Author: Vishwanews.com

काठमाडौँ
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साना किसानहरुलाई संगठित रुपमा सामूहिक खेतीमा आउन आह्वान गरेका छन् । कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या घटाउने र उत्पादन बढाउने सरकारको रणनीति रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले संगठित रुपमा सामूहिक खेती प्रणाली शुरु गरे सरकारले सिंचाई, मलखाद, बीउबीजनमा दिने सेवा, बीमा, यान्त्रीकरण, प्रविधि अनुकूलन लगायत कृषि प्रसार सेवा समेत प्रभावकारी रुपमा पु¥याउन सकिने बताए । संगठित रुपमा सामूहिक खेतीमा आवद्ध हुँदा अहिलेको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुने जनशक्तिको संख्या पनि कम हुने तथा लागत प्रभावकारित समेत अभिवृद्धि भई कृषि उपजहरु प्रतिस्पर्धी समेत हुने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार देशको ५७ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा आवद्ध छन् ।

कृषि क्षेत्र आफैंमा जोखिमपूर्ण भएकाले सरकारले यसलाई सुविधा र संरक्षण दिनुपरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले सरकारले कृषिमा सहुलियत र संरक्षणका कार्यक्रम क्रमशः बढाउँदै लगेको बताए । ‘भूक्षयदेखि जलवायु परिवर्तन, रोगकिराको प्रकोप, उत्पादनपछि बजारको समस्या लगायत यावत् समस्या छन् । त्यही अनुसार सरकारले संरक्षण र सहुलियत पनि बढाउँदै लगेको छ । अब मौसमको बीमा हुने व्यवस्था भएको छ । माटोको परिक्षण तथा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई बढावा दिदैं लगिएको छ । आधारभूत कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य पनि तोक्न थालिएको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौंमा बिहीबारदेखि शुरु भएको १००० भन्दा बढी साना किसानका प्रतिनिधि तथा २०० भन्दा बढी विज्ञ, विशेषज्ञ, दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रको अनुदान तथा सेवासुविधा वास्तविक किसानसम्म नपुगेको भन्ने चासोलाई समेत सम्बोधन गरे । बिहीबार राष्ट्रिय शोकका कारण शुक्रबार सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको हो । उनले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले कृषि सम्बन्धि सम्पूर्ण सेवा÷सुविधा स्थानीय तहबाट आम कृषकमाझ लैजाने व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्थाको लाभ लिन समेत आग्रह गरे । उनले स्थानीय सरकारले समानुपातिक लाभका हिसाबले विकास निर्माण तथा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्थानीय निकायले सडक खन्ने कामलाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘स्थानीय निकायले उत्पादन बढाउने काममा लगानी नगर्ने हो भने भोलि सडकले दिने लाभ समेत स्थानीय जनताले उपभोग गर्न सक्नेछैनन् ।’

अर्थमन्त्रीले संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रको समस्या उत्पादकत्व, उत्पादन सामग्री र प्रविधिसँग जोडिएकाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने उल्लेख गरे । अर्थमन्त्रीले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि भएकाले त्यसको लाभ किसानसम्म पुग्ने बताए । ‘न्यूनतम ज्याला वृद्धिले आम श्रमिकहरुले केही उपभोग बढाउन सक्ने भएका छन्, जसले किसानलाई लाभ पुगेको छ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।

