काठमाडौं । अमेरिका पठाउने भन्दै २१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौंबाट दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सिरहा नगरपालिका–८ का ३३ वर्षीय रमेशकुमार ठाकुर र धनुषाको विदेह नगरपालिका–५ का २९ वर्षीय विशाल ठाकुर छन् ।
उनीहरूलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । अमेरिका पठाउने भन्दै उनीहरूले दुई जनाबाट २१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय ताहचल पठाइएको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्श्कीबीच फोनवार्ता भएको छ । यसअघि ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति पुटिनबीच समेत फोनवार्ता भएको थियो । ह्वाइट हाउसले यी वार्ताबारे जानकारी गराएको छ । दुई नेताबीचको वार्ता सकारात्मक रहेको समेत ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेविटले बताएकी छिने ।
उनका अनुसार जेलेन्श्किीसँग ट्रम्पले युद्ध रोक्न र रुस तथा युक्रेनबीच शान्ती सम्झौताका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । युक्रेनी राष्ट्रपतिले समेत ट्रम्पसँग विस्तृतमा कुराकानी भएको बताएका छन् । कुराकानीमा शान्ती स्थापनामा बढी जोड दिइएको समेत उनले बताएका छन् । उता ट्रम्प र पुटिनबीच समेत सीघ्र भेटघाटको तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टिलमा २५ प्रतिशत कर लगाए पनि ब्राजिल अमेरिकासँग व्यापार युद्धमा प्रवेश गर्ने कुनै मनसाय नरहेको ब्राजिलका सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । सन् २०२४ मा ४० लाख ८० हजार टन स्टिल उपलब्ध गराउने ब्राजिल क्यानडापछि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इस्पातको दोस्रो ठुलो निर्यातक हो ।
करको सम्भावित प्रतिशोधको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा संस्थागत सम्बन्ध मन्त्री अलेक्जेन्ड्रे पाडिल्हाले पत्रकारहरूलाई भने, “सरकारले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन, तर व्यावसायिक गतिरोधको विरोध गरेको छ ।” “ब्राजिलले कुनै पनि व्यापार युद्धलाई प्रोत्साहित गर्दैन र प्रवेश गर्दैन,” पाडिल्हाले भने । यद्यपि, यो राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले गत महिना गरेको टिप्पणीको विपरीत छ ।
उनले यदि ट्रम्पले ब्राजिलमाथि कर वृद्धिको भार थोपरेमा प्रतिकार गर्ने बताएका थिए । “यो एकदम सरल छः यदि उनले ब्राजिलका उत्पादनहरूमा कर लगाउनुभयो भने ब्राजिलले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निर्यात हुने उत्पादनहरूमा कर लगाउनेछ,” ७९ वर्षीय लुलाले उक्त अवसरमा भनेका थिए । लुलाले अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधारगर्न र चीनपछि ब्राजिलको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदारसँग व्यापार सम्बन्ध बढाउन चाहेको बताए ।
ब्राजिलका अर्थमन्त्री फर्नान्डो हदादले ट्रम्पले लगाएको जस्तो एकतर्फी कर ’विश्व अर्थतन्त्रसुधारका लागि प्रत्युत्पादक’ भएको बताए । उनले भने, “यो नयाँ कर वृद्धिले ब्राजिललाई मात्र एकल असर गर्दैन, बरु सम्पूर्ण विश्वलाई लक्षित गर्दछ र ब्राजिलले ट्रम्पलाई कसरी प्रतिक्रिया दिने निर्णय गर्नु अघि अन्य देशहरूले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछन् भनी हेरिरहेको छ ।”
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी उत्पादकहरूलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्दा उनीहरूको सुरक्षाको लागि स्टीलमा यस्तै कर वृद्धि लागू गरेका िथए । यद्यपि, कोटा आयात गर्न सहमत भएपछि ब्राजिललाई छुट दिइएको थियो । एजीएल कार्गो निर्यात कम्पनीका संस्थागत सम्बन्ध निर्देशक ज्याक्सन क्याम्पोसले एएफपीसँग भने, “ब्राजिलले प्रतिशोधको सट्टा कूटनीति रोज्ने सम्भावना छ ।”
क्याम्पोसले भने, “कूटनीतिको माध्यमबाट वार्ता गर्नु एउटा विकल्प हुनेछ, किनभने यसको तत्काल प्रभाव पर्छ । यदि सम्झौता हुन सकेन भने ब्राजिलले भारत, दक्षिण कोरिया र अफ्रिकालाई हेरेर बजारलाई विविधीकरण गर्ने प्रयास गर्न सक्छ ।” ब्राजिलस्थित अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्शले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्टिल र आल्मुनियममा लगाइने करले यी क्षेत्रमा ब्राजिलको निर्यातमा उल्लेखनीय असर पार्ने सम्भावना रहेकाले वार्ताबाट समाधानको अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
“सन् २०२४ मा ब्राजिलले संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५.७ अर्ब डलरभन्दा बढीको स्टिल र फलाम निर्यात गरेको थियो । सोही वर्ष ब्राजिलले अमेरिकी बजारमा २६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबराबरको आल्मुनियम निर्यात गरेको थियो, जुन ब्राजिलको विश्वव्यापी बिक्रीको १६.७ प्रतिशत बराबर हो ।
ब्राजिलको स्टिल इन्स्टिच्युटले भनेको छ, “विशेषगरी देशको बजार अमेरिकासँग पहिल्यै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका चीनजस्ता मुलुकबाट आयातमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिले पनि प्रभावित भएको छ । “इन्स्टिच्युटले व्यापार प्रतिरक्षाका उपायहरूको परिणामस्वरूप ‘ब्राजिलले तेस्रो देशहरूबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्टील उत्पादनहरू रोक्ने कुनै सम्भावना छैन,” ट्रम्पले भनेका छन् । रासस\एएफपी
काठमाडौं \बीबीसी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीवार वाशिङ्टन डीसी पुगेर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग भेट्दा न्यानो स्वागत पाउने छन्। तर उनको भ्रमण त्यतिमा मात्र सीमित हुने छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रम्प र मोदीले बलियो व्यक्तिगत सम्बन्ध विकास गरेका छन्। दुई देशबीच उच्चस्तरीय भेटघाटहरू भएका छन् र उनीहरू सँगसँगै देखा पनि परेका छन्।
सन् २०१७ मा वाशिङ्टनमा भएको पहिलो भेटघाटपश्चात् उनीहरूको सम्बन्ध झाँगिएको छ। ह्यूस्टन र अहमदाबादमा भएका विशाल र्यालीहरूमा उनीहरूको संयुक्त रूपमा उपस्थिति रहे। विश्वमामिला तथा राजनीतिमा समान दृष्टिकोण अनि चीनसँग जुझ्ने विषयमा रहेको आपसी रणनीतिक दृष्टिले उनीहरूको सम्बन्ध मात्र नभई अमेरिका-भारत साझेदारी पनि थप बलियो बनाएको छ।
