Category: अमेरिका

काठमाडौं । अफगानिस्तानबाट पाँच लाख थान अमेरिकी हतियार गायब भएको बीबीसीले एक विशेष खुलासा गरेको छ । सूत्रलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले भनेको छ– ती हतियार बिक्री वा तस्करी भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका केही अधिकारीका अनुसार गायब भएकामध्ये केही हतियार अलकायदासँग सम्बन्धित चरमपन्थी संगठनसम्म पुगेको आशंका छ ।

तालिबानले सन् २०२१ मा अफगानिस्तानलाई फेरि नियन्त्रणमा लिँदा करिब १० लाख थान सैन्य हतियार र सामग्रीहरुको भण्डार थियो । त्यसमा धेरैजसो अमेरिकाको वित्तीय सहायतामा खरिद गरिएको थियो । त्यसमा अमेरिकामा निर्मित एम फोर र एम सिक्सटिन राइफलसहित अफगानिस्तानका पुराना हतियारहरु पनि सामेल थिए ।

तालिबानले सन् २०२१ मा अफगानिस्तान कब्जा गर्दा अफगान सैनिकहरुले आफ्ना हतियार र बाहनहरु सहित आत्मसमर्पण गरेका थिए । अमेरिकी सैनिकहरुले पनि आफ्ना केही हतियार र सैन्य उपकरणहरु छाडेर फर्किएका थिए । बीबीसीका अनुसार दोहामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको प्रतिबन्ध समितिको बैठकमा तालिबान नेताले आधा हतियार र सैन्य उपकरण गायब भएको स्वीकार गरेका छन् । जुन करिब पाँच लाख हाराहारी हो ।

१४ चैत, काठमाडौं । अमेरिका आयात हुने कार र पार्टपूर्जामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २५ प्रतिशत कर घोषणा गरेका छन् । यसले ट्रेडवार बढ्ने आशंका गरिएको छ । बीबीसीका अनुसार विश्वभरबाट अमेरिका भित्रिने कार र पार्टपूर्जामा सो कर लाग्ने छ । यो २ अप्रिलबाट लागु हुने गरी घोषणा गरिएको छ । यस कदमबाट अमेरिकी कार बजारमा बढोत्तर हुने ट्रम्पको अपेक्षा छ । यसले अमेरिकामा लगानी र रोजगार बढाउने समेत अपेक्षा गरिएको छ ।

यस कदमबाट कतिपय कार उद्योगमा प्रभाव पर्ने आंकलन गरिएको छ । यसले सहयोगी मुलुकबीच तनाव बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ । अमेरिकाले गत वर्ष मात्र ८० लाख कार आयात गरेको थियो । जुन २४० बिलियन डलर बराबरको व्यापार आयतन हो । अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै मेक्सिकोबाट कार आयात हुन्छ । यसबाहेक कोरिया, जापान, क्यानडा, जर्मनीलगायत मुलुकबाट कार आायत हुने गरेको छ ।

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बेइजिङको कृत्तिम बौद्धिकता (एआई)र उन्नत गणना क्षमतामा खलल पुर्याउने उद्देश्यले मङ्गलबार दर्जनौँ संस्थालाई व्यापार कालोसूचीमा राखेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ । यो कारबाहीले चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इरानलगायत देशका ८० संस्थालाई प्रभावित पारेको छ र विभागले उनीहरूको ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीति विपरीतका गतिविधिहरू’ भनेको छ । ‘प्रतिबनध सूची’ मा थपिएकाहरूलाई सरकारी अनुमति बिना अमेरिकी वस्तुहरू र प्रविधिहरू प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले भन्नुभयो, “हामी विरोधीहरूलाई अमेरिकी प्रविधिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो सेनालाई बलियो बनाउन र अमेरिकी जीवनलाई खतरामा पार्न अनुमति दिनेछैनौँ ।” चीनस्थित प्रयोगकर्ताहरूका लागि उन्नत एआई, सुपर कम्प्युटर र उच्च प्रदर्शन एआई चिप्सको विकासमा संलग्न भएको आरोप लगाई चीनमा रहेका ११ र ताइवानमा रहेको एक संस्थालाई लक्षित गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

