१८ असार, वीरगञ्ज । स्रोत नखुलेको रु २८ लाख २८ हजार हुण्डीको रकमसहित प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता किशोर लम्सालका अनुसार हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आशङ्कामा पकाहामैनपुर गाउँपालिका–२ का अनिल वर्णवालाई रु नौ लाख ४७ हजारसहित र वीरगञ्ज महानगर आर्दशनगरबाट र वडा नं ३ का विनितकुमार श्रीवास्तवलाई १५ लाख ८१ हजारसहित पक्राउ गरिएको हो ।
त्यसैगरी, बाराको परवानीपुर गाउँपालिका–४ का स्थायी बासिन्दा दीपककुमार सोनारलाई रु तीन लाखसहित पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को (क) बमोजिम (हुण्डीसम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने) कसुरमा जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको छ ।
१८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजीसिएल) र पाँचवटा जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच ग्रीड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा मङ्गलबार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र पाँच कम्पनीबीच ग्रीड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय ग्रीड प्रसारण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इञ्जिनियर सागर श्रेष्ठ र एससी पावर कम्पनी प्रालि, सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रालि, माता मालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालि, सूर्य होल्डिङ प्रालि र हिमजल हाइड्रोपावर प्रालिका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सम्झौताले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए । “ऊर्जा क्षेत्रको सही प्रवर्द्धन र लगानी व्यवस्थापनको अभावले नेपालको समृद्धिको मार्गमा ठूलो अवरोध पुर्याएको छ, यसप्रकारका सम्झौताले मात्र हामीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ”, उनले भने ।
ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताललगायतले सरकारले सन् २०३५ सम्म राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्न यस्ता सम्झौताले सहयोग पुग्ने बताए । एससी पावर कम्पनी पालिद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको तिला–१ जलविद्युत् आयोजना (४४० मेगावाट, कालीकोट), सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा महाकाली सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (५४ मेगावाट, बझाङ), माता मालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालिद्वारा मालुमेला सेतीनदी पिकिङ हाइड्रोपावर आयोजना (७२ मेगावाट, बझाङ), सूर्य होल्डिङ प्राइभेट लिमिटेडद्वारा अपर मेवा खोला ‘ए’ हाइड्रोपावर आयोजना (३१.९२ मेगावाट, ताप्लेजुङ) र हिमजल हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा सुपर दरौदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (९.१४३ मेगावाट, गोरखा) रहेका छन् ।
१८ असार, कञ्चनपुर । वेदकोट नगरपालिका–३ दैजी बजारमा जीपले ठक्कर दिँदा ४१ वर्षीय दीपक चन्दको मृत्यु भएको छ । विपरीत दिशाबाट आएको जीपले मोटरसाइकलमा सवार चन्दलाई मङ्गलबार राति ठक्कर दिएको थियो । गम्भीर घाइते उनको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराका अनुसार ठक्कर दिने जीप र त्यसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । भीमदत्त नगरपालिका–४ गोवरियाका स्थायी बासिन्दा चन्द दैजीमा हार्डवेयर पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
एजेन्सी १८ असार, काठमाडौं । भारतको दक्षिणी राज्य तेलङ्गानाको एक औषधि कारखानामा सोमबार भएको ठूलो विस्फोट र आगलागीमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या कम्तीमा ३६ पुगेको र करिब तीन दर्जन घाइते भएको अधिकारीहरूले मङ्गलबार बताएका छन् । राज्यको राजधानी हैदराबादबाट करिब ५० किलोमिटर ९३१ माइल० टाढाको औद्योगिक क्षेत्रमा भएको दुर्घटना स्थलबाट दमकलकर्मीहरूले ३४ जना कामदारका जलेका शवहरू फेला पारेको राज्यका दमकल सेवा निर्देशक जी.भी. नारायण रावले बताए ।
अन्य दुई कामदारको जलेको अवस्थामा मृत्यु भएको र उनीहरूलाई अस्पतालमा मृत घोषित गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार थप कामदारहरू फसेका छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउन सिगाची इन्डस्ट्रिजको नष्ट भएको औषधि एकाइको भग्नावशेष हटाउने काम भइरहेको छ । करिब तीन दर्जन घाइते कामदारलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । “कारखानाको सम्पूर्ण संरचना भत्किएको छ । आगो निभाइएको छ र हामी आगामी केही घण्टामा भग्नावशेष हटाउने काम सकिने आशा गर्छौं”, रावले भने ।
रावका अनुसार कारखानाको स्प्रे ड्रायर युनिटमा सोमबार विस्फोट र त्यसपछिको आगलागी भएको रिपोर्ट गरिएको थियो, जुन कच्चा माललाई औषधि बनाउनका लागि फाइन पाउडरमा प्रशोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । राज्यका स्वास्थ्यमन्त्री दामोदर राजा नरसिंहले विस्फोट हुँदा कारखानाभित्र एक सय आठ कामदार रहेको जानकारी दिए । “शवहरू नराम्ररी जलेको र विकृत भएपछि डिएनए परीक्षण गर्न विशेष मेडिकल टोली तैनाथ गरिएको छ”, राज्य सरकारले घटनाको कारण अनुसन्धान गर्न प्यानल गठन गरेको उल्लेख गर्दै नरसिंहले भने । प्रत्यक्षदर्शीहरूले घटनास्थलबाट केही किलोमिटर टाढाबाट विस्फोटको आवाज सुनेको बताएका छन् ।
भारत विश्वका केही शीर्ष औषधि कम्पनीहरूको घर हो । औषधि कम्पनीहरूले जेनेरिक औषधि र खोपहरूको विश्वव्यापी आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । देशको बलियो उत्पादन र लागत प्रभावी उत्पादनले यसलाई फार्मा दिग्गजहरूका लागि केन्द्र बनाएको छ । विशेष गरी रासायनिक रिएक्टरहरूसँग सम्बन्धित औद्योगिक दुर्घटनाहरू त्यस्ता कारखानाहरूमा असामान्य छैनन् । यसले सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा कडा सुरक्षा प्रोटोकल र नियामक निरीक्षण लागू गर्न अधिकारीहरूको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ ।
कम्पनीको वेबसाइट अनुसार सिगाची इन्डस्ट्रिज लिमिटेड सक्रिय औषधि सामग्री, मध्यवर्ती र भिटामिन–खनिज मिश्रणहरूसँग व्यवहार गर्ने एक भारतीय कम्पनी हो । यसका भारतभर पाँच उत्पादन सुविधा र अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्समा सहायक कम्पनीहरू छन् ।
एजेन्सी १८ असार, काठमाडौं । थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई संवैधानिक अदालतले मङ्गलबार निलम्बन गरेको छ । अदालतले कम्बोडियासँगको कूटनीतिक विवादमा उनको आचरणको बारेमा छानबिन सुरु गर्दै निलम्बन गरेको हो । मुलुकको राजनीति वर्षौँदेखि रूढीवादी, सैन्य समर्थक, शाही समर्थक अभिजात वर्ग र सिनावात्रा परिवारबीचको सङ्घर्षले हावी भएको छ । सिनावात्रा परिवारलाई रूढीवादी, सैन्य समर्थक र शाही समर्थक अभिजात वर्गले थाइल्यान्डको परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाका लागि खतरा मान्छन् ।
अड्तीस वर्षीया पेटोङटार्नलाई उनका बुबा एवं पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राले शाही मानहानिको आरोपमा फौजदारी अदालतको सामना गर्नुपरेको दिन नै झट्का लागेको छ । पेटोङटार्नले एक वर्षभन्दा कम समयअघि सत्ता सम्हालेकी छिन् । तर संवैधानिक अदालतले सीमा विवादका क्रममा उनले मन्त्रिपरिषद्को नैतिकता उल्लङ्घन गरिन वा गरिनन् भन्ने विचार गरिरहेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको छ ।
कम्बोडियासँग लामो समयदेखि चलिरहेको क्षेत्रीय विवाद मे महिनामा सीमापार झडपमा परिणत हुँदा एक कम्बोडियाली सैनिकको मृत्यु भएको थियो । लिक भएको रेकर्डिङ अनुसार जब पेटोङटार्नले कम्बोडियाका पूर्व नेता हुन सेनलाई तनावबारे छलफल गर्न फोन गरेकी छिन् । उनले हुन सेनलाई ‘काका’ भनेकी छिन् । एक थाई सैन्य कमान्डरलाई आफ्नो ‘प्रतिद्वन्द्वी’ भनेर उल्लेख गरेकी छिन् । उक्त फोनवार्ताले व्यापक आक्रोश निम्त्यायो ।
रूढीवादी सांसदहरूले उनलाई कम्बोडियासामु झुकेको र सेनालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए र मन्त्रीहरूमा ‘स्पष्ट इमानदारी’ र ‘नैतिक मापदण्डहरू’ आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधानहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । “संवैधानिक अदालतले ७–२ को बहुमतले प्रतिवादीलाई जुलाई १ देखि संवैधानिक अदालतले आफ्नो निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको दायित्वबाट निलम्बन गर्छ”, एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पेटोङटार्नको फेउ थाई पार्टी पहिले नै यो काण्डमा परेका कारण एक प्रमुख रूढीवादी गठबन्धन साझेदारले त्यागेको छ र हजारौँले सप्ताहन्तमा बैङ्ककमा उनको नेतृत्व विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनका सहयोगीहरूले राजीनामा गरेपछि थाइल्यान्डका राजाले मङ्गलबार पेटोङटार्नको मन्त्रिमण्डल फेरबदललाई अनुमोदन गरेका छन् ।