सम्भवतः त्यसैले बेलाबेला भारतको आलोचना गरे पनि ट्रम्पले कहिल्यै मोदीको आलोचना गरेका छैनन्। मोदीको भ्रमणका बेला दुई नेताहरूले अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारीका आगामी कार्यदिशाबारे पक्कै केही समय बिताउने छन्। मोदीले ट्रम्पका कैयौँ वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई भेट्ने छन्। उनले अमेरिकी अग्रणी व्यापारीहरू तथा भारतीय-अमेरिकी समुदायका सदस्यहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने छन्। उनले स्पेसएक्स र टेस्लाका प्रमुख इलोन मस्कसँग पनि भेट्ने सम्भावना छ। मोदी भारतमा विद्युतीय गाडीको क्षेत्रमा विकास गर्न उत्सुक देखिन्छन्। उनी मस्कले भारतमा टेस्लाको कारखाना खोलेमा निकै खुसी हुने छन्।
तर ट्रम्प-मोदी मित्रता र रणनीतिक साझेदारीका कुराकानीले एउटा गम्भीर वास्तविकता छोपेको छ, मोदीको भ्रमणताका सम्बन्धको कारोबारी प्रकृति केन्द्रबिन्दुमा देखा पर्ने छ जहाँ दुवै नेता, अझ खास गरी ट्रम्पसँग मागहरूको सूची हुन सक्छ। दिल्लीले ट्रम्पलाई राम्रै बुझेको छ। अहिले मोदीको मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्यहरू उनको अघिल्लो कार्यकालमा पनि थिए।
त्यति बेला ट्रम्प आफ्नो पहिलो कार्यकाल सम्हाल्दै थिए। गत महिना भएको ट्रम्पको शपथग्रहण समारोहमा पनि यो चिनजान झल्किएको थियो स् अनि दिल्लीले अमेरिकी आयातमा शुल्क घटाउन, गैरकानुनी भारतीय आप्रवासी फिर्ता लिन र अमेरिकी तेल किन्न तयार रहेको सार्वजनिक सङ्केत दिइसकेको छ।
उसले केही वस्तुमा आयात शुल्क घटाइदिसकेको छ भने गत साता पहिलो खेपमा विमानमार्फत् आइपुगेका १०४ गैरकानुनी आप्रवासी भारतीयहरूलाई स्वीकार गरिसकेको छ। भारतमाथि ट्रम्पले कुनै लक्षित मागहरू नगरून् अनि नयाँ ट्रम्प प्रशासनसँग तनावको सम्भावना घटाउन यी कदमहरू चालिएका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा भारतसँगको वस्तु तथा सेवा व्यापारमा अमेरिकाले बेहोरिरहेको करिब ४६ अर्ब डलरको घाटा कम होस् भन्ने उद्देश्यले ट्रम्पले मोदीसँग अमेरिकी आयातमा लगाइएका शुल्क अझै घटाउने माग राख्न सक्छन्। तर यो अवरोधले नयाँ अवसरको ढोका खोल्न सक्छ स् दुवै तर्फ शुल्क घटाउने गरी एउटा आर्थिक साझेदारी सहमतिका निम्ति द्विपक्षीय वार्ता थाल्न आग्रह मोदीले ट्रम्पलाई आग्रह गर्न सक्छन्।
हालैका वर्षहरूमा दिल्लीले व्यापार सम्झौताका लागि तयार रहेको सङ्केत दिएको छ। बाइडन प्रशासनभन्दा ट्रम्प प्रशासन यो मामिलामा खुला हुन सक्छ। बाइडन प्रशासनले नयँ व्यापार सम्झौताहरूमा थुप्रै वातावरणीय एवं श्रमसँग सम्बन्धित सर्तहरू तेर्स्याउने गर्थ्यो।
मोदीलाई थप गैरकानुनी भारतीय आप्रवासी फिर्ता लग्न पनि ट्रम्पले भन्न सक्छन्। कतिपय विवरणहरूमा त्यो सङ्ख्या सात लाख भनिएको छ – अमेरिकामा रहेका त्यस्ता मानिसहरूको यो तेस्रो ठूलो समुदाय हो। यो विषय चाहिँ दिल्लीका निम्ति अलि कठिन र संवेदनशील हुन सक्छ।
गत साता भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले संसद्मा बोल्दै भारत आफ्ना नागरिकहरूमाथि गलत व्यवहार नगरियोस् भन्ने निश्चय गर्न अमेरिकासँग मिलेर काम गरिरहेको बताए। गत साता फिर्ता पठाइएका भारतीयहरूलाई हतकडी लगाइएको विवरणले भारतमा क्रोध फैलिएको थियो।
ट्रम्पले अझ धेरै अमेरिकी तेल किन्न पनि मोदीलाई भन्न सक्छन्। सन् २०२१ मा अमेरिकी तेल निर्यातका लागि भारत मुख्य गन्तव्य थियो। तर युक्रेनमा रुसको अतिक्रमणले विश्वको तेल बजारमा उथलपुथल भयो अनि दिल्लीले उसको साझेदार रुसबाट सस्तोमा धेरै परिमाणमा तेल किन्न थाल्यो। तेलको मूल्यले नै भारतले अमेरिकाबाट कति परिमाणमा तेल किन्न चाहला भन्ने निर्क्योल गर्ने छ।
मोदीले ऊर्जाको क्षेत्रमा विशेष आग्रह गर्न सक्छन् । दिल्लीले उसको परमाणु दायित्व कानुन परिमार्जन गर्दै छ अनि नयाँ परमाणु ऊर्जा अभियानको घोषणा गरेको छ। सन् २०३० सम्ममा आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको आधा नविकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट पूर्ति गर्ने भारतको लक्ष्य छ।
ट्रम्पलाई परमाणु ऊर्जामा लगानी गर्न अनुरोध गरेर उसले बीचको बाटो खोज्न सक्छ स् यो ऊर्जा परम्परागत इन्धनभन्दा सफा मानिन्छ तर ट्रम्प प्रशासनले लगानीका लागि खासै नरुचाउने सौर्य वा वायु ऊर्जा जस्तो पनि होइन। बाइडन कालमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रविधिको ठूलो महत्त्व रह्यो। सन् २०२२ मा आईआईटी भनिने इनिशटिभ अन क्रिटिकल एन्ड इमर्जिङ टेक्नोलजिजको कार्यान्वयन गरियो। दुवै पक्षले यसलाई रणनीतिक साझेदारीको नयाँ पाटो माने।
कर्मचारीतन्त्रमा पुगेर यो विषयमा कुनै ढिलाइ नहोस् भनेर आईसीईटीको नेतृत्व दुई देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको काँधमा दिइयो। मोदीले ट्रम्प र उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्जसँग यस मामिलामा उनीहरूको प्रतिबद्धताबारे आश्वस्त हुन खोज्ने छन्। चीनसँग जुझ्नका लागि भारतलाई विश्वको प्रविधि आपूर्ति शृङ्खलामा बढी भूमिका दिने रुचिका कारण सायद उनीहरूले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने छन्।
साथै प्रविधिको क्षेत्रमा मोदीले ट्रम्पसँग एच(वनबी भिसाको व्यवस्था कायम राख्न अनुरोध गर्न सक्छन्। यस्ता प्रवेशाज्ञा प्रतिभाशाली विदेशी कामदारहरूलाई दिइन्छ। ट्रम्पका कतिपय प्रभावशाली समर्थकहरूले यसको आलोचना गर्दै आएका छन्। अमेरिकामा रहेका ठूलो सङ्ख्याका भारतीय प्राविधिकहरूले यस्तो प्रवेशाज्ञा पाएका छन्।
तर गत साता अमेरिकी प्रशासनले तेहरानविरुद्ध अत्यधिक दबावको नीति घोषणा गरेको छ। चाबहारमा व्यापारीक गतिविधि गर्नेहरूविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध नलाग्ने गरी पहिले गरिएका व्यवस्था हटाइदिने सङ्केत उसले दिएको छ। मोदीले यस विषयले दिल्लीलाई पार्ने असरबारे प्रस्टता खोज्ने छन्।
अनि युक्रेन र गाजामा युद्ध रोक्ने उनको ठूलो विदेश नीति प्राथमिकताबारे पनि ट्रम्पले मोदीको विचार जान्न चाहलान्। दिल्ली दुवै युद्ध समाप्त भएको हेर्न चाहन्छ। युक्रेनको हकमा मोदीको नीति – युद्ध अन्त्यको आह्वान गर्ने तर रुस वा पुटिनको आलोचना नगर्ने – ट्रम्पसँग मेल खान्छ। भारतको रुससँगको विशेष सम्बन्ध अनि इजरेलसँगको निकटताका कारण ट्रम्पले मोदी ती द्वन्द्व समाधानमा तेस्रो पक्ष मध्यस्थकर्ताको भूमिका वहन गर्न इच्छुक छन् कि भनेर बुझ्न खोज्लान्। यदि सङ्घर्षरत पक्षहरू बाह्य मध्यस्थताबारे सहज भएमा मात्र मोदी यस्तो भूमिका वहन गर्न राजी होलान्। तर यी संवेदनशील कुराकानीका बाबजुद दुवै नेताहरूले सकारात्मक सन्देश दिन चाहने छन्। यहाँनेर इन्डो-प्यासिफिक क्वाडले उचित स्थान पाउने छ।
