Author: Vishwanews.com

  • यस पटकको होली पर्व घरभित्र मनाउन र राजनीतिक प्रतीक प्रयोग नगर्न आग्रह

    यस पटकको होली पर्व घरभित्र मनाउन र राजनीतिक प्रतीक प्रयोग नगर्न आग्रह

    काठमाडौँ, १५ फागुन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले होली पर्व मनाउँदा शान्तिसुरक्षा र आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गर्दै सार्वजनिकस्थलमा भीडभाड, मेला महोत्सव तथा मदिरा बिक्रीवितरण नगर्न आग्रह गरेको छ ।

    कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा आआफ्नो घर परिषरभित्र परिवारजन र साथीभाइसँग होली मनाउन बाधा नपर्ने स्पष्ट पार्दै खुला सडक र सार्वजनिक स्थानमा अनावश्यक भीड जम्मा गर्ने, कार्यक्रम आयोजना गर्ने र मदिरा सेवन तथा वितरण गर्ने कार्य नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

    कार्यालयले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालद्वारा जारी सूचनामा जुलुस, आमसभा वा प्रचारप्रसारमा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न, झण्डा, स्टिकर अङ्कित टोपी, टी–सर्ट, ज्याकेट, झोला वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

    होलीका अवसरमा यस्ता सामग्री प्रयोग गरी आचारसंहिताविपरीत गतिविधि नगर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ । सूचनामा कसैको इच्छाविपरीत रङ वा पानी हाल्ने, मदिरा सेवन गरी सार्वजनिक मर्यादा भङ्ग गर्ने, हो–हल्ला तथा अराजक गतिविधि गर्ने काम कानुनविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।

  • आगामी वर्षको कर नीतिबारे सुझाव दिन राजस्व परामर्श समिति गठन

    आगामी वर्षको कर नीतिबारे सुझाव दिन राजस्व परामर्श समिति गठन

    काठमाडौँ, १५ फागुनः आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ । बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा ठोस सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले गत माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिसकेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।


    समितिमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ । समितिको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा तोकिएका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना विज्ञ (अर्थविज्ञ र करविज्ञ) रहेका छन् ।

    यस्तै, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनबाट पनि प्रतिनिधित्व गरिएको छ । समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल आर्थिक सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यका रूपमा रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ ।

    राजस्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए । करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधारबारे सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको उनले बताए ।


    यसैगरी, औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कर तथा गैरकर प्रोत्साहनका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधारका सुझाव पनि समितिले तयार गर्नेछ । भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका उपाय, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुधारसम्बन्धी विषय पनि कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएका छन् ।

    राजस्व चुहावट नियन्त्रण, चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र सङ्गठनात्मक सुधारका विषयमा समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रका राजस्व तथा नीतिगत सुधारका विषय पनि समावेश गरिएका छन् ।

    बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या र तिनको समाधान, राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ । गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको कर दोहोरोपनाको समस्या समाधान, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन र राजस्व बाँडफाँट सुधारका विषयमा सुझाव दिने कार्यादेश छ ।

    समितिले अन्तरराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिनेछ । करको दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    समितिको प्रभावकारी कामका लागि विभिन्न विषयगत नौ वटा उपसमिति गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी सुधारका विषयमा काम गर्नेछ । भन्सार उपसमितिले भन्सार दर, मूल्याङ्कन प्रणाली, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भई सुझाव तयार पार्नेछ ।

    राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमितिले चुहावटका प्रवृत्ति विश्लेषण, नियन्त्रणका उपाय तथा विदेशी विनिमय र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका विषय सम्हाल्नेछ । उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिले औद्योगिक संरक्षण, व्यापार नीतिगत सुधार तथा प्रोत्साहनका विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

    यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमितिले कृषि व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका विषय अध्ययन गर्नेछ । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमितिले वित्तीय क्षेत्रका समस्या र राजस्व परिचालनबीचको सम्बन्धबारे सुझाव दिनेछ ।

    गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमितिले गैरकर राजस्वका स्रोत, दर तथा सङ्घीय संरचनामा देखिएको कर दोहोरोपनाको समाधानबारे काम गर्नेछ । समष्टिगत आर्थिक उपसमितिले आर्थिक परिसूचक, राजस्व सम्भाव्यता र प्रक्षेपण विश्लेषण गर्नेछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमितिले एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने रणनीतिसहित जोखिम विश्लेषण र सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ ।

    आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने कर नीतिका सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सुझाव सङ्कलनपछि उपसमितिले आगामी चैत मसान्तसम्म मुख्य समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । त्यसपछि समितिले समग्र सिफारिस समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।

  • निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल

    निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल

    काठमाडौँ, १५ फागुनः गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने बताए । दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकास्थित मतदान केन्द्रको आज निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा उनले विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याइ यसपटको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष धाँधलिरहित बनाइने बताए ।

    मन्त्री अर्यालले निर्धक्कसाथ शान्तिपूर्वक निर्वाचन गराउनेगरी वातावरण बनाउन सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिए । निरीक्षणपश्चात् आयोजित कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमा चलाइने गलत, मिथ्या र दुष्प्रचारका सूचना तथा खबरहरूबाट सचेत भएर आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको तयारीमा जुट्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरे ।


    आज बिहान गृहमन्त्री अर्याल, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितको टोलीले गाउँपालिकाको मतदान केन्द्रको अनुगमनका साथै निर्वाचन सुरक्षाबारे छलफलसमेत गरेको थियो । अनुगमन टोलीमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदिपजङग केसी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश ठाडा मगर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले, सह–प्रवक्ता रमा आचार्य, प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णु भट्ट, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत रामप्रसाद न्यौपाने, दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे, बैदेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि लामालगायत सहभागी थिए ।


    सह–प्रवक्ता आचार्यका अनुसार छलफलमा विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे जानकारी लिनुका साथै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे जानकारी दिइएको थियो । विगतमा मतदान केन्द्रमा भएको संवेदनशीलता र समस्यालाई ध्यान दिएर हाल विभिन्न नाकामा कडाइ गरिएको जनाइएको छ । त्यस अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै सरोकार भएकाहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गरे ।

    विगत निर्वाचनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा रखोर निर्वाचन तयारी, सम्भावित समस्याको पहिचान गरी निर्वाचनपूर्वका काम सुनिश्चित र निर्वाचन सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेले निर्वाचनको विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै सुरक्षा निकायबीच समन्वय भइरहेको र विगतका मतदानमा अवरोध गर्नेमाथि निगरानी बढाइएको बताए ।

    प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले जिल्लाको निर्वाचन अवस्थाबारे जानकारी गराए । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले जिल्लाको सुरक्षाबारे जानकारी दिएका थिए । बैदेश्वर गाउँपालिकामा आठ मतदानस्थल, २१ मतदान केन्द्र र मतदाता सङ्ख्या १८ हजार ४२२ रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा ९० देखि ९५ प्रतिशत मत खस्ने गरेको छ ।

  • कालिका मन्दिरमा ‘चैतेदसैँ मेला’ को तयारी

    कालिका मन्दिरमा ‘चैतेदसैँ मेला’ को तयारी

    गलकोट (बागलुङ), १५ फागुनः नेपालकै पुरानो मेला मध्येको एक चैतेदसैँको तयारी थालिएको छ । कालिका मन्दिरको ऐतिहासकितासँग जोडिएको चैतेदसैँ मेलाको तयारीमा बागलुङ कालिका मन्दिर व्यवस्थापन समिति जुटेको छ । चैते दसैँको अवसरमा हेरक वर्ष कालिका मन्दिर परिसरमा परम्पराकालदेखि ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । नेपालकै महत्वपूर्ण मेलामध्येको एक चैत्राष्टमी मेला यस वर्ष आगामी चैत १० गतेदेखि १४ गतेसम्म आयोजना गरिएको बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भूपेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।


    धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा चिनिएको बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा कालिका मन्दिर स्थापनापछि मेला लाग्दै आएको छ । कालिका मन्दिर स्थापनाको डेढ÷दुईसय वर्षपछि मेला आयोजना गरिँदै आएको छ । तीन सय वर्षभन्दा पुरानो बागलुङको चैते दसँै मेलालाई परम्पराको निरन्तरता दिन गरिँदै आएको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए ।

    चैतेदसैँ मेलामा कालिका मन्दिर परिसरमा हजारौँ दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । मन्दिर परिसरमा स्थानीय तथा आयातित वस्तुको खरिद बिक्रीका लागि स्टलहरु राखिनेछ भने लोक दोहोरी गीत, भलिबललगायत विभिन्न सांस्कृतिक झाकीसमेत प्रदर्शन गरिने छ ।

    “विसं १५९१ मा पर्वते राजा प्रतापी नारायण सिंह मल्लले पाल्पाका राजा मनिमुकुन्द सेनकी छोरीसँग विवाह गरेको र राजकुमारीले आफूसँगै दाइजोको रुपमा ल्याएकी माझकी देवीको मूर्तिलाई अहिलेको कालिका मन्दिर भएको ठाउँमा बिसाइयोे”, अध्यक्ष खड्काले भने, “भोलिपल्टपछि मूर्तिसहितको डोली उठाउन खोज्दा डेग नचलेपछि उक्त ठाउँमा मन्दिर स्थापना भयो, चैतेदसैँमा मन्दिरमा आउने भक्तजनहरुले स्थानीय उत्पादनको खरिद बिक्री गर्ने चलन बढ्दै गयो र चैतेदसैँको मेलाका रुपमा अहिलेसम्म निरन्तरता छ ।”

    बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रही आएको छ । त्यही विश्वासका आधारमा यहाँ हजारौँ खसी बोका, राँगा तथा हाँस कुखुराको बलि दिने गरिन्छ । मेलामा करोडौँ रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । पहिला पहिला चैते दसँैलाई वर्षभरि रकम जम्मा गरेर घरायसी सामग्री खरिद गर्ने प्रचलन रहेको छ । पहिला डाली, नाङ्ला, ठेका ठेकी, आसी र बाउसा खरिद गर्ने काम चैतेदसैँमा हुँदै आएको थियो ।

    चैतेदसैँ मेलामा रु तीन लाख पुरस्कार राशिको कालिका कप खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता, रु एक लाख पुरस्कार राशिको खुला महिला भलिबल प्रतियोगिता, रु दुई लाख पुरस्कार राशिको राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतियोगिता, छेलो फाल्ने प्रतियोगिता, रथ यात्रा र रमाइलो मेलालगायतका कार्यक्रम गरिने भएका छन् । कालिका भगवती मन्दिर तथा परम्परागत चैत्राष्टमी मेलालाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा चिनाउन, बागलुङ जिल्लाको ऐतिहासिक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदा र स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

  • चीन–जर्मनी सम्बन्ध मजबुत बनाउने प्रयास

    चीन–जर्मनी सम्बन्ध मजबुत बनाउने प्रयास

    बेइजिङ, १५ फागुन (रासस–एपी) । युक्रेनमा रुसको युद्ध र व्यापारिक मतभेदका बाबजुद चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले विश्वव्यापी अशान्तिको युगमा दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई गहिरो बनाउने प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बेइजिङमा भएको भेटमा सीले भने, “संसार जति जटिल र अशान्त हुन्छ, त्यति नै चीन र जर्मनीले आपसी विश्वास र रणनीतिक सञ्चार बलियो बनाउनुपर्छ ।” मर्जले जवाफमा दुई देशबीच मतभेद भए तापनि साझा उद्देश्यमा जोड दिन र संयुक्त चुनौतीको सामना गर्न दुबैले आवश्यक रहेको दाबी गरे ।


    सी–मर्ज वार्ता मुख्यतया युक्रेन युद्ध, व्यापार घाटा र वैश्विक अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूमा केन्द्रित रह्यो । जर्मनीको चीन व्यापार घाटा गत वर्ष बढेको छ, जहाँ निर्यात ९.७ प्रतिशतले घटेर ८१ अर्ब ३० करोड युरो पुगेको छ भने आयात ८.८ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ७० अर्ब ६० करोड युरो पुगेको छ । मर्जले चिनियाँ साझेदारसँग एयरबस विमान अर्डरजस्ता सम्झौताले व्यापारिक सम्भावनालाई बढाउन मद्दत गर्ने आशा व्यक्त गरे । चिनियाँ नेता सीले पनि युरोप र जर्मनीसँग ‘समान सहभागिता’ र सबै पक्षका वैध चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

    उनीहरुले द्वन्द्व समाधान र सुरक्षा, आर्थिक सहयोगका क्षेत्रमा आपसी समझदारी बढाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिने बताए । मर्जको दुई दिने भ्रमणले उनलाई हाङ्झाउमा ह्युमनोइड रोबोट उत्पादन गर्ने प्रमुख कम्पनीको भ्रमणमा पनि लैजाने कार्यक्रम छ, जसले चीनको प्राविधिक क्षमताको अवलोकन गर्न सहयोग गर्नेछ । यो भ्रमण वासिङ्टन भ्रमणअघि भएकाले युरोप–चीन सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सन्दर्भमा रणनीतिक महत्त्व राख्दछ ।

  • खैबर पख्तुनख्वामा दुई दिनमा २० को ज्यान

    खैबर पख्तुनख्वामा दुई दिनमा २० को ज्यान

    पेसावर (पाकिस्तान), १५ फागुन (रासस–एएफपी) । अफगान सीमामा चुलिँदो तनावकै बीच उत्तरपश्चिम पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा पछिल्लो ४८ घण्टाभित्र भएका शृङ्खलाबद्ध आतङ्कवादी आक्रमणमा कम्तीमा २० जनाको ज्यान गएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार मारिनेमा १५ जना प्रहरी कर्मचारी र चार जना सर्वसाधारण रहेका छन् भने दुई प्रहरी अधिकारी अझै बेपत्ता छन् ।

    पेसावरस्थित एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले विगत दुई दिनयता प्रान्तका विभिन्न जिल्लामा भएका विस्फोट, गोलीबारी र लक्षित आक्रमणमा ठूलो क्षति पुगेको बताए । उनका अनुसार अपहरणमा परेका दुई प्रहरी अधिकारीको अवस्था अज्ञात रहेको छ र खोजी कार्य जारी छ ।

