Category: फिचर

  • संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुधारमा भारतको जोड

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुधारमा भारतको जोड

    न्युयोर्क, २० जेठ (रासस–एएनआई) । भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास प्रणालीमा हुने कुनै पनि सुधार प्रक्रियाले सदस्य राष्ट्रहरूको विकास प्राथमिकता, राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास संरचनामाथि पुनर्विचार भइरहेका बेला भारतले विकास प्रयासको नेतृत्व सम्बन्धित देशहरूकै हातमा रहनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ९इकोसोक० मा सोमबार स्थानीय समयअनुसार भएको छलफलमा भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास स्तम्भको मूल प्राथमिकता जोगाउनुका साथै विश्वव्यापी विकास अभियानको केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वामित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता उठाएको थियो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरिशले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मदसँग संवादमा भाग लिएको जानकारी दिए । अमिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दिगो विकास समूहकी अध्यक्ष पनि छन् ।

    हरिशका अनुसार भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास स्तम्भलाई कमजोर हुन नदिई त्यसको प्राथमिकता सुरक्षित राख्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको थियो । साथै, विकाससँग सम्बन्धित सबै प्रयासहरू सम्बन्धित राष्ट्रहरूको आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वामित्वमा आधारित हुनुपर्ने धारणा भारतले दोहो¥याएको उनले बताए ।


    भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आवासीय संयोजक प्रणालीमा भइरहेको सुधारसम्बन्धी बहस विकासशील देशहरूको आवश्यकता र राष्ट्रिय विकास एजेन्डालाई थप प्रभावकारी समर्थन गर्ने दिशामा केन्द्रित रहनुपर्नेमा पनि बल दिएको छ । “आवासीय संयोजक प्रणालीको कुनै पनि पुनःसमायोजनले विकास स्तम्भअन्तर्गत रहेका देशहरूलाई उपलब्ध कार्यक्रमगत सहयोगलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्छ”, हरिशले भने ।


    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रणालीभित्रको शासन र कोष व्यवस्थासम्बन्धी विषयलाई पनि भारतले महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाएको छ । हरिशले आवासीय संयोजक प्रणालीको भावी संरचना, कोष परिचालन र शासन मोडेलबारे छलफल भइरहेका बेला पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा प्रणालीले पारेको विकासगत प्रभावको विस्तृत मूल्याङ्कन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।

    यसबीच, भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति अभियानमा आफ्नो दीर्घकालीन योगदानलाई पनि पुनः स्मरण गरेको छ । मे ३० मा भारत र अस्ट्रियाका स्थायी मिसनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्तिरक्षकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दै संयुक्त राष्ट्रको झण्डामुनि सेवा गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका करिब चार हजार शान्तिरक्षकलाई सम्मान गरेका थिए । तीमध्ये १८४ जना भारतीय शान्तिरक्षक रहेका छन् ।

    हरिशले एक्समा लेख्नुभएको सन्देशमा भारत र अस्ट्रियाको स्थायी मिसनले न्युयोर्कस्थित भारतको स्थायी नियोगमा गम्भीर स्मरण समारोहको सह–आयोजना गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डामुनि सर्वोच्च बलिदान दिने १८४ भारतीयसहित झन्डै चार हजार बहादुर शान्तिरक्षकप्रति सम्मान व्यक्त गरे । उनले विशेष रूपमा गत वर्ष शान्ति मिसनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जना वर्दीधारी शान्तिरक्षकलाई स्मरण गर्दै उनीहरूको साहस, कर्तव्यनिष्ठा र शान्तिप्रतिको समर्पण कहिल्यै नबिर्सिने बताए ।


    संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भारतको स्थायी मिसनका अनुसार भारतले सन् १९४८ यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वसनीय साझेदारका रूपमा ५० भन्दा बढी शान्ति मिसनमा करिब तीन लाख सैनिक तैनाथ गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको रक्षाका क्रममा १८४ भारतीय शान्तिरक्षकले ज्यान गुमाएका छन् ।

    यस अवसरमा भारतस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयले सन् २०२५ को ‘मिलिटरी जेन्डर एडभोकेट अफ द इयर’ पुरस्कार प्राप्तकर्ता मेजर अभिलाषा बराकलाई पनि सम्मान गरेको छ । उहाँ हाल लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तरिम बलसँग आबद्ध भएर सेवा गरिरहेका छन् ।

  • अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुग्यो

    अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुग्यो

    क्यानबेरा, जेठ २० (रासस–सिन्ह्वा) । अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुइ करोड ८० लाख पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोले मङ्गलबार जनाएको छ । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले वृद्धि प्रवृत्तिको आधारमा, अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुइ करोड ८० लाख पुगेको अनुमान गरेको बताएको छ । सय अघि सन् २०२४ मा जनसङ्ख्या दुई करोड ७० लाख नाघेको उल्लेख गर्दै दुई वर्ष पछि मङ्गलबार दुई करोड ८० लाख पुगेको अस्ट्रेलियन इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड टाइमले जनाएको छ ।

    एबीएसका अनुसार ५९ सेकेन्डमा औसतमा हरेक एक जना विदेशी नागरिक अष्ट्रेलिया आइपुग्छन् भने हरेक दुई मिनेट १६ सेकेन्डमा अष्ट्रेलियामा एक जना बच्चा जन्मिन्छ । प्रत्येक तीन मिनेट ३३ सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु हुने र प्रत्येक दुई मिनेट ३५ सेकेन्डमा एक जना बासिन्दा अष्ट्रेलिया छोडेर विदेशमा बस्न जाने अनुमान गरिएको छ । एबीएसले सन् २०३१ मा अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या तीन करोड पुग्ने अनुमान गरेको जनाएको छ । एबिएसले सन् २०२१ पछि पहिलो राष्ट्रिय जनगणना आगामी अगस्टमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

  • अस्ट्रेलियामा लाखौँ कामदारको तलब बढ्ने

    अस्ट्रेलियामा लाखौँ कामदारको तलब बढ्ने

    सिडनी, २० जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । अस्ट्रेलियामा लाखौँ कामदारको तलब वृद्धि हुने भएको छ। राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने निकायले गरेको वार्षिक ज्याला पुनरावलोकनपछि न्यूनतम ज्यालामा करिब ६ प्रतिशतको वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस अनुसार जुलाई १ देखि राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला प्रति घण्टा २४.९५ बाट बढेर २६.४४ अस्ट्रेलियन डलर पुग्नेछ। यस वृद्धिबाट करिब एक लाख न्यूनतम ज्याला पाउने कामदारहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।

    यसका साथै विभिन्न उद्योग, व्यवसाय र पेशाका लागि लागू हुने न्यूनतम दर अर्थात् अवार्ड ज्यालामा ४।७५ प्रतिशतको वृद्धि गरिने भएको छ। यो व्यवस्था अनुसार करिब २८ लाख अर्थात् कुल कामदारहरूको ठूलो हिस्साले तलब वृद्धिको लाभ पाउनेछन्। अवार्ड ज्याला प्रणालीले कामदारहरूको आधारभूत तलब, कार्य घण्टा र न्यूनतम काम गर्ने अवस्था निर्धारण गर्ने भएकाले यस वृद्धिले धेरै क्षेत्रका कामदारहरूको आयमा प्रभाव पार्नेछ।

    सरकारले महँगी नियन्त्रण र कामदारहरूको जीवनयापन खर्च बढिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो। हाल अस्ट्रेलियामा वार्षिक मुद्रास्फीति करिब ४.२ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारी बजेट अनुमानअनुसार आगामी महिनाहरूमा यो करिब ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा कामदारहरूको क्रयशक्ति जोगाउन तलब वृद्धि आवश्यक भएको भन्दै सम्बन्धित आयोगले निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

  • अफगान फिर्ता शरणार्थीलाई ३५ हजारभन्दा बढी आवासीय जग्गा वितरण

    अफगान फिर्ता शरणार्थीलाई ३५ हजारभन्दा बढी आवासीय जग्गा वितरण

    काबुल, २० जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । अफगानिस्तान सरकारले स्वदेश फर्किएका शरणार्थीहरूको आवास समस्या समाधान गर्न देशभर ३५ हजारभन्दा बढी जग्गा वितरण गरेको जनाएको छ । पछिल्लो समय छिमेकी देशहरूबाट ठूलो संख्यामा अफगान नागरिकहरू स्वदेश फर्किन थालेपछि सरकारले उनीहरूका लागि बसोबासको व्यवस्था गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

    अफगानिस्तानको शहरी विकास तथा आवास मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार हालसम्म ३५ हजार ७१९ वटा आवासीय जग्गा फिर्ता भएका शरणार्थीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सरकारका अनुसार जग्गा वितरणको प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ र आगामी दिनमा थप परिवारहरूलाई पनि समेटिनेछ ।