अर्थमन्त्रीले किसानहरुले संगठीत रुपमा उत्पादन गर्ने र सहकारीहरुले मूल्य शृंखला (भण्डारण, प्रशोधन, ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण)मा काम गर्न सक्ने बताए । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपालका लागि इजरायली राजदूत बेनी ओमेरले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि इजरायल सधैं सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । इजरायलले भारतमा स्थापना गरेको ‘सेन्टर फर एक्सीलेन्स’ लाई नेपालमा पनि स्थापना गरी कृषि अनुसन्धान, तालिम तथा ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न इजरायल सकारात्मक भएको राजदूत ओमेरले जानकारी दिए । इजरायलको कृषि प्रविधिका सम्बन्धमा भारतस्थित इजरायली दूतावासका कन्सुलर डान अलुफे प्रस्तुती समेत दिएका छन् । इजरायलले विगत पाँच वर्षदेखि नेपाली विद्यार्थीहरुलाई इजरायलमा कृषि क्षेत्रमा काम गरी आर्जन गर्ने तथा अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो अवधिमा २,६७० नेपाली युवाले इजरायल सरकारको सहयोगमा काम र अध्ययनमा सहभागी भैसकेका छन् ।

उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश ३ का सांसद् पशुपति चौलागाईंले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नु वर्तमान आवश्यकता रहेको बताउँदै किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहीत गर्न कृषि उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिए । उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै आयोजक समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण उपाध्यायले सम्मेलनले किसानका भावना र अनुभव नीति निर्मातासम्म पु¥याउन तथा उनीहरुले हासिल गरेको उपलब्धिलाई बाहिर ल्याउन सहयोगी भएको बताए ।

त्यस्तै, साना किसान सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले साना किसान सहकारीमा आवद्ध हुनेमा ७७ प्रतिशत महिला र ५१ प्रतिशत दलित तथा जनजाति रहेको बताउँदै यो अभियान समावेशी र राष्ट्रिय उत्पादन विकासमा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा लगानी भए तृणमूल तहमा किसानलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराई उत्पादन बढाउने अथाह सम्भावना रहेको बताए । साना किसान सहकारी संघसँग ६९ जिल्लामा ९२० सहकारी संस्था आवद्ध छन् । यो अवधिमा साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्थाबाट १७ अर्ब रूपैयाँ र सहकारीको बचत समेत गरी किसानमा ४५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको पाठकले जानकारी दिए । उनले किसानहरुको व्यवसाय विस्तारसँगै कर्जा आवश्यकता बढेको भएपनि लघुवित्त बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा तोकेकाले आवश्यकता अनुसार कर्जा लगानी गर्न नीतिगत अप्ठ्यारो रहेको प्रष्ट्याए । उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्रीले ‘सपोर्ट एक्टिभिटीज फर पुअर प्रोड्युसर्स अफ नेपाल’ (साप्रोस नेपाल) को ग्रीन एप्लीकेसन (मोबाइल) र वेभसाइट समेत उद्घाटन गरेका थिए । शुक्रबार सम्मेलनको समापनअघि इजरायलको कृषि प्रविधिसँगै इजरायलबाट कृषि तालिम लिई फर्केका युवाहरुले कृषि रुपान्तरणमा गरेका प्रयास लगायत कृषि वित्त, कृषि बजार र सहकारी सशक्तिकरण गरी चार समानान्तर सत्रहरु सञ्चालन भएका थिए ।

‘साना किसानको सम्बृद्धिः कृषिमा रुपान्तरण र उद्यमशीलताविकास’ भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि शुरु भएको दोस्रो साना किसान सम्मेलन– २०७५, १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । किसानहरु तथा विज्ञको सुझाव संकलन गरी तयार भएको उक्त घोषणापत्रले नीति निर्मातालाई मार्गदर्शन गर्न सहयोगी हुने आयोजकले जनाएका छन् । साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था, नेपाल कृषि सहकारी संघ र साना किसान सहकारी संस्था लि.को अगुवाईमा हुँदै आएको सम्मेलनको तेश्रो शृंखला आगामी पाँच वर्षपछि आयोजना गरिने भएको छ ।

निरञ्जन फुयाल
