कल्पना शाक्य / अधिवक्ता
सोह्रौं शताब्दीमा महारानी एलिजाबेथ प्रथमको शासनकालमा बेलायतमा पाकेटमारलाई सार्वजनिक स्थलमा झुण्ड्याएर मारियो । उद्देश्य थियो त्यो भयानक दृष्य देखेर अब उप्रान्त कसैले चोरी गर्ने दुस्साहस नगरोस । हजारौं मानिसहरुले पाकेटमारलाई झुण्डाइएको दृष्य त्रास मिश्रित उत्सुकताका साथ हेरे । सबैको ध्यान झुण्ड्याइएको ब्यक्तितर्फ खिचिएको मौका छोपेर त्यही भिडमा एक ब्यक्तिको पाकेट मारियो । दृष्टान्त; मृत्युदण्डको भयले मात्र पनि अपराध रोक्न सकिदैन ।
प्राचिन समयमा अपराधिलाई बदलाको भावनाले दण्डित गरिन्थ्यो । आँखाको बदला आँखा, हातको बदला हात, खुनको बदला खुन अर्थात अरुलाई जस्तो पिडा पुर्याएको छ त्यस्तै पिडा निजलाई दिएपछि मात्र आफ्नो गल्ति महसुस हुन्छ साथै यसबाट पिडितलाई राहत महसुस हुन्छ भन्ने मान्यता थियो ।
दण्डका यस्ता क्रुर र अमानवीय परिपाटी बिरुद्ध मानवतावादी दार्शनिक, कानुनविद, मनोवैज्ञानिक, अपराधशास्त्रीको लामो पहलसँगै दण्डमा सुधारवादी धारणहरु अगाडि बढ्दै आए । सुधारबादी धारणा नै उदारबादी अवधारणा हो । अपराध रोग हो र अपराधि रोग भएको हुँदा रोगीलाई कठोर दण्ड दिएर होईन कि उपचार गरेर सभ्य समाजमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उदारवादी सिद्धान्तले राख्दछ ।
दण्डका सिद्धान्तमध्ये तुलनात्मक रुपमा सुधारात्मक सिद्धान्तलाई लोकप्रिय सिद्धान्त मानि आएतापनि पछिल्लो समयमा घटित क्रुर र अमानवीय अपराधहरुको बढ्दो तथ्याङ्कको कारण आम मानिसले कठोर दण्ड अर्थात मृत्युदण्ड प्रणालीकै माग राखी आवाज उठाईरहेको परिप्रेक्षमा दण्डको सुधारात्मक प्रणालीको औचित्य माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । दिनानुदिन बृद्धि हुँदै गईरहेको बालिका बलात्कारपछि हत्याका घटनाहरुले ‘बलात्कारीलाई फाँसी देऊ’ भन्ने नारा लगाउँदै आम मानिस तथा अधिकारकर्मीहरुले यस्ता अमानविय कुकृत्य बिरुद्ध रोष प्रकट गर्न थालेका छन् । हुनत: नेपालमा २०६६ सालमा ख्याती श्रेष्ठ अपहरण र हत्याको समयमा नै पहिलो पटक मृत्युदण्डको आवश्यकताको बारेमा न्यायिक समिति हुँदै संसदीय स्तरमा समेत छलफल शुरु भएको थियो तर छलफलमै मात्र सिमीत रह्यो ।
ऐनमा कस्तो व्यवस्था छ ?
बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसकिए तापनि मु.ऐ. २०२० को एघारौं संशोधनले जबरजस्ति करणीको महलमा संशोधन गरी ३ देखि बढीमा १० वर्षसम्मको कैद व्यवस्थामा बृद्धि गरी ५ वर्षदेखि बढीमा १५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरियो । साथै सामुहिक बलात्कार, गर्भवति अपाङ्ग महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई अर्को ५ वर्षको सजाय थप हुने व्यवस्था गरिनुका साथै यौनकर्मीलाई पनि निजको मञ्जुरी बेगर जबर्जस्ती गरेमा अपराध ठहरी समान सजाय हुने र आफ्नै पत्नीलाई समेत निजको मञ्जुरी बेगर शारीरिक सम्पर्क गरेमा ३ देखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था गरियो । १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलाको सहमतिमा नै सम्वन्ध स्थापित गरेतापनि बलत्कार ठहर्ने, सतित्व बचाउन ज्यान लिएमा बात नलाग्ने व्यवस्थालाई भने मुलुकी ऐन २०२० ले शुरुवात देखिनै समेटेको थियो ।
हाल विद्यमान मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ मा दफा २१९ देखि २२९ सम्म जबर्जस्ति करणी सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।१८ वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलाको सहमतिमा नै सम्वन्ध स्थापित गरेतापनि बलत्कार ठहर्ने, न्यूनतम सजाय ७ देखि अधिकतम सजाय २५ वर्ष कायम गरिएको छ भने आफ्नै पत्नीलाई पनि जबरजस्ती करणी गरेमा मु.ऐ. २०२० को एघारौं संशोधनले गरेको ६ महिनासम्मको सजायमा बृद्धि गरी ५ वर्ष सम्म बनाईएको छ । त्यसैगरी सहमति लिएरै पनि कैद वा थुनामा रहेको कुनै व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गरेमा, आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेको व्यक्तिसँग वा होस ठेगानमा नरहेको वा शारीरिक वा मानसिक रोग लागी उपचार वा पुनर्स्थापना गर्ने कुनै संस्थामा राखिएको कुनै व्यक्तिसँग त्यस्तो संस्थाका पदाधिकारी वा कर्मचाारीले करणी गरेमा ऐनले हुने सजायमा थप ३ वर्षसम्म कैद हुनेछ । त्यसैगरी पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्नेलाई ४ वर्षसम्म कैद र रु. ४० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो करणी यस ऐन अनुसार पनि कसूर हुने रहेछ भने सो बमोजिम हुने सजायमा यस दफाको सजाय थप हुने व्यवस्था गरी मुलुकी ऐन एघारौ संशोधनले समेट्न नसकेको थुप्रै पक्षहरुलाई समेटेको पाईन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकी ऐन २०२० को जबर्जस्ती करणीको महलको ८ नं. ले बलात्कार गर्ने प्रयास गर्नेलाई आफ्नो सतित्व रक्षाको बचाव गर्दा मर्न गएमा बात नलाग्ने साथै बलात्कार भईसकेपश्चात पनि एक घण्टा भित्र पिडितले पिडकको ज्यान लिएमा बात नलाग्ने कानुनी व्यवस्थालाई व्यवस्थालाई नयाँ मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले खारेज गरेर पश्चागामी चरित्र प्रर्दशन गरेको प्रतित हुन्छ । अर्कोतर्फ हाल बृद्धि भईरहेको निर्दोष बालिकाहरुमाथिको पाशविक आक्रमण र हत्याका घटनाहरुले गर्दा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डकै माग गर्न थालिरहेका छन् ।
मृत्युदण्डको सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था कस्तो छ ?
