Author: Vishwanews.com

२८ साउन, काठमाडौं । पाकिस्तानको बलोचिस्तान प्रान्तमा सोमबार भएको विद्रोही आक्रमणमा ९ जना सैनिकको ज्यान गएको सरकारी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । घटना वाशुक जिल्लाको बसीमा क्षेत्रमा भएको हो, जहाँ दर्जनौँ सशस्त्र विद्रोहीहरूले प्रहरी चौकी र सीमा सुरक्षा बलको भवनमा आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणकारीहरू मोटरसाइकलमा सवार भई आएका थिए र उनीहरूले हातहत्थियार तथा बमको प्रयोग गरेर भवनहरूमा तोडफोड गरेका थिए ।

एक स्थानीय अधिकारीका अनुसार, सैनिकहरू जब आक्रमणस्थलतर्फ जाँदै थिए, त्यहीबेला विद्रोहीहरूले उनीहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेका थिए, जसमा ९ जना सैनिकको मृत्यु भयो । यस घटनामा थप ६ जना सैनिक घाइते भएका छन् । हालसम्म कसैले आक्रमणको जिम्मा लिएको छैन, तर बलोचिस्तानमा बलोच मुक्ति सेना सबैभन्दा सक्रिय सशस्त्र समूह हो, जसले पछिल्लो समय धेरै आक्रमणहरू गरेको छ ।
यही दिन, अमेरिकाले बलोच मुक्ति सेनालाई विदेशी आतङ्ककारी समूहको सूचीमा राखेको घोषणा गरेको छ । यसअघि उक्त समूहलाई कम कठोर सूचीमा राखिएको थियो, तर पछिल्लो आक्रमणहरूका कारण प्रतिबन्ध कडा बनाइएको हो ।

मानव अधिकारकर्मी र बलोच पृथकतावादीहरूको भनाइमा, पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मीहरूले विद्रोह नियन्त्रण गर्ने क्रममा जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने र गैरन्यायिक हत्या गर्ने कार्यहरू गर्दै आएका छन्, जसले स्थिति अझ जटिल बनाएको छ ।

२७ साउन, काठमाडौं । जापानको दक्षिणी मुख्य टापु क्युशुमा भारी वर्षाले बाढी र हिलो पहिरो निम्त्याएको छ, जसले धेरै व्यक्तिलाई घाइते बनाएको छ र बौद्ध छुट्टीको हप्तामा यातायातमा असर पारेको छ । धेरै जना बेपत्ता भएको बताइएको छ । गत हप्ताको अन्त्यतिर सुरु भएको भारी वर्षाले कागोसिमाको दक्षिणी प्रान्तमा एक जना बेपत्ता र अन्य चार जना घाइते भएका छन् । यस क्षेत्रमा अड्किएको न्यून चापीय प्रणालीले क्युशुको उत्तरी भागहरूमा थप वर्षा ल्याएको छ ।

जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले सोमबार बिहान कुमामोटोमा उच्च–स्तरको चेतावनी जारी गरेको छ अग्नि र विपद् व्यवस्थापन एजेन्सीले कुमामोटो र यस क्षेत्रका अन्य छ प्रान्तमा दशौँ हजार मानिसलाई निकासी सल्लाह जारी गरेको छ । यस क्षेत्रका उद्धारकर्मीहरूले धेरै मानिसको खोजी गरिरहेका छन् ।कुमामोटोमा, तिनीहरूले तीन व्यक्तिलाई खोजी गरिरहेका थिए । निकासी केन्द्रतर्फ गाडी चलाउने क्रममा तीन जनाको परिवार भूस्खलनको चपेटामा परेको थियो । दुई जनालाई जिउँदै निकालियो तर तेस्रो व्यक्ति अझै बेपत्ता छन् । प्रान्तमा अन्य दुई जना बेपत्ता भएका छन् ।