नेपालमा यही चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन भयो । सरकारले निकै महत्वसाथ सम्पन्न गरेको यस सम्मेलनको समापनको अवसरमा १५ ठूला परियोजनामा लगानीका लागि समझदारी भएको बताइएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको संस्थाबाट पनि करिब १० अर्ब रुपैयाँको लगानी गर्नका लागि सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरियो । यसैको तयारीस्वरुप सरकारले केही दिन पहिले मात्र विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो । ठूलो विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सामान्यतया देशभित्रको शान्ति सुरक्षा, सुशासनको अवस्थामा सुधार एवम् लगानी फिर्ताको सहज वातावरण हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी साना अर्थतन्त्र तथा विकासशील देशहरुमा लगानी गर्ने ठूला विदेशी कम्पनीहरुले विभिन्न शर्त राख्ने गर्दछन् । तर, नेपालमा जन्मेर विदेशलाई कर्मभूमि बनाउने व्यक्तिहरुलाई लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने हो भने व्यक्तिको सानो वा मध्यमस्तरको रकमबाट पनि धेरै पूँजी जुटाउन सकिन्छ । त्यसैले यहाँ प्रस्तुत आलेखमा विदेशबाट नेपालमा हुन सक्ने ठूलो लगानीभन्दा पनि विदेशमा बस्ने सीमित वा मध्यम आय भएका धेरै नेपालीबाट गर्न सक्ने लगानीका बारेमा उल्लेख गरेको छु ।
सबैलाई आफूले कमाएको पैसा केही मात्रै भए पनि जोहो गरी सुरक्षित भविष्यका लागि लगानी गर्ने इच्छा हुन्छ । अझै त्यस्तो लगानी सुरक्षित होस् र चाहेको बखत नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने होस् भन्ने सोचाइ हुन्छ । प्रायः नेपालमा जन्मेर विदेशमा बसेका वा काम गर्ने नेपालीहरु केही समयपछि नेपालमा नै फर्कने सोचाइमा रहन्छन् । यसका लागि कतिपयले केही रकम नेपालमा लगानी गरेका हुन्छन् भने कतिले लगानी गर्ने अवसर खोजिरहेका हुन्छन् ।
केही समय पहिले क्यालिफोर्नियामा बस्ने मेरा एक मित्रले पनि यस्तै सोचाइले केही लगानी गर्न खोज्दै गर्नुभएको रहेछ । यता, नेपालमा हामी एउटै स्कूल पढ्ने साथीहरु मिलेर कम्पनी खोली केही काम गर्ने सोचाइ बनाइरहेका थियौं । यो कुरा क्यालिफोर्नियामा बस्ने साथीलाई बताउँदा उहाँले सजिलै उक्त कम्पनीमा केही लगानी गर्ने निर्णय ग¥यो । सामाजिक सञ्जालले नजिक्याएको दुनियाँमा नेपालमा नयाँ कम्पनी स्थापना गरी केही काम गर्न लागेको कुरा उक्त स्कूलका संसारभरि छरिएका साथीहरुले थाहा पायो । अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियामा रहेका कतिपय स्कूलका अलमुनाईबाट लगानी रकम जुटी कम्पनी स्थापना भयो ।
हेर्दा सहज छ । विदेशमा कमाएको पैसा कुनै माध्यमबाट नेपालमा रहेका आफन्त तथा साथीभाइमार्फत लगानी गर्ने । जहाँसुकैको कमाइ होस्, सित्तैमा कसैले दिँदैन, दुःख गर्नै पर्छ । अझ कति रहर मारेर भविष्यका लागि जुटाएको रकम लगानी गर्दा सुरक्षित होस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर, साथीभाइलाई रकम पठाएर लगानी गर्दा सुरक्षित होला ? साथीभाइ जतिसुकै विश्वासिला होउन्, नेपालको नियम, कानून र विद्यमान संयन्त्रले तपार्इंको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्था रहला ?
यद्यपि, तपार्इं निश्चित रुपले नेपाल फर्कनु हुन्छ र नेपालमा तपार्इंको लगानीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति तपाईं र तपाईंको हकवालाले नेपालमा नै उपभोग गर्छन् भने विश्वासिलो साथीभाइमार्फत लगानी गर्दा फरक नपर्ला । तर, पछि तपाईं रिटायर्डपछि केही समय नेपाल र केही समय तपार्इंको कर्मभूमिमा बस्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ र तपाईंका सन्तान विदेशमा नै रमाउने अवस्था छ वा तपाईंबाहेक परिवारले विदेशी नागरिकता लिइसक्नु भएको छ भने नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा अघि निश्चित रुपमा विदेशी लगानीसम्बन्धी विद्यमान नियम कानून र प्रक्रिया जान्न जरुरी छ ।
