Category: फिचर

७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आज विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै छन् । यो छलफल दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने छ । प्रधानमन्त्री कुलपति रहने ११ विश्वविद्यालय र सात वटा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई छलफलमा बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा विशेषगरी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुका समसामयिक समस्या र समाधानका उपायहरूबारे विमर्श हुने बताइएको छ । साथै कतिपय तत्कालै समाधान गर्न सकिने समस्याबारे पनि छलफल हुनेछ ।

बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु पनि उपस्थित हुनेछन् । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री शाहले संवाद गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुसँग पनि छलफलको कार्यक्रम राखिएको छ ।

सिबी अधिकारी–रासस
काठमाडौँ, ६ वैशाखः अध्ययन बिदामा गएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नफर्किँदा रु दुई अर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ । त्रिविको नियमअनुसार शिक्षक–कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने प्रावधान छ । विश्वविद्यालयले योग्य, दक्षा र अनुसन्धानमैत्री प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तलबसहित अध्ययन बिदा दिने गरेको हो ।

तर प्रध्यापकहरूले बिदाको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि त्रिविले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक÷कर्मचारीहरूको खोजबिन गर्न डा जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य हुनुहुन्छ ।

उक्त समितिले खोजबिन गर्दा करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । यसबाट त्रिविलाई आर्थिका साथै प्राज्ञिक क्षति पुगेको छ । अध्ययन बिदामा गएका स्थायी शिक्षकको ठाउँमा आंशिक र करारका शिक्षक राख्दा त्रिविलाई थप आर्थिक भार परेको छ । समितिका संयोजक डा काफ्लेले अध्ययन बिदामा विदेश गएकामध्ये नफर्किनेको सङ्ख्या बढ्दा त्रिविले आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको बताए । “शिक्षक कर्मचारीबाटै अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने लापरवाही प्रवृत्तिले विद्यार्थीमा नकारात्मक सन्देश गएको छ”, उनले भने, “त्रिविप्रतिको धारणामा असर पनि पुगेको छ ।”

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापक छन् । समितिका संयोजक काफ्लेका अनुसार थप ५०–६० फाइल पनि भेटिएको छ । त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा तीन वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्मको अध्ययन बिदा उपभोग गरेका शिक्षकले फर्केर कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि तीन वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरेमा कम्तीमा तीन वर्ष विश्वविद्यालयको सेवामा रही काम गर्नुपर्ने नियम छ ।

अध्ययन बिदा सकिएपछि शिक्षक नफर्किएमा बिदामा बस्दा त्रिविको ढुकुटीबाट खाइपाइ आएको तलबभत्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने भनेर शिक्षक कर्मचारीले कबुलियतनामा पनि गरेका हुन्छन् । पाँच वर्षसम्म त्रिविको तलब खाने र बिदा सकिएपछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा तथा युरोपका विभिन्न मुलुकमा बस्ने गरेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा खड्ग केसीले धेरै वर्षदेखि पेचिलो बनिरहेको अध्ययन बिदा दुरुपयोगको विषयलाई त्रिविले आँट गरेर बाहिर ल्याएको उल्लेख गरे । उनले भने, “समितिले गरेको अध्ययनमा १९३ जना पाँचवर्षे अध्ययन बिदा सकेर नफर्किएका र अध्ययन बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगरेका ४०० भन्दा बढी पाइएको छ ।”

शिक्षाध्यक्ष डा केसीका अनुसार विश्वविद्यालयसँग गरेको कबुलियतअनुसार साँवाब्याजसहित फिर्ता गर्न त्रिविले पत्राचार गरेकामा २० जनाले रकम बुझाइसकेका छन् । उनीहरूबाट रु छ करोड रकम फिर्ता भएको छ । अध्ययन बिदा सकिएपछि नफर्किएमा बिदामा बस्दा त्रिविको ढुकुटीबाट खाइपाइ आएको तलबभत्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने भनेर कबुलियतनामा गरिएको हुन्छ । सोही कबुलियतनामाअनुसार रकम फिर्ता गरिरहेका हुन् ।

त्रिविले ताकेता गरेपछि ५० जनाभन्दा बढी प्राध्यापक फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन् । त्रिविका अनुसार नफर्किने प्राध्यापकले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा रु १० लाखदेखि रु ५० लाख बढीसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । डा केसीले भने, “हामी निर्ममतापूर्वक अहिले पनि लागिरहेका छौँ । अब पहिलो चरणमा पैसा नबुझाउनेलाई दोस्रो चरणमा कानुनी परामर्श लिएर नाम सार्वजनिक गर्छौँ, ३५ दिने सूचना अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआए सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ ।”

त्रिविको उपप्राध्यापक पदको शिक्षकको सेवा सुविधालाई मात्र आधार मान्ने हो भने एक शिक्षकको रु ४८ हजार ७३७ बेसिक तलब जम्मा आठ ग्रेडबापत रु १३ हजार र कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोष समेत १०–१० प्रतिशत कट्टी गर्दा रु १२ हजार ३४८ र मासिक बिरामी बिदाबापत रु दुई हजार ५७३, महँगी भत्ता रु दुई हजार र प्राज्ञिक भत्ता रु एक हजार चाडबाड खर्च रु ६१ हजार ७३७ गरी जम्मा वार्षिक रु १० लाख १७ हजार ६३३ को हिसाबले ३९७ शिक्षक कर्मचारीले पाँच वर्षको अवधिमा करिब रु दुई अर्बको हाराहारीमा दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक विवरणमा छ ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको चासो