कुमामोटो र नजिकैको फुकुओका प्रान्तमा बढेको नदीमा खसेर अन्य धेरै मानिस बेपत्ता भएको पनि रिपोर्ट गरिएको छ । टेलिभिजन फुटेजले हिलो पानी बगिरहेको, भाँचिएका रुख र हाँगाहरू बगाएको र बासिन्दाहरू घुँडासम्म बाढीको पानीमा हिँडिरहेको देखाएको छ । प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले आफ्नो सरकारले बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी र उद्धार कार्यमा सहयोग गरिरहेको र प्रभावित क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूलाई सहायता गरिरहेको बताए । उनले बासिन्दाहरूलाई ‘आफ्नो जीवन बचाउनका लागि कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिन’ प्रोत्साहित गर्दै ‘अधिकतम सावधानी अपनाउन’ आग्रह गरे । भारी वर्षाले जापानको बौद्ध ‘बोन’ छुट्टी हप्तामा यात्रा गर्ने मानिसहरूलाई पनि असर पारेको छ ।

उत्तरी क्युशुमा काकोशिमा र हाकाटा जोड्ने बुलेट रेलहरू र स्थानीय रेल सेवाहरू सोमबार बिहान स्थगित गरिएको छ । वर्षा कम भएका क्षेत्रहरूमा सेवाहरू आंशिक रूपमा पुनः सुरु गरिएको थियो । क्युशु इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीका अनुसार कुमामोटोमा करिब छ हजार घरपरिवार विद्युत्विहीन भएका छन् ।

२७ साउन, काठमाडौं । कुकुरको टोकाइमा वृद्धिपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार सार्वजनिक सुरक्षाको चिन्तालाई उद्धृत गर्दै राजधानीबाट दशौँ हजार बेवारिसे कुकुर हटाउन आदेश दिएको छ । भारत लाखौँ बेवारिसे कुकुरहरूको घर हो र सहरको मिडियाहरूले विशेष गरी बालबालिका र वृद्धहरूमाथि घातक आक्रमणहरूबारे नियमित रूपमा रिपोर्ट गर्छन् । उपलब्ध सबैभन्दा पछिल्लो तथ्याङ्क अर्थात सन् २०१२ को भारतको पशुधन जनगणना अनुसार दिल्लीको सडकमा कम्तीमा ६० हजार बेवारिसे कुकुर बस्छन् ।

केहीले अहिले यो सङ्ख्या धेरै उच्च रहेको बताएका छन् । सहरभरका पार्कहरू र आवासीय छिमेकहरूमा ठूला प्रतिस्पर्धी कुकुरका समूहहरूले गस्ती गरिरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार विश्वव्यापी रेबिजबाट हुने मृत्युको एक तिहाइभन्दा बढी भारतमा हुने गरेको छ । नसबन्दी कार्यक्रमको अभाव र कुकुर मार्ने कानूनी प्रतिबन्धका कारण यो सङ्कट बढेको छ ।

अदालतले सहरका अधिकारीहरूलाई आठ हप्ताभित्र कुकुर आश्रय स्थापना गर्न र समातिएका कुकुरहरूको दैनिक रेकर्ड राख्न भनेको छ । “के महत्त्वपूर्ण छ र जुनबिना सम्पूर्ण अभ्यास व्यर्थ जान्छ, एउटा पनि बेवारिसे कुकुरलाई छोड्न सकिँदैन”, अदालतले भनेको छ । यो करिब तीन करोड मानिसहरू बस्ने महानगर दिल्ली र यसको स्याटेलाइट उपनगरहरूमा लागू हुन्छ ।

