Category: फिचर

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वर्षातको समय सकिएलगत्तै ‘खाल्डाखुल्डीरहित काठमाडौं’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । काठमाडौंका सडकमा मुख्य खाल्डा बनाउने खानेपानी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल गरेपछि मन्त्रालयले अभियान थाल्ने भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन् ।

खानेपानी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वर्षातका कारण काठमाडौंका सडकमा धेरै खाल्डाखुल्डी देखिने गरेका छन् । संघीय सरकारको मातहतमा रहेका सडकहरु वर्षात हटेलगत्तै स्तरोन्नतिको काममा लाग्ने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । मंगलबार चक्रपथदेखि बुढानीलकण्ठको सडक अवलोकन गर्दै मन्त्री ज्वालाले खाल्डाखुल्डीरहित काठमाडौं बनाउने बताए ।

‘दैनिक लाखौं मानिस हिँड्ने बाटोमा खाल्डाखुल्डी हुँदा निकै सास्ती भयो, अब यो अवस्थालाई हामी छिट्टै अन्त्य गर्छौं’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘खाल्डाखुल्डी पुर्न र सडकको स्तरोन्नति गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । सडकको अवस्था हेर्न म आफैं नियमित आउँछु ।’

खानेपानी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागबीच राम्रो समन्वय नहुँदा पनि सडकमा समस्या देखिने गरेको छ । त्यसो त, खानेपानी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकासहितको एउटा समिति पनि बनेको छ । समितिको बैठक भने छिट्टै बोलाउने मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताए ।

‘सडक विभागले सडक बनाउँदै जान्छ, खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले खन्दै जान्छ, बिग्रेको दोषजति मन्त्री र सचिवलाई आउँछ,’ मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भने, ‘अब यो अवस्था अन्त्य गर्न छुट्टै बैठक बस्छौं र स्थायी निकास निकाल्छौं ।’

यस्तै वर्षात हटेलगत्तै भदौको दोस्रो साताबाट सडक मर्मत सम्भारको काम सुरु गरिने भएको छ । महाराजगञ्ज–बुढानीलकण्ठ सडकका धेरै ठाउँमा पानीको पाइप फुटेर सडकमा खाल्डाखुल्डी परेको छ । यो समस्या तत्काल हल गर्न मन्त्री ज्वालाले निर्देशन दिएका हुन् ।

काठमाडौं । समग्र अर्थतन्त्रमै शिथिलता आएपछि सरकारले वर्गीकरण नगरी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था हटाएको छ । गत वर्षको मंसिर २३ देखि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अब जग्गाको कित्ताकाट पुरानै नीतिनियम अनुसार हुनेछ ।

त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । जग्गा वर्गीकरण नभए पनि सबै पालिकाहरूमा कित्ताकाट गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो । यी क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाहरूको हकमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन । तर अधिकांश पालिकाले यो व्यवस्थाअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको थियो ।

‘अब हालसम्म पनि वर्गीकरण नगरेका पालिकाहरूमा एक वर्ष समय थप गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । यसको अर्थ एक वर्षसम्म वर्गीकरण नभएका पालिकाहरूको जुनसुकै जग्गाहरूको पनि कित्ताकाट हुने भएको छ । कित्ताकाटका लागि अन्य मापदण्डसमेत लचिलो बनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।

कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीअनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न छुट दिएको छ । अंशबण्डा, अंश भर्पाइ, मोहीको बाँडफाँट गर्नॅपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नॅपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ ।

अब ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्राउन पाइने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न अधिकारसँगै समयअवधि पनि थप गरेको छ । सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने सरकारले जनाएको छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेको छ । मोही र जग्गाधनीबीचको समस्यालाई पनि सरकारले समाधान गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ । निगम व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले पेट्रोल प्रतिलिटर ५ र डिजेल\मट्टितेलमा १४ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट खरिद मूल्य बढेर आएरकोले मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ ।

नयाँ तोकिएको मूल्य आज राति १ बजेदेखि लागू हुने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मूल्यवृद्धि सँगै अब उपभोक्ताले प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १७८ र मट्टितेल–डिजेलको १६७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसअघि पेट्रोल प्रतिलिटर १७३ र डिजेल–मट्टितेल १५३ रुपैयाँ थियो ।

काठमाडौं । रसुवाको लाङटाङमा निर्माणाधीन २० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ हाइड्रोपावर आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माणको काम सकिएको छ । योजनाले ३.८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेको हो । गोसाइकुण्ड गाउँपालिका( ५ स्याफ्रुबेसीस्थित लाङटाङ खोलामा रहेको पावर हाउससम्म गुरुङ निर्माण गरिएको आयोजना निर्माण पक्ष आरएम ग्रुपका कम्पनी सचिव जनार्दन अर्यालले जानकारी दिए ।

आयोजना निर्माणको काम दुई वर्षअघि कोभिड महामारीका बेला सुरु भएको थियो । आयोजनाको सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकालिनकल उपकरण आपूर्तिको काम भइरहेको र सामान आएलगत्तै जडान कार्य सुरु हुने अर्यालले बताए । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको आरएम ग्रुपले जनाएको छ। आयोजनाको सबै प्याकेजको निर्माण वाइवा इन्फ्राकेटले गरिरहेको छ ।

लक्ष्मी सनराजइज बैंकको नेतृत्वमा कुमारी र सिद्धार्थ बैंक तथा आरएम ग्रुपको लगानीमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत दुई अर्ब ७३ करोडमध्ये सनराइज बैंकले डेढ अर्ब, सिद्धार्थ बैंकले ५४ करोड, कुमारी बैंकले ३० करोड र बाँकी आरएम ग्रुपले जुटाउनेगरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । एक वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य रहेको ग्रुपका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।

काठमाडौं । सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको भइरहेको अनुसन्धानलाई डाइल्युट गर्नु भन्ने निष्कर्ष पार्टीहरुको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन प्रहरीले २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंको सिनामंगलबाट पक्राउ गरेको थियो । स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको प्रकरणमा नेकपा एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । यही माग राखेर एमालेले १० साउनदेखि संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।

संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा छलफलमा जुटेका सत्तारुढ दलहरु एमालेको माग पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवासदेखि सुनकाण्डसम्मका छानबिनमा सरकारले कुनै राजनीतिक नियत नराखी स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई अघि बढाएको भन्दै सहयोग मागेका थिए । उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘छानबिन गर्दा जुनसुकै दलका जोसुकै पर्न सक्छन्, मेरै पार्टीका पनि । त्यसैले नियतमा प्रश्न नगरी अनुसन्धानलाई सघाउन गठबन्धनले लागोस् ।’

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार बैठकमा यसअघि विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा जोडिएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । गठबन्धनका नेताहरुले जिज्ञासा राखेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यस विषयमा छानबिन भइरहेको र निष्कर्षमा नपुगेको बताएका थिए ।

‘गृहमन्त्रीले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, टुंगिएको छैन । एक हदसम्म अनुसन्धान भएपछि बाहिर आउँछ भन्नुभयो’ पाण्डेले भने । सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका चिनियाँ नागरिकसँग महरा र उनका छोरा राहुलको पटक पटक टेलिफोन कुराकानी भएको देखिएको सीआईबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू जोकसैलाई नछाड्ने, तर प्रमाणले पुष्टि नहुने कुरामा हात हालेर ‘ब्याकफायर’ हुन नचाहेको कुरा बैठकमा राखेका थिए । बैठकमा गौर हत्याकाण्डको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सरकारले हालै गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौताप्रति जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।