Author: Vishwanews.com

काठमाडौँ, २३ असोजः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आज उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, २३ असोजः ग्यासका सिलिन्डर सहजै सट्टापट्टा नहुँदा हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताले आइतबारदेखि उपत्यकाका छ स्थानमा विभिन्न १३ वटा कम्पनीका ग्यास साटफेर गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले नेपाल आयल निगमको समन्वय र ग्यास बिक्रेता महासङ्घको सहकार्यमा उक्त व्यवस्था मिलाएको हो । आइतबारदेखि शनिबारसम्म बिहान ९ः३० देखि अपराह्न ४ः३० सम्म ग्यासको बिक्री वितरण हुनेछ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले फरक ग्यासको सिलिन्डर भएर चिन्तित भएको उपभोक्तालाई चाडपर्वमा ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि सिलिन्डर साटफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । सङ्घका अनुसार उपभोक्ताले काठमाडौँको सिफलस्थित ग्यास एन्ड अक्सिजन टे«डर्सबाट एभरेष्ट र सुगम, पेप्सीकोलाबाट सगर, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रबाट नेपाल, एचपी, गीता, राजधानी र त्रिवेणी, सुकेधाराबाट बाबा र श्री, कलङ्कीबाट साइबाबा र श्रीकृष्ण तथा ललितपुरको हरिसिद्धिबाट श्रीराम ग्यास लिन सक्नेछन् । सङ्घका अध्यक्ष दिवान चन्दले ती स्थानमा काठमाडौँ उपत्यकामा बिक्री वितरण हुने सदस्य उद्योगको ग्यासको सिलिन्डरमात्रै साटफेर हुने जानकारी दिए ।

जेनेभा, २३ असोज (रासस–एएफपी) । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) ले बिहीबार सन् २०२६ को लागि विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि प्रक्षेपण तीव्र रूपमा बढाएको छ । मध्यपूर्व सङ्कटका बीच पनि वस्तु व्यापार एआई उछालका कारण अपेक्षाभन्दा बढी लचिलो साबित भएको छ । सङ्गठनले अर्को वर्ष ४.१ प्रतिशत व्यापार वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन सात महिनाअघिको २.६ प्रतिशतबाट बढेको हो। आपूर्ति श्रृङ्खला अनुकूलन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगानीको उछालका कारण डब्ल्यूटीओले यस वर्ष वस्तु व्यापारको परिमाणमा ३.९ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन मार्चमा अनुमान गरिएको १.९ प्रतिशतबाट बढेको हो ।

विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी) यस वर्ष २.६ प्रतिशत र सन् २०२७ मा २.९ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको सङ्गठनले जनाएको छ । “यी अङ्कहरूले व्यापारको लचिलोपनलाई कार्यमा झल्काउँछन्,” डब्ल्यूटीओ प्रमुख एनगोजी ओकोन्जो–इवेआलाले भने । “जब अवरोधहरू आउँछन्, एकीकृत विश्व अर्थतन्त्र र नियममा आधारित व्यापार प्रणालीले अर्थव्यवस्थाहरूलाई आवश्यक वस्तुहरू व्यवसाय र घरपरिवारसम्म पु¥याउन लचिलोपन प्रदान गर्छ,” उनले भने । “कतिपय मुलुकले बढी झट्का महसुस गरेका छन्, र सबैले एआईजस्ता उदीयमान अवसरहरू पहुँच गर्न सक्दैनन्।”

डब्ल्यूटीओका अनुसार हर्मुज जलमार्ग हुँदै ढुवानीमा अवरोधले ऊर्जा आपूर्ति घटाएको र मुख्य ऊर्जा उत्पादन तथा मलको मूल्य बढाएको छ, तर क्षेत्रबाहिरका अधिकांश अर्थव्यवस्थाहरू लचिलो रहेका छन् । सङ्गठनले भन्यो, “इरान युद्धका कारण ऊर्जा, मल र यातायात बजारमा आएका अवरोधहरूसँग आपूर्ति श्रृङ्खला सफलतापूर्वक अनुकूलित भएका छन्।”

सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा वस्तुको व्यापार ३.५ प्रतिशतले बढेको थियो, जुन डब्ल्यूटीओको अपेक्षाभन्दा बढी हो। विश्वव्यापी कच्चा तेल निर्यात करिब छ प्रतिशत मात्र घटेको छ भने तरल प्राकृतिक ग्यास निर्यात एक प्रतिशतले घटेको छ । यसैबीच, सन् २०२६ का पहिला सात महिनामा विश्वव्यापी कन्टेनर ट्राफिक वास्तवमा ३.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

एआई लगानीसँग जोडिएको बलियो मागले द्वन्द्वका नकारात्मक प्रभावलाई ‘अधिक रूपमा सन्तुलन गरेको’ छ । सेमिकन्डक्टर, डाटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारमा बढेको खर्चले एआई सक्षम बनाउने आयातित वस्तुहरूको माग बढाएको छ, जसले विश्वव्यापी वस्तु व्यापारलाई महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिएको छ ।

एआईका लागि आवश्यक सेमिकन्डक्टर, सर्भर र अन्य उपकरणहरूको व्यापारमा सन् २०२६ को पहिलो आधा वर्षमा अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६७ प्रतिशतले उछाल आएको छ । “यसले मात्र विश्वव्यापी वस्तु व्यापार वृद्धिको ४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जसले सन् २०२४ र सन् २०२५ मा पहिले नै बलियो रहेको विस्तार प्रवृत्तिलाई अझ तीव्र बनाएको छ,” डब्ल्यूटीओले भन्यो।

डब्ल्यूटीओका मुख्य अर्थशास्त्री रोबर्ट स्टाइगरले सञ्चारमाध्यमलाई बताउनुभयो, “सङ्गठन ‘आश्चर्यचकित’ थियो कि मध्यपूर्व द्वन्द्वले आशङ्का गरिएजति व्यापार घटाएन र यसलाई एआई लगानी उछालको बलले आश्चर्यचकित सन्तुलन गरेको थियो । “एआईको लगानीमा कुनै मन्दी आएमा व्यापारमा पनि मन्दी आउन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।

एआई पूर्वाधारमा विश्वव्यापी खर्च यस वर्ष कम्तीमा ३० प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, र हालका बजार प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२७ मा एआई पूँजीगत खर्च थप १० देखि २० प्रतिशतले बढ्नेछ । “एआई सक्षम बनाउने वस्तुहरूको व्यापार दुई वर्षमा वस्तु व्यापारको एउटा अंशबाट यसको मुख्य चालक बन्न पुगेको छ,” डब्ल्यूटीओले भनेको छ । “यो विस्तार द्रुत, निरन्तर र अत्यन्त केन्द्रित छः केही पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियाली अर्थव्यवस्थाहरूले यी वस्तुहरू आपूर्ति गर्छन् भने उत्तर अमेरिकाले माग बढाइरहेको छ।”

– मध्यपूर्व निर्यात प्रभावित–

संगठनले भनेको छ, “व्यापारको लचिलोपन समान छैन, सेवा व्यापार र केही क्षेत्रहरू द्वन्द्वका प्रभावप्रति बढी संवेदनशील छन्।” सन् २०२६ मा एसियाले सबैभन्दा तीव्र वस्तु निर्यात वृद्धि ९.९ प्रतिशत दर्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, त्यसपछि उत्तर अमेरिकाले ५.७ प्रतिशत गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। युरोपमा निर्यात प्रदर्शन ०.१ प्रतिशतले घट्ने कमजोर रहने प्रक्षेपण छ र मध्यपूर्वमा १७.२ प्रतिशतले घट्दै तीव्र रूपमा सङ्कुचन हुने देखिएको छ । डब्ल्यूटीओका अर्थशास्त्रीहरूले सेवा व्यापारको प्रक्षेपण घटाएका छन्, यद्यपि वृद्धि सकारात्मक नै रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

दमौली (तनहुँ), २३ असोजः अविरल वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त तनहुँको घिरिङ र नवलपुरको बौदीकाली जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथिको पुलको तनहुँतर्फको पहुँच सडक पुनर्निर्माण गरिने भएको छ । यही असोज ११ को बाढीले पहुँच सडक क्षतिग्रस्त भएपछि पुलबाट सवारीसाधन सञ्चालन हुन नसक्दा तनहुँ हुँदै नवलपुर जाने तथा नवलपुरबाट तनहुँ हुँदै पोखरा आउने सवारीसाधनको आवागमन प्रभावित हुँदै आएको छ ।