बेइजिङकेन्द्रित अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित यो समूहलाई ट्रम्पले बलियो समर्थन दिएका छन्। आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले क्वाडको वार्षिक बैठकलाई विदेशमन्त्रीस्तरीय बनाइदिए भने पछि बाइडनले त्यसलाई शीर्ष नेता तहमा उचालिदिए। यो वर्षको क्वाड बैठक भारतमा हुँदै छ। मोदीले त्यसमा सहभागी हुन ट्रम्पलाई निम्तो दिन सक्ने छन्। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्न ट्रम्प खासै रुचाउँदैनन्। तर सायद भारत भ्रमणका लागि भने उनी इच्छुक हुने छन् – मोदीसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध थप गहिरो बनाउन अनि बहुआयामिक द्विपक्षीय साझेदारीलाई अघि बढाउन।
बीबीसी नेपाली सेवाबाट साभार
काठमाडौं । इजरायली प्रधानमन्त्री वेन्जामिन नेतान्याहुले गाजामा पुनः आक्रमणको चेतावनी दिएका छन् । गाजामा अहिलेसम्म ४४ हजारभन्दा माथि निहत्था मानिसको ज्यान गइसकेको छ । इजरायली बन्धकको रिहाई हमासका तर्फबाट रोकिएसँगै इजरायली प्रधानमन्त्रीको यस्तो धम्की आएको हो । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत सोही धम्की दिइसकेका छन् ।
इजरायली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सेनालाई गाजा आसपास तैनाथ हुन आदेश गरेका छन् । हमासले भने इजरायलले युद्धबिराम पालना नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । इजरायल र हमासबीच १९ जनवरीमा युद्धबिराम लागु भएको थियो । त्यसयता १६ इजरायली र ५ थाई बन्धकको रिहाई भइसकेको छ । यसबीचमा इजरायलले ५६६ प्यालेस्टाइनलाई छाडेको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टील र आल्मुनियममा २५ प्रतिशत महसुल लगाउने घोषणा गरेका छन् । उनले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, अमेरिका पुनः एक पटक धनी बन्ने कदमको यो सुरुवात हो । यो महसुल सबै देशका लागि लागू हुनेछ ।
आफ्नो देशलाई चाहिनी स्टील र आल्मुनियम आफ्नै देशमा उत्पादन गरिने भन्दै उनले अन्य मुलुकको उत्पादन आवश्यक नभएको समेत बताएका छन् । उनले महसुल लगाउनुका वावजुत अमेरिकामा यसको मूल्य नबढ्ने बरु अझ सस्तो हुने दावि गरेका छन् । वास्तवमा अमेरिका र मेक्सिको स्टील व्यापारका सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार हुन् । अल्मुनियम क्यानडाबाट अमेरिकामा बढी आयात हुन्छ । यी दुई मुलुकलाई करको भारमा पार्न ट्रम्पको पछिल्लो आदेश आएको हो ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हमासले बन्धक रिहा नगरे युद्धविराम अन्त्य गर्ने चेतावनी दिएका छन् । हमासले बन्धक रिहाइ बन्द गरेसँगै ट्रम्पले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बन्दी रिहा नभए युद्धविराम अन्त्य गर्ने र हमासलाई निमिट्यान्न पार्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
हमासले बन्धक रिहाइ रोक्ने घोषणा गरेको विषयमा इजरायलको तर्फबाट अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन । इजरायलले युद्धविराम सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै हमासले बन्धक रिहाइ बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । पूर्वसम्झौता अनुसार बन्धकहरुको रिहाइ आगामी शनिबार हुनेवाला थियो । शनिबार सयौं प्यालेस्टिनी कैदी र तीन इजरायली बन्धक रिहा गर्ने तयारी थियो ।
हमासले मुक्त गर्ने व्यक्तिहरुको सूचीमा नेपाली विपिन जोशी पनि पर्ने अपेक्षा थियो । तर, हमासले बन्धकको रिहाइ बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयनमा नयाँ समस्या खडा भएको बीबीसीले जनाएको छ । हमासले विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायलले गाजा क्षेत्रका केही स्थानहरुमा गोलाबारी जारी राखेको, विस्थापित प्यालेस्टिनीहरु आफ्नो घर फर्किन ढिलो भइरहेको र मानवीय सहायता पु¥याउन बाधा पुर्याइरहेको आरोप लगाएको छ ।
काठमाडौं । हमासले बन्धकमा रहेकाको रिहाइ रोकेको छ । इजरायलबाट युद्धविराम सम्झौता उल्लंघन भएको भन्दै हमासले बन्धक रिहाइ बन्द गर्ने घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । पूर्वसम्झौता अनुसार बन्धकहरुको रिहाइ आगामी शनिबार हुनेवाला थियो । शनिबार सयौं प्यालेस्टिनी कैदी र तीन इजरायली बन्धक रिहा गर्ने तयारी थियो ।
हमासले मुक्त गर्ने व्यक्तिहरुको सूचीमा नेपाली विपिन जोशी पनि पर्ने अपेक्षा गरिए पनि नयाँ घोषणसँगै अन्यौल छाएको छ । हमासले बन्धकको रिहाइ बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि युद्धविराम सम्झौता कार्यान्वयनमा नयाँ समस्या खडा भएको बीबीसीले लेखेको छ । हमासले विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायलले गाजा क्षेत्रका केही स्थानहरुमा गोलाबारी जारी राखेको, विस्थापित प्यालेस्टिनीहरु आफ्नो घर फर्किन ढिलो भइरहेको र मानवीय सहायता पु¥याउन बाधा पु¥याइरहेको आरोप लगाएको छ ।
हमासको सैन्य शाखाका प्रवक्ता अबु उबैदाले भनेका छन्, ‘पछिल्लो तीन हप्तामा दुश्मन (इजरायल)ले पटक–पटक युद्धविराम सम्झौता उल्लंघन गरिरहेको हाम्रो नेतृत्वले देखेको छ । उसले सम्झौताका सर्त पालना गरिरहेको छैन । त्यसैले बन्धकहरुको रिहाइ अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।’ इजरायल र हमासबीच १९ जनवरी २०२५ देखि युद्धविराम कार्यान्वयनमा आएको थियो । लगत्तै दुवै पक्षबाट बन्धकहरु रिहा गर्ने क्रम चलिरहेको थियो ।
हमासले बन्धक रिहाइ रोक्ने घोषणा गरेको विषय इजरायलको तर्फबाट प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने शनिबार हमासले बन्धकहरु रिहा नगरेमा युद्धविराम अन्त्य भएको घोषणा गर्ने र हमासलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रस्ताव राख्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौं । चीनले केही अमेरिकी सामानमा तोकेको आयात कर आजदेखि लागू भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत कर लगाएपछि त्यसको जवाफमा चीनले पनि केही अमेरिकी सामानमा थप करको घोषणा गरेको थियो । चीनले फेब्रुअरी ४ तारिखमा यस्तो योजना घोषणा गरेको थियो । अमेरिकी सामानमा लगाइने चीनको पछिल्लो आयात शुल्कमा अमेरिकी कोइला र लिक्विफाइड प्राकृतिक ग्यास उत्पादनका आयातमा १५ प्रतिशत सीमा कर रहेको छ । यस्तै अमेरिकी कच्चा तेल, कृषि मसिनरी र ठूला इन्जीनका कारहरूमा १० प्रतिशत आयात शुल्क लगाएको छ ।
यस्तै चीनले २५ वटा दुर्लभ धातु निर्यातमा नियन्त्रण गरेको छ । तीमध्येका केही कैयौँ विद्युतीय उत्पादन र सैन्य उपकरणका लागि नभइ नहुने सामग्री हुन् । चीनले अघिल्लो हप्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनी गुगलको एकाधिकार विरुद्धमा अनुसन्धान पनि शुरु गरेको छ । यसैबीच आज अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्ले जुनसुकै देशबाट अमेरिका भित्रने स्टील र अल्मुनियममा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् । यसले अमेरिका–चीन व्यापारमा थप असर गर्नेछ । चीन विश्वका प्रमुख स्टील र अल्मुनियम उत्पादक देशहरुमध्ये एक हो ।