    यी आक्रमण अफगान र पाकिस्तानी सुरक्षाबलबीच सीमाक्षेत्रमा केही दिनअघि भएको गोलीबारीपछि भएका हुन् । दुवै पक्षले सीमामा शत्रुता भड्काएको आरोप एकअर्कामाथि लगाउँदै आएका छन् । घटनापछि सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनेको छ । अधिकांश हमलाको जिम्मा तेहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी) ले लिएको छ ।

    सन् २०२१ मा काबुलमा अफगान तालिबान पुनः सत्तामा फर्किएपछि टिटिपीले पाकिस्तानभित्र आक्रमण तीव्र बनाएको इस्लामावादको दाबी छ । यसै क्रममा सेनाले प्रान्तका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको चारवटा छुट्टै प्रतिआक्रमणमा २६ जना आतङ्कवादी मारिएको जनाएको छ ।

    पाकिस्तानले अफगानिस्तानस्थित तालिबान प्रशासनमाथि आफ्नो भूमिमा सक्रिय चरमपन्थी समूहलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । इस्लामावादका अनुसार ती समूहले अफगान भूभागलाई पाकिस्तानमाथि आक्रमणको योजना बनाउन र सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् । काबुलले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

    पछिल्ला महिनाहरूमा खैबर पख्तुनख्वा र छिमेकी बलुचिस्तान प्रान्तमा हिंसा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सडक किनारमा बम विस्फोट, सुरक्षाकर्मीमाथि लक्षित गोलीबारी र छापा आक्रमणका घटना दोहोरिँदै आएका छन् । आत्मघाती विस्फोटहरूको शृङ्खलापछि पाकिस्तानी सेनाले सीमापार रहेका भनिएका आतङ्कवादी अड्डामाथि कारबाही तीव्र पारेको छ, जसले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध झनै तनावपूर्ण बनाएको छ ।

  • हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास

    हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास

    मेक्सिको सिटी, १५ फागुन (रासस–एपी) । लागुऔषध गिरोहका शक्तिशाली नेताको मृत्युपछि भड्किएको हिंसाले मेक्सिकोको सुरक्षा अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेका बेला विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायका अध्यक्षले भने आगामी विश्वकप आयोजना क्षमतामा पूर्ण भरोसा व्यक्त गरेका छन् । तीन महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहँदा देशले सह–आयोजकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ तर फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फ्यान्टिनो विश्वस्त देखिनएका छन् ।


    उनले कोलम्बियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेक्सिकोको अवस्थाबारे निगरानी गरिरहेको बताउँदै मेक्सिको, त्यहाँकी राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबाम र सम्बन्धित निकायहरूमाथि पूर्ण विश्वास रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार विश्वकपका खेलहरू सकेसम्म सहज रूपमा सम्पन्न हुनेमा फिफा आशावादी छ । “मेक्सिको महान् देश हो, संसारका अन्य देशमा जस्तै यहाँ पनि घटनाहरू हुन्छन्स हामी चन्द्रमामा बस्दैनौँ”, उनले भने । व्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकार, प्रहरी र अधिकारीहरूले दिने उनको विश्वास छ ।

    हालै मेक्सिकाली सेनाले ‘एल मेन्चो’ भनेर चिनिने नेमेसियो रुबेन ओसेगुरा सर्भान्टेसलाई कारबाहीका क्रममा मारेपछि देशका विभिन्न भागमा हिंसा फैलिएको थियो । उनी जलिस्को न्यु जेनेरेसन लागुऔषध गिरोहका प्रमुख मानिन्थे । त्यसपछिका दिनहरूमा लागुऔषध गिरोहका समूहले करिब एक दर्जन राज्यमा सवारीसाधन जलाउने, सडक अवरुद्ध गर्ने लगायतका गतिविधि गरेका थिए । अधिकारीहरूका अनुसार कम्तीमा ७० जनाको मृत्यु भएको छ ।

    हिंसाको प्रभाव खेल क्षेत्रमा पनि परेको छ । स्थानीय लिगका चार उच्चस्तरीय खेल गत आइतबार स्थगित गरिएका थिए, जसमा मध्य सहर क्वेरेटारोमा तय गरिएको खेल पनि समावेश थियो । सोही सहरमा मैत्रीपूर्ण खेलमा मेक्सिकोले आइसल्यान्डलाई ४–० ले पराजित गरेको थियो । खेल सुरु हुनुअघि ओसेगुरालाई पक्राउ गर्ने अभियानका क्रममा ज्यान गुमाएका सैनिकहरूको सम्मानमा कोरेगिडोरा रङ्गशालामा एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो ।

    कार्यक्रमअनुसार जुन ११ मा मेक्सिको सिटीमा हुने उद्घाटन खेलसहित मेक्सिकोमा १३ वटा विश्वकप खेल आयोजना हुनेछन् । जलिस्को लागुऔषध गिरोहको प्रभाव क्षेत्र मानिने ग्वाडलाजाराले चार खेल आयोजना गर्ने तालिका छ । कोलम्बियाले एक खेल मेक्सिको सिटीमा र अर्को ग्वाडलाजारामा खेल्ने तयारी गरेको छ ।

    कोलम्बियाली फुटबल महासङ्घका अध्यक्ष रामोन जेसुरुनले आफ्ना प्रारम्भिक दुई खेल मेक्सिकोमा भए पनि देशले अवस्था पार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले यो अस्थायी समस्या मात्र भएको र छिट्टै समाधान हुने धारणा राखेका छन् ।
    तर सबै राष्ट्रहरू समान रूपमा आश्वस्त छैनन् । पोर्चुगल फुटबल महासङ्घले मार्चमा मेक्सिकोसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलअघि घटनाक्रम नजिकबाट हेरिरहेको जनाएको छ ।

    जमैकाले मार्च २६ मा ग्वाडलाजारामा इन्टरकन्टिनेन्टल प्लेअफ सेमिफाइनलमा न्यु क्यालेडोनियासँग खेल्ने कार्यक्रम छ, जसको विजेताले विश्वकप स्थानका लागि कङ्गोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । जमैकन फुटबल महासङ्घका अध्यक्ष माइकल रिकेट्सले खेलहरू महिनाको अन्त्यतिर भएकाले केही समय अझै बाँकी रहेको बताउँदै वर्तमान अवस्थाले आफूलाई चिन्तित बनाएको स्वीकार गरेका छन् । उनले कनकाकाफ र फिफाबाट आवश्यक निर्देशनको प्रतीक्षा गरिरहेको बताए ।


    मोन्टेरीमा अर्को प्लेअफ खेल हुने कार्यक्रम छ, जहाँ बोलिभियाले सुरिनामसँग खेल्नेछ र विजेताले प्रतियोगितामा स्थानका लागि इराकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । सोमबार राष्ट्रपति सेनबामले ग्वाडलाजारामा हुने विश्वकप खेलहरू योजनाअनुसार नै हुने र कुनै जोखिम नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

    इन्फ्यान्टिनोले फिफा मेक्सिकाली सरकारसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको र परिस्थितिको निरन्तर अनुगमन भइरहेको बताए । उनका अनुसार आगामी विश्वकप ‘अविश्वसनीय उत्सव’ बन्नेछ र वर्तमान चुनौतीबीच पनि मेक्सिकोले आफ्नो दायित्व सफलतापूर्वक पूरा गर्ने विश्वास फिफासँग रहेको छ ।

  • जाडो छल्न आएका चरा फर्किन थाले

    जाडो छल्न आएका चरा फर्किन थाले

    चितवन, १५ फागुनः जाडो छल्न हिमालपारिबाट आएका चरा फर्किन थालेका छन् । जाडो मौसम सुरु भएसँगै गत असोजबाट आउन सुरु गरेका चरा गर्मी सुरु भएसँगै फर्किन थालेका हुन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत आसपासका सिमसार क्षेत्रमा हाँस प्रजातिका चरा जाडो छल्न आउने गर्दछन् । हरेक वर्ष अक्टोबरमा आउने ती चरा गर्मी सुरु भएसँगै फर्कन थालेका हुन् । फेब्रुअरीको अन्तिम साताबाट फर्किन थालेका ती चरा मार्च अन्तिमसम्म सबै गईसक्ने नेपाल पन्छीविद् सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष वासु बिडारीले बताए ।


    यहाँ मङ्गोलिया, रुस, मलेसिया, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, चीनलगायत देशबाट चरा आउने गर्दछन् । जाडो छल्न आउने ती चरा कालीगण्डकीको खोच हुँदै चितवनसम्म आइपुगेका थिए । जाडो छल्न हाँस प्रजातिका क¥याङकुरुङ, चखेवा, सुइरोपुच्छे«, मालक, खडखडे, बिजुला, गैरीसहित बाज, चिललगायत चरा यहाँ आउने गर्दछन् । वनमा आश्रित प्रजातिमा चाचर, चुइया, भारद्वाजसमेत आउने गरेको अध्यक्ष बिडारीले बताए ।


    यहाँका नदी किनार र तालतलैयामा यस्ता चरा आएर बस्ने गर्दछन् । नेपाल बाहिरदेखि आएका १२ देखि १५ हाँस प्रजातिका चरा यहाँको नारायणी, राप्ती नदी र रिउखोलामा रमाउने गर्दछन् । नेपालमा १५० प्रजातिका चरा जाडो छल्न आगन्तुक रूपमा आउने गर्दछन् । यी चरा ६ महिनापछि बच्चा कोरल्ने समयमा फेरि दक्षिणबाट उत्तर फर्कने अध्यक्ष बिडारीले जानकारी दिए । पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवमा दिन छोटो र रात लामो हुने हुँदा चर्नका लागि समयसमेत नहुने हुँदा ती चरा आउने गरेको विज्ञ बताउँछन् ।

    नेपालमा विशेषगरी सिमसार, घाँसेमैदान, वन र खेतबारीमा बस्ने चरा आउने गर्दछन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चराका लागि उत्तम वासस्थानका रूपमा लिइन्छ । निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती, रिउसँगै नारायणी नदी र निकुञ्जभित्रका तालतलैया र वन क्षेत्रमा आगन्तुक चरा रमाउने गर्छन् । निकुञ्ज, मध्यवर्ती र सामुदायिक वन पनि पन्छीको राम्रो विचरण क्षेत्र हुन् । नेपालमा ९०२ प्रजातिका चरा पाइन्छन् भने चितवनमा मात्र ६५२ प्रजातिका चरा पाइन्छन् ।

    यससँगै गर्मी मौसममा आउने चरा आउन थालेका छन् । अध्यक्ष बिडारीका अनुसार भारत हुँदै आउने ती चरा नेपाल छिर्न थालेका छन् । उनले भने, “जाडो छल्न आएका चरा फर्किन थालेका छन् भने गर्मीमा आउने चरा आउन थालेका छन् ।” गर्मीमा आउने चराले यही बच्चा कोरलेर जाडो सुरु भएसँगै फर्किने गर्दछन् ।

  • पहाडी वनको ‘मदना चाँचर’ शुक्लाफाँटामा

    पहाडी वनको ‘मदना चाँचर’ शुक्लाफाँटामा

    कञ्चनपुर, १५ फागुन । जैविक विविधताले भरिपूर्ण शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पहिलोपटक ‘मदना चाँचर’ चरा देखापरेको छ । विशेषगरी मध्यपहाडी र हिमाली वन क्षेत्रमा पाइने यो चरा तराईको समथर क्षेत्रमा पाइनुलाई संरक्षणका हिसाब्ले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यस चरालाई पहिलोपटक निकुञ्जमा नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ ९विसिएन०का वरिष्ठ चराविज्ञ हिरूलाल डगौरा, दिलीप चन्द ठकुरी, सुमन चौधरी, डा विकल्प पाण्डेलगायत टोलीले निकुञ्जमा चरा अवलोकनका क्रममा अभिलेख गरेका हुन् । ‘मदना चाँचर’को वैज्ञानिक नाम टर्डस बुबुल रहेको छ । यो थ्रस (चाँचर) परिवारमा पर्ने चरा हो ।

    अन्तरराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घ (आयुसिएन)ले यसलाई विश्वस्तरमा ‘कम चिन्ताजनक’ अर्थात् सामान्य श्रेणीमा राखेको भए पनि शुक्लाफाँटाका लागि भने यो नितान्त नयाँ र दुलर्भ प्रजातिका रूपमा रहेको चराविज्ञ डगौराले बताए । उनका अनुसार यो चरा मुख्यतः मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रका आद्र्र वनमा बस्ने गर्छ । सामान्यतया १८०० देखि २७०० मिटर उचाइमा पाइने यो प्रजाति जाडोयाममा केही तल झर्न सक्छ । तर तराईको समथर भूभागमा देखिनुलाई असामान्य मान्न सकिने चराविज्ञ डगौराले बताए ।


    “विश्वस्तरमा सामान्य भए पनि शुक्लाफाँटामा देखिनु स्थानीय रूपमा दुर्लभ घटना हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले वातावरणीय अवस्था वा बसाइँसराइको ढाँचामा आएको परिवर्तनलाई देखाउँछ ।” मदना चाँचर करिब २८–२९ सेन्टिमिटर लामो हुन्छ । भाले चरा कालो रङको र पखेटामा खैरो दाग भएको देखिन्छ भने पोथी चरा खैरो रङको हुन्छ । भालेको चुच्चो पहेँलो र पोथीको हल्का पहेँलो वा खैरो हुन्छ ।

    “नेपालदेखि उत्तरी भियतनामसम्मका पहाडी क्षेत्रमा सीमित मानिने यो प्रजातिको चरा तराईमा देखिनुले जलवायु परिवर्तनको असर वा पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको फेरबदलको सङ्केत हो”, चराविज्ञ डगौराले भने, “पहाडी क्षेत्रमा सीमित मानिने चरा तराईमा भेटिनुले शुक्लाफाँटाको जैविक विविधताको दायरा अझ फराकिलो बन्दै गएको छ ।”

    शुक्लाफाँटामा यो नयाँ पाहुनाको आगमनसँगै निकुञ्जमा पाइने चराहरूको सङ्ख्यामा थप वृद्धि भएको छ । पहाडी क्षेत्रको यो चरा शुक्लाफाँटामा अभिलेख भएसँगै यस निकुञ्जलाई चरा अवलोकन र वैज्ञानिक अनुसन्धानको दृष्टिले अझ महत्त्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

