बेइजिङ, २२ पुस (रासस\एएफपी) । चीनका शीर्ष सांसदले मङ्गलबार बेइजिङमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङसँग भेट गर्दै दुई देशबीच स्थिर सम्बन्ध र गहिरो सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरेको सरकारी मिडियाले जनाएको छ । राष्ट्रपति ली छ वर्षपछि चिनियाँ राजधानी भ्रमण गर्ने पहिलो दक्षिण कोरियाली नेता हुन् ।
उनले पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको कूटनीतिक गतिरोधपछि चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सोमबार राष्ट्रपति लीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गरेका थिए । भेटमा दुवै नेताले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति र स्थिरताको महत्त्वमा सहमति जनाउँदै उत्तर कोरियासँग संवाद पुनः सुरु गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए ।
मङ्गलबारको भेटमा चीनका तेस्रो उच्च पदस्थ अधिकारी तथा नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीले चीन दक्षिण कोरियासँग ‘असल–छिमेकी मित्रता सुदृढ गर्न’ र ‘पारस्परिक फाइदामा आधारित सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन’ इच्छुक रहेको बताए । उनले दुई देशबीच सम्बन्धको ‘स्थिर र दीर्घकालीन विकास’ र निरन्तर संवाद तथा सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति लीको चीन भ्रमण भेनेजुएलामा हालै भएको अमेरिकी सैन्य कारबाहीपछि भएको हो । उक्त कारबाहीमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई अपदस्थ गरी न्युयोर्कमा लागुऔषध तस्करीसम्बन्धी आरोप सामना गर्न लगिएको थियो, जसको बेइजिङ र प्योङयाङले निन्दा गरेका छन् । यसैक्रममा राष्ट्रपति लीले मङ्गलबार चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली किआङसँग पनि भेट गरेका हुन् ।
सो अवसरमा उहाँले चीन–दक्षिण कोरिया सम्बन्ध सुधारलाई ‘समयको अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति’ का रूपमा वर्णन गरे । आफ्नो देशको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने अपेक्षा राख्नुभएका दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली बुधबार चीनको प्रमुख आर्थिक केन्द्र साङ्घाईको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ ।
जेनेभा, २३ पुस (रासस\एएफपी) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भेनेजुएलामा गरिएको अमेरिकी सैन्य कारबाहीप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मौलिक सिद्धान्तहरूलाई स्पष्ट रूपमा अवमूल्यन गरेको चेतावनी दिएको छ । मङ्गलबार जेनेभामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयकी प्रवक्ता रविना शामदासानीले भनिन्, “कुनै पनि राज्यले अर्को राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध धम्की दिन वा बल प्रयोग गर्न हुँदैन ।” उनको यो प्रतिक्रिया शनिबार बिहान अमेरिकी कमान्डोहरूले युद्धविमान र भारी नौसैनिक तैनाथीको समर्थनमा भेनेजुएलाको राजधानीमा कारबाही गर्दै राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई नियन्त्रणमा लिएपछि आएको हो ।
प्रवक्ता शामदासानीले भेनेजुएलामा लामो समयदेखि भइरहेको र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई आधार बनाएर गरिएको अमेरिकी औचित्यलाई अस्वीकार गरिन् । “अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्दै गरिएको एकपक्षीय सैन्य हस्तक्षेपमार्फत मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि जवाफदेहिता हासिल गर्न सकिँदैन”, उनले जोड दिइन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले विगत एक दशकदेखि भेनेजुएलाको अवस्था निरन्तर बिग्रँदै गएको विषयमा प्रतिवेदन गर्दै आएको स्मरण गराइन् । तर अमेरिकी हस्तक्षेपका कारण हाल देखिएको अस्थिरता र बढ्दो सैन्यीकरणले परिस्थितिलाई अझै खराब बनाउने जोखिम रहेकोप्रति राष्ट्रसङ्घ चिन्तित रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
अफगानिस्तान, (रासस\एएफपी)। उत्तरी अफगानिस्तानको तखर प्रान्तमा सुन खानीको कामलाई लिएर स्थानीय बासिन्दा र खानी कम्पनीका कर्मचारीबीच भएको झडपमा केही व्यक्तिको मृत्यु भएको तालिबान अधिकारीले मङ्गलबार पुष्टि गरेका छन् । खानी तथा पेट्रोलियम मन्त्रालयका प्रवक्ता हुमायूँ अफगानका अनुसार चाह अब जिल्लामा भएको झडपले मानवीय र आर्थिक दुवै प्रकारको क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डललाई घटनास्थलमा अनुसन्धानका लागि पठाइएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार अन्य प्रान्तका खानी मजदुरहरूले पिउने पानीको आपूर्ति गर्ने क्षेत्र नष्ट गरेपछि उनीहरूले ढुङ्गा र लाठीको प्रयोग गरी विद्रोह गरेका थिए । यस झडपमा धेरै मानिस मारिएका छन् भने खानी मजदुरहरू भागेका छन् । अफगानिस्तानले सुनसँगै सङ्गमरमर, खनिज, रत्न र कोइला खानीमा ठूलो स्रोत पाएको छ । सन् २०१० र २०१३ को अमेरिकी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मूल्याङ्कनअनुसार देशको भू–सम्पत्तिको अनुमानित मूल्य १० खर्ब डलर रहेको थियो ।
तालिबान सरकारले देशमा सुरक्षा पुनःस्थापना गर्ने वाचा गर्दै अफगानी र विदेशी लगानीकर्तालाई भूमिगत सम्पत्ति दोहन गर्न र राजस्व प्रवाह सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
हेमन्त जोशीरासस काठमाडौँ, २३ पुस । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर उक्त नियमावली विपरीत सरकारले गत असोज मसान्तसम्ममा करिब रू २९ करोड रकमान्तर गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यो अवधिसम्ममा विषयगत मन्त्रालयहरुले रू १६ करोड १५ लाख ४२ हजार बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट रू १२ करोड ८४ लाख ५० हजार बराबर रकम विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई रकमान्तर गरेको देखिन्छ । यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रू २८ करोड ९९ लाख ९० हजार बराबर कानुन विपरीत रकमान्तर भएको हो । यसमा स्रोतान्तर र थप निकासा शीर्षकको रकम समावेश छैन ।
गत भदौमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुन विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावलीको व्यवस्था विपरीत रकमान्तर गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, अर्थ विविध शीर्षकबाट भदौमा अर्थ मन्त्रालयका लागि एक पटक र असोज महिनामा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले यो रकम अनिवार्य दायित्व सृजना भएको अवस्थामा भुक्तानीका लागि प्रयोग भएको बताउनुभयो । “विनियोजन ऐनमा त्रुटि भएर कुनै योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट नपरेको वा कम भएको, अदालतको आदेशबाट सरकारलाई दायित्व सृजना भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक सहयोगका लागि उपलब्ध निर्णय भए बमोजिम त्यसको भुक्तानीका लागि यो रकम दिइएको हो । यसलाई कानुन विपरीत रकमान्तर भएको मिल्दैन”, प्रवक्ता पाण्डेयले भन्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा शीर्षकमा राखिएको अर्थात् अर्थ विविध शीर्षकबाट गृह मन्त्रालयलाई असोज ९ गते रू सात करोड ६५ लाख, असोज २१ गते रू तीन करोड आठ लाख र असोज २२ गते रू ३० लाख रकमान्तर भएको छ । मन्त्रालयहरुले आन्तरिक रुपमा गरेको र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको रकमान्तरको अवस्था हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत असोजमा रू १३ करोड ७६ लाख २३ हजार बराबर रकमान्तर गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रू दुई करोड १७ लाख ८३ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रू २१ लाख ३६ हजार बराबर रकम असोजमा रकमान्तर गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्ममा करिब रू आठ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको छ । जसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयहरुले रू छ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट रू ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रकमान्तर गरेको छ ।