यसमा ‘बेइजिङ एकेडेमी अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र विशाल प्रविधि फर्म ‘इन्सपुर ग्रुप’का सहायक कम्पनीहरू सामेल छन् । अन्यलाई ‘असुरक्षित आणविक गतिविधिहरूमा योगदान’ वा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरूको लागि दोषी करार गरिएको छ । उद्योग तथा सुरक्षाका लागि वाणिज्य उपमन्त्री जेफरी केसलरले अमेरिकी प्रविधि र सामानलाई उच्च कार्यसम्पादन कम्प्युटिङ, हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र र सैन्य विमान प्रशिक्षणजस्ता गतिविधिका लागि दुरुपयोग हुनबाट रोक्नु यसको उद्देश्य रहेको बताए ।

इरानको रक्षा उद्योग र ड्रोन कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सामान खरिद गर्न खोज्ने इरान र चीनका दुई संस्थालाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको वाणिज्य विभागले जनाएको छ । बेइजिङले आफ्ना कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको निन्दा गर्दै वासिङ्टनले व्यापार र प्रविधिलाई ‘आधिपत्यवादको विशिष्ट कार्य’मा ‘हतियार’ बनाएको आरोप लगाएको छ ।

“हामी अमेरिकी पक्षलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई सामान्यीकरण नगर्न आग्रह गर्दछौँ”, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले नियमित पत्रकार भेटमा भने, “चिनियाँ उद्यमहरूलाई अनुचित रूपमा दबाउन सबै प्रकारका प्रतिबन्ध सूचीहरूको दुरुपयोग बन्द गर्नुहोस् ।” गुओले चीनले आफ्ना कम्पनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने बताए । कालोसूचीमा परेका केही कम्पनीहरुले एएफपीको प्रतिक्रियाको लागि बुधबार गरेको अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् । रासस\एएफपी

काठमाडौं । रुस र युक्रेन ब्ल्याक सीमा युद्धविराम गर्न सहमत भएको अमेरिकाले दावि गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा यो सम्भव भएको समेत ह्वाइट हाउसको दावि छ । तीन वर्षभन्दा अगाडिदेखि रुस र युक्रेनबीच जारी लडाइँ ३० दिनसम्म रोक्ने सहमति भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार दुई देशबीच ऊर्जा संरचनामा आक्रमण नगर्ने सहमति जुटेको छ ।

ट्रम्पले युद्धविरामका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीसँग टेलिफोन वार्ता गरिसकेका छन् । युद्धविरामको कार्यान्वयन र त्यसको निगरानी कसरी गरिन्छ भन्ने अझै स्पष्ट सार्वजनिक भएको छैन् । युद्धविराममा सहमति जुट्नुअघि साउदी अरबमा १२ घण्टासम्म गोप्य वार्ता भएको थियो । त्यसपछि ट्रम्पले रुसी र युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए ।

रुसी उपविदेशमन्त्री ग्रिगोरी करासिनले युद्धविराममा सहमति भएको पुष्टि गर्दै भनेका छन्, ‘अमेरिका–रुसबीच कुराकानी कठिन थियो तर रचनात्मक भयो ।’
युद्धविराम सम्झौतामा पुगेवाफत् रुसले व्यापारिक दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही फाइदा हुने सर्तमा अमेरिकालाई सहमत समेत गराएको छ । बीबीसीका अनुसार अमेरिकाले रुसलाई कृषि र मल निर्यातका लागि विश्वबजारमा पुनः पहुँच पुर्‍याउने मद्दत गर्ने छ । साथै समुद्री बीमा लागत घटाउन र वित्तीय लेन–देनमा सुविधा दिने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले क्युबा, हेइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरूको अमेरिकामा बसोबास गर्न पाउने अस्थायी कानुनी मान्यता खारेज गर्ने बताएको छ। अमेरिकी सङ्घीय सरकारले जारी गरेको एउटा सूचनाअनुसार ती आप्रवासीहरूलाई आगामी एप्रिल २४ मा उनीहरूको बसोबास अनुमतिपत्र रद्द हुनुअघि नै देश छाड्न चेतावनी दिइएको छ। ट्रम्पका पूर्वर्ती जो बाइडनका पालाको एउटा आप्रवासन योजनाअन्तर्गत ती देशहरूबाट ५ लाख ३० हजार मानिसहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिइएको थियो।

