१९ साउन, काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कान्तिपुर सेभिङ र पशुपति सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार कान्तिपुर सेभिङ सहकारीका ३३४ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् भने पशुपति सहकारीका ७ जनाले बचत फिर्ता पाएका हुन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले साउन १ गते देखि १५ गतेसम्म विभिन्न सहकारीबाट ६५ जना ऋणीहरुबाट रकम असुलिएको जनाएको छ। समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।
सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ एउटा समय थियो, जब एउटै व्यक्तिसँग दुई देशको नागरिकता हुनु निकै अनौठो र दुर्लभ मानिन्थ्यो । अधिकांश देशका कानूनले यसलाई स्वीकार गर्दैनथे । यदि कुनै व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त ग¥यो भने उसले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता गुमाउनुपर्ने कडा व्यवस्था थियो । त्यसबेला नागरिकतालाई केवल एउटा कानुनी परिचयको रुपमा मात्र नभई राष्ट्रप्रतिको निष्ठा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषयका रुपमा हेरिन्थ्यो । त्यसैले ‘एक व्यक्ति, एक नागरिकता’को अवधारणा नै विश्वका धेरै देशहरुको मूल नीति बनेको थियो ।
तर २१औं शताब्दीको बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशले नागरिकताप्रतिको त्यो पुरानो सोचलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ । विश्वव्यापी आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, उच्च शिक्षा, अन्तरदेशीय विवाह, प्रविधिको विकास र मानिसहरुको बढ्दो गतिशीलताले नागरिकताको अर्थ अब एउटा भूगोलभित्र मात्र सीमित राख्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
आज विश्वको कुल जनसंख्या करिब ८.२ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये करिब ३० करोड ४० लाख मानिसहरु आफ्नो जन्मदेशभन्दा बाहिर बसोवास गरिरहेका छन् । जुन विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ३.७ प्रतिशत हो । अर्थात्, विश्वका प्रत्येक १०० जनामध्ये झण्डै ४ जना मानिस अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीका रुपमा अर्को देशमा जीवन बिताइरहेका छन् । यो संख्या आफैंमा एउटा विशाल विश्वव्यापी समुदाय हो । यीमध्ये करोडौं मानिसहरु रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह वा स्थायी भविष्यका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
यो संख्या कति ठूलो हो भन्ने बुझ्नका लागि तुलना गर्दा यो एउटा सामान्य जनसंख्या समूह मात्र होइन, विश्वको एउटा विशाल समुदाय हो । ३० करोड ४० लाख मानिसको संख्या करिब संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुल जनसंख्याको नजिक पुग्छ र इन्डोनेसिया, पाकिस्तान वा ब्राजिलजस्ता ठूला देशहरुको जनसंख्याभन्दा पनि बढी हो । यदि यसलाई केही ठूला युरोपेली देशहरुसँग तुलना गर्ने हो भने बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र स्पेनजस्ता पाँच प्रमुख देशहरुको संयुक्त जनसंख्यासँग लगभग बराबर हुन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, विश्वभर आफ्नो जन्मभूमिभन्दा बाहिर बस्ने मानिसहरुको संख्या विश्वका करिब १ सय ५० भन्दा बढी साना राष्ट्रहरुको संयुक्त जनसंख्याभन्दा ठूलो छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरुलाई एउटा छुट्टै देशका नागरिकका रुपमा हेर्ने हो भने यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएका राष्ट्रहरुको सूचीमा पर्ने स्तरको संख्या हो । यही कारणले आज धेरै देशहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा नागरिक मूलका समुदायलाई केवल आप्रवासीका रुपमा होइन आर्थिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक शक्तिका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।
यस्तो बदलिएको विश्व यथार्थलाई स्वीकार गर्दै धेरै राष्ट्रहरुले नागरिकतासम्बन्धी आफ्नो पुरानो नीति पुनर्विचार गर्न थालेका छन् । सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४० भन्दा बढी देश, अर्थात् करिब ७५ प्रतिशत राष्ट्रहरुले कुनै न कुनै रुपमा दोहोरो वा बहु नागरिकतालाई स्वीकार गरिसकेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था ‘ग्लोबलसिट’का अध्ययनहरुले पनि पछिल्ला दशकहरुमा विश्वको झुकाव एकल नागरिकताबाट बहु नागरिकतातर्फ बढिरहेको देखाउँछन् । बीसौं शताब्दीको अधिकांश समयमा अपवाद मानिने दोहोरो नागरिकता आज धेरै देशहरुमा सामान्य अभ्यास बन्दै गएको छ ।
विश्वको नक्सा हेर्दा यो परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ । उत्तर र दक्षिण अमेरिकाका अधिकांश देशहरु दोहोरो नागरिकताको पक्षमा छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया र पेरु लगायतका देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई अर्को देशको नागरिकता लिए पनि पुरानो नागरिकता कायम राख्न अनुमति दिएका छन् ।
युरोपमा पनि बेलायत, आयरल्याण्ड, फ्रान्स, इटाली, पोर्चुगल, स्विडेन, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, स्विट्जरल्याण्ड लगायत धेरै देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएका छन् । अफ्रिका महादेशका ५४ वटा देशमध्ये करिब २८ देशले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्णरुपमा स्वीकार गरेका छन् । थप २० भन्दा बढी देशहरुले केही शर्त वा सीमासहित दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिएका छन् ।
विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले आफ्नो डायस्पोरालाई राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदार बनाएका छन् । उदाहरणका लागि, आयरल्याण्डको जनसंख्या करिब ५.४ मिलियन भए पनि आयरिश मूलका मानिसहरु विश्वभर ७० देखि ८० मिलियन रहेको अनुमान गरिन्छ । इजरायलले पनि आफ्नो डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय रणनीतिको केन्द्रमा राखेको छ ।
भारतले पूर्ण दोहोरो नागरिकता नदिए पनि ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई)मार्फत करोडौं भारतीय मूलका मानिसलाई दीर्घकालीन सम्बन्धमा बाँधेर राखेको छ । यी उदाहरणहरुले देखाउँछन् कि आधुनिक राष्ट्रहरुले आफ्ना नागरिकलाई सीमाभित्र मात्र होइन, सीमाबाहिर पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा हेर्न थालेका छन् ।
विकसित देशहरुले दोहोरो नागरिकतालाई केवल व्यक्तिगत अधिकारको विषयका रुपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको रणनीतिक नीतिका रुपमा पनि हेर्न थालेका छन् । लामो समयसम्म कडा नीति अपनाएको जर्मनीले जुन २०२४ देखि लागू भएको नयाँ नागरिकता कानूनमार्फत बहु नागरिकतालाई सहज बनायो । जर्मनीले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउँदै सामान्य बसोवास अवधिलाई आठ वर्षबाट पाँच वर्षमा झारेको छ ।
विशेष उपलब्धि भएका व्यक्तिका लागि यो अवधि अझ कम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जर्मन सरकारको दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न, विदेशी मूलका मानिसहरुलाई समाजमा राम्रोसँग समाहित गर्न र विश्वव्यापी प्रतिभाको प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न यस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने तर्क थियो । नर्वेले सन् २०२० मा र युक्रेनले सन् २०२५ मा पनि आफ्ना नागरिकता नीतिमा परिवर्तन गरेका छन् ।
तर सबै देशहरुले एउटै बाटो अपनाएका छैनन् । केही राष्ट्रहरुले शर्तसहित दोहोरो नागरिकता स्वीकार गरेका छन् भने केहीले अझै कडा प्रतिबन्ध कायम राखेका छन् । चीनले दोहोरो नागरिकतालाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्छ । भारतले पनि विदेशी नागरिकता लिएपछि भारतीय नागरिकता कायम राख्ने व्यवस्था गरेको छैन । धेरैले भारतको ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्डलाई दोहोरो नागरिकता ठान्ने गरे पनि त्यो वास्तविक नागरिकता होइन; यो विशेष सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र हो ।
जापान, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशहरुले पनि अझै सीमित वा प्रतिबन्धित नीति अपनाएका छन् । नेपाल पनि यही समूहमा पर्छ । नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै नेपाली नागरिकले अर्को देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ ।
