काठमाडौं । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न लागेको भन्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले बधाई दिएको छ । माओवादी सशस्त्र युद्ध क्रममा निरुपण हुन बाँकी युद्धकालीन घटनाका लागि आयोग बनाउनेबारे दलहरुले न्याय निरुपण प्रक्रियामा सहमति गर्दै केही दिनअघि संसद्बाट विधेयक समेत पारित भएको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाको बधाई नेपाललाई प्राप्त भएको हो ।
नेपाल भ्रमण क्रममा अमेरिकाका व्यवस्थापन तथा स्रोत सम्बन्धी उपविदेशमन्त्री रिचार्ड आर बर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा शुक्रबार दिउँसो भेट्दै बधाई ज्ञापन गरेका हुन् ।
‘बर्माले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो पुग्न लागेकामा बधाई दिनुभयो, उहाँले पीडितहरुको लागि वास्तविक पहल भएको अपेक्षा समेत राख्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । उपमन्त्री बर्माले नेपाल र अमेरिकाबीच ७७ वर्षदेखिको सम्बन्धको सम्झना गर्दै नेपालको विकासमा आफ्नो देश साझेदार हुन पाएकोमा खुसी समेत व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्दै आएको निरन्तर सहयोगका लागि आभार व्यक्त गरे । ओलीले सन् २०२६ भित्र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको र राजनीतिक सहमतिका आधारमा नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका विषय टुङ्गो लाग्ने क्रममा रहेको जानकारी गराएको उनको सचिवालयले बतायो । भेटमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पराराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।
काठमाडौं । सरकारले पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान भर्ने विमानहरुलाई हवाई इन्धनमा विशेष छुट दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको निगम सञ्चालक समितिले बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशमा उडान भर्ने कम्पनीलाई तोकिएको मूल्यमा प्रतिकिलोमिटर १०० डलर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार दुई विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने वातावरण बनाउन प्रधामनन्त्रीबाट भएको निर्देशनअनुसार दुई विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा दिने विमानले प्रयोग गर्ने इन्धनमा सहुलियत दिने निर्णय भएको हो ।
यो निर्णयपछि अहिले प्रतिकिलोलिटर १ हजार ४२ डलर रहेको अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाइ इन्धन पोखराा र भैरहवामा ९४२ डलरमा झारिएको हो । त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान भर्नेहरुका लागि साविककै मूल्य तय छ ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु गराउन विभिन्न सहुलियत र छुट सुविधाहरु घोषणा गर्दै आएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट एक कार्ययोजना समेत पास भएको छ ।
काठमाडौं । सोलुखुम्बुको थामे गाउँमा आएको बाढीले दुधकोशी नदिको बहाब बढाएको छ । नदिले तटिय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको भन्दै प्रशासनले सचेत हुन भनेको छ । मौसम बिज्ञान विभागले शुक्रबार सूचना निकाल्दै तटीय क्षेत्रमा सचेत हुन भनेको हो । सोलुखुम्बुको जोरसल्ले देखि तल दुधकोशीमा बढी जोखिम देखिएको हो ।
सोलुखुम्बुको थामे गाउँ बाढीले बगाएको छ । सोमबार पासाङ ल्ह्यामु गाउँपालिका स्थित यो गाउँ सगरमाथा नजिकको गाउँ हो । शुक्रबार करिव १ बजे तिर आएको बाढी हिमताल फुटेर आएको अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय प्रहरी प्रशासनले जनाएअनुसार अहिलेसम्म १२ वटा घर बगेको आशङ्का छ । मानवीय क्षतिको विवरण आएको छैन । सामाजिक सन्जालमा आएका भिडियोमा पुरै गाउँ बगेको देखिन्छ । अहिले प्रहरी टोलि सो गाउँ पुगिसकेको बताइएको छ ।
काठमाडौं । अफ्रिका बाहिर पहिलो पटक यूरोपमा मङ्कीपक्स (एमपक्स)को संक्रमण पुष्टी भएको छ । अफ्रिका भ्रमण गरेका एक व्यक्तिमा सो संक्रमण पुष्टी भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एमपक्सलाई विश्वव्यापी आपतकाल घोषणा गरिसकेको छ । यससँगै अब यो संक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ । अफ्रिकी देश कङ्गोमा यसको संक्रमणबाट ४५० भन्दा माथिको ज्यान गइसकेको छ । यो अधिक संक्रामक र घातक रोग मानिएको छ ।
काठमाडौं । इजरायलले प्यालेस्टाइमा गरेको पछिल्लो आक्रमणमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ४० हजार नाघेको छ । हमासद्वारा संचालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार करिब दश महिना लामो इजरायली आक्रमणमा बिहीबारसम्म ४० हजार ५ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । मारिएका मध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मृत्यु हुनेको संख्या प्यालेस्टाइनको कूल जनसंख्याको १।७ प्रतिशत हो । बीबीसीका अनुसार इजरायली सेनाको आक्रमणका कारण गाजा क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
विद्रोही समूह ‘हमास’ले २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलविरुद्ध इतिहासकै भयानक आक्रमण गरेपछि इजरायल र प्यालेस्टाइनविरुद्ध तनाव उत्कर्षमा पुगेको हो । उक्त आक्रमणका कारण करिब १ हजार ३ सय जनाले ज्यान गुमाएका थिए । आक्रमणपछि हमासले २ सय ५० जनाभन्दा बढीलाई इजरायली क्षेत्रबाट बन्धक बनाएर लगेको थियो । त्यसलगत्तै क्रुद्ध इजरायलले हमासविरुद्ध आक्रमण सुरु गरेको हो । यसबीचमा युद्धविरामका लागि विभिन्न चरणमा भइरहेका वार्ता भने निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले इजरायलको अस्तित्व नामेट पार्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । हमासले सन् २००७ यता गाजापट्टीमा शासन गर्दै आएको छ । २३ लाख मानिसको बसोबास रहेको गाजापट्टी इजरायल, इजिप्ट र भूमध्यसागरबीचको ४१ किलोमिटर लामो र ६ देखि १२ किलोमिटर चौडा क्षेत्र हो । गाजाको आकाश (हवाई क्षेत्र) र समुद्री तटमाथि भने इजरायलको नियन्त्रण छ ।
काठमाडौं । रुसको एक अदालतले युक्रेनलाई चन्दा सहयोग गर्ने एक महिलालाई १२ वर्षको जेल सजाय तोकेको छ । अदालतले ३३ वर्षीया केसेनिया करेलिनालाई देशद्रोहको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो । अमेरिका र रुसको दोहोरो नागरिकता भएकी करेलिनाले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने एक परोपकारी संस्थालाई ५१ अमेरिकी डलर सहयोग गरेकी थिइन् ।