उनले आफूलाई संस्कृति मन्त्रीको पद तोकेका छन् । अलग रूपमा मङ्गलबार, उनका बुबा थाक्सिन थाइल्यान्डका राजालाई आलोचनाबाट जोगाउन प्रयोग गरिने कडा राजद्रोह कानूनको उल्लङ्घनको आरोपमा बैङ्ककको एक फौजदारी अदालतमा उपस्थित भए । सन् २०१५ मा थाक्सिनले दक्षिण कोरियाली मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट यी आरोपहरू उत्पन्न भएका हुन् र दोषी ठहरिएमा उनलाई १५ वर्षसम्म जेल हुनसक्छ । मुद्दा हप्ताौँसम्म चल्नेछ, त्यसपछि कम्तीमा एक महिनासम्म फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छैन । अदालतका एक अधिकारीले मङ्गलबार बिहान थाक्सिनको उपस्थितिमा मुद्दा सुरु भएको पुष्टि गरे तर मिडियालाई भित्र छिर्न अनुमति नदिने बताए ।
एजेन्सी १८ असार, काठमाडौं । बङ्गलादेशमा जुन महिनामा डेङ्गुका मामिला उल्लेखनीय रूपमा बढ्दा यस वर्ष अहिलेसम्म १० हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित हुनुका साथै ४२ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । मे महिनामा एक हजार सात सय ७३ मानिस भाइरल रोगबाट सङ्क्रमित भएपछि जुनसम्म पाँच हजार नौ सय ५१ थप डेङ्गुका घटनाहरू रेकर्ड गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय (डिजिएचएस) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले यस वर्ष अहिलेसम्म डेङ्गुका सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० हजार दुई सय ९६ पुगेको देखाएको छ । सोमबार स्थानीय समयअनुसार ८ः०० बजेसम्म २४ घण्टामा राजधानी ढाकामा ८७ सहित कुल चार सय २९ नयाँ डेङ्गुका घटना रिपोर्ट गरिएको डिजिएचएसको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
जुनमा १९, मेमा तीन, अप्रिलमा सात, फेब्रुअरीमा तीन र जनवरीमाा १० जनाको मृत्यु भएको डिजिएचएसले जनाएको छ । यस वर्ष जनवरी १ देखि जुन ३० सम्म देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट उपचारपछि नौ हजार ८७ जना डेङ्गुका बिरामी घर फर्केका छन् । जुन–सेप्टेम्बर मनसुन अवधि बङ्गलादेशमा डेङ्गु ज्वरोको मौसम हो । बङ्गलादेशे लामखुट्टेबाट हुने रोगहरूको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र हो ।
१८ असार, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मौसम तथा जलवायु विषयक निकायले हाल देखापरेको अत्यधिक गर्मीको प्रवृत्ति भविष्यमा अझै तीव्र हुने सम्भावना रहेको भन्दै यस प्रकारको तापीय लहरसँग जोगिन र सामना गर्न विश्व समुदाय तयार रहनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विश्व मौसम सङ्गठनका प्रवक्ताक्लेर नलिसले मंगलबार जेनेभाबाट जानकारी दिँदै भने, “उत्तर गोलाद्र्धमा जुलाइ महिनातिर सामान्यतया अत्यधिक गर्मी हुने गर्छ । तर यसपटक गर्मी यामको सुरुमा नै यस्तो तीव्र तापक्रम देखिनु असाधारण अवस्था हो ।”
उनले अत्यधिक गर्मीलाई ‘शान्त घातक’ भन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै भने, “यसबाट हुने मानवीय क्षति आँधी वा वर्षाजस्ता अन्य प्राकृतिक प्रकोपजत्तिकै गम्भीर हुन सक्छ, तर औपचारिक तथ्याङ्कमा प्रायः कम देखिन्छ ।” उनले थप भने, “गर्मीबाट हुने हरेक मृत्यु रोकिन सक्ने खालका हुन्छन् । हामीसँग पर्याप्त जानकारी, प्रविधि र पूर्वतयारीका माध्यमहरू छन्, जसको सहायताले जनजीवन जोगाउन सकिन्छ ।”
पश्चिमी युरोप हाल उच्च वायुमण्डलीय दबाबको प्रभावमा रहेको र यसले उत्तर अफ्रिकाबाट आएको तातो हावालाई क्षेत्रमै थुनिएको अवस्था रहेको जानकारी दिँदै प्रवक्ताले भने, “यसले मानिसहरूको दैनिक व्यवहार र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।” साथै, भूमध्यसागर क्षेत्रमा समुद्री सतहको तापक्रम अत्यन्तै बढिरहेको र यसले स्थल क्षेत्रमा समेत गर्मीको लहरलाई थप बल प्रदान गरिरहेको प्रष्ट पारे । शहरका पक्की संरचनाहरूले ताप सोस्ने क्षमता कम हुने, हरियालीको अभाव रहने भएकाले सहरहरूमा गर्मीको प्रभाव अझ बढी हुने प्रवक्ताले बताउनुभयो । सङ्गठनले जनसुरक्षा सुनिश्चित गर्न पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र समन्वित कार्ययोजना आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई थप सक्रिय र सजग हुन अनुरोध गरेको छ । प्रवक्ताले अन्त्यमा भने, “मानवजन्य कारणले उत्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मी अब बारम्बार देखिने, अझ तीव्र हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । भविष्यमा यस्ता अवस्था दोहोरिने मात्र होइन, अझ गम्भीर रूप लिन सक्छ। त्यसैले, समयमै तयारी र सजगता आवश्यक छ ।”
योगेश आदी १७ असार, न्यूयोर्क । गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक अधिकारबाट आफूहरु वञ्चित भएको भन्दै गैरआवासीय नेपालीले गुनासो गरेपछि सरकारले उनीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । विधेयकको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेर विभिन्न निकायमा सुझावका लागि पठाएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् ।
विश्वसन्देश मासिकसँग कुराकानीका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा सरकारले छुट्टै विधेयक ल्याउने आवश्यकता महसुस गरेर काम गरेको छ । यो विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा मस्यौदा बनाउने काम गरेको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग रायसुझाव लिएपछि त्यसले औपचारिकता प्राप्त गर्नेछ । संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हकअधिकारलाई नेपाली नागरिकसरह प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गृहमन्त्री लेखक भन्छन्, ‘संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । यसको सबै व्याख्या त्यही विधेयकले गर्नेछ । हामीले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसका सबै पक्षमा छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको र विभिन्न सरकारी निकायमा सुझाव संकलनका लागि पठाइएको छ ।’
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार अब गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा घरजग्गा वा सम्पत्तिको कारोबार गर्दा नेपाली नागरिक सरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले भिसा लगाएर नेपाल भित्रिनुपर्नेमा अब यो कानून बनेर कार्यान्वयनमा आएमा भिसा लगाउनु पर्ने छैन । सांस्कृतिक अधिकारमा पनि एकरुपता कायम हुनेछ । त्यस्तै, हवाई भाडामा हुँदै आएको फरक–फरक मूल्य पनि हटाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाले विभिन्न ठाउँमा विदेशी र स्वदेशीबीचमा हुँदै आएको विभेदबाट गैरआवासीय नेपाली प्रभावित हुने छैनन् । अहिले विभिन्न ठाउँमा विदेशको नागरिकको हैसियतले प्रवेश गर्दा शुल्क लाग्ने, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य टिकटमा हुँदै आएको विभेद पनि अन्त्य हुनेछ । सबै मन्दिर प्रवेशमा शुल्क नलाग्ने तथा नेपाली नागरिकसरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेगरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । गृहमन्त्री लेखकले विश्वसन्देशसँग भने, ‘अब हामीले विभिन्न शक्तिपीठहरुमा विदेशी नागरिकलाई लाग्ने शुल्क नेपालीसरहको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्र्छाैं ।
त्यस्तै, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा लाग्ने शुल्कलाई पनि एकरुपता कायम गर्ने तयारी गरेका छौं । आर्थिक अधिकारका अन्य पक्षलाई पनि विधेयकमार्फत नै हामीले व्याख्या गर्नेछौं । घर–जग्गा खरिद र नेपालमा लगानीका लागि निश्चित हद तोक्ने परिपार्टीलाई पनि अन्त्य गर्नेगरी हामीले काम गरेका छौं ।
नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्ने र प्रतिफल लिनका लागि पनि यो विधेयकमा विषय समेटेका छौं । समग्रमा गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधन गर्नेगरी तयारी गरेका छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १३ प्रकारका कानूनको संशोधन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले एकसाथ छुट्टै विधेयक ल्याएर गैरआवासीय नेपालीको अधिकांश माग सम्बोधनको तयारी गरिएको छ ।