अदालतले कुकुरहरूलाई हटाउन बाधा पुर्‍याउने पशु कार्यकर्ताहरू विरुद्ध कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै अदालतले कुकुरको टोकाइ रिपोर्ट गर्न २४ घण्टे हेल्पलाइन स्थापना गर्न र अधिकारीहरूले रेबिज विरोधी खोपहरू उपलब्ध भएका ठाउँहरूको सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने पनि आदेश दिएको छ ।भारतीय संसद्मा पेश गरिएको तथ्याङ्कले सन् २०२४ मा कुकुरको टोकाइबाट ३७ लाखभन्दा बढी घटना र रेबिजबाट ५४ संदिग्ध मानव मृत्यु भएको देखाएको छ ।

अन्य अनुमानहरूले यो सङ्ख्या लगभग दुई गुणा बढी हुने अनुमान गरेका छन् । दिल्लीमा मात्रै हरेक दिन कुकुरको टोकाइका करिब दुई हजार घटना भएका छन् । मध्यमवर्गीय छिमेकमा, दिल्लीका धेरै बेवारिसे कुकुरहरू औपचारिक मालिकहरू नभए पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूका प्रिय छन् । केही कुकुरलाई जाडोमा न्यानो राख्नका लागि विशेष कुकुर ज्याकेटहरू लगाइएका हुन्छन् । तर तिनीहरू मानिसहरूका लागि पनि खतरा हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले आक्रामक कुकुरका समूहहरूद्वारा साना बालबालिकाहरूमाथि आक्रमणका घटनाहरू नियमित रूपमा रिपोर्ट गर्छन् ।

एजेन्सी
२६ साउन, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका पूर्व न्यायमन्त्रीलाई बाँकी जेल सजाँय मिनाह गर्ने तयारी भएको अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन् । पूर्व न्यायमन्त्री चो कुकलाई आफ्ना छोराछोरीको कलेज भर्नासम्बन्धी शैक्षिक ठगी गरेको अभियोगमा सजायको आधाभन्दा कम समय मा नै यसै साता माफी दिइने भएको हो । शैक्षिक ठगी गरेको अभियोग लाग्नुपूर्व चो कुकलाई सन् २०१९ मा राष्ट्रपतिपदका लागि उम्मेदवारी दिने अनुमान गरिएको थियो । चो र उनकी पत्नी चुङ क्युङ–सिम दुवैलाई उक्त अभियोगमा दोषी ठहराइयो र क्रमशः दुई र चार वर्षको जेल सजाय सुनाइयो।

सन् २०२३ मा अधिकांश सजाय भुक्तान गरेपछि चुङलाई पेरोलमा रिहा गरिएको थियो । आठ महिनाको जेल जीवनपछि चोलाई शुक्रबार रिहा गर्ने तयारी भइरहेको छ । न्यायमन्त्री जुङ सुङ–होले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा क्षमादानको घोषणा गर्दै सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, “राज्यमा उनीहरूको योगदान र अपराधको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै हामीले २७ जना प्रमुख सरकारी अधिकारी र राजनीतिज्ञलाई क्षमादानको सूचीमा समावेश गरेका छौं।”

पूर्व राष्ट्रपति मून जे–इनका सहयोगी तथा कानुनविद् चोलाई सन् २०१९ मा न्याय मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न नियुक्त गरिएको थियो । त्यसको केही समयपछि, उनको परिवार शैक्षिक भर्ना घोटालामा फसेको थियो । उनीहरुलाई सन्तानका लागि कलेजमा भर्ना हुन नक्कली कागजातहरूको प्रयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

उनलाई अमेरिकी विश्वविद्यालयमा आफ्नो छोरालाई पठाउन दिइएको अनलाइन परीक्षामा नक्कली कागजात प्रयोग गरेको अभियोगमा पनि दोषी ठहर गरिएको थियो। सियोलको सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चोलाई सजाय सुनाउँदै भनेको थियो, “चो दम्पत्तीले कलेजको प्रोफेसरको रूपमा आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै धेरै वर्षसम्म भर्ना प्रक्रियामा बाधा पुर्याएको र उनको अपराधको प्रकृति गम्भीर रहेको उल्लेख छ ।