पछिल्लो समय अमेरिकाको लस एन्जलस बस्दै आएकी करेलिनालाई पारिवारिक भ्रमणका क्रममा गत जनवरीमा यकातेरिनबर्गबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यसलगत्तै रुसी अभियोजनकर्ताले उनलाई १५ वर्षको जेल सजाय दिइनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा करेलिनाका वकिल मिखाइल मुसाइलोभले रुस–युक्रेन युद्धबाट पीडित भएका दुवै पक्षलाई सहयोग गरिने विश्वासमा उनले उक्त रकम सहयोग गरेको बताएका थिए । रुसी सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै उनले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने जनाएका छन् ।
सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै रुसले युद्धको आलोचना गर्ने र रुसी सेनाको बदनाम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन ल्याएको थियो ।
काठमाडौं । अमेरिकाको व्यवस्थापन र स्रोत सम्बन्धी उपराज्यमन्त्री रिचार्ड आर. बर्माले नेपाल र भारतको भ्रमण गर्ने भएका छन् । उनी शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताद्वारा बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यअनुसार बर्माले भदौ १ देखि ६ गतेसम्म नेपाल र भारतको भ्रमण गर्न लागेका हुन् । उनी पहिला नेपाल आएर भारत भ्रमणमा निस्कने छन् । उक्त अवसरमा दुवै देशको समृद्ध, सुरक्षित र बलियो रुपमा दृढ रुपमा भविष्यलाई अगाडि बढाउन र सहयोग गर्न अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बर्मा आउन लागेका हुन् ।
नेपालमा प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण, उर्जा र जनताबीचको सम्बन्धमा साझा प्राथमिकताका बारेमा छलफल गर्न उच्च सरकारी अधिकारी, विकास व्यवसायी र व्यवसायी नेताहरूसाग भेट गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ । बर्मासँग राष्ट्रपति जो बाइडेनका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिका वरिष्ठ सल्लाहकार जोन पोडेस्टा र अमेरिकी ऊर्जा विभागका उपमन्त्री डेभिड टर्कले भारत भ्रमण गर्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भक्तपुरको गठ्ठाघरमा ट्रकको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु भएको घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई निर्देशन दिएका छन् । गठ्ठाघरमा भएको दुर्घटनाबारे दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्री लेखकले भनेका छन्, ‘गठ्ठाघरको दुर्घटना हुनुमा कसैको गल्ती छ कि ? यसमा हाम्रो पुलिस फोर्सको गल्ती छ कि ? यसको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुहोस् ।’
बिहीबार दिउँसो भक्तपुरको गठ्ठाघर चोक नजिकै ट्रकले ठक्कर दिँदा स्कुटर चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । ना ६ ख २१७३ नम्बरको ट्रकले बा ३९प ८९४४ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक ओखलढुंगा स्थायी घर भएका उत्तम कोइरालाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रक चालक घटनास्थलबाट फरार भए पनि बिहीबार साँझ काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर वृत्त तीनकुनेले पक्राउ गरी थिमी वृत्तको जिम्मा लगाएको छ ।
घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले ट्रकमा तोडफोड गर्नुका साथै गठ्ठाघरमा मूल सडक अवरुद्ध पारेर प्रदर्शन गरे । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास हानेको थियो । प्रदर्शनकारीले सडकमा जथाभावी गाडी रोकेर चेकिङ गर्दा दुर्घटना भएको भन्दै प्रहरीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए ।
काठमाडौं । धनुषाको ढल्केबरबाट महोत्तरीको लोहारपट्टीसम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ढल्केबर–लोहारपट्टी प्रसारण लाइन र लोहारपट्टी १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी बुधबारदेखि सञ्चालनमा (चार्ज) ल्याइएको छ ।
धनुषा र महोत्तरीको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार, बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन र विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएको हो ।
डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ २३ किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनका लागि ९१ वटा टावर निर्माण गरिएका छन् । सबस्टेसनमा १३२–३३ केभी, ३० एमभीए क्षमताका दुई थान पावर ट्रान्सफर्मर र १३२–११ केभी, २२।५ एमभीए क्षमताको एक थान ट्रान्सफर्मर छन् । समग्रमा सबस्टेसनको क्षमता ८२.५ एमभीए छ । सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति सुरु भएपछि मुख्य रूपमा जनकपुर, जलेश्वर, गौशाला र यदुकुवा वितरण केन्द्रअन्तर्गतका करिब डेढ लाख ग्राहक लाभान्वित हुनेछन् ।
अब त्यस क्षेत्रको चुहावट कम हुने, न्यून भोल्टेज र छिनछिनमा विद्युत् विच्छेद (ट्रिपिङ) लगायत समस्या समाधान भई समग्रमा विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने प्राधिकरण मधेश प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक मुनिन्द्र ठाकुरले बताए । यसअघि उक्त क्षेत्रमा ढल्केबरबाट जनकपुरको मुजलिया हुँदै विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको थियो । लाइन लामो र क्षमताले नधान्दा न्यून भोल्टेज, ट्रिपिङलगायत समस्या थिए ।
स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ३३ केभीका चार वटा फिडर निकाल्न सक्ने गरी संरचना तयार गरिएको छ । ३३ केभीका २ वटा फिडर जलेश्वर, १ वटा गौशाला र १ वटा जनकपुर क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रयोग गरिने छ । यसमध्ये जनकपुरतर्फको १ वटा फिडर निर्माण सम्पन्न गरी चालु गरिएको छ ।
लोहारपट्टी सबस्टेसन वरपरको क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ केभीका ४ वटा फिडर लाइन निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये २ वटा फिडर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रसारण लाइन आयोजना करिब ३ वर्षअघि सुरु गरिएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ खरिद मूल्य कायम भएर आएअनुसार निगमले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर ३ रुपैयाँले मूल्य घटाएको हो । निगमका काठमाडौं उपत्यकामा अब पेट्रोल प्रति लिटर १६५ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँका दरले कारोबार गर्न पाइनेछ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको पहिलो १०० दिनभित्र मन्त्रालयहरूले गर्ने मुख्यमुख्य कामबारे छलफल गरेका छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाबारे छलफल गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो ।