सर्वप्रथम विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी कानुन ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४’का बारेमा चर्चा गरौं । यस ऐनमा ‘गैरआवासीय नेपाली’ भन्नाले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकसमेतलाई जनाउँछ भनी व्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी ‘नेपाली मूलको विदेशी नागरिक’ भन्नाले कुनै व्यक्ति साविकमा स्वयम् वा निजको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य मुलुकबाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ । यस ऐनले गैरआवासीय नेपालीलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुका साथै लगानी सहज बनाउन नेपालमा विदेशी मुद्राको खाता सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । नेपालमा लगानी गर्दा नेपाली नागरिकसरह गैरआवासीय नेपाली वा नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले सुविधा पाउने व्यवस्था उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै तोकिएबमोजिम रकम फिर्ता लान सक्ने भनी उक्त ऐनको दफा ९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
लगानी सुरक्षित हुनका लागि आफूले गरेका लगानी तथा त्यसबाट आर्जित आय सहजै प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ ले रकम फिर्ता लैजान तोकिएबमोजिम सक्ने भनिए तापनि सहजै नेपालमा गरिएको लगानी विदेशी मुद्रामा फिर्ता लान सक्ने अवस्था छैन । तोकिएबमोजिम लान सक्ने भनेको उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रामा लगानी बिक्री गरी प्राप्त रकम वा मुनाफा फिर्ता लान स्विकृति लिनुपर्दछ । सोभन्दा अघि पूँजीगत लाभ र नाफाको २५ प्रतिशत रकम करको रुपमा बुझाउनु पर्दछ । हाल कम्प्यूटरको क्लिकमा संसारको कुनै पनि कुनामा रकम पठाउन सक्ने अवस्थामा पनि विभिन्न निकायबाट स्विकृति लिई रकम फिर्ता गर्नु साना लगानीकर्ताहरुलाई झन्झटिलो हुन सक्छ ।
यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय भनेको तपाईंले साथीभाइका माध्यमबाट रकम पठाई वा बैंकिङ च्यानलबाट नै भए पनि साथीभाइका नाममा रकम पठाई लगानी गर्नुभएको छ भने नेपालको कानूनले त्यसलाई लगानी मान्दैन । जसरी लगानी वा नाफा रकम फिर्ता लान सम्बन्धित निकायको स्विकृति चाहिन्छ, त्यसैगरी विदेशी मुद्रामा नेपालमा लगानी गर्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट लगानी गर्न स्विकृति लिनु पर्दछ । त्यसैले अरूको माध्यमबाट स्वीकृति नलिई गरिने लगानीबाट प्राप्त आय वा बिक्रीको रकम विदेशी मुद्रामा फिर्ता लान त्यति सहज भने छैन ।
सोही ऐनको दफा १२ (क) मा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्दाको पूँजी रकममा कुनै कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको अर्थ लगानीबाट आर्जित रकममा कर नलाग्ने भन्ने होइन । यो केवल विदेशमा आर्जित रकम सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा नेपालमा लगानी गर्दा उक्त रकमलाई ब्यक्तीको आय नमानी लगानी मानिने र त्यसमा आयकर नलाग्ने मात्र हो । त्यसैगरी दफा १२ (ख) मा गैरआवासीय नेपालीले निजको नजिकको नातेदार नेपाली नागरिकलाई निजी प्रयोगका लागि एक आर्थिक वर्षमा पन्ध्र लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी नेपाल राष्ट्रबैङ्कबाट वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत पठाएको रकममा त्यस्तो रकम प्राप्त गर्दाको बखत कुनै कर लाग्ने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ अरुलाई पठाएको रकममा वार्षिक १५ लाखसम्म आयकर तिर्नु पर्दैन । सो भन्दा माथि आयकर तिर्नुपर्दछ । यसरी ऐनले विदेशमा बस्ने नेपालीले अरुमार्फत गर्ने लगानीलाई निजी प्रयोगका लागि नेपालमा रकम पठाएको भनी बुझेको देखिन्छ ।