  • जनकपुरधाम महोत्सवः मैथिली सांस्कृतिक पुनर्जागरणको उत्सव

    जनकपुरधाम महोत्सवः मैथिली सांस्कृतिक पुनर्जागरणको उत्सव

    धर्मेन्द्र झा र टिकाराम सुनार/रासस

    काठमाडौँ, १५ फागुनः “जनकपुरधाम केवल एउटा सहर होइन, यो आफैँमा जीवित सङ्ग्रहालय हो, चिन्तनको पाठशाला हो”, मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णका यी शब्दहरू केवल औपचारिक सम्बोधनका वाक्य होइनन्, जनकपुरको आत्माको अनुवाद हुन् । जनकपुरधाम–जहाँ प्रत्येक गल्लीमा कथा छ, प्रत्येक मन्दिरमा स्मृति छ, प्रत्येक आँगनमा अरिपनको रेखा छ र प्रत्येक आवाजमा मैथिलीको मिठास छ ।

    यही सहरमा विगत १० वर्षदेखि एउटा महोत्सव हुँदै आएको छ– जनकपुरधाम साहित्य–कला तथा अन्तरराष्ट्रिय नाट्य महोत्सव । हरेक दुई वर्षमा हुने यो महोत्सवको पाँचौँ शुङ्खला हालै (फागुन ५–८) सम्पन्न भएको छ । यसपटक पनि रङ्गमञ्चको उज्यालो, लोकगीतको लय र बहसको तापमा मैथिली सभ्यताको सांस्कृतिक पुनर्जागरणका स्वर गुञ्जिए ।

    यो महोत्सव मैथिली विकास कोषको आयोजनामा २०७३ सालदेखि निरन्तर हुँदै आएको छ । पाँचौँ संस्करणसम्म आइपुग्दा यसले एउटा स्पष्ट सन्देश स्थापित गरेको छ– मैथिली राष्ट्रियताले केवल भावना खोजेको छैनस यसले सांस्कृतिक चेतनाको सुसङ्गठित पुनर्जागरण खोजेको छ । पछिल्लो समय यो महोत्सव मैथिली राष्ट्रियताको सांस्कृतिक पुनर्जागरणका लागि ऊर्जा भर्ने एक साझा मञ्चका रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।

    महोत्सवले जीवित सङ्ग्रहालय र चिन्तनको पाठशालाका रूपमा चिनिँदै आएको जनकपुरको सभ्यतालाई पुनर्ताजगी गर्न योगदान पुगिरहेको जानकाहरू बताउँछन् । यही सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रदेश प्रमुख कर्णले भनेका थिए, “साहित्य, कला र नाटक कुनै पनि समाजको सभ्यताका प्रमाण हुन् । यिनले मानव हृदयलाई जोड्ने पुलको काम गर्छन् । नाटकले समाजको यथार्थ बोल्छ, साहित्यले चेतना भर्छ र कलाले सभ्यतालाई रङ्गाउँछ । प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना हुने यस महोत्सवले मधेसको मौलिक संस्कृति, अनुभूति र पर्यटनको सम्भावनालाई विश्वसम्म पुर्याउन जुन योगदान गर्दै आएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ ।”

    उनको यो कथनले महोत्सवको सार र जनकपुरको सांस्कृतिक आयामलाई सटीक रूपमा समेट्छ । वास्तवमा, मिथिलाको सांस्कृतिक धरातलमा उभिएको जनकपुर नाट्य महोत्सव केवल साङ्गीतिक वा रङ्गमञ्चीय कार्यक्रम होइनस यो पहिचान, इतिहास र समकालीन चेतनाको समागम हो ।

    जनकपुरधामः सभ्यताको जीवित पाठशाला

    प्राचीन विदेहको प्रज्ञा, माता जानकीको पवित्र पदचाप र मिथिलाको अनन्य वैभव बोकेको जनकपुरधाम धार्मिक आस्थाको केन्द्रमात्र होइन, यो बहुपरम्परा, बहुभाषिकता र बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्वको जीवन्त अभ्यासस्थल हो । यही ऐतिहासिक भूमिमा मैथिली विकास कोषले विगत एक दशकदेखि प्रत्येक दुई वर्षमा नाट्य महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ । कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीका अनुसार महोत्सवको उद्देश्य उत्सव मनाउनुमात्र होइन, यहाँको वैभवशाली संस्कृतिको उजागर गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गर्नु हो ।

    उनी भन्छन्, “हाम्रो इतिहास कति समृद्ध छ भन्ने देखाउनुमात्रै छैन, त्यसलाई कसरी जोगाउने र नयाँ पुस्तामा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भनेर विमर्श पनि गर्नुछ । महोत्सव त्यसकै माध्यम हो । भाषा, चित्रकला, नाटक, साहित्यिक गोष्ठी र विमर्शमार्फत मिथिलाको बहुआयामिक पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चिनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

    नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले महोत्सवलाई ‘मैथिली जरुवा संस्कृति’को सिर्जनात्मक मञ्चका रूपमा चित्रित गरेका छन् । “मैथिली समाजको विकास भनेको केवल सांस्कृतिक संरक्षण होइन, यो समावेशी सहभागिता, राष्ट्रिय एकता र मानव–पर्यावरणीय सहअस्तित्वको सशक्त आधार हो । यसलाई सामुदायिक–प्रादेशिक पहलसहित राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय पहुँच पुर्याउन आफ्नो नवजागरण र सचेत गतिशीलता आवश्यक छ । उनी भन्छन्, “जनकपुर नाट्य महोत्सवले स्थानीय कला, भाषा र संस्कृतिलाई ‘राष्ट्रिय भावधारा र सांस्कृतिक नारा’मा स्वअस्थित्व र अपनत्वको मौलिक अभिव्यक्ति दिँदै राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पहिचान विस्तार गर्न सशक्त सांस्कृतिक मञ्चको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।”

    राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा अमरप्रसाद यादव पनि यस महोत्सवलाई मिथिलाको सांस्कृतिक ऊर्जा नयाँ पुस्तामा सञ्चार गर्ने प्रभावकारी माध्यम बन्दै गएको उल्लेख गर्छन । “मिथिलाको माटो आफैँमा जीवन्त काव्य हो । यहाँको अरिपन, भजन, नचारी र नाट्य परम्पराले समाजको ऐना देखाउँछ । महोत्सवले यसलाई विश्वसम्म पुर्याउन टेवा दिएको छ”, उनको भनाइ छ, “राजर्षिजनकको यो तपोभूमिमा साहित्य केवल मनोरञ्जनका साधनमात्र नभएर जीवनपद्धति र संस्कारका अभिभाज्य रङ्ग हुन् । यो महोत्सवले मैथिली भाषाको मिठास, मिथिला चित्रकलाको गहिराइ र रङ्गमञ्चको जीवन्ततालाई वैश्विक क्षितिजसम्म विस्तारमा योगदान गरिरहेको छ ।”

    शोभायात्रा : सडकमा देखिने समावेशी मिथिला

    महोत्सवको सबैभन्दा आकर्षक र अर्थपूर्ण आयाम हो– पहिलो दिनको शोभायात्रा तथा सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शनी । मिथिलाको परम्परागत पहिरन, लोकसंस्कार, बहुभाषिक–बहुसांस्कृतिक झाँकी र विभिन्न समुदायको सहभागिताले उक्त दिन जनकपुरको सडकलाई सांस्कृतिक रङ्मञ्चमा रूपान्तरण गर्छ । जानकारहरू यसलाई एक प्रकारको सांस्कृतिक घोषणाको रूपमा चित्रण गर्छन् । त्यहाँ सहभागीको भावभङ्गीले घोषणा गर्छ, “हामी छौँ, हाम्रो इतिहास छ, हाम्रो भाषा छ ।”

    यस्तै, उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत हुने सांस्कृतिक झाँकीले मैथिल सभ्यताको जीवन्तता, अनेकतामा एकता, मौलिक पहिचानसँग वर्तमान समाज र नवपुस्तालाई साक्षात्कार गर्ने अवसर दिन्छ । मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडी ‘भ्रमर’ भन्छन्, “मिथिलाको कुरा किताबमा पढेरमात्रै होइन, सडकमा देखेर अनुभूति हुन्छ । यहाँ मुस्लिम समुदायका किशोरीदेखि सीमान्त समुदायका प्रस्तुति देख्दा साँचो अर्थमा समावेशी मिथिलाको झल्को पाइन्छ । त्यसलाई नवपुस्ताले महसुस गर्नेगरी प्रसार गरेको अनुभूत हुन्छ ।”

    शोभायात्रामा मुस्लिम समुदायका किशोरीदेखि तामाङ सेलोसम्मको सहभागिताले एउटा गहिरो सन्देश दिन्छ– मिथिला कुनै एक जाति वा समुदायको मात्रै होइन, यो सबै जाति र सभ्यताको साझा विरासत हो । विविधतामा एकताको यो दृश्यले नयाँ पुस्तालाई पुस्तकभन्दा पर प्रत्यक्ष अनुभूतिमार्फत आफ्नो सभ्यतासँग साक्षात्कार गराउँछ ।

    कोषका नाटक समिति संयोजक साहित्यकार रमेश रञ्जनको शब्दमा भन्ने हो भने महोत्सव जनकपुरको ‘गौरवशाली अतित र ऊर्जायुक्त वर्तमान’ लाई जोड्ने पुल बन्दै गएको छ । “जनकपुर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र बौद्धिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भूमि हो । बदलिँदो समय र विश्वव्यापी प्रभावका कारण सामाजिक–सांस्कृतिक चुनौतीहरू देखिए पनि सकारात्मक र सिर्जनात्मक प्रयासमार्फत समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ”, उनी भन्छन्, “जनकपुर नाट्य महोत्सवले स्थानीय प्रतिभा, मौलिक विषयवस्तु र समसामयिक यथार्थलाई मञ्चमार्फत प्रस्तुत गरी समाजमा चेतना र सांस्कृतिक जागरण फैलाउने काम गरिरहेको छ ।”

    नाटक र विमर्श : भावनाबाट विचारतर्फ

    महोत्सव केवल मनोरञ्जनमा सीमित छैन । यसपटक यहाँ ‘उठलै किए विहाडि ?’, ‘नागरिक आन्दोलनः भूत, वर्तमान र भविष्य’, ‘सुगम प्रदेशमे दुर्लभ शिक्षा’, ‘लेबर सोल्जर’, ‘सीमान्तक स्वर’ जस्ता विषयमा गहन विमर्श भयो । चार दिनसम्म भाषा, संस्कृति, शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिक चेतना, नागरिक आन्दोलन, सीमान्त आवाज र समसामयिक मधेसका मुद्दामाथि गहन बहस भयो । यसले नीतिगत हस्तक्षेपका लागि पनि दबाब सृजना गरिरहेको छ ।

    त्यहाँ मिथिलाको पहिचान, आदिम सभ्यताको गौरबगाथाबारे चर्चा, वर्तमानका उल्झनबारे विमर्श र सुन्दर भविष्यका लागि गहन चिन्तन पनि हुन्छ । प्रस्तुतिका विधा फरक थिए– विमर्श, नाटक मञ्चन, कवि गोष्ठी, मिथिला चित्रकला तथा हस्तकला प्रदर्शनी, वक्तृत्वकला, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य सङ्गोष्ठी । भाषा र शैली पनि फरकफरक थिए, तर निष्कर्षमा मिथिला र मैथिली सभ्यता तथा पहिचानको निजत्व, महत्व एवं प्रभुत्वबारे पुनर्ताजगीको प्रयास भयो ।

    वरिष्ठ पत्रकार एवं कोषका सदस्यसचिव श्यामसुन्दर शशी भन्छन्, “मैथिल राष्ट्रियता भावनाको विषयमात्र होइनस यो राजनीतिक चेतनासँग पनि जोडिएको छ । आफ्नो भाषा र भूगोलबारे नबोल्ने समाज अन्य हिसाबले पनि सशक्त हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले सांस्कृतिक जागरणको कुरामात्रै होइन मधेसको नवीन पहिचानको चर्चा र चिन्ताबारे विमर्श गरिरहेका छौँ ।”

    उनले चुरेको दोहन, पानी सङ्कट, शिक्षा र रोजगारीको अभावजस्ता विषयलाई पनि सांस्कृतिक विमर्शसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । “संस्कृति केवल विगतको स्मरण गर्ने चिज होइन, भविष्य जोगाउने हतियार पनि हो । उल्लेखित विषयले महोत्सवलाई यथार्थसँग जोडेको छ । महोत्सवले भावनात्मक आवेगलाई नीतिगत विमर्शतर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ”, शशीले भने ।
    विभाजित समय र साझा मञ्च

    हाल देश निर्वाचनमय छ । राजनीतिक ध्रुवीकरणले समाजलाई कित्ताकाट गरिरहेको छ । यस्तो समयमा महोत्सवले सबै विचार र समुदायलाई एउटै थलोमा ल्यायो । यहाँ उठान गरिएका मुद्दालाई ‘राजनीतिक स्वामित्व’को विषय बनाउन झक्झक्यायो । यसले नयाँ भाष्य निर्माण गर्न खोजेको थियो– निषेधमा होइन, सहकार्यमै सबैको हित र आत्मसम्मान सुरक्षित हुन्छ ।

    मधेसका विभिन्न भूभागमा बेलाबेला सामाजिक तथा धार्मिक द्वन्द्वको स्थिति बन्छ । यो मञ्चले निषेध होइन, बरु यो भूगोलमा बस्ने हिन्दू, मुस्लिम, पहाडी, मधेसी, दलित र सीमान्तकृत सबै जातजाति र धर्मबीचको सहकार्यले नै सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । वरिष्ठ साहित्यकार एवं कोषका संस्थापक अध्यक्ष डा राजेन्द्र विमलका अनुसार महोत्सवले विभाजित मनस्थितिलाई जोड्ने प्रयास गर्दै आएको छ । यहाँ कला, साहित्य र राजनीति सबै विषयमा गहन विमर्श हुन्छ । यो चिन्तन परम्परालाई पुनर्जीवित गर्ने अभियान हो ।

    जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले पनि महोत्सवले जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधतामा एकताको भाव जगाउन सहयोग गरेको बताए । “नेपालका धेरै सभ्यता, मौलिक विशिष्टतायुक्त कला–संस्कृति, रहनसहनमध्ये मिथिलाको आफ्नै छुट्टै प्राचिन पहिचान छ । त्यसको जगेर्ना गर्न सबै लाग्नुपर्छ । महोत्सवले विविध मुद्दामा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण दिइरहेको छ, तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सबैसँग मिलेर काम गर्न उपमहानगरपालिका तयार छ”, उनको भनाइ थियो ।

    कोषका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार महोत्सवको लक्ष्य इतिहासको गौरव देखाउनुमात्र होइन, त्यसलाई जोगाउने र प्राज्ञिक परम्परालाई जीवन्त राख्ने हो । विभिन्न जातजाति र समुदायका सांस्कृतिक झाँकी, साहित्यिक गोष्ठी, नाटक मञ्चन र अन्तरक्रियाले यस उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिइरहेको छ ।

    सरकार तथा सरोकार भएकाहरूको प्रतिबद्धता

    मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले उद्घाटन मन्तव्यमा महोत्सवलाई प्रदेशका सबै भाषा, साहित्य र सांस्कृतिक एकताको साझा मञ्चको रूपमा चित्रित गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो महोत्सव राष्ट्रिय तथा वैश्विक परिवेशमा मैथिली कला, साहित्य र संस्कृतिको प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । यस अभियानमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहकार्य र सहयोग गर्छ ।”

    शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले पनि स्थानीय समुदायमा भाषा र संस्कृतिप्रति गर्वको भावना बढाउन महोत्सव सफल भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार सहआयोजकका रूपमा यस अभियानमा जोडिएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख साहले महोत्सवका क्रममा उठेका मुद्दा सम्बोधन र भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको उन्नयनका लागि सहकार्य गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।


    पछिल्लो समय हरेक सांस्कृतिक सभ्यताले संरक्षण र पुस्तान्तरणको स्पष्ट आधार खोजिरहेका छन् । यस्तो बेला ‘जनकपुरधाम साहित्य–कला तथा अन्तरराष्ट्रिय नाट्य महोत्सव’ सम्पन्न हुनु स्वयंमा महत्त्वपूर्ण छ । हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुने यो महोत्सव मिथिलाको साझा विरासतको उत्सव र एकीकृत भविष्यको लागि एक सुन्दर सङ्कल्पका रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।

    महोत्सवले युवा पुस्तामा मैथिली भाषा र संस्कृतिप्रति नयाँ आत्मविश्वास जागृत गर्न थालेको छ । वक्तृत्वकला, चित्रकला प्रदर्शनी, पुस्तक मेला र नाट्य प्रशिक्षणले पुस्तान्तरणको प्रक्रिया सुदृढ बनाउँदै लगेको विश्वास गरिएको छ । मैथिली विकास कोषको आयोजना र प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, जनकपुरधाम र नेपोभिट टायल्स प्रालिको सहआयोजनामा सम्पन्न महोत्सवलाई भावनात्मक सम्बन्ध विस्तारमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी विकास गरिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

  • दश जातिको मातृभाषामा डा. हरि रोकाको चुनावी अपिल

    दश जातिको मातृभाषामा डा. हरि रोकाको चुनावी अपिल

    खोटाङ, १५ फागुन: नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खोटाङका उम्मेदवार डा हरि रोकाको चुनावी अपिल दश जातजातिको मातृभाषामा तयार पारिएको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपाबाट उम्मेदवारी दिएका अर्थ तथा वाम राजनीतिक विश्लेषक डा रोकाको पक्षमा जनमत जुटाउन चाम्लिङ, दुमी, साम्पाङ, पुमा, वाम्बुले, कोयी, तामाङ, गुरुङ, नेपाल (नेवार) र बान्तावा भाषामा अपिल प्रकाशन गरिएको हो ।

    खस नेपाली भाषासहित ११ भाषामा डा रोकाको चुनावी अपिल प्रकाशन गरिएको प्रचारप्रसार समितिका संयोजक एवं पूर्वमन्त्री राजन राईले जानकारी दिए । उम्मेदवार डा रोकाको पक्षमा चुनावी माहोल सृजना गर्न ‘हरि रोका जिताऔँ’ स्वतन्त्र सहयोग समितिले विभिन्न दश मातृभाषामा निर्वाचन प्रचार सामग्री तयार पारेको हो ।

    मातृभाषामा तयार पारिएको प्रचार सामग्रीलाई अपिलको एकापट्टि मातृभाषामा र अर्कापट्टि खस नेपाली भाषामा डा रोकालाई मत दिनुपर्ने कारण उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न जातजातिका मतदातालाई उनीहरूकै भाषामा उम्मेदारको चुनावी एजेन्डाबारे जानकारी दिन भातृभाषामा अपिल तयार पारिएको निर्वाचन परिचालन मूल समितिका संयोजक एवं पार्टी केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टङ्क राईले बताए ।
    मातृभाषामा लेखिएको अपिलले विभिन्न मातृभाषाको लेख्य परम्परालाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको पूर्वसांसदसमेत रहेका संयोजक राईले जानकारी दिए । “हारजित एक ठाउँमा छ तर, विभिन्न मातृभाषाको संरक्षणमा यसले रेकर्डको काम गर्छ”, संयोजक राईले भने, “चाहेर पनि तिलुङ भाषाको अपिल बनाउन सकिएन । मातृभाषालाई बुझ्ने कोसिस हो यो । यसले मातृभाषामात्रै प्रयोग गर्ने मतदातालाई ठूलो सहयोग पुगेको छ ।”

    मातृभाषामा तयार पारिएका घोषणापत्र नेकपा खोटाङका नेता तथा कार्यकर्ताले सम्बन्धित समुदायका मतदातासमक्ष बाँडिरहेका छन् । डा रोकाले आफ्नो चुनावीसभालाई जनसंवाद कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेर १० वटै स्थानीय तहका मतदातासँग प्रत्यक्ष सवालजवाफ गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ एउटामात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको खोटाङमा नेकपाका उम्मेदवार डा रोकासहित १५ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्लाका सबै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन् ।

    नेपाली कांग्रेसबाट वीरकाजी राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट देवविक्रम राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट रुद्र गिरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट राकेश राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट दीपक तामाङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुनिल चाम्लिङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बाट चन्द्र बुढाथोकी ‘शैलेस’, नेपाल मदजुर किसान पार्टीबाट ध्यानप्रसाद ढकाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीबाट मिरेश राई, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीबाट प्रयाग राई र मितेरी पार्टी नेपालबाट केशरमान चाम्लिङ उम्मेदवार रहेका छन् । यस्तै, डा राजकुमार राई र तिलकचन्द्र राईले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।


    एक लाख ४७ हजार १२० मतदाता रहेको जिल्लामा उम्मेदवारहरू आफ्नो पक्षमा जित निकाल्न प्रयास रहेका छन् । आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरू सक्रिय बन्न थालेपछि कार्यकर्ताहरू तानातानमा परेका छन् ।

  • आसन्न निर्वाचनबारे शतप्रतिशत मतदाता सचेत

    आसन्न निर्वाचनबारे शतप्रतिशत मतदाता सचेत

    काठमाडौँ, १५ फागुन । आसन्न प्रनिधिसभा सदस्य निर्वाचनप्रति तुलनात्मक रूपमा मधेस प्रदेशका मतदातामा बढी उत्साह देखिएको पाइएको छ । आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)ले गरेको निर्वाचन सर्वेक्षणमा विगतको तुलनामा मधेस प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत मतदातामा आगामी चुनावप्रति उत्साह देखिएको उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनका जगमा हुन लागेको यस निर्वाचनलाई विगतका निर्वाचनभन्दा भिन्न र विशिष्ट मानिएको जियोकका महासचिव कृष्णमान प्रधानले बताए ।


    भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचन भएकाले पनि आममतदातामा ठूलो उत्साह रहेको महासचिव प्रधानले बताए । सोही प्रदेशमा निर्वाचनप्रति सवैभन्दा बढी ७९।२ प्रतिशत विश्वास रहेको सर्वेक्षण तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

    जियोकको सर्वेक्षणमा भनिएको छ, “नवयुवा पुस्ताले यस निर्वाचनलाई विगतको भन्दा फरक मानेका छन्, आममतदाता भने तोकिएको समयमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क छन् ।” जियोकले करिब १०० जना मतदातामा गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये अधिकांश यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनबारे सचेत रहेको उल्लेख छ ।

    सर्वेक्षणमा सहभागी मतदातामध्ये ३४ प्रतिशत राजनीतिक शक्तिबाट उच्च प्रभावित रहेको तथा ५० प्रतिशतमा मध्यम प्रभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनको प्रभावले विगतको तुलनामा चुनावी नतिजालाई केही फेरबदल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

    निर्वाचनको सफलतामा शान्ति, सुरक्षाको पाटोलाई चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिए तापनि पछिल्लो समय बन्दै गएको चुनावी वातावरणले अन्य कुरालाई पन्छाउँदै लगेको संस्थाले जनाएको छ । तथापि राजनीतिक दलका कार्यकताबीच हुनसक्ने विवादले केही स्थान विशेषमा भने छिटफुट रूपमा सुरक्षा चुनौती निम्तन सक्ने विषयलाई नकार्न नमिल्ने औँल्याइएको छ ।

    सर्वेक्षणमा सहभागी २१ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मतको निर्णयमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव रहेको स्वीकार गरेको तथा लैङ्गिक रूपमा २४ प्रतिशत पुरुष र २१ प्रतिशत महिला प्रभावित देखिएको उल्लेख छ । प्रविधि प्रयोगमा मात्र होइन, नवयुवा पुस्ता सामाजिक सञ्जालबाट त्यति नै प्रभावित देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी तुल्याउन पैसा र पहँुचको दुरुपयोगलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ ।

    निर्वाचन सुरक्षामा भ्रामक सूचनाले पनि नकारात्मक असर पर्ने सक्ने भएकाले त्यसको समयमै रोकथाम गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनेको, मतदातामा उत्साह बढेको, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय सङ्केत देखिएको तथा निर्वाचनपछिको परिदृश्य र सुधारको सम्भावना प्रशस्त रहेको जियोकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

  • बागलुङमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि २२ उम्मेदवारले खोले बैंक खाता

    बागलुङमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि २२ उम्मेदवारले खोले बैंक खाता

    ढोरपाटन (बागलुङ), १५ फागुनः निर्वाचन खर्च प्रयोजनका लागि बागलुङका २२ उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ र क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार भएका २३ जनामध्ये अहिलेसम्म २२ जनाले बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिले जनाएको छ । उम्मेदवारको खर्च र आम्दानी सोही खाताबाट गर्नुपर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय बागलुङका कोष नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षेत्र नम्बर १ का एक जना उम्मेदवारले खाता खोलेका छैनन् ।

    बागलुङमा उम्मेदवारले बढीमा २९ लाखसम्म खर्च पाउने निर्वाचन आयोगले मापदण्ड बनाएको छ । निर्वाचनमा हुने आर्थिक चलखेल रोक्नका र खर्च मितव्ययीता गर्नका लागि उम्मेदवारको खर्च सम्बन्धी अनुगमन गरिने उनी बताउँछन् । श्रेष्ठले भने, “निर्वाचन आयोगले यसपालि बढी खर्च गर्नबाट रोक्न उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग हुने खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको छ, यहाँका धेरैले खाता खोल्नुभएको छ, एक जान खोल्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ ।”

  • पुराना प्रतिबद्धताको हिसाब माग्दै सिरहाका मतदाता

    पुराना प्रतिबद्धताको हिसाब माग्दै सिरहाका मतदाता

    राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
    सिरहा, १५ फागुन । आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सिरहाका गाउँबस्तीमा चुनावी रौनक त बढेको छ, तर उम्मेदवारहरूका लागि यसपटकको घरदैलो विगतको जस्तो सहज छैन । हिजोका दिनमा आश्वासनका पोका सुन्ने र ताली बजाउने मतदाता अहिले ‘अडिटर’का रूपमा उम्मेदवारको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

    पुराना दलका नेताहरूलाई विगतको ‘रिपोर्ट कार्ड’ देखाउन मुस्किल परिरहेको छ भने नयाँलाई पुरानाजस्तै नहुने आधार पेस गर्न धौधौ छ । यहाँका मतदाताले अहिले मुख्य रूपमा चारवटा मुद्दालाई आफ्नो ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ बनाएका छन्, कमला पुलको अलपत्र अवस्था, भूमिहीनको लालपुर्जा, किसानको मलखाद र गाउँगाउँमा पक्की सडक ।

    हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल १४ वर्ष बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएकामा स्थानीयको ठूलो आक्रोश छ । सिरहा नगरपालिका–६ बसबिट्टाका स्थानीय युवा प्रवीण यादव भन्छन्, “हरेक चुनावमा यही पुलको मुद्दा बेचेर नेताहरूले भोट लान्छन् । पुल बनिसक्नुअघि नै भासियो, तर कसैलाई कारबाही भएन । अब हामी पुलको शिलान्यास होइन, त्यसमा गाडी गुडेको देख्न चाहन्छौँ । जसले ठोस कार्यतालिका दिन्छ, उसैलाई भोट जान्छ ।”

    भगवानपुर, लहान, धनगढीमाई, गोलबजार र नवराजपुर क्षेत्रका मुसहर तथा दलित बस्तीमा पुग्ने उम्मेदवारलाई लालपुर्जाको प्रश्नले घेर्ने गरिएको छ । मुसहर समुदायका अगुवा रामसुफल सदाय भन्छन्, “हाम्रा पुस्ता यही माटोमा बिते, तर हाम्रो नाममा एक धुर जमिनको लालपुर्जा छैन । हरेकपटक लालपुर्जा बाँड्छौँ भनेर फारम भराउँछन्, तर चुनावपछि ती फारम कहाँ हराउँछन् कसैलाई थाहा हुन्न । यसपालि हामी कागज होइन, अधिकार खोज्दैछौँ ।”