प्रस्तुत समीक्षा र योजनाका आधारमा मुख्य क्रियाकलाप तथा माइलस्टोन समावेश गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच छिट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता हुने मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा समग्रमा ६३.४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।
३ हजार ४ सय २१ माइलस्टोन निर्धारण भएकामध्ये ४९ प्रतिशत र एक हजार छ सय क्रियाकलापमध्ये ४२ प्रतिशत सकिएको बताए । गत वर्ष किसानको मल आपूर्तिमा सहज भएको, दुर्गममा जोखिमको अवस्थामा रहेका सुत्केरीको हवाई सेवाबाट उद्धार गरिएको, पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान आरम्भ भएको आदि उपलब्धिका रुपमा राखिएको छ ।
बजेट र कार्यक्रमको तयारी नपुगेको, स्रोत सुनिश्चित नभएका योजना चलाइएको, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव भएको, निर्माण सामग्रीको अपर्याप्यता भएको, खरिद ऐनमा समस्या भएको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको, जग्गा प्राप्ति र रुख कटान आदिका समस्याका कारण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख छ ।
समीक्षापश्चात सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन सूचक र सरकारको १०० दिनभित्र गरिने जनअपेक्षामा आधारित मुख्य कार्यक्रम प्रस्तुति राखेका छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तर्जुमामा सरकारले तदारुकता देखाएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले १५ साउनमा सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रभावकारिताका विषयमा निर्देशन दिएका थिए ।
काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायीहरूलाई सवारी र यात्रु सुरक्षामा केन्द्रित भएर १२ वटा निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ सहितका व्यवसायीका संघ–महासंघलाई पत्राचार गर्दै निर्देशन दिएको हो । २८ असारमा नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको भरतपुर–२९, सिमलतालमा गएको पहिरोले दुईवटा यात्रुवाहक बस त्रिशूली नदीमा खसालेर बेपत्ता पारेको घटनाबारेको अध्ययन प्रतिवेदनका विषयहरू कार्यान्वयन भन्दै यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
गृह मन्त्रालयले यात्रुलाई टिकट काटेर मात्र यात्रा गराउन, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न र यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गर्ने कुरालाई व्यावहारमा उतार्न भनेको छ । यस्तै सबै सवारी साधनमा जीपीएस ट्रयाकिङ प्रणाली जडान गर्न, तीव्र गति नियन्त्रण गर्न सवारी साधनमा गति सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्न र आ–आफ्ना सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसी टिभी र ट्रान्सपोन्डरको व्यवस्था गर्न समेत गृहको निर्देशन छ ।
सबै चालक तथा सहचालकसँग रोजगार सम्झौता अनिवार्य रुपमा गर्न र न्यूनतम तलबरज्यालाको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्न पनि सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ । शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरहरूलाई प्रशिक्षित गर्न, चालकहरूलाई सुरक्षित ड्राइभिङ्ग सम्बन्धी नियमित रूपमा तालिम दिन र ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्न समेत पत्रमा भनिएको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन नचलाउन कठोर निगरानी गर्न र लामो बाटोमा यातायात चलाउने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीले कम्तीमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न समेत निर्देशनमा भनिएको छ । यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूको आचारसंहिता बनाइ लागू गर्न, चालक तथा सहचालकको लागि पोशाक तथा परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न, टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य परिचयपत्र र तोकिएको पोशाक लगाउन र मुलुकभर चल्ने सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्न समेत व्यवसायीलाई सरकारको निर्देशन छ ।
सवारी साधनहरूको नियमित मर्मत सम्भार, जाँच गर्ने र पुराना र असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउन समेत पत्रमा भनिएको छ ।
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा जाने भएकी छन् । उनी आउँदो हप्ता भारत जाने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतलाई उदृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतका विदेश सचिव बिक्रम मिस्रीको निम्तोमा राणा दिल्ली भ्रमणमा जान लागेकी हुन् । ‘भारतका विदेश सचिवले भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए ।
आइतबारदेखि मंगलबारसम्म भारतको भ्रमण गर्ने तयारी छ’, परराष्ट्र स्रोतले भनेको छ । २७ साउनमा नेपाल आएका मिस्रीले परराष्ट्र मन्त्री राणालाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाई भेटेका थिए ।
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गर्ने बजेटरी सहायता वृद्धि गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भएको भर्चुअल बैठकमा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले बजेटरी सहायता वृद्धि गर्ने जानकारी दिए । उपाध्यक्ष रेजरले लगानीको वातावरण, आर्थिक सुधार, रोजगारी वुद्धि लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिए ।
विश्व बैंकबाट गत आर्थिक वर्ष बजेटरी सहायताका रुपमा नेपाललाई २०५ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा स्थिर सरकार गठन भएकाले थप लगानीका लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
काठमाडौं । भक्तपुरको गठ्ठाघर आज दिनभर तनावग्रस्त रह्यो । यहाँ ट्रकले ठक्कर दिदा एक महिलाको ज्यान गएको छ । घटनापछि स्थानीयले ट्रकका आगजनी गरेका थिए । साथै ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका थिए ।
मृतकको सनाखत भइसकेको छैन । उनलाइ बीभत्स तरिकाले ट्रकले किचेपछी स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए । आक्रोशित भिडलाइ नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्नु परेको छ । साझबाट भने परिस्थिति नियन्त्रणमा आएको छ । शव पोष्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ ।