समितिमा एनआरएनए नागरिकताको बहस गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अधिकार क्षेत्रका बारेमा छलफल भएको छ । समितिमा बोलाइएका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का नेताहरुले एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले हाल दिइँदै आएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले अंशबण्डा, मालपोत, सम्पत्ति खरिद तथा बिक्रीवितरण, सेयरबजारमा लगानी लगायतका विषयमा अधिकार प्राप्त गर्दैन । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली संघका नेताहरुले एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अहिले वितरण भइरहेको नागरिकता केवल नाम मात्रैको भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
समिति बैठकमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले पूर्णअधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हाललाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार वञ्चित गरिएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनले विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीमाथि सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रबाट विभेदमा परेको गुनासो गरे । त्यस्तै, संघका पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले आफूहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिए पनि मालपोतले नै मान्यता नदिने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । उनले संविधानले अधिकार दिए पनि व्यवहारमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिन् ।
विभिन्न समूहमा विभाजित एनआरएनएका नेताहरुले पनि सरकार, राजनीतिक दल र संसदीय समितिमार्फत अधिकार सम्पन्न नागरिकताका लागि पहल गरेका छन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि सरकारले प्रष्ट कानूनी व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ब्रिटिस गोर्खाका मागका सन्दर्भमा भने सरकारले अन्यौलमा देखिएको छ । वंशज र अंगीकृत दुवै नागरिकता प्रदान गर्न नहुनेमा सरकारले जोड दिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा पनि यो विषय समेटिएको छैन ।
ब्रिटिस गोर्खाका मागका सन्दर्भमा समस्या प्रस्तावित मस्यौदामा गोरखा सैनिकहरुको माग सम्बोधनका विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । उनीहरुको माग सम्बोधन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनबाट केही भए पनि सम्बोधन गरिने सरकारले जनाएको छ । गृहमन्त्री लेखकले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि अझै पनि बहस आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन् ।
तर, उनले ऐन संशोधनले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधन गर्न नसक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । गोरखा सैनिक र उनका सन्ततीका लागि वंशजको नागरिकताको माग पूरा गर्न संविधान नै बाधक रहेको छ । नेपालको संविधानले दुईवटा नागरिकताको परिकल्पना नगरेको कुरा लेखकले प्रष्ट पारेका छन् । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुले बेलायतको नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रस्तावित मस्यौदामा गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि कुनै पनि विषय समावेश गरिएको छैन । संविधानले दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना नगरेकाले संविधान संशोधनले मात्रै यो विषय सम्बोधन हुन सक्नेछ । एनआरएनए उपमहासचिव सोम सापकोटाले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि पहल गरिए पनि ठोस निष्कर्ष भने नआइसकेको जानकारी दिए । गैरआवासीय नेपाली भए पनि गोरखा सैनिक र अन्य व्यक्तिका बारेमा फरक व्यवहार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि एनआरएनएले विगत लामो समयदेखि पहल गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।
माग जस्ताको त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्ति सुरु गरिएको दुई वर्ष पुग्दासमेत संविधानले दिएका अधिकारबाट गैरआवासीय नेपालीलाई वञ्चित गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक अधिकारबाहेकको अधिकार प्रयोगमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुलाई विशेष प्रकारको नागरिकता अर्थात् गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा सहभागिता जनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान जारी भएको लामो समयपछि २०७९ सालमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनअनुसार सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु, जो स्वयं, उनका आमाबाबु वा हजुरबुबा वा हजुरआमाले जन्म वा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए, उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरियो । नेपाली मूलका तेस्रो पुस्तासम्म अर्थात् नातिनातिनाले समेत यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिएको थियो ।
ऐनअनुसार पहिले नेपाली नागरिकता लिएका थिए र पछि विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन उक्त व्यक्तिले पहिलेको नेपाली नागरिकता त्याग गरेको हुनपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सुरु भएको छोटो समयमा नै हजारौंले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । नागरिकता प्राप्तिदेखि यसको अधिकारका विषयमा फरक–फरक धारणा रहेको छ ।
नेपालको संविधान तथा कानूनको पालना गर्ने शपथ लिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेमा, सरकारले उक्त व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमा भने वञ्चित गरिएको छ । संविधानले दिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न अहिले जारी भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पाइँदैन ।
५७०० लाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण २०८० साल असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरु गरेका थिए । एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र डा. बद्री केसीलाई पहिलो नागरिकता प्रदान गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको थियो । नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या हजारौं पुगेको छ ।
तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई संविधानले भनेअनुसार राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार भने दिइएको छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको झण्डै दुई वर्षमा ५ हजार ७ सय जनाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखाले भने ५ हजार ७ सय जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेको जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि इच्छुक व्यक्तिले आफू वा आफ्ना पूर्वजको नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासमार्फत दिइएको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छ । जहाँ आवेदकको नेपाली नातेदार वा चिनजानको व्यक्तिले सनाखत गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले सहयोग गर्छ ।
आवेदन दिनका लागि आवेदकको नाम, थर र ठेगाना उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र नम्बर, विदेशी नागरिकताको विवरण, पासपोर्टको प्रतिलिपि र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा संलग्न छैन भन्ने स्वघोषणा पनि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अर्थात् सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै विवरणको छानबिन गरेर नागरिकता दिन उपयुक्त देखिएमा मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्छन् ।
शंका लागेमा वा कागजात नपुगेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विदेशी राहदानी वा नागरिकताको वैधतासम्बन्धी जानकारी नेपाली नियोग, दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत लिन सक्नेछन् । त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नागरिकता ७ वर्षका लागि मान्य हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि ५०० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्छ । जुन गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको शुल्क पनि हो । यो परिचयपत्र नलिएर नागरिकता लिन सकिँदैन । नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुअघि आवेदकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकिएको प्रतिनिधिसमक्ष शपथ लिनुपर्छ ।