उनीहरूलाई कानुनी रूपमा अमेरिका बसाइसराइका निम्ति बाटो खोल्ने उद्देश्यले बसोबास अनुमति दिइएको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई सीएचएनभी भनिन्छ र त्यसमा ुस्पोन्सरशीपु प्रक्रियाका माध्यमबाट मानिसहरूलाई अमेरिकामा बसोबास गर्न दिइएको थियो। ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि त्यो कार्यक्रमलाई रद्द गरिदिएका छन्। ती आप्रवासीमध्ये कतिले अन्तरिम परिस्थितिमा अमेरिकामा बस्नका लागि कानुनी बसोबासको अनुमति लिने सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट छैन। बाइडनका पालामा सन् २०२२ मा उक्त कार्यक्रम सुरु भएको थियो।

अन्य देशहरूमा विस्तार गर्नुअघि सुरुमा भेनेजुएलाका नागरिकका लागि त्यो लागु भएको थियो। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आप्रवासी र उनीहरूका नजिकका पारिवारिक सदस्यलाई अमेरिकी स्पोन्सर भए दुई वर्षका लागि अमेरिकामा बस्ने अस्थायी आप्रवासन सुविधा दिइएको थियो। त्यसलाई परोल भनेर चिनिन्छ।
बाइडन प्रशासनले सीएचएनभीले अमेरिकाको दक्षिणी सिमानाबाट हुने अवैध सीमा आगमनलाई रोक्न र देशमा प्रवेश गर्नेहरूको उपयुक्त जाँचमा सहयोग पुर्‍याउने तर्क गरेको थियो।

डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले शुक्रवार पहिलेको प्रशासन आफ्नो उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा असफल भएको जनाएको छ। उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बाइडनका अधिकारीहरूले उनीहरू आप्रवासीेलाई अमेरिकी रोजगारीका निम्ति प्रतिस्पर्धाको अवसर दिए र अमेरिकी कामदार कटौती गरे र झूटा विवरण पेस गरिएको थाहा हुँदाहुँदै सरकारी कर्मचारीहरूलाई उक्त कार्यक्रमको जबरजस्ती प्रवर्द्धन गर्न लगाए अनि त्यसपछि उत्पन्न अराजकता र अपराधका लागि संसद्‌मा रिपब्लिकनलाई दोष दिए, भनिएको छ।

यद्यपि फेडरल रजिस्टरमा जारी भएको ३५ पृष्ठको सूचनामा अमेरिकामा सीएचएनभीअन्तर्गत आएका र रहेका केहीलाई उनीहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा बस्न अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ। योसँगै ट्रम्पले रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेनबाट भागेर अमेरिका पुगेका २ लाख ४० हजार युक्रेनी नागरिकको बसोबासको अस्थायी कानुनी मान्यतालाई रद्द गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि विचार गरिरहेको जनाइएको छ।
बीबीसी

६ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच ९० मिनेट भन्दा लामो वार्ता भएको छ । उनीहरुबीच युद्ध रोक्नेबारे टेलिफोन वार्ता भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले वार्ताको पुष्टी गरेको छ । उनीहरुले ९० मिनेटसम्म कुराकानी गरेका थिए ।