    राजनीतिक विश्लेषक तथा दलित अभियन्ता राजेश विद्रोही यसपटकको चुनावी माहोललाई ‘उपेक्षित वर्गको विद्रोह’ का रूपमा चित्रण गर्छन । उनका अनुसार सिरहाका दलित, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदाय अब केवल मतदान गर्ने मेसिनमात्र रहन तयार छैनन् । विद्रोही भन्छन्, “दशकौँदेखि दलित र भूमिहीनका नाममा राजनीति गरियो, तर उनीहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीँ छ । लालपुर्जाको आश्वासन दिएर भोट बटुल्ने तर सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने परम्पराले यसपटक ठूलो धक्का खाँदैछ ।

    मतदाताले अब उम्मेदवारको अनुहार होइन, उनीहरूको इमानदारिता र विगतको कार्यशैलीको लेखाजोखा गरिरहेका छन् । यो कुनै एक दलको विरोधमात्र होइन, बरु वर्षौँदेखिको राजनीतिक ठगीविरुद्ध सचेत नागरिकले गरेको खबरदारी हो ।” उनका अनुसार मुसहर र अन्य दलित समुदायमा आएको यो राजनीतिक जागरणले परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई भत्काउन सक्ने देखिन्छ ।

    अन्नको भण्डार मानिने तराईमा खेतीको समयमा रासायनिक मल नपाउनु यहाँका किसानको स्थायी पीडा हो । सुखीपुरका किसान रामवृक्ष यादव आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्छन्, “बाली लगाउने बेला मल पाइँदैन, धान बेच्ने बेला उचित मूल्य पाइँदैन । नेताहरू ठूला भाषण गर्छन्, तर एउटा मल डिपोको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् । अब हामीलाई उम्मेदवारको अनुहार होइन, हाम्रो खेतमा पानी र बोरामा मल पुर्याउने प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।”

    ग्रामीण भेगका सडकहरूको बेहाल अवस्थाले यसपटक मतदातालाई निकै चिढ्याएको छ । विशेषगरी बजार क्षेत्रसँग भित्री गाउँहरू जोड्ने सडकहरू दशकौँदेखि मर्मतको नाममा कार्यकर्ता पाल्ने माध्यममात्र बनेको स्थानीयको आरोप छ । बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या परेको भन्दै स्थानीयले उम्मेदवारलाई सचेत गराएका छन् ।

    स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “हाम्रो गाउँको सडकमा वर्षैपिच्छे ग्राभेल त खन्याइन्छ, तर एक झरी पर्नेबित्तिकै त्यो बगेर जान्छ । यो सडक बनाउन आएको हो कि बजेट सिध्याउन ?” उनीहरूले अब उम्मेदवारहरूसँग सामान्य मर्मतको आश्वासन होइन, दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पक्की सडकको ग्यारेन्टी मागेका छन् । यस विषयमा लहानका स्थानीयसमेत रहनुभएका मानवअधिकारकर्मी राजकुमार राउत विश्लेषण गर्छन्, “गाउँमा निर्वाचनको मुखमा मात्र टालटुले काम गरेर मतदातालाई अल्मल्याउने र ग्राभेल हालेर बजेट सकाउने खेल अब चल्दैन ।

    सडक निर्माणमा हुने चरम भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रले गर्दा नै विकासले गति लिन नसकेको हो । मतदाताले अब पक्की सडकमात्र होइन, त्यो निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासनको ठोस खाका खोजिरहेका छन् ।” राउतका अनुसार सडक निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउनु र प्राविधिक विवरण माग्नुले स्थानीयस्तरमा सुशासनप्रतिको चेतना निकै बढेको छ ।

    मतदाताको यो रूप देखेपछि पुराना दलका उम्मेदवारहरूले आफूले विगतमा गरेका केही कामको सूची बोकेर हिँड्न थालेका छन् । उनीहरू ‘समय अभाव’ वा ‘प्राविधिक समस्या’का कारण केही काम रोकिएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । अर्कातर्फ, नयाँ दलका उम्मेदवारहरूले यी सबै बेथितिको कारक पुराना दल भएको आरोप लगाउँदै आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

    नागरिक अगुवा अर्जुन थपलिया भन्छन्, “मतदाता अब ‘रैती’ बाट ‘सचेत नागरिक’ मा रूपान्तरण भएका छन् । उनीहरूले जात, धर्म र दलभन्दा माथि उठेर विकास र सुशासनका लागि मतदान गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि सुखद् पक्ष हो ।” यसपटकको चुनावमा मतदाताले नेतालाई होइन, नेताले मतदातालाई रिझाउनुपर्ने र हरेक प्रश्नको तर्कपूर्ण उत्तर दिनुपर्ने अवस्थाले चुनावी परिणामलाई थप रोचक र अनुमान गर्न कठिन बनाइदिएको छ ।

  • झापामा चैत धान रोपाइँ सुरु, क्षेत्रफल भने घट्दै

    झापामा चैत धान रोपाइँ सुरु, क्षेत्रफल भने घट्दै

    झापा, १५ फागुन । जिल्लामा चैते धानको रोपाइँ सुरु भएको छ । कचनकवल गाउँपालिका क्षेत्रबाट चैते धान रोपाइँ सुरु भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । चैतको दोस्रो हप्तासम्ममा जिल्लाभरि रोपाइँ सकिने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए । उनले परम्परागत खेती प्रणालीको तुलनामा मेसिनको प्रयोगमा जिल्लामा धानखेती गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले रोप्नका लागि कतै बीउ तयार भइसकेको त कतै बीउ राख्ने काम भइरहेको बताए । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १० वटा धान रोप्ने मेसिन (ट्रान्सप्लान्टर)हरू रहेका छन् ।

    प्रमुख विष्टका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा करिब २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गरिएको भए तापनि यस वर्ष किसानहरूको आकर्षण मकैखेतीतर्फ बढेकाले १५ देखि २० प्रतिशतले धानखेतीको क्षेत्रफल घट्ने देखिएको हो । गत वर्ष चैते धानको मूल्य प्रतिमन ९४० केजी० रु ७०० मात्र रहेकाले उचित प्रतिफल नपाउँदा किसानहरू निरास भई वैकल्पिक बालीतर्फ मोडिएका उनले बताए । उनले भने, “गत वर्षको मूल्यकै कारण किसानको चैते धानखेतीतर्फ खासै ध्यान गएन ।” धानको बीउ आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले बीउसमेत यस वर्ष सोचेअनुरूप बिक्री गर्न नसकेको जनाएका छन् ।

    जिल्लामा विशेषगरी हर्दिनाथ–१ जातको धान बढी लगाउने गरिए पनि यसपटक मोरङको आरजु राइस मिलले हर्दिनाथ–६ जातको धान प्रतिमन रु एक हजारमा खरिद गर्ने पूर्वसहमति गरेपछि किसानले उक्त जातको धान पनि लगाउन सुरु गरेका छन् । बिक्रीको सुनिश्चितता र तुलनात्मक रूपमा राम्रो मूल्य तोकिएकाले ‘हर्दिनाथ–६’ तर्फ किसानको चासो बढेको भए तापनि धेरैजसोले अझै ‘हर्दिनाथ–१’ लाई नै प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

    त्यसैगरी, कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा जिल्लामा ‘छरुवा धान’ प्रविधिलाई पनि प्रोत्साहन दिइएको छ । केन्द्रले हरेक वर्ष नयाँ स्थानहरू पहिचान गरी किसानलाई यो प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ भने पुराना किसानले आफैँ यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । छरुवा प्रविधिबाट धानको उत्पादन राम्रो हुने भए तापनि प्राविधिक पक्षमा ध्यान नदिँदा किसानलाई झार नियन्त्रणमा समस्या आउने गरेको प्रमुख विष्टको भनाइ छ । धानखेतीका लागि चाहिने रासायिक मलको जिल्लामा अभाव नरहेको उनले जानकारी दिए ।

  • सङ्खुवासभामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका ३३ उजुरी

    सङ्खुवासभामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका ३३ उजुरी

    किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), १५ फागुन । आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार तीव्र बन्दै जाँदा सङ्खुवासभामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धीका मौखिक उजुरीहरू बढेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रचारप्रसारका गतिविधि तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा आचारसंहिताको पालना गराउन प्रशासनले निगरानी बढाएको जनाएको छ । जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धीका ३३ उजुरी परेका छन् । कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश मौखिक उजुरीसम्बन्धी मौखिक उजुरी बढ्दै गएका छन् ।

    निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिले मौखिक रूपमा आएका आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरी तत्काल समाधान गर्दै आएको छ । जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका हालसम्म ३३ उजुरी परेको आचारसंहिता अनुगमन संयोजक चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । आचारसंहिता उल्लङ्घनका २१ वटा मौखिक उजुरी, छवटा लिखित उजुरी परेका छन् । त्यस्तैगरी छवटा पार्टी तथा उम्मेदवारविरुद्ध आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरी परेको आचारसंहिता अनुगमन संयोजक अधिकारीले बताए । जिल्लाका छ वटा पार्टी तथा उम्मेदवारले आचारसंहिताविपरीत टोपी, टिसर्ट, ब्यानर र मोटरसाइकल र्याली गरेको उजुरी परेको हो ।

    आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पार्टी तथा उम्मेदवारको नाम भने खुलाइएको छैन । लिखित उजुरीका आधारमा सम्बन्धित पार्टी तथा उम्मेदवार तथा दललाई लिखित तथा मौखिक स्पष्टीकरण मागिएको छ । कार्यालयले सबै दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । लिखित उजुरी परेका विषयमा औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

    यस्ता उजुरीका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन तथा सचेत गराउने काम भइरहेको आचारसंहिता अनुगमन संयोजक अधिकारीले बताए । लिखित उजुरी परेका विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अपनाइने र मौखिक उजुरीका हकमा प्रारम्भिक तहमा छलफल तथा सचेत गराउने अभ्यास गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको एकमात्र क्षेत्र रहेको यस जिल्लामा एक लाख १९ हजार ६३० मतदाता रहेका छन् । जिल्लामा १०९ मतदानस्थल र १६४ मतदान केन्द्र रहेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका जिल्लामा १५ दल र एक स्वतन्त्र चुनावी मैदानमा देखिएका छन् ।

  • निर्वाचन ६ दिन : देशभरी मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध

    निर्वाचन ६ दिन : देशभरी मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध

    काठमाडौँ, १५ फागुन । निर्वाचन आयोगले आजदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्रीवितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । आयोगले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकबाट पारित निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार सो प्रस्ताव गरिएको हो ।

    सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा एवं वस्तुस्थितिको आकलन तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा सिफारिससमेतका आधारमा आयोगले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

    जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले तोकिएका व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम निषेध गरिएका कार्य हुन नदिने र कहीँकतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउन निर्देश गरिएको छ । मतदानको दिनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, रक्तसञ्चार सेवाका साधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन, विद्युत् मर्मत, खानेपानी तथा ढल मर्मतका सवारीसाधन निर्वाध चल्न सक्नेछन् ।

    यस्तै, दूरसञ्चार सेवा मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन, कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन र निर्वाचनको दिनमा प्रयोग गर्नेगरी पास प्राप्त गरेका सवारीसाधन पनि सहज सञ्चालन हुनेछ । सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन भने यही फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।

    यस्तै, मतदानको दिनमा अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडान यथावत सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ । अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिकतर्फका हवाई उडानका लागि टिकट भएका यात्रुलाई विमानस्थलदेखि घर र बसोबास गर्ने होटलसम्म ल्याउन सहज व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, घर बसोबास गर्ने होटलदेखि विमानस्थलसम्म यात्रा गर्दा निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

    यी कागजात देखाएर मतदान गर्न पाइन्छ

    प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशका, २०८२ अनुसार मतदाताले मतदान गर्न जाँदा आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर मतदान गर्न सक्नेछन् । यस्तै, राष्ट्रिय–परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएर मतदान केन्द्रमा जान सक्नेछन् । सोबमोजिम कुनै एउटा कागजात साथमा लिएर मतदान गर्न जान सक्नेछन् । यस्तै, मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने कुरा मतदानमा खटिने सुरक्षाकर्मी कर्मचारी र सरोकारवालालाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने निर्णय भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

    मतदानको दिनमा निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी हुने सवारी पास उपलब्ध गराउन आयोगको सचिवालय परिसरमा पास वितरण एकाइ खडा गर्ने र सो एकाइमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट दुई जना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको तर्फबाट दुई जना कर्मचारीलाई तोकिनेछ ।

  • गोकर्णेश्वरमा मिनीटाटाको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

    गोकर्णेश्वरमा मिनीटाटाको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

    काठमाडौँ, १४ फागुनः काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा मिनीटाटाको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ नाम्गेल बसपार्क नजिक सडकमा बा ११ च ४७३८ नम्बरको मिनी टाटाले बा ८१ प ४५६ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–६ मूलपानी हाइट बस्ने ३० वर्षीय पवन तामाङको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका तामाङको उपचारका क्रममा नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा आज मृत्यु भएको हो । मिनीटाटा चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

  • सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु

    सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु

    इनरुवा (सुनसरी), १४ फागुनः सुनसरीको दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । दुहबी नगरपालिका–५ का ३२ बर्षीय बिजय ऋषिदेव र सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका–६ का ४७ वर्षीय गिरिजानन्द साहको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

    आज बिहान बराहक्षेत्र नगरपालिका–११ गुप्ताटोलस्थित भित्रि सडकमा को २५ प १४९ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भइ दुर्घटना हँुदा ऋषिदेव गम्भीर घाइते भएका थिए । उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । सोही दुर्घटनमा दुहबी–५ का दिपेन ऋषिदेव घाइते भएका थिए । उनको उपचार भइरहेको प्रनाउ खड्काले बताए ।


    त्यसैगरी इटहरी उपमहानगरपालिका–१३ स्थित कोशी लोकमार्गमा गएराति कारले ठक्कर दिँदा पैदलयात्री सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–६ का ४७ वर्षीय पैदलयात्री गिरिजानन्द साहको मृत्यु भएको छ । विराटनगरबाट इटहरी तर्फ आउँदै गरेको प्रदेश १–००१–००१ च ७५०५ नम्बरको कारले बाटो काट्दै गरेका पैदलयात्री साहलाई ठक्कर दिँदा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    कार अनियन्त्रित भई सोही दिशातर्फ गइरहेको प्र १–०२–००३ ह ४८९८ नम्बरको टेम्पोलाई समेत ठक्कर दिएको थियो । सो ठक्करबाट इटहरी–२० का ४४ वर्षीय टेम्पो चालक वसन्त घिसिङ, टेम्पोमा सवार ५९ वर्षीय प्रेमकुमार गुरुङ र इटहरी–१२ का २२ वर्षीय कार चालक विकी विश्वकर्मा सामान्य घाइते भएका छन् । सो घटनाको बिषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

