Category: फिचर

तुलसीपुर (दाङ), १८ जेठः दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दोस्रो पञ्चवर्षे आवधिक विकास योजना निर्माण थालेको छ । आइतबार उपमहानगरपालिकाले दोस्रो आवधिक योजनाबारे छलफल गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका पाँच शाखा तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । यसअघि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा सकिएकाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन लागिएको हो । त्यस क्रममा विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख टोपबहादुर डाँगीले एक वडा, एक पार्क, मुहान सुकाउने बिरुवा विस्थापन, स्थानीय उद्योगीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी, आर्थिक विकास शाखाअन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ तुलसीपुरका अध्यक्ष लालबहादुर केसीले स्थानीय उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, कालोबजारी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव दिए । कृषि तथा पशुपन्छी समितिको तर्फबाट पशु शाखा प्रमुख डा मनोज वलीले कौशीखेती कार्यक्रम, कृषक सञ्जाल कार्यक्रम, इन्डोर एग्रिकल्चरजस्ता कुराहरू थप गरिएको भन्दै यसले कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने बताए ।

शिक्षा शाखा प्रमुख चक्र भण्डारीले राष्ट्रिय खेलाडीलाई प्रोत्साहन, उत्कृष्ट शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्न कोष निर्माण गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको बताए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले वडावडामा महिला सेल बनाउने, महिला उद्यमीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेजस्ता कार्यक्रम हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, सुशासन समितिको तर्फबाट अधिकृत शिवकुमार शर्माले ‘हेलो जनता’ कार्यक्रम, ‘जनताको कर, जनतालाई खबर’ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुने बताए ।

पूर्वाधार विकास समितिको तर्फबाट इन्जिनियर श्रीनारायण चौधरीले टुक्रे योजनाभन्दा पनि ठूला योजनालाई प्रथमिकता दिनुपर्ने बताए । साना योजना हुँदा बजेट खर्च हुने तर, उपलब्धि नदेखिने उनले बताए । त्यस अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा नहकुल केसीले योजना बनाएरमात्रै नहुने बताए । उनले कार्यान्वयन नै महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले सङ्घीय सरकारसँग टरिगाउँ एयरपोर्टलाई विस्तार गर्न पहल गर्ने, तुलसीपुरमा चक्रपथ निर्माण गरी नगरबस सञ्चालन गर्ने, दङ्गीशरण राजा बसेको स्थानलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, चमेरे गुफालाई पर्यटनको केन्द्र बनाउने, मानव इतिहास बोकेको फूलबारीलाई पर्यटनका रूपमा विकास गर्ने, जलाशय निर्माण गरी सिँचाइ व्यवस्थापन गर्ने, नगरस्तरीय मेघा अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको बताए । हाल उक्त मस्यौदामाथि छलफल भएर सुझाव सङ्कलन गरिएको भन्दै त्यसलाई केही समयपछि अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको समेत नगरप्रमुख खड्काले बताए ।

म्याग्दी, १८ जेठः बेनी नगरपालिका–१० वाखेत हुँदै म्याग्दीको प्रमुख पर्यटकीयस्थल टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नति भएको छ । रघुगङ्गा, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार ४३० मिटर उचाइमा रहेको टोड्के सूर्योदय, हिमशृङ्खला, गुराँसे जङ्गल, पहाडी भूगोलको अवलोकनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार आयोजना पोखरामार्फत पात्लेखेत–वाखेत–टोड्के सडकअन्तर्गत गहतेचोकदेखि वाखेत हुँदै राम्जाली मन्दिर खण्डमा ढलान गरेर सडकलाई पक्की बनाएको बेनी नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मसवीर रोकाले जानकारी दिए । “सडक ढलान गरेर पक्की बनाएपछि यसअघि २० मिनेट लाग्ने गहतेचोक–राम्जाली मन्दिर खण्डको यात्रा पाँच मिनेटमा छोटिनुका साथै स्थानीयवासी र टोड्के आवातजावत गर्ने पर्यटकलाई सहज भएको छ”, उनले भने, “राम्जाली मन्दिरदेखि बराहथान हँुदै टोड्के जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजनालाई निरन्तता दिन नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेका छौँ ।”

