काठमाडौं । मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएका चिकित्सक गोविन्द केसीले पुनस् सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन्।
यसअघि सरकारसँग भएकामध्ये कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा केसीले माग पूरा नभए सत्याग्रह थाल्ने बताएका हुन् ।
अहिले देशमा स्थानीय चुनावको माहोल भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाउन नसकेको भन्दै डा. केसीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग विभिन्न माग समेत राखेका छन्।
यही अवस्था अर्को पाँच वर्ष पनि दोहोरिने हो भने देशको स्वास्थ्य प्रणाली पूर्ण रुपमा धराशायी हुने निश्चित भएकाले आसन्न स्थानीय र त्यसपछिको प्रादेशिक तथा आम चुनावमा पार्टीहरुको सही प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य बनेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरुलगायत सबै सरोकारवालासमक्ष निम्न मागहरु प्रस्तुत गर्दर्छौं । यी माग पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
यस्ता छन् डा. केसीका माग:
– तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्।
– संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्। सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्।
– स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्।
– स्वास्थ्य चौकीदेखि जिल्ला/ प्रदेश अस्पतालहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस्।
– स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ताकि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्।
– हामीसँग समझौता भए अनुरुप डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथरमा पनि तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गरियोस् र कैलाली गेटामा अर्को वर्षदेखि एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रमहरुको पठनपाठन सुरु गरियोस्।
– सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरुमा स्नातकोत्तर तहको नि:शुल्क पठनपाठनको लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम दिगो सरकारी आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियोस्।
– सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।
– आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले चलाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं कलेज तथा अरु कलेजहरुमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुण्डागर्दी अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुमाथि कडा कारबाही गरियोस्।
– हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस्।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गैर-नाफामुलक बनाउन, बिपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्न, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्न र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षबाट मन्त्रीहरुलाई हटाउन माग गरेका छन्।