संविधानले गैरआवासीय नेपालीका लागि सीमित अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रयोग भएका छैनन् । त्यो पूर्ण नागरिकताको विकल्प बन्न सक्दैन । आज लाखौं नेपालीहरु रोजगारी, शिक्षा, व्यवसाय र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा संसारका विभिन्न देशमा बसोवास गरिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये धेरैका लागि आफू बसेको देशको नागरिकता लिनु बाध्यता वा आवश्यकता बन्न सक्छ । विकसित देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी स्थायित्वका अवसरहरु सहज हुन्छन् ।
त्यसैले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउन धेरै नेपालीहरुले नयाँ देशको नागरिकता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर समस्या त्यहाँ शुरु हुन्छ, जहाँ अर्को देशको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता समाप्त हुन्छ । एउटा पुस्ताले कानुनी रुपमा नेपाली नागरिकता गुमाउँदा त्यसको असर आउने पुस्तासम्म पुग्न सक्छ । उनीहरु नेपाली मूलका हुन सक्छन्, नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परा र पारिवारिक इतिहाससँग जोडिएका हुन सक्छन्, तर कानुनी रुपमा आफूलाई नेपाली नागरिक भन्न पाउने अधिकार भने उनीहरुसँग नहुन सक्छ ।
त्यसैले नागरिकताको निरन्तरताको बहस केवल आर्थिक फाइदा, लगानी वा रेमिट्यान्समा मात्र सीमित छैन । यो त भविष्यमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली समुदायसँग नेपालको सम्बन्ध कसरी जोगाएर राख्ने भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो । यदि विदेशमा जन्मिएका नेपाली मूलका सन्तानहरु क्रमशः नेपालको कानुनी दायराबाट टाढिँदै गए भने भविष्यमा ठूलो नेपाली डायस्पोरा त हुनेछ, तर मातृभूमिसँगको औपचारिक सम्बन्ध भने क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ ।
विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले यही चुनौतीलाई महसुस गर्दै आफ्नो डायस्पोरासँग आत्मीयता कायम राख्ने नीति बनाएका छन् । उनीहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक वा उनीहरुका सन्तानलाई विभिन्न माध्यमबाट मातृभूमिसँग जोड्ने काम गरेका छन् । यसको उद्देश्य केवल पैसा मात्र जुटाउनु होइन, बरु उनीहरुको ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउनु पनि हो ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । सरकारी अनुमान र गैरआवासीय नेपाली संघको तथ्यांक हेर्ने हो भने ५० लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका मानिसहरु विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा बसोवास गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पछिल्ला वर्षहरुमा वार्षिक करिब १.५ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाउँछ ।
जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ हिस्सा हो । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको योगदानलाई केवल पैसाको आधारमा मात्र मापन गर्नु उचित हुँदैन । उनीहरुको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पनि नेपालका लागि ठूलो सम्पत्ति हुन् र यसको जगेर्ना गर्न अनिवार्य हुन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ तीन दशकदेखि बेलायतमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।)
क्यानबेरा, १९ साउन (रासस–सिन्ह्वा) । दक्षिण अष्ट्रेलियाको तट नजिकै रहेको एक टापुमा ठूलो सङ्ख्यामा समुद्री चराको मृत्यु एच५ एन१ बर्डफ्लुका कारण भएको पुष्टि भएको अधिकारीले सोमबार बताएका छन् । कृषि, मत्स्य तथा वनमन्त्री जुली कोलिन्स र वातावरण तथा जलमन्त्री मरे वाटले पत्रकार सम्मेलनमा ‘ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न’ प्रजातिका चरामा अत्यधिक सङ्क्रामक एच ५ एन १ एभियन इन्फ्लुएन्जा सङ्क्रमण देखिएको जानकारी दिए । दक्षिण अष्ट्रेलियामा एच५ एन१ सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला शुक्रबार राज्यको दक्षिण–पूर्वी तटबाट करिब पाँच किलोमिटर टाढा रहेको एक सानो टापुमा हवाई निगरानीका क्रममा ४९ वटा मृत र ३५ वटा बिरामी चरा फेला परेका थिए ।
मन्त्री कोलिन्सले जुनको मध्यतिर अष्ट्रेलियाको मुख्य भूमिमा पहिलो पटक एच५ एन१ भाइरस देखिएपछि वन्यजन्तुमा यस्तो सामूहिक मृत्युको घटना हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताए । “जब एच ५ बर्डफ्लु वन्यजन्तु र प्राकृतिक वातावरणमा फैलिन्छ, त्यसबाट हुने ठूलो क्षति रोक्न कठिन हुन्छ । अहिले हामी त्यही अवस्था देखिरहेका छौँ”, उनले भने । उनले अष्ट्रेलियालीहरूले आगामी दिनमा भाइरस थप फैलिन सक्ने र प्रभावित वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अवस्थाका लागि तयार रहनुपर्ने बताए ।
अष्ट्रेलिया सरकारले मुख्य भूमिमा भाइरस देखिनुअघि नै एच५ एन१ प्रकोपको निगरानी, प्रतिकार्य र पूर्वतयारीका लागि ११ करोड ३० लाख अष्ट्रेलियाली डलर (करिब ७ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर) विनियोजन गरेको थियो। मन्त्री वाटका अनुसार भाइरस नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने थप २ करोड ४० लाख अष्ट्रेलियाली डलर (करिब १ करोड ६९ लाख अमेरिकी डलर) बजेट छुट्याइएको छ ।
कायरो, १९ साउन (रासस–एपी) । सुडानको डार्फर क्षेत्रमा रहेको एक नागरिक अदालतमा सुडानी सेनाको ड्रोन आक्रमणले कम्तीमा ३५ जनाको मृत्यु भएको मानवअधिकार समूहले बताएको छ । सुडानमा अत्याचारहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने स्वतन्त्र समूह ‘इमर्जेन्सी लयर्स’ ले आइतबार दिउँसो भनेको छ, “ड्रोनहरूले उत्तरी डार्फर राज्यको अल–जाविया गारा गाउँमा रहेको नागरिक अदालतको मुख्यालयलाई निसाना बनाए, जुन ‘यस क्षेत्रमा न्यायिक र सामाजिक भूमिका खेल्ने नागरिक सुविधा’ हो ।
समूहले वक्तव्यमा घटनाको अनुसन्धानको माग गर्दै भनेको छ, “नागरिक र सार्वजनिक निकायहरूविरुद्ध आक्रमण निर्देशित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।” सुडान सन् २०२३ अप्रिलमा अर्धसैनिक ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेस र सुडानी सेनाबीच पूर्ण युद्धमा फसेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्व स्थान तथा घटना तथ्याङ्क (एसिएलइडी) नामक द्वन्द्व अनुगमन समूहका अनुसार कम्तीमा ५९ हजार मानिसको मृत्यु भएको छ । सहायता समूहहरू भन्छन्, “यो सङ्ख्या कम अनुमानित हो र वास्तविक सङ्ख्या धेरै गुणा बढी हुन सक्छ।”
ड्रोन युद्ध यस देशको लडाइँको एक प्रमुख विशेषता बनेको छ, जहाँ दुवै पक्षले आक्रमण गर्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्ध अहिले सुडानमा मृत्युको प्रमुख कारण हो, जसले सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा नागरिकहरूको मृत्युको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सुडानी सेनाले टिप्पणीका लागि गरिएका अनुरोधहरूको जवाफ दिएको छैन ।
वासिङ्टन\तेहरान, १९ साउन (रासस–सिन्ह्वा) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग अमेरिकी समय अनुसार सोमबार दिउँसो वार्ता पुनः सुरु हुने बताएका छन् । तेहरानले ओमानसँग हर्मुज जलमार्गमार्फत नयाँ ढुवानी मार्गबारे सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “इरानी प्रतिनिधिहरूसँग सोमबार दिउँसो वार्ता सुरु हुनेछ ।” उनले वार्ता कहाँ हुने वा कसको सहभागिता रहने भन्ने कुरा भने बताएका छैनन् । यो घोषणा केही दिनखेखि बढेको आक्रामक बयानबाजी र पछिल्लो कूटनीतिक प्रयासपछि आएको हो ।
ट्रम्पले वार्ताका लागि थप समय दिन सहमत हुनुअघि इरानविरुद्ध थप सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । साउदी अरबसहित खाडी देशहरूले क्षेत्रमा थप तनाव रोक्न संवादको माग गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा गरिएको पोस्टमा ट्रम्पले प्रस्तावित सम्झौतामा हर्मुज जलमार्ग तत्काल र पूर्ण रूपमा पुनः खोल्ने तथा इरानको आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा समावेश हुने बताए । तेहरानले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग वार्ता आसन्न भएको पुष्टि गरेको छैन। इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले सोमबार आफ्नो देश हाल वासिङ्टनसँग वार्तामा संलग्न भइनसकेको बताएका छन् । यसअघि इरानी अधिकारीहरूले ट्रम्पको यो दाबी अस्वीकार गरेका थिए र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई योजनाबद्ध आक्रमण रद्द गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