कालीगण्डकीको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त नवलपुरतर्फको पहुँच सडक निर्माण भइसके पनि तनहुँतर्फको निर्माणकार्य भने बल्ल सुरु गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि आवश्यक उपकरण बिहीबार नै कार्यस्थलमा पुगिसकेको छ । घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले सडक डिभिजन दमौलीको समन्वयमा पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

कालीगण्डकी पुल सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयवासीसँगै लामो दूरीका यात्रु तथा व्यवसायी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताए । अध्यक्ष थापाले पहुँच सडक निर्माणकार्य छिटो सम्पन्न गरी पुल सञ्चालनमा ल्याइने बताए । पुलको नवलपुरतर्फ डेढगाउँको पहुँच सडक निर्माणकार्य भने यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले जानकारी दिए । उनले नवलपुरतर्फको पहुँच सडक निर्माणका लागि स्थानीयवासीले श्रमदान गरेको बताए ।

म्याग्दी, २३ असोजः बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको बाढीले बगाएको म्याग्दीको पोखरेबगर पुलको पहुँचमार्ग ११ दिनपछि पुनः जोडिएको छ । बाढीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ र ६ को सिमानामा रहेको पुलको पोखरेबगरतर्फको करिब २० मिटर पहुँचमार्ग बगाएको थियो ।

बगाएको पक्की पहुँचमार्गको विकल्पमा जगमा ग्यावीयन पर्खाल निर्माण गरी ढुङ्गामाटो भरेर बिहीबार साँझ सडक जोडिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए । पहुँचमार्ग जोडिएपछि बिहीबार साँझदेखि परीक्षणका रूपमा अत्यावश्यक हलुका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सडकलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाउन सतह मिलाउनेलगायत बाँकी काम शनिबारसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको शर्माले बताए ।

राँझा (बाँके), २३ असोजः बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित मगन्ताटोलका केलाराम माहुत रोजगारीको खोजीमा नेपालगन्जका गल्लीमा भौतारिन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । सहरमा कुनै काम नपाउँदा उहाँको मन सधैँ खिन्न र निरास हुन्छ । “मागेर खाने भएकाले हाम्रा पुर्खा र सिङ्गो समुदायलाई नै मगन्ता भनिन्थ्यो । मागेर खाने पुख्र्यौली पेसा छाडेसँगै अहिले नयाँ पेसा र पहिचानका लागि निकै कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेको छ”, केलारामले भने, “माहुत समुदाय अहिले चरम गरिबी, अभाव र सङ्कटबाट गुज्रिएको छ । पेसा र स्पष्ट पहिचानबिना दैनिक जीवन चलाउनै धौधौ परेको छ ।”

बाँकेको हिरमिनिया, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ वसुदेवपुरलगायतका विभिन्न बस्तीमा यो समुदायका करिब २०० घरपरिवार र एक हजारको हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ । एक पुस्ता अगाडिसम्म नागरिकतामा नामको पछाडि मगन्ता थर लेख्ने गरिए पनि अहिलेका युवा पुस्तालाई उक्त शब्दले आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउँछ । त्यसैले अहिले उनीहरूले आफ्नो नामको पछाडि माहुत लेख्न थालेका छन् । नाम फेरिएर केही हदसम्म आत्मसम्मान मिले पनि उनीहरूको जीवनस्तरमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

माहुत समुदायका अधिकांश बालबालिका आज पनि शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित छन् । स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच नहुँदा महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ । नेपालगन्ज–१९ सुइयागाउँ निवासी ललवा माहुतका अनुसार खेतीपातीका लागि आफ्नो नाममा एक धुर जग्गा जमिन छैन, न त रोजगारीका लागि कुनै सीप र व्यापार–व्यवसाय गर्ने पुँजी नै छ । उनी भन्छन्, “गाउँमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था छैन, बस्तीसम्म पुग्ने सडक बनेको छैन । स्थानीय सरकारले हाम्रो विकासका लागि भनेर छुट्याएको बजेट कहाँ, कसरी र कसले खर्चिन्छ, हामीले कहिल्यै थाहा पाउन सकेनौँ । सीमान्तकृत समुदाय राजनीतिक पहुँचका लागि लडिरहँदा हामी भने आफ्नो सामान्य पहिचानसम्म पनि कायम गर्न सकेका छैनौँ ।”

