Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहसँग आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर जेलमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ता गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा तीव्र विरोध शुरु भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिँदै सङ्क्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत भएको तर्क गरेका छन् ।

त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश व्यक्तिले सरकारको अचानक आएको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । अबको केही सातामै संसद बसी औपचारिक रुपमा विधेयक ल्याउने ढोका खुला थियो । तर, सरकारले हठाथ अध्यादेश ल्याउने निर्णय आइतबार गरेको हो । नयाँ सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत लगायतका पार्टीहरुलाई सहभागी गराउन उनीहरुका सर्त पूरा गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् । नयाँ सरकारका गठनमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने भएपछि नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन कांग्रेस, माओवादी लगायतका नेताहरुले छलफल गरिरहेका छन् । ती पार्टीका नेताहरुले सत्तागठबन्धनसँग मुद्दा फिर्ता र बन्दी रिहाइको सर्त राखिरहेका छन् । उनीहरुका सर्तलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कडा विरोध गरेका छन् । उनले अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने समेत तर्क राखेका छन् । सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले संसद छलेर उक्त अध्यादेश ल्याएको भन्दै रास्वपाका सभापति लामिछानेले अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? (हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र, १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ?,’ सभापति लामिछानेले फेसबुकमा लेख्दै प्रश्न गरेका छन्। अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको उनको तर्क छ । ‘नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ,’ लामिछानेले भनेका छन् ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट ठगी र किर्ते गरेको अभियोगमा आठ जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुलाई सार्वजनिक गरेको छ ।

‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी हौँ’ भन्दै उनीहरूले कर असुलीको नाममा ठगी र किर्ते काम गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान भइरहेको परिसरका प्रमुख एवम् वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भरतबहादुर बोहराले जानकारी दिए । उनीहरूले आफूहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाटको कर्मचारी भएको भन्दै बसपार्क क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, पसलबाट रकम असुल गरेको पाइएको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा पूर्वी नवलपरासीका मीनबहादुर विश्वकर्मा, अछामकी सागरजंग लुहार र दुधकला विश्वकर्मा, पाँचथरकी सृजना भट्टराई, सिन्धुपाल्चोककी प्रमिसा तामाङ, नुवाकोटकी अञ्जना तामाङ, कञ्चनपुरका राजीव विष्ट र डेविड धामी रहेका छन् ।

उनीहरूको साथबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नाममा छापिएको लेटर प्याड, नगद रसिदसहित पाँच लाख आठ हजार छ सय ४० रुपैयाँ पनि बरामद गरिएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बोहराले जानकारी दिए ।
उनीहरूमाथि प्रहरीले ठगी र किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ । अहिले पीडितहरूको उजुरी लिने काम भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने तयारी गरेको छ । सो प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरी लगायतलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको छ ।

दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ । सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको सहजताको लागि उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेको थियो। उक्त पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको साहारा लिएको हो।

सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन। सिके राउतको पार्टीले पनि सरकारमा सहभागिताका लागि आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि जारी हुन बाँकी रहेको छ ।

काठमाडौं । हनी ट्रयाप’ मा पारेर पैसा असुल्न खोज्ने तीन जना पक्राउ परेका छन् । प्रेम सम्बन्धको विश्वासमा पारेर आर्थिक लाभ उठाउन खोज्ने दुई महिला र एक पुरुष प्रहरीको फन्दामा परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा गढवा गाउँपालिका– ६ घर भई हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ दशरथ टोलमा बस्ने अनुष्का सिंह भनिने ३५ वर्षीया कृष्णा गहतराज, तुलसीपुर–१८ ग्वारखोला बस्ने ३८ वर्षीया कृष्णाकुमारी बस्नेत र घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुर बस्ने जनक भनिने २६ वर्षीय रुद्रबहादुर केसी छन् ।

पीडित भनिएका दाङका ४५ वर्षीय पुरुष विवाहित र सम्पन्न परिवारका व्यक्ति हुन् भने आरोपित अनुष्का भनिने कृष्णा गहतराज डिभोर्स भएकी एकल महिला हुन् । सामान्य चिनाजानपछि उनीहरु नजिकिँदै गए र व्यक्तिगत सम्बन्ध बन्यो । कृष्णाले सुरुदेखि नै आर्थिक लाभ लिँदै आएकी थिइन् । प्रहरीका अनुसार ती पुरुषले हालसम्म ३५ लाख रुपैयाँ दिइसकेका थिए । उनमा लोभ बढ्दै गयो र आफूले भने जति पैसा नदिए बलात्कारमा फसाइदिने भन्दै बार्गेनिङ गर्न सुरु गरिन् ।

‘सुरुदेखि नै आर्थिक सहयोग लिँदै आएको र पछि ठूलो लोभमा परेर बार्गेनिङ गर्न सुरु गरेको देखिन्छ’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजनकुमार गौतमले भनेकाछन् । घरजग्गा समेत किनिदिन भन्दै ५ करोडसम्म बार्गेनिङ गर्न थालिन् ।

त्यसक्रममा उनले कृष्णाकुमारी बस्नेत र रुद्र केसी भनिने पुरुषको सहयोग लिइन् । उनले पीडित पुरुषलाई मात्र नभएर उनको परिवारलाई समेत धम्याउँन थालिन् । पीडितको घर परिवारलाई समेत टर्चर दिन थालेपछि यो घटना प्रहरी कहाँ आइपुगेको प्रहरी नायव उपरीक्षक गौतमले बताए । प्रहरीले आरोपित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।