इरानी राष्ट्रपति मौसुद पेजेश्कियानले आइतबार भनेका थिए, “संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको प्रस्तावित विद्यमान सम्झौताले वासिङ्टनसँग भविष्यको वार्तामा संलग्नताका लागि आधार प्रदान गर्न सक्छ।” धेरै पर्यवेक्षकहरूले पछिल्लो कूटनीतिक प्रयासले दिगो सम्झौता उत्पादन गर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
जोन्स हकिन्स विश्वविद्यालयका इरान विशेषज्ञ वाली नस्रले ट्रम्पका लक्ष्य हासिल गर्न ‘कुनै स्पष्ट बाटो’ नभएको बताए । नस्रले भने, “उहाँ (ट्रम्प) अहिले सैन्य तनाव बढाउनबाट बच्न कूटनीतिक समाधानमा हात हालिरहेका छन् । तर कूटनीतिक वा सैन्य दुवै रूपमा ट्रम्पलाई विजय घोषणा गर्न सकिने ठाउँमा पु¥याउने स्पष्ट बाटो छैन ।”
यो घोषणा राष्ट्रपति ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुबीच कुनै फोन वार्ता नभएको अवस्थामा आएको हो। नेतन्याहु इरानमाथि दबाब कायम राख्ने सबैभन्दा बलियो पक्षधरहरूमध्ये एक हुन् । इजरायलले कुनै पनि सम्झौताले इरानलाई आणविक कार्यक्रम र ब्यालिस्टिक मिसाइल क्षमता अगाडि बढाउनबाट रोक्नुपर्ने जोड दिँदै आएको छ। इजरायली ऊर्जा मन्त्री एली कोहेनले ‘सम्झौतासहित वा बिना’ इरानले यस्ता प्रयास अगाडि बढाउन खोजेमा इजरायलले कारबाही गर्ने बताए । –हर्मुज मार्गबारे वार्ता–
यसैबीच इरान र ओमान हर्मुज जलडमरुमार्फत नयाँ मार्ग खुलाउनेबारे सम्झौता नजिक पुगेका छन्। इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले ओमानसँग जहाजहरूलाई जलमार्ग पार गर्न दिने संयन्त्रबारे वार्ता ‘अन्तिम चरणमा पुगेको र पूरा हुन लागेको’ बताएका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बाघाईले इरान र ओमान दुवै पक्षलाई स्वीकार्य मार्गबारे समझदारीतर्फ काम गरिरहेको बताए । यसले सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने र राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको रक्षा गर्नेछ। उनले भने, “यो व्यवस्था हर्मुज जलडमरु तुरुन्तै पुनः खोल्ने अर्थमा हुनेछैन, जहाँ जहाज आवागमनको व्यवस्थालाई लिएर विवाद अझै समाधान भएका छैनन्।”
यो जलमार्ग द्वन्द्वको केन्द्रमा रहेको छ। वासिङ्टनले अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र आवागमनको माग गर्दै आएको छ भने तेहरानले रणनीतिक मार्गमार्फत पारवहन व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिका कायम राख्ने अडान लिएको छ। ओमान, कतार र साउदी अरबसहित क्षेत्रीय देशहरूले तनाव घटाउन र वासिङ्टन तथा तेहरानबीच सम्झौता सहज बनाउन प्रयास जारी राखेका छन्।
काठमाडौँ, १९ साउनः देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव आज पनि कायम रहेको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतर्फ नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको छ । मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहँदा देशभर बादल लाग्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार हिमाली भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ भने पहाडी भेगका धेरै र तराईका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । देशका पहाडी भू–भागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ भने तराई भू–भाग केही स्थानमा मेघगर्जन–चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भाग तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेशको हिमाली भू–भागका केही स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भू–भागको थोरै स्थानमा मध्यमसम्मको वर्षा-हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।
कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भाग साथै मधेस प्रदेशका धेरै स्थानमा मेघगर्जन-चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ भने कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भाग तथा मधेश प्रदेशको एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले भारी वर्षाको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो र भू–क्षयबाट हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखी सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले विभागका पछिल्ला मौसमसम्बन्धी सूचनाबारे नियमित अद्यावधिक रहन पनि अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौँ, १९ साउनः सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आव २०८१–८२ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।
सांसद आङ्देम्बेले ‘वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी नागरिकको संरक्षण र पुनः स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरी सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरतालाई ध्यान दिइ उचित क्षतिपूर्ति, स्थायी पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन र वास्तविक भूमिहीन एवं सुकुमवासीलाई यथाशीघ्र लालपूर्जा वितरण गराउन आवश्यक भएकाले भन्ने’ विषयको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । उक्त प्रस्तावको समर्थकमा सांसदहरु ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र आरेन राई छन् ।
यसैगरी, आजै विभिन्न पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अर्थ, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दैछ । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैछ । बिहान १०ः०० बजे बस्ने अर्थ समितिको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफाबार छलफल जारी रहनेछ । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘ पर्यटन विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
बिहान १०ः०० बजे बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । बिहान ११ः०० बजे बस्ने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ उपर सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा समितिका पूर्वसभापति रामनारायण विडारीसँग सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
कर्णाली, १९ साउनः जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ लुम्सेरा गाउँमा रहेको विशाल देवदारको रूख ढलेपछि स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन् । पुस्तौँदेखि आस्था, छायाँ र प्रकृतिको धरोहरका रूपमा चिनिएको रूख ढलेसँगै स्थानीयले एउटा इतिहास नै समाप्त भएको अनुभूति गरेका छन् । स्थानीयवासीले उक्त रुख चारसय वर्ष पुरानो भएको अनुमान गरेका छन् । यसको वैज्ञानिक पुष्टि भने हालसम्म भएको छैन ।
स्थानीय ६६ वर्षीय कालिका भट्टराईका अनुसार धार्मिक आस्थाको प्रतीक मानिँदै आएको उक्त देवदार यही साउन १७ गते आइतबार ढलेको हो । स्थानीय ७४ वर्षीय दीपबहादुर हमालका अनुसार देवदार दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बलियो र दीर्घायु काठमध्ये एक हो । कर्णालीको स्थानीय भाषामा यसलाई ‘द्यार’ भनिन्छ । योगी नरहरिनाथको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले पाण्डवकालदेखि नै यो रूख अस्तित्वमा रहेको भन्ने जनविश्वास रहेको छ ।
विसं २०३२ मा रूखको टुप्पो भाँचिएपछि त्यहीँबाट पानी पस्दै जरा कुहिएको र त्यसकै कारण अहिले ढलेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । तिला गाउँपालिका–४ का ८४ वर्षीय वीरबहादुर सिंहले देवदारको आयु चार हजार वर्षसम्म हुने विश्वास रहेको बताए । “एक हजार वर्ष बढ्न, एक हजार वर्ष उभिन, एक हजार वर्ष ढल्न र अर्को एक हजार वर्ष कुहिन लाग्छ”, भन्ने पुरानो भनाइ सुनाउँदै उनले देवदारलाई अत्यन्त टिकाउ र बहुउपयोगी काठका रूपमा चिनिने बताए । स्थानीयवासीका अनुसार करिब चार मिटर गोलाइ र ४५ मिटर उचाइ भएको उक्त रूख सडकतर्फ ढल्दा टेलिफोन तथा विद्युत्को खम्बा र धानबालीमा सामान्य क्षति पुगेको छ । मानवीय क्षति भने भएको छैन ।
स्थानीय निराजन गौतमले गाउँको छायाँ, आस्था र प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको रूख ढलेपछि सो स्थानमा मन्दिर वा चौतारी निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे । डिभिजन वन कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख भरतबहादुर बूढाथोकीले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कुदारी–लुम्सेरा सडकखण्डमा रहेको देवदार ढलेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । उनले ढलेको रुखको वास्तविक उमेर, प्राकृतिक विशेषता र गुणबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरिने बताए । उनका अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको देवदार कोणधारी वनअन्तर्गत पर्ने महत्वपूर्ण प्रजाति हो ।