उक्त ऐनको विभिन्न दफाहरुमा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा लगानी गरेमा नेपालमा रहेका नेपालीसरह नै सुविधा प्राप्त हुने उल्लेख छ । तर, आयकर ऐनमा स्पष्टसँग नेपाली नागरिकलाई पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत तोकिएको छ भने विदेशी कम्पनी, व्यक्ति वा गैरआवासीय नेपालीलाई समेत २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सबैभन्दा अनौठो विषय त गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १७ को व्यवस्थाअनुसार १७ (क) मा उक्त ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएमा निजले उक्त ऐनबमोजिम प्राप्त गरेको परिचयपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ भने १७ (ख) मा परिचय पत्र रद्द भएमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले सो हैसियतमा उक्त ऐनबमोजिमको कुनै सुविधा तथा सहुलियत नपाउने व्यवस्था छ । यसरी गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा जतिसुकै सहुलियतको कुरा गरे पनि अन्त्यमा त्यस्ता सुविधा प्राप्त हुने अवस्थामा भने प्रश्नचिह्न लागेको छ ।
नेपालमा लगानीका अवसर नभएका होइनन् । शान्तिसुरक्षामा पनि विगतभन्दा धेरै सुधार भइसकेको छ । केही मात्रमा सुशासनको समस्या हुन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालमा हालका वर्षहरुमा भएको आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य रहेको देखिन्छ । जुन विकासशील मुलुकहरु भन्दा धेरै छ । यसको अर्थ नेपालमा गरिने लगानीले विदेशमा गरिने लगानीभन्दा बढी आयआर्जन गर्न सक्छ । भारतीय सरकारले ठूला लगानीका साथै विदेशमा बस्ने भारतीय नागरिकका साना रकमहरुलाई पनि महत्वका साथ सहजीकरण गर्दा धेरै ठूलो रकम लगानी सम्भव भयो । यसैगरी नेपालमा पनि संसारका जुनसुकै स्थानमा रहेका नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा रकम नेपालमा लगानी गर्न र फिर्ता लान सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालमा पनि त्यस्तो रकम भित्र्याउन सकिने देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ‘नेप्से’का प्रबन्धक हुन्)

सन् १९९१ मा तत्कालीन भारतीय वित्तमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले आर्थिक उदारीकरणको पहलसँगै विदेशी लगानीका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे । तर, भारतीय सरकारको मुख्य नजर विदेशमा बस्ने ठूलो संख्याका भारतीय नागरिकमा रहेको थियो । यसअनुरुप एनआरआईका लागि छुट्टै व्यवस्था गरी लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति बन्यो । स

आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात भारतभन्दा नेपालमा पहिला भएको थियो । सन् १९९१ मा तत्कालीन भारतीय वित्तमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले आर्थिक उदारीकरणको पहलसँगै विदेशी लगानीका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे । तर, भारतीय सरकारको मुख्य नजर विदेशमा बस्ने ठूलो संख्याका भारतीय नागरिकमा रहेको थियो । यसअनुरुप एनआरआईका लागि छुट्टै व्यवस्था गरी लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति बन्यो । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि लगानीका साथै आफ्नो ज्ञान र कौशलसहित विदेशमा रहेका भारतीय नागरिकलाई भारतमा नै फर्केर काम गर्न त्यहाँको सरकारले अनुरोधसमेत ग¥यो । यसअनुरुप विदेशमा रहेका एनआरआईहरुले हाल भारतीय बजारमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । यस्तो लगानी मुख्य रुपमा सामूहिक लगानी कोष (मुचुअल फण्ड)मार्फत हुने गर्दछ ।
