संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको मानवीय सहायता समन्वय कार्यालयले शुक्रबार गाजाको अवस्थालाई अत्यन्तै गम्भीर बताएको छ । निरन्तर बम आक्रमण, कुपोषण, ठूलो सङ्ख्यामा जनताको विस्थापन र सार्वजनिक सुरक्षाको अभावका कारण अहिलेको परिस्थिति अति सङ्कटपूर्ण भएको बताइएको छ । उक्त कार्यालयका अनुसार चार दिनपछि पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा यसका साझेदार संस्थाहरूले पठाएको पाँचवटा राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधन गाजामा प्रवेश गर्न सफल भए । तर केरम शालोम भनिने नाका आसपास द्वन्द्वका कारण अन्य ६० वटा सवारीसाधनलाई सामग्री लिएर फर्कनु प¥यो ।
संयुक्त राष्ट्र महासचिवका प्रवक्ताका अनुसार नाकाको वरपर विशेषगरी ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ भन्ने क्षेत्रमा हतियारधारी समूहहरूको गतिविधि बढ्दो रहेको छ, जसले गर्दा अवस्था अझ जटिल बनेको छ । ती पाँच सवारीसाधनले ल्याएका औषधिजन्य सामग्रीहरू डेइर अल–बलाहको एक अस्पतालका लागि थिए, तर दुःखद रूपमा तीमध्ये धेरै सामग्री लुटिएको जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार, झण्डै ८० दिनदेखि आपूर्ति पूर्णरूपमा बन्द गरिएकोले गाजामा जनताको आवश्यकता निकै बढेको छ । हाल सीमित मात्रामा गाजामा प्रवेश गरिरहेको सामग्री अत्यन्तै न्यून छ, जसले करिब २१ लाख जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन ।
संयुक्त राष्ट्र र यसका साझेदार संस्थाहरूले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद गाजामा रहेका जनतालाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने प्रयास गरिरहेका छन् । तथापि, गाजा भित्र लगिने सामग्रीको मात्रा र प्रकारमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण यो कार्य अझ कठिन भइरहेको छ । गाजाको अन्तिम आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको ‘अल–आवदा’ नामक अस्पताललाई पटक–पटक आक्रमण भएपछि बिहीबार खाली गरिनुपरेको बताइएको छ । त्यस्तै, दक्षिण गाजाको डेइर अल–बलाह, अल–बुरेइज र अन–नुसेरात क्षेत्रमा पनि आक्रमण जारी रहेको छ ।
युद्धका कारण एउटा पत्रकारको घरमा भएको आक्रमणमा उनका नौ जना परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको र अन्य १५ जना घाइते भएको बताइएको छ । साथै, एक अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थामा कार्यरत पाँच जना कर्मचारी मारिएका छन् भने दुई जना घाइते भएका छन्। मानवीय कार्यालयले आम नागरिक र सहायता कर्मीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ । गाजामा पछिल्ला दुई सातामा झण्डै दुई लाख नागरिकहरू पुनः विस्थापित भएका छन् । इजरायली प्रशासनले हालै करिब ३० प्रतिशत क्षेत्रलाई खाली गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । यद्यपि, धेरै मानिसहरू खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको खोजीमा स्थान परिवर्तन गरिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार, केही क्षेत्रहरूमा राहतका रूपमा आपत्कालीन बासस्थल निर्माण सामग्री वितरण गरिएको छ । तर सार्वजनिक सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको र लुटपाटका घटनाहरू बढेको पाइएको छ । डेइर अल–बलाहस्थित एउटा अस्पतालमा केही सशस्त्र समूहले प्रवेश गरी बालबालिकाको पोषणका लागि राखिएको औषधि र उपकरणहरू लुटेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजरायललाई गाजामा सार्वजनिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण र कानूनी तरिकाले अपराध रोक्न आवश्यक रहेको जनाएको छ।
साथसाथै, पर्याप्त राहत सामग्री, खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुहरू गाजामा पु¥याउन नाकाहरू खोल्न आवश्यक भएको जनाएको छ। पश्चिम किनारमा इजरायली बसोबासकर्ताहरूको हिंसा बढ्दै गएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । पछिल्ला केही महिनामा करिब २२० जना भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाहरू घाइते भएका छन् । साथै, एक समुदायलाई चौथो पटक वस्ती हटाउन बाध्य बनाइएको छ ।
सल्फित क्षेत्रमा इजरायली सुरक्षाकर्मीहरूले लगाएको आवागमन नियन्त्रणका कारण करिब ९० हजार मानिसहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको जनाइएको छ । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई लामो बाटो हिँड्नुपर्ने, यात्रा खर्च बढेको, र दैनिक जीवनमा कठिनाइ भएको जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू सुरक्षित र अवरोधरहित रूपमा उपलब्ध गराउन सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
१७ जेठ, धरान । अविरल वर्षाका कारण लेउती खोलामा आएको बाढीले कोशी राजमार्गअन्तर्गत धरान–धनकुटा सडकखण्डको एक भाग बगाएपछि अवरुद्ध भएको सो सडक आज साँझदेखि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ स्थित फेदी मूलघाटमा खोलाले सडक बगाएपछि राजमार्ग आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको हो । अस्थायी डाइभर्सन गरेर आज साँझदेखि एकतर्फी सवारी सञ्चालन गरिएको कोशीे प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता भीमबहादुर दाहालले जानकारी दिए ।
सडक अवरुद्ध हुँदा धरानतर्फ आउने र धनुकुटातर्फ जाने सवारीसाधन बाटोमा अलपत्र परेका थिए । ती सवारीसाधनका यात्रीलाई नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनाको सहयोगमा वैकल्पिक मार्गबाट गन्तव्यतर्फ पठाइएको थियो । सडक अबरुद्ध हुँदा कोशी राजमार्ग र तमोर करिडोर भएर पूर्वी तराईको धरानबाट भेडेटार, धनकुटा हुँदै भोजपुर, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जाने सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो ।
१७ जेठ, बैतडी । बैतडीमा आज भएका छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । एक जनाको भीरबाट लडेर मृत्यु भएको होभने अर्काको ट्रकको ठक्करबाट ज्यान गएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता बलदेब बडूका अनुसार भीरबाट लडेर दशरथचन्द नगरपालिका–६ टाककी ७० वर्षीया धनपती नाथ र ट्रकको ठक्करबाट सुर्नया गाउँपालिका–५ बिष्टपालीका ८१ वर्षीय महावीर बिष्टको मृत्यु भएको हो । घर नजिकैको जङ्गलमा घाँस काट्न गएकी नाथ लडेर गम्भीर घाइते भएकी थिइन् ।
उनको जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । यसैगरी, धनगढीबाट बिष्टपालीतर्फ आउँदै गरेको सु।प।प्र।०१–००१ क १८१३ नम्बरको मिनी टाटाले बाटोमा हिँडिरहेका विष्टलाई ठक्कर दिएको थियो । गम्भीर घाइते उनको उपचारका लागि धनगढीतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमा नै मृत्यु भएको हो । प्रहरीले ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोलमा २ र डिजेल र मट्टितेलमा भने एक रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको हो । वृद्धि भएको मूल्य आजै राति १२ बजेबाट लागू हुने निगमले जनाएको छ । हवाइ इन्धनको मूल्य भने घटेको छ । निगमले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, आन्तरिकतर्फ ३ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रति किलो लिटर २२ अमेरिकी डलरले घटाइएको छ । अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा १ सय ५९ रुपैयाँ पर्नेछ । सुर्खेत र दाङमा भने पेट्रोलको मूल्य १ सय ५८ रुपैयाँ पर्ने निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चारआली, विराटनगर, अमलेखगञ्ज, जनकपुर, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी, वीरगञ्जमा भने पेट्रोलको मूल्य १ सय ५६ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने निगमले जनाएको छ । त्यस्तै, अब काठमाडौंमा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा १ सय ४३ रुपैयाँ पर्नेछ । सुर्खेत र दाङमा भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १ सय ४२ रुपैयाँ पर्ने निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चारआली, विराटनगर, अमलेखगञ्ज, जनकपुर, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी, वीरगञ्जमा भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने निगमले जनाएको छ ।
रासस १७ जेठ, झापा । स्तरोन्नति भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गको पूर्वीखण्डमा गए रातिको अविरल वर्षापछिको बाढीले निर्माणाधीन ‘एसियन हाइवे’ का तीन वटा डाइभर्सन बगाएको छ । बाढीले बगाएका तीनवटै डाइभर्सन मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रका हुन् । काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना कार्यालय (पूर्वी खण्ड) का आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर सुनिलबाबु पन्तका अनुसार मेचीनगरको काँकडभिट्टास्थित कालीखोला, धुलाबारीको ढुकुरे खोला र चारआलीको ‘एनिमल अन्डरपास’ को डाइभर्सन बाढीले बगाएको हो ।
डाइभर्सन बगेपछि आज बिहानदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भएको थियो । बिहान ११ बजेसम्ममा चारआलीको ‘एनिमल अन्डरपास’ बाहेक कालीखोला र ढुकुरे खोलाको डाइभर्सन मर्मत सम्भार गरेर यातायात चल्न सक्ने बनाइएको उनले जानकारी दिए । “एनिमल अन्डरपासको डाइभर्सनमा धमाधम मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ”, उनले भने, “काँकडभिट्टा र धुलाबारीको डाइभर्सन मर्मत सम्भार गरिसकिएको छ, डाइभर्सन माथिबाटै गाडी चल्न थालिसकेका छन् ।” कालीखोलामा पुरानो पुल भत्काएर पक्की पुल निर्माण भइरहेको थियो । ढुकुरे खोलाको पुरानो कल्भर्टलाई विस्थापित गर्दै नयाँ कल्भर्ट बनिरहेको थियो । चारआलीको जङ्गल क्षेत्रमा वन्यजन्तु ओहोरदोहोरका लागि उपयुक्त हुने ‘एनिमल अन्डरपास’ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।
तीनै स्थानमा साँघुरो डाइभर्सनबाट यातायात सञ्चालन हुँदै आएको थियो । राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भएपछि ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गसँग जोडिएका सहायक सडकमा घुमाएर लामो तथा छोटो दुरीको यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको थियो । यसवर्ष मनसुनी वर्षा अनुमान गरिएभन्दा १५ दिन अगावै सुरु भएकाले पूर्वयोजना अनुरुप डाइभर्सनलाई सुदृढ बनाउन नभ्याइएको आयोजना प्रमुख पन्त बताउँछन् ।
“बाढीले आवतजावतमा अवरोध नपु¥याओस् भनेर निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीलाई छिटो कल्भर्टको काम सक्नुप¥यो र पुल निर्माणाधीन रहेको स्थानमा बलियो डाइभर्सन बनाउन पर्यो भनेर धेरै पहिलेदेखि हामीले निर्देशन र परिपत्र दिदै आएका थियौँ”, उनले भने, “तर, सोचेभन्दा अगावै मनसुन सुरु भयो, बाढीको पानी थेग्न सक्ने डाइभर्सन बनाउने योजना पूरा नगर्दै ठूलो पानी परिहाल्यो ।”
उहाँले आजै सबैतिर सहज यातायात सञ्चालन हुने गरी डाइभर्सनको मर्मत सम्भार गरिने र आगामी १५ दिनभित्र सबै कल्भर्टमाथि दुई लेनबाट गाडी गुड्ने वातावरण बनाइने बताए । कालीखोला र भालुखोलाको पुरानो पक्की पुल भत्काइएको हुँदा त्यसस्थानमा नयाँ पुल बनाइसक्न समय लाग्ने देखिएको छ । ती स्थानमा तीन तहको ह्यूमपाइप हालेर जुनसुकै बाढी थेग्नसक्ने बलियो डाइभर्सन बनाइने उनको भनाइ छ ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा रु १० अर्बको लगानीमा एसियन हाइवेको पूर्वीखण्डको स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ । निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लिएको एभ्रास्कन कालिका जेभीले लिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका अध्यक्ष लोकराज ढकालले राजमार्ग स्तरोन्नतिमा ढिलासुस्ती भएका कारण यसपालिको वर्खामा राजमार्ग क्षेत्रमै बाढीजन्य विपद् निम्तिने एक साता अघि नै चेतावनी दिए ।
काँकडभिट्टा–लौकही सडक योजना कार्यालय (पूर्वी खण्ड) दमकका आयोजना प्रमुख पन्तले वर्षात्को अवधिमा राजमार्ग क्षेत्रमा कुनै समस्या आएमा ¥यापिड रेस्पोन्स टोलीमार्फत तत्काल समस्याको निरुपण गर्ने तयारी रहेको बताए ।
रासस १७ जेठ, जुम्ला । यहाँका किसानलाई यो याममा मार्सीधान रोप्ने भ्याइनभ्याइ भएको छ । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा उत्पादन हुने मार्सीधानको रोपाइँमा किसान बिहानदेखि रातिसम्म खेतमै व्यस्त हुन थालेको तातोपानी गाउँपालिका–४ का स्थानीय प्रेमराज पाण्डेले जानकारी दिए । जेठको पहिलो सातादेखि असारको दोस्रो सातासम्म जिल्लाभर धान रोपाइँ हुने गरेको छ । पछिल्लो समय मार्सीधानको चामलले बजार पाउन थालेपछि किसान मार्सीधानप्रति आकर्षित हुन थालेको स्थानीय पाण्डेको भनाइ छ ।
जुम्लामा उत्पादन हुने मार्सीको माग देशभर बढिरहेकाले यसको खेती वर्सेनि बढेको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीले बताए । सिञ्जा, चन्दननाथ क्षेत्र, तातोपानी, देपालगाउँ, गज्र्याङकोट र विश्वकै उच्च स्थानमा धान फल्ने पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौरमा काली तथा रातो मार्सी धानको रोपाइँ धमाधम भइरहेको छ । जिल्लामा दुई हजार ८५० हेक्टरमा धानखेती हुन्छ । सोमध्ये एक हजार २०० हेक्टरमा मार्सीधानको खेती हुने गरेको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।