त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते सबै मन्त्रालय र निकायहरुलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदा पनि पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर नगर्नु भनेर परिपत्र गरेको थियो । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा कुन–कुन अवस्थामा रकमान्तर गर्न हुँदैन भनेर खुलाइएको छ । सुरु विनियोजन नभएको खर्च संकेतमा, नयाँ क्रियाकलापमा, आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा र असार महिनामा रकमान्तर नगर्नु भनेर अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको देखिन्छ । यसरी नियमावली र बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन विपरीत हुनेगरी अर्थ मन्त्रालय आफैबाट समेत रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन मात्र नभई कानुनको अटेरी हुन जाने जानकारहरुको बुझाइ छ ।
अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाल पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर गरिनु विद्यमान कानुनको बर्खिलाप रहेको बताउनुहुन्छ । कानुनको उल्लङ्घन हुँदासमेत कसैलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । “आफैँले बनाएको कानुन हामी आफैँ परिपालना गरिरहेका छैनौँ । उल्लङ्घन गर्दा कोही जिम्मेवार हुन नपर्ने अवस्था छ”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “बजेट प्रणालीमा भद्रगोल र अराजकता छ । हाम्रो वित्तीय र समग्र प्रणाली असफल हुने भनेको यस्तै बेथिति बढ्दै गएर हो ।”
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली विपरीत मन्त्रालयहरुबाट रकमान्तर गर्ने गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । अघिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्ने गरेको देखिन्छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने यसवर्ष भएको कानुन विपरीतको रकमान्तर अघिल्ला वर्षहरुको भन्दा कम हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को पहिलो तीन महिनामा रू दुई अर्ब ५१ करोड ७४ लाख ६७ हजार बराबर रकमान्तर भएको थियो । जसमध्ये उखु किसानले पाउने अनुदान र दुग्ध किसानले रकम भुक्तानीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई मात्र रू दुई अर्ब ३६ करोड रकमान्तर भएको थियो ।
यसरी कानुन विपरीत रकमान्तर भएको विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको बासट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ ले पहिलो त्रैमास र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने, शून्य बजेट विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको बजेटसमेत रकमान्तर गर्ने जस्ता कानुन विपरीतका काम रोकिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा मात्र रु ११ अर्ब ६४ करोड सात लाख अर्थात् कूल वार्षिक रकमान्तरको चार दशमलव ५४ प्रतिशत रकमान्तर भएको थियो । यो वर्षको रकमान्तरमध्ये २०८१ असार महिनामा रू २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख र २०८१ असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र रू १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रकमान्तर गरिएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा शून्य बजेट विनियोजन भएका २३ वटा कार्यक्रमका लागि रू ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रकमान्तर भएको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा आठ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रु पाँच अर्ब २८ करोड ५० लाख अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरिएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९\८० को कूल वार्षिक बजेट रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखमध्ये रू ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको पाँच दशमलव ३१ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ । सोमध्ये २०८० असारमा मात्र रू २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र असारको अन्तिम हप्तामा मात्र रू १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक\उपशीर्षकमा थप घट गरिएको थियो । सो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्र रू ३३ अर्ब १५ करोड १९ लाख अर्थात् कूल रकमान्तरको ३४ दशमलव ७९ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ । यस्तो कार्य गर्दा कानुनको परिपालना गरिनुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ३ ९३० मा रकमान्तर गर्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्ख्याबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्ख्यामा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सो कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरीसमेत रकमान्तर भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, २३ पुसः राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज देशभर उम्मेदवारहरुको मनोनयन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गतेका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन गर्दैछ । राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने कूल १८ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
आयोगले यसअघि यही पुस १९ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ । यस्तै, मङ्गलबार मतदाता नामावलीमा कुनै दावी विरोध भए नभएको यकिन गरी अन्तिम मतदाता नामावली पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । आज बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार यही पुस २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, पुस २७ गते उम्मेदवारले चाहेमा नाम फिर्ता लिने र सोही दिन दिउँसो अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । साथै यही पुस २८ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ । आगामी माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुने गरी तोकिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा आगामी फागुन २० गतेदेखि १८ सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ । आयोगले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मतदाता र मतभार सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख एवम् उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता छन् ।
काठमाडौँ, २२ पुस । नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज गरिएको प्रदर्शनप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । कार्यालय परिसरमा पार्टीका नेता विमलेन्द्र निधिलाई लक्षित गरी केही कार्यकर्ताले गरेको होहल्ला र नाराबाजीप्रति ध्यानाकर्षण भएको उनीहरुले बताए ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षका केही नेताहरुले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी विशेष महाधिवेशनलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले उक्त घटनालाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुनसक्ने धारणा सार्वजनिक गरे । कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु मनोजमणि आचार्य, सुवास पोखरेल र कुशुमदेवी थापा, लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधव चौलागाईलगायतले सो घटनाको सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।
साथै उनीहरुले विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा यसअघि बुझाएका पत्र तथा स्मरणपत्रहरू पुनः स्मरण गराउँदै आजै विशेष महाधिवेशन पक्षधरको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकबाट विभिन्न १८ समिति तथा उपसमिति गठन गरिएको जानकारी गराए । उनीहरुले विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा जिम्मेवार पदमा रहेका केही नेताबाट अतिरञ्जित तथा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति प्रकट भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उता, घटनाप्रति महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
काठमाडौँ, २३ पुसः गृह मन्त्रालयले तराई तथा मधेसका केही जिल्लाहरूमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबलाउने गरी भएका केही घटनाका सम्बन्धमा जिल्ला तहमा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न भएका पहलकदमीसहितको प्रगतिलाई समेटेर पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई दश बुँदे निर्देशनात्मक सर्कुलर जारी गरेको छ । आज गृह मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सूचना अधिकारी रमा आचार्य सुवेदीद्वारा जारी निर्देशनमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कानुनले निषेध गरेका त्यसका गैरकानुनी क्रियाकलापमा लाग्ने जो कोहीलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, बुँदा नम्बर २ मा धार्मिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक सद्भाव र सहिष्णुता प्रवर्द्धन गर्न सरोकारवालासहितको समन्वय बैठक गर्न निर्देशन भएको छ । यसका लागि जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरूलाई सद्भावका लागि सार्वजनिक आव्हान गर्ने निर्देशन भएको छ । सबै पक्षहरूको सहभागितामा सद्भाव र्याली आयोजना गरी त्यस्ता घटनाहरू बढ्न नदिने र सीमा क्षेत्रमा हुने आवागमनलाई कडाइका साथ चेक जाँचको व्यवस्था मिलाउन पनि गृहको सर्कुलरमा भनिएको छ ।