लुम्सेरामा एउटा रूख मात्र ढलेको छैन, गाउँलेको सम्झना, आस्था र पुस्तौँदेखि जोगाइँदै आएको प्राकृतिक सम्पदाको एउटा जीवित इतिहास पनि ढलेको अनुभूति स्थानीयले गरेका छन् ।
काठमाडौँ, १९ साउनः नेपाल परराष्ट्र सेवाका अधिकृतको भाषिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आइएफए)ले कूटनीतिक भाषा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले सोमबार त्रिपुरेश्वरस्थित सगरमाथा सभाकक्षमा आयोजना गरेको कूटनीतिक भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम–२०२६ मार्फत प्रशिक्षणको औपचारिक सुरुआत गरिएको हो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कूटनीतिक भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी पहलको औपचारिक शुभारम्भ गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले कूटनीतिको मूल आधार नै संवाद रहेको बताए । नयाँ भाषा सिकाइले विश्वदृष्टिलाई फराकिलो बनाउने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न, विचार प्रत्यक्ष रूपमा आदानप्रदान गर्न तथा नेपालको जानकारी विश्वभर पु¥याउन भाषिक दक्षताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्देश्य परराष्ट्र सेवाका अधिकृतहरूको भाषिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै कूटनीतिक संलग्नता तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु रहेको आइएफएले जनाएको छ ।
आइएफएकी कार्यकारी निर्देशक रोजिना ताम्राकारले विश्वास निर्माण, कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा नेपालको ‘सफ्ट पावर’ र सार्वजनिक कूटनीति प्रवर्द्धनमा भाषा तथा सांस्कृतिक समझदारीको महत्व रहेको बताइन् । उनले कार्यक्रमको सफलता र निरन्तरताका लागि सहभागी अधिकृतको अनुशासन र निरन्तर प्रतिबद्धताका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत स्वामित्व र निरन्तर सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् ।
नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले चिनियाँ भाषा सिकाइ तथा नेपाल–चीन सम्बन्धका विषयमा मन्तव्य दिए । त्यसैगरी, नेपालका लागि फ्रान्सेली राजदूतावासकी कार्यवाहक राजदूत एल्जा क्यालेले फ्रान्सेली भाषा सिकाइ तथा नेपाल–फ्रान्स सम्बन्धका विषयमा धारणा राखे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटका नेपाल निर्देशक डा बलराम दुवाल र अलायन्स फ्रान्सेज द काठमाडौँकी पाठ्यक्रम निर्देशक आन–लोर पोटिएले क्रमशः चिनियाँ र फ्रान्सेली भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी पाठ्यक्रमको परिचय दिँदै यसको संरचना तथा सिकाइका उद्देश्यबारे जानकारी गराए । आइएफएका अनुसार चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा तथा फ्रान्सेली भाषा प्रशिक्षण अलायन्स फ्रान्सेज द काठमाडौँको सहयोगमा सञ्चालन हुनेछ । यस्तै, अरबी भाषा प्रशिक्षणसमेत आगामी दुई साताभित्र सुरु गरिनेछ । चिनियाँ भाषा कक्षा प्रत्येक साता तीन दिन तथा फ्रान्सेली र अरबी भाषा कक्षा प्रत्येक साता दुई–दुई दिन सञ्चालन हुनेछन् ।
प्रत्येक कक्षा डेढ घण्टाको हुनेछ । आइएफएले विदेशी भाषा सिकाइलाई क्रमशः नेपालको कूटनीतिक प्रशिक्षण प्रणालीमा एकीकृत गर्दै नेपाल परराष्ट्र सेवाका अधिकृतको भाषिक तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बृहत्तर प्रयासअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।
काठमाडौँ, १९ साउनः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका बारेमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भेटका क्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वको डाँगीले विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । इप्पानले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको अनुमतिलगायत विषय समावेश छ ।
यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को नमुना तयार गर्नुपर्ने, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा आयोगबाट हुने स्वीकृति र अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अण्डरराइटिङसम्बन्धी प्रक्रिया आयोगमा पुनःदोहोरिन नपर्ने व्यवस्था, जलविद्युत् कम्पनीको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वापसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ ।
यस्तै, विद्युत् कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यावहारिक बनाउँदै पिपिए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था समेट्नुपर्ने माग राखिएको छ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाइनुपर्ने तथा जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै पिपिए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष डा धितालले निजी क्षेत्र विद्युत् क्षेत्रको विकासको मुख्य साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आयोगको उद्देश्य नियमनमा मात्र सीमित नरही विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावको सकारात्मक अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष धितालले विद्युत् क्षेत्रका जटिल विषयको समाधानका लागि आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा आयोग केन्द्रित रहने धारणा राखे ।
काठमाडौँ, १९ साउनः नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले राहदानी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ । ब्युरोका प्रवक्ता अनुप शमशेर जबराका अनुसार तिब्बती शरणार्थीका नाममा गैरकानुनी यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरेको आरोपमा सहसचिव भट्टराई पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा राहदानी कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर भएसँगै ब्युरोले भट्टराईलाई सोमबार त्रिपुरेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । यात्रा अनुमतिपत्रसहित उपस्थित भएका व्यक्तिको राष्ट्रियतामाथि शङ्का लागेपछि गरिएको सोधपुछका क्रममा जर्मन राजदूतावासले २०६८ जेठ २० गते पाँच थान सक्कल यात्रा अनुमति पत्र अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि ब्युरोमा पठाएको थियो ।
यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्यमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखामा शाखा अधिकृत रहेका भट्टराईको संलग्नता देखिएको सिआइबीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, १८ साउनः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपाल भ्रमणमा रहेका मङ्गोलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री गोम्बोजभ जन्दानशातारबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्तामा उनीहरुबीच नेपाल र मङ्गोलियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, भूराजनीतिक समानता, विकास, व्यापार, साझेदारी तथा बौद्ध मूल्य–मान्यताका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र मङ्गोलियाबीच भूराजनीतिक रूपमा धेरै समानता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले मङ्गोलियाको अनुभवबाट विभिन्न विषयमा सिक्न सक्ने बताए । उनले विकास, व्यापार, साझेदारी तथा बौद्ध मूल्य–मान्यताका क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच सहकार्य विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको धारणा व्यक्त गरे । मन्त्री खनालले नेपाल र मङ्गोलियाले भूपरिवेष्टित मुलुकको अधिकार तथा हितका पक्षमा संयुक्त रूपमा आवाज उठाउन सक्ने बताए । उनले मङ्गोलियाले आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै साझेदारी व्यवस्थापनमा विश्वस्तरमा पहिचान बनाउन सफल भएको भन्दै भनी प्रशंसा गरे ।