माहुत समुदायको नयाँ पुस्तामा भने ठूलो सोचगत परिवर्तन आएको छ । अब मागेर होइन, श्रम र मजदुरी गरेर आत्मसम्मानका साथ बाँच्नुपर्छ भन्ने चेतना युवाहरूमा जागेको छ । माहुत समुदायकी अगुवा एवं डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जवन्ती माहुतका अनुसार यो समुदायले अहिले माग्ने काम प्रायः छाडिसकेको छ । “अहिले खेतीकिसानी र ज्यालामजदुरी गरेर जसोतसो जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि माहुत समुदाय राज्यका हरेक क्षेत्र र अवसरबाट पछाडि पारिएको छ”, उनले भने, “नयाँ पिँढीमा आएको यो सकारात्मक परिवर्तनलाई राज्यले आत्मसात् गरी उनीहरूका लागि रोजगारी र अवसर सृजना गरिदिनुपर्छ ।”

माहुत अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय भए पनि हालसम्म राज्यको आधिकारिक निकायमा सूचीकृत हुनसकेको छैन । जसका कारण राज्यले अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख जातिलाई दिने विशेष सुविधा र सामाजिक सुरक्षाबाट यो समुदाय पूर्ण रूपमा वञ्चित छ । डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्र पनि माहुत समुदाय चरम अभावमा रहेको स्वीकार्छन् ।

“यो समुदायले आफ्नो पुख्र्यौली पेसा छाडेर आफूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ”, वडाध्यक्ष मिश्रले भने, “अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका रूपमा सरकारीस्तरमा सूचीकृत नभएकाले उनीहरूले पाउनुपर्ने विशेष सेवासुविधा पुर्याउन सकिएको छैन ।” पुख्र्यौली पेसा छाडेर श्रम र पसिनाको जगमा उभिन खोजिरहेको माहुत समुदाय अहिले आफूहरूलाई अल्पसङ्ख्यकका रूपमा सूचीकृत गराउन राज्यको ढोका घच्घच्याइरहेका उनको भनाइ छ।

बागलुङ, २३ असोजः चाडबाडको समयमा पछिल्ला केही वर्षयता बागलुङका विभिन्न गन्तव्यमा पर्यटक भरिभराउ हुन्थे । आर्थिक गतिविधि बढ्थ्यो । रोजगारी विस्तार भएको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तै अपेक्षामा रहेका व्यवसायी भने निरास र खिन्न छन् । मुख्य सडक सम्पर्कविच्छेद हुँदा पर्यटन र व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको छ ।

दसैँको समयमा कालिका मन्दिर, पञ्चकोट हुँदै ढोरपाटनसम्म घुम्न आउने पर्यटकले बागलुङका होटल भरिभराउ हुने गरे पनि यस वर्ष बजार तथा होटलमा अपेक्षित चहलपहल देखिएको छैन । बागलुङ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका मालढुङ्गा पुलको पहुँचमार्ग बाढीले बगाएपछि १२ दिनदेखि सिधा यातायात ठप्प भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन, व्यापार र सर्वसाधारणको जीवनमा पर्न गएको छ ।

यही असोज ११ गतेको कालीगण्डकीको बाढीले पर्वततर्फको पुलको पहुँचमार्ग बगाएपछि बागलुङ र पर्वतबीचको नियमित सडक सम्पर्कविच्छेद भएको छ । मालढुङ्गा हुँदै म्याग्दी र मुस्ताङ जाने मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभाव बागलुङको पर्यटन व्यवसायमा परेको छ ।

पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने पर्यटकका लागि बागलुङ प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको छ । होटल व्यवसायी एन्जील शाक्यले दसैँको मुखमा होटलमा पर्यटकको चाप बढ्नुपर्ने भए पनि सुनसान रहेको बताए । “मुख्य सडक नै छैन, पर्यटक कसरी आउँछन् ? मुस्ताङसँग सडक सम्पर्क नै विच्छेद भएको छ । मुस्ताङको प्रभावले बागलुङको होटल व्यवसाय चलायमान हुन्थ्यो”, उनले भने, “पुल सञ्चालनमा आउन जति ढिला हुन्छ, होटल व्यवसायी त्यति नै मारमा पर्छन् । वैकल्पिक बाटोबाट पर्यटक कमै आउने गरेका छन् । मुस्ताङ जाने सडक र मालढुङ्गा पुल नखुल्दासम्म होटल व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी हुने देखिन्छ ।”

भारत र चीनलाई जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर तथा पहाडी क्षेत्र हुँदै गएको मध्यपहाडी लोकमार्गको महत्त्वपूर्ण सङ्गमस्थल मालढुङ्गा भएकाले यहाँको सडक अवरोधले बागलुङसँगै पश्चिम क्षेत्रको आवागमनमा असर पारेको छ ।

वैकल्पिक मार्गले बढायो ढुवानी खर्च

मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि अहिले फलेवास–बलेवा हुँदै बागलुङ तथा मालढुङ्गा–बेनी हुँदै बागलुङसम्म वैकल्पिक मार्गबाट यात्रुवाहक बस र साना मालवाहक सवारी सञ्चालन भइरहेका छन् । लामो र घुमाउरो वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नुपर्दा ढुवानीमा समय र खर्च दुवै बढेको व्यवसायीको भनाइ छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा पर्न थालेको छ । ग्यास ढुवानीमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा प्रतिसिलिन्डर रु १५० देखि रु १७० सम्म अतिरिक्त ढुवानी खर्च लाग्न थालेको ग्यास विक्रेता हरि आचार्यले बताए । ढुवानी खर्च बढेपछि बजारमा ग्यासको मूल्य रु १०० ले बढाउनु परेको उनको भनाइ छ ।

सडक अवरुद्ध हुँदा समयमै आपूर्ति हुन नसकेपछि बागलुङमा तरकारीलगायत खाद्यवस्तुको आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अन्य उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति नियमित हुनसकेको छैन । मुख्य सडक अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँगै स्वास्थ्य सेवामा असर परेको छ । गम्भीर बिरामी तथा नियमित उपचारका लागि पोखरा जानैपर्ने सर्वसाधारणले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने वा केही दूरी पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

दसैँअघि पुल सञ्चालनको तयारी

सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले दसैँअघि नै मालढुङ्गा पुलको पहुँचमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र पारेको छ । पुलको पहुँचमार्गमा करिब ३० मिटर सडक बाढीले क्षति पुर्याएपछि मर्मत तथा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले चाडपर्व नजिकिँदै गएको र बागलुङमा खाद्यान्न, ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा असर पर्न थालेकाले चौबीसै घण्टा काम गरेर पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।

कुल ११४ मिटर लामो मालढुङ्गा पुलको पहुँचमार्गमा क्षति पुगेपछि दुई जिल्लाबीचको नियमित सडक सम्पर्कविच्छेद भएको हो । यही मार्ग हुँदै मध्यपहाडी लोकमार्गमा जोडिएर बागलुङसँगै पूर्वीरुकुम र रोल्पातर्फ जाने यातायात प्रभावित भएको छ । पुल सञ्चालनमा आएपछि लामो समयदेखि प्रभावित व्यापार, पर्यटन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति क्रमशः सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कञ्चनपुर, २३ असोजः महाकाली र जोगबुढा नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण भएपछि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० कुतियाकवर सुरक्षित भएको छ । पूर्वमा महाकाली र उत्तरमा जोगबुढा नदीको दोसाधमा रहेको कुतियाकवर हरेक वर्ष जोगबुढा नदी र महाकाली नदीको बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको थियो । बाढीको त्रासमा रहेको कुतियाकवर तटबन्ध निर्माणपछि सुरक्षित बनेको भन्दै स्थानीयवासी खुसी भएका छन् ।