शपथमा आवेदकले नेपालको संविधान र कानूनको पालना गर्ने र यो नागरिकताले प्रदान नगरेका अधिकारहरु जस्तै मतदान, उम्मेद्वार बन्ने वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेलगायतका दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कसैले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको पाइएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाण, आफ्नो बाबु–आमा वा बाजे, बज्यैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, विदेशी नागरिकताको प्रमाण, विदेशी पासपोर्ट वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदन फारम, शपथपत्र, नेपाली दूतावास वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सनाखत गर्ने व्यक्तिको विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । नेपालबाट आवेदन दिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गरेर योग्यता ठहर गर्ने हुन्छ ।
विदेशबाट आवेदन दिएमा विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने गर्छन् । सनाखत प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालमा रहेका नातेदार वा चिनजानका सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नेुपर्ने हुन्छ । अनुमोदनपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
छुट्टै कानून ल्याएर माग सम्बोधन गर्दै छौं : गृहमन्त्री लेखक गैरआवासीय नेपालीहरुको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी हाल विभिन्न सरकारी निकायहरुसँग सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीको माग सम्बोधनका लागि मैले नै यो विषयमा अली बढी पहल गरेको छु । संविधानको भावना र प्रावधानअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने विधेयक तयार पार्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुझाव संकलनपछि विधेयकलाई परिष्कृत गरी छिट्टै सम्मानित संसद्मा पेस गर्नेछौं । विधेयकमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु प्राप्त गर्न पाउनेछन् । गैरआवासीय नेपालीले अब घरजग्गा खरिद, सम्पत्ति कारोबार र अन्य सेवासुविधा नेपाली नागरिकसरह प्राप्त गर्न सक्नेगरी हामीले व्यवस्था गर्न थालेका छौं ।
भिसा लिनुपर्ने झन्झट हटाइने र सांस्कृतिक अधिकारमा समानता कायम गरिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । विधेयकले हवाई भाडादरमा हुने भिन्नता हटाउने, विदेशी नागरिकका लागि लाग्ने शुल्कलाई नेपालीसरहको दर कायम गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा लाग्ने शुल्कमा एकरुपता ल्याउने छ । अहिले नेपाली नागरिकता बोकेका व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीबीच हवाई भाडादर नै धेरै अन्तर छ ।
आर्थिक अधिकारका अन्य पक्षहरु पनि सोही विधेयकमार्फत स्पष्ट गर्नेछौं । घरजग्गा खरिदमा हालसम्म कायम रहेको सीमितताको अन्त्य गर्दै नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि सहज वातावरण बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, नेपालको सेयर बजारमा उनीहरुको लगानीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्दै प्रतिफल प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । तर, ब्रिटिस गोरखाका माग सम्बोधन गर्न भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो विषय अहिले सम्भव म देख्दिन ।
नेपालको संविधानले दुईवटा नागरिकताको परिकल्पना गरेको छैन । हामीले छिट्टै कानून बनाएपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारिता थप बढ्नेछ । उनीहरु राजनीतिकबाहेकका अधिकार सम्पन्न भएपछि नेपालमा उल्लेख्य लगानी गर्न बाटो खुल्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । त्यसैले हामीले जतिसक्यो छिटो यो विषयलाई टुंगोमा लैजानेछौं । गैरआवासीय नेपालीका धेरै कुरा त हामीले सम्बोधन गर्नेछौं । नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको कुरा संविधानमै नभएको कुरा सरकार वा राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । उहाँहरुलाई नेपाल र नेपालीसँग जोड्नका लागि हामी सकारात्मक ढंंगले अगाडि बढेका छौं ।
१७ असार, गोरखा । चीनको स्वशासित क्षेत्र सिजाङ आवतजावत गर्ने उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–७ छेकम्पारको ङुइला नाका खुलेको छ । तिब्बती सुरक्षाकर्मीले आजदेखि उक्त नाका खुला गरेको छेकम्पारका निवर्तमान वडाअध्यक्ष पासाङफुञ्जोले राससलाई लामाले जानकारी दिए । निवर्तमान वडाअध्यक्ष लामाका अनुसार यसपटक तीन महिनाका लागि नाका खुला गरिएको हो । कोरोना महामारीपछि उक्त नाका बन्द गरिएको थियो ।
गत वर्ष सो नाका एक महिनाका लागि खुलेको थियो । तिब्बती नाका खुला भएसँगै हालसालै सङ्कलन गरिएको यार्सागुम्बालगायत जडीबुटी तिब्बती बजारमा बेचेर त्यहाँबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य आवश्यक सामग्री ल्याउन पाइने भन्दै स्थानीय खुशी भएका छन् । चुमनुब्री–१ स्थित रुइला नाका भने हाल खुला गरिएको छैन ।
१७ असार, काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटमार्फत सरकारले उपलब्ध गराएको रु एक करोड अनुदान नलिने जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आगामी आवको वार्षिक विकास कार्यक्रमको बजेट उपशीर्षक नम्बर २१ मा सेजनलाई सञ्चालन अनुदान रु एक करोड विनियोजन गरेको उल्लेख छ । सेजनको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले अनुदान अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष सुजन ओलीले जानकारी दिए । “सेजनले सञ्चार मन्त्रालयसँग यस प्रकारको कुनै पनि बजेट माग गरेको छैन र हालसम्म उक्त मन्त्रालयबाट कुनै पनि निःशर्त अनुदान स्वीकार पनि गरेको छैन”, अध्यक्ष ओलीले भने।
विनियोजन कुशलता, बजेट अनुशासन एवं वित्तीय स्रोत उपयोगको प्रभावकारिताबारे सरकार तथा मातहतका निकायमाथि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा रु एक करोडको निःशर्त अनुदान स्वीकार गर्नु आफ्नै विरासत र संस्थागत मौलिकताको विपरीत हुने देखिएको सेजनले जनाएको छ । “वित्तीय स्रोतको अभाव झेलिरहेको हाम्रो सरकारका लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र जीवन रक्षामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, सेजनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, “जनताको करबाट प्राप्त स्रोतको नागरिक हितमा अधिकतम उपयोग गर्नसक्ने विकल्प छाडेर जिम्मेवार पत्रकारहरूको छाता संस्थाले बजेट उपयोग गर्नु हाम्रो पेसागत धर्म र मर्यादाको समेत खिलाफ हुन जान्छ ।”
१७ असार, काठमाडौं । इजिप्टको राजधानी कायरोस्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा त्यहाँको ओपेरा हाउसमा ‘फेसेस फ्रम नेपाल’ नामक तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ । इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत सुशीलकुमार लम्सालले आज उद्घाटन गरेको प्रदर्शनीमा इजिप्टका फोटो पत्रकार यासेर आला मुबारकद्वारा सन् २०२४ को महाशिवरात्रिमा काठमाडौँ पशुपतिनाथ परिसरमा खिचिएका ३० वटा तस्बिर समावेश छन् ।
कायरोस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यसअवसरमा राजदूत लम्सालले नेपाल तथा इजिप्टबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा जनस्तरको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको महत्त्वबारे वर्णन गर्दै तस्बिर प्रदर्शनीले दर्शकलाई नेपालको मौलिक एवं प्राचीन सांस्कृतिक विरासतको झल्को दिएको विचार प्रकट गरे ।
सर्जक पत्रकार मुबारकले नेपालमा तस्बिर खिच्दाको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै अपार एवं विविधतापूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाको धनी भएका कारण नेपाल फोटोग्राफरका लागि ठूलो आकर्षणको केन्द्रका रहेको बताए । उनले फोटो प्रदर्शनीजस्ता गतिविधिले नेपाल–इजिप्ट सांस्कृतिक आदानप्रदानको आधार थप सुदृढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा फोटोग्राफर तथा पत्रकार, कलाकार, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विद्यार्थीसहित करिब १०० जनाको सहभागिता रहेको दूतावासले जनाएको छ । फोटो प्रदर्शनी यही असार १९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