यहाँको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिरको शेरा खेतमा कालीमार्सी धानको रोपाइँ सम्पन्न गरिएको छ । परम्परागतरुपमा रोपिँदै आएको मार्सीधान उक्त शेरा खेतमा रोपिएको हो । चन्दनाथ बाबाले भारतको काश्मीरबाट ल्याएर खेती सुरु गरिएको मार्सीधानलाई मन्दिरको शेरा खेतमा रोपाइँ गरेको चन्दननाथ भैरवनाथ गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले बताए । हरेक वर्षको जेठ १४ गते शेरा खेतमा रोपाइँ हुने गरेको छ । गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापाले भने, “चन्दननाथ बाबाको शेरा जिउलो परापूर्वकालदेखि नै मन्दिरमा अक्षता चढाउनका लागि मार्सीधान रोप्ने गरिन्छ ।” जिउलोमा रोप्दै गर्दा मागल गाउने, पञ्चेबाजा बजाउने गरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
जिल्लाको धार्मिक इतिहाससँग जोडिएको शेरा जिउलोमा मार्सीधान रोपाइँ गर्दा अहिले विस्तारै मागल गाउने, पञ्चेबाजा बजाउने क्रियाकलाप हराउन थालेको यहाँका स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन् । मन्दिरको शेरा खेतमा रोपाइँका लागि स्थानीय, चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलगायत नागरिक अगुवाको उपस्थिति थियो । पातारासी–३ मा रहेको छुमचौर जिउलोमा विश्वको उच्च स्थानमा फल्ने मार्सीधान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि विकास कार्यालय र पातारासीको मार्सीधान संरक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त रुपमा रोपाइँ सम्पन्न गरेको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीको भनाइ छ ।
स्वदेशी तथा विदेशीको रोजाइमा परेको मार्सीधानको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवर्द्धनका लागि सो जिउलोमा रोपाइँ गरिएको हो । विगतका वर्षदेखि धान रोपाइँ भइरहको पातारासी–३ का वडाध्यक्ष गोविन्द रावतको भनाइ छ । विश्वको अग्लो ठाउँमा फल्ने धान यहाँ उत्पादन हुने भन्दै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा पालिका लागिपरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताए । सिञ्जा सभ्यताको इतिहास जोडिएको जुम्लामा मार्सीधान लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि कृषक, स्थानीय सरकारलगायत सरोकार भएका निकाय यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लाग्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ ।
रासस १७ जेठ, कञ्चनपुर । पूर्व पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२–८३ को बजेट वक्तव्यमा चार लेनको सडक स्तरोन्नीका लागि रु २१ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन भएपछि सडक पूर्वाधार निर्माणले फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ । ‘एसियन हाइवे स्टयाण्र्ड’ को सडक बन्ने भएपछि यसले सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पु¥याउने भएको छ । बजेटअनुसार आधुनिक तरिकाले सडक पूर्वाधारका कार्य हुने भएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर हरिशप्रसाद जोशीले गड्डाचौकीदेखि अत्तरियासम्मको ४९ किलोमिटर सडक बजेट सुनिश्चित गरिएपछि आउँदो आवदेखि स्तरोन्नतिको कार्य हुने बताए । उहाँले सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले सडक स्तरोन्नतिका लागि अलग्गै कार्यालय खोलेर कार्य अगाडि बढाउने बताए । शाखाले देशमा ठूला सडक, पुल निर्माण र मर्मतसम्भार कार्य गर्ने गर्दछ ।
“ठूलो बहुवर्षीय आयोजना भएकाले अलग्गै कार्यालय खोलेर सडक स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आवदेखि सुरू गरिन्छ”, उनले भने, “सडक स्तरोन्नतिको कार्य सुरू गर्नुअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइ), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) लगायतका कार्य पूरा भएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ, आयोजनाको कार्यको गुणस्तरका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको कार्य हुन्छ, त्यस पछि मात्रै निर्माण कार्य सुरू हुन्छ ।”
चार लेनको गुणस्तरयुक्त सडक ‘अस्फाल्ट कङ्क्रिट’ प्रविधिको हुने उनले भने, आयोजना पूरा हुनका लागि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको समयावधि लाग्ने उनले बताए । वर्षौँदेखि थाँति रहेको सडक स्तरोन्नतिको कार्य हुने भएपछि यस क्षेत्रका व्यापारी, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधिले खुसी व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा लालबहादुर सिंहले सडक स्तरोन्नतिको कार्य भएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रले विकासमा फड्को मार्ने बताए । “सुक्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, त्यो बनेपछि ठूला ढुवानीका साधन चल्छन्, अहिलेको सडक साँघुरो छ”, उनले भने, “फराकिलो सडकको आवश्यकता थियो, बजेटमा सम्बोधन भएको छ, सकारात्मक छ ।”
दुरदृष्टि राखेर सडक निर्माणको कार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयको पक्ष कस्तो रहन्छ, त्यसमा भरपर्ने बताए । “कागजी खोष्टका रूपमा आयोजना रहनु हुनुहुँदैन, आयोजनाको कार्य यथाशीघ्र सञ्चालन हुनुपर्छ”, उनले भने, तत्कालीन झलारी गाविसका अध्यक्ष टेकबहादुर हमाल सडक आयोजाका लागि बजेट छुट्टयाउने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् ।
“अहिलेको सडकमा सवारीसाधनको चाप अधिक छ”, उनले भने, “सवारीसाधनको चाप धान्ने सडक नहुँदा दुर्घटनाका घटना बढ्दै आएका छन्, ट्राफिकको त्यस्तै अवस्था छ, सडक स्तरोन्नतिको कार्यले भएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।” सडक डिजाइन गर्दा पुरानै सवारी चापलाई मध्यनजर गरी बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको बढ्दो सवारी चाप सडकले धान्ने अवस्था नरहेको बताए । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐर गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्ड भारतको सिमानासम्म जोड्ने सडक भएकाले नेपाल–भारतबीचको व्यापार, पर्यटन जनसांस्कृतिक आदानप्रदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडकका रूपमा रहेको बताए ।
“यस सडकखण्डको अत्तरिया सुदूरपश्चिमको प्रमुख यातायात जक्सनका रूपमा रहेको छ”, उनले भने, “यहाँँबाट कैलाली, कञ्चनपुरसहित पहाडी जिल्लामा जाने सडक छुट्टिने गर्दछन्, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र भीमदत्त राजमार्गको सङ्गम विन्दुका रुपमा रहेको छ । सडकको स्तरोन्नतिको कार्य पहिलेनै हुनुपर्दथ्यो, ढिलो भए पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ, कार्यान्वयन पक्षलाई सवल बनाएर कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ ।” झलारी बजारका मोडर्न इन्टरप्राइजेजका प्रतिष्ठित व्यवसायी मदनराज भट्ट पूर्वपश्चिम राजमार्ग देशकै ‘लाइफलाइन’का रुपमा रहेको बताउँछन् । “पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी अत्तरिया सडकखण्डले सुदूरपश्चिमको तराईका मुख्य सहर अत्तरिया, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायतलाई जोड्ने गर्दछ”, उनले भने, “स्तरोन्नतिको कार्यले सवारी चाप घटाउने हुन्छ, दुर्घटनाको जोखिम घटाउँछ, समयको बचत हुन्छ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय राष्ट्रिय विकासकोे आधार बन्न सक्छ ।”
देशकै सबैभन्दा लामो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तत्कालीन राजा महेन्द्रले विसं २०१८ मा गैँडाकोटमा शिलान्यास गरेका थिए । यसको निर्माणको कार्य विसं २०१९ सालदेखि सुरू भएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चिसापानी– गड्डाचौकी सडकखण्ड भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९९६ मा सुरू भई सन् २००० मा कार्य सम्पन्न भएको थियो । राजमार्गको सडकखण्डमा भारत सरकारले सडकसँगै २२ वटा मोटरेवल पुल निर्माण गरेको थियो ।
एजेन्सी\रासस १७ जेठ, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाबाट आएका लाखौँ आप्रवासीको कानुनी हैसियत तत्कालका लागि रद्द गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई शुक्रबार अनुमति दिएको छ। यो निर्णयले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले सुरु गरेको ‘प्यारोल’ कार्यक्रम (अध्यागमन हिरासतबाट रिहाइ) अन्तर्गत अमेरिका बस्दै आएका करिब पाँच लाख ३२ हजार व्यक्तिलाई देश निकालाको जोखिममा पारेको छ । प्यारोल कार्यक्रमले ‘मानव अधिकारको गम्भीर समस्या भएका’ चार देशबाट प्रति महिना ३० हजार आप्रवासीहरूलाई दुई वर्षका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आप्रवासनमा कडा अडान लिएपछि उनको प्रशासनले यस महिनाको सुरुमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको कानुनी लडाईंमा ती सुरक्षाहरू उल्टाउन कदम चालेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई मानवीय सुरक्षा समाप्त गर्नबाट रोक्न तल्लो अदालतको आदेश हटाउन आग्रह गरेको थियो। अमेरिकी परम्परावादी समूहको प्रभुत्व भएको अदालतको आदेश अहस्ताक्षरित र व्याख्यारहित रहेको छ र आदेशमा तल्लो अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय केतनजी ब्राउन ज्याकन र सोनिया सोटोमायोर, ले आदेशमा असहमति जनाउँदै करिब पाँच लाख गैरनागरिकको जीवन र जीविकोपार्जन मासिने गरी आएको निर्णयले विनाशकारी परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले लेखेका छन्, “अदालतले आज यो मूल्याङ्कनलाई स्पष्ट रूपमा असफल बनाएको छ।” आप्रवासीहरूले अहिले दुइटा असहनीय विकल्पहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । पहिलो विकल्प अनुसार, उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्ने निर्णय गर्न सक्छन् र यसरी उनीहरूले ‘आफ्नो देशमा खतराहरूको सामना गर्न सक्छन् अर्थात् विनाशकारी ‘पारिवारिक अलगाव’ को अनुभव गर्न सक्छन् र सम्भवतः उनीहरूको दाबीको आधारमा उपचारको कुनै पनि न्यायको मौका पाउने छैनन्
दोस्रो विकल्पमा उनीहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेर सरकारी अधिकारीहरूको हातबाट निष्कासित हुने जोखिमको सामना गर्नुपर्नेछ । आप्रवासीको दर्जा खारेज गर्न प्रशासनलाई रोक लगाउने तल्लो अदालतले अध्यागमन कानुनको त्रुटिपूर्ण व्याख्यामा काम भइरहेको तर्क गरेको थियो । ट्रम्पले ह्वाइट हाउसका लागि लाखौँ गैरकानुनी आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने वाचाका साथ चुनाबी प्रचारलाई सशक्त गरेका थिए । उनका भेनेजुएलाका सयौँ कथित गिरोहका सदस्यलाई एल साल्भाडोरको जेलमा पु¥याउन युद्धकालीन अस्पष्ट कानुनको प्रयोग गरेका थिए ।
१७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक जना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेकै भरमा प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्नु निराधार र अनुचित भएको बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आज आयोजित ‘हाफ म्याराथन’को शुभारम्भपछिको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकमाथि कुनै आरोप नलागेको र कुनै निकायले छानबिन नगरेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले असम्भव माग राखेर सदन अवरोध गर्न नहुने दावि गरे ।
“म प्रतिपक्षको बोल्ने र माग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्छु तर माग राख्दा वा विरोध गर्दा आधार चाहीँ चाहिन्छ । गृह मन्त्रालय मातहत धेरै कर्मचारी छन् । एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलायो । बयान लिएको सुनेको छैन । प्रतिपक्षलाई त यो सरकार नै मन परेको छैन, उसले माग बढाएर सरकारकै राजीनामा मागे पनि अस्वभाविक मान्नुपर्दैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “पोहोर तत्कालीन गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिँदा उहाँमाथि गृह मातहतको सिआइबीले छानबिन गरिरहेको थियो ।
अहिले त्यस्तो अवस्था होइन त्यसकारण अहिले विरोध गर्न निहुँ नपाएर निहुँ खोजिएको मात्रै हो । यसरी विरोध गरिएको छ कि मानौँ ३५ किलो सुन नै ओसारिएको छ, त्यस्तो अवस्था होइन ।” उनले बच्चाहरूले झोला वा खेलौना हात्ती किनिदेउभन्दा किनिदिन सकिने भए पनि सक्कली हात्तीलाई झोलामा हालिदेउभन्दा हाल्न नसकिएजस्तै विपक्षीले मागेअनुसार गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग पूरा हुन सम्भव नहुने बताए ।
कुनै पार्टीभित्रका समस्या वैयक्तिक आकाङ्क्षा–धु्रवीकरणहरू हुन सक्ने र त्यसका आधारमा विरोध आउन सक्ने भए पनि घर झगडा घरभित्रै गर्न तर आँगनमा निस्किएर छिमेकीलाई ‘डिष्टर्ब’ हुने गरी नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो ।
संसद्मा प्रस्तुत बजेटका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट यथार्थपरक र सम्भव हुने हिसाबले यस पटकको बजेट आएको जवाफ दिए । “हामीलाई त्यसै पपुलिष्ट हुनु छैन । राम्रा काम गर्नु छ । यथार्थभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई विनासको बाटोमा लाग्नु हो । गत वर्ष सात हजार आयोजनालाई विना आधार बढाइएको थियो । माइनस २४ प्रतिशतमा रहेको राजस्वलाई बढाएर ३० प्रतिशतमा लाने भन्ने निराधार प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
हामी त्यस्तो गर्दैनौँ”, उनले भने,“हामीले पहिला पूर्वाधार विकासमा जोड दियौँ । पूर्वाधार विकासमा धेरै काम भएकाले अब सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र विकासमा ध्यान दिएका छौँ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले खेल क्षेत्रले हरेक मानिसलाई जोड्ने र क्रियाशीलता बढाउने बताउँदै हाफ म्याराथनको आयोजनाका लागि कान्तिपुरलाई धन्यवाद दिए ।
