काठमाडौं । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का गरी ५ सदस्य निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन गरिएको सिफारिसमा फरक मत राखेका छन् । जबराबारे छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको भन्दै ५ सांसदले लिखित रुपमै ८ बुँदे फरकमत राखेका हुन् । महाअभियोग लाग्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नका निम्ति तथ्य यकिन हुनुपर्ने एमालेको तर्क छ ।
फरक मतमा उनीहरुले ६ महिनासम्म महाअभियोगलाई संसदमा किन अल्झाइयो, महाअभियोग सिफारिस समितिले पाउनुपर्ने न्यूनमत ३ महिना किन दिइएन र, छोटो अवधिमा नै काम सकेर प्रतिवेदन दिइयो भने संसदमा प्रस्तुत भएर निर्णयमा पुग्छ भन्ने आधार के भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । सिफारिस समितिले माग गरेका अधिकांश कागजात पनि अझैसम्म प्राप्त नभएको फरक मतमा उल्लेख छ ।
सत्ता गठबन्धन र सभामुखले काम गर्न समय अभाव हुने गरी महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष पठाएको भन्दै उनीहरुले फरक मतमा भनेका छन्, ‘समितिले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीका सम्बन्धमा निरन्तर कार्य गर्दा समेत विद्यमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल (१ असोज २०७९) भित्र प्रस्तुत महाअभियोगको सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न, सिफारिस समिति प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था रहेन ।’
समितिले हालसम्म गरेको कामको विवरण, जबराको बयान लगायतका सम्पूर्ण सामग्री संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउने भन्दै एमाले र लोसपाका ५ सांसदले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘बहुमत नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुतः प्रतिवेदन नै होइन । आंशिक रुपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न सकिँदैन । यसमा प्रतिवेदनको कुनै पनि अंग पुगेको छैन ।’