काठमाडौं । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा व्यापार अगाडी बढाउन चाहने युवालाई प्रोत्साहन गर्न कार्यविधि ल्याएको छ । अब त्यस्ता युवालाई पूँजी जुटाउन सहयोग पुगोस भनेर मात्र २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाखसम्म ऋण दिइने भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । नवआविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउन यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो ।
कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति गठन हुने भएको छ । उद्योग, कृषि, उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला, उद्यमी, व्यवसायी वा आविस्कारकर्तालाई कर्जा प्रदान गरिने भएको छ ।
समितिलाई कर्जा प्रदान गर्ने प्रस्तावको छनौट, कर्जा रकमको सीमा, किस्ता, कर्जा प्रदान गर्न छनौट गरिने प्रस्तावको संख्याको मापदण्ड तयार गर्ने, कर्जा प्राप्त गर्ने आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले त्यस्तो कर्जाको सही तरिकाले उपयोग गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने कार्यको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यविधि अनुसार कर्जा प्राप्त गर्न चाहने आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यावसायीले आफूले गर्न खोजेको नवप्रवर्तनकारी आविस्कार, उद्यम वा व्यवसाय, त्यसको जोखिम, सम्भावित प्रतिफल, आवश्यक पर्ने रकम, सरकारबाट अपेक्षा गरिएको कर्जा रकम, त्यसबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव प्रस्तावमा उल्लेख गर्नु पर्छ ।
प्रस्ताव छनौटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संयोजक रहेको प्रस्ताव मूल्याङ्कन उप समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
छनौट भएका प्रस्तावक आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीलाई सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजीका लागि प्रदान गर्ने भनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको रकम समितिले तोकेको वाणिज्य बैंकमार्फत दुई प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा स्वरुप उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जा प्रदान गर्दा प्रस्ताव लागत तथा त्यसबाट पर्ने प्रभावको आधारमा कुल लागतको बढीमा पचास प्रतिशतमा नबढ्ने गरी अधिकतम पचास लाख रुपैयाँ रकम नव प्रवर्तन सुरुवाती पूँजीको रुपमा कर्जा उपलब्ध गराइने भएको हो ।
कर्जा स्वीकृत गर्दा बैंकले आविस्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायीको जमानी, व्यावसायिक कार्ययोजना, सम्झौता तथा परियोजनालाई कर्जा धितोको रुपमा लिन सक्नेछन् ।
कार्यविधिमा कर्जाको अन्तिम किस्तावापतको रकम प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम साँवा भुक्तानीको किस्ता बुझाउने अवधि सुरु हुने भएको छ ।
साँवा चुक्ताको किस्ता बुझाउने अवधि प्रारम्भ भएको चार वर्षभित्र कर्जा साँवाको सम्पूर्ण किस्ता र व्याज समेत चुक्ता गरिसक्नु पर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ ।
