Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा ‘भिजिट भिसा’मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेर अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापन गर्न श्रम मन्त्री स्वयमः खटिने भएका छन् । युएईमा अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनका लागि आगामी साता सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ यूएई जाने राससले लेखेको छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी भिजिट तथा अन्य भिसामा यूएई गई अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनका विषयमा यूएई सरकारसँग छलफल गर्न मन्त्री श्रेष्ठ यूएई जान लागेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यूएई जाने मिति र समय भने खुलाइएको छैन । नेपाली नागरिकलाई यूएईमा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्नेबारे मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार नेपालका लागि (यूएई) का राजदूत साइद हमदान अल नाकीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले रोजगारीको प्रलोभनमा यूएई गई अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न राजदूत साइदसँग आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले अलपत्र परेका नेपालीलाई युएईमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने वा गैरकानुनी रुपमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई आममाफी दिनुपर्ने तथा उद्धार गर्नुपर्नेलाई नेपाल फिर्ता गर्ने क्रममा यूएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।

नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई यूएई पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन युएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । छलफलमा राजदूत साइदले अलपत्र परेका नेपालीलाई यूएईमा नै रोजगारी दिलाउन तथा उद्धार गर्नुपर्नेलाई पनि आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा कार्यरत नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकमाथि विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास व्यापक रहेको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था इक्विडेमले यूएईमा रहेका आप्रवासी श्रमिकको अवस्थाका बारेमा गरेको अध्ययनमा यस्तो पाइएको हो । विभेद र बाध्यकारी श्रमको अभ्यास विषयक सो प्रतिवेदन यूएईमा कार्यरत श्रमिकमाथि इक्विडेमका अनुसन्धाताले विगत छ महिनासम्म लागेर गरेको गोप्य अन्तर्वार्ताका आधारमा तयार गरिएको सरकारी संचारमाध्यम गोरखापत्रले लेखेको छ ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा इक्विडेमसँग श्रमिकले विभिन्न विभेद र धम्की भोग्नुपरेको र गैरकानुनी रूपमा भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको, परीक्षण काल सकिएपछि पनि तलब नबढाएको, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको रकम नपाएकोजस्ता गुनासो गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै रोजगारदाताले राहदानीलगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिने र गुनासो सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रको असहजता भएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

इक्विडेमले यूएईलाई श्रमिकमाथिको विभेदलाई हटाउन प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । समान कामका लागि समान पारिश्रमिक लागू गर्न, एक्स्पोमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि शोषणमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डबमोजिमको कानुनी दायरामा ल्याउन पनि इक्विडेमले आह्वान गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ८३ प्रतिशतले आप्रवासी श्रमिकले गैरकानुनी भर्ना शुल्क तिर्नुपरेको र तलब वा अन्य सुविधा समयमा र पूरै नपाएको बताएका छन् । यस्तै ३७ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले रोजगारीका क्रममा तीनभन्दा बढी बाध्यकारी श्रमका अवस्था भोग्नुपरेको र २० प्रतिशतले रोजगारीका क्रममा पाँचभन्दा बढी प्रकारका बाध्यकारी श्रम भोग्न परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

इक्विडेम नेपालका प्रतिनिधि रामेश्वर नेपालले यूएईले पछिल्लो समय श्रम क्षेत्रमा सुधार गर्दै आएको भनिए पनि यो अध्ययनबाट आप्रवासी श्रमिकमाथिको शोषण कायमै रहेको पुष्टि गर्ने बताउनुभयो । यूएईले आफ्नो श्रम कानुनमा सुधार गर्दै ल्याएको नयाँ श्रम कानुन सन् २०२२ फेब्रुअरी २ देखि लागू भएको छ तर पनि यूएईमा श्रमिकले यस्ता विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यूएईमा ट्रेड युनियनलाई कानुनी मान्यता नदिँदा आप्रवासी श्रमिकले आफ्ना समस्या र चुनौतीका बारेमा बोल्दा प्रतिशोध खेप्नुपर्ने वा रोजगारी नै गुमाउनुपर्नेजस्ता भयको सामना गर्नुपरेको छ ।