नेपालमा पनि विगत केही समयदेखि गैर आवासीय नेपाली संघले आफ्ना सदस्यहरुबाट संकलन गरी सामूहिक लगानी कोषमार्फत १० अर्ब बराबरको लगानी घोषणा गरेको छ । सोही घोषणाअनुरुपको प्रतिबद्धता केही समय पहिले काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा पनि व्यक्त भएको थियो । विदेशी भूमिलाई कर्मथलो बनाई स्वदेशी भूमिमा लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्ताहरुलाई समय र अवसरको हिसाबमा सजिलो माध्यम सामूहिक लगानी कोष नै हुन सक्दछ । भारतीय अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ । भारतका कतिपय सामूहिक लगानी कोषहरुले विभिन्न देशहरुमा शाखा सञ्चालन गरेका छन् भने कतिपय लगानीकोषहरु केवल एनआरआईको मात्र लगानी गर्ने गरी स्वीकृत भएका पनि छन् ।
‘सामूहिक लगानी कोष’ लगानी व्यवस्थापकहरुले सञ्चालन गरेको कोष हो, जसले लगानीका लागि उचित ज्ञान वा कौशल नभएका, समय वा पहुँच नभएका र साना लगानीकर्ताहरुको लगानीयोग्य रकम एकत्रित गरी लगानी गर्ने र प्राप्त प्रतिफल वितरण गर्ने गर्दछ । नेपालमा सामूहिक लगानी कोषलाई व्यवस्थित एवम् नियमन गर्न ‘सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७’ लागू गरिएको छ । उक्त नियमावली लागू भएपछि सञ्चालनमा आएका केही सामूहिक लगानी कोषहरुले निकै राम्रो प्रतिफलसमेत प्रदान गरेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा पनि सामूहिक लगानी कोषमार्फत गैर आवासीय नेपालीहरुको सम्भावित लगानी सरल र आकर्षक देखिन्छ । तर लगानी गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले यस सम्बन्धमा लगानीको मुख्य उद्देश्य, क्षेत्र र प्रचलित कानूनी व्यवस्थासमेत विचार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
‘सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७’को नियम ३ मा सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम वित्तीय कारोबार गर्ने संगठित संस्थाका रुपमा स्थापना भएको, कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पूँजी भएको, आफ्नो उद्देश्यअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाँच वर्ष पूरा भएको संस्था हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार हाल नेपालमा रहेका पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था वा बीमा कम्पनीहरुले मात्र सामूहिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली संघले सामूहिक लगानी कोष स्थापनाका लागि उल्लेखित शर्त पुरा गरेका बैंक वा बीमा कम्पनीसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी उक्त नियमावलीले कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम सञ्चालक रहेको वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ समन्वय गरिएको बैंक वा बीमा कम्पनीले कम्तीमा रु १ अर्ब ५० करोड उक्त कोषमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ जसका लागि एकभन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्था मिलाएर उक्त पूँजी जुटाउनुपर्ने अवस्थासमेत रहन सक्दछ । यस्ता व्यवस्थापकीय कार्यहरु गैर आवासीय नेपाली संघले नै गर्नुपर्ने हुँदा विदेशमा बसी उक्त कोषमार्फत लगानी गर्ने धरै लगानीकर्ताहरुलाई खासै चासोको विषय नहुन सक्छ ।
संसारको जुनसुकै क्षेत्रको लगानीकर्ता भए पनि आफूले लगानी गरेको रकम कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ ? लगानीको सुरक्षा भएको छ कि छैन ? र, लगानीको प्रतिफल कति र कहिले प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषय नै मुख्य हो । गैरआवासीय नेपाली संघले घोषणा गरेअनुसार १० अर्बको सामूहिक लगानी कोष बनाई नेपालको जलस्रोत, पूर्वाधार, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर, उल्लिखित नियमावलीले सामूहिक लगानी कोषमार्फत गरिने लगानी सोझै प्रवद्र्धकका रुपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन । उक्त नियमावलीको नियम ३४ मा लगानीका क्षेत्रहरु स्पष्ट तोकिएका छन् । जसअनुसार धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भई स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत धितोपत्रहरु, नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रहरु, बैंक निक्षेप आदिमा लगानी गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यसरी लगानी उद्देश्यका हिसाबमा गैर आवासीय नेपाली संघको सोचाइअनुरुप नियमावलीको व्यवस्था उपयुक्त देखिँदैन । नियमावलीमा अल्पकालीन वा मध्यमकालीन लगानीका हिसाबले सामूहिक लगानी कोषको लगानीलाई सुरक्षित बनाउन खोजिएको छ भने गैर आवासीय नेपाली संघको उद्देश्य दीर्घकालीन लगानी जस्तो देखिन्छ ।