    हालसम्म देशका ३४ प्रान्तमध्ये १८ प्रान्तमा जग्गा वितरण कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । सरकारले क्रमशः बाँकी प्रान्तहरूमा पनि यो योजना विस्तार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार अन्ततः स्वदेश फर्किएका सबै पात्र शरणार्थी परिवारलाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

    पछिल्ला महिनाहरूमा अफगानिस्तानमा शरणार्थीहरूको फिर्ती उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । विशेषगरी पाकिस्तान र इरानमा बसोबास गरिरहेका लाखौं अफगान नागरिकहरू विभिन्न कारणले स्वदेश फर्किरहेका छन् । कानुनी कागजात नभएका विदेशी नागरिकहरूलाई आफ्नो देश छोड्न आग्रह गरिएपछि फिर्ता हुनेहरूको संख्या अझ तीव्र बनेको बताइएको छ ।

    उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ को सुरुदेखि हालसम्म २५ लाखभन्दा बढी अफगान शरणार्थीहरू पाकिस्तान र इरानबाट अफगानिस्तान फर्किसकेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा मानिसहरू एकैपटक फर्किंदा आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा आधारभूत पूर्वाधारमा थप दबाब परेको छ ।

    सरकारले बढ्दो आवास आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केही प्रान्तहरूमा नयाँ आवासीय बस्ती निर्माण कार्य पनि सुरु गरेको जनाएको छ । यी बस्तीहरूमा घर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा, सडक, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताइएको छ ।

    विश्लेषकहरूका अनुसार लाखौं नागरिकको पुनर्स्थापना अफगानिस्तानका लागि ठूलो चुनौती हो । देश आर्थिक कठिनाइ, बेरोजगारी तथा सीमित स्रोतसाधनसँग जुधिरहेको अवस्थामा फिर्ता भएका नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायहरूको समन्वय आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

    यद्यपि सरकारले जग्गा वितरण तथा नयाँ बस्ती निर्माण कार्यक्रममार्फत शरणार्थीहरूलाई स्थायी बसोबासतर्फ उन्मुख गराउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । अधिकारीहरूले यो कार्यक्रमले फिर्ता भएका परिवारहरूको जीवन पुनःस्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

  • सुडानमा अन्तरसमुदायिक हिंसा बढ्दा मानवीय सहायता प्रभावित

    सुडानमा अन्तरसमुदायिक हिंसा बढ्दा मानवीय सहायता प्रभावित

    संयुक्त राष्ट्रसंघ, २० जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । पश्चिमी सुडानका डार्फुर र कोर्डोफान क्षेत्रहरूमा जारी युद्धका बीच अन्तरसमुदायिक हिंसा बढ्दै गएको तथा हैजाको सम्भावित प्रकोपले मानवीय सङ्कट थप जटिल बनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता समन्वय कार्यालयका अनुसार, मध्य डार्फुर र दक्षिण डार्फुर प्रदेशहरूमा प्रतिद्वन्द्वी समुदायबीच भएको झडपमा मानवीय क्षति भएको छ भने हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन् । केही परिवारहरू छिमेकी देश चाडतर्फ पलायन गर्न बाध्य भएका छन् ।


    जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बढ्दो असुरक्षाले मानवीय सहायता सञ्चालनमा समेत अवरोध पु¥याइरहेको छ । मध्य डार्फुरमा करिब २१ हजार मानिसलाई लक्षित मानवीय गतिविधि झडपका कारण स्थगित गरिएको छ ।” यसैबीच, पश्चिम कोर्डोफानमा हैजाको आशंकित प्रकोप फैलिइरहेको छ। आइतबारसम्म ३०० भन्दा बढी आशंकित संक्रमित र ७७ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

    स्वास्थ्य साझेदार संस्थाहरूले प्रतिक्रिया जनाइरहेका भए पनि अत्यावश्यक सामग्री तथा स्रोतसाधनको अभावले उनीहरूको काम प्रभावित भएको बताइएको छ। मार्च महिनामा देशव्यापी हैजा प्रकोप अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि त्यस क्रममा १ लाख २४ हजारभन्दा बढी संक्रमित र तीन हजार ५०० भन्दा बढी मृत्यु भएका थिए ।


