Category: फिचर

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् राइड–सेयरिङ सेवामा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनको दफा ९५ मा संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । “बासिन्दा राइड–सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड–सेयरिङ अपरेटर)ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आवद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवावापतको रकमका एक प्रतिशतका दरले अग्रीम कर असुल गर्नुपर्नेछ”, आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत् पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकअनुसार शेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर बढेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्थासहित एक वर्षभन्दा बढी समय राखेर शेयर बेच्दा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र शेयर बेच्दा १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

यसअघि आयकर ऐनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्व रहेको हितको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, निःसर्ग भएको गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति ९जग्गा तथा भवन० को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम भएकामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्थालाई पनि आर्थिक विधेयकमार्फत् संशोधन गरिएको छ । अब आफुले किनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसकेको घरजग्गामा सात दशमलव पाँच प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम अवधिको घरजग्गामा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ ।

सरकारले विनियोजन विधेयकमार्फत् विकास निर्माण आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेसनका लागि तोकिएको सरकारी मूल्याङ्कन सम्मको रकममा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत फड्को मार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आव २०८३–८४ को वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्दै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रभावकारी रेफरल सेवासहित आधारभूत संस्थालाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम विन्दु बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।

सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेमध्ये कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाउने भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलअन्तर्गत सातवटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि रु १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा द्रूतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठ : सरकारले स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । संसद्मा आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकअनुसार यो प्लेटफर्मले उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नयाँ वित्तीय उपकरणको पहिचान र पहुँच, ‘इन्क्युवेसन’ सेवा तथा सहयोग सञ्जाललाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेछ ।

साथै स्वदेशी उद्यम अभियानलाई पनि यसले समन्वय गर्ने बताइएको छ । सरकारले बजेटमार्फत कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा उद्यम गर्न इच्छुक एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, युवा वैज्ञानिकलाई देशमै अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रदान गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि नयाँ पहल अघि सारिएको छ । खगोलीय पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्वेटरी’ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बजेटमा रहेको छ ।

सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि रु चार अर्ब विनियोजन गरेको छ भने नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटीका लागि रु ५० करोड छुट्याएको छ । यी कार्यक्रमले स्टार्टअप संस्कृति विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सामान आयात गर्दा भन्सार छुट दिने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले उक्त व्यवस्था ल्याएको हो । आर्थिक विधेयक, २०८३ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आन्दोलनका क्रममा आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिको पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

“जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ”, विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकमा भन्सार महसुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भएमा त्यसरी क्षति भएका वस्तुहरूमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने उल्लेख छ । साथै जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरुमा हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत् विभिन्न ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बताए । मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तुलगायतमा भने भने अन्तःशुल्कका दरहरु बढेका छन् । त्यस्तै, पत्रु खाना (जंक फुड_, रंगरोगन, जुसलगायतका वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ ।

आर्थिक विधेयकअनुसार गुँड, सख्खर भेलीको अन्तःशुल्क प्रतिक्वीन्टल रु १३८ बाट बढाएर रु १४० पुर्याइएको छ । त्यस्तै, उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल रु ११० बाट बढाएर ११५ पुर्याइएको छ । चिनीले छोपेको वा नछोपेको तथा मिठो लेप लगाइएको वा नलगाइएको चुईगम, कोकोको धुलो, चिनी वा गुलियो पदार्थ नहालेको चक्लेट र अरु कोको मिसिएका वस्तुको अन्तःशूल्क रु १५ बाट बढाएर रु १२ पुर्याइएको छ ।

स्पागेटी, म्याकरोनी, पास्ता जस्ता वस्तुमा प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर रु ३५ पुर्याइएको छ । पाउरोटी, कोको परेको पाउरोटी, क्रीप्स ब्रेड, जिन्जर ब्रेड, गुलियो विस्कुटहरु, केक, कुकिज, पेस्ट्री, वेफलहरु र बेफरहरुको अन्तःशूल्क १५ बाट बढाएर २२ पुर्याइएको छ ।

कुरकुरे कुरमुरे, लेज, चिजबलजस्ता वस्तुको अन्तःशुल्क यसअघि प्रतिकिलो रु २० लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ७५ बनाइएको छ ।
यसअघि आलु चिप्समा प्रतिकिलो रु १८ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिकिलो रु ३० बनाइएको छ ।

विभिन्न फलफूलहरुको जुस जस्तै ,सुन्तलाको जुस, भोगटेको जुस, भुँईकटहरको जुस, अंगुरको जुस, स्याउको जुस, गोलभेडाको जुस, आँपको जुसको अन्तशुल्क यसअघि प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा बाट बढाएर प्रतिलिटर रु १४ बनाइएको छ ।
सुर्तीरहित पान मसलामा यसअघि प्रतिकिलो रु ८७५ लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क रकम अहिले बढाएर प्रतिकिलो रु ११५० बनाइएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सूर्तीरहित सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो रु ३७५ बाट बढाएर प्रतिकिलो रु ५०० बनाइएको छ ।

अल्कोहल रहित वियर प्रतिलिटर रु ४५ लाग्ने गरेकोमा शतप्रतिशत बढाएर प्रतिलिटर रु ९० बनाइएको छ । इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर रु ५२ लाग्ने गरेकोमा रु १२० पुर्याइएको छ । हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर रु २५ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर रु ६० बनाइएको छ ।

