुलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो । तर, विगतका सरकारहरुले यो कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् ।
योे समाचार तयार पार्दासम्म भने नेपालमा विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले मताधिकार पाउने सुनिश्चित भएको छैन । बहस र प्रयास भने गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको साधन स्रोत र पहुँचलाई आधार मान्ने हो भने अहिले तोकिएको चुनावमा यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सक्ने देखिएको छैन । यसलाई जसरी बहसमा सजिलोरुपमा लिइएको छ, त्यसैगरी कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती रहेको निर्वाचन आयुक्तहरुले नै बताएका छन् ।
पृष्ठभूमि र कानुनी आधार
सर्वोच्च अदालतको फैसला सन् २०१७ मा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । यसलाई लागू गर्न मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन तथा निर्वाचन आयोग ऐनमा संशोधन आवश्यक छ । जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
विगतमा पनि प्रयासहरु भएका थिए । तर, ती प्रयास बहसमा मात्र सीमित छन् । निर्वाचन आयोगले तीन वर्षअघि यो विषयमा मस्यौदा विधेयक तयार पारेको थियो, जसमा सन् २०२७ को आमनिर्वाचनमा परीक्षण गर्न प्रस्ताव थियो । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा नयाँ सरकार बनेको छ र चुनाव पनि अब मार्चमा हुँदैछ । सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने र मुख्य दलहरुले नै यसलाई बेवास्ता गरेका कारणले यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । जेनजी आन्दोलन र दबाबका कारण सरकार सक्रिय भएको छ । आन्तरिक जे–जस्तो तयारी भए पनि बाहिर सक्रियता देखाएको पाइएको छ ।
सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरु संशोधन गर्न अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्न अनुमति दिन्छ, यदि उनीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा छ भने । यो मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । संशोधनहरुमा दूतावास वा कन्सुलेटलाई मतदान केन्द्र तोक्ने, दूतावासका कर्मचारीहरुलाई मतदान अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लागि प्रयास जारी छ । तर, यो बीचमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुझाव पनि दिएको छ । मस्यौदामा संशोधनपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई राष्ट्रपतिबाट जारी गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।
गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौंमा विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल आयोजित भयो । यसमा कानुनी, प्राविधिक र सुरक्षाका पक्षहरुमा जोड दिइयो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्राविधिक सम्भावनाहरु अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आधुनिक प्रविधिको उपयोग सुझाए ।
कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पारदर्शी र नागरिकमैत्री प्रणालीमा जोड दिए । एनपीआईका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रराज ढकालले फिलिपिन्स र मेक्सिकोका मोडेलहरु प्रस्तुत गर्दै आई भोटिङ प्रणालीका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सम्भावना अध्ययन पटक–पटक भएको छ ।
सरकारले प्रशासनिक क्षमताअनुसार विधि छनोट गर्नेछ । २२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रक्रिया, फाइदा, जोखिम, कानुनी संशोधन, प्राविधिक आवश्यकता र योग्य मतदाताको अनुमान समावेश छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग थप छलफल सुझाएको छ ।
निर्वाचन आयोग अध्यादेश जारी भए कानुनी ढाँचा बनेपछि तयार छ । तर, आयोगका एक अधिकारीका अनुसार तयारीका लागि कम्तीमा दुई वर्ष चाहिन्छ, जसमा मतदाता दर्ता मात्रै एक महिना लाग्छ । यसैले, आगामी निर्वाचनका लागि ढिलो भएको भन्दा पनि सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । आलोचना हुने भयका कारणले अहिले कसैले पनि यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।
अर्को चुनावसम्म पूर्वाधार र प्रविधि तयार
समय र तयारीको अभावले अहिलेको चुनावका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीले मताधिकार पाउने सम्भावना कम भएको छ । तर, अहिलेकै तयारीलाई अगाडि बढाउँदा भने अर्को चुनावसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधि तयार हुनेछ । अध्यादेश जारी भए पनि मतदाता दर्ता, प्राविधिक पूर्वाधार र सुरक्षाका लागि पर्याप्त समय छैन । खाडी मुलुकमा धेरै नेपाली अस्थायीरुपमा बसोवास गरिरहेका छन् । त्यहाँको सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यो अहिलेलाई सम्भावना नरहेको एक निर्वाचन अधिकृतले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए ।
आर्थिकरुपले पनि यो धेरै महँगो विधि हो । प्रतिव्यक्ति ५ डलरसम्म खर्च लाग्ने भएकाले पनि यो विधिबाट मतदानमा जान समस्या हुनसक्छ । अनुमानित लागत उच्च देखिएकाले पनि सरकारले पनि अहिले नै यो विषयमा निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । नेपाल सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सक्रिय कदम चालेको छ, जसमा अध्यादेश, अध्ययन र छलफलहरु समावेश छन् । तर, आगामी मार्च २०२६ को निर्वाचनका लागि पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नहुन सक्छ ।
सरकारलाई प्रतिष्ठानको तीन सुझाव
सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि प्रतिष्ठानलाई सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिष्ठानले हालै तीनवटा विकल्पसहितको सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी गराउनेबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई ३ विकल्प दिएको छ ।
आइतबार प्रतिष्ठानले छलफल गरेपछि तीनवटा विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई दिइएको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले बताएका छन् । यसलाई प्रतिवेदनको रुपमा बुझाइने छ । प्रतिष्ठानले आइतबार सरोकारवालासँगको छलफलपछि इन्टरनेट भोटिङ, हुलाकमार्फत सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मतदान, वा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान तीमध्ये एउटा विधि अपनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिष्ठानका अनुसार इन्टरनेट भोटिङ सबैभन्दा सरल, किफायती, पारदर्शी र सुरक्षित विकल्प मानिन्छ । जसका लागि अनुभवी कम्पनीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ । समानुपातिक प्रणालीमा हुलाक मतदान सुरु गरेर दुवै प्रणालीमा विस्तार गर्न सकिने र नियोगमार्फत मतदान सबैभन्दा जटिल विकल्प हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. लेखनाथ शर्माले विदेशमा रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक सबै उपायको अध्ययन गरिएको बताउँदै, अन्तिम निर्णय सरकारको हुने जानकारी दिएका छन् । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न ऐन, नियममा पनि परिवर्तन गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिष्ठानले प्रवासी तथा अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरु निर्वाचनबाट वञ्चित हुन नदिन ५ वटा कानुन संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ ।
मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन ऐन २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४, मतदाता नामावली नियमावली २०६८ र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । लामो समयदेखिको बहस र छलफलले निष्कर्ष ननिस्किए पनि विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले बढीमा अबका एक–दुई चुनावपछि मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।
विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक पुराना राजनीतिक दलप्रति निराश रहेकाले पनि तत्काल विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार रोक्न पुराना राजनीतिक दलले आफ्नो सबै शक्ति लगाउने आशंका छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरु विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।