भेटवार्तामा नेपाल र मङ्गोलियाबीचको द्विपक्षीय तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने सम्भावित उपायहरूबारे समेत छलफल भएको थियो । मन्त्री खनालले नेपालको नयाँ सरकार मङ्गोलियासँग आध्यात्मिक साझेदारका रूपमा सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले दुई मुलुकबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । त्यस अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री जन्दानशातारले नेपाल र मङ्गोलियाबीच रहेका भौगोलिक समानताहरूको चर्चा गर्दै बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा मंगोलिया र नेपालजस्ता साना मुलुक एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेपाल र मङ्गोलियाबीच साझा बौद्ध मूल्य–मान्यता तथा संस्कृति रहेको उल्लेख गर्दै दुवै मुलुक एक–अर्काका आध्यात्मिक छिमेकी रहेको बताए । उनले बौद्ध धर्मका मूल्य–मान्यता, संस्कृति तथा नेपालमा चेस खेलको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न मङ्गोलिया इच्छुक रहेको जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, १८ साउनः सिन्धुली जिल्लाको फिक्कल–२ नवलपुरघाटनजिक मध्यपहाडी लोकमार्गबाट सुककोशी नदीमा खसेको कार वेपत्ता भएको छ । आज बिहान करिब ११ः३० बजे सडकमा रोकी राखेको कार सुनकोशी नदीमा खसेको हो । काठमाडौँबाट ओलढुङ्गाको सिस्नेरीतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बसले कारलाई ठक्कर दिँदा करिब ५० मिटर तल नदीमा खसेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कारमा स्थानीय ठेकेदार दिलबहादुर तामाङ र गणेश थापा रहेको स्थानीय गोलञ्जोर–२ का वडाध्यक्ष सोमप्रसाद बरालले जानकारी दिए । उक्त कारमा अर्का एक व्यक्तिसमेत रहेको अनुमान गरिएको छ । घटनाको सूचना प्राप्त हुनासाथ स्थानीय, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी खोज तथा उद्धारमा जुटेको थियो ।
काठमाडौँ, १८ साउनः जिल्ला अदालत भक्तपुरले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने गरी म्याद थप गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईं विरुद्ध म्याद थप गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले म्याद थप नगरेसँगै प्रसाईं थुनामुक्त भएका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, “अनुसन्धान गर्न यी प्रतिवादीलाई हिरासतमा नराखिए प्रमाण नष्ट गर्ने वा भागी जान सक्ने अवस्थासमेत वादी पक्षबाट ठोस आधार पेस हुन आएको नहुँदा हिरासतमा राख्ने गरी म्याद थपसम्मको अवस्था देखिएन ।”
मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंमाथि साइबर अपराधको कसुर, राज्यविरुद्धको कसुरअन्तर्गत सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धको कसुर र सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर गरी तीन कसुरमा म्याद थप गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा उपस्थित गराइएको थियोे भने सात दिनको म्याद थप्न माग गरिएको थियोे । उक्त अभियोगमा प्रहरीले प्रसाईंलाई आइतबार राति पक्राउ गरेको थियोे ।
काठमाडौँ, १८ साउनः यस वर्षको साउनको तेस्रो सोमबार आज लाखौँ भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा, आराधना एवं दर्शन गरेका छन् । साउनको तेस्रो आज बिहानैदेखि पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको थियो । बेलुकी करिब ७ः०० बजेसम्म पनि मन्दिरमा भक्तजनको लाम रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ ।
चान्द्रमास अनुसार आज श्रावणको पहिलो सोमबार भएकाले पनि भक्तजन विगतका दुई सोमबारभन्दा बढी आएका छन् । बिहान ३ः०० बजेदेखि पपशुपतिनाथ मन्दिरका चारै ढोका खोलिएका कोष सञ्चालक परिषद्का सदस्य केदारमान भण्डारीले राससलाई जानकारी दिए । साउने झरीको पनि वास्ता नगरी भक्तजन बिहानैदेखि मन्दिरमा दर्शनका लागि आएका उनले बताए ।
आज दिउँसोसम्म पानी परेकाले धेरै भक्तजन प्रभावित भएका भन्दै भण्डारीले आएका भक्तजन छाता ओढेर लाममा बसेका उल्लेख गरे । उनका अनुसार पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने श्रद्धालु भक्तजनको सहज, सुरक्षित तथा व्यवस्थित दर्शन तथा विषेश पुजा व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाइएको छ ।
पहिलो र दोस्रो सोमबार साउन ४ र ११ गते भन्दा आज पशुपति क्षेत्रमा थप सहज व्यवस्था गरिएको दर्शनार्थीले बताएका छन् । विगतका दुई हप्ता नभ्याएका साउने सोमबारका काम यस हप्ता भने पूरा गरिएको कोषले जनाएको छ । बिहानैदेखि सुन्दरीजलबाट शुद्ध जल ल्याएर पशुपतिनाथमा चढाउने भक्तजनको पनि घुइँचो थियो । बिहानै दशौँ हजार बोल बम यात्रीले जल चढाएका छन् । बोल बम यात्रीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ । यसैगरी विन्ध्यवासिनी आध्यात्मिक संस्थाले आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा दूध अर्पण गरेको छ ।
दर्शन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कोषका सबै पदाधिकारी, कर्मचारीका साथै मन्दिर पहरा गण, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, ट्राफिक प्रहरी, काठमाडौँ महानगर प्रहरी र विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको विशेष सेवा एवं सहभागिता रहेको छ ।
साउनको सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनका लागि आउने लाखौँ श्रद्धालु भक्तजनलाई सहज, सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वातावरणमा दर्शन र पूजा आराधना गराउने गरी व्यवस्था मिलाइएको कोषका सदस्य सचिव तीर्थ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बिहान ३ः०० बजेदेखि खुलेका मन्दिरका चार ढोका बेलुका आरती पछि ८ः०० बजेसम्म भक्तजनका लागि खुला गरिएको हो । विशेष पूजा बिहान ८ः३० बजेदेखि मध्याह्न १२ः०० बजेसम्म मात्र भएको थियो ।
मन्दिर छिर्न चार वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको कोष सञ्चालक परिषद्का सदस्य भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहानैदेखि भक्तजन आए पनि वर्षाका कारण लामो लाम भने थिएन । पशुपति क्षेत्रमा दर्शनार्थीका लागि प्राथमिक उपचारलगायत अत्यावश्यक सबै व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न संस्थाले बिहानैदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेका छन् । महारुद्र परिवारले भने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरका भुवनेश्वरी मन्दिरअघि भक्तजनका लागि भण्डाराका व्यवस्था गरेको थियो ।
पशुपतिनाथसँगै राजधानीका गोकर्णेश्वर, नागेश्वर, डोलेश्वर, वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको सानो पशुपतिनाथ भनेर चिनिने मक्खन महादेवलगायत राजधानीका ठूलासाना सबै शिव मन्दिरमा पनि भक्तजनको बिहानैदेखि घुइँचो लागेको जनाइएको छ । यसैगरी देशभरका साना, ठूला सबै शिवालयमा पनि भक्तजन पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि लाइनमा बसेका छन् ।
राजधानी बाहिरका शिवालयमा आज विगतका दुवै सोमबारभन्दा बढी भक्तजन आएको नागेश्वर तथा बाणेश्वर मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश रायमाझीले राससलाई जानकारी दिए । चान्द्रमास अनुसार श्रावण महिना लागेपछिको आज पहिलो सोमबार भएकाले पनि ती मन्दिरमा धेरै भक्तजन पूजा आराधना एवं दर्शनका लागिएको जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, १८ साउनः सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले उक्त नीति संशोधन गर्दै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ जारी गरेको हो ।
उक्त नीतिले एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासमार्फत दिगो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ नीतिले सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई यातायातबीच समन्वय कायम गर्दै आधुनिक तथा प्रभावकारी यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार, सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालीको विस्तारलाई नीतिले जोड दिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले बदलिँदो प्रविधि, बढ्दो सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै करिब २५ वर्षपछि यातायात नीतिलाई परिमार्जन गरी नयाँ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।
१८ साउन, काठमाडौं । बजारमा नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री–वितरण भइरहेको खबर सार्वजनिक भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवले तत्काल त्यस्ता उत्पादनको बिक्री–वितरण रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्री यादवको निर्देशनपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै करिब एक सयभन्दा बढी शंकास्पद नक्कली उत्पादन नियन्त्रणमा लिएको छ। हाल ती उत्पादनहरूको गुणस्तर र मौलिकता परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ।
मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले नक्कली उत्पादनको बिक्री–वितरणमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विभागलाई थप निर्देशन दिएकी छिन् । दोषी पाइए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न पनि उनले निर्देशन दिइन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोति सापकोटाले अहिले पनि बजारमा केही नक्कली उत्पादनहरूको बिक्री–वितरण भइरहेको जानकारी प्राप्त भइरहेकाले विभाग आफैं नियमित रूपमा बजार अनुगमनमा सक्रिय रहेको बताए । उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका उत्पादनहरूको प्रयोगशाला परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित उत्पादनमाथि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, उपभोक्तालाई शंकास्पद वा नक्कली उत्पादन देखिएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन पनि विभागले आग्रह गरेको छ।