    वर्षायाम सुरु भएसँगै हैजा तथा पानीजन्य अन्य रोगहरूको जोखिम अझ बढ्ने चेतावनी दिइएको छ। खानेपानी तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारमाथि भइरहेका आक्रमणका कारण स्वच्छ पानीको पहुँच थप कठिन बनेको बताइएको छ । गत हप्ता मनाइएको ईद अल–अधा पर्वको अवधिमा पनि डार्फुर र कोर्डोफानका विभिन्न क्षेत्रमा युद्ध चर्किँदा दर्जनौं सर्वसाधारणको ज्यान गएको जनाइएको छ ।


    उत्तर कोर्डोफानको बारा क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा कम्तीमा एक दर्जन सर्वसाधारण मारिएका, धेरै परिवार विस्थापित भएका तथा मानवीय आवश्यकताहरू बढेको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका अनुसार पछिल्ला केही दिनमा मात्रै दुई हजार २०० भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका छन् ।

    पश्चिम कोर्डोफानको कादाम क्षेत्रमा भएको ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा ८ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको तथा धेरै घाइते भएका स्थानीय स्रोतहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, मध्य डार्फुरको उम दुखुन सहरमा शनिबार भएको अर्को ड्रोन आक्रमणमा तीन बालबालिकासहित कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
    संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै पक्षलाई सर्वसाधारण तथा नागरिक पूर्वाधारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र मानवीय सहायता पहुँच सहज बनाउन पुनः आग्रह गरेको छ ।
    साथै, सुडानका लागि आवश्यक २ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता अपिल वर्षको मध्यसम्म आइपुग्दा केवल २२ प्रतिशत मात्र वित्तीय सहयोग प्राप्त भएकाले थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको जनाइएको छ ।

  • अमेरिकी भन्सार शुल्क हटाउन मेक्सिकोको जोड

    अमेरिकी भन्सार शुल्क हटाउन मेक्सिकोको जोड

    मेक्सिको सिटी, २० जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । मेक्सिकोले उत्तर अमेरिकी त्रिपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकनका क्रममा अमेरिकाले लगाइरहेका भन्सार शुल्क हटाउन जोड दिने भएको छ । मेक्सिकोका अर्थ सचिव मार्सेलो एब्रार्डले सोमबार यसबारे जानकारी दिँदै पुनरावलोकनसम्बन्धी औपचारिक वार्ताको पहिलो चरणपछि अमेरिकी पक्षले विभिन्न प्रस्तावहरू अघि सारेको बताए । उनका अनुसार प्रस्तावहरूमा वस्तुको उत्पत्ति सम्बन्धी नियम, उत्पादन सामग्रीको अंश, तेस्रो मुलुकसँग सम्बन्धित व्यवस्था, इस्पात, एल्युमिनियम, सवारीसाधन उद्योग तथा आर्थिक सुरक्षाजस्ता विषय समावेश छन् ।

    एब्रार्डले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विश्व व्यापार प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरिरहेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार अमेरिकाले हाल वस्तु उत्पादन भएको स्थानका आधारमा फरक–फरक भन्सार शुल्क लागू गरिरहेको छ, जुन विगतका दशकहरूदेखि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीभन्दा फरक नीति हो । मेक्सिकोको मुख्य उद्देश्य सकेसम्म न्यून भन्सार शुल्क सुनिश्चित गर्नु रहेको र आदर्श अवस्था भनेको पूर्ण स्वतन्त्र व्यापार प्रणालीमा फर्किनु रहेको उनले बताए ।


    अर्थ मन्त्रालयले आगामी चरणको वार्तामा औद्योगिक क्षेत्रका हित समेटिएका थप प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । मेक्सिको र अमेरिकाबीच दोस्रो चरणको वार्ता जुन १६ र १७ मा वासिङ्टनमा हुने तय भएको छ । उक्त वार्तामा कृषि, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा वस्तुको उत्पत्ति सम्बन्धी नियमहरूमा थप छलफल गरिनेछ । तेस्रो चरणको वार्ता जुलाई २० देखि मेक्सिको सिटीमा आयोजना हुनेछ । त्यस क्रममा बाँकी विषयहरू टुंग्याएर वर्षको अन्त्यतिर हुने त्रिपक्षीय संयुक्त समीक्षाको तयारी गरिनेछ ।