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले अफ्रिकी मुलुकहरुमा मङ्कीपक्स (एमपक्स)को संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निमामकको आपतकालीन कमिटीको बैठकमा सदस्यहरुको सुझावपछि डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरे । कुनै रोगको संक्रमण तीव्ररुपमा फैलिने जोखिम देखेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार आपतकाल घोषणा गर्दछ ।
अफ्रिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले मंगलबार नै यो स्थितिको विश्लेषणपछि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको थियो । अति संक्रामक रोग एमपक्स अफ्रिका महाद्वीपको कंगो गणराज्यबाट सुरु भएको थियो । यसको संक्रमण हाल बुरुण्डी, केन्या, रुवान्डा र युगाण्डासम्म फैलिसकेको छ । यसबाट ५२४ जनाको मृत्यु भइसकेको र १४ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको डब्ल्यूएचओले जनाएको छ ।
डब्ल्यूएचओका अनुसार एमपक्स संक्रमित व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा रहने व्यक्तिहरुलाई सर्दछ । संक्रमित व्यक्तिलाई छुँदा वा नजिकै गएर कुराकानी गर्दा स्वासप्रश्वासको माध्यमबाट पनि यो रोग सर्छ । यसको संक्रमण देखिएमा शरीरभरी फोकाहरु आएर घाउ हुने, उच्च ज्वरो आउने र ज्यान जाने गर्दछ । सुरुवातमा फ्लुको जस्तो लक्षण देखिन्छ ।
एमपक्सका मुख्य दुई प्रकार छन्, क्लेड १ र क्लेड २ । सन् २०२२ मा क्लेड(२ प्रकारको संक्रमण फैलिँदा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरिएको थियो । यसपटक क्लेड-१ संक्रमण देखिएको छ । यो क्लेड-२ को तुलनामा घातक रहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । डब्ल्यूएचओले एमपक्सविरुद्ध दुईवटा भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिएको छ ।
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोसले एमपक्सको संक्रमण फैलावटको स्थिति चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । उनले यसबाट हुने मृत्युदर रोक्न स्वास्थ्य सतर्कताका सटिक र व्यापक अभियान सञ्चालन आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै प्रभावित देशका सरकार, अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) र अन्य साझेदारहरुलाई मिलेर काम गर्न आह्वान गरेका छन् ।
डब्ल्यूएचओले त्यसको फैलावट रोक्नका लागि निगरानी, तयारी र कारबाही सम्बन्धी गतिविधि सन्चालन गर्न सुरुमा डेढ करोड डलर आवश्यक पर्ने जनाएको छ । डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोसका अनुसार १४ लाख डलर आपदा कोषमा जम्मा गरिएको छ । कोषमा थप रकम दान गर्न पनि उनले विश्व समुदायलाई अपिल गरेका छन् ।
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनामा कार्यरत एक विश्लेषकले गोप्य सैन्य सूचनाहरू चीनलाई बिक्री गरेको दोष स्वीकार गरेको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्घीय जाँच ब्यूरो एफबीआई र अमेरिकी सेनाको प्रतिगुप्तचरी निकायले गरेको एउटा अनुसन्धानपछि सार्जन्ट कोर्बेन शूल्ट्स गत मार्च महिनामा पक्राउ परेका थिए। सुरक्षासम्बन्धी दर्जनौँ संवेदनशील जानकारीका लागि उनले ४२,००० अमेरिकी डलर लिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।
अधिकारीहरूका अनुसार गोप्य सूचना बेच्ने आपराधिक षड्यन्त्र जुन २०२२ मा सुरु भई उनी पक्राउ नपर्दासम्म चलिरहेको थियो। आगामी ज्यानुअरीमा उनलाई सजाय सुनाइने छ। अदालतमा प्रस्तुत दस्ताबेजहरूका अनुसार निकै गोप्य सूचनामा पहुँच भएका शूल्ट्सले हङ्कङमा बस्ने भन्ठानिएका एक व्यक्तिसँग मिलेर डेटा सङ्कलन गर्ने षड्यन्त्र बनाएका थिए। ती दोस्रा व्यक्तिले शूल्ट्सलाई क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा र एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान मिल्ने आर्टिलरी प्रणालीबारे संवेदनशील जानकारी भेला पार्न अह्राएको अदालतमा पेस गरिएका दस्ताबेजमा भनिएको छ।
शूल्ट्सले अमेरिकी लडाकु विमान, सैन्य रणनीति र युक्रेनमा जारी युद्धका आधारमा ताइवानको सन्दर्भमा अमेरिकी सेनाले बनाएको प्रतिरक्षात्मक रणनीतिबारे पनि सूचना सङ्कलन गरेका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा बाहिर बस्ने कुनै व्यक्तिलाई देशको प्रतिरक्षासम्बन्धी सूचना पठाएर प्रतिवादीले हाम्रो सेनाले उनीप्रति राखेको विश्वासको फाइदा उठाउँदै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीर जोखिममा पारे, अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको राष्ट्रिय सुरक्षा विभागका सहायक महान्यायाधिवक्ता म्याथ्यू ओल्सनले भने।
शूल्ट्सले आफूविरुद्ध लागेका सबै अभियोग मङ्गलवार स्वीकार गरेका हुन्। उनीविरुद्ध रक्षासम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने र खुलाउने षड्यन्त्र गरेको र सार्वजनिक पदमा रहेर घुस लिएको अभियोगहरू पनि थिए। अभियोगपत्रमा शूल्ट्सले हङ्कङमा बस्ने भन्ठानिएका व्यक्तिलाई पठाएका सन्देशहरू विस्तारपूर्वक समाविष्ट छन्। ती दोस्रा व्यक्तिलाई षड्यन्त्रकारी ए भनिएको छ।
एउटा सन्देशमा शूल्ट्सले आफू जेसन बोर्न बन्न पाए हुन्थ्यो भनेका छन्। जेसन बोर्न काल्पनिक जासुस हुन्। थप पैसा पाउने आश्वासन पाएपछि शूल्ट्सले अर्को सन्देशमा भनेका थिए, त्यो सत्य होस्, मैले आफ्नो अर्को बीएमडब्ल्यू फिर्ता ल्याउनु छ । एफबीआई र अमेरिकी सेनाको ुकाउन्टरइन्टेलिजन्स कम्यान्डुले उक्त घटनाबारे अनुसन्धान जारी राखेको छ। बीबीसीको सहयोगमा
काठमाडौं । थाईल्यान्डमा एक अदालतले संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रधामन्त्री सेटा टवीसिनलाई पदमुक्त गरेको छ । टवीसिनले पहिला जेल परेका एक पूर्ववकिललाई मन्त्री नियुक्त गरेर अवज्ञापूर्ण व्यवहार देखाएको र नैतिकताको नियम उल्लङ्घन गरेको ठहर थाईल्यान्डको संवैधानिक अदालतको छ। सतसट्ठी वर्षीय सेटा प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन। उक्त अदालतले १६ वर्षको अवधिमा उनीसहित तीन जनालाई पदमुक्त गरेको छ।
अब थाई संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री नछान्दासम्म अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने छन्। म आफ्नो इमानप्रति विश्वस्त छु, मलाई दुःख लागेको छ तर म आफू यो आदेशप्रति असहमत छु भन्दिनँ, अदालतले फैसला सुनाएपछि टवीसिनले पत्रकार सम्मेलनमा भने। उक्त अदालतको निर्णय अन्तिम हुन्छ र त्यसमाथि पुनरावेदन गर्न पाइँदैन। थाईल्यान्डको संवैधानिक अदालतसँग असीमित शक्ति छ।