काठमाडौं । इलन मस्कले ट्रम्प शासनमा गरिरहेको मनपरीको विपक्षी दलबाट विरोध सुरु भएको छ । तर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने उनको बचाउ गरेका छन् । उनले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट मस्कले फजुल खर्च कम गर्न काम गरिरहेको बताएका छन् ।
यसअघि यस्ता कदमबाट सरकार भन्दा मस्कलाई बढी फाइदा पुगेको भन्दै डेमोक्रेटिक पार्टीले विरोध जनाएको थियो । ट्रम्पले रक्षा र शिक्षामा भइरहेको खर्चको समेत जाँच गर्ने बताएका छन् । यी विभागमा अर्बौ रुपैयाँको घाटाला भएको हुन सक्ने उनको आशंका छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी कोस्ट गार्डले शुक्रबार दिउँसो अलास्काको पश्चिमी तटबाट हराइरहेको १० जना सवार विमानको विवरणसँग मिल्दोजुल्दो एउटा दुर्घटनाग्रस्त विमान फेला पारेको बताएको छ । उक्त विमान पश्चिमी अलास्काको नोम सहरबाट करिब ५४ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा फेला परेको थियो । जहाजमा रहेका सबै १० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको अमेरिकी कोस्ट गार्डले जनाएको छ ।
खराब मौसम र कम भिजिबिलिटीका बिच एक घण्टा लामो खोज अभियान पछि भग्नावशेष फेला परेको थियो । बेरिङ एयरद्वारा सञ्चालित टर्बोप्रप सेस्ना कारभान बिहीबार दिउँसो बेपत्ता भएको अलास्काको सार्वजनिक सुरक्षा विभागले जनाएको छ । शुक्रबार स्थानीय समय अनुसार बिहान ९ बजे नोम स्वयंसेवी फायर डिपार्टमेन्टले जहाजमा रहेका सबैका परिवारलाई सूचित गरिएको बताएको छ । रासस-सिन्ह्वा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्टमा प्रतिवन्ध घोषणा गरेका छन् । उनले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्टमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ । अमेरिका र उसको सहयोगी इजरायलमाथि आधारहिन कारवाही गरेको ट्रम्प प्रशासनको आरोप छ । उनको आदेशमा आइसीसीका अधिकारी र उनको परिवारका साथै अदालतमा जाँचमा सहयोग गर्नेहरुमाथि समेत प्रतिवन्ध लागेको छ ।
उनीहरुमाथि आर्थिक तथा भिसा प्रतिवन्ध लागेको हो । यसअघि नोभेम्बर २०२४ मा गाजामा नरसम्हार गरेको आरोपमा आइसीसीले इजरायलका प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतन्याहु विरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको थियो । आइसीसीले उनीमाथि युद्ध अपराधको आरोप लगाएको छ । गाजामा ४४ हजार निहथ्था मानिसको ज्यान गइसकेको छ ।
काठमाडौं । सरकारी दक्षता विभाग प्रमुख एलन मस्कले २० लाख सरकारी कर्मचारीलाई जागिर छाड्न दबाब दिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् । उनले कर्मचारीहरुलाई गोप्य इमेल पठाउँदै जागिरबाट बिदा हुन भनेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार संस्था फर्च्युनका अनुसार सरकारी कर्मचारी हटाएर आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी नियुक्त गर्न खोजेको आशंका गरिएको समेत बताइएको छ ।
मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स, एक्सलगायत कम्पनीका मालिक हुन् । उनलाई ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै सरकारी दक्षता विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । भागले सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन ट्रम्पलाई सघाउने छ । सोही योजनाअनुसार मस्कले कमजोर कार्यसम्पादन भएको बहानामा कर्मचारीलाई हटाउन खोजेको बताइएको छ ।
ह्वाइट हाउस रिपोर्टर जोनाथन स्वानले न्यूयोर्क टाइम्सको पोडकास्ट द डेलीमा पनि मस्कको कार्यशैलीबारे विवेचना गरेका छन् । उनले उक्त पोडकास्टमा कार्यस्थलमा व्यापक परिवर्तन दानवीय शैलीमा घुसपैठ गर्ने व्यक्तित्व मस्कमा रहेको आरोप लगाएका थिए ।
उनले अरबपति नेतृत्वशैलीमा काम गर्न खोजेको पनि बताएका छन् । कर्मचारी कटौतीसँगै निश्चित समय दिएर उनले रातरातभर जाग्राम बस्दै चिसो भूइँमा बसेर आफ्नो कम्पनी टेस्ला, स्पेश एक्स र अहिले सरकारी दक्षता विभागलाई काम लगाइरहेको स्वानले बताएका छन् । मस्कले पठाएको यो पत्र उनले पत्र सन् २०२२ मा ट्विटरको कर्मचारीलाई पठाइएको जस्तै रहेको दाबी गरिएको छ । यसले वासिङ्टनका कार्यालयमा अराजकता र सरकारी कर्मचारीमा यसले डर पैदा गराएको छ । ‘ट्रम्पले मस्कको प्रयासलाई पुरस्कृत गरेको जस्तो देखिन्छ’, स्वानले उक्त पोडकास्टमा भनेका छन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी विदेशी सहायताको प्रमुख संस्था युएसएआइडीले विश्वभरमा रहेका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बिदा दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ।
युएसएआइडीले वेभसाइटमार्फत सूचना जारी गरी विश्वभरीका कर्मचारीहरूलाई बिदा दिएको बताएको छ । वेभसाइट एक साता अघिसम्म बन्द थियो। युएसएआइडीले विशेष रूपमा तोकिएको तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सम्हालिरहेकाको हकमा बिहीबारसम्म निर्णय गर्ने भनेको छ। बाँकी कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने र उनीहरूसँगको करार सम्झौता रद्द गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
युएसएआइडीको कर्मचारी रही देशबाहिर काम गरिरहेका अमेरिकीहरूलाई ३० दिनभित्र अमेरिका फर्किए संस्थाले खर्च ब्यहोर्ने बताएको छ। तत्काल फर्कन नमिल्ने अवस्थामा रहेकाहरुबारे पनि संस्थाले बिचार गर्ने र अर्को सूचना जारी गर्ने युएसएआइडीले जनाएको छ। सूचनामार्फत युएसएआइडीले विश्वभर काम गर्दै आएका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद पनि दिएको छ। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जिम्मेवारी सम्हालेपछि युएसएआइडीको भविष्य अनिश्चित भनेको हो।
युएसएआइडी अमेरिकी विदेशी सहायता र विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्र संस्था हो। विश्वभर यसका लगभग १०,००० कर्मचारी छन्। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले युएसएआइडीका प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा राखेका थिए। युएसएआइडीले संसारभरका कैयन् मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, घातक रोगहरूको उपचार, आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्छ।