१७ असार, सिरहा । यहाँको अर्नमा गाउँपालिका–१ स्थित बुढियाचाप गाउँमा शनिबार भएको एक शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । शनिबार स्थानीय ३५ वर्षीय अजय महरा मृत अवस्थामा फेला परेपछि मृतककी श्रीमतीसहित एक युवकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवानले घटना शङ्कास्पद रहेको र शव परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि थप रहस्य खुल्ने बताए । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शव परीक्षणका लागि पठाइएको छ । छिमेकीको खेत नजिकै आँपको रुखमुनि सेतो प्लास्टिकले घाँटी बाँधिएको अवस्थामा महराको शव भेटिएको थियो ।
१७ असार, कर्णाली । तातोपानी गाउँपालिका ८ जुम्लाको राक्सेस्थित पाटनमा पहिरो जाँदा चरीरहेका १३ भेडा पुरिएका छन् । सोमबार दिउँसो ४ः०० बजेको समयमा पाटनमा चरीरहेका भेडालाई पहिरोले पुरेको हो । वर्षात्का कारण आएको पहिरोले पुरिएर १३ भेडा र एक घोडा मरेको भेटिएको ताम्ती टोप्लाका प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी सहायक हवल्दार गणेशबहादुर बलायरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कुहिरोले ढाकिएकोले कति भेडा तथा घोडा मरेको भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । कृषकहरूले भने आआफ्ना भेडा जम्मा गरिरहेका छन् । घटनास्थल करिब ८ घण्टा पैदल यात्रा हिड्नुपर्दछ । इन्चार्ज बलायरको नेतृत्वमा स्थानीयसहित सुरक्षा टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको छ ।
तातोपानी गाउँपालिका वडा नं ७ जुम्लाका स्थानीय भेडापालक कृषक टेकराज रावतले आफूसहित आठ जना कृषकका भेडाहरू चरीरहेको अवस्थामा माथिबाट ठूलो पहिरो खसेर पुरेको बताए । उक्त गाउँपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष तिलक रावतले पहिरोले धेरै भेडा मरेको भन्ने खबर आए पनि क्षतिको यकिन विवरण आउन समय लाग्ने बताए ।
१७ असार, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल एयरलाइन्समा जहाज थप गर्ने विषय प्राथमिकताका साथ अघि बढेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सभा सदस्यहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक संस्थामा रूपान्तरण गर्न व्यवस्थापन सुधारको कामसमेत प्राथमिकताका साथ अघि बढेको समेत बताए ।
“नेपाल एयरलाइन्समा अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानका लागि अन्तरराष्ट्रिय लिज तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा पारदर्शी र खुला प्रक्रियाद्वारा जहाजहरू थप गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ”, मन्त्री पाण्डेले भने । मन्त्री पाण्डेले देशभरका विभिन्न विमानस्थलको अवस्थाबारे सभालाई जानकारी दिए । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा क्रमशः अन्तरराष्ट्रिय उडानको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको र आन्तरिक उडान सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको उनको भनाइ थियो ।
“दाङको टरीगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा विकासका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आवश्यक अध्ययन तथा पूर्वतयारी भइरहेको छ”, मन्त्री पाण्डले भने, “निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा सञ्चालन ढाँचा स्पष्ट गरी कार्य अघि बढाइने छ ।”
सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आवश्यक अध्ययन तथा पूर्वतयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि प्राधिकरणमार्फत आवश्यक बजेट परिचालन भई कार्य अघि बढ्नेसमेत मन्त्री पाण्डले बताए । यसैगरी उनले सबै धर्मावलम्बीका आस्थाका प्रतीकको संरक्षण र सम्भारमा उचित ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बृहत्तर लुम्बिनी गुरुयोजनाअनुरूपका कार्यहरू सम्पन्न गर्न मन्त्रालय र कोषको सहकार्यमा कार्य भइरहेको मन्त्री पाण्डले जानकारी दिए ।
सगरमाथा हेरिटेज ट्रेलमा बजेट विनियोजन भई निरन्तर कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले दोलखा पदमार्ग, मन्दिर तथा गुम्बाहरूको संरक्षणलगायत पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी गराए । पर्यटकीय गन्तव्यलाई गुणस्तरीय र आकर्षक बनाउन रु तीन करोडमाथिका योजनालाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वनयनमा लगिनेसमेत मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।
कैलालीको गौरीफन्टालगायत सबै नाकाबाट आउने पर्यटकीय सेवाका सवारीसाधनलाई सहज आगमनको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायसँगको समन्वयमा काम भइरहेको उहाँले सभालाई जानकारी दिए ।
१७ असार, सेभिया । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी चौथो अन्तरार्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा स्पेनमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल र बुरुण्डीद्वारा सहआयोजना गरिएको राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको पहलमा पानी तथा सरसफाइ वित्तीय स्रोतको प्रवाहसम्बन्धी उच्चस्तरीय साइड इभेन्टमा सहभागी भएका छन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खानेपानी र सरसफाइ आधारभूत मानव अधिकारको विषय भएकाले यसलाई विकासको लक्ष्य मात्र नभइ मानवीय सम्मान र सभ्यतासँग जोडेर हेर्न आह्वान गरे । विश्वका अबौँ मानिस खानेपानी र सरसफाइको अभावमा जनस्वास्थ्यका समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले साझा प्रयासबाट यसको समाधान गर्न सकिने बताए ।
“विश्वलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइपूर्ण बनाउन सकिन्छ । यसका लागि नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचलाई संविधानको मौलिक हकका राखेका छौँ । यो हकको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ हामीले यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ पूरा गर्ने छौँ ।”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अनुभवका आधारमा पानी र सरसफाइ अभियान (वास) लाई राष्ट्रिय सफलताको विषय बनाउने बलियो आधार तय भएको पनि उल्लेख गरे ।
एजेन्सी १७ असार, काठमाडौं । भारत र पाकिस्तानका आणविक सम्पन्न सेनाहरूबीचको द्वन्द्वले दुई देशबीचको साझा सांस्कृतिक भावनामा चोट पुर्याएको छ । दुई देशबीच राजनीतिक रूपमा द्वन्द्व लामो समयदेखिको निको पार्न नसकिएको घाउ बनेको भएपनि त्यहाँका नागरिकको फिल्म र सङ्गीतप्रति साझा भावना रहँदै आएको देखिन्छ । दुई देशबीच सबैभन्दा खराब मानिएको मे महिनाको सुरुमा भएको घातक लडाईंले कलाकारहरूको मनोविज्ञानलाई प्रभावित गरेको अनुभव भएको छ । नेताहरूबीचको वैमनस्यताबाट फिल्मी र साङ्गीतिक क्षेत्र पनि अछूतो रहन सकेन ।
पाकिस्तानी र्यापर तथा कमेडियन अली गुल पिरले केही वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मजाक गर्दै एउटा गीत सार्वजनिक गरेका थिए । उनका युट्युब च्यानल र इन्स्टाग्राम प्रोफाइल भारतमा मे महिनामा ब्लक गरिएको थियो । “डिजिटल स्पेसले पाकिस्तानी र भारतीयबीच पुलको काम गर्छ भन्ने कुरा अहिले भारतीयहरूले बुझेका छन् र उनीहरू त्यो सम्बन्ध तोड्न चाहन्छन्,” पिरले एएफपीसँग भने । भारत प्रशासित काश्मिरमा गत अप्रिलमा पर्यटकमाथि भएको घातक आक्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिएको भारतीय दावी छ । पाकिस्तानले उक्त आरोपको खण्डन गरेको छ । मे महिनामा आपसी कूटनीतिक प्रतिशोधपछि युद्धविराम हुनुअघि दुई देशबीच चार दिनसम्म युद्ध भएको थियो । पाकिस्तानी गायिका अनुरल खालिदले पनि आफ्नो भारतीय फलोअर्स कम भएको पाएपछि पहिलो पटक सङ्गीत उद्योगलाई प्रभावित गरेको महसुस गरेको बताए खालिदले भने, “स्पोटिफाईमा मेरा मासिक ३१ लाख श्रोता छन् । प्रतिबन्धअघि दिल्ली मेरो सङ्गीत सबैभन्दा बढी सुन्ने सहर थियो ।” उनले एएफपीसँग भने, “मैले भारतीय दर्शकमाझ ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो ।”
खालिदले भने, “सङ्गीतलाई यस्तो चीजमा परिणत गरियो । यो गलत हो । श्रोताहरू अहिले सङ्गीत सामग्रीबाट वञ्चित भएका छन् ।” सन् २०१७ मा भारतमा स्पोटिफाईमा रिलिज भएको फिल्म ‘रइस’ को ‘साउण्डट्र्याक’ जस्ता केही पूर्व आदानप्रदानलाई पनि द्वन्द्वले समेटेको थियो । फिल्ममा पाकिस्तानी सह–कलाकार माहिरा खानलाई हटाइएको छ । भारतीय अभिनेता शाहरुख खानलाई मात्र देखाइएको छ ।