  • सिंहदरबार पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ : सभापति लामिछाने

    सिंहदरबार पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ : सभापति लामिछाने

    गोरखा, १४ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबार पुनः निर्माण सकिने तर आमाको गुमेको कोख कहिल्यै नभरिने बताएका छन् । आज रास्वपा गोरखाद्वारा सदरमुकाममा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पहिले गोली चलेका कारण मात्र पछि सिंहदरबार जलेको दाबी गरे ।

    “यहाँ कसैले भ्रम फैलाएका छन्, सिंहदरबार जलायो, विध्वंस ग¥यो भनेर । तर २३ गते गोली नचलेको भए केही पनि जल्ने थिएन”, उनले भने, “जो ढल्यो, त्यो फेरि कहिल्यै उठ्दैन । रित्तिएको आमाको कोख कहिल्यै भरिँदैन । सिंहदरबार हामी पुनः निर्माण गर्छौँ । सरकारी संरचना जलेकामा हामीले गौरव गरेका छैनौँ ।” आफू वा कोही पनि प्रश्न भन्दामाथि नरहेको उनले बताए । लामिछानेले आजै पालुङटार नगरपालिकामा आयोजित चुनावी सभामा समेत सम्बोधन गरेका थिए ।

  • निर्वाचनमा कुनै समीकरण हुँदैनः संयोजक दाहाल

    निर्वाचनमा कुनै समीकरण हुँदैनः संयोजक दाहाल

    काठमाडौँ, १४ फागुनः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि राजीतिक दलसँग समीकरण नहुने स्पष्ट पारेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेकपा आफ्नो चुनावी एजेण्डसहित एक सातापछि हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने बताए ।

    “यो निर्वाचनमा नेकपाले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग समीकरण गर्दैन, आफ्नै ‘एजेण्डा’, पार्टी सङ्गठन र जनताको साथ र सहयोगमा निर्वाचनमा जाँदैछौँ”, संयोजक दाहालले भने । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये बागलुङको क्षेत्र नं १ मा बाहेक अन्यत्र तालमेल नभएको जानकारी दिँदै उनले अयन्त्र चुनावी तालमेल गर्ने पार्टीको नीति नरहेको स्पष्ट पारे ।


    नेकपाले विगतको कमीकमजोरी सच्याएर जनताको चाहना र भावनाअनुसार सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै संयोजक दाहालले राष्ट्रिय स्वाधिनता र सामाजिक न्यायको पक्षमा तथा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नेकपा लाग्ने भएकाले जनताले मत दिने विश्वास व्यक्त गरे । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी संयन्त्र र आमजनताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले आसन्न निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

    संयोजक दाहालले जेनजी युवाको भावनाअनुसार संविधान संशोधन गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन सबै राजनीतिक दल, युवापुस्तालगायत सरोकार भएका निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।

  • संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै परिमार्जन गर्ने नेकपाको उद्घोष

    संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै परिमार्जन गर्ने नेकपाको उद्घोष

    काठमाडौँ, १४ फागुनः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा एवं पुनरावलोकन गरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायत विभिन्न विषय परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । निर्वाचनको सम्मुखमा आज अपिल जारी गर्दै नेकपाले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर आजसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिने दृढता व्यक्त गरेको छ ।

    भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नेकपाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्णपारदर्शीता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै अङ्गको सञ्चालन र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने नेकपाको प्रतिबद्धता छ । नेकपाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति त्यही दृढताका साथ उभिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

    “नेपाली जनताले लामो बलिदानी सङ्घर्ष गरेर स्थापना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीविरुद्धका सबै षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै यसलाई सुदृढ र सुस्थिर बनाउँदै समाजवादी लोकतन्त्रको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ”, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालद्वारा संयुक्त रुपमा जारी अपिलमा भनिएको छ ।

    नेकपाले जातीय छूवाछूत तथा छाउपडीजस्ता कुरीति र अन्धविश्वास, विभेदकारी व्यवहार, असमानता, उत्पीडन, कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कृषि उत्पादनमा वृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको विकास, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि, ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि, व्यापार प्रवद्र्धन तथा पर्यटन उद्योगको विकास र पर्यटन आगमनमा वृद्धि गर्न विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने अपिलमा उल्लेख छ ।

    “राज्यकोष बलियो बनाउन प्रगतिशील कर लगाइनेछ, वित्तीय क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनेछ । गरिबीको अन्त्य गर्न लक्षित वर्ग र समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ”, अपिलमा भनिएको छ, “प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणको संरक्षण गर्दै दिगो विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गरिनेछ । विकासका योजना निर्माण गर्दा विपद्जन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।”

    नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका अभियान सञ्चालन गरेर समाजवादको आधार निर्माण गरिने नेकपाको उद्घोष छ । नेकपाले नेपालसँग भएका असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न र नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

    मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै नेकपाले विगतका कमजोरी सच्याउँदै मुलुक र जनताको अवस्था बदल्ने सङ्कल्प गरेको छ । “जसरी व्यवस्था बदल्यौँ, त्यसैगरी अवस्था पनि बदल्नेछौँ । यो हाम्रो दृढ प्रतिज्ञा हो”, अपिलमा भनिएको छ, “विगतमा हाम्रा पनि कतिपय कमी–कमजोरी भएका होलान् । त्यसमा हामी आत्मालोचित छौँ र कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्न प्रतिबद्ध छौँ ।”

  • देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री

    देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री

    काठमाडौँ, १४ फागुनः यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरका १६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुगेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको गरी चार करोड ११ लाख ५३ हजार मतपत्र ७७ वटै जिल्लाका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को पूर्वतयारी अन्तिम चरणमा छ ।

    आयोगबाट स्वीकृत कार्य तालिकाअनुसार व्यवस्थापकीय कार्य तालिकाबद्ध र तोकिएको समयमा सञ्चालित छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका मतपत्र छपाइ सम्पन्न भई ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । केही सामग्री भने जिल्लामै व्यवस्थापन हुनेछ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट भने मतदान अधिकृतको जिम्मामा सबै सामग्री पठाइने आयोगले जनाएको छ ।

    स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार मतदाता शिक्षासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम यही फागुन ३ गतेदेखि जारी छ । मतदाता शिक्षा फागुन १७ गतेसम्म ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा निरन्तर सञ्चालन हुने जनाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन एवं परिपालनामा निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिलगायतका संयन्त्रहरुले सक्रिय रुपमा कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । यही फागुन ४ गतेदेखि राजनीतिक दलहरुले चुनावको मुख्य प्रचारप्रसारका गतिविधि सुरुवात गरेका छन् । प्रचारप्रसारलाई प्रचलित कानुन र आचारसंहिताको अधीनमा रही शिष्ट र मर्यादित बनाउन आयोगबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन भइसकेको छ ।

  • पाँच वर्ष देश चलाउने जिम्मा कांग्रेसलाई दिनुस्ः सभापति थापा

    पाँच वर्ष देश चलाउने जिम्मा कांग्रेसलाई दिनुस्ः सभापति थापा

    जानकी (बाँके), १४ फागुनः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पाँच वर्ष देश चलाउने जिम्मा कांग्रेसलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले आगामी चुनावपछि काम गरेर देश अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ मा आज आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले मतदातालाई घरघरमा गएर रुखमा मतदानका लागि अनुरोध गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् । बाँकेका मतदातालाई सम्बोधन गर्दै थापाले स्व सुशील कोइरालाले बनाएको संविधानको राजमार्गमा कांग्रेसको गाडी रफ्तारमा दौडाउने उल्लेख गरे ।

    सुशासनका लागि आगामी ५ वर्षका लागि कांग्रेसले ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ तरिकाले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विसं २०४६ पछिका भ्रष्टाचारका मुद्दा छानबिन गर्ने भन्दै सभापति थापाले हिजो गरेका गल्ति सच्याउनुपर्ने र हिजोको फोहर सफा गरिने बताए । पेटमा भोक छ, आँखामा सपना छ अनि सङ्कल्पसहित अघि बढ्ने योजना रहेको उल्लेख गर्दै सभापति थापाले पार्टी एक ढिक्का रहेको र कुनै समस्या नभएको बताए । चुनाव केन्द्रित कांग्रेसका सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत उनी आज बाँके पुगेका हुन् ।

  • हङ्गेरी र स्लोभाकियाका लागि तेल अभावको खतरा नहुने इयूको भनाइ

    हङ्गेरी र स्लोभाकियाका लागि तेल अभावको खतरा नहुने इयूको भनाइ

    ब्रसेल्स, बेल्जियम, १४ फागुन (रासस–एएफपी) । हङ्गेरी र स्लोभाकियाले हाल ‘द्रुज्बा पाइपलाइन’बाट हुने रुसी आपूर्तिमा अवरोध भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको अभावको जोखिम नहुने युरोपेली सङ्घ (इयू) इयूले बुधबार बताएको छ । “वैकल्पिक स्रोतहरूले उनीहरूलाई आपूर्तिको व्यवस्था गरेका छन्,” इयूका प्रवक्ताले स्थितिबारे छलफल गर्न विशेषज्ञहरूको बैठकपछि भने ।

    रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका निकट रहेका केही इयू नेतामध्ये एक हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले युक्रेनलाई ९० अर्ब युरो (१०६ अर्ब डलर) को इयूको ऋण र किएभले प्रमुख तेल पाइपलाइन पुनः नखोल्दासम्म रूसमाथि नयाँ चरणको प्रतिबन्ध नगाउन नदिन ‘भिटो शक्ति’ को प्रयोग गरेका छन् ।


    युक्रेनले पाइपलाइनको काममा जानाजानी आफ्नो खुट्टा तान्न खोजेको आरोप उनले लगाएका छन् । किएभले जनवरीमा रूसी आक्रमणले पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भएको बताएको छ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले मर्मत अझै पूरा नभएको बताएका छन् । उनले बुडापेस्टले मस्कोसँग यो मुद्दा उठाउन सुझाव दिए र भने, “युक्रेनको पूर्वाधारबिरूद्ध हवाई अभियानको एक भागको रूपमा पाइपलाइनमा धेरै पटक बमबारी गरेको छ।

    यसबाट पाइपलाइन क्षतिग्रस्त भएको छ र तत्काल सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको छ ।” हङ्गेरी र स्लोभाकियाले तेलको आपतकालीन भण्डार लिन बाध्य भएका छन्, जुन तीन महिनाको आयातमा सीमित छ । “उनीहरूसँग क्रोएशिया हुँदै जाने एड्रिया पाइपलाइन र आपूर्तिका अन्य स्रोतहरू छन्,” युरोपेली आयोगका प्रवक्ता अन्ना–काइसा इटकोनेनले विशेषज्ञहरूको बैठकपछि भने ।


    “क्रोएसियाले बैठकमा गैर–रूसी कच्चा तेल एड्रिया पाइपलाइनमार्फत हङ्गेरी र स्लोभाकियामा ढुवानी भइरहेको पुष्टि गरेको छ,” उनले भने । “यो हङ्गेरी र स्लोभाकियाको लागि उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न मुख्य वैकल्पिक पाइपलाइन बनेको छ, र पाइपलाइनसँग हङ्गेरियाली स्लोभाकियाली आवश्यकताहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्न आयतन बढाउन पर्याप्त क्षमता छ ।”

    उनले भने, “युक्रेनलाई इयू ऋणमा आफ्नो भिटो हटाउन हङ्गेरीलाई मनाउन के गर्न सकिन्छ भनी उच्च–स्तरीय वार्ता जारी छ।” बुडापेस्टको विरोधका बाबजुद इयूका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले मङ्गलबार युरोपेली सङ्घले ऋणमा कुनै न कुनै रूपमा राम्रो रकम लिने बताएका छन् । “हामीसँग विभिन्न विकल्पहरू छन्, र हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नेछौँ,” उनले भने ।

  • ग्रीसमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परेका इजिप्टका १८ जना अझै बेपत्ता

    ग्रीसमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परेका इजिप्टका १८ जना अझै बेपत्ता

    काएरो, १४ फागुन (रासस–एएफपी) । गत हप्ता ग्रीसको क्रेट टापुमा आप्रवासीहरूलाई बोकेको एक डुङ्गा दुर्घटनामा वेपत्ता भएका आफ्ना १८ नागरिक अझै हराइरहेका इजिप्टले बुधबार जानकारी गराएको छ। काठको उक्त डुङ्गामा चार नाबालकसहित ५० जना सवार थिए । ग्रीक अधिकारीहरूले उद्धार कार्यका लागि त्यस क्षेत्रमा एक व्यापारिक जहाजलाई निर्देशन दिएका थिए । ग्रीसको सार्वजनिक प्रसारक इआरटीका अनुसार आप्रवासीहरूको डुङ्गा नजिक पुग्दा एउटा दुर्घटना भएको थियो । यात्रुहरूले उद्धार जहाजमा भर्याङ चढ्न खोज्दा अचानक डुङ्गा पल्टिएको थियो ।

    इजिप्टको विदेश मन्त्रालयका अनुसार डुङ्गामा २१ इजिप्टका नागरिक सवार थिए, जसमध्ये तीन जना मृत अवस्थामा फेला परेका छन् भने अन्य अझै हराइरहेका छन् । ग्रीक अधिकारीहरूका अनुसार व्यावसायिक जहाजले बीस आप्रवासीहरूलाई उद्धार गरेको थियो तर धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि बेपत्ता छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यम क्रेटा २४ का अनुसार ग्रिसका अधिकारीहरूले मानव तस्कर भएको आशङ्कामा दुई सुडानी पुरुषलाई पक्राउ गरेका छन् ।