यस विषयमा पनि भारतमा प्रयोग भएको प्रचलन उपयुक्त देखिन्छ । त्यहाँ सामूहिक लगानी कोषलाई लगानी गर्न बृहत क्षेत्र उपलब्ध रहेको छ । घरजग्गादेखि लिएर पूर्वाधारसम्मका क्षेत्रमा प्रवद्र्धकका रुपमा सामूहिक लगानी कोषले लगानी गर्न सक्दछ । त्यसैले नेपालमा पनि सामूहिक लगानी कोषको लगानीलाई धितोपत्र बजारमा मात्र सीमित नराखी उपयुक्त सबै क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । खास क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरीसमेत यस्ता कोष स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्थासमेत राख्नु पर्दछ । खास गरी १० अर्बको एउटै कोष नबनाई छुट्टाछुट्टै कोषमार्फत विभिन्न क्षेत्रहरुमा लगानी गर्ने व्यवस्था हुन सके जोखिम लिन सक्ने क्षमताअनुसार लगानीकर्ताहरुले सोहीअनुरुपको कोष छनौट गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरुको लगानी रहने भएकाले नियमित रुपमा लगानीमा भएका परिवर्तन, सम्पत्तिको अवस्था, प्रतिफल आदिका बारेमा सूचना प्रवाहको व्यवस्थासमेत मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
लगानी व्यवस्थापन, लगानी सुरक्षा र लगानी फिर्ताको कारणले पनि गैर आवासीय नेपालीको लगानी सामूहिक लगानी कोषमार्फत गर्नु उपयुक्त छ । यसका लागि गैर आवासीय नेपाली संघले कसरी रकम संकलन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्न कस्ता संस्थाहरुलाई छनौट गर्ने, स्पष्ट लगानी उद्देश्य निर्माण गर्ने र लगानी उद्देश्यअनुरुपका विभिन्न सामूहिक लगानीकोष योजना तयार गर्ने आदि विषयहरुमा गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै नेपाल सरकारले सम्बन्धित नियमहरुमा परिवर्तन गरी सामूहिक लगानीकोषको लगानी क्षेत्र विस्तार गर्नु जरुरी छ । यस्ता कोषमार्फत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरी लगानीमा तरलता एवम् उचित प्रतिफल उपलब्ध हुन सके १० अर्बभन्दा बढी नै लगानी पनि सम्भव देखिन्छ

निरञ्जन फुयाल

लगानीका सन्दर्भमा हामीले सुन्दै आएको कथन ‘जति धेरै जोखिम, त्यति नै धेरै प्रतिफल’ (हायर द रिस्क, हायर द गेन) । के साँच्चै मानिस उच्च प्रतिफलका लागि जोखिम लिन तयार रहन्छ ? वित्तशास्त्रले जोखिम र प्रतिफल गणना गर्ने विभिन्न सहज विधि दिएको छ । कति जोखिममा कति प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने हो भनेर पनि गणना गर्न सकिन्छ । तर, व्यावहारिक रुपमा लगानी निर्णय गर्ने अवस्थामा अधिकांश लगानीकर्ताले न जोखिम गणना गर्छन् न प्रतिफल नै । नम्बरमा गणना नगरे पनि जोखिम र प्रतिफलको छुट्टाछुट्टै अनुमान भने गरेका हुन्छन् । अनि के पनि सत्य हो भने प्राकृतिक व्यक्तिले आफूले दुःख गरेर कमाएको रकम लगानी गर्दा जोखिम लिन नै चाहँदैनन् । लगानीपश्चात् प्राप्त हुने प्रतिफलका आधारमा एउटा सानो उदाहरण हेरौं ।
विकल्प १, पचास प्रतिशत सम्भावना दुई हजार रुपैयाँ प्रतिफल प्राप्त हुने र पचास प्रतिशत सम्भावना कुनै प्रतिफल प्राप्त नहुने ।
विकल्प २, शतप्रतिशत सम्भावना पाँच सय रुपैयाँ प्रतिफल प्राप्त हुने ।
