काठमाडौं । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरि मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरेको विरुद्धमा परेको रिटको इजलास आजका लागि बोलाइएको छ । दुबै तर्फको बहस २१ असारमै सकिएको थियो । अघिल्लो पटक तत्काल फैसला दिएको सर्वोच्चले यो पटक भने एक साताको समय राखेको थियो । यसबीचमा सत्तारुढ एमालेको एकता प्रयासमा अधिकतम प्रयास गरिएपनि विचाराधिन मुद्दा प्रभावित हुने गरि एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल बनेका छन् ।
संसद विघटन मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गर्दैै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । ७ जेठमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी हुन् ।
उनले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई संवैधानिक इजलासमा रहेका छन् ।