२०७२ सालबाट लागू भएको संविधानको धारा १६ को उपधारा (२) ले मृत्युदण्ड सम्बन्धि कानुन बनाईने छैन, भनेको छ । संविधान संशोधन सम्बन्धि धारा २७४ को उपधारा (१) ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन । उपधारा (२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधिनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ । तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन, भनिएको छ । तसर्थ मृत्युदण्ड सम्बन्धि कानुन बनाईने छैन भन्ने धारा १६ को उपधारा (२) को व्यवस्थालाई यस संविधानको संशोधन गर्ने सम्बन्धि धारा २७४ ले असंशोधनीय मानेको भने देखिदैन ।
तर पनि नेपाल पक्ष रहेको सन् १९६६ को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्धसँग सम्बन्धित तथा मृत्युदण्डको खारेजीतर्फ लक्षित दोश्रो ईच्छाधिन उपलेख, १५ डिसेम्बर १९८९ मा पारित भएपछि नेपालले ४ जुन १९९८ मा अनुमोदन गरिसकेको हुँदा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरी कानुन निर्माण गर्न परिस्थिति अनुकुल देखिदैन । अर्थात अनुबन्धले दिदैन ।
हालसालै २६ अक्टोबर २०२० मा बंगलादेशको मन्त्रीपरिषदको बैठकले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रस्ताव पारित गर्यो । अरु देशका यस्ता घटनाक्रमले नेपाली समाजको मानसिकता पनि तताईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले मृत्युदण्डको कानुन निर्माण गर्नको लागि सर्वप्रथम उक्त सन्धिबाट पछि हट्नु जरुरी छ । जुन कार्य नेपालजस्तो विकाशोन्मुख देशको लागि सजिलो छैन ।
नेपालमा ६०% बलात्कार पिडीत १५ वर्ष मुनिका नाबालिका छन् । यस्तो भयानक आँकडा देखिनुको तात्पर्य हामीले दण्ड व्यवस्थामा मात्र नभएर अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक पक्षहरुमा पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । केवल मृत्युदण्डको अभावमा मात्र बलात्कारका घटना बृद्धि भएका भने होईनन् ।
मृत्युदण्डको बिकल्प के हुनसक्छ ?
अन्य बैकल्पिक दण्ड व्यवस्थामा आजिवन कैद (जिवन रहेसम्म), श्रम सहितको कारावास, केमिकल तथा सर्जिकल कास्ट्रेसन अर्थात रसायनिक बन्ध्याकरण (अपराधीलाई ईन्जेक्सन लगाई वा शल्यक्रिया गरी नपुंसक बनाउने बिधि) आदि हुन सक्छ । आजिवन कैद र श्रम सहितको कारावास प्रकृया पुर्याएर संसदबाट अनुमोदन गराउन सकिन्छ तर कास्ट्रेसनको विषयमा अहिले पनि संसारभर पक्ष र विपक्षमा बहस भईरहेको छ ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा १९९६ मा जेल बसी फर्किन लागेको कैदीहरुलाई केमिकल तथा सर्जिकल कास्ट्रेसन गर्नको लागी मान्यता दिईएको थियो । त्यसैगरी रुस, इन्डोनेसिया, पोल्याण्डमा पनि यसलाई मान्यता दिईयो । त्यसैगरी द. कोरियामा २०११ देखि, टर्कीमा २०१६ देखि, अलाबामा २०१९ देखि यसलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरियो भने भारतमा पनि हाल ३० वर्षको जेल सजायसहित केमिकल कान्स्ट्रेसन प्रस्ताव राखिएकोमा बिस्तृत कानुन निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाईएको छ ।
समस्या समाधानका सम्भावित उपायहरु;
यौन तथा नैतिक तथा शिक्षा –
दार्शनिक Victor Hugo ले भनेका छन्; He who opens a school door, closes a prison अर्थात “जसले विद्यालयको ढोका खोल्दछ उसले जेल बन्द गर्दछ” यो भनाई यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । हाम्रो समाजमा परिवारभित्र वा बाहिर खुलेर यौन शिक्षाको कुरा गरिदैन । विद्यालयमा कक्षा ७ देखि प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि पढाई गराइन्छ तर विद्यालय जान नपाएका केटाकेटीका लागि भने सोच्न सकेको छैन। संचार माध्यायममा पनि वयस्कका लागि यौन स्वास्थ्य समस्याका कार्यक्रम भएजस्तै बालबालिकालाई लक्षित गरेर यौन सम्बन्ध, प्रजनन स्वास्थ्य, यौन अपराधको बारेका ज्ञान दिने कार्यक्रम संचालन हुन जरुरी छ ।