वाखेत–टोड्के सडक स्तरोन्नति योजना निर्माणका लागि गत माघ १० गते दुप्चेश्वर शुभम् बिल्डर्सले रु दुई करोड ३६ लाख २३ हजार १५२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एक किलोमिटर ७०० मिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने आगामी असार ३० गतेसम्म ठेक्काको म्याद रहेको योजना निर्माण कम्पनीले लक्ष्यभन्दा दुई महिनाअघिनै सम्पन्न गरेको हो ।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले सम्झौतालगत्तै उपकरण र मजदुर परिचालन तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका बाबजुुद लक्ष्यअघिनै काम सम्पन्न गरेको बताउनुभयो । निर्माण सकिए पनि प्राविधिक नापजाँच र भुक्तानीको काम बाँकी रहेको उनले बताए । तीन दशमलव पाँचदेखि चार मिटर फराकिलो सडकमा ढलान गरेर पक्की बनाइएको छ । बेनी नगरपालिका–१० का वडासदस्य बेगम पाइजाले २०६६ सालमा मार्ग खुलेको सडक १६ वर्षपछि पक्की भएको बताए ।

पक्की सडक बनेपछि स्थानीयवासी उत्साही भएका छन् । आवतजावत सहज भएको वाखेतका बासिन्दा अर्जुुन पुुनले बताए । “साँघुुरो र कच्ची सडकमा यात्रा गर्न असहज भएको थियो”, उनले भने, “सडक ढलान भएपछि यात्राअवधि छोटिनुका साथै सहज भएको छ ।” बेनी नगरपालिका–१० वाखेत, रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ झिँ, बेनी नगरपालिका–५ डडुवा, मङ्गला गाउँपालिका–१ पूर्णगाउँ र कुहुँ–भिरकटेरा हुँदै टोड्के जोड्ने सडक छन् ।

गुर्जा, चुरेन, मानापाथी, धवलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र लमजुङ हिमालको लामो लर्कनलाई एकै ठाउँबाट अवलोकन गर्न पाउनु टोड्केको प्रमुख विशेषता हो । हिमालसँग आँखा जुधाएर योग र ध्यानमा रमाउन सकिन्छ । यहाँ उत्पादन भएको मुला, आलु र सिमीका परिकारको स्वाद लिन सकिन्छ । स्वर्गद्वारी महाप्रभुलगायत धेरै सन्तले तपस्या गरेका टोड्केको धार्मिक महत्व पनि छ ।

डाँडाको थाप्लोमा स्वर्गद्वारी आश्रमको शाखा ‘तपोवन शिवालय’ र सिद्धथान पनि छ । शिवालय स्वर्गद्वारी आश्रम, प्यूठानको शाखा हो । स्वर्गद्धारी, शिष्यहरू पुजारी महाराज र रखाल महाराजलगायतका सन्तको मूर्ति राखिएका मन्दिरभित्र रहेका शिवलिङ्ग र महाप्रभुले प्रयोग गरेका खराउ ऐतिहासिक सम्पदा हुन् । आश्रम परिसरमा गौशाला पनि छ ।

काठमाडौँ, १७ जेठः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट महत्वाकांक्षी नभएको बताएका छन् । आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटको आकार सानो नभएको बताए । “विगतका वर्षमा बजेट आएपछि बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस हुन्थ्यो, तर यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन, बजेट महत्वकांक्षी छैन, बान्छित सीमाभित्रै बजेट आएको छ”, उनले भने । उनका अनुसार आगामी आवको बजेट प्रत्क्षेपित जिडिपीको सापेक्षतामा २८ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै हो ।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफू सन् २०१४ देखि नेपालको बजेट निर्माणमा संलग्न भएको उल्लेख गर्दै सन् २०१५ को भूकम्पपछि बजेटको आकार बढ्न थालेको बताए । “भूकम्प अगाडि हाम्रो बजेटको आकार जिडिपीको तुलनामा औसतमा २५ देखि २९ प्रतिशत र वास्तविक खर्च २२ देखि २५ प्रतिशत हुन्थ्यो”, उनले भने, “भूकम्पपछि भने बजेटको आकार बढ्यो, कुनै वर्ष जिडिपीको तुलनामा बजेटको आकार ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।” सरकारले आगामी आवका लागि रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठ । मुलुकभित्र दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सरकारले थप स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी आगामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुर्तमार्गमा पनि छ वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । सहज यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ । सो सुरुङमार्गको चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक तहको सबै अध्ययन गरिसकेको छ ।