स्थानीयस्तरमा समेत विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट स्थानीय भाषामा सामाजिक सद्भाव बढ्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा समन्वयात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जोड दिन निर्देशन गरिएको छ ।यस्तै, बुँदा नम्बर ७ मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्सीय जिल्ला शान्ति तथा सामाजिक सद्भाव समिति गठन गरी क्रियाशील गर्ने गराउने बारे निर्देशन गरिएको छ ।
समितिमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू सदस्य, जिल्लास्थित राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सदस्य, पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि र सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रका अगुवा सदस्य रहने समिति गठन गरिएको छ ।
यस्तै विगतका वर्षहरूमा घटनाहरूको अभिलेखको आधारमा विवाद हुनसक्ने सम्भावित कार्यक्रम वा पर्वहरूको सूची तयार गरी वार्षिक क्यालेन्डर तयार गर्ने गरीसमेत काम गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
कास्की, २२ पुस । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा क्रिकेट खेलले खेलाडी र दर्शकलाई समेत उत्साहित बनाइएको बताएका छन् । आइसिसी टी–२० विश्वकप ‘ट्रफी टुर’ अन्तर्गत पोखरामा आज प्रदर्शन गरिएको विश्वकपको ट्रफी अवलोकन गर्दै उनले नेपालमा क्रिकेटमा छुट्टै आकर्षण बढेको उल्लेख गरे । “नेपाली खेलाडीले आइसिसीका प्रतियोगिता खेल्ने क्रम वृद्धि भएको छ । यसबाट क्रिकेटको छुट्टै क्रेज बढेको छ, यसबाट सबैलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा विश्वकप ट्रफी ल्याउनु क्रिकेट प्रेमी र खेलाडीलाई खुसीको कुरा हो,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।
युवाहरूको क्रिकेट खेलप्रतिको आकर्षणलाई सम्बोधन गर्नका लागि सङ्घ सरकार प्रदेश सरकार मिलेर आधारभूत खेल पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनेसमेत उनले प्रतिबद्धता जनाए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आसन्न विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि नेपाली क्रिकेट टिमलाई सफलताको शुभकामनासमेत व्यक्त गरे ।
पोखरा ल्याइएको विश्वकप ट्रफी पोखरा रङ्गशालामासमेत प्रदर्शनका लागि राखिएको थियो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापा, खेलकुदकर्मी, खेलाडी तथा सर्वसाधारणले ट्रफी अवलोकन गरे । ‘ट्रफी टुर’ अन्तर्गत ट्रफी प्रदर्शन तथा दृश्यात्मक तस्बिर खिच्ने कार्यक्रम गरिएको थियो । आइसिसी टी–२० विश्वकप ट्रफीको पोखरा भ्रमणले पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै क्रिकेटप्रतिको आकर्षण अझ बढ्ने विश्वास गरिएको प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले बताए । आइसिसी टी–२० विश्वकप क्रिकेट आगामी फेब्रुअरी ७ देखि मार्च ८ सम्म भारत र श्रीलङ्कामा हुँदैछ । उक्त विश्वकपमा नेपाल पनि सहभागी हुँदैछ र नेपालले तेस्रो पटक टी–२० विश्वकप खेल्दैछ । विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी सोमबार नेपाल ल्याइएको हो ।
काठमाडौँ, २२ पुस । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आसन्न निर्वाचनमा कुनै दलसँग गठबन्धन नगरिने स्पष्ट पारेका छन् । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको केन्द्रीय परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, “कुनै गठबन्धन भएको छैन, हुँदैन पनि ।”
अन्य राजनीतिक दलबीच भएको र हुनसक्ने गठबन्धनबाट नेकपा नडराएको जनाउँदै संयोजक दाहालले राष्ट्रियसभामा दलहरूबीच सिट बाँडफाँट भएको कुरा झुट भएको बताए । “राष्ट्रियसभामा गठबन्धन भए मात्रै सिट लिने होइन, मतभार जसको जति छ, त्यो अनुसार पाउने अधिकारको कुरा हो, यद्यपि यसबारेमा सहमति भइसकेको छैन”, उनले भने ।
लक्ष्मण खनाल २२ पुस, दुबई संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मानव निर्मित संसारकै अग्लो भवन बुर्ज खलिफाको देशबाट अब विश्वकै शिखर सगरमाथाको सन्देश बोकेर नेपाली प्रवासी समुदायको आवाज विश्वव्यापी बन्नेछ । सन् २००८ मा अमेरिकाको न्युयोर्कबाट यात्रा सुरु गरेको विश्वसन्देश मासिक पत्रिका नयाँ वर्ष २०२६ सँगै यूएईबाट प्रकाशन सुरु भएको छ । अंग्रेजी नयाँ वर्ष जनवरी १ देखि यूएई संस्करण प्रकाशित पत्रिका प्रवासमा नेपाली भाषामा नियमित रुपमा निस्कने सबैभन्दा पुरानो र एक मात्र स्थापित म्यागेजिन हो ।
विश्व सन्देशको यो नयाँ अध्यायले यूएईमा बसोवास गर्ने करिब ८ लाख नेपालीको सुख–दुःखलाई विश्वमाझ पु¥याउने र नेपालका घरपरिवारसँग जोड्ने मजबुत पुलको काम गर्नेछ । ‘बुर्ज खलिफा संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन हो र यूएईको पहिचान बनेको छ,’ विश्व सन्देशका प्रधानसम्पादक रोसन पुरीले भने, ‘यहींबाट हामीले संसारकै शिखर सगरमाथाको सन्देश सुरु गरेका छौं । नेपाली समुदायलाई जोड्नेगरी यो पत्रिकाको यूएई संस्करण प्रकाशन गरेका हौं ।’
विश्व सन्देशको यात्रा सन् २००८ मा न्युयोर्कबाट सुरु भएको थियो । सुरुमा पाक्षिक रुपमा प्रकाशित यो पत्रिका छोटो समयमै साप्ताहिक बनेर अमेरिकाभरिका नेपाली समुदायमाझ लोकप्रिय भएको थियो । कोभिड–१९ महामारीपछि प्रकाशनको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई मासिक रुपमा रुपान्तरण गरियो, जसले गुणस्तर र स्थायित्व दुवैलाई मजबुत बनायो । डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि न्युयोर्कबाट निरन्तर प्रकाशित हुँदै आएको यो पत्रिका नेपाली डायस्पोराको विश्वसनीय माध्यम बनेको छ । नेपालबाहिर नेपाली भाषामा नियमित रुपमा प्रकाशित हुने यो एकमात्र पुरानो र स्थापित म्यागेजिन हो ।
यूएई नै किन रोज्यौं ? यूएई नेपाली श्रमिक तथा आप्रवासीको प्रमुख गन्तव्य हो । यहाँ बसोवास गर्ने नेपालीहरुको ठूलो हिस्साले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका छन् । नेपालीहरु जहाँ गए पनि आफ्नो परिवार, संस्कृति र मातृभूमिसँग जोडिएर रहन चाहन्छन् । विश्व सन्देशले ठ्याक्कै यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ । यो पत्रिका यूएईका नेपालीहरुलाई नेपालको घरआँगनसम्म जोड्ने सेतु बन्नेछ ।
‘यो पत्रिकाको प्रकाशनले नेपालमा रहेका घरपरिवारका कुरा दुबईमा पु¥याउने र दुबईमा समस्यामा परेका तथा सफल नेपालीका कथालाई विश्वव्यापी बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,’ प्रकाशक विजयराम पौडेलले भने । यो संस्करणले प्रवासी नेपाली समुदायको आवाजलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उनी थप्छन्, ‘यहाँकै साथीहरु खासगरी नेपाल पत्रकार महासंघ यूएईका अध्यक्ष मेघराज सापकोटाले संयोजन गर्दा पत्रिका प्रकाशन भयो र हामीसँग साझेदारीका लागि अन्य साथीहरु जोडिनुभयो । प्रकाशनसम्म जानका लागि यहाँको नेपाली समुदायको योगदान अतुल्य छ ।’
पत्रिकाले केवल समाचार वाहकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने छैन, बरु प्रवासी नेपालीहरुका समस्या, चुनौती र अवसरहरुको जीवन्त दस्तावेज बन्नेछ । श्रमिकहरुले भोग्ने विभिन्न खालका समस्या, कामको बारेमा जानकारी, स्वास्थ्य सुविधा, कानुनी जटिलता जस्ता मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेर उनीहरुलाई सबै क्षेत्रमा सहयोग गर्ने हाम्रो उद्देश्य हुनेछ ।
यस्ता समस्याको समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग पैरवी गर्ने र सफलताका कथाहरु प्रस्तुत गरेर नयाँ अवसरहरुको ढोका खोल्ने प्रयास पनि गरिनेछ । साथै, यूएईको नेपाली समुदायका सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि, सफल भएका उद्यमीका अनुभव र नेपालका समसामयिक घटनाक्रमलाई पनि स्थान दिइनेछ । यसरी विश्व सन्देश प्रवासी नेपालीहरुको सुखदुःखको साझेदार बन्नेछ ।