रासस १७ जेठ, दोधारा चाँदनी । दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका–५ डाडाकोटका नरेश अवस्थी नेपाल, भारत र चीनसँगकोे त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म महाकाली करिडोर बन्ने भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सिर्जना हुनेमा आशावादी छन् । हालसम्म छिमेकी मुलकसँग व्यापारिक नाका नभएका कारण पनि महाकाली करिडोर त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बन्ने र सुदूरपश्चिम व्यापारिक हब बन्ने उनको बुझाइ छ ।
लामो समय शिक्षण पेशामा लागेका उनी अहिले व्यवसायिक रूपमा कृषिमा लागेका छन् । तर भारतसँगको सहज कनेक्टिभिटि नहुँदासुदूरपश्चिमले आर्थिक लाभ लिन नसकेको उनको तर्क छ । “महाकाली करिडोर निमार्णपछि सुदूरपश्चिम मात्रै नभई मुलुककै आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।” उनले भने, “सुदूरपश्चिम आर्थिक गतिविधिमा न्युन छ, हाम्रो लागि सम्भावना भनेकै महाकाली करिडोर हो यसलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाओस ।” दार्चुलाको तिङ्करदेखी कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवसम्म महाकाली नदीको किनारै किनार निमार्ण हुने करिडोरले यहाँको सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
भारतका सबैभन्दा ठूला र महत्वपूर्ण, ठूला आर्थिक गतिविधि र जनसङ्ख्या भएका अनि औद्योगिक करिडोर भएका सहरसँग नजिकबाट जोडिएको छ । त्यति मात्रै होइन, उत्तरतिर चीनको सीमासम्म जान पनि सबैभन्दा राम्रो सरल पहुँच हुनेछ । महाकाली करिडोर निर्माण भए कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म महाकाली किनारैकिनार छोटो दूरीमा यात्रा गर्न सकिने यहाँका स्थानीयको अपेक्षा छ । करिडोरले महाकाली किनारका बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने र लामो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष मदन चन्द बताउँछन ।
“करिडोर सञ्चालनमा आइदिए त यहाँका जनतालाई धेरै फाईदा हुन्थ्यो ।” चन्दले भने, “यहाँबाट कञ्चनपुर घुमाउरो बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भइन्छ ।” उनले भने, महाकाली करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थासमेतमा सुधार आउने बताए । “छोटो दुरीमा आवतजावत त हुने नै भयो तिङ्करनाका सञ्चालनमा आए आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ ।” उनले भने,“सरकारले छिटो काम सम्पन्न गर्नेगरि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।”
ब्रह्मदेवदेखि महाकाली किनार हुँदै डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाको तिङ्करनाकासम्म यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी सुदुरपश्चिम प्रदेश तथा मुलुकको विकासमा कोसे ढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाका स्थानीय कोमल विष्ट बताउँछन् ।
“करिडोर निमार्णपछि आर्थिक हिसाबले सुदूरपश्चिमलाई फाइदा हुन्छ नै यसले धार्मीक पर्यटनको सम्भावना पनि बढाउँछ ।” विष्टले भने, “सजह अवागमन र आर्थिक गतिविधि बढाउन करिडोर प्रमुख आधार हो ।” करिडोर बनेपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डडेल्धुरा जिल्लाको जोगबुढा, बैतडी जिल्लाको पन्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुला जिल्लाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै तिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्याउने छ ।
महाकाली करिडोर अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा सिद्धवैजनाथ, डडेल्धुरामा परशुरामधाम, बैतडीमा त्रिपुरा सुन्दरी, मेलौली भगवती र निङ्लाशैनीजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल छन् । त्यसैगरी दार्चुलामा राष्ट्रकै चौथो धामका रूपमा परिचित मालिकार्जुन धामजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल रहेकाले करिडोरले धार्मीक पर्यटनसमेतमा टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् ।
“महाकाली करिडोर बने मात्रै सुदूरको विकासको ढोका खुल्छ ।” यहाँका पर्यटन व्यवसायि जगदीश चन्द्र भट्टले भने, “यसले धार्मीक पर्यटनसमेतलाई फाइदा पुग्छ अर्कोतर्फ उत्तरतर्फ चीनसँग पनि व्यापारको ढोका खुल्छ ।” उनले अझै पनि भारतबाट यहाँका प्रसिद्ध धाममा भारतीय धार्मीक पर्यटन आउने गरेको बताउँदै करिडोरले आवागमनमा सहज भएपछि यहाँ धार्मीक पर्यटनको फष्टाउने बताए ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिङ्करसम्म सडक ३३४ किलोमिटर सडक महाकाली लोकमार्ग आयोजना कार्यालय र ७९ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले निमार्ण गरिरहेको महाकाली करीडोर सडक ९ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–तिङ्करसडक) योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले हालसम्म करिडोरको २३० किलोमिटर ट्र्याक खुलेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अझै ५५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकि छ । करिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किमी, बैतडीमा १४४ किमी र दार्चुलामा १२१ किमी सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किमी ट्रयाक खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किमी ट्रयाक खुलेको छ । त्यसैगरी बैतडीमा ११४ किमी र दार्चुलामा ७७ किमी ट्रयाक खुलेको छ ।
योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ४१ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । “बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायिलाई भुक्तानी दिन सकेत समस्या भएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेटमध्ये १७ करोड गत आवको भुक्तानी दायित्व थियो ।” उनले भने, “न्युन बजेट र रुख कटानलगायत प्रक्रियागत अल्झनका कारण निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको छ ।” महाकाली करिडोसँगै कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पक्की पुल र दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निमार्णपछि मुलुककै समृद्धि हुने अपेक्षा व्यवसायिहरूको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कन्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सीमामा रहेको पिल्लर नं १ सम्म निर्माण हुने यस सडक योजनाबाट उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिव एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ । त्रिदेशिय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागी छोटो बाटोको रूपमा प्रयोग हुने छ । निमार्ण सम्पन्न पछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा टेवा पुग्ने छ ।
रासस १७ जेठ, खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटस्थित दूधकोशीबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । बजेट अभावले मुआब्जा निर्धारण रोकिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट समावेश गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको हो ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेगरी सरकारले यही जेठ–१५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश गरेको हो । एमाले नेता विशाल भट्टराईले भने, “दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जाका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि बजेट अभावका कारण निर्धारण हुन सकेको थिएन । यो पटक सरकारले बजेटमा आयोजनालाई समावेश गरेको छ । अब मुआब्जा निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई वितरण गर्नेगरी काम अघि बढ्छ । यो जिल्लावासीको लागि खुसीको कुरा हो ।”
खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति जुटाइएको थियो । करिब ४२ वर्षअघि अध्ययन गरेर सुरू गरिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतका वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने जनाएको छ ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सरकारी तथा व्यक्तिका गरी करिब २५ हजार रोपनी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक व्यक्तिको नाममा रहेको करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बजेट अभावका कारण व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा लामो समयसम्म निर्धारण नहुँदा जलविद्युत् आयोजना नै के हुने भन्ने जिल्लावासीमा चिन्ता बढ्दै गएको थियो । मुआब्जा निर्धारण नभए पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाको किनबेचमा भने, नेपाल सरकारले रोक लगाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ ।
सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरूपमा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका लागि खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको तर्फबाट मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई यसअघि नै राय दिइसकेको रावाबेँसी गाउँपालिकाका प्रमुख फटिककुमार श्रेष्ठले बताए ।
“जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको छ”, उनले भने, “प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३० देखि ४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरूको पुनःस्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको छ । लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा वर्षौँदेखि माझी समुदायको ठूलो सङ्ख्यामा बसोबास छ । उनीहरूका लागि उचित ठाउँमा पुनर्वासका स्थानान्तरण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसमक्ष स्थानीय सरकारको तर्फबाट माग गरेका छौँ ।”
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक गरिएको छ । बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा फर्ने जनाइएको छ ।
खोटाङको लामीडाँडास्थित रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरूङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ धितुङमा पानी खसाएर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा तीन जिल्लाको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । दूधकोशी जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी तथा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ ।
१७ जेठ, भद्रपुर । झापा गाउँपालिका–२ स्थित सुगाबथान क्षेत्रमा माईखोलाको बाढी बस्तीमा पस्दा २२ घर डुबानमा परेका छन् । मनसुन सुरू भएसँगै गए राति माईखोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि स्थानीयहरू सुरक्षित स्थानतर्फ सरेका छन् । वडाध्यक्ष हिमाल चाम्लागाईका अनुसार सुगाबथान, मिलनबस्ती, कुवाडी, सडकबस्तीलगायत क्षेत्रमा बाढी पस्दा ६० बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको मकैखेतीमा क्षति पुगेको छ ।
“माईखोलामा सामान्य बाढी आउँदा मात्रै यस्तो अवस्था भएको हो”, अध्यक्ष चाम्लागाईले भने, “यदि ठूलो वर्षा भयो भने झापा गाउँपालिकाका वडा नं १ र २ का तीन हजार घरधुरी विस्थापित हुने जोखिम छ ।” यस वर्ष सदरदभन्दा बढी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान विभागको सूचनापछि स्थानीयवासीहरूमा बाढीको त्रास बढेको छ ।
१७ जेठ, धनकुटा । आज बिहान परेको अविरल वर्षाका कारण लेउती खोलामा आएको बाढीले कोशी राजमार्गको धरान–धनकुटा सडकखण्ड बगाएको छ । बाढीले साागुरीगढी गाउँपालिका–६ स्थित फेदीको १०० मिटर सडक बगाएको मूलघाट प्रहरीचौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक टङ्क थापाले जानकारी दिए ।
यातायात सञ्चालनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटासँग समन्वय भइरहेको थापाले जानकारी दिए । सडक अवरोध हुँदा कोशी राजमार्ग र तमोर करिडोर भएर पूर्वी तराईबाट धनकुटा हुँदै भोजपुर, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुड, पाँचथर यातायात ठप्प भएको छ । चुरे पहाडको फेदीमा रहेको यस सडकखण्डमा हरेक वर्षको बाढी र पहिरोले अवरोध हुनेगरेको छ ।
एजेन्सी १७ जेठ, काठमाडौं । मानव निर्मित जलवायु परिवर्तनका कारण गत वर्ष विश्वको आधा जनसङ्ख्याले अतिरिक्त एक महिना अत्यधिक गर्मीको सामना गरेको शुक्रबार एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । यो निष्कर्षले जीवाश्म इन्धनको निरन्तर दहनले विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूमा कम मान्यता प्राप्त प्रभावहरूका साथ हरेक महादेशमा स्वास्थ्य र कल्याणलाई कसरी हानि पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको अध्ययनका लेखकहरूले बताएका छन् । “प्रत्येक ब्यारेल तेल जलाउँदा, प्रत्येक टन कार्बन डाइअक्साइड निस्कन्छ र तापक्रमको प्रत्येक अंश, तातो लहरहरूले धेरै मानिसलाई असर गर्नेछ”, इम्पेरियल कलेज लन्डनका जलवायु वैज्ञानिक र प्रतिवेदनका सह–लेखक फ्रेडेरिक ओटोले भने । विश्व मौसम एट्रिब्युसन, क्लाइमेट सेन्ट्रल र रेडक्रस रेड क्रिसेन्ट क्लाइमेट सेन्टरका वैज्ञानिकहरूले गरेको यो विश्लेषण जुन २ मा ग्लोबल हिट एक्सन डे अघि जारी गरिएको थियो । विश्लेषणले यस वर्ष गर्मीको थकान र तातो स्ट्रोकको खतरालाई उजागर गर्दछ ।
ग्लोबल वार्मिङको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न शोधकर्ताहरूले सन् २०२४ मे १ देखि सन् २०२५ मे १ सम्मको अवधिको विश्लेषण गरेका थिए । उनीहरूले ‘चरम तातो दिनहरू’ लाई सन् १९९१ देखि सन् २०२० सम्म दिइएको स्थानमा रेकर्ड गरिएका तापक्रमको ९० प्रतिशतभन्दा तातो दिनहरूका रूपमा परिभाषित गरे । सहकर्मी–समीक्षित मोडलिङ दृष्टिकोण प्रयोग गरेर उनीहरूले त्यस्ता दिनहरूको सङ्ख्यालाई मानव कारणले हुने तापक्रम वृद्धि बिनाको सिमुलेटेड संसारसँग तुलना गरे ।