एजेन्सी
२६ साउन, काठमाडौं । मलेसियाको बेरोजगारी दर सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासिकमा तीन प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा ०.१ प्रतिशत अंकले कमी हो। मलेसियाको तथ्यांक विभागले सोमबार प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार, यो परिवर्तन देशको श्रम बजारमा देखिएको सकारात्मक प्रगतिलाई संकेत गर्छ। उक्त अवधिमा श्रम शक्तिको संख्या ०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई एक करोड ७३ लाख ७० हजार पुगेको छ। साथै, श्रम शक्ति सहभागिता दर पनि ०।१ प्रतिशतले वृद्धि भई ७०.८ प्रतिशतमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, रोजगारी प्राप्त व्यक्तिहरूको संख्या ०.९ प्रतिशतले बढेर एक करोड ६८ लाख ५० हजार पुगेको छ भने बेरोजगार व्यक्तिको संख्या एक प्रतिशतले घटेर ५ लाख २० हजार ९ सय मा झरेको छ। रिपोर्टमा मलेसियाको श्रम बजार आगामी महिनाहरूमा स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, केही चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन् ।तर, सरकारले अगाडि सारेका डिजिटलीकरण, प्राविधिक तालिम र लगानी प्रोत्साहनसम्बन्धी नीतिहरूले मध्यमदेखि दीर्घकालीन अवधिमा श्रम बजारलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

२६ साउन, काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच सन् २०२५ अगस्ट १५ मा अलास्कामा महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनको आयोजना हुन गइरहेको छ । उक्त बैठकमा युक्रेनमा युद्धविरामका सम्भावनाहरू छलफल गरिनेछ । यो सन् २०२१ पछि दुबै नेताबीचको पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हुनेछ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा युक्रेन सङ्कटलाई ‘२४ घण्टाभित्र समाधान गर्ने’ प्रतिज्ञा गर्दै आएका थिए । अलास्का सम्मेलनलाई शान्ति स्थापनाका लागि एक उच्चस्तरीय प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।

यद्यपि, यस वार्ताबाट ठोस प्रगति हुनेमा विशेषज्ञहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन्, किनभने ट्रम्प र पुटिन दुबै फरक–फरक अडानबाट वार्तामा सहभागी हुँदैछन् । साथै, अमेरिकाका केही प्रमुख साझेदार राष्ट्रहरूले युक्रेनको सहभागिता बिना हुने कुनै पनि सम्झौताले वैधता नपाउने चेतावनी दिएका छन् ।
ट्रम्पका विशेष दूत स्टीभ विटकोफको मस्को भ्रमणका क्रममा पुटिनसँगको तीन घण्टा लामो कार्य बैठकपछि अलास्का बैठकको योजना सार्वजनिक भएको हो ।

पुटिनको प्रस्ताव र ट्रम्पको प्रतिक्रिया
द वल स्ट्रिट जर्नल अनुसार, पुटिनले हालै ट्रम्प प्रशासनलाई युद्धविरामको प्रस्ताव दिनुभएको छ, जसमा युक्रेनले केही भूभाग छोड्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रुसको दावीलाई मान्यता दिनुपर्ने शर्तहरू समावेश छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार दिएको भनाइमा भू–स्वामित्वको ‘आदानप्रदान’ समेत सम्भव हुनसक्ने संकेत दिएका छन् । यद्यपि उनले विस्तृत जानकारी दिएका छैनन्, युक्रेन र उसका साझेदारहरूले उक्त भनाइप्रति तत्काल असन्तोष जनाएका छन् ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अलास्का बैठकमा आफ्नो सरकारलाई सहभागी नगराइनुले दीर्घकालीन शान्ति सम्भव नहुने चेतावनी दिएका छन् । लेन्स्कीले भने, हामीबिना गरिने कुनै पनि निर्णय, त्यो हाम्रो विरुद्धमा गरिएका निर्णय हुन्। ती निर्णयहरू मृत हुनेछन्, ती कहिल्यै लागू हुने छैनन् ।”