भविष्यको योजना अझ महत्वाकांक्षी भविष्यको योजना अझ महत्वाकांक्षी छ । यूएईबाट सफलतापूर्वक प्रकाशन भएपछि नेपाली श्रमिकहरुको बाहुल्य रहेका साउदी अरब, कतार, मलेसिया र कुवेत जस्ता देशबाट पनि स्थानीय संस्करण निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । युरोप र एसियाका अन्य ठाउँबाट पनि प्रकाशन गर्ने छलफल अगाडि बढाइएको छ । यसले विश्वभरि छरिएका नेपालीहरुलाई एक सूत्रमा बाँध्ने र नेपाली पत्रकारितालाई विश्वव्यापी बनाउने विश्वास गरिएको महासंघ अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।
यो महत्वपूर्ण यात्रालाई सफल बनाउन सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य रहेको भन्दै प्रकाशक पौडेलले नेपाली समुदायको सहयोगबिना यो प्रयास अधुरो रहने बताए । विज्ञापनले पत्रिकालाई आर्थिक रुपमा मात्र मजबुत बनाउने छैन, नेपाली समुदायसँग व्यवसायलाई पनि जोड्नेछ । यूएईको टिममा यहाँका व्यवस्थापक र पत्रकारहरुको साथ, सहयोग रहेको छ ।
बुर्ज खलिफा निर्माणमा नेपाली पनि संलग्न बुर्ज खलिफा विश्वको सबैभन्दा अग्लो मानव निर्मित संरचना हो, जसले दुबईको महत्वाकांक्षी सपनालाई मूर्त रुप दिएको छ । यो टावर संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबई शहरमा अवस्थित छ र डाउनटाउन दुबई परिसरको केन्द्रबिन्दु हो । यसको कुल उचाइ ८२९ दशमलब ८ मिटर (२,७२२ फिट) छ । वास्तुकलात्मक उचाइ ८२८ मिटर र स्पायरसहितको शिरसम्मको दूरी ८२९ दशमलव ८ मिटर छ ।
टावरमा कुल १६३ तला छन्, जसमध्ये १५४ तला प्रयोगयोग्य र ९ तला अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको छ । जसमा आवासीय अपार्टमेन्ट, होटल, कार्यालय, रेस्टुरेन्ट र अवलोकन डेकहरु समावेश छन् । यो टावरले विश्वका कैयौं कीर्तिमान कायम गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा अग्लो भवन, सबैभन्दा बढी तला भएको भवन, सबैभन्दा अग्लो अवलोकन डेक आदि ।
यो हलको अवलोकन गर्दा यसको निर्माणका सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारको चासो र जिज्ञासा हुन्छ । यो निर्माणमा संलग्नहरुको चर्चा पनि बेलाबेलामा हुने गरेको छ । यसमा संलग्न कति नेपाली थिए भन्ने कुराको तथ्याङ्क नभए पनि बुर्ज खलिफा निर्माणमा नेपाली श्रमिकको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । बुर्जखलिफा निर्माणमा झण्डै १०० देशका १२ हजार कामदार संलग्न थिए । बुर्ज खलिफा निर्माणमा संलग्न नेपालीहरुले स्काफोल्डिङ, क्रंक्रिटिङ, स्टिल फिक्सिङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकले काम गरेका थिए ।
बुर्ज खलिफामा राखिएका विभिन्न देशका कामदारका तस्बिरमध्ये नेपाली कामदार लक्ष्मण श्रेष्ठको पनि छ । बुर्जखलिफा निर्माणका क्रममा महत्वपूर्ण योगदान दिएका कामदारको तस्बिर राखिएकामा नेपाली कामदार श्रेष्ठको तस्बिर हामीले सहजै हेर्न सक्छौं । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि नेपाली श्रमिकहरु बुर्ज खलिफामा निरन्तर कार्यरत छन् । सरसफाइ, टावरभित्रका हरेकजसो संरचनामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसो त विभिन्न पेशा, व्यवसाय तथा रोजगारीका लागि यूएईमा झण्डै ८ लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ ।
बुर्ज खलिफाको नाम बुर्ज खलिफाको अवधारणा २००० को दशकको सुरुवातमा ल्याइएको हो । यूएई सरकारले तेलमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सेवा, पर्यटन र व्यापारतर्फ विविधीकरण गर्न चाहन्थ्यो । दुबईलाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न एउटा प्रतिष्ठित र आइकनिक संरचना आवश्यक ठानियो । यो परियोजनाको नेतृत्व इमार प्रोपर्टिजले गरेको थियो, जसका अध्यक्ष मोहम्मद अली अलाब्बार थिए । सुरुमा यसको नाम बुर्ज दुबई राखिएको थियो ।
डिजाइन इस्लामिक वास्तुकलाबाट प्रेरित छ, विशेष गरी इराकको सामर्रास्थित ग्रेट मस्जिदको स्पाइरल मीनारबाट । निर्माणकै क्रममा सन् २००८–२००९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले दुबईको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा प्रभावित पा¥यो । इमार प्रोपर्टिजलाई ऋण तिर्न कठिनाइ भयो । उक्त समयमा यूएईका राष्ट्रपति शेख खलिफा बिन जायद अल नहयानले अरबौं डलरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरे । उद्घाटनको दिन २०१० जनवरी ४ मा दुबईका शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुमले यो सहयोगको सम्मानमा टावरको नाम बुर्ज खलिफा राखे ।
डिजाइन र विकास टावरको डिजाइन अमेरिकी कम्पनी स्किडमोर, ओइङ्स एन्ड मेरिलले गरेको हो । मुख्य वास्तुकार एड्रियन स्मिथ र मुख्य संरचनात्मक इन्जिनियर बिल बेकर थिए । कम्पनीले यसअघि शिकागोको विलिस टावर पनि डिजाइन गरेको थियो । डिजाइनमा ‘बन्डल्ड ट्युब’ प्रणाली प्रयोग गरिएको छ, जसमा वाई आकारको आधार र २७ वटा सेटब्याकले हावाको प्रभावलाई न्यून बनाउँछ । केन्द्रीय कोरले मुख्य भार थेग्छ भने पखेटाहरुले स्थिरता प्रदान गर्छन् ।
बाहिरी भागमा २६,००० भन्दा बढी ग्लास प्यानल प्रयोग भएका छन । टावरमा ५७ वटा दोहोरो डेकसहितका लिफ्ट रहेका छन् । जसले १० मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा आफ्नो काम गर्छन् । निर्माण कार्य २००४ जनवरी ६ मा सुरु भएको थियो । मुख्य ठेकेदार दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङ सी एन्ड टी थियो, जसमा बेल्जियमको बेसिक्स र यूएईको अरबटेक पनि सहभागी थिए । प्रोजेक्ट व्यवस्थापन टर्नर कन्स्ट्रक्सनले गरेको थियो । बुर्ज खलिफा टावरको कूल लागत १ दशमलब ५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो । बुर्ज खलिफाले कयौं कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
प्रमुख ५ कीर्तिमान तथा विशेषता १. संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन तथा संरचना । २. सबैभन्दा बढी तला भएको भवन । ३. सबैभन्दा अग्लो अवलोकन डेक ४. सबैभन्दा अग्लो रेष्टुरेन्ट ५. सबैभन्दा ठूलो लाइट र साउण्डसहितको शो (खासगरी नयाँ वर्षको अवसरमा) ।
बुर्ज खलिफाको नाम नसुन्ने सायदै कम व्यक्ति छन् । त्यसैले यसको अवलोकन गर्ने चाहना हरकसैलाई हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले हरेक नयाँ वर्षको आतिसबाजी संसारभर प्रसारण हुन्छ । बुर्ज खलिफा दुबईको महत्वाकांक्षा र आधुनिक इन्जिनियरिङको उत्कृष्ट नमुना मात्रै होइन, यो पर्यटकको प्रमुख आकर्षक पनि हो । जसले पर्यटक भित्राउने मात्र होइन, हजारौं आप्रवासीलाई रोजगारी पनि दिएको छ ।
काठमाडौँ, २२ पुसः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यही पुस २९ गते केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण गर्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको परामर्श समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । “बागमती प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यको काठमाडौँ उपत्यकामा र अन्यको हकमा सम्बन्धित प्रदेशलाई जिम्मा दिइएको छ, उनीहरूले निश्चित गरेको स्थानमा शपथग्रहण समारोह गर्ने निश्चित भएको छ”, सापकोटाले भने ।
पुस २९ गतेसम्म सङ्गठनात्मक संरचना गठन गरिसक्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीको प्रवासी सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतको नयाँदिल्ली गएको जानकारी दिँदै नेता सापकोटाले भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका व्यक्ति व्यक्तित्वसँग छलफल हुनु स्वभाविक भएको बताए ।
काठमाडौँ, २२ पुस । नेपाली कांग्रेसले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग तालमेल गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
आजको बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापा, सहमहामन्त्रीहरू फरमूल्लाह मन्सुर र जीवन परियारले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक भोलि पुस २३ गते बुधबार बिहान ९ः०० बजे पुनः बस्ने मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, २२ पुस । सरकारले नेपाल प्रहरीको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । यही पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमावली, २०५० को अनुसूची संशोधन भएको बताए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलका अनुसार बैठकले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सरकारले ऐक्यबद्धताका रूपमा ‘आप्रवासनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम) उत्थानशील कोष’ मा एकपटकका लागि १० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा हरि पौडेललाई थाइल्याण्डमा आगामी माघ ८ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने सुशासन र भ्रष्ट्राचार विरुद्धसम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तरिम सुरक्षा बल (युएनआइएसएफए) मिशन, अवेइमा कार्यरत नेपाली सेनाका रथी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई फोर्स कमाण्डर पदमा नियुक्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल–बङ्गलादेश वाणिज्य सचिवस्तरको आठौँ बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने जेनजी आन्दोलनपछिको विकासमा गैरआवसीय नेपाली युवा भूमिका सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुदमन्त्रीलाई स्वीकृति दिइएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा मिलनकुमार सरदार थारू र अस्मिता ढुङ्गाना सदस्य रहेका छन् ।