थाईल्यान्डको राजनीति सदाचारका लागि नभई भ्रष्टाचारका लागि चिनिन्छ। त्यहाँ पहिला पनि गम्भीर मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक पदमा बस्ने अवसर पाएका थिए। थाईल्यान्डमा धेरै मानिसहरूले यो निर्णयलाई राजनीतिक मान्ने छन्। पिजित चिन्बानलाई मन्त्री बनाएपछि गत मे महिनामा ४० जनाजति सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा हालेका थिए। घुस लेनदेनको प्रयासमा दोषी ठहर भएपछि चुन्बानलाई छ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो।
विवाद भएपछि चुन्बानले आफू मन्त्री नियुक्त भएको १९ दिनपछि राजीनामा दिएका थिए। बुधवार संवैधानिक अदालतका नौमध्ये पाँच न्यायाधीशहरू उक्त नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय आचरण उल्लङ्घन गरेको निष्कर्षमा पुगे। नौवर्षे सैन्य शासन अन्त्य भएसँगै टवीसिन गत वर्ष अगस्टमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
गत वर्ष भएको निर्वाचनमा धेरै सीट जितेको मूभ फर्वर्ड पार्टीलाई रोक्ने प्रयास भएसँगै बनेको राजनीतिक समीकरणका बलमा टवीसिन प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको थाईल्यान्डमा अब नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न नेपथ्यमा निकै मोलतोल हुने छ। दुई पटक भएको सैन्य कूपछि पुनः प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा फर्किन खोजेको थाईल्यान्डमा राजनीतिक अस्थिरता सकिएको अपेक्षा फेरि तुहिएको छ।
निर्वाचनपछि पिटा लिम्जार्याटले नेतृत्व गरेको मूभ फर्वर्ड पार्टीले सरकार बनाउने ठानिएको थियो। तर सेनाको प्रभाव रहेको सिनेटले त्यसो हुन दिएन। त्यसपछि दोस्रो ठूलो दल फूए थाईले सेनाले समर्थन गरेका अरू दलहरूसँग सहमति गर्दा टवीसिन सत्तामा पुगे। गत साता सोही अदालतले निर्वाचनका बेला असंवैधानिक वचन दिएको भन्दै मूभ फर्वर्ड पार्टी विघटन गर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतले उक्त पार्टीका ११ सांसदलाई १० वर्ष राजनीति गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ। बीबीसी
काठमाडौं । निजी वायुसेवा कम्पनी यती एयरलाइन्सले ‘इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन’ (आएटा) को ‘आईएसएसए’ (आएटा स्ट्यान्डर्ड सेफ्टी एसेसमेन्ट) कार्यक्रमको मापदण्ड हासिल गरेको छ । उड्डयन क्षेत्रमा आईएसएसएको यो प्रमाणपत्र उत्कृष्ट हवाई सुरक्षा कायम गर्ने वायुसेवालाई मात्र प्रदान गरिन्छ । यस विषयमा यतीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० सुभाष सापकोटाले आईएसएसएको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको बताए ।
‘हवाई सुरक्षा र परिचालन प्रक्रियाको गुणस्तर बढाउने हाम्रो प्रयासमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो उपलब्धिले हाम्रो सम्पूर्ण टोलीको कडा परिश्रम र समर्पण प्रतिविम्बित गरेको छ,’ सीईओ सापकोटाले भने, ‘साथै यात्रुलाई सुरक्षित र भरपर्दो हवाई यात्रा अनुभव प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई थप पुष्टि गरेको छ ।’
सापकोटाका अनुसार आईएसएसए कार्यक्रमले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपूर्व वायुसेवा सञ्चालकको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली शुक्ष्म ढंगले मूल्यांकन गर्ने गर्छ । विभिन्न चरणमा मूल्यांकन गरी विश्वव्यापी मापदण्डका प्रत्येक आवश्यकता कार्यान्वयन गरेपछि यतीलाई आईएसएसए अपरेटरको मान्यता दिइएको हो ।
व्यापार विस्तार क्रममा हवाई सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यात्रु सन्तुष्टि कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको यतीले जनाएको छ । त्यसैले पछिल्लो समय यतीले विश्वव्यापी उड्डयन सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी अत्याधुनिक प्रविधि, प्रशिक्षण कार्यक्रम र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक लगानी गरेको जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार आएटाद्वारा प्रदान गरिएको आईएसएसएको प्रमाणपत्र यतीको अन्तराष्ट्रियस्तरको सुरक्षा मापदण्ड, प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणाली र कार्य सम्पादनमा निरन्तर सुधार भएको प्रमाण हो ।
काठमाडौं । स्पानिस क्लव रियल मड्रिडले इटालियन क्लब एटलान्टालाई २–० ले हराउँदै यूईएफए सुपर कपको उपाधि हात पारेको छ । पोल्याण्ड वार्सा नेसनल स्टेडियममा गतरात सम्पन्न खेलमा रियलका लागि फेडरिक भेलभेर्डले र केलिएन एमबाप्पेले एक–एक गोल गरे । एटालान्टाले पहिलो हाफमा रियललाई गोलरहित बराबरीमा रोकेपनि रियलले दोस्रो हाफमा दुई गोल गरेको हो ।
५८औं मिनेटमा फेडरिकले भिनिसियस जुनियरको पासमा गऊल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए । ६८औं मिनेटमा एमबाप्पेले जुड बेलिङघमको पासमा गोल गर्दै रियलको अग्रता दोब्बर पारे । केही समयअघि रियलमा अनुबन्ध भएका एमबाप्पेले रियलका लागि डेब्यु खेलमै गोल गरेका हुन् र उनले उपाधि बाट रियलमा यात्रा सुरु गरेका छन् ।
रियलको जर्सी लगाएर समर्थकअघि खेल्न पाउनु आफ्नो लागि गिप्ट भएको उनको प्रतिक्रिया थियो । रियलले कीर्तिमानी छैटौं पटक यूईएफए सुपर कपको उपाधि जितेको हो । यसअघि रियल र बार्सिलोनाले समान पाँचपटक उपाधि जितेका थिए । अब रियल सर्वाधिक युइएफए सुपर कप जित्ने टिम बनेको छ ।
रियलले यसअघि सन् २००२, २०१४, २०१६, २०१७ र २०२२ मा पनि यूईएफए सुपर कपको उपाधि जितेको थियो । नयाँ सिजन सुरु हुनुअघि युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको विजेता र युरोपा लिगको विजेताबीच युइएफए सुपर कप खेल हुँदै आएको छ । रियलले गत सिजन च्याम्पियन्स लिग र एटलान्टाले युरोपा लिगको उपाधि जितेको थियो ।
काठमाडौं । सरकारले दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका सहर पोखरा र भैरहवामा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पहलमा सरोकारवाला संघसंस्था र कार्यालयका प्रतिनिधि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयका उपसचिव कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवा सुविधा सम्बन्धित विमानस्थलको पायक पर्ने स्थान र कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिले स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, बीमा, श्रम स्वीकृति र भिसासँग सम्बन्धित कामका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न समेत हाल प्रदान गरिरहेको सेवा र सम्पादन गरिरहेका काम भैरहवा र पोखराबाट गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