पाकिस्तानले हरेक वर्ष कडा सेन्सरसिप नियमअन्तर्गत औँलामा गन्न सकिने मात्र फिल्म निर्माण गरिरहेको छ, बलिउड सधैँ दर्शकमाझ लोकप्रिय साबित भएको छ । “म बलिउड हेरेर हुर्केको हुँ”, पाकिस्तानी फिल्म समीक्षक सजीर शेखले भने,“हामीसँग एउटै पीडा छ, हाम्रो इतिहास उस्तै छ, हामीसँग एउटै कथा छ ।” पाकिस्तानी अभिनेता र निर्देशकहरूले दशकौँदेखि बलिउडमा आफ्नो स्थान बनाउनुलाई अन्तिम मान्यताका रूपमा हेरिरहेका छन् ।
तर यसै महिना भारतीय अभिनेता दिलजीत दोसाँझले आफ्नो पछिल्लो फिल्म ‘सरदार जी ३’ सार्वजनिक गरेका थिए ।यसमा चार पाकिस्तानी कलाकार छन् । नयाँदिल्लीले पाकिस्तानी सामग्री र कलाकारहरूलाई प्रोडक्सनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ‘विदेशमा मात्र’ प्रदर्शन हुनेछ । पाकिस्तानका फवाद खान र भारतीय अभिनेत्री वाणी कपुर अभिनीत प्रेमकथामा आधारित फिल्म ‘अबिर गुलाल’ मे ९ मा रिलिज हुने तय भए पनि रिलिज स्थगित गरिएको थियो ।
पहिले सीमापार कलात्मक व्यापारलाई समर्थन गर्ने उद्योगका केही व्यक्तिले पनि गत महिना आफ्नो स्वर परिवर्तन गरेका थिए । “अब, क्रिकेट, फिल्म, सबै कुरामा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ,” पाकिस्तानी फ्यान र फलोअर भएका भारतीय अभिनेता सुनील शेट्टीले भने । उनले सन् २००४ को चलचित्र ‘मै हुँ ना’ मा अभिनय गरेका थिए । यसले भारत र पाकिस्तानबीच शान्तिलाई सूक्ष्म रूपमा बढावा दिन्छ ।
पाकिस्तानमा रहेको दक्षिण एसियाको म्युजिक लेबल वार्नर ब्रदर्सका असिस्टेन्ट म्यानेजर दुआ जाहराले भने, “राजनीतिका लागि यो वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।” काश्मिर आक्रमणपछि नयाँदिल्लीले केही पाकिस्तानी युट्युब च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो जसमा निजी प्रसारक एचयुएम टिभी पनि सामेल थियो । करिब ४० प्रतिशत दर्शक भारतीय रहेको बताउने च्यानलले आफ्ना फ्यानहरुलाई भिपिएनको प्रयोग गरेर च्यानल हेर्ने काम जारी राख्न भनेको छ ।
एक दशकभन्दा अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पदभार ग्रहण गरेदेखि धेरै भारतीय आलोचक र फिल्म निर्माताहरूले बलिउडले अब उहाँको सरकारको हिन्दू राष्ट्रवादी विचारधारालाई मात्र बढावा दिइरहेको बताएका छन् । द्वन्द्वले सांस्कृतिक परिदृश्यमा विभाजन सिर्जना गरेको भए तापनि व्यापार कायम रहने सङ्केतहरू छन् । युद्धविरामको एक महिनापछि, तीन भारतीय फिल्म नेटफ्लिक्स पाकिस्तानमा शीर्ष १० स्थानमामा थिए भने भारतमा शीर्ष २० वटा ट्रेन्डिङ गीतमा दुई पाकिस्तानी गीत परेका छन् ।
एजेन्सी १७ असार, काठमाडौं । इजरायलसँग भएको १२ दिन लामो युद्धका क्रममा इरानमा कम्तीमा ९३५ जनाले ज्यान गुमाएको इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले सोमबार जनाएको छ । युद्धविराम लागू भएको करिब एक सातापछि यो विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । “सियोनवादी शासनद्वारा हाम्रो देशमाथि थालिएको १२ दिने युद्धको क्रममा हालसम्म ९३५ जना शहीदको पहिचान गरिएको छ,” न्याय परिषद्का प्रवक्ता असगर जहाङ्गीरलाई उद्धृत गर्दै सरकारी समाचार संस्था इरना ले जनाएको छ । मृतकमध्ये १३२ जना महिला र ३८ जना बालबालक रहेका छन् ।
इरानका अनुसार जुन १३ गते इजरायलले इरानका सैनिक शिविर, आणविक अनुसन्धान स्थल र आवासीय क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी बम आक्रमण शुरु गरेको थियो । ती आक्रमणमा उच्चपदस्थ सैनिक अधिकृतहरू र वैज्ञानिकहरूको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ । इरानले पनि जवाफी कारबाहीस्वरूप मिसाइल र मानवरहित विमान प्रयोग गरी इजरायलका प्रमुख सहरहरूमा आक्रमण गरेको थियो। इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार ती कारबाहीमा २८ जनाको मृत्यु भएको थियो । दुवै देशबीच जुन २४ गते युद्धविराम लागू भएको हो ।
१७ असार, काठमाडौं । अमेरिकाद्वारा मध्य अमेरिकी निर्यातमाथि गरिएको भन्सार शुल्क अनुचित मात्र नभई क्षेत्रीय अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्ने अर्थशास्त्रीले चेतावनी दिएका छन् । फाउन्डेशन फर द डेभलपमेन्ट अफ सेन्ट्रल अमेरिकाका अध्यक्ष डा. ओस्कार काब्रेराले यस कदमका कारण कृषि तथा वस्त्रजस्ता प्रमुख निर्यात क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताउनुभयो, जसले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रको निर्यातमा करिब एक–दुई प्रतिशतको गिरावट आउने सम्भावना रहेको छ ।
उनले एल साल्भाडोरले मात्रै यस वर्ष करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।यसबाहेक, आयातमा निर्भर खाद्यान्न, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेकाले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना हुन सक्ने उनकोभनाइ छ। यसले मुद्रास्फीति समेत बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ ।
डा. काब्रेराले मध्य अमेरिकी राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी बजारमा निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक व्यापार साझेदारहरूको खोजी गर्न तथा दीर्घकालीन औद्योगिक नीतिहरू निर्माणमार्फत आर्थिक विविधीकरणको मार्ग अँगाल्न आग्रह गरेका छन् । “हामीले छोटो अवधिका व्यापारिक प्रभावको समाधान गर्दै दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशीलता, नवप्रवर्तन तथा उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने औद्योगिक संरचना निर्माणतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,” उनले भने ।
१७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भई पारित भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको बताएका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको उल्लेख गरे ।
यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजान आग्रह गर्दै नेता कोइरालाले कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढाउन नहुने बताए ।
१७ असार, काभ्रे । दूधमा आत्मनिर्भर काभ्रेबाट उत्पादितमध्ये ७० प्रतिशत दूध संघीय राजधानी काठमाडौं लगायत जिल्लामा आपूर्ति हुने गरेको छ । केही वर्षदेखि जिल्लामा वार्षिक करिब डेढ लाख मेट्रिक टन अर्थात् १४ करोड ९२ लाख ८० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लामा वार्षिक एक लाख ४९ हजार २८० मेट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुने गरेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ ।
दुग्धमा आत्मनिर्भर यस जिल्लामा एक लाख ४७ हजार ८७४ गाई र एक लाख ३८ हजार ४९९ भैँसीबाट उक्त परिमाणमा दूध उत्पादन भएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार कुल गाईमध्ये हालको अवस्थामा ४३ हजार १०७ दूधालु गाई र ५९ हजार ३२० दूधालु भैँसी रहेका छन् । यस्तै जिल्लामा रहेका दूधालु गाईमध्ये २३ हजार ८३५ स्थानीय र १९ हजार २७२ उन्नत जातका छन् ।
जिल्लाका कुल दूधालु भैँसीमध्ये ३४ हजार ३४० स्थानीय र २४ हजार ९८० उन्नत जातको रहेको कार्यालयले जनाएकोे छ । कार्यालय प्रमुख डा सृजा वाग्लेका अनुसार पछिल्लो समय जिल्लामा दुग्धको बिक्रीबाट जिल्लामा भित्रने रकमबारे आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । जिल्लाको पनौती, बनेपा, मण्डनदेउपुर र पाँचखाल नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी दूध उत्पादन हुँदै आएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विसं २००९ देखि दूध बिक्री हुँदै आएको इतिहास रहेको काभ्रेपलाञ्चोकलाई २०७३ साल साउनमा ‘दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला’ घोषणा गरिएको थियो । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अनुसार जिल्लामा उत्पादित कुल दूधमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्य जिल्लामा आपूर्ति भइरहेको छ । “उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमध्ये ३० प्रतिशत जिल्लामा खपत हुने गरेको र बाँकी काठमाडाँैलगायत अन्य जिल्लामा पनि दूध पठाइन्छ”, सङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद बडालले भने ।