साउदी अरेबियाको रियादमा आयोजना हुने विश्वव्यापी श्रम बजार सम्मेलन मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन श्रम, स्वजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकार र एमर्जेन्ट फरेस्ट फाइनान्स एक्सेलेरेटर, आइएनसीबीच हुने उत्सर्जन घटाउने खरिद सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ । नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल उमेर हदको कारणले आजैदेखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्ने भएकाले सरकारले उनलाई अवकाशको जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ, २२ पुस । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिमको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा प्रदेश तहबाटै सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, मूल्याङ्कन गरी शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो र मजबुत बनाउन प्रदेशका कर्मचारी नेतृत्व तथा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन् । आज गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षता तथा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा विद्यमान सुरक्षा अवस्था, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा तथा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका विषयमा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिबीच भएको छलफलका क्रममा मन्त्री अर्यालले सम्बन्धित निकायलाई सो निर्देशन दिएका हुन् ।
उक्त छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले कानुनले दिएको अधिकार, व्यवहार र हाम्रा असल अभ्यासलाई समेत मनन गरी कर्मचारी र सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न प्रदेश प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने प्रभावकारी भूमिकाका विषयमा जोड दिए । सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले प्रशासकको भूमिकाभन्दा पनि सहजकर्ता, समन्वयकर्ता एवं उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले भने, “तपाईँहरू आफूले प्राप्त गर्नुभएको प्रशासकीय अधिकारलाई र आफ्नो निर्णयको शक्तिलाई बोध गरेर प्रदेश र सङ्घबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै निर्वाचनलाई सफल पार्न लागि पर्नुहोस् ।” सुरक्षा संयन्त्रहरू चुस्त र मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै, गृहमन्त्री अर्यालले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, सहयोग र समन्वय कायम गरी समाजलाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिए ।
त्यस्तै संविधानको मर्मअनुरूप तिनै तहबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तको आधारमा सङ्घीयतामा सुरक्षाको विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सङ्घ र प्रदेशको सम्बन्ध, सम्पर्क बढाई असल अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशीलता, भौगोलिक अवस्था र अन्य विषय र कारणसमेत पहिचान गरी विगतको अभ्यास र कमी कमजोरी भए सुधारसमेत गरी प्रभावकारी रूपमा सकारात्मक परिणाम देखिने गरी निर्वाचन कमान्ड पोस्टबाट सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले राजनीतिक दलसँग सहयोग, समन्वय गरी स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रोयाक्टिभ भई कार्य गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, बागमती प्रदेशका बाबुराम अधिकारी, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डन्डुराज घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल र मधेस प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराई, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडौँ, २२ पुसः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक नौ दशमलव ९३ अङ्कले बढेर दुई हजार ६४९ दशमलव ३० को बिन्दुमा कायम भएको छ ।आज ३३४ कम्पनीको एक करोड ४८ लाख ३१ हजार २४१ कित्ता शेयर ८८ हजार ३६२ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु सात अर्ब १२ करोड ३३ लाख ६५ हजार २९६ बराबरको कारोबार भएको हो ।
होटल तथा पर्यटन र उत्पादन र प्रशोधन समूहबाहेक सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । वित्त समूहको उपसूचक सबैभन्दा धेरै दुई दशमलव ८७ प्रतिशतले बढेको छ । आज जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै नौ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ । रुरु जलविद्युत् परियोजना लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै आठ दशमलव ४१ प्रतिशतले घटेको छ ।
काठमाडौँ, २२ पुसः सर्वोच्च अदालतमा आगजनीमा परेर जलेका १० हजार बढी मुद्दाको मिसिल तयार पारिएको छ । सर्वोच्चमा रहेका कुल २४ हजार मुद्दाका मिसिलमध्ये गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा २० हजार मिसिल आगलागीमा परेर जलेको थियो । चार हजार मिसिल मात्रै आगलागीबाट जोगिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार यही पुस २१ गतेसम्म सेवाग्राही संस्था, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरी हालसम्म जलेका मुद्दाहरुमध्ये १० हजार ३४० मुद्दाका मिसिल तयार पारिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जलेका मुद्दाका मिसिलहरु महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन र सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरुसँग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार मुद्दाका मिसिलहरु सङ््कलन गर्ने काम भइरहको छ ।
लन्डन, २२ पुस (रासस–एएफपी) । बेलायतमा सोमबार देखि लागु भएको नयाँ नियमले दिउँसोको समयमा जङ्क फुडको टिभी र अनलाइन विज्ञापनहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसलाई बेलायत सरकारले बाल्यकालको मोटोपनाको सामना गर्न “विश्वकै अग्रणी कार्य“ भनि अर्थायएको छ । प्रतिबन्ध–चिल्लो पदार्थ, नुन वा चिनीमा उच्च उत्पादनहरूका विज्ञापनहरूलाई लक्षित गर्दै–हरेक वर्ष बच्चाहरूको आहारबाट उल्लेख्य क्यालोरीहरू हटाउने अपेक्षाले गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साँझ ९ः०० बजे भन्दा पहिले प्रसारण हुने यस्ता विज्ञापनहरू बन्द गर्दै यसले मोटोपनासँग बाँचिरहेका बच्चाहरूको सङ्ख्या २० हजारले घटाउने अपेक्षा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको कार्यान्वयन–पहिलो पटक डिसेम्बर २०२४ मा घोषणा गरिएको जनाइएको छ । जसमा पूर्व–प्याकेज गरिएका वस्तुहरू जस्तै मिल्कशेक, रेडी–टु–गो कफी र मीठो दही पेयपदार्थहरू समावेश छ ।
स्थानीय अधिकारीहरूलाई विद्यालय बाहिर स्थापना हुने फास्ट फूड पसलहरू रोक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । सरकारले विज्ञापनले बच्चाहरूलाई प्रभावीत पारी कम उमेरदेखि नै जङ्क फुड खान प्ररेति गरी मोटोपना र सम्बन्धित रोगहरूको जोखिम बढाउँने तर्क प्रस्तुत गरेको छ । यसले इङ्गल्यान्डमा प्राथमिक विद्यालय सुरु गर्ने पाँच वर्ष उमेरका २२ प्रतिशत बालबालिकाहरूमा अधिक तौल वा मोटो पनले ग्रसित हुने र माध्यमिक विद्यालयमा पुग्दासम्म प्रभाव झनै बढी हुने गरेको जनाइएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार सामान्यतया पाँचदेखि नौ वर्ष उमेरका साना बच्चाहरू जङ्क फुडको सेवन पछि दाँतको समस्या समाधानका लागि बेलायतको अस्पतालमा भर्ना हुने गरेका छन् । “राति ९ बजे भन्दा पहिले जंक फूडका लागि विज्ञापनहरू प्रतिबन्धित गरि अस्वास्थ्यकर खानाहरूको अत्यधिक जोखिम हटाउने स्वास्थ्य मन्त्री एशले डाल्टनले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन् ।
