Category: फिचर

काठमाडौं । सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गरेकाे सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो ।

“नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,

सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ ।

“सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

मुलुकभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यसैगरी, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ जनाइएको छ ।

“वस्तुगत मापदण्डका आधारमा ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ । तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवम् बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । तीनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ”, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको जेठ महिनाको लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेको छ । ३ बैंकले बढाएका छन् । व्यक्तिगततर्फ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर जेठ महिनाका लागिऔसतमा ७.०७ प्रतिशत भएको छ । वैशाखमा औसत ब्याजदर ७.१५ प्रतिशत रहेको छ । १९ बैंकहरुको ब्याजदर ०.०८ विन्दुले घटको हो ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम (तरलता) थुप्रिए पनि कर्जाको माग नबढेपछि बैंकहरूले थप ब्याजदर घटाएका हुन् । बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ५ खर्ब रुपैयाँ बढी तरलता छ । तर, कर्जा लगानी हुन नसकेपछि बैंकहरूले स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्दै ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा राखिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो लागत घटाउन पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन् ।

जेठका लागि २० मध्ये ९ वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् प्रभु, ग्लोबल आइएमई र एनआइसी एशियाले बढाएका छन् । ८ बैंकले भने वैशाखकै ब्याजदर यथावत राखेका छन् ।

ग्लोबल र प्रभुले व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै मुद्दती निक्षेपमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर बढाएका छन् । त्यस्तै, एनआइसीले व्यक्तिगतमा ०.०५ प्रतिशत बिन्दु र संस्थागतमा ०.१० प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ ।

जेठमा नबिल र एभरेष्टले व्यक्तिगतमा सर्वाधिक ०.५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाएको छ । त्यस्तै, एनएमबी, सिटिजन, सिद्धार्थ, सानिमा, प्राइम, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल एसबीआई बैंकले पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् ।

वैशाखको तुलनामा जेठमा वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ ०.०७ प्रतिशत बिन्दु र संस्थागततर्फ ०.०४ प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छन् । वैशाखमा व्यक्तिगत मुद्दतीको औसत ब्याजदर ७.०७ प्रतिशत रहेकोमा जेठमा घटेर ७ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दतीको औसत ब्याजदर वैशाखमा ५.८७ प्रतिशत रहेकोमा जेठमा ५.८३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

जेठमा वाणिज्य बैंकहरू बीच निक्षेपको ब्याजदर २.१४ प्रतिशतसम्म फरक भएको छ । एनएमबीले सर्वाधिक ७.८० प्रतिशत र कृषि विकासले सबैभन्दा कम ५.६६ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएको यो लगातार आठौं महिना हो ।

काठमाडौं । विदेशी मुद्रा संचितिले हालसम्मकै उच्चको रेकर्ड बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले आइबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउन-चैत)को तथ्यांक अनुसार विदेशी मुद्रा संचिति १९ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

गत असारको तुलनामा चैतमा विदेशी मुद्रा संचिति २४.२ प्रतिशतले बढेको हो । असार मसान्त्सम्म कुल विदेशी मुद्रा संचिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १६ खर्ब ८८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २ खर्ब २३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ९ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ महिनाको वस्तु आयात र १२.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

डलर संचिति झण्डै साढे १४ अर्ब

यस्तै, अमेरिकी डलर संचिति पनि हालसम्मकै धेरै भएको छ । चैतसम्म राष्ट्रिय ढुकुटीमा १४ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर संचित छ । गत असारको तुलनामा चालु वर्षमा डलर संचिति २२.७ प्रतिशतले बढेको हो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि, पर्यटकको आवगमन बढ्नु र विदेशी वस्तुको आयात घट्दा डलर संचिति लगातार बढेको हो ।

२०७९ असोजदेखि डलर संचितिमा लगातार सुधार आएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै राष्ट्रिय ढुकुटीबाट २२ करोड डलर थपिएको ।

डलर संचिति बढेको यो लगातार अठारौं महिना हो । राष्ट्रिय ढुकुटीमा चालु आवको साउनमा १२ करोड, भदौमा १६ करोड, असोज ३७, कात्तिकमा ४२ करोड, मंसिरमा ५५ करोड, पुसमा ३९ करोड, माघमा २० करोड र फागुनमा २५ करोड डलर थपिएको थियो
।
त्यस्तै, गत वर्षको असोजमा १३ करोड, कात्तिकमा १५ करोड, मंसिरमा १९ करोड, पुसमा ४८ करोड, माघमा २० करोड, फागुनमा १९ करोड, चैतमा २५ करोड, वैशाखमा २७ करोड, जेठमा ९ करोड र असारमा ४३ करोड डलर थपिएको थियो ।

सरकारले डलर संचिति घटेको भन्दै २०७८ चैतदेखि वर्षदेखि विभिन्न विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, २०७९ पुसदेखि सरकारले आयात खुलाए पनि त्यसका बाबजूद डलर संचितिमा लगातार सुधार आएको हो ।

काठमाडौं । चालू वर्षमा महँगी क्रमशः घट्दै गएको देखिएको छ । चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६१ प्रतिशत रहेको छ । यो सरकारको सीमाभन्दा तल हो ।

सरकारले चालु आवमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेका छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.२१ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.१४ प्रतिशत रहेको छ ।

समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क २२.६४ प्रतिशत, तरकारीको १६.९९ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको १०.९४ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.५९ प्रतिशत र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ६.०६ प्रतिशतले बढेको छ भने घ्यू तथा तेल उप– समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १०.१० प्रतिशतले घटेको छ ।

समीक्षा महिनामा गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरु उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १२.८१ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १२.६१ प्रतिशत र शिक्षाको ७.३१ प्रतिशतले बढेको छ भने यातायात उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क ०.३३ प्रतिशतले घटेको छ ।

२०८० चैत महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशत, तराईको ४.५८ प्रतिशत, पहाडको५.३३ प्रतिशत र हिमालको४.३२
प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरुको यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ८.५७ प्रतिशत, ७.६८ प्रतिशत, ७.०१ प्रतिशत र ७.४७ प्रतिशत रहेको थियो