अध्ययन बिदाको दुरुपयोगका विषयमा सरकारले चासो लिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमन्त्री सस्मित पोखरेलले चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह र शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयले छानबिन समितिका संयोजक डा काफ्लेसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षमन्त्रीले चासो देखाएपछि त्रिविले कामलाई थप तीव्रता दिएको छ ।

समितिका संयोजक डा काफ्लेले डिन कार्यालय, क्याम्पस, केन्द्रीय विभागलगायतका कार्यालयमा पुगेर नफर्किने प्राध्यापक र कर्मचारीको खोजी गरिरहेको बताए । उनले भने, “पूर्ववत रूपमा आकलन गरिएको सङ्ख्याभन्दा अझ बढी सङ्ख्यामा दुरुपयोगको अवस्था देखिएको छ भने समिति गठनपश्चात् दुरुपयोग गर्नेहरू सार्वजनिक जीवनमा पर्न जाने असरलाई मूल्याङ्कन गरी आफूले दुरुपयोग गरेको क्षतिपूर्ति रकम त्रिवि नियमअनुसार बुझाउन अग्रसर देखिएका छन् ।”

डा काफ्लेका अनुसार हालसम्म टोलीले त्रिविका ६० प्रतिशत आङ्गिक क्याम्पस र कार्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्दा अध्ययन बिदा लिई सेवामा नफकर्ने शिक्षक कर्मचारीका साथै अध्ययन बिदा लिई उपाधि हासिल गर्न नसक्नेहरूको सङ्ख्या समेत उल्लेख्य रूपमा रहेको पाइएको छ ।

त्रिविले विशवविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पस कार्यालयहरूमा कार्यरत स्थानीय शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजहरूको वृत्ति विकासका लागि अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान कार्य गर्न एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको अध्ययन बिदा दिने गरेको छ । यसरी अध्ययन बिदाबाट प्राप्त गरेको ज्ञान र सीप विश्वविद्यालयको समग्र हितमा हुने अपेक्षाका साथ एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको तलबी अध्ययन बिदा दिने गरेको हो ।

अध्ययन बिदामा बसेको शिक्षकहरूले आफूले अध्ययन बिदा उपयोग गरेको समयअनुसार विश्विद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोअनुसार सेवा नगर्ने शिक्षक कर्मचारीका लागि दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन बिदामा बसी नफर्कने शिक्षक कर्मचारीलाई त्रिविले पत्र काटेर नफर्किने शिक्षकको विवरण उपलब्ध गराउन सबै निकायलाई भनेको थियो । तर सही विवरण नआएपछि समिति क्याम्पस क्याम्पसमा पुगेर सङ्कलन गर्न लागेको हो ।

“समितिले सम्बन्धित क्याम्पसमै पुगेर खोजबिन गरिरहेको छ । ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक र कर्मचारी अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएको पाइएको छ”, समितिका संयोजक डा काफ्लेले भने। विसं २०४४ यताका सबै फाइल खोजेर अध्ययन गरिरहेको समितिले जनाएको छ । अध्ययन बिदामा गएका त्रिविका कति शिक्षक कर्मचारी फर्किए, कति उतै लुके भन्ने तथ्याङ्क त्रिविसँग थिएन । त्यसैले समिति बनाएर त्रिविले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको हो ।

समितिका अनुसार त्रिविका आङ्गिक क्याम्पस÷डिन कार्यालय÷केन्द्रीय विभागमा खोजबिन सकिएको छ । कति सङ्ख्यामा शिक्षक कर्मचारी विदेशमै लुकेका छन् भन्ने तथ्याङ्क एकैपटक सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनुभयो । असार मसान्तसम्मको समयावधि पाएको समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ ।

चार सयले गरे बिदाको दुरुपयोग

समितिले छ महिना त्रिविका सबै निकायमा पुगेर खोजबिन गर्दा ४०० प्राध्यापकले दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो । समितिले ताकेता गरेपछि अहिले अध्ययन बिदाबाट नफर्किएका प्राध्यापकले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । हालसम्म ४४ जनाले निवेदन दिएको र तीमध्ये २० जनाले साढे छ करोड रकम फिर्ता गरेको समितिका संयोजक डा काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, “अहिले २० जनाबाट साढे ६ करोड रकम उठिसकेको छ । अरुलाई पनि हामीले पत्राचार गरिरहेका छौँ ।”