परिणामहरू स्पष्ट थिएः विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको ४९ प्रतिशत अर्थात करिब चार अर्ब मानिसले अन्यथा भन्दा कम्तीमा ३० दिन बढी चरम गर्मीको अनुभव गरे । टोलीले यस वर्षको अवधिमा ६७ वटा चरम गर्मीका घटनाहरू पहिचान गर्यो र ती सबैमा जलवायु परिवर्तनको छाप फेला पार्यो । क्यारेबियन टापु आरुबा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो । त्यहाँ एक सय ८७ चरम गर्मी दिन रेकर्ड गरियो । यो जलवायु परिवर्तन बिना संसारमा अपेक्षाभन्दा ४५ दिनभन्दा बढी हो ।
यो अध्ययन अभूतपूर्व विश्वव्यापी तापक्रमको वर्ष पछि आएको छ । सन् २०२३ लाई उछिनेर सन् २०२४ रेकर्डमा सबैभन्दा तातो वर्ष थियो भने सन् सन् २०२५ को जनवरी अहिलेसम्मको सबैभन्दा तातो जनवरी थियो । पाँच वर्षको औसतमा विश्वव्यापी तापक्रम अब पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १.३ डिग्री सेल्सियस बढी छ, र सन् २०२४ मा मात्रै तिनीहरूले पेरिस जलवायु सम्झौताद्वारा तोकिएको प्रतीकात्मक सीमा १.५ डिग्री सेल्सियस नाघे । प्रतिवेदनले कम आय भएका क्षेत्रहरूमा गर्मीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य प्रभावहरूमा डेटाको गम्भीर अभावलाई पनि प्रकाश पार्छ ।
युरोपले सन् २०२२ को गर्मीमा ६१ हजारभन्दा बढी तातोसँग सम्बन्धित मृत्यु रेकर्ड गर्दा अन्यत्र तुलनीय तथ्याङ्कहरू विरलै छन् । धेरै तातोसँग सम्बन्धित मृत्युहरूलाई हृदय वा फोक्सोको रोग जस्ता अन्तर्निहित अवस्थाहरूमा गलत रूपमा श्रेय दिइन्छ । लेखकहरूले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सार्वजनिक शिक्षा र सहरहरू अनुरूप तातो कार्य योजनाहरूको आवश्यकतामा जोड दिए ।
छाया र भेन्टिलेसन सहित राम्रो भवन डिजाइन र चरम गर्मीको समयमा कडा गतिविधिबाट बच्ने जस्ता व्यावहारिक समायोजनहरू पनि आवश्यक छन् । तैपनि अनुकूलन मात्र पर्याप्त हुनेछैन । बढ्दो गम्भीरता र चरम गर्मीको आवृत्ति रोक्ने एक मात्र तरिका भनेको जीवाश्म इन्धनहरू द्रुत रूपमा चरणबद्ध रूपमा हटाउनु रहेको लेखकहरूले चेतावनी दिए ।
१७ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०२४\२५ मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत कायम भएको शुक्रबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कमजोर उत्पादन क्षेत्र, कडा मौद्रिक नीति र गत वर्षको अधिकांश समय शहरी उपभोक्ताको भावनामा आएको सुस्ततासँग विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको भारत जुधिरहेको थियो । पछिल्लो दुई त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर वृद्धिले दिगो पुनरुत्थानका लागि जोखिम निम्त्याएको छ ।
अमेरिकाले ‘पारस्परिक कर’को संज्ञा दिएको कर नीतिबारे नयाँ दिल्लीले हाल वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता गरिरहेको छ । वार्ताले ट्रम्पको करनीतिबाट हुनसक्ने सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट बचाउने आशा गरिरहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार वार्षिक वृद्धिको आँकडा र शान्त मुद्रास्फीतिको तथ्याङ्कले भारतको केन्द्रीय बैङ्कलाई अर्को हप्ताको समीक्षा बैठकमा ब्याज दर सहज चक्र जारी राख्न विश्वस्त पार्नेछ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आँकडा विश्लेषकहरूको ६.३ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा केही माथि थियो तर सरकारले वार्षिक रूपमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । जनवरीदेखि मार्चसम्मको पछिल्लो त्रैमासिकको तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्षको सबैभन्दा छिटो र ६.८ प्रतिशतको वृद्धिको विश्लेषकहरूको अनुमानलाई पछाडि पार्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मार्चको त्रैमासिक वृद्धिलाई बढ्दो निर्माण क्षेत्रले मद्दत गरेको जनाइएको छ।
भारत अझै पनि सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भए तापनि आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ को आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । थप आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ दिल्लीले पर्याप्त राम्रो तलब पाउने रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक समृद्धि सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा रहेको छ । गत वर्ष आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई यस वर्ष आयकरमा १२ अर्ब अमेरिकी डलर कटौती गर्न बाध्य बनाएको थियो।
रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (भारतीय केन्द्रीय बैंक)ले पनि फेब्रुअरीमा करिब पाँच वर्षमा पहिलो पटक ब्याज दरमा कटौती गरेको थियो भने अप्रिलमा अर्को कटौती गरेको थियो । एक सरकारी अधिकारीले हालै भारतले जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको दाबी गरेपछि देशको आर्थिक वृद्धिलाई लिएर सार्वजनिक बहस सुरु भएको थियो । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानले यो वर्षको अन्त्यसम्म यो परिवर्तन नहुने सङ्केत गरेको छ।
रासस १६ जेठ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टिनी सम्पूर्ण जनसङ्ख्या अहिले अनिकालको जोखिममा रहेको चेतावनी दिँदै गाजा ‘पृथ्वीको सबैभन्दा भोकमरी भएको ठाउँ’ बनेको शुक्रबार जनाएको छ । करिब २० महिनादेखि जारी युद्ध अन्त्यका लागि भएको वार्ताले अहिलेसम्म कुनै सफलता हासिल गर्न सकेको छैन र इजरायलले मार्चमा गाजामा पुनः सैन्य कारबाही सुरु गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय संस्था ओसीएचएका प्रवक्ता जेन्स लार्कले भने, “गाजा पृथ्वीको सबैभन्दा भोकमरी भएको स्थान हो ।”
इजरायली अधिकारीहरूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै उनले भने, “यो एक देश वा देश भित्रको परिभाषित क्षेत्र जहाँको सम्पूर्ण जनसङ्ख्या अनिकालको जोखिममा छ अर्थात् शत प्रतिशत जनसङ्ख्या अनिकालको जोखिममा छ।” जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लार्कले गाजा पट्टीमा मानवीय सहायता पु¥याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सामना गर्नुपरेको कठिनाइबारे पनि उल्लेख गरे । इजरायलले मार्च २ मा प्यालेस्टाइनी भूमिमा लगाइएको पूर्ण सहायता नाकावन्दीलाई हालैका दिनहरूमा आंशिक रूपमा खुकुलो बनाएको छ जसका कारण खाद्यान्न र औषधिको गम्भीर अभाव कम भएको छ।
लार्कका अनुसार इजरायलले नाकाबन्दी आंशिक रुपमा हटेपछि ९०० ट्रक मानवीय सहायताका ट्रकलाई गाजा पट्टीमा प्रवेश गर्न अनुमति दिएको छ । तर अहिलेसम्म गाजातर्फ ६०० वटा ट्रक मात्र उतारिएका छन् र सुरक्षाका कारण थोरै सङ्ख्यामा ट्रक लोड गरिएको छ । “यो सीमित सङ्ख्यामा ट्रकहरू आइरहेका छन् । यो न्यूनतम खानाको आवश्यकता पूर्ति गर्ने आपूर्ति हो,” लार्कले भने ।
१६ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौँ प्रशासनले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले यही जेठ १७ देखि २४ गतेसम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार केशरमहल चोकबाट नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको दक्षिण गेट हुँदै जयनेपाल मोडसम्म र महेन्द्र सालिक हुँदै नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको दक्षिण गेटसम्म निषेधको आदेश गरिएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ (क) बमोजिम जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँको सिफारिसका आधारमा यसअघि तोकिएका निषेधका क्षेत्रका अतिरिक्त उक्त आदेश जारी गरिएको उनले बताए । उता राप्रपाले शनिबार नारायणहिटी दरबार अगाडी प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको छ ।
योगेश आदी न्यूयोर्क गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्ति सुरु गरिएको दुई वर्ष पुग्दासमेत संविधानले दिएका अधिकारबाट गैरआवासीय नेपालीलाई अझै पनि वञ्चित गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक अधिकारबाहेकको अधिकार प्रयोगमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुलाई विशेष प्रकारको नागरिकता अर्थात् गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा सहभागिता जनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, राजनीतिक अधिकार अर्थात् मतदान वा उम्मेद्वारी दिने अधिकार भने दिएको छैन ।
संविधान जारी भएको लामो समयपछि २०७९ सालमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनअनुसार सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु, जो स्वयं उनका आमाबाबु वा हजुरबुवा वा हजरआमाले जन्म वा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए, उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाअनुसार नेपाली मूलका तेस्रो पुस्तासम्म अर्थात् नाति–नातिनाले समेत यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिएको थियो । ऐनअनुसार पहिले नेपाली नागरिकता लिएका थिए र पछि विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन उक्त व्यक्तिले पहिलेको नेपाली नागरिकता त्याग गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सुरु भएको छोटो समयमा नै हजारौंले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । नागरिकता प्राप्तिदेखि यसको अधिकारका विषयमा फरक–फरक धारणा रहेको छ । नेपालको संविधान तथा कानूनको पालना गर्ने शपथ लिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेमा, सरकारले उक्त व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमा भने वञ्चित गरिएको छ ।
संविधानले दिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न अहिले जारी भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पाइँदैन । सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशमार्फत पनि संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूत हुन सकेन । आफ्नै मातृभूमिसँग भावनात्मक, सांस्कृतिक र आर्थिक नाता कायम राख्ने अवसरलाई रोकिएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले औपचारिकरुपमा विरोध गरेको छ । संघमा आएको विभाजन र विभिन्न गुट–उपगुटले एनआरएनए स्थापना कालदेखिको एजेण्डा अर्थात् ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ कमजोर बनेको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार प्राप्तिमा पनि समस्या आएको छ । एनआरएनए विभाजनले गैरआवासीय नेपालीले पाउने अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुबाट सञ्चालित एनआरएनएको नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वसँग गहन र निर्णायक छलफल गर्न नसक्दा अधिकार प्राप्तिमा समस्या भएको हो ।
कतिले प्राप्त गरे गैरआवासीय नागरिकता ? गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण २०८० साल असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरु गरेका थिए । एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र डा. बद्री केसीलाई पहिलो नागरिकता प्रदान गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको थियो । आचार्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट र केसीले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको नागरिकता प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्थालाई व्यवहारमा सुरु हुँदा गैरआवासीय नेपालीमा उत्साह थियो ।
नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या हजारौं पुगेको छ । तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई संविधानले भनेअनुसार राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार भने दिइएको छैन । नागरिकता ऐनमा ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
नेपालको नागरिकता फिर्ता नगरेर विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिले भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन पहिलेको नेपाली नागरिकता फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । लामो समयको छलफलपछि संशोधन भएको ऐनले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले शपथ लिनुपर्ने र प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई दिइएको नागरिकता भने रद्द गर्न सकिने प्रावधान छ । हजारौं व्यक्तिले नागरिकता लिएसँगै यसका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा बहस चलिरहेको छ ।
अहिलेको नागरिकताले कुनै पनि प्रकारको अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । कानूनमै उक्त कुरा राखिएको छैन । संविधानले दिएका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि यो नागरिकताले दिन सक्दैन । त्यसैले नागरिकता ऐनलाई फेरि संशोधन गरेर यी अधिकारको प्रत्याभूति हुनेगरी काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यसको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयसँग छैन । अहिलेसम्म कति जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने उत्तर गृह मन्त्रालय र एनआरएनएको सचिवालयसँग छैन । मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता जारी गर्ने भएकाले यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभएको बताए । उनले विश्वसन्देशसँग भने, ‘हामीसँग यसको एकीकृत तथ्याङ्क छैन । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत डाटा कलेक्सन गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ । त्यही अवधिमा पनि तथ्याङ्क फरक–फरक हुनसक्छ । त्यसैले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तपाईंले विवरण लिन सक्नुहुन्छ ।’
गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखा प्रमुख जननारायण आचार्यले भने ५ हजार २ सय जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेको बताएका छन् । उनले भने, ‘विभिन्न जिल्लाबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या बढिरहेको छ । अहिलेसम्म देशैभरबाट ५ हजार २ सयको हाराहारीमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भएको छ । अधिकार सम्पन्न भएको अवस्थामा यो संख्या ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरेका छौं । गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि विभिन्न १४ वटा ऐन संशोधनको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले कानूनीरुपमा नै यो विषयको निरुपण हुनुपर्छ ।’ गैरआवासीय नेपालीलाई संवैधानिकरुपमा प्राप्त हक सुनिश्चिताका लागि अध्यागमन ऐन, मालपोत लगायतका विभिन्न कानूनलाई संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
एनआरएनएका उपमहासचिव एवम् प्रवक्ता सोम सापकोटाले हजारौंले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको बताए । उनले भने, ‘यकिन तथ्याङ्क नभए पनि झण्डै १५ हजारभन्दा धेरैले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको अनुमान गरिएको छ । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जारी हुने भएकाले यसको एकीकृत तथ्याङ्क एनआरएनएसँग पनि छैन ।
पछिल्लो समय नागरिकता प्राप्त गरेपछि एनआरएनए कार्डभन्दा फरक नभएपछि बनाउनेहरुको संख्या घटेको छ । हामीले निरन्तर अधिकारका लागि पहल भने गरी नै रहेका छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ र गृह मन्त्रालयसँग विवरण नभए पनि हजारौं गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिएका छन् । तर, संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहुँदा लिनेको संख्यामा बिस्तारै कमी आएको अनुमान गरिएको छ ।
कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि इच्छुक व्यक्तिले आफू वा आफ्ना पूर्वजको नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासमार्फत दिइएको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छ । जहाँ आवेदकको नेपाली नातेदार वा चिनजानको व्यक्तिले सनाखत गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले सहयोग गर्छ ।
आवेदन दिनका लागि आवेदकको नाम, थर र ठेगाना उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र नम्बर, विदेशी नागरिकताको विवरण, पासपोर्टको प्रतिलिपि र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा संलग्न छैन भन्ने स्वघोषणा पनि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अर्थात् सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै विवरणको छानबिन गरेर नागरिकता दिन उपयुक्त देखिएमा मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्छन् ।
शंका लागेमा वा कागजात नपुगेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विदेशी राहदानी वा नागरिकताको वैधतासम्बन्धी जानकारी नेपाली नियोग, दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत लिन सक्नेछन् । त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नागरिकता ७ वर्षका लागि मान्य हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि ५ सय अमेरिकी डलर शुल्क लाग्छ ।
जुन गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको शुल्क पनि हो । यो परिचयपत्र नलिएर नागरिकता लिन सकिँदैन । नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुअघि आवेदकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकिएको प्रतिनिधिसमक्ष शपथ लिनुपर्छ । शपथमा आवेदकले नेपालको संविधान र कानूनको पालना गर्ने र यो नागरिकताले प्रदान नगरेका अधिकारहरु जस्तै– मतदान, उम्मेद्वार बन्ने वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने लगायतका दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कसैले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको पाइएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था नेपाली मूलका व्यक्तिलाई आफ्नो पूर्वज वा जन्मभूमिसँग भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, संविधानले दिएका अधिकार पनि यो नागरिकता प्राप्त गरेपछि पाउन सकिएको छैन । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम राख्नका लागि महत्वपूर्ण अधिकारको माध्यम भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हो । यो प्रक्रिया र कानूनीरुपमा प्रष्टता आवश्यक छ । व्यावहारिकरुपमा यसलाई थप सुधार गर्न कानूनीरुपमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
नागरिकता प्राप्त भएपछि के भयो ? नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारबाहेकका सबै अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, अहिले प्राप्त गैरआवासीय नागरिकताले भने एनआरएनए कार्डको मात्रै भूमिका निर्वाह गरेको छ । नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले भिसा लगाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबार गर्न नमिल्ने लगायतका गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
एनआरएनए प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेका राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिइएको छैन । जग्गा पास हुँदैन, बैंकमा खाता खोल्न सकिँदैन । आफ्नो नागरिकलाई भिसा लगाउनुपर्ने यस्तो पनि हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई हामीले पटक–पटक यो विषय जानकारी गराएका छौं । गृह, अर्थ र परराष्ट्र लगायतका निकायले एक पटक समन्वय गरेर हाम्रो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ अहिले नागरिकता र एनआरएनए कार्डमा कुनै पनि प्रकारको अन्तर छैन ।
कानूनी अस्पष्टता, कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ र आवश्यक संरचनाको अभावले गर्दा नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि गैरआवासीय नेपालीहरु आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीका अनुसार संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यविधि र नियमावली अद्यावधिक नहुँदा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु अधिकारविहीन बनेका छन् । ‘हामीले नागरिकता पायौं, तर व्यवहारमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनौं । कानून संशोधनबिना यस समस्याको समाधान सम्भव छैन्,’ केसी भन्छन् ।
कानून संशोधनको मस्यौदा तयार गराएर परामर्शका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा सकिएको छ । यो संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी प्राप्तिको सम्भावना, सम्पत्ति व्यवस्थापनको सहजता, तथा अन्य नागरिक अधिकारहरुको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालीहरुलाई भिसा नलगाई नेपाल आउन दिने, जग्गा पास गर्न दिने र नेपालमा लगानी, व्यापार तथा पैतृक सम्पत्तिमा सहज पहुँच दिने खालका व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले यो कुरालाई व्यवहारमा प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनआरएनएका मुद्दामा आफू सधंै सकारात्मक भएको बताएका छन् । तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति गैरआवासीय नेपालीलाई अपमान गरिएको आरोप गैरआवासीय नेपालीको छ । अहिले देखिएका कुनै पनि कुरा सम्बोधन नभएपछि एनआरएनएका विभिन्न गुटहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गैरआवासीय नेपाली नेपाल आउँदा भिसा शुल्कवापतको रकम आम्दानी हुने भएपछि सरकारले यो व्यवस्थालाई सजिलो बनाउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले थप दबाब बढेको एनआरएनएका नेताहरुको भनाइ छ । गैरआवासीय नेपालीहरुले कानुनीरुपमा नागरिकता प्राप्त गरे पनि व्यवहारमा जग्गा किनबेच, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनु, नेपाल प्रवेश गर्दा लाग्ने भिसा शुल्क लगायतका समस्या झेलिरहेका छन् । काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अनुसार भूमिसम्बन्धी निर्देशिकामा ‘नेपाली नागरिक’ भनी उल्लेख गरिएको भए पनि गैरआवासीय नेपालीलाई स्पष्ट रुपमा नेपाली नागरिकका रुपमा परिभाषित नगरेका कारण घरजग्गा पास गर्दा पनि अप्ठ्यारो भएको छ ।
यस्तै, अध्यागमन विभागका अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका धनीहरु नेपाल आउँदा अन्य विदेशी नागरिकसरह भिसा तिरेर आउनुपर्छ । नेपाली राहदानी नभएका कारण उनीहरुलाई भिसा शुल्क तिर्नु अनिवार्य हुन्छ । अहिले भिसा शुल्क मासिक १० अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरुले सरकारी सेवामा प्रवेश र नेपाली राहदानी पाउने अधिकार माग गरे पनि सरकारी धारणा स्पष्ट छ । गृह मन्त्रालयले भने गैरआवासीय नागरिकता भनेको नेपाली नागरिकता परित्याग गरिसकेका र विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुलाई दिइने नागरिकता भएकाले नेपाली राहदानी वा सरकारी सेवाको अधिकार प्रदान गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ । सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोहोरो नागरिकताको रुपमा बुझ्न नमिल्ने जनाएको छ । नेपालको कानूनले दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना नगरेकाले गैरआवासीय नेपालीहरुले केही सीमित अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको वैधानिक अस्तित्व हुँदाहुँदै पनि अधिकार प्रयोगमा देखिएको व्यावहारिक जटिलता, कानुनी अस्पष्टता र नीतिगत ढिलाइका कारण समस्याहरु बढेका छन् । सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, कानुनको शीघ्र संशोधन र कार्यविधिको स्पष्टता आजको आवश्यकता बनेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको पूर्ण उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत मात्र विश्वभर फैलिएका नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन सकिनेछ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म र राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाए पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकको अधिकारको विषय निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन ।
दलहरुको प्रतिबद्धता तर व्यवहार फरक एनआरएनएले यही मे १४ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर भएको बताए । तर, उनै नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा ती माग सम्बोधन भने हुन सकेनन् । अहिले पनि ओलीले माग सम्बोधनको प्रयास भइरहेको बताएका छन् । व्यवहारमा भने उनले विभिन्न ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको जस्तै व्यवहार विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले देखाइरहेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीसँग माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र व्यवहारमा भने फरकपन देखिने समस्या नेपालमा नयाँ होइन । कार्यक्रममा पुगेका एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रशासनिक जटिलताका कारणले सहज कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार दिइएको भए पनि प्रशासनिक जटिलताका कारणले गर्दा सहजरुपमा कार्यान्वयनमा चुनौती आएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट मालपोतमा जग्गा खरिद गर्न सजिलो बनाउनु पर्छ ।’
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनमा एमालेले जस्तै प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ६० लाख आप्रवासी नेपालीका समस्या सम्बोधनमा जिम्मेवार भएर लागेको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले गैरआवासीयको नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयलाई तत्काल सम्बोधनका लागि पहल गरिने बताए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका उनले भने, ‘गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नेपालमा लगानी भिœयाउन पनि उहाँहरुलाई सहज वातावरण बनाएर जानुपर्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले एनआरएनएमा दोहोरो नागरिकता नभएकाले कानूनीरुपमा जतिसक्यो छिटो यो विषयको निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले सरकारको उदासिनताका कारणले गर्दा एक दर्जन कानून संशोधनको कुरा अगाडि बढ्न नसकेको बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश ज्वालाले नागरिकताको उपभोगलाई सहज बनाएर भिसा लगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघमा आएको विवाद र नेतृत्वमा देखिएको असमझदारीका कारणले गर्दा एनआरएनएको नागरिकताको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । विभिन्न गुट–उपगुटमा विभाजन भएकाले राजनीतिक दलले पनि आफूअनुकूल व्यवहार देखाइरहेका छन् । आफ्नो निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर एनआरएनएमा देखिएको विवाद समाधानमा चासो दिन सकेमा भने यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई दबाब पुग्ने थियो ।
तर, तीनवटा एनआरएनएबाट अहिले दुई वटामा झरेको नेतृत्वले एकीकृत दबाब भने दिन सकेको छैन । डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको वर्तमान दुई समूह एक ठाउँमा नउभिएसम्म यो विषयले निष्कर्ष प्राप्त गर्दैन । गृह मन्त्रालयले दिएको विवरणका आधारमा ५ हजार २ सय जनाले लिइसकेको एनआरएनए नागरिकतालाई संविधानले दिएको अधिकार अनुकूल बनाउन विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले दबाब दिन आवश्यक छ । राजनीतिक दल र सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको अवस्थामा यो माग सम्बोधन हुनसक्छ ।
यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता आवश्यक कागजपत्र १. नेपाली नागरिकताको प्रमाण । २. आफ्नो बाबु–आमा वा बाजे–बज्यैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र । ३. विदेशी नागरिकताको प्रमाण । ४. विदेशी पासपोर्ट वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । ५. निवेदन फारम गृह मन्त्रालय वा नेपाली दूतावासबाट प्राप्त गर्न सकिने । ६. शपथपत्र । क. मैले नेपालको संविधान र कानुन मान्नेछु, राजनीतिक अधिकार माग्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता । ख. नैतिक चरित्र प्रमाणपत्र, अपराधमा संलग्न नभएको स्वघोषणा । ग. नेपाली दूतावास वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सनाखत गर्ने व्यक्तिको विवरण ।
कसरी गर्ने आवेदन ? क. नेपालबाट आवेदन दिएमा १. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने । २. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गरी योग्य ठहर्ने । ख. विदेशबाट आवेदन दिएमा १. नेपाली राजदूतावास, नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिने । २. दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला प्रशासनमा पठाउने । ३. सनाखत प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालमा रहेका नातेदार वा चिनजानले सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्ने । ५. अनुमोदनपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । ग. शुल्क कति ? १. एआरएनए परिचयपत्रका लागि ५०० अमेरिकी डलर । २. अन्य अतिरिक्त शुल्क लागेमा बुझाउने ।
१६ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा सरदर मितिभन्दा १५ दिन छिटो मनसुन प्रवेश गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज विज्ञप्ति जारी गरी यस वर्षको मनसुन बिहीबार रातिबाट नेपालको पूर्वबाट प्रवेश गरी कोशी प्रदेशका अधिकांश भू–भागमा विस्तार भएको जनाएको छ । मनसुनका कारण कोशी प्रदेशका अधिकांश मौसम केन्द्रमा हल्कादेखि मध्यम मनसुनी वर्षा भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागमा महानिर्देशक कमलराम जोशीले नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन १३ रहे पनि मे २९ मा नै नेपालमा मनसुन भित्रिएको जनाकारी दिए । “नेपालका अन्य भू–आगहरूमा मनसुनको प्रभाव विस्तार हुन अझै केही समयमा लाग्ने देखिन्छ । हाल देशको बॉकी भू–आगमा भने पश्चिमी वायू र स्थानीय वायुको प्रभाव यथावत् देखिन्छ,” उनले भने । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसमको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ र सोहीअनुसार नियमित रुपमा मौसम सूचना अद्यावधिक गर्दै जाने जोशीले जानकारी दिए ।
विभागले आगामी मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले आज सर्वाजनिक गरेको आगामी मनसुनको हावा पानी आकलन अनुसार यही जेठ १८ देखि असोज १४ सम्मको चार महिनाको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ । “यस ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ ।
कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने संभावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशत छ”, उनले भने, “सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत छ ।”
त्यसैगरी मधेस प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भू–भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत छ भने देशका बाँकी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको जोशीले बताए ।
१६ जेठ, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच आज हङकङमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । विदेशमन्त्री वाङको निमन्त्रणामा मध्यस्थताका लागि अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन स्थापनासम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने समारोहमा पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा सहभागी हुन चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङमा रहनुभएकी मन्त्री डा राणा र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीच सो भेटवार्ता भएको हो ।
सौहार्दपूर्ण सो भेटका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्ध, आपसी हित, साझा चासो र सरोकारका साथै यस वर्ष दुवै देशले मनाइरहेका नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षका विषयहरूमा कुराकानी भएको थियो । भेटका क्रममा मन्त्री डा राणाले नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै एक असल मित्रराष्ट्रका रूपमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि चीनले पुर्याउँदै आएको सहयोग र समन्वयका लागि विदेशमन्त्री वाङमार्फत चीन सरकार र चिनियाँ जनतालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् । साथै आगामी दिनमा पनि आर्थिक, प्राविधिक, प्रविधि हस्तान्तरण एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विविध क्षेत्रहरूमा नेपालमा चीनको सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा नेपालले गरेको मन्त्री डा राणाले बताइन् ।
त्यस अवसरमा मन्त्री डा राणाले नेपाल सदैव एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहिआएको दोहोर्याउँदै नेपाली भूमि चीनका विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिइने कुरामा नेपाल अडिग रहेको पनि स्पष्ट गरिन् । मन्त्री डा राणाले नेपालले हालै सम्पन्न गरेको सगरमाथा संवादमा चीनबाट भएको प्रतिनिधित्वका लागि चीन सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिनुभएको थियो । साथै सो भेटका क्रममा नेपाल–चीनबीचमा केही वर्षयतादेखि भइरहेका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका बारेमा चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत डिसेम्बरमा गरेको चीनको औपचारिक भ्रमण र त्यस अवसरमा भएका सहमति एवं सम्झौताहरूको कार्यान्वयका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो ।
यस वर्ष नेपाल र चीनले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेकाले यसै अवसरमा नेपालको भ्रमणका लागि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङलाई मन्त्री डा राणाले निमन्त्रणा पनि दिइन् । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षका अवसरमा सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइएकाले यस वर्ष नेपालमा बढीभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्न नेपाल इच्छुक रहेको पनि मन्त्री डा राणाले त्यस भेटका क्रममा बताइन् । भेटका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपालले हालै आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा मन्त्री डा राणामार्फत नेपाल सरकारलाई बधाई ज्ञापन गरे । उनले जलवायु परिवर्तन र यसको असरलाई कम गर्ने तथा वातावरण संरक्षण गर्ने क्षेत्रमा आगामी दिनमा नेपालसँग सहकार्य गर्न चीन तयार रहेको बताए । उनले चीनले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग आगामी दिनमा निरन्तर रहने बताउँदै चीनको समन्वयमा स्थापना हुने मध्यस्थतासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनमार्फत आगामी दिनमा नेपालसँग पनि समन्वयका साथ अघि बढ्न सकिने धारणा राखे ।
विदेशमन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन अघि बढाउन मन्त्री डा राणामार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे । साथै मन्त्री डा राणाले दिएको नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै आफू नेपाल भ्रमणमा आउने बताए । मन्त्री वाङले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा हाल मन्त्री डा राणाको नेतृत्वमा भइरहेका र अघि सारिएका कार्यक्रमहरूको प्रशंसा गर्दै विश्व महिला नेतृत्वसम्बन्धी फोरममा सहभागिताका लागि चीन सरकारका तर्फबाट मन्त्री डा राणालाई विशेष निमन्त्रणा पनि दिएका छन् ।
१६ जेठ, सोलुखुम्बु । पछिल्लो आठ महिनामा खुम्बु क्षेत्रमा १३ विदेशी पर्यटकले भवितव्यमा परी ज्यान गुमाएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको असोजदेखि यही जेठ ४ गतेको अवधिमा खुम्बु क्षेत्रमा उक्त सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटकको मृत्यु भएको हो । लुक्ला प्रहरीका सूचना अधिकारी विकास राईका अनुसार मृत्यु भएकामध्ये अधिकांशको लेक लागेर, मुटुसम्बन्धी समस्या र मौसमको प्रतिकूलता देखिएको छ ।
मृत्यु हुने पर्यटकहरु जापान, अष्ट्रेलिया, भारत र सिङ्गापुरका दुई÷दुई जना, रोमानिया, चीन, बेल्जियम, मलेसिया र फिलिपिन्सका एक÷एक जना छन् । उनीहरूको उमेर समूह ३० देखि ६५ वर्ष छ । जिल्ला प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोवत कुँवरका अनुसार मृत्यु भएकामध्ये छ जनाको हिमाल आरोहणका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
जसमा सगरमाथा आरोहणका क्रममा फिलिपिन्स र भारतका एक÷एक आरोहीले ज्यान गुमाएका छन् भने ल्होत्सेमा भारत र रोमानियाका आरोहीले ज्यान गुमाएका छन् । मेरा पिकमा एक जना बेल्जियमका नागरिक र आमादब्लम आरोहणका क्रममा एक अष्ट्रेलियन नागरिकले ज्यान गुमाए । खुम्बु क्षेत्र विश्वभरका पर्यटकको सपनाको गन्तव्य हो ।
सगरमाथा मात्र नभई यहाँका सम्पूर्ण हिमाली भूभाग, ल्होत्से, नुप्त्से, आमादब्लम, थामसेर्कु, खाङ्तेका, चोयुजस्ता हिमशृङ्खलाहरूले यो क्षेत्र मनमोह छ । यहाँका गाउँघर, शेर्पा समुदायको संस्कृति, उनीहरूको धार्मिक आस्था र हिमाली जीवनशैलीले पनि पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने यो क्षेत्र युनेस्कोद्वारा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ ।
जसका कारण हरेक वर्ष हजारौँ पर्यटकले खुम्बु क्षेत्र भ्रमण गर्छन् । तर खुम्बु क्षेत्रमा जोखिम पनि उत्तिकै छ । लेक लाग्ने, चिसो मौसम, अक्सिजनको कमी, हिमपहिरो र स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य समस्याले पर्यटकहरुले ज्यान गुमाउने सगरमाथा आरोही विजय विश्वकर्माले बताए । उनले भने, “हिमाल घुम्नु जति आनन्द छ त्यतिकै चुनौती पनि छ, यही सिजनमा सगरमाथा आरोहण गर्दा म आफँै पनि दुर्घटनामा परँे, सगरमाथाको तेस्रो शिविर माथिबाट खसेको आइसको डल्लाले लागेर मेरो टाउकामा आठ टाँका लगाउनुप¥यो ।”
पर्यटन व्यवसायीहरूले प्रत्येक पर्यटकीय याम सुरु हुनुअघि स्वास्थ्य परीक्षण, उचाइमा हिँड्न आवश्यक तालिम र सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वतयारी, स्वास्थ्य परीक्षण, पथप्रदर्शकको भूमिका, आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता, हेलिकप्टर उद्धार प्रणालीको मजबुतीकरण, मौसम पूर्वानुमानको सही जानकारी र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू थप मजबुत बनाउनुपर्ने स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरू प्रायः ‘हाइ अल्टिच्यूड’ कै कारण समस्यामा पर्ने गरेको कान्छो सगरमाथा आरोही तेम्बा छिरी शेर्पा बताउँछन् । पर्यटकका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था, वातावरणीय सचेतना र स्थानीय प्रशासनको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
१६ जेठ, काठमाडौँं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्व शान्ति, स्थिरता र सद्भावका लागि विभिन्न संस्कृति र सभ्यताहरुबीच समझदारी वृद्धि आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । चीन भ्रमणका क्रममा गान्सु प्रान्तको डुन्ह्वाङमा आयोजित सभ्यताहरुबीचको आदान प्रदान र पारस्परिक सिकाइ सम्बन्धी चौथो संवाद कार्यक्रमलाई मुख्य वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै उनलेविभिन्न संस्कृतिहरुको सुन्दर बगैँचा रहेको संसारमा विविध जातीय समूह, भाषा र संस्कृतिक संगम सहअस्तित्व रहेको उल्लेख गरिन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक, सुरक्षात्मक, आर्थिक, वैचारिक, जातीय र सांस्कृतिक कारणहरु बोकेको विभिन्न प्रकारका द्वन्दहरुले संसारलाई ग्रसित बनाएको विश्व सन्दर्भमा आयोजित संवाद महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय समझदारी सङ्घ तथा गान्सु प्रान्त जनसरकारद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘सिल्क रोड’को मूल भावनालाई आत्मसात गर्दै विश्व सभ्यता कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्न आयोजित चौथो संवादलाई उनले सम्बोधन गरेकी थिइन् । सो अवसरमा उनले उत्तर दक्षिण सिल्क रोड शाखाहरुको संगमविन्दु डुन्ह्वाङ सभ्यताहरुसम्बन्धी संवाद आयोजनका लागि उत्तमस्थल रहेको उल्लेख गरिन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको दूरदर्शी दृष्टिकोण र अग्रगामी पहलबाट ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स’ (बीआरआई) ले विश्वव्यापी सम्पर्क र आर्थिक सहयोगलाई प्रवर्द्धन गरेर प्राचिन सिल्क रोडलाई पुनर्जिवित, विस्तार र नविकृत गर्ने लक्ष्य राखेको बताइन् । एसिया, अफ्रिका र युरोपभर सडक, रेल, बन्दरगाह, पाइपलाइन र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्नु बीआरआई पहलको मुख्य लक्ष्य भएको उल्लेख गरिन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सन् २०१९ को अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपति सी को ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै त्यस बखत दुई मुलुकहरु विकास र समृद्धिका लागि नेपाल–चीन सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा रुपान्तरण गर्न सहमत भएको बताइन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मभूमि नेपालका तर्फबाट संवाद आयोजक र सहभागीलाई बधाइ र शुभकामना व्यक्त गरिन् ।