कानुनी शिक्षा –
यौनकर्मी महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई पनि अन्यलाई दिने सरह नै सजाय हुने व्यवस्था, पत्नीको मञ्जुरी बेगर शारीरिक सम्बन्ध राखेमा बलात्कार ठहर्ने जस्ता नयाँ प्रावधानहरुले गर्दा महिलाको आत्मसम्मानलाई स्थान दिन खोजेको पाईन्छ । यस्तो कानुनी शिक्षा पनि विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकिएमा धेरै हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बलात्कार सम्बन्धि मुद्दा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा हो र यस्तो मुद्दामा पारिवारिक तहबाट वा गाउँघरमा मिलापत्र गराउन हुँदैन भन्ने शिक्षा सबै तह तप्काका व्यक्तिहरुसम्म पुग्नुपर्दछ ।
आत्मरक्षाको तालिम –
छिमेरी राष्ट्र चाईनामा विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपमा जुडो कराते लगायतका खेल सिकाईन्छ । हामीले पनि बालिकाहरुलाई सानैदेखि आत्मरक्षाको लागि आवश्यक तालिमको अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।
पिडीत महिलाको समाजमा पुनर्स्थापना –
बलात्कृत महिलालाई काउन्सिलिङ् गरेर मानसिक रुपमा बलियो बनाउने कार्य नेपालमा शुन्य अवस्थामा नै छ । बलात्कृत महिलाको ईज्जत गएको, सामाजिक हैसियत खस्किएको, उनलाई विवाह गर्दा गुण लगाएको मान्ने जिर्ण मानसिकताको उपचार गरिनुपर्दछ ।
कानुनी मान्यता प्राप्त यौन व्यवसाय –
विकसित मुलुकहरुमा यौन पर्यटन व्यवसाय कानुनी रुपमा नै खुला गरिएको छ । यौन चाहना एउटा जैविक र प्राकृतिक आवश्यकता भएको कारणले गर्दा यस्तो ईच्छालाई मार्न असम्भव भएकोले यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दा पनि बलात्कारका घटनामा धेरै कमी आउन सक्दछ । अष्ट्रिया, ब्राजिल, जर्मनी, नेदरल्याण्ड जस्ता विकसित देशहरुमा यौन पर्यटन व्यवसाय अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ ।
कानुनको सही कार्यान्वयन –
कानुनको उद्देश्य परिपूर्ति यसको कार्यान्वयनमा अन्तर्निहित हुन्छ । तर नेपालमा अनुसन्धान तहकिकातदेखि फैसला गर्दासम्मकै कार्यविधि निकै निराशाजनक पाईन्छ ।
१८ वर्षभन्दा कम उमेरको महिलासँग सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखेपनि बलात्कारनै ठहरी ७ वर्षसम्म सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण २१ वर्षिय लामा थरका युवक ७ वर्षको सजाय पाई बिगत ३ वर्षदेखि कैदमा छन् । विद्यार्थी भिसामा ८ दिनपछि अष्ट्रेलिया उड्ने टिकट समेत काटिसकेका उनी प्रेमिकाको उमेर नसोधेका कारण जेलमा बस्न बाध्य छन् ।
२५ वर्षीय शाह थरका युवकले प्रेमीकासँग समय बिताउँदै गर्दा आईपुगेकी प्रेमिकाकी दिदीसँग भनाभन हुँदा दिदीले प्रहरी बोलाई बहिनीलाई जबर्जस्ति करणी गरेको जाहेरी दिएपछि हाल जेलमै बसेर मुद्दा खेपिरहेका छन् । मुद्दा परिसकेपछि मात्र उनलाई थाहा भयो कि प्रेमिकाको उमेर १८ वर्ष भन्दा कम रहेछ ।
एकातिर मौजुदा कानुन अनुसार केही महिना उमेर कम भएको कारण पिडक पक्ष अन्यायमा परेको जस्तो देखिएको छ भने अर्को तर्फ साना बालिका बलात्कार गरी हत्या गर्ने जडअपराधिलाई भने सजाय कम भएको देखिन्छ । यसर्थ; सन्धि सम्झौताबाट पछि हटेर संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला । तथापि बलात्कारको अन्य पक्षहरुमा ध्यान नदिई केवल सजायमा मात्र कडा अत्याधिक गरियो भने भोलिका दिनमा सतप्रतिशत बलात्कार पिडितहरुको हुने निश्चित छ ।