युएसएआइडी नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि कार्यरत छ। यो संस्थाले सन् २०२२ मा नेपाललाई पाँच वर्षकालागि ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ) सहायता दिने घोषणा गरेको थियो। अमेरिकी कांग्रेसका डेमोक्र्याटिक पार्टीका सदस्यहरूले ट्रम्प प्रशासनले यो काम युएसएआइडी स्थापना गर्ने र यसलाई एक स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा काम गर्न दिने अमेरिकी कानुनहरूको उल्लंघन गरेको बताएका छन्। उनीहरूले कानुन निर्माता र युएसएआइडीका कर्मचारीहरूसँग यसका बिरुद्ध कानुनी कदमहरू चाल्नेबारे छलफल गरिरहेको समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्।
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनबाट आयात गरिने सामानमा लगाएको थप शुल्कविरुद्ध बेइजिङ्गले जबाफी कदम चालेको बीबीसीले जनाएको छ । अमेरिकाबाट चीन आयात हुने कोइला र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासमा १५ प्रतिशत कर लगाउनेसहितका कदम रहेको समाचारमा जनाइएको छ । चिनियाँ घोषणाअनुसार अमेरिकाबाट आयात हुने कच्चा तेल, कृषि औजार, पिकअप ट्रक र ठूला इन्जिन भएका कारमा चीनले १० प्रतिशत शुल्क लगाउने छ।
चीनबाट अमेरिका आयात गरिने सामानमा नयाँ १० प्रतिशत शुल्क लगाउने डोनल्ड ट्रम्पको घोषणा कार्यान्वयनमा आएको केही घण्टापछि चीनले जबाफी कदम चालेको हो। जबाफी शुल्क घोषणा गरिएको विषयको एउटा वक्तव्यमा चीनले ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।
‘अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा लादेका शुल्कहरूबाट विश्व व्यापार सङ्गठन डब्ल्यूटीओका नीतिहरू गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन भएका छन्। उसका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि मात्रै त्यो असहयोगी नभई तिनले चीन र अमेरिकाबीच हुने सहज आर्थिक र व्यापार सहकार्यलाई पनि बेवास्ता गरेका छन्, चीनले भनेको छ।
शुल्कसम्बन्धी चीनको जबाफी घोषणाले बेइजिङ्ग जस्तालाई तस्तै गर्ने पक्षमा रहेको देखाउँछ र त्यो कदमले धेरै पर्यवेक्षकहरूलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ।
यद्यपि चीनले आयात गरिने सबै अमेरिकी सामानमा शुल्क लगाएको नभई निश्चित उत्पादनहरूमा मात्र लगाएको छ। बेइजिङ्गस्थित बीबीसीकी चीन संवाददाता लउरा बिकरका अनुसार चीनको जबाफी कदम डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिका आयात हुने चिनियाँ सामानहरूमाथि लगाएको शुल्कको स्तरभन्दा सीमित मात्रामा देखिएको छ।
अमेरिकाबाट आयात हुने सामानहरूमा चीनले घोषणा गरेका शुल्कहरू आउँदो सोमवारदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ। यद्यपि अमेरिकामाथि पर्ने असर चाहिँ सीमित मात्रामा हुन सक्छ। अमेरिका विश्वभरि तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास धेरै निर्यात गर्ने देश हो जबकि चीनले त्यसको करिब २.३ प्रतिशत हिस्सा मात्रै ओगट्छ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिका भ्रमण गर्न निम्तो दिएका छन्। रोयटर्सका अनुसार ट्रम्पले अर्को साता मोदीलाई भ्रमणमा आउन निम्तो दिएका छन् । ट्रम्प र मोदीबीच जनवरी २७ मा टेलिफोन वार्ता समेत भएको थियो । दुई नेताबीच आप्रवासी र भारतले अमेरिकामा बनेका सुरक्षाका सामान खरिद गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
सोमबार मात्र अमेरिकाको सैन्य जहाजमा २०५ जना अवैध आप्रवासी भारतीय नागरिकलाई भारत पठाइएको छ । ट्रम्पलाई खुशी पार्न मोदीले करिब १८ हजार अवैध भारतीय आप्रवासीलाई फिर्ता लिने तयारी गरेको खबर छ । पहिलो कार्यकालमा पनि मोदी र ट्रम्पको राम्रो सम्बन्ध थियो।
ट्रम्पले सन् २०२० मा भारत भ्रमण गरेका बेला मोदीले आफ्नो गृहराज्य गुजरातको राजधानी अहमदाबादमा उनकै नाममा बनाएको विशाल क्रिकेट स्टेडियमको उद्घाटन गराएर एक लाख जनतामाझ स्वागत गरेका थिए। बाइडेनको पालामा पनि भारत–अमेरिका सम्बन्ध सुधार भएको थियो ।
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर उकालो लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विनिमय दरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय ३९ रूपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर एक सय ३९ रूपैयाँ ८० पैसा कायम भएको छ । यसैगरी युरोपियन युरो एकको खरिदर एक सय ४२ रूपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४३ रूपैयाँ १३ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर एक सय ७१ रूपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७२ रूपैयाँ तथा स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिदर एक सय ५१ रूपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रूपैयाँ ४३ पैसा कायम गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर ८५ रूपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ८६ रूपैयाँ ८२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर ९४ रूपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ९५ रूपैयाँ १२ पैसा तथा सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर एक सय एक रूपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर एक सय दुई रूपैयाँ १८ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै जापानी येन १० को खरिदर नौ रूपैयाँ र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ चार पैसा तथा चिनियाँ युआन एकको खरिदर १९ रूपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ २८ पैसा कायम भएको छ । साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिदर ३७ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ २७ पैसा तथा कतारी रियाल एकको खरिदर ३८ रूपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ३५ पैसा कायम भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिदर चार रूपैयाँ नौ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ ११ पैसा तथा युएई दिराम एकको खरिदर ३७ रूपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ ६ पैसा तोकिएको छ ।
मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३१ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ३१ रूपैयाँ २४ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रूपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर ९ रूपैयाँ ५३ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै स्वीडिस क्रोनर एकको खरिदर १२ रूपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १२ रूपैयाँ ४५ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिदर १९ रूपैयाँ १० पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रूपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ९४ पैसा तोकेको छ ।