१६ जेठ, म्याग्दी । अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल सफल आरोहण भएको ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा मनाउन लागिएको हीरक जयन्तीमा सहभागी हुन विदेशी पाहुनाहरू नेपाल आइपुगेका छन् । आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर अवस्थित म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा यही जेठ १७ गतेदेखि सुरु हुने हीरक जयन्तीमा सहभागी हुन प्रथम आरोही मौरिस हर्जोगका परिवारका सदस्यहरूसहित १४ जना विदेशी पाहुना नेपाल आएका हुन् । काठमाडौँमा बिहीबार आएका उनीहरू आज पोखरा र शनिबार नाच्याङमा आइपुग्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए ।
“प्रथम आरोही मौरिसका छोरा माथिएस, नाति इथेन हर्जोगलगायत फ्रान्सका छ, बेलायतका तीन, भारतका पाँच र इटलीका एक जना पाहुना सरकारको निमन्त्रणामा हीरक जयन्तीको कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएको हो”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा हुने हीरक जयन्तीका सम्पूर्ण कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”
फ्रान्सेली पर्वतारोही मौरिस र लुइस लाचेनले अक्सिजनबिनै सन् १९५० जुन ३ मा अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहण गरेको ७५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा जेठ १७ देखि २२ गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरेर हीरक जयन्ती मनाउन लागिएको हो । यसअघि अन्नपूर्ण आरोहण दिनको अवसरमा सरकारी तवरबाट पोखरा र काठमाडौँमा समारोह आयोजना हुँदै आएका थिए ।
आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमध्ये अन्नपूर्णमा पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ । सन् १९५० मा जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिस हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो ।
हीरक महोत्सवका अवसरमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङस्थित अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट सुरु हुने म्याराथन दौड प्रतियोगिताको उद्घाटनसँगै मूल समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री आउने निश्चित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले आधार शिविरमा प्रथम आरोही मौरिस हर्जोग, लुइस लचेनल र नेपाली आरोही सोनाम वाङ्चुक शेर्पाको सालिक अनावारण गर्नुका साथै आधार शिविरमा निर्माण भएको खुला सङ्ग्राहलय र नारच्याङबाट आधार शिविर जोड्ने मौरिस हर्जोग पदमार्गको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नेतृत्वमा पर्यटन बोर्ड, पर्वतारोहण सङ्घ, टान, एक्याप र अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्यटन विकास समितिको आयोजनामा हीरक जयन्ती मनाउन लागिएको हो । अन्नपूर्ण हीरक जयन्तीका अवसरमा ३० किलोमिटर लामो दूरीको म्याराथन दौड प्रतियोगिता हुने भएको छ । प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमशः नगद रु ५० हजार, ३० हजार र २० हजार पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
उक्त अवसरमा आधार शिविरमा शिलाखेलमा आरोहीहरूको अभिलेख राख्ने तयारी गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्यटन विकास समितिका सदस्य एवं अन्नपूर्ण प्रथम आधार शिविर पदमार्गका अभियन्ता तेज गुरुङले बताए । नारच्याङमा हुने मूल समारोहमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका आठवटै वडाको सहभागितामा पुख्र्यौली नृत्य तथा झाँकी प्रदर्शनी, खुला नृत्य प्रस्तुतिसँगै अन्नपूर्ण हिमालका विदेशी तथा नेपाली आरोही र यस हिमालको प्रचारप्रसारमा योगदान दिने व्यक्तिलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरणलगायतका कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी हीरक महोत्सवकै अवसरमा प्रथम आरोही हर्जोगले प्रयोग गरेका उपकरण उहाँका परिवारबाट नेपाल पर्वतारोहण सङ्घद्वारा सञ्चालित अन्तरराष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय पोखरालाई हस्तान्तरण गर्ने र हर्गोजले लेखेर फ्रान्सेली राजदूतावासले अनुवाद गरेको पुस्तक ‘द अन्नपूर्ण’को विमोचन गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ ।
१६ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने भएको छ । सङ्घीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने बताए । “सवारी प्रदूषण मापनका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिने छ,” उनले भने, “सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न सहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।”
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रिफ्रेस सेण्टर सञ्चालन गरिने, सबै प्रकारका सवारी साधनको नियमित रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनुका साथै तेस्रो पक्ष बीमालाई समय सापेक्ष बनाउँदै लगिने बजेटमा उल्लेख छ । मन्त्री पौडेलले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गरिने र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने बताए ।
“काठमाडौँ उपत्यकालगायत ठूला सहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइनेछ । प्रदेशस्तरबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण हुने व्यवस्था मिलाइने छ,” उनले भने, “काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल जस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।”
सवारी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ । प्रमुख राजमार्गमा शीघ्र उद्धारका लागि हेलिकप्टर, विशिष्टिकृत एम्बुलेन्स, ट्रमा उपचारलगायतका आपतकालीन सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
१६ जेठ, राजविराज । राजविराज बसपार्क ३८ वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ । बसपार्कको बिहीबार एक समारोहबीच राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनले उद्घाटन गरे । राजविराज–२ स्थित राजदेवी टोलमा बसपार्क सञ्चालनमा आएपछि नगरको मुख्य सडकहरुमा देखिएको सवारीसाधनको चाप कम हुने कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले बताए ।
लामो समयदेखि बसपार्क सञ्चालनमा नआएका कारण बजार व्यवस्थित गर्न समस्या भएको उनले बताए । यहाँ सञ्चालन भएको बसपार्कबाट लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन हुने छन् । “राजविराजका लागि यो ठूलो पूर्वाधार हो, यसबाट नगरलाई सुन्दर बनाउन मद्दत पुग्ने छ”, उनले भने ।
राजविराजमा सुविधा सम्पन्न बसपार्क नहुँदा सवारीसाधन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो । पहिलोपटक २०४४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, दोस्रो पटक २०४६ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली र तेस्रो पटक २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बसपार्कको शिलान्यास गरेका थिए । चौथो पटक २०७४ सालमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा र राजविराज नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले संयुक्त रुपमा बसपार्कको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । त्यसपछि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।
पटक–पटक स्थानीय जग्गाधनीको अवरोध र निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको ढिलाइका कारण बसपार्क निर्माण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । राजविराज–२ राजदेवी मन्दिर नजिकै १९ हजार ६०० वर्गमिटरमा पैmलिएको बसपार्कमा सोधपुछ कक्ष, टिकट काउन्टर, सर्भिस सेन्टर, बैंकब्रान्च, प्रतीक्षालय, शौचालय, रेष्टुराँ, मिनिमार्केट, सभाहल, प्रहरी बिटलगायतका संरचना निर्माण गरिएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट रु १६ करोड ३८ लाख ९६ हजारमा ठेक्का पाएको सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिले बसपार्क निर्माणका लागि २०७४ पुस १६ गते सम्झौता गरेको थियो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय राजविराजले गत वैशाख २३ गते एक कार्यक्रमबीच राजविराज नगरपालिकाका कावा नगरप्रमुख परविनलाई राजविराज बसपार्क हस्तान्तरण गरेका थिए ।
एजेन्सी १६ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी सङ्घीय अदालतले बुधबार डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरूलाई प्रभावमा आउनबाट रोकेको छ । राष्ट्रपतिले विश्वव्यापी भन्सार शुल्कका साथ आफ्नो अधिकार नाघेको फैसला गर्दै अदालतले उक्त कदम रोकेको हो । कडा नयाँ भन्सार शुल्कहरूमार्फत सरकारहरूलाई वार्ताको टेबलमा ल्याएर संसारसँग अमेरिकी व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनः आकार दिने प्रयास गरिरहनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि यो राय महत्त्वपूर्ण धक्का हो ।
ट्रम्पको विश्वव्यापी व्यापार युद्धले वित्तीय बजारहरूलाई हल्लाएको छ, जसले अमेरिकालाई बेच्ने भन्दा कम किन्ने अर्थतन्त्रहरूलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले भन्सार शुल्कहरूको रोक–सुरु कार्यान्वयन गरेको छ । ट्रम्पले परिणामस्वरूप व्यापार घाटा र लागूऔषधको आप्रवाहले उत्पन्न खतराले व्यापक भन्सार शुल्कहरूलाई उचित ठहराउने ‘राष्ट्रिय आपत्काल’ निर्माण गरेको तर्क गरे । तर तीन न्यायाधीशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेदेखि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेका अधिकांश प्रतिबन्धहरूलाई छोडेर प्रभावकारी रूपमा युद्धविरामको आह्वान गरेको छ ।
ह्वाइट हाउसले उक्त फैसलाको आलोचना गर्दै ‘अनिर्वाचित न्यायाधीशहरूलाई’ ट्रम्पको मुद्दालाई सम्हाल्ने तरिकामा तौल गर्ने कुनै अधिकार छैन भनी तर्क गरेको छ । “राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्ने वाचा गर्नुभएको थियो र प्रशासन यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र अमेरिकी महानतालाई पुनःस्थापित गर्न कार्यकारी शक्तिको हरेक प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छ”, ट्रम्पका प्रवक्ता कुश देसाईले भने । ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले बुधबारको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्न तुरुन्तै आवेदन दिए ।
ट्रम्पका सबैभन्दा नजिकका ह्वाइट हाउस सहयोगीहरू मध्ये एक स्टिफन मिलर कम कूटनीतिक थिए । किनभने उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘न्यायिक कू’ को निन्दा गरे । जुन उनले ‘नियन्त्रण बाहिर’ भएको बताए । ट्रम्पले अप्रिल २ मा अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमा व्यापक आयात भन्सार शुल्कहरू घोषणा गरेका थिए । यसमा आधारभूत १० प्रतिशतमा, साथै चीन र युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित दर्जनौँ अर्थतन्त्रहरूमा बढी भन्सार शुल्क रहेका छन् ।
यो फैसलाले क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमा आपत्कालीन शक्तिको प्रयोग गरेर अलग्गै लगाएको भन्सार शुल्कलाई पनि खारेज गरेको छ । उनले ठूला भन्सार शुल्कहरूलाई ९० दिनका लागि रोकेपछि र व्यक्तिगत देशहरू र समूहहरूसँगको वार्ताको पर्खाइमा अन्य भन्सार शुल्कहरू स्थगित गरेपछि उथलपुथल केही शान्त भएको थियो ।
ट्रम्पको भन्सार शुल्कको खतरासँग सम्बन्धित ‘अनिश्चितता’ लाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकले बिहीबार आफ्नो बेन्चमार्क ब्याज दर घटाएको छ र यसको वृद्धिको पूर्वानुमान कम गरेको छ । राष्ट्रपतिले काङ्ग्रेसको बजेट अधिकारको उल्लङ्घन गरेको तर्क गर्दै सङ्घीय व्यापार अदालतले व्यवसायहरू र राज्य सरकारहरूको गठबन्धनले ल्याएका दुई अलग–अलग मामिलामा फैसला गरिरहेको थियो ।
“अदालतको सामु रहेका दुई मुद्दामा मुख्य प्रश्न यो छ कि सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन .आइइइपिए) ले राष्ट्रपतिलाई संसारका लगभग सबै देशबाट आउने सामानहरूमा असीमित भन्सार लगाउने अधिकारका रूपमा यी शक्तिहरू प्रत्यायोजन गर्छ कि गर्दैन”, तीन–न्यायाधीशको प्यानलले हस्ताक्षर नगरिएको रायमा लेखेको छ, “अदालतले यस्तो असीमित अधिकार प्रदान गर्न आइइइपिए पढ्दैन र त्यसअन्तर्गत लगाइएका चुनौती भन्सार शुल्कहरूलाई खारेज गर्दछ ।”
व्यापार विवादबाट उत्पन्न देवानी मुद्दाहरूको फैसला गर्ने अदालतले अदालतको कागजातअनुसार आइइइपिएको कुनै पनि व्याख्या ‘असीमित भन्सार प्राधिकरणलाई प्रतिनिधित्व गर्ने’ असंवैधानिक हो भनेको छ । आइइपिएले राष्ट्रपतिलाई आपत्कालीन समयमा ‘असामान्य र असाधारण खतरासँग लड्न’ आवश्यक आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाउन अधिकार दिएको बेन्चले जनाएको छ । फैसलाले ह्वाइट हाउसलाई कर रोक्ने ब्युरोक्रेटिक प्रक्रिया पूरा गर्न १० दिनको समय दिएको छ । सदनको विदेश मामिला समितिका शीर्ष डेमोक्रेट ग्रेगरी डब्लु मिक्सले फैसलाले ‘यी भन्सार शुल्कहरू कार्यकारी शक्तिको अवैध दुरुपयोग हो’ भनेर पुष्टि गरेको बताए ।