प्रस्तुत दुई विकल्पमध्ये अधिकांश लगानीकर्ताको रोजाइ विकल्प दोस्रो हुने गरेको छ । व्यावहारिक रुपमा व्यक्तिले आफूसँग भएको बचत लगानी गर्दा सकेसम्म जोखिम लिन चाहँदैनन् । वित्तशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार विकल्प १ उत्तम हो । तर, व्यवहारमा त्यो लागू हुँदैन । विकल्प १ को प्रतिफल प्राप्त हुने प्रतिशत बढाउँदा पनि अधिकांश लगानीकर्ताको रोजाइ विकल्प २ नै कायम रहने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ । मानिसले जोखिम नै लिन चाहँदैनन् भने लगानीमा जोखिम भई किन लगानी डुब्ने गर्दछ त ? यसको पनि एक वास्तविक उदाहरण हेरौं ।
करिब बीस वर्ष पहिले एक सार्वजनिक समारोहमा बेलायतकी महारानी एलिजावेथले नेपालमा बनेको पस्मिना सल लगाएको चर्चा भयो । यो चर्चासँगै युरोपियन बजारमा नेपाली पस्मिना सलको माग बढ्यो । यसले गर्दा काठमाडौंमा पस्मिना सलको व्यापार गर्ने र उत्पादकको आम्दानी बढ्न गयो । वरपरका छिमेकी साथीभाइले पस्मिना व्यापारबाट राम्रो कमाइ गरेको देखेपछि अन्य धेरै व्यक्तिहरुले यो पेशामा लगानी गर्न थाले । घर घरमा हाते तान राखी पस्मिना सल उत्पादन गर्न थालियो ।
बजारमा माग निरन्तर रहन्छ, रहँदैन ? लागतअनुसार लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ, सकिँदैन ? यो व्यवसायमा के कस्ता जोखिम रहेका छन् ? लगानी गर्नुभन्दा अगाडि लगानीकर्ताले अध्ययन गर्नुपर्ने अत्यन्त साधारण एवम् आवश्यक विषयमा समेत सोच–विचार नगरी धेरै मानिसहरु अरुले प्राप्त गरेको प्रतिफल देखेर मात्र लगानी गर्न हौसिए । कतिसम्म गरे भने यस्तो व्यवसायको कुनै ज्ञान नभएको, समय दिन नसक्ने व्यक्तिहरुले पनि लहलहैमा लगानी गरे । यसले गर्दा उत्पादनको मात्रा बढ्यो । मूल्य र गुणस्तर घट्यो । केही महिनापछि नै पस्मिना सलको विदेश निकासी तीव्र रुपमा घट्न गयो । तयार गरिएका महँगा पस्मिना सल सस्तो मूल्यमा बेच्नु र केही समयपछि उत्पादन बन्द गर्नुको विकल्प रहेन । यो व्यवसायमा पछि छिरेका अधिकांश लगानीकर्ताले घाटा व्यहोर्नुप¥यो ।
नेपालमा मात्र होइन प्रायः सबै देशका लगानीकर्ताहरु लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा जोखिम प्रतिफलको नम्बर गणना गर्नेभन्दा आफू वरिपरिका अरुले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफललाई हेरेर लगानी निर्णय गर्ने गर्दछन् । शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने प्रायः नयाँ लगानीकर्ताहरु अरुले सहजै कमाइ गरेको देखेर बजारमा प्रवेश गर्दछन् । शेयरबजारमा लगानी गर्दा आज पनि संसारमा धेरै मानिसहरु वारेन बफेट (अमेरिकी धनाढ्य) लगायतका सफल लगानीकर्ताले पछिल्लो समय के किने र के बेचे भनेर हेर्ने गर्दछन् ।
मानिस बत्तीसै लक्षणले युक्त हुन सक्दैन । केही पक्ष सबल र केही पक्ष दुर्बल हुन सक्छ । अझै मानिसले निर्णय गर्ने बेलामा ऊसँग उपलब्ध सूचना, जानकारी र त्यस्ता जानकारीलाई अध्ययन गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । उसको वरिपरिको वातावरण, उसको मुड आदि विषयले मानिसको निर्णय क्षमतालाई असर गर्दछ । मानिसको दिमाग मेसिन होइन । यसले सोच्ने गर्दछ र समय र परिस्थितिअनुसार एउटै विषयमा पनि फरक निर्णय गर्न सक्दछ । कम्प्युटर वा क्यालकुलेटरमा जति पटक पनि २ह२ टाइप गरेमा यसले प्रत्येक पटक एउटै उत्तर दिन्छ– ४ । तर, एउटै मानिसलाई तीन चार पटक २ह२ कति हुन्छ भनेर सोध्नु भयो भने ऊ रिसाउँछ वा त्यसपछि उत्तर दिन छोड्छ । लगानी निर्णयमा पनि यस्ता कुराहरुले असर गर्दछ । शेयर बजारमा नयाँ प्राप्त सूचना वा जानकारीबाट लगानीकर्ताहरु साधारणतया आवश्यकभन्दा बढी प्रतिक्रिया जनाउने (ओभर रियाक्सन) हुन्छ । तथ्यभन्दा हल्लाका भरमा निर्णय गर्ने, देखासिकी गर्ने, नयाँ सूचना वा जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै लगानी निर्णय गर्ने वा हालको लगानीमा पुनरावलोकन गर्ने, लगानी योजना तयार नगरी लहलहैमा लगानी गर्नेजस्ता मानिसका व्यावहारिक कमजोरीका कारण लगानीमा जोखिम उत्पन्न हुन्छ । यस्तो जोखिम लिंदैमा प्रतिफल उच्च हँुदैन ।
( लेखक नेप्सेका प्रबन्धक हुन् )