काभ्रेमा दैनिक करिब पाँच लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको बजारमा तीन लाख लिटर दूध बिक्रीका लागि पठाइने गरिएको छ । १३ स्थानीय तहमध्ये डाडाँपारिका खानीखोला, महाभारत र कोशीपारिस्थित चौँरीदेउराली तथा भुम्लु गाउँपालिकाबाट तरल दूध बजारमा आउने गरेको छैन । तरल दूध नआउने स्थानीय तहबाट मख्खन, छुर्पी, खुवा, पनिरलगायत दुग्धजन्य पदार्थ बजारमा आउने गरेको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घका अनुसार जिल्लाबाट विशेषगरी काठमाडौँमा दूध पठाइनुका साथै पाण्डर बनाउन पोखरा, चितवन, हेटौँडामासमेत दूध पठाइने गरिएको छ ।
यसैबीच सरकारद्वारा जारी दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ कार्यान्वयनमा निकै कठिनाइ देखिएको छ । नेपाल खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धुलिखेलले काभ्रेमा रहेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा दूध सङ्कलन केन्द्रको पटकपटक अनुगमन गरी सचेत गराए पनि जिल्लाका अधिकांश व्यवसायीले अझै प्लाष्टिककै भाँडामा दूध ढुवानी गरिरहेका छन् । निर्देशिकाअनुसार प्लाष्टिकको भाँडामा दूध बोक्न तथा भण्डारण गर्न पाइने छैन भने बासी दूध पनि बिक्री गर्न पाइने छैन ।
१७ असार, काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानबाट उत्तरतर्फ पश्चिम नेपालको केही नजिक रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागका केही स्थान तथा बाँकी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । देशको उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागका केही स्थानमा तथा अन्य भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । देशको उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेका महाशाखाले जनाएको छ ।
१७ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक १७ गते रुपन्देही क्षेत्र नं ३ मा उपनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद दीपक बोहराको गत चैत १९ गते निधन भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड ९च० बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको भनी सङ्घीय संसद् सचिवालयले गत चैत ३१ गते आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै कुनै स्थान रिक्त भएमा जुन निर्वाचन विधिबाट रिक्त भएको हो सोही प्रणालीबाट पूर्ति गरिने कानुनी प्रावधान छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्यको नयाँ उपनिर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नीता पोखरेल अर्यालले उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सफल पार्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता र सरोकार भएका सबैलाई आग्रह गरिएको बताए । आयोगले निर्वाचन कार्यालयहरूबाट भइरहेको मतदाता नामावली दर्ता मङ्गलबारदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको जनाएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्तासम्बन्धी कार्य स्थगन हुने कानुनी प्रावधानअनुसार तत्कालका लागि नामावली सङ्कलन कार्य रोकिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
१७ असार, सेभिल्ला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेन सरकारका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) पेड्रो साञ्चेजद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा सहभागी भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’मा सहभागी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र प्रथम महिला राधिका शाक्य सहभागी भए । प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री साञ्चेजबीच आइतबार दुईपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।
१७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ६७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् १९५८ जुलाई १ मा स्थापना भएको निगमले २८ सिट क्षमतायुक्त डोग्लस डिसी ३ डाकोटाबाट सेवा प्रारम्भ गरी ६७ वर्षे दौरानमा पछिल्लो पटक वाइडबडी ए ३३०–२०० सिरिजको विमान भित्र्याएर सेवा दिइरहेको छ ।
निगमले हाल अन्तरराष्ट्रियतर्फ भारतको नयाँदिल्ली, बेङ्लोर र मुम्बई तथा हङ्कङ, मलेसिया, थाइल्याण्ड, जापानको नारिता, कतारको दोहा, युनाइटेड अरब इमिरेटसको दुबई र साउदी अरबको रियादमा उडान भर्दै आएको छ । निगमले दुई थान वाइडबडी ए ३३० र दुई थान न्यारोबडी ए ३२० सिरिजका विमानमार्फत अन्तरराष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ ।
आन्तरिकतर्फ दुर्गम भेगका विमानस्थलमा निगमले सेवा दिइरहेको छ । निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि दुई थान ट्वीनअटर विमान छन् । विमान अभावले आन्तरिक बजारमा निगमको खस्कँदो उपस्थिति छ । निगमले विगत वर्षमा औपचारिक समारोह आयोजना गरेर वार्षिकोत्सव मनाउँदै आएकामा पछिल्ला वर्षमा सामान्य कार्यक्रम मात्र गर्दै आएको छ । स्थापनाको ६७ वर्षको इतिहास बोकेको निगमले आफ्नो बजार हिस्सामा भने उल्लेख्य सुधार गर्न सकेको छैन । निगमको ऋण दायित्व करिब रु ५० अर्ब पुगेको जनाइएको छ ।
वाइडबडी विमान खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले ऋण लिएको थियो । भएका विमान पनि राम्ररी सञ्चालन नहुनु, बजेट एयरलाइन्ससँगको प्रतिस्पर्धालगायत कारणले खस्केको निगमको साख अहिले उत्कृष्ट ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा, अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा व्यापार प्रवर्द्धनले उकासिएको छ ।
निगमको विद्यमान अवस्थाको सुधारका लागि पटकपटक अध्ययन समिति बने पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निगमको व्यवस्थापकीय सुधारका लागि तालुकदार मन्त्रालयले विभिन्न योजना सार्वजनिक गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले निगमले अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा भएका चारवटै वाइडबडी विमान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे । आन्तरिक बजारमा विमानको सङ्ख्या कम भएकाले सबै गन्तव्यमा सेवा विस्तार गर्न नसकिएको उहाँले बताए । अन्तरराष्ट्रियतर्फ थप नयाँ गन्तव्यमा उडान सेवा विस्तारका लागि पहल भइरहेको प्रवक्ता डाँगीले बताए ।
१७ असार, काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५ रातोमाटेस्थित चार्जिङ प्वाइन्ट नजिकै आज बिहान कोइला बोकेको ट्रक दुर्घटना हँुदा चालकको मृत्यु भएको छभने सहचालक घाइते भएका छन् । भारतको वनारसबाट रिद्दिसिदी सिमेन्ट उद्योगका लागि कोइला लिई आउँदै गरेको युपी६१एटी ०९६२ नम्बरको लहरी ट्रक दुर्घटना हुदाँ ट्रक चालक भारतको गाजीपुर जिल्ला पुरैनियाँ निवासी ४५ वर्षीय महेन्द्र यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता श्यामु अर्यालले जानकारी दिए ।
ट्रकभित्र च्यापिएर अचेत भएको अवस्थामा चालक यादवलाई प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका लागि हेटौँडा अस्पताल पठाएकामा तत्कालै चिकित्सकले मृत घोषणाा गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।दुर्घटनामा घाइते सहचालक भारतको सोही स्थानका २६ वर्षीय मनोज यादवको हेटौँडा अस्पतालमा उपचार जारी छ ।
१७ असार, काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष असोज १५ गतेलाई ‘राष्ट्रिय चलचित्र दिवस’ मनाइने भएको छ । नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको २५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त घोषणा गे । असार १३ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार यस्तो घोषणा गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘६० वर्षको गौरवमय इतिहास बोकेको अवसरमा हामीले चलचित्र आमाको प्रदर्शनको मितिलाई ध्यानमा राख्दै असोज १५ लाई राष्ट्रिय चलचित्र दिवसको घोषणा गरेका छौँ । यसले नेपाली चलचित्रको इतिहासलाई उत्सवको रूपमा मनाउने क्रमलाई निरन्तरता दिनेछ ।” त्यस अवसरमा बोर्ड स्थापना भएको वर्ष विसं २०५७ सालदेखि हालसम्म प्रदर्शन भएका सर्वाधिक कमाइ गर्ने २५ चलचित्रलाई सम्मान गरिएको थियो ।
१७ असार, काठमाडौं । काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित एक घरको चौथो तलाबाट खसेर लिफ्ट बनाउँदै गरेका दुई मजदुरको मृत्यु भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१ दरबारमार्गस्थित हिटीपोखरी नजिक पोतला डेभलभमेन्ट प्रालिले बनाउँदै गरेको निर्माणाधीन नौतले घरको चौथो तलाबाट खसेर उनीहरूको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए ।
मृत्यु हुनेमा कैलालीका ३० वर्षीय प्रदेशी चौधरी र बर्दियाका २२ वर्षीय विशाल चौधरी रहेका छन् । आज साँझ ५ बजेतिर उनीहरु चौथो तलामा लिफ्टमा बसेर ग्रिज लगाउँदै गर्दा फलामको सिक्री चुँडिएर गम्भीर घाइते भएका थिए । तत्कालै उद्धार गरी वीर अस्पताल लगिएकामा चिकित्सकले दुवैजनालाई मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