“बाढी र कटानले बस्ती नै जोखिममा परेपछि यहाँबाट धेरै परिवार अन्यत्र बसाइँ सरेका थिए”, स्थानीय टेकबहादुर सुनारले भने, “अहिले तटबन्ध निर्माण भएपछि बस्ती सुरक्षित बनेको छ अब बस्तीमा बाढी पस्ने डर छैन ।” नदीको कटानले बस्ती नै जोखिममा परेपछि यहाँका स्थानीयवासी पलायन हुन थालेका थिए । अहिले दुवैै नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण भएपछि बाढी र कटानबाट बस्ती सुरक्षित बनेको सुनार बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा महाकाली र जोगबुढा नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीयले सुरक्षित महसुस गरेको उनको भनाइ छ ।

“पक्की तटबन्ध निर्माण भएपछि हामी ढुक्क छौँ, अब सरकारले जोगबुढा नदीमा पक्की पुल बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो”, स्थानीय मोतिराम सुनारले भने, “अहिले भएको झोलुङ्गे पुलबाट आवतजावत गर्न सहज भए पनि ट्याक्टर नआउँदा खेतीपातीमा समस्या भएको छ ।” बस्तीमा दुईवटा सेफहाउस बनेका छन् । सेफहाउसले बाढीबाट मानिसको ज्यान जोगाए पनि अन्न, लत्ताकपडा, पशुचौपाया क्षति हुन्थ्यो । नदीमा पक्की तटबन्ध बनेपछि विगतजस्तो बाढी बस्ती पस्ने खतरा कम भएको स्थानीय सुक्कादेवी सुनार बताउँछन् ।

“विगतमा बाढीले हाम्रो घरको अन्न, लत्ताकपडा सबै नोक्सान गथ्र्यो”, उनले भने, “तटबन्ध बनेपछि हामी ढुक्क छौँ ।” कुतियाकवरमा महाकाली नदीको बाढीबाट बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन कटान हुँदै आएको थियो । कटानका कारण बस्ती नै जोखिममा परेपछि सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय कञ्चनपुरले गत आर्थिक वर्षमा महाकाली नदी र जोगबुढा नदीमा ८१६ मिटर पक्की तटबन्ध निर्माण गरेको हो । त्यसको कुल लागत रु पाँच करोड १६ लाख ६७ हजार रहेको थियो ।

“तटबन्ध निर्माण भएपछि स्थानीयवासीमा बाढीको त्रास हटेको छ”, आयोजनाका प्रमुख रञ्जनराज भट्टराईले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुतियाकवरमा जोखिम देखिएका स्थानमा काम गर्ने हाम्रो योजना छ ।” उनले स्थानीयको मागबमोजिम बस्ती संरक्षणका लागि अन्य संरचना निर्माण हुने बताए ।

काठमाडौँ, २२ असोजः साउदी अरबले राजा सलमान मानवीय सहायता तथा राहत केन्द्र (केएस रिलिफ) मार्फत सरकारलाई मानवीय सहायता सामग्री उपलब्ध गराएको छ । उक्त संस्थाले प्रदान गरेका मानवीय तथा राहत सामग्री नेपालका लागि नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फहद बिन मोहम्मद बिन म्नैखिरले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा हस्तान्तरण गरे ।

मन्त्री पुनले उक्त सहयोगका लागि साउदी अरबको नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसले दुई मित्रवत् मुलुकबीचको गहिरो मित्रता प्रतिबिम्बित गरेको बताए । केएस रिलिफको विशेषज्ञ टोलीले सम्बन्धित नेपाली निकायसँग समन्वय गरी उक्त मानवीय सहायता सामग्री भोटेकोशी बाढीपीडितलाई वितरण गर्ने यहाँस्थित साउदी राजदूतावासले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, २२ असोजः श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा ‘चाडपर्व खर्च’ उपलब्ध गराउन सबै रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त ध्यानाकर्षण गराइएको हो । ‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७’ बमोजिम प्रचलित धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि प्रत्येक श्रमिकले खाइपाइ आएको ‘एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम’ प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

विभागका उप–महानिर्देशक विपिन राजभण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यदि रोजगारदाता वा प्रतिष्ठानले उक्त सुविधा उपलब्ध नगराएमा सुविधा नपाउने श्रमिक वा कामदारले आफ्नो कार्यक्षेत्र पर्ने ‘श्रम तथा रोजगार कार्यालय’ वा ‘श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग’ मा उजुरी तथा निवेदन दिन सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।