    आप्रवासी डुङ्गा लिबियाबाट हिँडेको अनुमान गरिएको छ । आप्रवासीहरूले नियमित रूपमा लिबियाबाट युरोपेली सङ्घको प्रवेशद्वार क्रेटमा खतरनाक छाल पार गर्ने प्रयास गर्छन्। गत वर्ष १७ हजारभन्दा बढी इजिप्टका नागरिक भूमध्यसागर हुँदै युरोप पुगेका थिए, जसले उनीहरूलाई युरोपमा अनियमित आप्रवासीहरूको शीर्ष अफ्रिकी र दोस्रो ठूलो विश्वव्यापी समूह बनाएको थियो। धेरै आप्रबासीहरू इजिप्टको नाइल डेल्टाका गरिब शहरहरूबाट आउँछन् र लिबिया हुँदै यात्रा गर्छन्, जहाँ उनीहरूले स्वेच्छाचारी हिरासत, यातना, यौन हिंसा र जबरजस्ती श्रमको सामना गर्छन्।

    उनीहरूलाई प्रायः जबरजस्ती असुली गरिन्छ र बन्धक बनाइन्छ र जबसम्म उनीहरूका परिवारले घरबाट तस्करहरूलाई थप पैसा पठाउँदैनन् उनीहरूले गन्तव्यतर्फ जान पनि पाउँदैनन् । इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले नागरिकहरूलाई ‘अवैध आप्रवासन गिरोहहरूबाट बहकिनबाट बच्न अत्यधिक सावधानी अपनाउन’ चेतावनी दिएको छ र मृतकहरूको स्वदेश फिर्तीमा समन्वय गरिरहेको बताएको छ।

  • तटबन्ध निर्माणपछि सुरक्षित बन्यो कुतियाकवर

    तटबन्ध निर्माणपछि सुरक्षित बन्यो कुतियाकवर

    दोधारा चाँदनी (कञ्चनपुर), १४ फागुनः जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माण भएपछि बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको कुतियाकवर सुरक्षित बनेको छ । वर्षौंदेखि बाढीको समस्या झेल्दै आएको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० कुतियाकवरस्थित जोगबुढा नदीमा ८०० मिटर लामो तटबन्ध निर्मण भएपछि बस्तीमा बाढीको त्रास हटेको छ ।

    पूर्वमा महाकाली र उत्तरमा जोगबुढा नदीको दोसाधमा रहेको कुतियाकवर हरेक वर्ष जोगबुढा नदी र महाकाली नदीको बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको थियो । वर्षायाममा डुबानबाट विस्थापित हुने यहाँका स्थानीयले जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माणपछि सुरक्षित महसुस गरेका छन । गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले जोगबुढा नदीमा ८१६ मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरेपछि बस्ती सुरक्षित बनेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् ।

    यहाँका स्थानीय खडक बुढाले यहाँ तटबन्ध निर्माणपछि बस्ती नै सुरक्षित बनेको बताए । “विगतमा नदीको कटानले यहाँको बिघौँ जग्गा महाकाली नदीमा समाहित भइसकेको छ”, बुढाले भने, “वर्षायाममा बाढीको डरले यहाँबाट दोधारा बसाइसथ्र्यौं अब तटबन्ध बनेपछि हामीलाई ठूलो राहत भएको छ ।” उनले यस पटक नदीमा तटबन्ध बनेपछि वर्षौंदेखि झेल्दै आएको बाढीको पीडाबाट मुक्ति पाइने बताए । “महाकाली नदीमा करिब ४०० मिटर तटबन्ध बन्न बाँकी छ”, उनले भने, “उक्त स्थानमा पनि तटबन्ध बने यहाँको डुबान र कटानको समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।”

    दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर सिंहले जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माण भएपछि कुतियाकवर बस्ती सुरक्षित बनेको जानकारी दिए । “तटबन्ध निर्माणले बस्ती सुरक्षित भएको छ,यहाँका स्थानीयलाई बाढी र डुवानको त्रास हटेको छ ।” वडा अध्यक्ष सिंहले भने, “जोगबुढामा अन्य स्थानमा पनि तटबन्ध निर्माण हुँदैछ यसले यहाँको बाढीको समस्या हट्नेछ ।”

    उनका अनुसार विगतमा यो बस्ती बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदै आएको थियो । उक्त बस्तीमा नेपाली सेनाले पनि सेफ हाउस निर्माण गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । विसं २०२२ सालदेखि बसोबास रहेको यो बस्तीमा डेढ सय परिवारको बसोबार रहेको थियो । महाकाली र जोगबुढा नदी बस्ती पस्न थालेपछि यहाँबाट १०० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । तटबन्ध निर्माणपछि पलायन रोकिए अपेक्षा स्थानीयको छ ।

    सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले कुतियाकवरस्थित जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि गत चैत २५ मा रु पाँच करोड १६ लाख ६७ हजारमा शङ्कर कन्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ८१६ मिटर लामो तटबन्ध २०८२ चैत २५ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो ।


    सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना महेन्द्रनगरका प्रमुख रञ्जनराज भट्टराईले उक्त स्थानमा तटबन्ध निर्माणपछि बस्ती सुरक्षित बनेको जानकारी दिए । उनले आयोजना कार्यालयबाट कञ्चनपुरमा महाकाली नदी, जोगबुढा, दोदा नदी र कैलालीको मोहना कुटिया लगायत विभिन्न नदी नियन्त्रणका काम भइरहेको बताए । “गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता भएको योजनाहरुको काम अन्तिम चरणमा छ”, उनले भने“यहाँका स्थानीयबाट नदी नियन्त्रणको माग धेरै आउँछ आयोजनासँग बजेट अभाव छ ।”

    गत आवमा स्रोत सहमति लिएर ठेक्का सम्झौता भएका काम सम्पन्न गर्न करिब रु १० करोड बजेट अपुग देखिएको छ । उक्त बजेट थपका लागि आयोजना कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहस्थल महाकाली नदी छेउ छ लेनको पक्की सडक निर्माण भएको छ । महाकाली नदीमा बनेका तटबन्ध कमजोर भएकाले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भए पनि आयोजनासँग बजेट अभाव हुँदा मर्मत हुन सकेको छैन ।

  • धार्मिक एकताको नमूना : म¥याङडाँडामा त्रि–धार्मिक संरचना निर्माण

    धार्मिक एकताको नमूना : म¥याङडाँडामा त्रि–धार्मिक संरचना निर्माण

    भोजपुर, १४ फागुनः धार्मिक विविधताबीच एकता, सहअस्तित्व र आपसी सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको अरुण गाउँपालिकास्थित म¥याङडाँडामा त्रि–धार्मिकस्थल निर्माण गरिएको छ । यहाँ एउटै परिसरमा हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मसँग सम्बन्धित संरचनाहरू निर्माण गरिएका हुन् ।

    धर्मका नाममा विभाजन होइन, एकता र सहिष्णुताको सन्देश प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित अरुण आध्यात्मिक प्रतिष्ठानले करिब ५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस स्थानमा योजनाबद्ध रूपमा संरचना निर्माण गरेको हो । प्रतिष्ठानका सचिव सोमनाथ शर्माले तीन वटै धर्मावलम्बीले एकैस्थानमा आफ्ना धार्मिक परम्परा, संस्कार र अभ्यासलाई निरन्तरता दिन संरचना निर्माण गरिएको बताए ।


    हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि आकर्षक शैलीमा मन्दिर, किरात समुदायका लागि सांस्कृतिक पहिचान झल्कने मानखिम घर तथा बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि शान्तिको प्रतीक स्तूपा निर्माण गर्नुका साथै धार्मिक ज्ञान आदान–प्रदानलाई संस्थागत बनाउन पाठशाला सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । हाल उक्त पाठशालामा ७२ जना प्रशिक्षार्थी अध्ययनरत छन् । उनीहरूले तीनै धर्मसम्बन्धी आधारभूत तथा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गरिरहेका छन् ।

    “यसका अतिरिक्त गौशाला, बहुउद्देश्यीय सभाहल, भोजनालय, अतिथि गृह, योगशालालगायतका संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । यहाँ नियमित रूपमा ध्यान, योग, सत्सङ्ग, प्रवचन, भजन–कीर्तन तथा धार्मिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्”, सचिव शर्माले बताए । “विशेष पर्व–उत्सवका अवसरमा तीनै धर्मका अनुयायीहरू एकैस्थानमा भेला भएर कार्यक्रम आयोजना गर्ने परम्परा बसाल्ने प्रयास भइरहेको छ । यसले स्थानीयस्तरमा आध्यात्मिक चेतना अभिवृद्धि हुनाका साथै सामाजिक एकता अझ सुदृढ बन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”

    विसं २०७७ देखि सुरु गरिएको निर्माण कार्यमा हालसम्म सङ्घीय र प्रदेश सरकार तथा जिल्लाका नौवटै स्थानीय तह तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाको सहयोगमा करिब रु आठ करोड बराबरको लगानी प्राप्त भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । चरणबद्ध रूपमा संरचना विस्तार गर्ने योजनाअनुसार हाल भारतीय दूतावासको करिब रु चार करोड र गाउँपालिकाको रु एक करोड लागत साझेदारीमा विद्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ ।

    समाजसेवी डा लोचन कार्कीले यस क्षेत्रलाई धार्मिक तथा ‘दिव्यभूमि’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित आफ्नो परिवारले करिब ३० रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको बताए । “त्रि–धार्मिक स्थलको स्थापनाले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत उल्लेखनीय टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । धार्मिक सहअस्तित्वको सन्देश दिने यस्तो संरचनाले देश–विदेशबाट पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्नेछ”, उनले भने ।


    बौद्ध धर्मका जानकार (लोचावा) पुण्यप्रसाद सुवेदीले आफ्नै पहल तथा विभिन्न दाताको सहयोगमा बौद्ध स्तूपा निर्माण गरिदिएको बताए । हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आए पनि जन्मभूमिप्रति गहिरो माया राख्दै स्तूपा निर्माण गरिएको उनले उल्लेख गरे । सुवेदीले धार्मिक संरचनाले स्थानीय युवापुस्तालाई आफ्नो मौलिक पहिचान र आध्यात्मिक मूल्यमान्यतासँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।


    धर्मगुरु प्राडा गुरुप्रसाद सुवेदीले यस क्षेत्रलाई भविष्यमा धार्मिक अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । यहाँ धार्मिक ग्रन्थ अध्ययन, अन्तरधार्मिक संवाद, खोज, अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय तथा ध्यान–आश्रमसमेत स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले धार्मिक आस्था मात्र नभएर स्वास्थ्य, संस्कृति र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

    स्थानीयवासीका अनुसार त्रि–धार्मिकस्थलको निर्माणले अरुण क्षेत्रलाई नयाँ पहिचान दिएको छ । यो स्थान विविधतामा एकता र धार्मिक सहिष्णुताको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यसलाई आगामी दिनमा राष्ट्रियस्तरमै नमूना परियोजनाका रूपमा चिनिने विश्वास गरिएको छ ।

  • मुख्य दलका पूर्वाधार ‘एजेन्डा’: द्रुत मार्गदेखि ‘स्मार्ट ग्रिड’सम्मका प्रतिबद्धता

    मुख्य दलका पूर्वाधार ‘एजेन्डा’: द्रुत मार्गदेखि ‘स्मार्ट ग्रिड’सम्मका प्रतिबद्धता

    काठमाडौँ, १४ फागुनः यही फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र कृषि आधुनिकीकरणका ‘एजेन्डा’लाई मुख्य प्राथामिकतामा राख्दै महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलले आफ्ना चुनावी एजेन्डामा पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

    चार दलका घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा पूर्वाधार क्षेत्रका महत्त्वकाङ्क्षी योजना लिएर उम्मेदवारहरू यतिबेला जनताको घरदैलोमा केन्द्रित छन् । मुख्य दलले सडक विस्तार, रेलमार्ग विकास, द्रुतमार्ग निर्माण, सुरुङ मार्ग, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र ऊर्जा उत्पादन विस्तार जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रका एजेन्डा अगाडि सारेका छन् । यद्यपि, कार्यान्वयनसम्बन्धी रणनीति र प्राथमिकतामा भने दलअनुसार फरक दृष्टिकोण छन् ।

    कांग्रेसले कार्यान्वयन सुधार, गुणस्तर नियन्त्रण र संस्थागत समन्वयमा जोड दिएको छभने एमालेले ठूला भौतिक आयोजना द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक पूर्वाधार सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासहित यतिबेला चुनावी मैदानमा होमिएको छ । रास्वपाले दीर्घकालीन ऊर्जा निर्यात, स्मार्ट ग्रिड र डिजिटल पूर्वाधारमा जोड दिएको छ ।

    कांग्रेसको प्रतिज्ञाः गुणस्तरीय र उत्तरदायी विकासमा जोड
    दशकौँदेखि प्रमुख राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, महत्त्वपूर्ण पुल तथा ग्रामीण सडक अवधारणाअनुसार काम गर्दै आएको कांग्रेसले पूर्वाधार विकासलाई अब नयाँ चरणमा लैजाने प्रतिज्ञा गरेको छ । गाउँ–सहरबीचको असमानता अन्त्य गर्दै सेवा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सन्तुलित, दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

    राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट तथा स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय तथा सरोकार भएका पक्षबीच एकीकृत पूर्वाधार निर्माणका लागि समन्वय गर्दै समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने कारण हटाई प्रभावकारी स्रोत परिचालनमार्फत समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

    नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको तिरूहिया गाछीमा आयोजना गरेको चुनावी सभा तथा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेका सभापति गगनकुमार थापा। तस्बिरः अजयकुमार साह/रासस

    वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन अघि बढाउँदै बैङ्क, संस्थागत तथा गैर–बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रबाट परियोजना विशेष स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । “ठूला र जटिल आयोजनामा इपिसी, इपिसिएफ विधिबाट अन्तरराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्दै छ महिनाभित्र हाइब्रिड एन्युटी र स्विस च्यालेन्ज विधिको ढाँचा तय गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ”, कांग्रेसको प्रतिज्ञामा भनिएको छ ।