मन्त्री यादवले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने तथा बजारमा नक्कली उत्पादन बिक्री–वितरण गर्ने जो–कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पार्दै बजारलाई स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
१८ साउन, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
समितिले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरबाट संकलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निशुल्क रुपमा निस्सा वितरणको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भइरहेको जनाएको छ। निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण र उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
समितिका अनुसार उक्त कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ। साथै जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग जुम तथा भौतिक उपस्थितिमा अन्तरक्रिया, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल तथा विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमणसमेत गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
तर, पछिल्लो समय केही व्यक्तिले निवेदन दर्ता गरिदिने वा निस्सा दिलाइदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो समितिमा प्राप्त भएको जनाएको छ। यस्ता गतिविधि गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै समितिले कसैलाई पनि कुनै व्यक्तिलाई रकम नदिन आग्रह गरेको छ।
समितिले यस्ता अनुचित कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही तथा सजाय गरिने चेतावनी दिएको छ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपर्न र आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँ, १८ साउनः करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि योग्य कारोबार सङ्ख्या आज ११ लाख नजिक पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आज दिउँसोसम्म यस्तो उपभोक्ता कारोबार सङ्ख्या १० लाख ८२ हजार ६२२ पुगेको हो । यसमा क्यूआरबाट गरिएको कारोबार र नगद कारोबार गरी प्रविष्ट (अपलोड) गरिएको बिल सङ्ख्यासमेत समावेश छन् ।
उपहार घोषणा हुनुअघिसम्म नगद कारोबारमा उपभोक्ताले प्राप्त गरेको भौतिक बिजक अझै पनि पठाउन सकिने भएकाले यो सङ्ख्या बढ्ने अनुमान विभागले गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार साउन १ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म क्यूआरबाट कारोबार गरेका १० लाख ७४ हजार ७९६ कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य छन् ।
यस्तै, शनिबारदेखि खुला गरिएको भौतिक बिल अपलोड गर्ने सुविधामा पनि उल्लेख्य मात्रामा उपभोक्ताहरू सहभागी छन् । “आज मध्याह्नम्म उपहारका लागि कूल १० लाख ८२ हजार ६२२ वटा कारोबार र बिल योग्य देखिएका छन्”, उनले भने, “जसमा क्यूआरबाट कारोबार गरेका १० लाख ७४ हजार ७९६ छन् भने नगद कारोबार गरेर प्राप्त बिल पेस गरिएको सङ्ख्या तीन हजार ४२७ रहेको छ ।”
विभागले पहिलो १५ दिन (साउन १ देखि १५ गतेसम्म) मा १५ जनालाई दैनिक रु एक–एक लाख र एक जनालाई बम्परमा रु १० लाख पुरस्कार दिने गरी छिट्टै उपहार घोषणा गर्दै छ । पहिलो प्रोत्साहन कार्यक्रम साउन १६ गते सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेकाले केही ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले पहिलो प्रोत्साहन उपहार घोषणा गर्ने अघिल्लो दिनसम्म नगद कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्तालाई आफ्नो बिल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेको छ । विभागले शनिबारदेखि करदाता प्रोत्साहन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् । जसलाई सरकारले हरेक दिन एक जनालाई कर कट्टी गरेर रु एक लाख र १५–१५ दिन गरेर महिनामा दुई जनालाई बम्परमा रु १०–१० लाख उपहार दिनेछ । बम्पर उपहारको रु १० लाख नगदमा भने करकट्टी हुनेछ ।
१८ साउन, काठमाडौं । नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत विरेन्द्र तामाङ घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई सोमबार दिउँसो १ लाख घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो । तामाङले भुक्तानी भइसकेपछि कमिसन किन नदिएको भनि बार्गेनिङ गर्दै दुख हैरानी दिइ घुस माग गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोली खटिएको थियो । सो क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित बालाजुबाट एक लाख रकम लिइसकेको र थप ५ हजार स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ गरेको हो ।
१८ साउन, काठमाडौं । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मुलिन–नारायणगढ सडक प्रभावित भएको छ । वर्षा भइरहेकोले रातिदेखि उक्त सडकखण्डमा सवारी आवागमन केही प्रभावित भएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका अनुसार राति सडकका विभिन्न ठाउँमा ढुंगा खसेका थिए । एक ठाउँमा रुख ढलेको त्यो । त्यसले गर्दा केही समय सडक एकतर्फ भएको थियो । अहिले सडक सफा गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आज सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छैन तर वर्षाका कारण बेलाबेलामा ढुंगा(माटो खस्ने भएकोले प्रभावित भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
आज बिहान मात्रै तुइन खोला, सिमलतालका साथै फिस्लिङ क्षेत्रमा ढुंगा खस्नुका साथै रुख ढलेर सडकमा आवागमन प्रभावित भएको थियो । अहिले त्यस क्षेत्रमा मेसिनहरु चलाइएको छ । जहाँ पहिरो खस्छ त्यहाँ सफा गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । वर्षा भइरहेकोले सडकमा यात्रा खोजिमपूर्ण भएकोले सावधानी अपनाउन चालकहरुलाई प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
१६ साउन, काठमाडौं । रोल्पा जिल्लाको इरिवाङ आसपास केन्द्रबिन्दु भएर सोमबार बिहान ३ः०७ बजे म्याग्निच्युड (एमएल) ४.४ को भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रोल्पाको इरिवाङ आसपास रहेको थियो। भूकम्प बिहान ३ः०७ बजे रेकर्ड गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पका कारण हालसम्म कुनै मानवीय वा भौतिक क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन। सम्बन्धित निकायले भूकम्पपछिको अवस्थाबारे थप जानकारी संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
१८ साउन, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । उनलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरको टोलीले मध्यराती पक्राउ गरेको हो । उनले आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । यसअघि पनि उनले भड्काउ अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
१८ साउन, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपाल आयल निगमले आग राति १२ बजेबाट लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रूपैयाँ , डिजेल र मट्टितेलमा ५ रूपैयाँ र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि भएको हो ।
योसँगै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा २ सय रुपैयाँ, सुर्खेत र दाङमा १ सय ९९ रुपैयाँ कायम हुने भएको छ । त्यस्तै, चारआली, विराटनगर, जकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, धनगढी र वीरगञ्जमा १ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ ।
१८ साउन, काठमाडौं । मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहँदा देशभर बादल लाग्ने र पानी पर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद हरिप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरैजसो स्थानमा अहिले पनि मध्यमसम्मको वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो हकमा पनि धेरैजसो भूभागमा वर्षाको सम्भावना छ । पहाडी भेगका केही ठाउँमा भारी वर्षाको र एक–दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनले बताए ।