मोफसलमा दुई नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कामका लागि काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । यसले ती विमानस्थल सञ्चालनका लागि वायुसेवा कम्पनीले इच्छा देखाउन सकेका छैनन् ।
उता, सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको यी दुई विमानस्थल सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा समेत यो विषय समावेश रहेको बताइएको छ । श्रममन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
श्रम स्वीकृति लगायत सेवा सरल र सहज बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
भिसा सेन्टर स्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय समेत श्रम मन्त्रालयले गरेको छ । ऐन, नियम कार्यविधिमा संशोधन वा निर्णय गर्नुपर्ने भए मन्त्रालयले अध्ययन गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवा क्रमशः प्रदेश स्तरमा लैजान आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय समेत भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सम्हाले लगत्तै यी दुई विमानस्थल सञ्चालन मोडालिटी सबै सरोकारवाला निकायसँग माग गरेका छन् । मन्त्रालय सञ्चालनमा गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अर्थ, उद्योग, परराष्ट्र, रक्षा सहितका मन्त्रालय प्रथम सरोकारवाला निकाय हुन् ।
यसबाहेक विमानस्थलमा निजी क्षेत्रसमेत सरोकारवाला निकाय हुन् । यी दुई विमानस्थलमा वायुसेवा आकर्षित गर्न पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न प्रकारका छुट दिइरहेको छ । तर, आवश्यक यात्रु नहुँदा वायुसेवा कम्पनीहरू त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप पाँच प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। यससम्बन्धी मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएको छ। मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेका हुन्।
‘मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै क्यान्सर रोगका बिरामीलाई केही राहत दिन सकिन्छ भनेर क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति स्वीकृत गरेको थिएँ। मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना पुग्दै गर्दा आज थप पाँच प्रदेशमा क्यान्सर सेवा विस्तार गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने।
मन्त्री पौडेलले पदभार सम्हालेलगत्तै गत असार ३१ गते आफ्नो पहिलो निर्णयमा राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण रणनीति २०२४–३० स्वीकृत गरेका थिए। रणनीतिले सात वटै प्रदेशमा क्यान्सरको परीक्षण तथा निदान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल तथा नेपालगञ्जको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले देशका अन्य भागमा विस्तारित क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भएका छन्।
कार्यविधिअनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले कोशी प्रदेशमा विराटनगर अस्पताल र मधेस प्रदेशमा नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा क्यान्सरसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछ। बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णालीको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदुरपश्चिमको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछ।
यससँगै देशका सातवटै प्रदेशमा क्यान्सर उपचारसम्बन्धी सेवाको पहुँच विस्तार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले बताए। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता तथा योजनामा सातै प्रदेशमा क्यान्सर रोग उपचार सेवा विस्तार गरिने उल्लेख थियो। मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले अब बिरामीहरूले संघीय क्यान्सर अस्पतालको सेवा नै विस्तारित अस्पतालबाट पाउने भएकाले खर्च र समय दुवै बचत हुने बताए।
स्याटेलाइट क्लिनिक तथा आफ्ना दक्ष जनशक्तिसमेत पठाएर विस्तारित अस्पतालमार्फत सेवा दिइने भएकाले यो प्रभावकारी हुने उनले बताए। अहिले संघीय सरकार मातहतका तीन अस्पतालले मात्र क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै ती अस्पतालले तत्काल सेवा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया थाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेताहरुले माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न हिचकिचाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । टीआरसी विधेयकमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै बुधबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि नेताहरुले बोल्दा हिंसात्मक द्वन्द्व भन्ने गरेको बताए ।
‘माओवादी जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्यो भने जात नै जाला जस्तो गर्नुहुन्छ’, उनले अगाडि भने । सविधानसभाबाट बनेको संविधान (अनुसूची) मा नै जनयुद्ध शब्द लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले अगाडि भने, ‘यदि जनयुद्ध ध्वंसात्मक मात्र हुन्थ्यो, गैरराजनीतिक र वैचारिक हुन्थ्यो भने संसारकै मोडल शान्ति प्रक्रिया भनेर आज जे भनिरखेका छौं,त्यो सम्भव हुने थिएन ।’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यतालाई बोकेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन माथिको छलफलमा बोल्दै उनले यो विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले स्वागत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘संसदमा प्रस्तुत यो विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायको सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने र पीडितलाई परिपुरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुसार रहेको छ’ कांग्रेस सभापति देउवाले भने ।