    यसैगरी, सडकहरू दुर्घटनारहित, बाह्रै महिना सञ्चालन हुने र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने बनाउन तथा सडक निर्माणमा वातावरणीय दिगोपन, बत्ती, पहुँच र उच्च प्रविधिका पूर्वाधार समावेश गर्दै सबै गाउँबस्तीका लागि सुरक्षित पहुँच र सडक सूचना प्रणाली विकास गर्ने पनि कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । सडक दुर्घटना कम गर्न सडकको डिजाइन तथा निर्माणबाटै सुरक्षाका उपायहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सडकस्तरीकरण, यातायात साधन परीक्षण तथा सवारी चालक निगरानी गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ ।

    “पूर्व–पश्चिम राजमार्गका सबै खण्ड चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी निर्माण सम्पन्न गर्छौं । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न सबै प्रकारको सहजीकरण गर्छौं”, प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ, “बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाई कान्ति लोकपथको कालोपत्र गर्न बाँकी खण्ड एक वर्षभित्र सम्पन्न गरी राजधानी प्रवेशको स्थायी वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित गर्छौं ।”

    प्रतिज्ञाअनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग र सबै उत्तर–दक्षिण करिडोरहरूको निर्माण सम्पन्न गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकमा सुरुङलाई प्राथमिकता दिँदै सिद्धबाबा सुरुङ आयोजना सम्पन्न गर्ने, नदी–खोँचहरूमा बढी लम्बाइ भएका विशिष्ट प्रकारका पुल निर्माण प्रविधि भित्र्याउने, नदी किनाराका तटबन्धलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेगरी विकास गरिने छ ।

    नागरिकमैत्री, द्रुत र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्दै यसलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने, सहरी क्षेत्रमा ‘नन–मोटराइज्ड’ यातायात साधन, पैदल र साइकललाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने अर्को महत्त्वकाङ्क्षी योजना नेपाली कांग्रेसले अगाडि सारेको छ ।

    काठमाडौँ जोड्ने अन्तरदेशीय तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कांग्रेसको योजना छ । जल यातायात सम्भावना भएका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी र सञ्चालन सहजीकरण गर्ने पनि अर्को चुनावी एजेन्डा अघि सारिएको छ ।

    नेकपा एमालेले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा डिजिटल प्रविधिबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुहुँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत । तस्बिर : चन्द्रकला क्षेत्री / रासस

    एमालेको प्रतिबद्धता : ऊर्जा निर्यात, द्रुत यातायात र डिजिटल करिडोर
    एमालेले विसं २०८७ सम्मको लक्ष्य निर्धाण गर्दै ऊर्जा, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । उक्त पार्टीले असुरक्षित यातायात र कमजोर ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ ।

    “वि.सं २०८७ सम्ममा असुरक्षित यातायात र ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’ मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाइनेछ”, एमालको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० वटा रणनीतिक सिग्नेचर आयोजना समयमै सम्पन्न गरी सुरक्षित र द्रुत आवतजावत सुनिश्चित हुनेछ ।”

    यससँगै उच्च गतिको सुलभ इन्टरनेटलाई हरेक बस्तीमा विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्र जोड्ने इकोनोमिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरिने यस पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

    नेकपाको घोषणा : द्रुत पूर्वाधार, ऊर्जा विस्तार र क्षेत्रीय कृषि कार्यक्रम
    नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक पूर्वाधार सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले सडक, रेल, हवाई, जल यातायातदेखि ऊर्जा र कृषि आधुनिकीकरणसम्मका बहुआयामिक विकास एजेन्डा अघि सारेको छ ।

    RSS

    “पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्ग, काठमाडौँ–हेटाँैडा सुरुङमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, कर्णाली र महाकाली करिडोर) तथा गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्ड चार लेनको निर्माण गरिनेछ । खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ योजनाको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ,” घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    यसैगरी काठमाडौँको बाहिरी चक्रपथ र अन्य प्रमुख सहरमा चक्रपथ निर्माणलाई तीव्रता दिइने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याइने, हुलाकी सडकका बाँकी खण्डको निर्माण कार्य पूरा गरिने र पूर्व–पश्चिम हिमाली लोकमार्गको अध्ययन गरी प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न गरिने नेकपाको प्रबिद्धता छ ।

    यस्तै, केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण तथा काठमाडौँमा मेट्रोरेल र मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    हाल प्रयोगमा नरहेका मुलुकका विभिन्न विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी प्रयोगमा ल्याइने वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरिने, मुलुकका विभिन्न भागमा द्रुत मार्ग, लोकमार्ग र टनेल मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने नेकपाको योजना छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पु¥याइने, तराईमा सुगन्धित÷मसिनो धान, प्याज, तेलहन, दूध, मासु उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

    रास्वपाको वाचापत्र स् स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा निर्यात र इकोनोमिक करिडोरमा जोड
    रास्वपाले विसं २०८७ सम्मको समयसीमा तोक्दै ऊर्जा, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले असुरक्षित यातायात र कमजोर ऊर्जा सञ्जाललाई प्रतिस्थापन गर्दै नेपाललाई ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

    विसं २०८७ सम्ममा असुरक्षित यातायात र ऊर्जा सञ्जाललाई विस्थापित गर्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता र ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’ मार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यातको केन्द्र बनाइने र ३० हजार किमी गुणस्तरीय राजमार्ग र १० वटा रणनीतिक ‘सिग्नेचर आयोजना’ समयमै सम्पन्न गरी सुरक्षित र द्रुत आवतजावत सुनिश्चित गर्ने रास्वपाको चुनावी वाचा रहेको छ । “उच्च गतिको सुलभ इन्टरनेटलाई हरेक बस्तीमा विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई उद्योग र कृषि पकेट क्षेत्र जोड्ने इकोनोमिक कोरिडोरका रूपमा विकास गरिएको हुनेछ,” वाचापत्रमा भनिएको छ ।

    राप्रपाको घोषणाः उपत्यकालाई मेट्रो रेललाई यातायात सञ्जालमा जोडिने
    राप्रपाले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी विकास निर्माण आयोजनामा हुने ढिला सुस्ती, लापरबाही र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिने घोषणा गरेको छ । आगामी प्रतिनिधि चुनावलाई लक्षित गर्दै राप्रपाले तयार पारेको सङ्कल्प–पत्रमा चालु तथा प्रस्तावित आयोजनाको रणनीतिक, लागत प्रभावी र पहुँचका आधारमा पुनरावलोकन गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइने घोषणा गरेको छ ।

    “मेट्रो, पडवे, आकाशे पुल, अन्डरपास, ओभरपास, रिङरोड विस्तार तथा वैकल्पिक साधन तथा मार्गमार्फत ट्राफिक जाम अन्त्य गरी आवागमनलाई सहज र छरितो बनाइनेछ । स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली, पार्किङ सुविधा, विद्युतीय बस र रेलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुरक्षित, सहज र समय बचत हुने यातायात सेवा उपलब्ध गराइनेछ,” राप्रपाको सङ्कल्प पत्रमा भनिएको छ । यसैगरी सम्पूर्ण उपत्यकालाई मेट्रो रेल\पडवे लगायतका यातायातमार्फत यातायात सञ्जालमा जोडिने र राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जाललाई १२ महिना सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गरिने राप्रपाले जनाएको छ ।

    मेचीदेखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तरराष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने, आधारमा विकास र विस्तार गरिनेछ राप्रपाले घोषणा गरेको छ ।

    उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रथामिकतामा रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी
    उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वाधारतर्फ आगामी पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्र सडक, चार हजार किलोमिटर ग्राभेल र तीन हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

    ‘घोषणापत्र आकर्षकभन्दा यथार्थपरक हुनुपर्छ’
    पूर्वाधारविद् नेपाल बौद्धिक परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वाधारविद् गजेन्द्र थपलियाले चुनावी घोषणापत्रहरू यथार्थपरकभन्दा पनि आकर्षक बनाउने प्रवृत्ति हाबी हुने बताउनुभएको छ । उनले महत्वाकाङ्क्षी योजनाबिना चुनाव जित्न कठिन हुने मानसिकता दलहरूमा देखिएको समेत बताए । थपलियाका अनुसार देश विकासका लागि महत्वाकाङ्क्षी योजना आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ ।

    “घोषणा गर्नु सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय पक्ष सबल हुनुपर्छ”, उनले भने । थपलियाले विकास प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जटिल कानुनी प्रावधान र ढिलासुस्तीका कारण धेरै आयोजना प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

    राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले विगत सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका राष्ट्रका प्राथमिकतामा निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । “तर, ठेकेदारले समयमै भुक्तानी नपाउँदा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ । भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने, काम सुस्त हुने र गुणस्तरमा समेत असर पर्ने जोखिम हुन्छ”, थपलियाले भने, “त्यसैले वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अनिवार्य छ ।”

  • घोषणापत्रमा मलको समस्या समाधान गर्ने अटोट, तर हुँदैन कार्यान्वयन

    घोषणापत्रमा मलको समस्या समाधान गर्ने अटोट, तर हुँदैन कार्यान्वयन

    सुशील दर्नाल–रासस
    काठमाडौँ, १४ फागुनः देश निर्वाचनमय छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अब सात दिन मात्र बाँकी छ । मतदाता रिजाउन उम्मेदवारले विभिन्न प्रचार शैली अपनाइरहेका छन् । कोही किसानको खेतमा गइरहेका छन् । किसानलाई सघाउँदै गरेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै मत मागिरहेका छन् । यहीबीचमा सबैजसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारले घोषणापत्र ल्याइसकेका छन् । त्यहाँ समेटिएका योजना देखाएर दल तथा उम्मेदवारले मत मागिरहेका छन् ।

    किसानहरूले हरेक वर्ष भोग्दै आएको समस्यामध्ये हो—मल । हाल सबैजसो दलले यसलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेका छन् । घोषणापत्रमा हेर्दा मल नै मल छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘किसानलाई मागअनुसार चाहेकै समयमा, चाहिएकै परिमाण, राज्यले तोकेकै मूल्यमा, पायक ठाउँमै मल उपलब्ध गराउन नीति, संरचना, प्रक्रिया र प्रविधिको प्रबन्ध गर्छौं’ भनेको छ । जुन कुरा कांग्रेसले हरेक पटक दोहो¥याउँदै आएको छ, तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

    प्रत्येक वर्ष खेती लाउनेबेला किसान मल माग्न सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आउनैपर्ने बाध्यता अझै छ । किसानहरू मल माग्दै माइतीघरमा धर्ना दिन आउनुपर्ने अवस्था छँदैछ । मल खरिदको प्रक्रिया क्यालेन्डर बनाएर मलको आवश्यकता हुने समयमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कांग्रेसले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन, २०७४ र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको घोषणापमा पनि समेटेको थियो ।

    कांग्रेसले विसं २०७९ को घोषणापत्रमा भनेको थियो, “मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा पूर्ण सिँचाइ सुविधा पु¥याइनेछ । पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने छ, जहाँ सिँचाइ पुगेको छ त्यहाँ कृषि केन्द्र लैजाने र खेतीलाई पानी सुविधाबाट अत्यधिक फाइदा हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।”

    यसैगरी मलको आवश्यकता तथ्याङ्कका आधारमा पहिचान गरी पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्ने, मल खरिद, बिक्री र वितरणमा हुने समस्य समाधान गर्ने, विद्युत्को आन्तरिक मागभन्दा अधिक उत्पादन हुने समयमा सोको सदुपयोग गर्दै मलको उत्पादन नेपालको हुन सक्ने गरी तराईमा मल करखाना स्थापना गर्नेलगायत कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा रोखेको थियो । जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

    विसं २०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेसले ल्याएको उदारीकरणको नीतिले कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी र व्यावसायिक खेती प्रोत्साहित भएको र खुला र मझौला सिँचाइ आयोजनाहरूको विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिकाले कृषि उत्पादकत्वमा सुधार भएको र कृषिमा अनुदान, सुलभ कर्जा आदिको व्यवस्थाले चिया, कफी, अलैँची र दुग्ध व्यवसायमा निजी लगानीको प्रवेश भएको कांग्रेसको दाबी छ । व्यवहारमा भने किसानले जैविक मल त कता हो कता भनेको समयमा पैसा तिरेर रासायनिक मलसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

    किसान अभियन्ता राजकुमार शाहले सबै राजनीतिक दलले पटक–पटकको चुनावमा किसानका लागि मल अभाव हुन नदिने भने पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताए । यही चुनावको सम्मुखमा उदायकाउ उज्यालो नेपाल पार्टीले कृषिमा ‘डिजिटल आइडी’मार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘घुम्ती कृषि ल्याबको व्यवस्था गरी माटो, बीउबिजन र कृषि उत्पादनको परीक्षण किसानको घरदैलोमै गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्दै महत्वकाङ्क्षी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पनि घोषणापत्रमार्फत कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि नौ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रूपैयाँ र १० वर्षमा २०० खर्ब रूपैयाँको पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त पार्टीले भनेको छ, “कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नेछौँ ।”

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिनेलगायत एजेन्डा ल्याइएको छ ।

    जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिँदै ‘भर्टिकल फार्मिङ’ प्रवर्द्धन गर्दै पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनिश्चितताकोे कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा पुनःस्थापना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

    रास्वपाले भनेको छ, “कृषि उत्पादन र व्यापार सन्तुलनको विषयमा मात्र सीमित नराखी, खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षाजस्ता राष्ट्रिय लक्ष्य जोडेर मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि र कृषकको बृहत्तर हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रमैत्री लगानीको नीति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नाका साथै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नेछ ।”

    यी पार्टीले विगतदेखि नै यस्तै घोषणा गर्दै आएका छन्, यीमध्ये केही दलले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि यी मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेनन् । त्यसैले मल नपाउने विषय किसानको सदाबहार समस्याका रूपमा रहेको छ । कृषि उत्पादनका लागि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका मल, बीउबिजन, कीटनाशक औषधिको अभावले किसान मारमा छन् । त्यसैले सप्तरीका किसान राजेश यादवलाई नेताहरुले मल दिन्छौँ भन्नु मत माग्ने बाहना मात्रै हो जस्तो लाग्छ । गहुँ, दलहन र तेलहन खेतीका लागि मल नपाएका मधेसका किसानले अब धान खेतीका लागि मल नपाएर भाँैतारिने बेला आएको भन्दै उनी खिन्न छन् ।