कुवेती दिनार एकको खरिदर ४ सय ५० रूपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ४ सय ५२ रूपैयाँ ४० पैसा तथा बहराइन दिनार एकको खरिदर ३ सय ६९ रूपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३ सय ७० रूपैयाँ ८१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिदर ३ सय ६१ रूयैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ३ सय ६३ रूपैयाँ १३ पैसा निर्धारण भएको छ ।
यस्तै, भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिदर एक सय ६० रूपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । rss
काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिको र क्यानडाबाट आयातित वस्तुमा ट्यारिफ लगाउने निर्णय स्थगित गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । तर, चिनियाँ वस्तुमा शुल्क लगाउने निर्णय भने यथावत् छ । ट्रम्पले मेक्सिको र क्यानडाबाट आयात हुने वस्तुमा २५–२५ प्रतिशत तथा चिनियाँ वस्तुमा १० प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णय गरेका थिए । ट्यारिफको लडाइँ सुरु गरेको भन्दै ट्रम्पको आलोचना जारी छ ।
अमेरिकाको प्रतिक्रियास्वरुप क्यानडाले पनि अमेरिकी वस्तुमा ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेको छ । सुरुमा मेक्सिकोबाट आयात हुने वस्तुमा ट्यारिफ लगाउने निर्णयबाट पछि हटेका ट्रम्पले पछि क्यानडालाई ट्यारिफ लगाउने निर्णय पनि स्थगित गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
ट्रम्पले ट्यारिफ लगाउने निर्णय ३० दिनका लागि स्थगित गरेको जानकारी सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत् दिएका छन् । क्यानडाले अमेरिका प्रवेश हुने फेन्टालिन जस्ता अवैध लागूऔषध रोक्न सीमा क्षेत्र मा आवश्यक कदम उठाएपछि ट्यारिफ लगाउने निर्णय ३० दिनका लागि स्थगित गरेको उनले जनाएका छन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी ुसरकारी दक्षता विभागुका निर्देशक तथा टेक खर्बपति इलन मस्कले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्न लागिएको बताएका छन् । उनले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल एक्समा सोमबार एक अडियो पोस्ट गरेका छन् । जसमा उनले यूएसएआईडी बन्दको प्रक्रिया थालिएको जानकारी गराएका छन् ।
‘यो सुधार्नै नसक्ने अवस्थामा छ,’ मस्कले भनेका छन्, ‘हामी यसलाई बन्द गर्दै छौँ । यूएसएआईडी बन्द गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।’ ट्रम्पले बन्द गर्ने निर्णयमा समर्थन जनाएको समेत उनको दावि छ । एनबीसी न्युजका अनुसार यस कदमले संघीय प्रशासनविरुद्ध ट्रम्प र मस्कको संघर्षलाई सघन बनाएको छ । साथै, बजेट कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने संसद्को संवैधानिक अधिकारलाई पनि चुनौती दिएको छ ।
संसदीय स्विकृतिबेगर संघीय निकाय बन्द गर्ने कानुनी अधिकार के हो भन्नेबारे मस्कले आफ्नो पोस्टमा केही पनि उल्लेख गरेका छैनन् । यो प्रक्रिया कहिलेदेखि शुरु गर्ने भन्ने पनि खुलाएका छैनन् । यस विषयमा ट्रम्पसँगै धेरैपटक छलफल भएको र यसमा राष्ट्रपतिको पूर्ण समर्थन रहेको मस्कको दाबी छ ।
ह्वाइट हाउसले यस विषयमा कुनै प्रतिकृया दिएको छैन । ट्रम्पले भने आइतबार मात्रै मस्कले ‘राम्रो काम गरिरहेको’ बताएका थिए । उनले यूएसएआईडी चाहिँ ‘केही उग्र मूर्खहरूको समूहले चलाएको’ भनेर आलोचना गरेका थिए । तथापी ट्रम्पले सदनको समर्थनबेगर नियोग बन्द गर्ने कुनै योजना सुनाएका थिएनन् । सन् २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकामा समेत सहायता रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमार्फत यस्तो जानकारी गराएका हुन् । दक्षिण अफ्रिकाले केही वर्गका मानिसमाथि गरेको व्यवहारका कारण त्यहाँ सहायता रोकिने चेतावनी ट्रम्पले दिएका हुन् । दक्षिण अफ्रिकामा व्यापाक मानवाधिकार उल्लंघनका घटना भइरहेको समेत उनको भनाई छ ।
अमेरिकाले यस्तो सहन नसक्ने भन्दै यसको विरुद्धमा कदम उठाउने चेतावनी ट्रम्पले दिए । अमेरिकाले क्यानडा र मेक्सिकोमा २५ प्रतिशत महसुल बढाएर आर्थिक कारवाही सुरु गरिसकेको छ । सन् २०२३ मा दक्षिण अफ्रिकामा मात्र अमेरिकाबाट ५५ करोड डलर सहायता गएको आंकडा छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन, क्यानडा र मेक्सिकोबाट आउने सामानमा शूल्क बढाउने निर्णय गरेसँगै विश्वभर यसले तरंग उत्पन्न गराएको छ । यसै सन्दर्भमा मेक्सिकोका तर्फबाट प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकाले मेक्सिकन सामानमा २५ प्रतिशत शूल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपति क्लायडिा शिनबामले अमेरिकासँग कुनै पनि प्रकारको टकराव आफ्नो मुलुकले नचाहेको बताइन् ।
यद्यपि आफ्नो मुलुक त्यति कमजोर नरहेको चेतावनी समेत उनले दिएकी छिन् । आफ्नो समर्थनमा जनता रहेको भन्दै उनले मेक्सिको सरकारप्रति अमेरिकाले लगाएका आरोपको समेत खण्डन गरेकी छिन् । अमेरिकाले मेक्सिको सरकारलाई आपराधिक संगठनलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
आफ्नो देशले सम्प्रभुता रक्षाका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने उनको भनाई छ । उनले आफ्नो मुलुकले समेत अमेरिकी सामानमा कर बढाउने बारे तयारी गरिरहेको बताएकी छिन् । अमेरिकी कदमबारे उनले आफ्नो मुलुकले प्लान बी अनुसार काम गर्ने बताइन् ।
काठमाडौं । अमेरिकामा एक साताको बीचमै दोस्रो जहाज दुर्घटनामा परेको छ । ६७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको विमान दुर्घटना ताजा रहँदै अर्को एक विमान दुर्घटना हुँदा कम्तिमा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । पेन्सेलभेनियाको फिलाडेल्फिया शहरमा एक सानो विमान दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु र १९ जना घाइते भएका हुन् ।
विमानमा सवार ६ जना र भुइँमा रहेका कम्तिमा एक जनाको मृत्यु भएको फिलाडेल्फिया शहरका मेयर चेरेल पार्करलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ । उनले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताएका छन् । बिरामी बोकेको विमानमा दुई पाइलट, एक डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी र ती बिरामीकी आमा थिए । उनीहरु सबै मेक्सिकन नागरिक थिए ।
लिअरजेट ५५ विमान मिसौरीमा केहीबेर रोकिएर मेक्सिकोको तिजुआनातर्फ जाँदै थियो । उडान भरेको एक मिनेटमै उक्त विमान जमिनमा खसेको थियो । भिडियोमा उक्त विमान तीव्र गतीले भुइँमा तल झरेको र आगो लागेको देखिन्छ । थुप्रै घरहरुमा ठोक्किँदै जहाज भुइँमा खसेको थियो । बुधबार मात्रै अमेरिकाको वाशिङ्टन डिसीमा सैनिक हेलिकोप्टर र यात्रुवाहक विमान ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा कम्तिमा ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