आज खासगरी बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भूभागका धेरै स्थानमा तथा मधेश प्रदेश साथै कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जनरचट्याङ सहितको मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू भागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी र बागमती प्रदेशको पहाडी भू भागका एक–दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जारी गरेको मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
आज काठमाडौं उपत्यकामा पनि वर्षा जारी रहने सम्भावना छ । केहीबेर पानी पर्न रोकिएजस्तो भए पनि पुनस् पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद दाहालले बताए । आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भागका केही तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको विभागद्वारा मौसम बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
विभागले भारी वर्षाको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो र भू–क्षयबाट हुने जोखिमलाई ध्यानमा राखी सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, पर्वतारोहण तथा सडक र हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले विभागका पछिल्ला मौसमसम्बन्धी सूचनाबारे नियमित अद्यावधिक रहन पनि अनुरोध गरेको छ ।
१७ साउन, वाशिङ्टन । संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले महिनौंदेखि चलिरहेको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सम्झौता छिट्टै हुनुपर्ने शर्तसहित इरानमा नयाँ आक्रमण रोक्न सहमति जनाएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानलाई ‘धेरै कडा’ प्रहार गर्ने धम्की दिएपछि र ऊर्जा पूर्वाधारसहित नयाँ भारी आक्रमणको विचार गरिरहेको रिपोर्ट आएपछि लडाइँ फेरि बढ्न सक्ने डर बढेको थियो । साउदी अरबका युवराजसँग कुराकानी गरेपछि र तेहरानले पनि रियाद तथा मध्यस्थ कर्ता पाकिस्तान र टर्कीसँग कुरा गरेपछि अमेरिकी नेताको धारणा परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “अमेरिका ‘इरानविरुद्ध लड्न तयार छ र हतियारले सुसज्जित छ । हामीलाई इरान र अन्य मध्य पूर्वी देशले कुनै पनि आक्रमण रोक्न अनुरोध गरेका र मध्यपूर्वको शान्तिका लागि आक्रमण रोक्ने सहमति भएको छ ।” “यस अनुरोधका आधारमा विश्वको भविष्यको हित र सफल तथा समृद्ध इरानको अस्तित्वका लागि मैले आक्रमण रद्द गर्न सहमत भएको छु, तर यसका लागि छिट्टै सम्झौता हुन सक्ने शर्त राखिएको छ,” ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा पोस्ट गर्दै भनेका छन् ।
इरानको मेहर समाचार एजेन्सीले सैन्य अधिकारीहरूको हवाला दिँदै ट्रम्पको दाबीलाई ‘नयाँ झुट मात्र’ भनेको छ र इरानको सेना ‘उच्च सतर्कतामा छ र कुनै पनि परिस्थितिका लागि तयार छ’ भनेको छ । इरानी राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले साउदी र इरानी विदेश मन्त्रीबीच फोनवार्ता भएको र तेहरानले पाकिस्तान तथा टर्कीसँग पनि ‘क्षेत्रमा तनाव र असुरक्षा बढ्ने जोखिम’ बारे कुरा गरेको बताएको छ ।
साउदी अरबको आधिकारिक प्रेस एजेन्सी (एसपीए)ले युवराज मोहम्मद बिन सलमानले ट्रम्पसँग फोनवार्ता गर्दा ‘तनाव घटाउन संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता र कूटनीतिक समाधानका लागि बाटो खोल्ने युद्धविराम हासिल गर्न सबै सम्भव प्रयास गर्नुपर्ने महत्व’ मा जोड दिएको बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले सम्झौतामा ‘हर्मुज जलमार्गको आवागमन पूर्ण रूपमा तत्काल खोल्ने’ र ‘इरानको आणविक खतरा अन्त्य गर्ने’ कुरा समावेश हुनुपर्छ ।
“इजरायल पनि यस प्रतिबद्धतामा मसँग सामेल छ,” उहाँले थप्नुभयो । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले तेहरानमा आक्रमण गरेपछि सुरु भएको पाँच महिनाभन्दा बढीको युद्धपछि द्वन्द्वको अन्त्य हुन सकेको छैन । हर्मुज जलमार्ग खोल्नेसहित समान शर्तसहितको अघिल्लो युद्धविराम सम्झौता असफल भएको थियो र पछिल्ला हप्तामा दुई देशबिच आक्रमण पुनः सुरु भएपछि इरानले महत्वपूर्ण जलमार्गमाथि आफ्नो नियन्त्रण कडा बनाएको छ ।
इरानको फार्स समाचार एजेन्सीले इरानी वार्ताकार नजिकको स्रोतको हवाला दिँदै भनेको छ, “अमेरिकाले आफ्नो शत्रुतापूर्ण कार्य जारी राखेसम्म हर्मुज बन्द रहनेछ ।” शत्रुता पुनः सुरु भएपछि प्रारम्भिक युद्धविरामका बेला घटेका विश्वव्यापी तेलको मूल्य फेरि बढेको छ । यो सहमतिको आदानप्रदान अमेरिकामा मध्यावधि चुनाव हुनुभन्दा तीन महिनाअघि मात्र भइरहेको छ, जसले ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका लागि चुनौती हुन सक्छ ।
सम्झौता गर्न उत्सुक
मध्य पूर्वका राजधानीमा रहेका अमेरिकी दूतावासले शनिबार आफ्ना नागरिकलाई क्षेत्रीय द्वन्द्वमा ‘अप्रत्याशित वृद्धि’बाट सतर्क रहन र ती देश छोड्न तयार रहन चेतावनी दिएका थिए । इरान र अमेरिकाबिच गत महिना केही दिनको शान्तिपछि गोलीबारी पुनः सुरु भएको थियो, यद्यपि शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म कुनै आक्रमणको रिपोर्ट आएको छैन ।
बुधबार इजिप्टको बन्दरगाहमा रहेको अमेरिकी स्वामित्वको ग्यास जहाजमा ड्रोनद्वारा भएको आक्रमणले जहाजमा आगो लागेको थियो । इजिप्टले अनुसन्धान गरिरहेको छ तर अहिलेसम्म कुनै समूहलाई आरोप लगाएको छैन । यसैबिच, ओमानको तट नजिकै ट्याङ्करमा ‘अज्ञात प्रक्षेप्य’ ले प्रहार गरेको बेलायती समुद्रीमामिला हेर्ने निकायले शनिबार बताएको छ ।
युद्ध सुरु भएदेखि नै इरानले हर्मुजमार्फत नौ वहनमा प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गरेको छ र जहाजलाई अनुमति लिन तथा पारवहन शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको छ । समुद्री व्यापार ट्र्याकिङ फर्म केप्लरले शुक्रबार भनेको छ, “हर्मुज जलमार्गमार्फत हुने ट्राफिक तीव्ररूपमा घटेको छ ।”
साउदी अरबको तेलका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा महत्वपूर्ण बाब एल(मन्देब जलमार्गमा यमनका इरान समर्थित हुथी विद्रोहीले शनिबार यसबाट जहाजसँग शुल्क उठाउने प्रयास नगरेको दावी गरेको छ । यो साँघुरो जलमार्गले रेड सीलाई हिन्द महासागरसँग र सुएज नहरमार्फत भूमध्यसागरसँग जोड्छ । राससरएएफपी
१७ साउन, काठमाडौं । गत असार १३ गते बिहान करिब ४ बजे काठमाडौँ महानगरपालिका ३१ शान्तिनगरमा होलसेल तरकारी पसलतर्फ जाँदै गर्दा मोटरसाइकलमा आएका दुई अपचित व्यक्तिले एक महिलालाई ‘पेप्सीकोला जाने बाटो कता हो रु’ भनेर सोध्छन् । ती महिलाले उनीहरूलाई बाटो देखाइदिन्छिन् । उनीहरू केही अगाडि जान्छन् । फेरि फर्केर आएर मोटरसाइकलको पछाडि बसेका व्यक्तिले ती महिलालाई लडाउछन् र घाँटीमा लगाएको दुई दशमलव पाँच तोला बरारबरको सुनको सिक्री जबरजस्ती लुटी फरार हुन्छन् ।
झट्ट हेर्दा नाटकीय जस्तो लाग्ने यस्ता घटना गत असार १५ गते काठमाडौँको नरेफाँट र काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल तथा यही साउन ७ गते काठमाडौँ महानगरपालिका ६ को धापासी हाइटमा पनि घट्छन् । यी घटनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी अधिकारीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा सिसिटिभी फुटेजबाट प्राप्त सङ्केतका आधारमा घटनाको अनुसन्धान अघि बढ्छ ।
अन्ततः प्रहरी पछिल्लो एक महिनामा घटेका ती घटनामा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका(४ का ३४ वर्षीय कर्मा तामाङ समूहको संलग्नता भएको निष्कर्षमा पुग्छ । यसबीचमा अनुसन्धानका क्रममा उक्त समूहका केही सदस्य पक्राउ पर्छन् ।
कर्मा लुटपाट गर्ने योजनासहित फेरि काठमाडौँ आउँछन् । यतिबेला भने उनी प्रहरीको ‘ट्र्याकिङ’मा पर्छन् । काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा बसेर लुटपाटको योजना बनाइरहेको अवस्थामा शनिबार राति करिब १०ः२५ बजे बूढानीलकण्ठ९१३ चुनिखेलमा उनको प्रहरीसँग जम्काभेट हुन्छ ।
कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरीले चेतावनी स्वरुप दुई राउण्ड हवाई फायर गर्छन् । कर्माले उल्टै प्रहरीलाई खुकुरी प्रहार गर्न खोज्छन् । त्यसपछि प्रहरीले घुँडामुनि गोली प्रहार गरी कर्मालाई नियन्त्रणमा लिन्छन् र उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुर्याउँछन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिलीप घिमिरेले विगतका गुण्डागर्दी, चोरी, लुटपाटलगायत घटनाको ‘प्रोफाइलिङ’समेतको विश्लेषण गर्दा उक्त घटनामा कर्मा समूह सक्रिय रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको जानकारी दिए । “उनको समूहका सदस्य पक्राउ परेपछि नाइके कर्माको बसोबास र अवातजावतको सम्भावित स्थानको पहिचान गरी निजको खोजी सुरु गरिएको थियो”, परिसरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