उनले यो कदम राज्य–वित्त पोषित राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) लाई रोगको रोकथामका साथै उपचारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने रणनीतिको एक हिस्सा भएको बताउदै मानिसहरूले स्वस्थ जीवन बिताउन सकून् भन्ने अभिप्रायले गरेको बताए । ओबेसिटी हेल्थ एलायन्सका कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन जेनरले यो कदम बच्चाहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने अस्वास्थ्यकर खाना र पेय पदार्थको विज्ञापनबाट संरक्षण गर्ने दिशामा स्वागतयोग्य र लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विषय भएको बताए । परोपकारी संस्था “मधुमेह बेलायत” ले पनि विज्ञापन प्रतिबन्धलाई स्वागत गरेको छ ।
कोपनहेगन, २२ पुस (रासस–एएफपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकाको हिस्सा बनाउन गरेको आह्वानको सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निन्दा भएको छ । भेनेजुएलामा वासिङ्टनको सैन्य हस्तक्षेपले खनिजको धनी आर्कटिक क्षेत्र ग्रिनल्यान्डबारे चिन्ता उत्पन्न भएपछि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको भनाई आएका हुन् । आइतबार राति एयर फोर्स वानमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “हामीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले ग्रिनल्याण्ड चाहिएको छ । डेनमार्कले सक्दैन ।ु’
ग्रीनल्याण्ड टापुमा दुर्लभ खनिजहरू छन् र ध्रुवीय हिउँ पग्लने र नयाँ ढुवानी मार्गहरू देखा पर्दा यो एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण हुन सक्छ । ग्रिनल्याण्ड रुस र अमेरिकाबीच क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सबैभन्दा छोटो मार्गमा पर्छ र वासिङ्टनले त्यहाँ पहिले नै सैन्य आधार बनाइसकेको छ । ट्रम्पले भने, “ग्रीनल्याण्डको बारेमा २० दिनमा कुरा गरौँ । हामी दुई महिनाभित्र ग्रीनल्याण्डको बिषयमा हाम्रो चिन्तालाई सम्बोधन गर्न लागिपर्नेछौँ ।”
ग्रिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी नेतालाई सङ्केत गर्दै भने, “अब अति नै भयो । अब कुनै दबाब छैन । थप आक्षेपहरू छैनन् । अब विलयको कुनै कल्पना छैन।” उनले भने, “हामी वार्ताका लागि खुला छौँ । छलफलको लागि खुला छौँ । तर यो उचित च्यानल मार्फत र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मानका साथ हुनुपर्दछ।” डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सनले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सप्ताहन्तमा आफ्नो परम्परागत सहयोगीलाई धम्की नदिन आग्रह गरे । सोमबार धेरै युरोपेली देशसहित इयूले कोपेनहेगनको समर्थन गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले काराकासमाथि आक्रमण गरेर र न्यूयोर्कमा हिरासतमा रहेका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई कब्जा गरेर युरोपेली नेताहरूलाई चकित पारेका छन् । ट्रम्पले अब अमेरिकाले भेनेजुएलालाई अनिश्चितकालका लागि सञ्चालन गर्ने र तेलको विशाल भण्डार प्रयोग गर्ने बताएका छन् । द एटलान्टिकसँगको टेलिफोन अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डमा भेनेजुयलाको सैन्य अभियानको प्रभावबारे सोधिएको प्रश्नमा यो निर्णय अरुले गर्ने बताए ।
“उनीहरूले यसलाई आफैंले हेर्नुपर्छ। मलाई थाहा छैन”, ट्रम्पले भने, “अमेरिकालाई आफ्नो सुरक्षाका लागि ग्रीनल्याण्ड चाहिएको छ ।” ट्रम्पले गत महिना रुस र चिनियाँ पानीजहाज सबै क्षेत्रमा रहेको दाबी गरेका थिए । चीनको विदेश मन्त्रालयले सोमबार यसको जवाफ दिँदै अमेरिकालाई ‘तथाकथित चिनियाँ धम्कीलाई व्यक्तिगत फाइदाको बहानाको रूपमा प्रयोग नगर्न’ आग्रह गरेको छ।
यस विवादले युरोपभरिबाट धेरै भनाइहरू चीनको समर्थनमा आएका छन् । युरोपेली सङ्घको विदेश नीतिमामिला प्रवक्ता अनिता हिप्परले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “इयू आफ्ना सदस्यहरूको क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ।” फिनल्याण्ड, स्वीडेन र नर्वेका नेताहरूको भनाइमा बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले ‘केवल ग्रीनल्याण्ड र डेनमार्क अधिराज्य’ ले मात्र क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने बताएका छन् ।
काठमाडौँ, २२ पुसः काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ बल्खुस्थित सुमो तथा इभी भ्यानको टिकट काउन्टरमा कार्यरत सात जना कर्मचारी लागुऔषध सेवन गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको छ । नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जबाट आवश्यक प्राविधिक ल्याब टेक्निसियन तथा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वर र प्रहरीवृत्त कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले परीक्षणमा लागुपदार्थ खाएको प्रमाणित गरेपछि निजहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा रौतहट घर भई बल्खु बस्ने २० वर्षीय वसन्तकुमार यादव, चितवनको कविलास घर भई लैनचौर बस्ने २७ वर्षीय साजन गुरुङ, तनहुँको बन्दीपुर घर भई ललितपुरको सातदोबाटो बस्ने २३ वर्षीय पारस गुरुङ र अनुप गुरुङ रहेका छन् । त्यस्तै, झापा घर भई बल्खु बस्ने ३८ वर्षीय विक्की श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ बल्खु बस्ने ४२ वर्षीय अर्जुन भण्डारी र धादिङको गल्छी घर भई काठमाडौँ चन्द्रागिरि बस्ने २४ वर्षीय अस्मिन लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
लागुपदार्थ सेवनगरी यात्रु तथा पैदलयात्रीलाई दुःख, हैरानी दिने गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्न सो क्षेत्रमा प्रहरीको टोली खटिएको थियो । निजहरूलाई नियन्त्रणमा लिई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकामा सोमबार अदालतले लागुपदार्थ सेवन कसुरमा अनुसन्धान गर्न पाँच दिनको म्याद थप गरेको प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले बताए । उनका अनुसार उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
काठमाडौँ, २२ पुसः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित दरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य उकालो लागेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ ।
युरोपियन युरो एकको खरिददर १६८ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ १० पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९४ रुपैयाँ सात पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ८८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८१ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर १८२ रुपैयाँ पाँच पैसा कायम गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ७७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ १३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर २० रुपैयाँ ७३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ५९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७१ पैसा कायम भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ४१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ५४ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६९ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ५९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४६९ रुपैयाँ छ पैसा र बिक्रीदर ४७१ रुपैयाँ एक पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३८३ रुपैयाँ ९८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७४ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३७५ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ ।
यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, २२ पुसः सूचना प्रविधिको प्रयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा थपेका चुनौती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट निर्वाचनका समयमा प्रवाह हुने मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रमपूर्ण जानकारीको नियन्त्रण गर्नेलगायत विषयमा विशेष संयन्त्र बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ को व्यवस्थाबमोजिम गठित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विशेष संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याएको हो । समितिका संयोजक एवं निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर जबराको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी तथा आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरसहित समितिका अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठकमा आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना एवं कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय सहकार्य, सोका लागि प्रचलित कानुनले तोकेका नियामक निकायको भूमिका, आचारसंहिता कार्यान्वयनका चुनौती र नियन्त्रणका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सचेतनामूलक, प्रवर्द्धनात्मक र दण्डात्मकजस्ता विधिलाई एकसाथ अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषय महत्वपूर्ण भएको र आयोगले सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रविधि दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्रसहित नियामक निकाय, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायसँगको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । आयुक्त डा तुलाधरले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर आचारसंहिता लागू गर्ने जानकारी गराउँदै निर्वाचनका समयमा प्रवाह हुने मिथ्या सूचना तथा भ्रमपूर्ण जानकारी न्यूनीकरणमा आयोग सचेत रहेको उल्लेख गरे ।
अनुगमन समितिका संयोजक रहनुभएका निर्वाचन आयुक्त जबराले विगतका कमजोरीलाई सुधार गरी यसपटक निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा गुणात्मक उद्देश्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताका लागि आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकाले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने चुनौती रोक्न आयोगले सबैपक्षसँग सहकार्य गर्ने समितिका संयोजक जबराले स्पष्ट पारे । बैठकमा निर्वाचन आयोग तथा विभिन्न मन्त्रलायका सचिव एवं सुरक्षा निकायका प्रमुखको उपस्थिति थियो ।
दमौली (तनहुँ), २२ पुसः नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ तनहुँको आयोजनामा पुस २४ गतेदेखि सञ्चालन हुने छैँटौँ तनहुँ सांस्कृतिक महोत्सवअन्तर्गत तीन जातिका नमुना घर निर्माण गरिएको छ । महोत्सवलाई थप आकर्षक, मौलिक र सांस्कृतिक बनाउन तीन जातिका परम्परागत नमुना घर निर्माण गरिएको हो ।
व्यास नगरपालिका–३ स्थित खुल्ला मैदानमा आयोजना हुने महोत्सवको मुख्य आकर्षणका रूपमा महेन्द्र शालिक रहेको पार्कमा मगर, दरै र कुमाल समुदायका नमुना घर निर्माण गरिएको महोत्सव संयोजक एवं महासङ्घका अध्यक्ष सनम तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी नमुना घरमार्फत जनजातिहरूको जीवनशैली, रहनसहन, संस्कृति, परम्परा र ऐतिहासिक पहिचानलाई उजागर गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
जिल्लामा १३ भन्दा बढी आदिवासी जनजाति समुदायको बसोबास रहेपनि स्थानको अभावका कारण तीन समुदायका मात्रै नमुना घर निर्माण गरिएको उनले बताए । अध्यक्ष तामाङका अनुसार महोत्सव अवलोकन गर्न आउने सर्वसाधारण, विद्यार्थी तथा पर्यटकले नमुना घरभित्र प्रयोग हुने घरायसी सामग्री, भाँडाकुँडा, कृषि औजार, पहिरन, संस्कार तथा संस्कृति र रीतिरिवाजका बारेमा नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाउनेछन् । यसले नयाँपुस्तामा आफ्नै संस्कृतिप्रतिको चेतना अभिवृद्धि हुनुका साथै लोपोन्मुख परम्पराको संरक्षणमा टेवा पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।
छैँटौँ तनहुँ सांस्कृतिक महोत्सवमा नमुना घरसँगै सांस्कृतिक झाँकी, मौलिक नृत्य, जातीय पहिरन प्रदर्शनी, स्थानीय परिकार, हस्तकला सामग्रीका कक्ष (स्टल), साङ्गीतिक कार्यक्रम तथा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आदिवासी जनजातिको पहिचान, मौलिकता र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको महोत्सवले तनहुँको सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको तामाङको भनाइ छ । उनले भने, “आधुनिकताको प्रभावले लोप हुँदै गएका हाम्रा मौलिक संस्कृति र परम्परालाई नयाँपुस्तासम्म पु¥याउन महोत्सव महत्वपूर्ण हुने विश्वास छ ।”
महोत्सवका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको जनाउँदै उनले स्टल निर्माण, सांस्कृतिक मञ्च व्यवस्थापन, समुदायगत प्रदर्शनीस्थल तयार गर्ने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । आयोजकका अनुसार महोत्सवले आदिवासी जनजाति समुदायबीच आपसी सद्भाव, एकता र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ । आगामी माघ ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा रु १५ लाख बचत गरी सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको महोत्सवका संयोजक तामाङले जानकारी दिए ।
महेन्द्रनगर (धनुषा), २२ पुसः मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले पछिल्ला दिनहरूमा केही स्थानमा देखिएका अस्वाभाविक गतिविधि र असमझदारीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समाजमा शान्ति, सद्भाव र सामाजिक एकता कायम राख्न सबैमा अपिल गरेका छन् ।
उनले आज एक सन्देश जारी गर्दै मधेस विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराको सुन्दर सङ्गमस्थल भएको उल्लेख गर्दै परापूर्वकालदेखि नै आपसी सम्मान, सहिष्णुता र भाइचाराको संस्कारलाई आत्मसात् गर्दै आएको बताए । प्रदेश प्रमुख कर्णले ‘अतिथि देवो भवः’ र ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ जस्ता मूल्य–मान्यताले मधेसी समाजलाई एकताबद्ध बनाउँदै आएकाले त्यसलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरे । उनले समाजलाई विभाजन गर्ने तत्वहरूबाट सचेत रहन आग्रह गर्दै कुनै पनि किसिमको उत्तेजना वा आवेगमा नआई धैर्य अपनाउन सबै नागरिकलाई अनुरोध गरे ।
विचार र आस्था फरक हुन सक्ने भए पनि मानवीय पहिचान र सामाजिक एकता साझा भएको प्रदेश प्रमुख कर्णको भनाइ छ । उनले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट कसैको भावनामा चोट पुग्ने खालका गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै समाजमा अमनचयन कायम राख्न सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । संवाद र सहकार्य नै हरेक समस्याको समाधान भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले मधेस केवल विविधताको भूमि मात्र नभई अटुट एकता र प्रेमको भूमि भएको पुनः प्रमाणित गर्न सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
काठमाडौँ, २१ पुसः नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक मङ्गलबार पुनः बस्ने भएको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा सोमबार बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का सन्दर्भमा छलफल भएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । पार्टी पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले धारणा व्यक्त गर्ने क्रम बाँकी रहेकाले बैठक पुनः मङ्गलबार बिहान ११ः०० बजे बस्ने उनले बताए ।
सोमबार सहमहामन्त्रीहरू फरमुल्लाह मन्सुर, महेन्द्र यादव, बद्री पाण्डे, जीवन परियार र कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत, बलबहादुर केसी, डा नारायण खड्का, जीपछिरिङ लामा, सुजाता कोइराला, एनपी साउँदले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । यस्तै, बैठकमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरू डा मीनेन्द्र रिजाल र मीन विश्वकर्मा, प्रदेश सभापतिहरू अमरसिंह पुन (लुम्बिनी प्रदेश) र वीरबहादुर बलायर (सुदूरपश्चिम प्रदेश)ले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
काठमाडौँ, २२ पुस । नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म पाँच लाख २६ हजार ३५५ जनालाई अनलाइनबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) उपलब्ध गराएको छ । सो अवधिमा छ लाख ५९ हजार ४५ वटा अनलाइन आवेदन प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये एक लाख ३० हजार ४२९ वटा आवेदन रद्द भएका थिए भने दुई हजार २६१ आवेदन कार्यान्वयनको क्रममा छन् ।
हाल दैनिक छ हजारदेखि पाँच हजार ५०० सम्म अनलाइन आवेदन प्राप्त हुने र तीमध्ये सामान्यतया चार हजार ५०० प्रमाणपत्र दैनिक उपलब्ध गराइने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । अधिकांश विकसित मुलुकहरुले प्रवेशाज्ञाका लागि तथा सरकारी एवं निजी सङ्घ संस्थाहरुले समेत रोजगारीलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेका छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेका अनुसार आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउँदैनन् । जसले गर्दा विभिन्न देशमा रोजगारी वा अन्य अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्दछ । नेपाल प्रहरीले प्रहरी रिपोर्ट पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ ।
अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० बमोजिम प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउने आवेदकलाई नियमानुसार उपलब्ध गराउने गरिएको उनले जानकारी दिए । निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्तिउपर कुनै फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागि अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट सजाय तोकिएकोमा त्यस्ता सजाय भुक्तान नगरी कुनै पनि माध्यमबाट निजलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध हुने छैन ।
गम्भीर वा जघन्य कसुरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोगलगायत अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुर उल्लेख गरी प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र जारी हुँदै आएको छ ।
यस्तै कुनै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई सफाइ पाएको, नाबालक, अदालत वा कुनै अर्धन्यायिक निकायबाट सुरू कारबाही र किनारा हुने फौजदारी मुद्दामा एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भई सजाय भुक्तान भएको, कुनै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भई सफाइ पाएको व्यक्तिको विरूद्धमा पुनरावेदन परी पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिको हकमा कसुर उल्लेख नगरी प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध हुनेछ ।
काठमाडौँ, २२ पुस । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मुलुकले निर्वाचनमार्फत नै निकास पाउने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित रास्वपाको राजनीतिक समायोजन घोषणासभामा उनले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरी वर्तमान समस्यको निकास दिन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ लैजान सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै बिथोल्ने प्रयास नगर्न चेतावनीसमेत दिए । “चुनाव सर्छ कि, हुँदैन कि भन्ने अन्योल सिर्जना गर्ने काम नगर्नुहोस् । निर्वाचन नै मुलुकलाई निकास दिने माध्यम हो”, सभापति लामिछानेले भने, “देशले सुनौलो भविष्य कोर्न लागेको बेला अवरोध गर्ने होइन ।”
उनले नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा प्रवेशले देशमा सकारात्मक ऊर्जा थपिएको उल्लेख गर्दै रास्वपासँग जोडिएका काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको उदयले युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको चासो बढाएको बताए । सभापति लामिछानेले यो इतिहासको संवेदनशील मोडमा देशले राम्रो इतिहास लेख्न लागेको धारणा व्यक्त गरे । उनले थरुहट÷थारुवान आन्दोलनलाई पार्टीले आत्मसात् गर्ने र त्यसप्रति जिम्मेवारी लिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
रासस गण्डकी, २१ पुसः पर्यटन राजधानी मानिएको पोखराका विभिन्न २४ वटा पर्यटकीय गन्तव्यलाई ‘क्युआर कोड’मा पढ्न र सुन्न पाइने भएको छ । पोखरा आउने पर्यटकलाई यहाँका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यबारे जान्न र बुझ्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पोखरा पर्यटन परिषद्को संयोजनमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युनडिपी) को दिगो पर्यटन परियोजनाको सहयोग र साराङ डिजिटलको प्राविधिक सहयोगमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यो व्यवस्थासँगै पोखराका रत्न मन्दिर, रुपा ताल, सराङकोट, काहुँडाँडा, हरिहर गुफा, भद्रकाली, शीतलादेवी, राम मन्दिर, रामघाट, कवि शिरोमणि लेखनाथ सङ्ग्रहालय, सीता गुफा, लक्ष्मीनारायण नारायणस्थान, श्री गणेश भद्रकाली मन्दिर, काहुँ धरहरा, अकलादेवी मन्दिर, शीतलादेवी मन्दिरलगायत गन्तव्यबारे ‘क्युआर कोड’ ‘स्क्यान’ गरेर पढ्न र सुन्न पाइने भएको छ ।
यसले पोखराका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यबारे जान्न र बुझ्नका लागि यहाँ आउने पर्यटकलाई ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले बताए । उनका अनुसार क्युआरमार्फत पर्यटकीय गन्तव्यका सम्बन्धमा अरेविक, चाइनिज, अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, हिन्दी, इटालियन, जापानी, कोरियन, रसियन र स्पेनिश गरी ११ भाषामा पढ्न पाइने छ ।
यसैगरी अङ्ग्रेजी, हिन्दी, चिनियाँ, फ्रान्सेली र नेपाली भाषामा पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी सुन्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रत्येक गन्तव्यमा दुईवटा क्युआर कोडसहितको बोड राखिएको छ । बोर्डमा रहेको एउटा कोड स्क्यान गर्दा सम्बन्धित गन्तव्य र अर्को कोडमा पोखराका घुम्नै पर्ने अन्य गन्तव्यबारे जानकारी पाउन सकिने परिषद्का महासचिव जीवनराज सापकोटाले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, २२ पुस । नक्कली नोट छाप्ने मेसिनसहित थप दुई जना पक्राउ परेका छन् । नक्कली नोटको कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२ का २८ वर्षीय गौरीशङ्कर यादव र फेटा गाउँपालिका–३ का २८ वर्षीय रविकुमार श्रीवास्तवलाई बाराबाट पक्राउ गरेको हो । श्रीवास्तवले भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा नक्कली नोट छाप्ने मेसिन, कम्प्युटर प्रिन्टिङ मेसिनलगायत सामग्री नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले केही दिनअघि गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ अत्तरखेल चोकबाट एक हजार दरको ९३ थान नक्कली नोटसहित छ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरुमाथि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका दुवै जनालाई काठमाडौँ प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ ।
श्रीवास्तवले भारतको मोतिहारी लाला टोलको पतौनामा डेरा लिएर नक्कली नोट छाप्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनले नेपालमै नक्कली नोट छाप्नका लागि आवश्यक सामग्री ल्याएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । प्रहरीले श्रीवास्तवका साथबाट भारतीय रुपैयाँ ५०० दरका ३१७ थान, मोनिटर एक थान, रङ्गीन प्रिन्टर एक थानलगायत उपकरण बरामद गरेको छ ।
भक्तपुर, २१ पुसः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले यथास्थितिबाट माथि उठाएर देशको मुहार फेर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । भक्तपुरमा आज नागरिक भेटघाट एवं छलफल कार्यक्रममा उहाँले अब हरेक नागरिकले आफ्ना लागिभन्दा देशका लागि केही दिऔँ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री घिसिङले भने, “देशले परिवर्तन खोजेको छ, त्यसैले यथास्थितिबाट माथि उठ्न मैले के पाएँ भन्नुभन्दा पनि देशले के पायो ? देशलाई के दिन सक्छौँ भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । सबै जना गम्भीर बनेर परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढौँ ।” उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमार्फत परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौँ, २१ पुसः गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्वेषपूर्ण एवं भ्रामक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरी सामाजिक सद्भाव र मर्यादामा आँच पुर्याउने गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने किसिमका घटना नगर्न सचेत गराएको हो ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी निश्चित समुदाय एवं धर्मलक्षित अवैधानिक गतिविधि गर्ने, आपसी सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, धार्मिकस्थलमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट जस्ता हिंसात्मक एवं सामाजिक द्वेष फैलाउने व्यक्ति तथा समूहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
“विभिन्न जातजाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, गाली बेइज्जत गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने एवं सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेजस्ता घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिनु दण्डनीय अपराध हो”, गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले जोकोही व्यक्ति तथा समूहले जहाँसुकै रहेर कानूनद्वारा वर्जित र दण्डनीय गतिविधि गरे गराए पनि कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा एवं धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न आवश्यक संयमता, सजगता र सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