काठमाडौं । अमेरिकाले चीन, क्यानडा र मेक्सिकोसहितका तीन मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा महसुल बढाउने निर्णय गरेको छ । ट्रम्पको नयाँ नीति अनुसार अमेरिकाले मेक्सिको र क्यानडाबाट आयातित वस्तुमाथि २५ प्रतिशत तथा चिनियाँ वस्तुमा १० प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यो निर्णय १ फेब्रुअरी सन् २०२५ अर्थात् १९ माघ २०८१ बाट लागू भएको छ ।
ओभल अफिसमा मिडिया ब्रिफिङको क्रममा ट्रम्पले यस्तो जानकारी गराए । ट्रम्पले चीन, क्यानडा र मेक्सिको यो निर्णयाबाट बच्न केही गर्न नसक्ने उनको दावि छ । ट्रम्पले शुल्क बढाउने निर्णयबारे जानकारी दिँदै , ‘ट्यारिफ मुद्रास्फीतिको कारण बन्दैन, बरु सफलताको कारण बन्छ,’ भनेका छन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जहाज दुर्घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले पत्रकारसँग सात्क्षात्कार गरेका हुन् । दुर्घटनामा सबै यात्रुको मृत्यु भएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले यस दुर्घटनाको कारण अहिले नै भन्न नसकिन तर छिट्टै यसबारे खुल्ने उनले बताए । उनले दुर्घटनामा मारिएका व्यक्तिका परिवारमा समवेदना व्यक्त गरे ।
उनले दुर्घटनामा हेलिकप्टरको गल्ती हुन सक्ने औल्याउँदै भने, हेलिकप्टर गलत समयमा गलत जग्गामा थियो । उनले अघिल्लो सरकारमा समेत दोष राख्न भ्याए । अघिल्लो सरकारको डइइआई प्रोग्रामले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरमा अपांगता भएका र मानसिक रुपमा समस्याग्रस्त मानिसहरुलाई समेत भर्ति दिइएको आरोप उनले लगाए । उनले ओबामा र बाइडेन प्रशासनले एटीसीमा औसत मान्छेलाई भर्ति दिएको समेत आरोप लगाए । यसमा उनले कुनै उदाहरण भने दिन सकेनन् ।
अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा बिहीबार बिहान भएको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ६७ पुगेको छ । वासिङ्टन डीसीस्थित रोनाल्ड रेगन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने तयारीमा रहेको बम्बार्डर सीआरजे ७०० जेट विमान सेनाको हेलिकोप्टरसँग आकाशमै ठोकिएपछि पोटोम्याक नदीमा खसेको थियो ।
६० जना यात्रु र चालक दलका ४ सदस्यसहित कान्सस राज्यको विचिटाबाट उडेको अमेरिकन एयरलाइन्सको सहायक कम्पनी पीएसए एयरलाइन्सको विमान ‘धावनमार्ग–३३’ मा अवतरण गर्ने क्रममा अमेरिकी सेनाको हेलिकोप्टरसँग ठोकिएको हो । तीन सैनिक सवार सेनाको सिकोर्स्की ‘ब्ल्याक हक’ हेलिकोप्टर प्रशिक्षण उडानमा रहेको सैनिक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बताइएको छ । विमान र हेलिकोप्टरमा रहेका सबैको मृत्यु भएको अमेरिकी सञ्चार संस्था एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले जनाएको छ ।
अधिकारीहरूले अँध्यारो, तीव्र वेगको हुरी र चिसोका कारण उद्धार कार्य प्रभावित भएको जनाएका छन् । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले वासिङ्टन डीसीका आगलागी तथा आपत्कालीन चिकित्सा सेवा प्रमुख जोन ए डोनेली सिनियरलाई उद्धृत गर्दै दुर्घटनामा कुनै पनि यात्रु जीवितै भेटिने सम्भावना नरहेको बताएका थिए ।
घटनास्थलको तापक्रम निकै कम भएको र रातको समय भएकाले उद्धारमा निकै कठिनाइ भएको डोनेलीको भनाइ छ । उनका अनुसार उद्धार कार्यमा करिब ३ सय आपत्कालीन उद्धारकर्ता, प्रहरीका गोताखोर र डुंगा परिचालन गरिएको छ । खोजी तथा उद्धार कार्यमा छिमेकी राज्य मेरिल्यान्डले पनि सघाएको छ । फिगर स्केटिङको अमेरिकी नियामक निकाय ‘यूएस फिगर स्केटिङ’ का अनुसार विमानमा केही स्केटिङ खेलाडी, प्रशिक्षक र तिनका आफन्तहरूले यात्रा गरिरहेका थिए । उनीहरू विचिटामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भएर घर फर्किरहेका थिए ।
रुसी समाचार संस्था टीएएसएसका अनुसार विमानमा रुसका दुई जना फिगर स्केटर र प्रशिक्षक पनि थिए । अमेरिकाको संघीय नागरिक उड्डयन निकाय ९एफएए० का अनुसार स्थानीय समयानुसार बुधबार बेलुकी ९ बजेतिर अवतरणको तयारीमा रहेको पीएसएको विमान हेलिकोप्टरसँग ठोकिएपछि पोटोम्याक नदीमा खसेको हो । हेलिकोप्टरसँग ठोकिएपछ विमान दुई टुक्रा भएर नदीमा खसेको थियो । दुर्घटनामा परेको हेलिकोप्टर सग्लो रहेको तर नदीमा उत्तानो परेको स्थानीय सञ्चारमाध्यहरूले जनाएका छन् ।
विमानसँग ठोकिएको हेलिकोप्टर भर्जिनिया राज्यस्थित फोर्ट बेल्भोयरबाट उडेको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरूले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएका छन् । अनुसन्धानमा संघीय जाँच ब्युरो एफबीआईले पनि अनुसन्धानमा सघाउने जनाएको छ । दुर्घटनापछि रोनाल्ड रेगन विमानस्थल बन्द गरिएको र त्यहाँ आउन लागेका विमानहरूलाई डालस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर पठाइएको छ ।
सीएनएनका अनुसार दुर्घटना हुनुभन्दा केही समयअघि रोनाल्ड रेगन विमानस्थलका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरले सेनाको हेलिकोप्टरलाई अमेरिकन एयरलाइन्सको यात्रुवाहक विमान देखिएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए । एयर ट्राफिक कन्ट्रोलले हेलिकोप्टरलाई पुनः चेतावनी दिएको थियो ।
एयर ट्राफिक कन्ट्रोलले दिएको चेतावनीपछि हेलिकोप्टर चालकले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको र त्यसको केही सेकेन्डमै हेलिकोप्टर र विमान ठोकिएको बताइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भयानक दुर्घटनाबारे आफूलाई तत्काल जानकारी दिइएको र आपत्कालीन उद्धार कार्यको प्रशंसा गरेका छन् ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ट्रम्पले दुर्घटना टार्न सकिने खालको थियो भन्दै कसरी त्यसो हुन गयो भनेर प्रश्न गरेका छन् । अमेरिकी यातायातमन्त्री सिन डफीले पनि दुर्घटना टार्न सकिने खालको भएको बताएका छन् । ‘हामी विस्तृत जानकारीको पर्खाइमा छौं । तर मैले अहिलेसम्म के देखेको छु भने यो दुर्घटना रोक्न सकिने खालको थियो,’ डफीले भनेका छन् ।
अमेरिकन एयरलाइन्सको सहायक कम्पनी पीएसएको ५३४२ जहाजको चालक दलमा निकै अनुभवी सदस्यहरू रहेको जनाइएको छ । ‘विमानका दुई पाइलटहरू जटिल व्यावसायिक उडानका लागि नयाँ थिएनन्,’ अमेरिकन एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० रोबर्ट इसोमले भने, ‘उनीहरू निकै अनुभवी पाइलटहरू हुन् ।’