अध्ययन बिदामा बसेर नफिर्किने शिक्षक र कर्मचारी अहिले करिब चार सय पुष्टि भएको तथा अझै केही केशहरू पनि आइरहेकाले यो सङ्ख्या झन्डै पाँच सय पुग्ने बताइन्छ । विश्वविद्यालयको नियममा पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदामा बस्न पाउने प्रावधान छ । तीन वर्षसम्म अध्ययन बिदा पूरा गरेकाले कम्तीमा तीन वर्ष र सोभन्दा बढी बिदा उपभोग गरेकाले कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बिदामा बस्दा शिक्षकले नेपाली कागजमा फर्किने कबुलियतनामा गरेको हुन्छ । नफर्किएमा जायजेथाबाट भए पनि खाएको रकम असुल गर्ने भनिएको छ । तर, २०४५ सालदेखि अध्ययन बिदामा गएका त्रिविका शिक्षक फर्किएका छैनन् ।

धेरैजसो प्राध्यापकको खाएको तलबभन्दा ब्याज बढी भएपछि फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यसमा के गर्ने भनेर त्रिवि पदाधिकारीले छलफल गरिरहेको छ । शिक्षाध्यक्ष डा केसीले त्रिविलाई अझै पनि अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका चुनौती र छिद्रहरू रहेकाले जवाफदेही बनाउनका लागि सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको साथ र सहयोगको जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

अध्ययन बिदा लिएपछि क्याम्पस कार्यालयमा नफर्कने शिक्षक तथा कर्मचारीको सङ्ख्या अध्ययन संस्थानतर्फ सङ्कायतर्फको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ । त्रिविका केही शिक्षकहरूले स्वीकृत अध्ययन बिदा लिएपछि निर्धारित समयमा अध्ययन पूरा नगरेको तथा बिदा समाप्त भएपछि क्याम्पस वा विभागमा पुनः नफर्किनुले अध्ययन बिदाको मूल उद्देश्य नै विफल भएको समितिको ठहर छ ।

त्रिविको नियममा शिक्षक लगातार ९० दिनसम्म बिनासूचना क्याम्पस वा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने भनिएको छ । विदेशबाट राजीनामापत्र त्रिविमा पठाउने तर रकम भने फिर्ता गर्दैनन् ।

यी हुन् समितिले खोजबिन गरेका क्याम्पस

अध्ययन बिदामा बसेर नफर्केका शिक्षक÷कर्मचारीको खोजबिन समितिले अहिलेसम्म खोजबिन गरेका क्याम्पसहरूमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग, प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग, माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग, गणित केन्द्रीय विभाग, तथ्याङ्कशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वातावरण केन्द्रीय विभाग, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभाग र बायोटेक्नोलोजी केन्द्रीय विभाग रहेका छन् ।

यस्तै रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, अमृत क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोक, विश्वभाषा क्याम्पस, महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस तथा झापाको मेची बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, स्नातकोत्तर क्याम्पस, विराटनगर नर्सिङ क्याम्पस छन् ।

त्यसैगरी, धरानको पूर्वाञ्चल क्याम्पस, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, काठमाडौँको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, आयुर्वेद क्याम्पस, मनमोहन कार्डियोथोरासिक, भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस, पोखराको पृथ्वी नारायण क्याम्पस, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्याम्पस, वन विज्ञान क्याम्पस रहेका छन् ।

यसरी खोजबिन गर्दा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्काय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका धेरै प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेका छन् । तीन सय ९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेकामा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायमा ११४ जना, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा १०६ जना र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा ९९ जना छन् । वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा २८, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा १३, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा नौ, शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा नौ, व्यवस्थापन सङ्कायमा १९ र कानुन सङ्कायमा एक प्राध्यापक रहेका छन् ।

फिर्ता गर्नेमा सांसद पनि

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदा लिई पूरा अवधि काम नगरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले तलबभत्ता फिर्ता गरेका छन् । कैलाली–५ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद डा आनन्द चन्द र गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित कांग्रेस सांसद जगत तिमिल्सिनाले रकम फिर्ता गरेका हुन् । सांसद हुनुअघि उपप्राध्यापक चन्द त्रिवि पाटन संयुक्त क्याम्पस र सहप्राध्यापक तिमिल्सिना व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागमा कार्यरत थिए । चन्दले गत ३० चैतमा ४४ लाख ५६ हजार र तिमल्सिनाले गत २ वैशाखमा ३३ लाख ५० हजार रकम फिर्ता गरेका हुन् ।

त्यसैगरी, रकम फिर्ता गर्नेमा मित्रमणि सुवेदी, हिमाकुमारी राउत, रीना श्रेष्ठ, पुष्पराज आचार्य, ज्ञानप्रसाद गौतम, डा आशुतोषकुमार सिंह, जीवनाथ लम्साल, डा बुना भण्डारी, दीपक पुडासैनी, सरस्वती दवाडी, थिरबहादुर बुढाथोकी, नारायण सुवेदी, प्रकाश आचार्य, शम्भु पौडेल, जगत तिमल्सिना, बालहरि पौडेल, वीरेन्द्रप्रसाद गुप्ता, अर्चना न्यौपाने तिमिल्सिना, शैलेन्द्रनाथ अधिकारी र आनन्दबहादुर चन्द छन् । त्रिविले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने शिक्षक कर्मचारीबाट उठ्ने रकम निवृत्तिभरण कोषमा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा त्रिविले यो शीर्षकलाई आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा पनि राखेको छ ।