१७ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमले आज मध्यराति १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु पाँचले वृद्धि गरेको छ । यस्तै, मट्टितेल र डिजलमा प्रतिलिटर रु चारले वृद्धि गरेको छ ।
नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर रु १६५ पुगेको छ भने डिजल र मट्टितेल प्रतिलिटर रु १४९ पुगेको छ । इण्डियन आयल निगमले आज पठाएअनुसार यहाँ मूल्यवृद्धि गरिएको जनाइएको छ । यस्तै, हवाई इन्धन अन्तरराष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर ५१ ले वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ ।
१६ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित देशहरूले अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग निष्पक्ष शर्तहरूमा चाहेका बताएका छन् । स्पेनको सेभियामा आयोजित विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उनलेआफूहरू नियममा आधारित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीका पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै यसबाट सबै देशहरूले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने उल्लेख गरे ।
अतिकम विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै उहाँले एक दशकअघि ‘अदिस अबाबा’मा विश्वले अतिकम विकसित देशहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने वाचा गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उक्त प्रतिबद्धता सन् २०३० को कार्यसूचीमा पनि प्रतिविम्बित भएको जनाउँदै उनले भने, “हामीले कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने वाचा गर्यौँ र सबैभन्दा पछाडि परेकालाई पहिले माथि उठाउने प्रतिबद्धता जनायौँ । दश वर्षपछि विश्वले प्रगति गरिरहेको छ ।”
यस अवधिमा विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेर लगभग ७५ ट्रिलियनबाट ११५ ट्रिलियन पुगेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय राष्ट्रहरूबीच र राष्ट्रभित्रै असमानता बढिरहेको उल्लेख गरे । जुन समयमा ऐक्यबद्धताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ, त्यहीबेला आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) घटिरहेको उल्लेख गरे ।
उनले ऋणले दक्षिणी गोलार्ध निसास्सिएको र विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरूको ऋण पछिल्लो दशकमा तीनगुणाले बढेको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “व्यापार खण्डित छ । वृद्धि असमान छ । लगानी कमजोर छ र गरिबी यथावत छ । विकसित देशमा प्रविधि र नवप्रवर्तनले तीव्र गतिमा फड्को मारिरहेको छ । तर अतिकम विकसित देशहरूले भने गहिरो प्राविधिक र डिजिटल खाडलको सामना गरिरहेका छन् ।” यसले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक प्रगतिमा गम्भीर बाधा पुर्याएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधारले अतिकम विकसित मुलुकको सम्भावनालाई निरन्तर बाधा पुर्याइरहेको बताउँदै विश्वव्यापी विकास मञ्चमा, अतिकम विकसित देशहरू सीमान्तकृत हुनुका साथै आवाज उचित रूपमा सुनुवाइ नभएको उल्लेख गरे । “जलवायु परिवर्तनले अतिकम विकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरिरहेको छ, यद्यपि उनीहरूले एक प्रतिशतभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् । ‘अदिस अबाबा’पछि केबल चार वटा अतिकम विकसित देशहरू मात्र स्तरोन्नति भएका छन्”, उनले भने ।
बहुआयामिक चुनौतीहरूको बाबजुद अतिकम विकसित देशहरू आफ्ना जनताको शक्ति र सिर्जनशीलताका साथै विकास साझेदारहरूको सहयोग र ऐक्यबद्धताबाट चुनौतीहरूलाई पार गर्न दृढ रहेको उनको भनाइ छ । यो कुरा स्तरोन्नतितर्फ अघि बढिरहेका १४ वटा अतिकम विकसित देशहरूले पनि देखाएका उहाँले जानकारी दिए । यस पृष्ठभूमिमा, आज पारित गरेको ‘सेभिया प्रतिबद्धता’ले सबैलाई मार्ग परिवर्तन गर्ने अवसर दिएको उनले बताए ।
यसले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूचीको कार्यान्वयनका लागि एक नवीकृत विश्वव्यापी वित्तीय ढाँचाको वाचा गरेको उल्लेख गर्दै विकासशील देशहरू, विशेषगरी अतिकम विकसित देशहरू, यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सद्भाव र उच्च भावनाका साथ दृढतापूर्वक आग्रह गर्दछन्, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीमा न्याय र निष्पक्षताको माग गर्दै आफूहरू विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाको सुधारका पक्षमा रहेको बताए । “हामी हाम्रा विकास साझेदारहरूलाई विकासशील देशहरूका लागि शून्य दशमलव सात प्रतिशत ओडिए प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्दछौँ र अतिकम विकसित देशहरूका लागि शून्य दशमलव दुई प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गरी सोभन्दा माथि जान अनुरोध गर्दछौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
उनले आफूहरूले अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग निष्पक्ष शर्तहरूमा चाहेको बताउँदै नियममा आधारित र समतामूलक विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीका पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । साथै उहाँले यसमा सबै देशहरूले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने उल्लेख गरे । “हामी यस्तो जीवन्त निजी क्षेत्रको पक्षमा छौँ जसले विश्वको उत्तरी र दक्षिणी गोलार्धलाई मूल्य शृङ्खलामार्फत जोड्दै सबैका लागि साझा समृद्धि ल्याओस् । हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा करसम्बन्धी महासन्धिको पक्षमा छौँ । हामी पर्याप्त जलवायु वित्तको माग गर्दछौँ जुन सहुलियतपूर्ण, अनुमानयोग्य र पहुँचयोग्य होस्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सेभिया प्रतिबद्धता सबै अति कम विकसित देशहरूको विकास र प्रगतिका लागि एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक बन्नुपर्छ । यसले सहज, अपरिवर्तनीय र दिगो स्तरोन्नति पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”
सो अवसरमा उहाँले नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको अवगत गराउँदै हाम्रो सङ्कल्प दृढ भए पनि हाम्रा विकास आकाङ्क्षा साकार पार्न विकाश साझेदारबाट बलियो सहयोगको आवश्यकता औँल्याए । “नेपाल ‘सेभिया प्रतिबद्धता’ को सहसहजकर्ताका रूपमा नर्वे, जाम्बिया र मेक्सिकोसँगै काम गर्न पाएकामा गर्व गर्दछ । हामी सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई उहाँहरूको विश्वासका लागि धन्यवाद दिन्छौँ”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निराशालाई जित्न र आशालाई पुर्नजागृत गर्न ‘सेभिया कार्यसूची’लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै यसले सबैको आवाजलाई सम्मान गर्ने एक निष्पक्ष विश्वव्यापी शासन प्रणालीको स्थापना हुने बताए। उनलेयसबाट ऐक्यबद्धतामा आधारित साझेदारी, जनता र पृथ्वीमा विवेकपूर्ण लगानी तथा कुनै पनि देश पछाडि नछुट्ने एक उत्कृष्ट संसारको आशा जाग्ने उल्लेख गरे ।
१६ असार, सेभिया । ‘विकासका लागि वित्त’सम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा स्पेनको सेभियामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसबीच आज द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटका अवसरमा महासचिव गुटेरेसले नेपालले हालै सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको सफल आयोजना गरेकामा बधाई दिँदै ‘विकासका लागि वित्त’सम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनको सकारात्मक परिणाम सृजनामा नेपालले सक्रिय भूमिका खेलेकामा प्रशंसा गरे ।
उनले विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ नेपालले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा दिएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कनका साथै नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन लागेकामा खुसी व्यक्त गरेको भेटमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले जानकारी दिए । महासचिव गुटेरेसले नेपालको विकासमा राष्ट्रसङ्घको निरन्तर साथ र सहयोग रहने पनि विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले आजै सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