बिहीबारको विमान दुर्घटना अमेरिकामा डेढ दशकयता व्यावसायिक उडानमा भएको सबैभन्दा ठूलो हो । सन् २००९ को फेब्रुअरीमा न्युजर्सीको नेवार्कबाट उडेको कन्टिनेन्टल एयरलाइन्सको यात्रुवाहक विमान न्युयोर्कस्थित बफेलो विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा ४९ जनाको ज्यान गएको थियो ।
सन् २००९ को जनवरी १५ मा न्युयोर्कको लाग्वार्डिआ विमानस्थलबाट उडेको यूएस एयरवेजको एयरबस ए–३२० चराहरूको बथानसँग ठोकिएपछि दुइटै इन्जिनमा समस्या आएको थियो । त्यसलगत्तै चालकले विमानलाई नजिकैको हड्सन नदीमा आकस्मिक अवतरण गराएका थिए ।
उक्त घटनामा विमानमा सवार १ सय ५५ जनाको ज्यान जोगिएको थियो । त्यस्तै, सन् २००१ को नोभेम्बरमा अमेरिकन एयरलाइन्सको विमान न्युयोर्कस्थित जोन एफ केनडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्नेबित्तिकै दुर्घटनामा परेको थियो । डोमिनिकन रिपब्लिकको सान्टो डोमिनिगोका लागि उडेको विमान दुर्घटनामा २ सय ६५ जनाको ज्यान गएको थियो ।
एजेन्सीको सहयोगमा
काठमाडौं । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी नजिकै अमेरिकी एयरलाइन्सको विमान अमेरिकी सेनाको ‘ब्ल्याक हक’ हेलिकप्टरसँग ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा २८ जनाको शव भेटिएको छ। ६० जना यात्रु र चार जना चालक दलका सदस्यसहित ६४ जना सवार विमानसँग सेनाको हेलिकप्टर ठोक्किएको हो।
अहिलेसम्म २८ जनाको शव फेला परेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले प्रहरी अधिकारीलाई उद्धत गर्दै समाचार लेखेका छन्। बम्बार्डियर कम्पनीको सीआरजे ७०० विमान विचिटा क्यानकासबाट वासिङ्टनतर्फ जाँदै थियो। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार विमान दुर्घटनापछि हावामा दुई भाग भई पोटोम्याक नदीमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।
दुर्घटनापछि ठूलो संख्यामा आकस्मिक बलका सदस्यहरू विमानस्थलमा पुगेका थिए। एक अमेरिकी सैनिक अधिकारीले अमेरिकी समाचार च्यानल सीबीएसलाई बताएअनुसार दुर्घटनामा परेको हेलिकप्टर अमेरिकी सेनाको ब्ल्याक हक हेलिकप्टर थियो। हेलिकप्टरमा अमेरिकी सेनाका तीन सैनिक सवार थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुर्घटनापछि सामाजिक सञ्जाल एक्समा अवस्थाको अनुगमन भइरहेको बताएका छन्। दुर्घटनाग्रस्त विमान पानीमा परेकाले यात्रु सकुशल रहने सम्भावना कम देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
अमेरिकामा हेलिकप्टर र जहाज ठोक्किएका छन् । अहिलेसम्म हताहतिको सङ्ख्या सार्वजनिक भइसकेको छैन । वासिङ्टन डिसिस्थित रोनल्ड रेगन विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा रहेको जहाज र सेनाको हेलिकप्टर ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो । स्थानीय समय अनुसार रातको ९ बजे भएको यो घटनापछि जहाज पोटोम्याक नदिमा खसेको छ । जहाजमा चालक दलका चार र ६० यात्रु सवार थिए ।
दुर्घटनामा परेको सेनाको हेलिकप्टरमा तीन सैनिक सवार थिए । उनिहरुको अवस्था समेत अज्ञात छ ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीय कर्मचारीको कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ । ट्रम्प प्रशासनले लाखौं संघीय कर्मचारीलाई राजीनामा दिन आठ महिनाको तलब प्रस्ताव गरेको छ । कोभिड १९ महामारीपछि धेरै वर्षसम्म घरबाट काम गर्ने सुविधा उपभोग गरिरहेका सबै संघीय कर्मचारीहरूलाई पूर्णकालीन रूपमा कार्यालयमा फर्कने विकल्पका रूपमा ट्रम्पको आदेश आएको हो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यालय फर्कन नचाहने लगभग सबै संघीय कामदारहरूलाई लक्षित गर्दै सो प्याकेजमार्फत् बहिर्गमनको प्रस्ताव गरेका हुन् । मंगलबार करिब एकै समयमा लाखौं कर्मचारीहरूलाई इमेल सन्देश पठाउँदै ट्रम्प प्रशासनले कामदारहरूलाई फेब्रुअरी ६ सम्ममा निर्णय लिन भनेको छ ।
यदि, उनीहरूले त्यो मितिसम्म आफ्नो जागिर छोड्न राजी भए,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘उनीहरूले विच्छेद प्याकेजको रूपमा करिब आठ महिनाको तलब पाउनेछन् ।’ बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएस न्यूजका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले कर्मचारीहरूले प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा संघीय सरकारले काम गर्ने २० लाखभन्दा बढी कामदारहरूमध्ये करिब दुई लाखले स्वीकार गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
ट्रम्पका वरिष्ठ अधिकारीहरूले अमेरिकी सञ्चारमाध्यमलाई उक्त खरिदले सरकारलाई एक सय अर्ब डलर (८० अर्ब पाउण्ड)सम्म बचाउन सक्ने बताए ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार ट्रम्पका सल्लाहकार अर्बपति व्यापारी एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ ऐतिहासिक ‘विकल्प’ का रूपमा प्रशंसा गरेको यो प्रस्ताव सबै २० लाख सङ्घीय कर्मचारीलाई पठाइएको छ । २० जनवरीमा ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेयता संघीय खर्च कटौतीविरुद्ध यो अहिलेसम्मकै ठूलो कदम हो ।
काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले अवैध आप्रवासीलाई घर फर्काउने प्रक्रिया जारी राखेको छ । सो क्रममा अमेरिकाबाट निष्कासनमा पर्ने विभिन्न देशका १४ लाख ४५ हजार ५४९ जना आप्रवासीहरुको संख्या सार्वजनिक भएको छ । अमेरिकाको अध्यागमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार १ हजार ३६५ जना नेपाली पनि अमेरिकाबाट निष्कासनमा पर्नेछन् ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अवैधरुपमा अमेरिकामा रहँदै आएका आप्रवासीको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक निर्वासनको अभियान सुरु गरेका छन् । ट्रम्पले शपथ ग्रहण लगत्तै यस सम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकाबाट फर्काइन लागेकाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको र एल साल्भाडोरका नागरिकहरु रहेका छन् ।
होन्डुरसका २ लाख ६१ हजार ६५१, ग्वाटेमालाका २ लाख ५३ हजार ४१३, मेक्सिकोका २ लाख ५२ हजार ४४ र एल साल्भाडोरका २ लाख ३ हजार ८२२ जना छन् । चीनका ३७ हजार ९०८ र भारतका १७ हजार ९४० जना पनि अमेरिकाबाट निष्कासनमा पर्ने छन् ।
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । दुबै मुलुकले वार्ता सार्थक भएको उल्लेख गरेका छन् । ह्वाइट हाउसले जारी गरेको बयानमा दुई नेताबीच अमेरिका र भारतबीच सहयोग मजवुत गर्ने र अझ अगाडी लैजाने सन्दर्भमा कुराकानी भएको उल्लेख छ । दुई नेताबीच इन्डोप्यासिफिक, मध्यपूर्व तथा यूरोपको ताजा अवस्थाका बारेमा समेत कुराकानी भएको बताइएको छ ।