कर्णालीको जनजीवनलाई सहज बनाउन जाजरकोटको मुलमासदेखि जम्लाको टोपलासम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । खुर्कोट–चियाबारी, थानकोट–चित्लाङ, मझिमटार–शक्तिखोर र चिसापानी–बबई सुरुङ निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सिस्नेखोला सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको छ । सो सुरुङमार्ग निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।

काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुर्तमार्गको लेनडाँडा, धेद्रे, महादेवटारमा तीन वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । देवीचौर, सिसौटार र चन्द्रामभीरमा पनि सुरुङ निर्माण हुँदैछ । देशभित्र सडक सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । यसअघि आव २०७८–७९ को बजेटमा लामाबगर, धरान–लेउती सुरुङका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो । मझिमटार–शक्तिखोर–जोगिमारा सुरुङमार्ग निर्माणका बारेमा पनि चर्चा चलेको थियो ।

सडक विभागका अनुसार सम्भाव्यता देखिएका १७ वटा सुरुङमार्गको पहिचान गरी भौगर्भिक अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । नेपालमा चन्द्रशम्शेरको समयमा नै मकवानपुरको चुरियामा ७६१ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको इतिहास छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा व्यक्ति वा दम्पत्ती दुवैको आय हेरेर कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसअघि आयकरका दरहरु निर्धारण गर्दा ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा’ भनिएकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरी ‘प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पत्तीको रु १० लाखसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसअघि व्यक्तिको वार्षिक रु पाँच लाखसम्मको रोजगारीको करयोग्य आयमा एक प्रतिकर आयकर लाग्ने गरेको थियो ।

तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरण बापतको आय, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस बमोजिमको कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा दम्पतीको वार्षिक आय रु १० लाखभन्दा बढी तर रु १५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १० लाखसम्म रु १० हजार र रु १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रु पाँच लाखदेखि रु सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार रु १५ लाखभन्दा बढी तर रु २५ लाखसम्म करयोग्य आय भएमा रु १५ लाखसम्म रु ६० हजार र रु १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा रु २५ लाखसम्म रु दुई लाख ६० हजार र रु २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । त्यसैगरी, रु ४० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयमा थप दुई प्रतिशत विन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर निर्धारण भएको व्यक्तिको कर दायित्व संशोधन गर्न सकिने साविकको समयसीमालाई आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत एक वर्ष घटाइएको छ ।

यसअघि आयकर ऐनको दफा ९९ बमोजिमको कर निर्धारणका लागि आय विवरण पेश गर्नुपर्ने मिति तथा दफा १०० बमोजिमको संशय कर निर्धारणको सूचना दिएको मितिका आधारमा चार वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर अब तीन वर्षभित्रै संशोधित कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको हो ।

त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले आफुले दाखिला गर्नुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी हुनेगरी कर बुझाएमा त्यस्तो कर बुझाएको दुई वर्षभित्र रकम फिर्ता पाउनका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पाँच वर्षभित्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

काठमाडौँ, १६ जेठः सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आर्थिक विधेयक मार्फत् केही छुट तथा राहतको प्रबन्ध गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिको आयोजना, सो को ठेकेदार वा आयोजनाको प्रवद्र्धकले उपकरणलगायतका सामग्री आयात गर्दा बैंक जमानत सुविधा दिइनेछ ।

आयोजानको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक पर्ने पाटपूर्जा, औजार तथा सो को अत्यावश्यक सामग्री विष्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तथा स्टिल प्लेट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर वापतको रकम विद्युत् विकास विभागको सिफारिशमा बैंक जमानत सुविधा दिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

क्षमता वृद्धि तथा डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत भएपछि विद्युत् विकास विभागको सिफारिशसहित आयोजना, ठेकेदार वा प्रवद्र्धकले बैंक जमानत फुकवाका लागि आयात भएको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएमा भन्सार कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी पैठारीका बखत राखेको बैंक जमानतबाट एक प्रतिशत मशसुल असुल गरी बाँकी कर महसुल छुट दिई बैंक जमानत फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी चालु आवमा सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम सो आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सकिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापार वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्नीचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको वस्तुको विवरणका आधारमा सो को पुनः स्थापनाका लागि त्यस्ता सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत बराबरको छुट दिइएको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवधिको रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कमा पनि छुट दिइएको छ ।