दुई नेताबीच युक्रेनी भूमीमा रहेका ऊर्जा केन्द्रहरुमा कम्तिमा ३० दिन आक्रमण नगर्ने सहमति समेत भएको बताइएको छ । ट्रम्पको यो सुझावमा पुटिनले सहमति जनाएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । १९ मार्चका दिन रुस र युक्रेनबीच १७५ जना युद्धबन्दी आदान प्रदान गर्ने सहमति समेत भएको छ । साथै गम्भीर रुपले घाइते २३ युक्रेनी सैनिक समेत रुसले युक्रेनलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । उनीहरुको अहिले रुसमै उपचार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । गाजामा युद्धविरामका लागि कतारमा भइरहेको वार्ता विफल भएको प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। इजरायल र हमासबीच जारी लडाइँ रोक्न मध्यस्थता गरिएको भए पनि दुई पक्षबीच ठूलो मतभिन्नता रहेको बीबीसीले लेखेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले हमासलाई अव्यावहारिक मागहरू राखेको आरोप लगाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गाजा युद्धविरामका लागि एउटा प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उक्त प्रस्तावमा जारी युद्धविरामको पहिलो चरण एप्रिल महिनाको बीचसम्म लम्ब्याउने उल्लेख छ।

यसअघि ट्रम्पले अमेरिका गाजा स्ट्रिप आफ्नो अधीनमा लिन र त्यहाँ बसोबास गरिरहेका प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्य क्षेत्रमा स्थायी पुनर्वास गराउन इच्छुक रहेको बताएका थिए। इजरायलले दोस्रो चरणमा गाजाबाट आफ्नो फौज फिर्ता गर्ने यसअघिको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विलम्ब गरेको छ। उसले गाजामा जाने सहायता र विद्युत् आपूर्ति पनि काटिदिएको छ।

हमास लडाकु समूहले बन्धक बनाएका मानिसहरूलाई यथाशीघ्र मुक्त गरिनुपर्ने इजरायलको अडान छ। हमासको नियन्त्रणमा रहेकामध्ये अझै २४ जना जीवित रहेको ठानिएको छ। उक्त लडाकु समूहले बन्धक बनाएका अन्य ३५ जना मारिएको ठानिएको छ। जीवित रहेकामध्ये र इजरायली दोहोरो नागरिकता भएका २१ वर्षे सैनिक एडन एलेक्जेन्डर पनि रहेको बताइएको छ। हमासको नियन्त्रणमै रहेका अन्य चार अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भइसकेको विवरण आएका छन्।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणका क्रममा इजरायलमा अध्ययनका लागि पुगेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीलाई पनि हमासले नियन्त्रणमा लिएको ठानिएको छ। यद्यपि उनको अवस्था अज्ञात छ। पहिलो चरणको युद्धविरामका क्रममा रिहाइ गर्नेहरूको सूचीमा जोशीको नाम समावेश नभएपछि नेपाली अधिकारीहरूले दोस्रो चरणको युद्धविराममा उनलाई रिहा गराउने पहल भइरहेको बताउँदै आएका थिए। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इजिप्टसँग जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए।

काठमाडौं । अमेरिकाको शिक्षा विभागले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने योजना बनाएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यस योजना अन्तर्गत करिब आधा कर्मचारी हट्ने भएका छन् । करिब २ हजार १०० कर्मचारी प्रभावित हुने र उनीहरुलाई २१ मार्चदेखि बिदामा पठाइने समाचारमा उल्लेख छ ।

बीबीसीका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले संघीय कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने नीति अघि बढाएको छ, जसको उद्देश्य सरकारी खर्च कटौती गर्नु हो । हाल अमेरिकी शिक्षा विभागमा ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूका लागि वार्षिक बजेट करिब २३८ अर्ब डलर खर्च भइरहेको छ ।

सन् १९७९ मा स्थापित यो विभागले सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई कोष वितरण, विद्यार्थीलाई शैक्षिक कर्जा र आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, अमेरिकामा विद्यालयको सञ्चालन र पाठ्यक्रम निर्धारणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुन्छ । संघीय शिक्षा विभागबाट विद्यालयहरूले जम्मा १३ प्रतिशत मात्र कोष प्राप्त गर्छन् ।