  • विश्व बजारमा तेल महँगियो, शेयर बजार भने सकारात्मक

    विश्व बजारमा तेल महँगियो, शेयर बजार भने सकारात्मक

    न्युयोर्क, २० जेठ (रासस–एपी) । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्य सोमबार बढे पनि अमेरिकी शेयर बजारले भने नयाँ रेकर्ड बनाउँदै अघि बढेको छ । तेलको मूल्य बढेपछि बजारमा प्रारम्भिक दबाब देखिए पनि अन्त्यमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बलियो रहँदा प्रमुख सूचकाङ्कहरू उकालो लागेका हुन् । एस एन्ड पी ५०० सूचकाङ्क ०।३ प्रतिशतले बढ्दै अघिल्लो दिनको कीर्तिमान तोड्न सफल भयो । त्यस्तै डाउ जोन्स औद्योगिक औसत ४६ अंक (०.१ प्रतिशत) ले बढ्यो भने न्यास्ड्याक कम्पोजिट पनि ०.४ प्रतिशतले उकालो लागेर नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो ।

    अमेरिका–इरानबीचको संघर्ष र युद्धविरामसम्बन्धी अनिश्चितताले ऊर्जा बजारमा असर पारेको छ । ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब ४.२ प्रतिशतले बढेर प्रति ब्यारेल ९४.९८ डलर पुगेको छ । यो मूल्य अघिल्लो हप्ताको गिरावटको केही हिस्सा पुनः फिर्ता भएको हो । विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध सुरु हुनुअघि कच्चा तेलको मूल्य करिब ७० डलरको आसपास थियो, तर पछिल्लो तनावपछि मूल्य उच्च स्तरमै रहन थालेको छ । यसले विश्वव्यापी महँगी (मुद्रास्फीति) बढाउने दबाब सिर्जना गरेको छ, जसले ऋणको ब्याजदर र वित्तीय बजारमा पनि असर पारिरहेको छ । तेलको मूल्य बढ्दा उड्डयन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने दबाबमा परेका छन् । इन्धन खर्च बढ्ने चिन्ताले केही एयरलाइन्स कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घटेको छ ।

    यद्यपि दिनको अन्त्यतिर तेलको मूल्य केही स्थिर भएपछि बजारमा दबाब कम भयो र साना कम्पनीहरूको सूचकाङ्क समेत स्थिरतर्फ फर्कियो । विश्लेषकहरूले लगानीकर्ताहरू अझै पनि अमेरिका र इरानबीच सम्भावित सहमतिबाट होर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत तेल आपूर्ति सहज हुने आशामा रहेको बताएका छन् । आपूर्ति सहज भएमा ऊर्जा मूल्य घट्ने र मुद्रास्फीति दबाब कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • चीनको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा अर्को सफलता, लङ मार्च–१२-बीको सफल प्रक्षेपण

    चीनको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा अर्को सफलता, लङ मार्च–१२-बीको सफल प्रक्षेपण

    जिउछ्वान, २० जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । चीनले आफ्नो अन्तरिक्ष कार्यक्रमअन्तर्गत विकसित ‘लङ मार्च–१२बी वाई–१’ वाहक रकेटको पहिलो उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । यो प्रक्षेपण चीनको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा रहेको दोङफेङ व्यावसायिक अन्तरिक्ष नवप्रवर्तन परीक्षण क्षेत्रबाट सोमबार अपराह्न ४ः४० बजे गरिएको थियो । प्रक्षेपणपछि रकेटले छ्यानफान उपग्रह समूहका लागि तयार गरिएका नेटवर्किङ उपग्रहहरूलाई सफलतापूर्वक अन्तरिक्षको निर्धारित कक्षामा पु¥याएको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । सबै उपग्रहहरू योजना अनुसार आफ्नो कक्षामा स्थापित भएपछि अभियानलाई पूर्ण रूपमा सफल घोषित गरिएको थियो ।

    लङ मार्च–१२बी रकेटको यो पहिलो उडान भएकाले यसलाई चीनको अन्तरिक्ष प्रविधिको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । नयाँ रकेटको सफल परीक्षणले भविष्यमा थप व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक अन्तरिक्ष अभियान सञ्चालन गर्ने चीनको क्षमतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।


    छ्यानफान उपग्रह समूह चीनले निर्माण गरिरहेको विशाल सञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा सञ्जालको हिस्सा हो। यी उपग्रहहरूको प्रयोग उच्च गतिको सञ्चार सेवा विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पु¥याउन गरिने जनाइएको छ ।