एजेन्सी १६ जेठ, काठमाडौं । सुडानको राजधानीमा हैजाको प्रकोपले दुई दिनमा ७० जनाको ज्यान लिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । खार्तुमले आधारभूत सेवाहरूको पतनका बीच द्रुत गतिमा फैलिएको महामारीसँग लडिरहेको छ । खार्तुम राज्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मङ्गलबार एक हजार एक सय ७७ सङ्क्रमित र ४५ जनाको मृत्यु भएपछि बुधबार नौ सय ४२ नयाँ सङ्क्रमण र २५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । अर्धसैनिक द्रुत समर्थन बल (आरएसएफ) ले राजधानीभरि पानी र बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप लगाएको ड्रोन आक्रमणको केही हप्तापछि सङ्क्रमणमा वृद्धि भएको हो ।
सेना समर्थित सरकारले गत हप्ता आरएसएफ लडाकुहरूलाई अर्धसैनिक बलहरूबाट राजधानीको मुटु पुनः प्राप्त गरेको दुई महिनापछि खार्तुम राज्यमा उनीहरूको अन्तिम स्थानहरूबाट विस्थापित गरेको घोषणा गरेको थियो । ग्रेटर खार्तुम अघिल्लो दुई वर्षको धेरैजसो समयमा युद्धक्षेत्र बनेको थियो भने आवास र पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको थियो ।
हैजाको प्रकोपले पहिले नै अभिभूत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थप दबाब बढाएको छ । सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले मङ्गलबारसम्मको हप्तामा एक सय ७२ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । तीमध्ये ९० प्रतिशत खार्तुम राज्यमा भएको थिए । अधिकारीहरूका अनुसार आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका ८९ प्रतिशत बिरामी निको भइरहेका छन् । तर उनीहरूले वातावरणीय अवस्था बिग्रँदै गएकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको चेतावनी दिएका छन् ।
अर्धसैनिक बल र नियमित सेनाबीचको युद्धले दशौँ हजार मानिसको ज्यान लिएको छ र एक करोड ३० लाखलाई विस्थापित गरेको छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटका रूपमा वर्णन गरेको छ । द्वन्द्वका मुख्य युद्धक्षेत्रहरूमा ९० प्रतिशतसम्म अस्पतालहरू लडाइँका कारण सेवाबाट बाहिर हुन बाध्य भएका छन् ।
१६ जेठ, काठमाडौं । प्यालेस्टिनी लडाकू समूह हमासले मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी दूतले प्रस्ताव गरेको नयाँ सम्झौताको अध्ययन गरिरहेको बिहीबार जनाएको छ । इजरायलले गत मार्चमा युद्धग्रस्त क्षेत्रमा केही बेरको युद्धविरामपछि पुनः सैन्य कारबाही सुरु गरेयता १८ महिनादेखि जारी विनाशकारी युद्ध अन्त्यका लागि युद्धविरामको वार्ताले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अमेरिकी राजदूत विटकोफले बुधबार आशावादी हुँदै चाँडै नै नयाँ योजना प्रस्ताव गर्ने बताए । उनको भनाइ आएको केही घण्टाभित्रै हमासले ‘मध्यस्थकर्ताबाट विटकोफको नयाँ प्रस्ताव प्राप्त भएको र अहिले जिम्मेवारीपूर्वक यसको अध्ययन गरिरहेको’ बताएको थियो ।
इजरायलको दुई महिनाभन्दा लामो नाकाबन्दीपछि गाजा क्षेत्रमा सहायता आउन थाले पनि मानवीय अवस्था भयावह छ । खाद्य सुरक्षा विज्ञहरुका अनुसार गाजामा हरेक पाँच जनामध्ये एक जना भोकमरीको चपेटामा परेका छन् । सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा भएको हमासको आक्रमणपछि इजरायली सेनाले पनि हमासको पूर्ण अन्त्यका लागि भन्दै उक्त क्षेत्रमा आफ्नो आक्रमणलाई तीव्रता दिएको छ ।
गाजाका नागरिक सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद अल–मुघैरले एएफपीसँग भने, “इजरायली आक्रमणमा ४४ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा २३ जना अल–बुरेजको एउटा घरमा भएको आक्रमणमा मारिएका छन् ।” अमेरिकी सहयोगमा ‘गाजा ह्युमेनिटेरियन फाउन्डेसन (जीएचएफ)’ द्वारा सञ्चालित यो केन्द्र सहायता वितरणको लागि नयाँ प्रणालीको एक हिस्सा हो जुन इजरायलले हमासको हातमा आपूर्तिलाई जान नदिन गठन गरेको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र युरोपेली सङ्घबाट यसको आलोचना भएको छ। “हामीमाथि जे भइरहेको छ, त्यो अपमानजनक छ । भीडले हामीलाई अपमानित गरिरहेको छ,” बिहीबार जीएचएफ केन्द्रको भ्रमण गनुभएकी गाजान सोभी अरिफले भनिन् ।
१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विभिन्न वस्तुहरूको करका दरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै विभिन्न शीर्षकका राजस्वका दरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताए ।
बजेटको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाएका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलिने भएको छ । त्यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मिसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल हटाइएको छभने यसमा लाग्ने अन्य सबै खालका कर तथा महसुल खारेज गरिएको छ ।
फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार लगाउने व्यवस्था ल्याइएको छभने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि मिसिनरी उपकरण आयातमा सबै किसिमका कर छुट दिइएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत भन्सार महसुलबाहेक अरु कुनै पनि प्रकारका कर लाग्ने छैनन् । साथै, यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि खारेज गरिएको छ ।
राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान रु १६ लाखको मूल्य सीमा हटाइएको छ । बीस वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।
मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि भएको छभने विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ ।
अन्तःशुल्कमा परिवर्तन
घरपालुवा चराहरू (पोल्ट्री)को ताजा (फ्रेस), चिस्याइएको वा हिमीकृत (फ्रोजन) मासुमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छभने खुद्रा बिक्रीका लागि राखिएका कुकुर वा बिरालोको खानाको अन्तःशुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, अम्रिसोमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । फिल्टर नभएको चुरोट तथा सिगारको अन्तःशुल्क प्रतिएम रु सात सय ५५ रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु सात सय ७८ बनाइएको छ । फिल्टर भएको ७० मिलीमिटरसम्म लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम अन्तःशुल्क रु एक हजार ७४० रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु एक हजार ७९२ बनाइएको छ । त्यस्तै, ७० भन्दा बढी र ७५ मिलीमिटरभन्दा कम लम्बाइको चुरोटको प्रतिएम रु दुई हजार ३७० बाट रु दुई हजार ४४१ पुर्याइएको छ ।
काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न बाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेका विभिन्न मोटाइका बोर्डहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, निर्माण वा सिभिल इन्जिनियरिङका लागि पूर्वनिर्मित संरचनात्मक अवयवहरूको पनि अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । कर्कतपाता, ब्रेक लाइलिङ प्याडहरूको अन्तःशुल्क पाँच प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ ।
भन्सार दरमा परिवर्तन
सुकाएको अङ्गुर (किसमिस) सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर सार्क मुलुकका लागि छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
चुकुन्दरको चिनी सार्क मुलुकबाट छ प्रतिशत र अन्य मुलुकका ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा सार्क मुलुकका लागि लाग्ने भन्सार यथावत राखिएको छभने अन्य मुलुकका लागि भन्सार घटाएर १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तै, सक्खर गुँड, भेली, गुँडगट्टा, खाँडसारी चिनी, उखुको अन्य चिनी, मिश्रीको भन्सार ३० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ । ‘फ्रुटपल्स’को भन्सार बढाएर १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, सुप, ब्रोथ र सोका लागि चाहिने वस्तुको भन्सार महसुल २० प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ ।
सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको प्रतिकिलो रु १०० भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई परिमार्जन गरी ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यस्तै, इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर रु १०० का दरले भन्सार लाग्दै आएकामा अब ४० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हल्का पेय पदार्थ, बास्नायुक्त दूधका पेय पदार्थको भन्सार पनि ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
पेय पदार्थ र अल्कोहलजन्य वस्तुमा यसअघि प्रतिलिटर बराबर निश्चित रकम भन्सार दर तोकिएकामा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । जाँैबाट बनेको बियर आयातमा प्रतिलिटर रु २०० का दरले भन्सार लाग्ने गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरी ८० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
ताजा अङ्गुरको वाइन र अल्कोहल हाली सुरक्षित गरिएको ‘फोर्टिफाइड वाइन’, ‘स्पार्किङ वाइन’को भन्सार प्रतिलिटर रु ३०० रहेकामा अब ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ । छ्याङ ९कन्ट्री वियर०, सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, साइडरको भन्सार ४० बाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस्तै, ८० प्रतिशत घनत्व अल्कोहल शक्ति वा सोभन्दा माथि अल्कोहल भएको ‘अन्डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ र जुनसुकै अल्कोहल भएको ‘डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल’ तथा अन्य स्प्रिटको भन्सार प्रतिलिटर रु ६० लाग्ने गरेकामा त्यसलाई अब ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ब्राण्डीको आयातमा प्रतिलिटर रु एक हजार ५०० सय भन्सार दर रहेकामा अब ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै अरु विभिन्न खालका अल्कोहलजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरी आर्थिक विधेयक ल्याइएको छ ।
सिगार र चुरोटको प्रति एक हजार खिल्लीको भन्सार रु रु नौ हजार रहेकामा त्यसलाई बढाएर रु ११ हजार पुर्याइएको छ । तयारी बिँडी, फिल्टर भएको विभिन्न लम्बाइको चुरोट र सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली रु चार हजार ५०० भन्सार लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर प्रतिहजार खिल्ली रु पाँच हजार ५०० बनाइएको छ । चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको भन्सार ३० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
इकोजिन वा अन्य चुन मिश्रित स्मारक वा भवन बनाउने ढुङ्गा र एलावास्टर ९स्फटिक ढुङ्गा०को ३० रहेको भन्सार दरलाई घटाएर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, कपडाबाट बनेको भित्ता ढाक्ने वालपेपर (वाल कभरिङ) विभिन्न बुट्टा कुँदिएको भित्तामा टाँस्ने कागज वा प्लास्टिक वालपेपरमा सार्क मुलुकबाहेक अन्यबाट आयात गर्दा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा बढाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ ।
ट्रिमिङ भएको टोपीको भन्सार १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत बनाइएको छ । काठको धुलो, सिमेन्ट र विभिन्न वाइन्डिङ केमिकल्स मिश्रण गरी बनेको सङ्घार, फ्याक, झिङ्गटी तथा बोर्डहरू सार्कबाहेक मुलुकबाट आयात गर्दा २० प्रतिशत लाग्ने गरेकामा घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ ।
सिमेन्ट क्रङ्क्रिट वा कृत्रिम ढुङ्गाका सामान आयात गर्दा सार्क मुलुकका लागि सात दशमलव २५ बाट घटाएर छ प्रतिशत र सार्कबाहेकका मुलुकका लागि १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । विभिन्न निर्माण उपकरण जस्तै, खामो गाड्ने (पाइल ड्राइभर) खामो उखेल्ने (पाइल एक्सट्र्याक्टर) छिद्रण गर्ने (बोरिङ) लगायतका उपकरणमा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा एक प्रतिशतमा झारिएको छ ।
छुट तथा सहुलियत
अन्तःशुल्कको जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याइएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क र विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत हुने रकम आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना र बाँकी विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दर्ता हुन बाँकी रहेका अन्तरराष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विसं २०८० कात्तिक १ गतेदेखिको मूअकर आगामी असोज मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
आय विवरण पेस नगरेका करदातालाई पनि छुटको व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएको छ । यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षको आय विवरण नबुझाएको भए त्यस्तो विवरण पेस गरी आगामी पुस मसान्तसम्म आयकर बुझाउन सकिने छ ।
१६ जेठ, मध्यविन्दु । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को चोरमारा र दुम्कीवासमा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चोरमारा र दुम्कीवासमा निर्माण गरिएको वैकल्पिक सडक बाढीले बगाएपछि यातायात आवागमन ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिए ।
चोरमारा र दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि बनाइएको डाइभर्सन बिहीबार रातिको वर्षाले बगाएपछि अहिले वैकल्पिक सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । अहिले चोरमारा र दुम्कीवास क्षेत्रमा सयौँ यात्रु बाटोमा अलपत्र परेका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) अन्तर्गत पर्ने चोरमारा पुल गत वैशाख २९ गते र दुम्कीवास पुल गत पुस २६ गते भाँचिएको थियो । पुल भाँचिएपछि खोलाबाट डाइभर्सन बनाएर सवारीसाधन सञ्चालन गरिँदै आएका थिए ।