माल्टबाट बनाइएको वियरमा ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकोमा प्रतिलिटर रु २४० बाट बढाएर रु २५५, त्यस्तै १२ प्रतिशतदेखि १७ सम्म अल्कोहल भएको वाइनमा प्रतिलिटर रु ४६० लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर ४९० पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको वाईनमा प्रतिलिटर रु ५३५ लाग्ने गरेकोमा अब प्रतिलिटर रु ५७० बनाइएको छ ।

छ्याङ अर्थात् कन्ट्री वियरको अन्तःशूल्क प्रतिलिटर रु ४८ बाट प्रतिलिटर रु ५० बनाइएको छ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडरलगायतका पदार्थको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर रु ५१६ बाट घटाएर रु ४९० बनाइएको छ । त्यस्तै, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको जडिबुटी मिश्रित मदिरा, कक्टेलमा रु ५१६ बराबर अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर रु ५७० बनाइएको छ ।

त्यसैगरी, सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रति खिल्ली रु ३१ लाग्ने अन्तःशुल्क अहिले बढेर रु ३५ भएको छ । फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोट प्रति प्रति एम रु ७७८ रहेकोमा बढेर रु ७८० पुगेको छ । त्यस्तै, फिल्टर भएको ७० मि।मिसम्म लम्बाई भइको चुरोटको अन्तःशुल्क रु १७९२ बाट बढेर रु १८४५ पुगेको छ । सुर्तीजन्य वस्तु र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढेको छ ।

त्यस्तै रङ्गलेप (पेन्ट), रंगरोगनका लागि चाहिने इनामेल, सडकमा चिन्ह लगाउने थर्मोप्लास्टिक पेन्टको अन्तःशुल्क रु ७ बाट बढेर रु १५ बनाइएको छ । टायलको रुपमा वा रोलमा रहेका भुई ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ_ का लागि प्रयोग हुने वस्तुहरुको अन्तःशुल्क रु १० बाट बढाएर रु १५ पुर्याइएको छ ।

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले सुर्तीरहित पान मसला र सुगन्धित सुपारीको अन्तःशुल्क बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा उक्त शुल्क वृद्धि गरिएको हो । यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर पनि वृद्धि भएको छ । बजेटमार्फत चुरोटमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छ । अन्तःशुल्कको वृद्धिपछि नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर ५१ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दैआएको छ । स्वास्थ्य जोखिमलाई ख्याल गरेर करको दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने विभिन्न सरोकारवालाको माग रहँदै आएको थियो ।

यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरमा पनि वृद्धि भएको छ । यसअघि पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्दै आएकामा अब भने सात दशमलव पाँच प्रतिशत कर लाग्नेछ । यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाई असुल गरिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । सुनचाँदी तथा तिनका गरगहना र वस्तुको बिक्री गर्दा सिप प्रवद्र्धन शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा शिक्षा समता शुल्क लाग्ने भएको छ । त्यस्तो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ । निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न गएका बिरामीबाट असुल गरिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा पनि स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने भएको छ । यस्तो शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं | सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन । उनका अनुसार आधारभुत तलब १० प्रतिशत बढेको छ । साथै नयाँ तलबमानमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कुल २१ प्रतिशत बराबर तलब बढेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सो आकारको बजेट ल्याएको हो । यसमध्ये चालू बजेट १२ खर्ब ७० अर्ब, पुजिगत बजेट ४ खर्ब अर्ब र वित्तीय व्यवस्थमा ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । खर्च बेहोर्ने स्रोतमा १४ खर्ब ५ अर्ब राजस्व अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक अनुमान ६१ अर्ब, वैदेशिक रिण २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक रिण ४ खर्ब १० अर्ब लिइने भएको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, १५ जेठः सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन् । नेपालको संविधानमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सदनमा आयव्ययको विवरण पेस हुन लागेको हो ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै रु १८ खर्ब ९० अर्बदेखि रु २० खर्बसम्मको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले राससलाई जानकारी दिएका छन् । सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर बजेट सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका निम्ति रु १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाएको थियो । आयोगले निर्धारण गरेको सीमामा रहेर बजेट तयार गर्न कठिन हुने भएकाले त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न सरकारबाट अनुरोध भएपछि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले त्यसलाई बढाएर¥याएको थियो ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तथा संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको जनाइएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिएका सुझाव, सरकारको सुशासनको मार्गचित्र, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको बताइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दरमा पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिने चर्चा छ । सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, १४ जेठ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन् । गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । निर्वाचनका क्रममा सो पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्र, सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक भएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजना र सदनमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा बजेट आउने बताइएको छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिनुभएको सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा व्यक्त गरेको वाचापत्र, सरकारको सुशासनको मार्गचित्रलगायतका विषयलाई बजेटको केन्द्रमा राखिएको छ । यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि हरेक वर्ष जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अपराह्न ४ः०० बजे सिंहदरबारस्थित बहुउद्देश्यीय हलमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

यसपटकको बजेटलाई बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि रु १८ खर्ब ९० अर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तय गरेको थियो । सरोकारवाला निकायको सुझावलाई बजेटमा यथेष्ट स्थान दिइएको बताइएको छ । चालु आवको बजेट रु १९ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको थियो । गत भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार रु १६ खर्ब ८८ अर्ब बराबर बनाएका थिए ।