यो विधेयक कानुन बने पश्चात सबै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने विश्वास आफूले लिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने बताएका हुन् । सबै दलहरु मिलेकाले अब शान्ति प्रक्रिया मौलिक रुपमै टुंगोमा पुग्ने दिशातिर अगाडि बढेको पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले बताए । ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नियालिरहेको छ । यस विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, पीडितलाई न्यायको अनुभूति र परिपुरणको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्नुलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा ब्याख्या गर्दै उनले विधेयक कानुनमा रुपान्तरित भएसँगै सक्षम आयोग गठन हुने उनले बताए । ‘अब सक्षम आयोग गठन गर्नुपर्ने छ । यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगका माध्यमबाट हुनेछ’ उनले भने ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सबै दलहरु एक ठाउँमा रहेको भन्दै उनले थपेका, ‘मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिने गरेका छन् । यसपटक पनि सबै एक ठाउँमा उभिएका छौं ।’ सबै दलहरु मिलेकाले अब शान्ति प्रक्रिया मौलिक रुपमै टुंगोमा पुग्ने दिशातिर अगाडि बढेको पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौता भएपछि दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘शान्ति सम्झौता पछिको १८ वर्षको अवधिमा नेपालले हातहतियारको व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेका छन् ।’
संविधान कार्यान्वयन गर्दै मौलिक शैलीमा नेपाललाई शान्तिको बाटोमा डोर्याउन नेपालीहरु सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘शान्ति प्रक्रियाको काम नसकिँदा पीडितको न्याय पाउने काममा बिलम्ब भएको थियो ।’ केही ढिलो भए तापनि नेपालले मौलिक शैलीमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन लागेको र यो विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको सभापति देउवाले बताए । ‘नेपालीहरु आफ्नो काम आफैं गर्न सक्छन् भन्ने यो सहमतिले सिद्ध गरेको छ । यो विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको छ,’ सभापति देउवाले भनेका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा देखिएको लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिप्रति सरकार सजग रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको रक्षा र परिपालनामा सरकारको तर्फबाट कुनै कमी नहुने बताए । अहिले लोकतन्त्रका विरुद्ध केही प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको भन्दै उनले भने, ‘कहाँ पुग्ने थाहा छैन, के बनाउने थाहा छैन, तर प्रणालीभन्दा बाहिर सामाजिक सीमाहरुको वास्ता नगरेर चल्ने केही प्रवृत्ति प्रकट भएका छन् ।’
केही कमजोरी वा बान्छित उपलब्धि हासिल नभएको हुनसक्ने उनले बताए । तर त्यसलाई अतिरञ्जनाका साथ प्रस्तुत गरेर प्रणालीविरुद्ध जाने अभिव्यक्ति प्रकट भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘म सिंगो सदनलाई भन्न चाहन्छु सरकार यस मामिलामा सजग छ ।’ सम्बोधनका क्रममा उनले लोकतन्त्रका लागि गरेको बलिदान ख्याल नभएको बताए । ‘हामी कठिन बाटो हिँडेर यो प्रणाली स्थापना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘धेरै जनताको रगत बगेको छ । कोही निर्वासनमै बस्नुपर्यो, निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नु परेका दिनहरु हामीले याद गरेका छौं ।’
त्यो बेला एकछिन अधिनायकवादले जितेजस्तो देखिए पनि लोकतन्त्रको विकल्प नभएको ओलीले बताए । संघीय लोकतान्त्रिक संविधान पनि आफूहरुले मिलेर बनाएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गरे । अहिले सत्ता पक्षले संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ प्रतिगमन नभएको उनले बताए । तानाशाहीविरुद्ध लडेर आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले प्रतिगमन गर्छौं भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ रु त्यस ९तानाशाही० माथि त हाम्रो विश्वास छैन । हाम्रो विश्वास लोकतन्त्रमाथि छ, त्यसकारण लोकतन्त्रका लागि लडेका हौं ।’
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अझ बढी सुदृढ गर्दै सुशासन र विकासका कामका संविधानका धाराहरु फेरबदल गर्न सकिने उनले बताए । ‘संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ जे मन लाग्यो, त्यही गर्छौं भन्ने होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानका आधार मूल्य मान्यता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीता मास्न हामी तयार छौं र ? म त तयार छैन ।’
काठमाडौं । सङ्क्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि टिआरसि विधेयक संसदबाट पास भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सभाले पारित भएको हो ।
अबको १० दिन भित्र विधेयकलाई कानुनको रुप दिने तयारी सरकारको छ । अब यो विधेयक रास्टृय सभामा पठाइन्छ । त्यसपछि प्रमाणिकरण गर्न रास्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ ।
यो विधेयक २०७९ सालमा संसद प्रवेश गरेको हो । तर, दलहरूबिच मुख्य विषयमा सहमति नजुटेका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
काठमाडौं । विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्माण गरिएका प्रसारण लाइन सञ्जाल छ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा चार सय, २२०, १३२ र ६६ केभीका प्रसारण लाइनको लम्बाइ छ हजार ५०७ सर्किट किलोमिटर पुगेको हो ।
कुल प्रसारण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी १३२ केभी चार हजार १३६ सर्किट किलोमिटर र सबैभन्दा कम ६६ केभी ५१४ सर्किट किलोमिटर छ । चार सय केभी प्रसारण लाइन ६४४ सर्किट किलोमिटर छ । आव २०७२–७३ सम्ममा दुई हजार ९११ सर्किट किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन थियो ।
आव २०७३–७४मा तीन हजार ३६४, आव २०७४–७५ मा तीन हजार ५३८, २०७५–७६ मा तीन हजार ९९० र आव २०७६–७७ मा चार हजार २६९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो । त्यस्तै २०७७–७८ मा चार हजार ८७४, २०७८–७९ मा पाँच हजार ३२९ र २०७९–८० मा पाँच हजार ७४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिए पुगेको छ । आव २०७२–७३ मा दुई हजार २२३ एमभिए मात्र रहेको ग्रिड सबस्टेसन क्षमता गत आवसम्ममा १३ हजार ५० पुगेको हो । यसमा ४००, २२०, १३२, ६६ र ३३ केभी क्षमताका सबस्टेसन रहेका छन् ।
प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा सरकार, प्राधिकरण र विकास साझेदार निकायबाट सहुलितपूर्ण ऋण लिएर लगानी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइन निर्माणमा गुणात्मक फड्को मारेको बताए ।
“स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झन्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री मान्छे, खच्चड र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ,” घिसिङले भने ।
बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म चार सय केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टर भएर जाने दक्षिण कोरिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको घिसिङले जानकारी दिए । देशका प्रमुख सहरहरूलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा लगिएको उनले उल्लेख गरे ।
विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन वितरणतर्फ पनि ठुलो लगानी परिचालन गरिएको घिसिङको भनाइ छ । ग्रिड सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत् पु¥याउन ३३ तथा ११ केभी र चार सय भोल्टका वितरण लाइन सञ्जाल दुई लाख नौ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।
आव २०७२र७३ सम्ममा वितरण लाइन एक लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर मात्र थियो । त्यतिबेला ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण थियो भने हाल ९९ प्रतिशत पुगेको छ । कुल वितरण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी चार सय भोल्टको वितरण लाइन एक लाख ५० हजार सर्किट किलोमिटर रहेको छ । वितरणतर्फको सबस्टेसनको क्षमता दुई हजार पाँच सय एमभिए पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । वितरण सबस्टेसनको सङ्ख्या १९६ वटा छ । आठ वर्षअघि सबस्टेसनको सङ्ख्या ८० वटा मात्र थियो । क्षमता ६४० एमभिए मात्र थियो ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि करिब दुई सय हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यता नेपाल–भारतबिचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि आठ वर्षअघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब दई हजार मेगावाट पुगेको छ ।
इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली चार सय केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा छन् । साथै नेपाल र भारतबिच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबिचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमनीसम्म चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यसरी सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ । छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनअगाडि बढाइएको छ ।
काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेला तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई नेपाली नाका हुँदै भारत जान गरिएको अवरोध हटेको छ । अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद दाहालका अनुसार कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सर्तकता अपनाउने क्रममा नेपाल भारतबिचका सात वटा नाकामध्ये दुई वटा नाकाबाट मात्रै तेस्रो देशका नागरिकले भारत जाने गरेकामा साउन १६ गतेदेखि भारतसँग जोडिएका सात वटै नाकाबाट पर्यटकले भारत प्रवेश पाइरहेको बताए ।
महामारीका कारण भैरहवा र वीरगन्ज नाकामार्फत भारत प्रवेश गर्दै आएका पर्यटक अहिले भारतसँग जोडिएका सात वटै नाकाबाट सहज रूपमा प्रवेश पाइरहेको उनले बताए । “पर्यटकको आवागमनमा कुनै अवरोध नभएपछि नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत बढोत्तरी हुने अपेक्षा लिएका छौँ,” उनले भने ।
अध्यागमन विभागले चीनतर्फबाट समेत पर्यटक आवागमन सहज बनाउन मुस्ताङको कोरला र ताप्लेजुङको टिपताला नाकामा अध्यागमन कार्यालयको स्थापना गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । हाल सञ्चालनमा रहेका तातोपानी, तिमुरबोटे र हिल्सा नाकाबाट पर्यटन आवागमनमा कुनै समस्या नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।
भारतीय पक्षले साउनको दोस्रो सातादेखि नै अध्यागमन सेवामा गरेको अवरोध हटाएर पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि अहिले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका नाकाबाट पर्यटक आवागमन सहज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार इलामको पशुपतिनगर नाकाबाट भारत जान भारततर्फ अध्यागमन कार्यालय नभएका कारणबाहेक भारतसित जोडिएका मुलुक अरू सबै नाकाबाट पर्यटक आवागमन सहज भइसकेको छ ।
अहिले झापाको काकँडभित्ता, कैलालीको मोहना, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, बाँकेको जमुनाहा, भैरवाको बेलहिया, विराटनगर र वीरगन्ज नाकामा पर्यटक भारततर्फ जान थालेका छन् । अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार नाका सहज भएयता काकँडभित्ता नाकाबाट ७८ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक भारततर्फ गएका छन् भने सो नाकाबाट ११४ जना नेपाल भित्रिएका छन् । त्यसै गरी कैलालीको मोहनाबाट एक जना भित्रिएका छन् भने वीरगन्ज नाकाबाट ३० जना बाहिरिनुका साथै ३७ जना पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेका छन् ।
त्यस्तै कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट नौ जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक बाहिरिनुका साथै १२ जना पर्यटक भित्रिएका छन् । भारतीय पक्षले कोरोनाका बेला सन् २०२१ डिसेम्बर २० तारिखदेखि पाँच वटा नाकामा तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई अध्यागमन सेवामा अवरोध गरेको थियो ।
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमाार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड पूर्णरुपमा अवरुद्ध बनेको छ । दाउन्नेमा भासिएको सडक मर्मतको काम चलिरहेका बेला मङ्गलबार राती फेरि लेदोसहितको पहिरो झरेपछि सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको नवलपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
मंगलबार दिनभर भासिएको सडक मर्मतको काम भए पनि नसकिएपछि बुधबार बिहानैदेखि मर्मत गर्ने गरी सडक एकतर्फी सञ्चालन गरेर छोडिएको थियो । तर लेदोसहितको पहिरो झरेपछि बिहान ४ः४५ बजेदेखि राजमार्ग पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवम् सूचना अधिकारी वेदबहादुर पौडेलले जानकारी दिए ।
बाटो एकतर्फी भए पनि सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहेको पौडेलले बताए । सोमबार साँझ ५ बजे सडक भासिएर एकतर्फी सञ्चाल भए पनि सडक थप भासिएपछि मङ्गलबार बिहान ८ः३० बजेदेखि पूर्णरुपम यातायात अवरुद्ध भएको थियो । दिउँसो २ बजेसम्म मर्मत गरी सक्ने आँकलनका साथ काम गरिए पनि सोचेभन्दा बढी काम गर्न परेकाले राती एकतर्फी बाटो सञ्चालन गरेर छोडिएको थियो ।