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
युरोपेली आयोग, फ्रान्स, इटाली, बेलायत, जर्मनी, पोल्याण्ड र फिनल्याण्डका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै युक्रेनका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सीमाहरूलाई जबर्जस्ती परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । साथै, युक्रेनको सार्वभौमिकतासम्बन्धी कुनै पनि वार्तामा युक्रेनको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन् । यसअघि सन् २०२५ जुलाई २३ मा इस्तानबुलमा सम्पन्न रुस–युक्रेन वार्ता कुनै ठोस सहमति बिना समाप्त भएको थियो, तर बन्दी विनिमयका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाइएको थियो ।

शान्ति सम्भावनामा चुनौतीहरू
युद्धविराम कार्यान्वयन गर्नका लागि सेनाको फिर्ता, सुरक्षा प्रत्याभूति र विवादित भूभागहरूको भविष्यबारे सहमति आवश्यक पर्नेछ — जुन विषयहरू अति जटिल र विगतदेखि नै समाधानविहीन छन् । विज्ञहरूका अनुसार, यदि कुनै सम्झौता भए पनि स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र नहुनाले त्यसले दीर्घकालीन स्थायित्व पाउन सक्दैन । यस शिखर बैठकले युक्रेन सङ्कट समाधानतर्फ सार्थक प्रगति गर्छ वा हालको जटिल अवस्थालाई अझै गहिरो बनाउँछ भन्ने कुरा दुबै नेताको संवादद्वारा तय हुनेछ । विश्वासको अभाव र कठोर अडानबीच, युद्धविराम सम्भव भए पनि सहज हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

एजेन्सी
२५ साउन, काठमाडौं । नाइजेरियाको जामफारा राज्यस्थित बुक्कुयुम जिल्लाको आदब्का गाउँमा सशस्त्र आपराधिक समूहको आक्रमणमा परी १३ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ । ज्यान गुमाउनेहरूमा ११ जना स्थानीय स्वयंसेवक (वाच समूह) र दुई जना प्रहरी अधिकृत रहेका छन् । शुक्रबार राति ठूलो सङ्ख्यामा आएका आक्रमणकारीले गाउँमा आक्रमण गरी केही बासिन्दालाई अपहरण गरेका थिए । अपहरितको उद्धारमा खटिएको सुरक्षाकर्मी टोलीमाथि घात लगाएर गोली प्रहार गरिएको स्थानीय सांसद हामिसु फारुले जानकारी दिए ।

फारुका अनुसार, आक्रमणपछि आक्रमणकारीहरू नजिकैको वन क्षेत्रमा लुकेका छन्, जसका कारण मृतकको शव संकलन कार्यमा कठिनाइ भएको छ । यस्तै, कैयौँ गाउँले थप आक्रमणको त्रासमा आफ्नो घर छाडेर विस्थापित भएका छन् ।
सांसद फारुले बताएअनुसार, उक्त वन क्षेत्रमा करिब पाँच हजारभन्दा बढी आपराधिक समूहका सदस्य लुकेर बसेका छन् र निरन्तर आसपासका बस्तीहरूमा हमला गरिरहेका छन् । “उनीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन हवाई कारबाही अत्यावश्यक देखिन्छ,” उनले बताए ।

नाइजेरियामा यस्ता आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सन् २०१५ देखि सेना परिचालन गरिएको छ भने राज्य सरकारले पनि स्थानीय सुरक्षा बल गठन गरेको थियो। तर, हिंसा यथावत् रहँदै आएको छ । संघीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूले यस्ता समूहसँग बारम्बार वार्ता तथा शान्ति सम्झौता गरेका छन्, तर ती सम्झौता लामो समय टिक्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक सरकारको समर्थनमा केही धर्मगुरुहरूले एक प्रभावशाली समूहसँग वार्ता गराए पनि स्थानीयहरू त्यसमा पूर्ण विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।