प्रहरीले ती घटनामा संलग्न कर्मा समूहका सदस्य काभ्रेपलाञ्चोकका ३० वर्षीय प्रतिमान गोले, ३० वर्षीय पासाङ घिसिङ र ३६ वर्षीय मनोज तामाङ तथा कास्कीका २९ वर्षीय आले गुरुङलाई यही साउन १५ गते बनेपाबाट पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौँ–सिन्धुपाल्चोक गरिरहने उनको समूहले काठमाडौँ आउने लुटपाट गर्ने र जिल्ला फर्केर सुरक्षित हुने बाटो अपनाएको अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक घिमिरेले जानकारी दिए ।
“उनीहरूले बिहान सबेर र राति अबेर सडकमा निस्केका वृद्धा र महिलालाई बढी केन्द्रमा राखेर लुटपात गरेको देखियो”, उनले भने, “अपरिचित व्यक्तिले झै बाटो सोधखोज गर्ने र लुटपाट गर्ने गरेको पाइयो ।” कर्माको समूहले नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्दै लुटपाटमा दुई वटा मोटरसाइकल प्रयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले कर्माको साथबाट एक थान मोटरसाइकल, खुकरी एक थान, मोटरसाइकलका विभिन्न नम्बर प्लेट पाँच थान, मोटरसाइकल चोरी गर्ने औजारहरू बरामद गरेको छ । उनीहरूले मोटरसाइकल पनि चोरी गर्ने र लुटपाटको घटनापश्चात् उपत्यका बाहिर लगेर सस्तोमा बिक्री गर्ने गरेका पाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक घिमिरेले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका व्यक्ति ‘पटके अपराधी’
सो घटनामा पक्राउ परेका नाइके कर्मासँगै उनका सदस्यहरू पटकपटक विभिन्न अपराधमा पक्राउ परेको प्रहरीको विवरणले देखाउँछ । पेसाले सवारी चालक कर्मा यसअघि गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट फरार भएका थिए । हिरासतबाट भागेपछि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकल चोरी र सिक्री लुटपाटमा सक्रिय रहेका कर्माविरुद्ध यसअघि नौ वटा चोरी तथा डाँका मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
पक्राउ परेका गोले नख्खु कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकामा भदौको आन्दोलनमा भागेकामा पुनः पक्राउ परी कारागार पठाइएको र कैद भुक्तान गरी छुटेको तीन हप्ता मात्रै भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीविरुद्ध २०८२ जेठ र साउनमा प्रहरी वृत्त महाराजगन्ज र चापागाउँमा डाँका चोरी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
घिसिङले कर्मा समूहलाई लुटपाटमा आवश्यक मोटरसाइकल चोरी गरेर उपलब्ध गराउने तथा काठमाडौँमा २० भन्दा बढी मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न रहेको अनुसन्धानमा पाइएको छ । सुन पसल सञ्चालन गर्दै आएका तामाङले चोरी गरेर ल्याएका सुनका गरगहना गाल्ने र स्वरुप परिवर्तन गरी बिक्री गर्ने गरेका थिए । गुरुङ उनीहरूको ‘ब्याक फोर्स’का रूपमा सहयोग गर्दै आएका प्रहरीले जनाएको छ । गोरखापत्रबाट
१७ साउन, काठमाडौं । नेपालबाट लण्डन गएर लामो समयदेखि उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्यमी समीर खनालले मध्य लन्डनको प्रतिष्ठित मेफेयरमा रोजवुड फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । डेढ दशकदेखि नेपालमा उत्पादित जडिवुटीलाई लण्डनमा प्रवद्र्धन गर्दै आएका खनालले स्थापना गरेको फार्मेसीको लन्डनमा एक विशेष समारोहका बीच युएईको शाही परिवार सदस्य शेख फैसल बिन खालिद अल कासिमीले शुभारम्भ गरे ।
मेफेयर लन्डनको सबैभन्दा सम्पन्न र प्रतिष्ठित ठाउँमध्ये एक हो । खनालले उक्त स्थानमा आफ्नै ‘प्रोपर्र्टी’ उक्त फार्मेसी सञ्चालन ल्याएका हुन् । उक्त स्थानमा लक्जरी किनमेल, विश्वस्तरीय होटल, उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट, जर्जियाली वास्तुकला र हाइड पार्कलगायत रहेको छ ।
फार्मेसी उदघाटन समारोहमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइसीसी अध्यक्ष डा हेमराज शर्मा, एनआरएनए युके अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनी, ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विराज भट्ट, चितवन एड ट्रस्टका अध्यक्ष राजु आचार्य, ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका अध्यक्ष इन्जिनीयर दिपक कुँवर, उद्यमीहरु एलएन पाण्डे, कमल पौडेल, बसन्त नेपाललगायत ब्रिटिश र नेपाली व्यवसायी एवम् समुदायका प्रतिनिधिको उपस्थिती रहेको थियो ।
उनीहरुले मेफेयरजस्तो प्रतिष्ठित र सम्पन्न ठाउँमा नेपाली व्यवसायीले व्यवसाय खोल्नु सारा नेपालीको लागि खुशी र गर्वको विषय भएको बताए । लन्डनको प्रतिष्ठित लोकेसनमा प्रिमियम ब्रान्डमा नेपाली उत्पादनहरु उपलब्ध गराइएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनीहरुले यसले नपाली उत्पादन मात्र नभइ सिंगो देशकै प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
गैरआवासीय नेपाली समुदायकै एक सदस्यले व्यवसायिक रुपमा हासिल गरेको यो सफलता सिंगो समुदायका लागि प्रोत्साहन र प्रेरणाको विषय हुने उनीहरुले बताए । कार्यक्रममा रोजवुड फार्मेसीका प्रवन्ध निर्देशक खनालले सबै अतिथिलाई उपस्थितीको लागि शुभकामना तथा कृतज्ञता व्यक्त गरे । उनले आफ्नो ब्रान्ड सरयूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च गुणस्तरका नेपाली उत्पादनहरू प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सरयूले नेपालबाट प्रिमियम हिमालयन जङ्गली मह, यार्सागुम्बा, शिलाजित जस्ता बहुमुल्य नेपाली जडिबुटीको कच्चापदार्थ नेपालबाट आयत गरी लण्डनमा उत्पादन गरी विक्रिवितरण गर्दै आएको छ । व्यवसायी खनालले रोजवुड फार्मेसी औषधि बिक्री गर्ने ठाउँ मात्र नभई यसले नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा परिचय गराउने प्लेटफर्मको रूपमा पनि काम गर्ने बताए ।
अन्य फार्मेसीमा उपलब्ध सामग्री रोजवुड फार्मेसीमा पनि समान मूल्यमा उपलब्ध छन् । तर प्रिमियम ब्रान्डका सामग्रीको भने सोहिअनुसार मूल्य निर्धारण गरिएको छ । व्यवसायी खनालले नेपाली उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
चितवन स्थायी घर भई काठमाडौँको महाराजगञ्ज बस्दै आएका खनाल अध्ययनका लागि बेलायत प्रवेश गरी निरन्तरको मेहनत र पेशाप्रतिको इमान्दारिताका जगमा अहिले यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । “मेहनत त आवश्यक पर्छ नै, तर त्यति मात्रै भएर पुग्दैन, सहि समय र सहि ठाउँमा कडा मेहनत गरियो भने अवश्य सफल भइन्छ भन्ने मेरो सिकाइ हो,”– उनले भने। खनालले आगामी दिनमा आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउने बताए ।
१७ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियतामा केही दिनदेखि जनकपुरधाममा देखिएको दुई समुदायबीचको विवादलाई संवाद र सहमतिमार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यले आज तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधिबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। गृहमन्त्री गुरुङको निरन्तर पहल र प्रयासपछि जनकपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनमा मधेश प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघीय सरकारका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको हो।
छलफलमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर र गृहमन्त्री गुरुङको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा पछिल्ला दिनमा उत्पन्न धार्मिक विवाद, त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिसहित सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ।
छलफलका क्रममा हिन्दु सम्राटको प्रतिनिधि टोलीले आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिनिधि टोलीले राखेका मागपत्र सरकारले बुझेको र ती मागका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गरी समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारले प्राप्त मागहरूलाई तत्कालीन परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णयमा पुग्ने जनाएको छ। छलफलमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै जनकपुरधामको शान्ति–सुरक्षा र सामान्य वातावरणलाई थप मजबुत बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
गृहमन्त्री गुरुङको पहलमा भएको यस छलफललाई पछिल्लो समय देखिएको विवादलाई संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले सबै पक्षलाई संयमित रहन, आपसी सद्भाव कायम गर्न तथा समस्या समाधानका लागि वार्ता र संवादको वातावरण बनाउन आग्रहसमेत गरेको छ। गृहमन्त्री गुरुङले सबै दललाई एकै ठाउँमा ल्याएर निरन्तर सम्बादको प्रयास गरेका थिए ।सोहि अनुरुप आजको सम्बादले सरकार सबै सङ्ग समान शैलिमा सहकार्य गर्न तयार छ भन्ने सन्देश समेत गएको छ।