    लङ मार्च चीनको सबैभन्दा प्रमुख वाहक रकेट शृङ्खला हो, जसले दशकौँदेखि विभिन्न प्रकारका उपग्रह, अन्तरिक्ष यान तथा अनुसन्धान सामग्री अन्तरिक्षमा पठाउँदै आएको छ । लङ मार्च–१२बीको सफल प्रक्षेपणसँगै यस शृङ्खलाको कुल उडान संख्या ६४७ पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले अन्तरिक्ष क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ । उसले आफ्नै अन्तरिक्ष स्टेशन सञ्चालन गरिरहेको छ भने चन्द्रमा तथा मङ्गल ग्रहसम्बन्धी अनुसन्धान अभियानहरू पनि अघि बढाइरहेको छ ।

    साथै, व्यावसायिक अन्तरिक्ष उद्योगलाई विस्तार गर्दै उपग्रह प्रक्षेपण तथा अन्तरिक्ष सेवामा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा बढाउने रणनीति अवलम्बन गरेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार लङ मार्च–१२बीको सफल पहिलो उडानले चीनको बढ्दो अन्तरिक्ष महत्वाकांक्षालाई थप मजबुत बनाएको छ र आगामी दिनमा अझ जटिल तथा महत्वाकांक्षी अन्तरिक्ष अभियानका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

  • नासाका चन्द्रमा योजनामा असर पर्ने चिन्ता, ब्लु ओरिजिनको पुनर्निर्माण २०२८ सम्म लम्बिन सक्ने

    नासाका चन्द्रमा योजनामा असर पर्ने चिन्ता, ब्लु ओरिजिनको पुनर्निर्माण २०२८ सम्म लम्बिन सक्ने

    लस एन्जलस, २० जेठ (रासस–सिन्ह्वा) । अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाका प्रशासकले निजी अन्तरिक्ष कम्पनी ‘ब्लु ओरिजिन’ को हालै विस्फोटबाट क्षतिग्रस्त भएको प्रक्षेपण स्थल (लन्चप्याड) सन् २०२८ सम्म पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित नहुन सक्ने बताएका छन् । यस घटनाले कम्पनीका आगामी अन्तरिक्ष अभियानहरू मात्र होइन, नासाको चन्द्रमा अन्वेषण कार्यक्रमको तालिकामै असर पार्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।

    गत बिहीबार राति अमेरिकी पूर्वी समयअनुसार करिब ९ बजे फ्लोरिडास्थित केप क्यानाभेरल अन्तरिक्ष बल केन्द्रको प्रक्षेपण परिसर–३६ मा ब्लु ओरिजिनको ‘न्यु ग्लेन’ रकेटको इन्जिन परीक्षणका क्रममा शक्तिशाली विस्फोट भएको थियो । परीक्षण उडानअघि गरिने स्थिर इन्जिन परीक्षण (हट–फायर परीक्षण) चलिरहेको बेला भएको उक्त विस्फोटले प्रक्षेपण स्थलमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताइएको छ ।

    यो स्थल हाल ‘न्यु ग्लेन’ रकेट प्रक्षेपण गर्न सक्षम ब्लु ओरिजिनको एकमात्र सञ्चालनयोग्य प्रक्षेपण केन्द्र हो । त्यसैले यसको क्षतिले कम्पनीका निकट भविष्यका अन्तरिक्ष कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ । नासा प्रशासक जारेड आइज्याकम्यानले एक अन्तर्वार्तामा क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत र पुनर्निर्माण प्रक्रिया जटिल हुने संकेत गर्दै सन् २०२८ सम्म पुनःस्थापना सम्भव हुने समयसीमा हुन सक्ने बताएका छन् । उहाँका अनुसार सम्बन्धित निकायहरू दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउने, प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने तथा पुनर्निर्माण योजना तयार पार्ने कार्यमा जुटेका छन् ।

    उहाँले ब्लु ओरिजिन सफल हुनुपर्नेमा सबै पक्ष सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । यता ब्लु ओरिजिनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेभ लिम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत कम्पनीले प्रक्षेपण स्थलमा सीमित पहुँच पुनःप्राप्त गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार घटनाको विस्तृत अनुसन्धान जारी छ र क्षतिग्रस्त संरचनाको सरसफाइ तथा पुनर्निर्माणको योजना तयार पार्ने काम सुरु गरिनेछ ।

    विशेषज्ञहरूका अनुसार ‘न्यु ग्लेन’ ब्लु ओरिजिनको महत्वाकांक्षी भारी–क्षमताको रकेट परियोजना हो, जसलाई व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपणदेखि चन्द्रमा तथा गहिरो अन्तरिक्ष अभियानसम्म प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैले प्रक्षेपण स्थल लामो समय बन्द रहँदा कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र व्यावसायिक सम्झौताहरूमा समेत असर पर्न सक्छ।

    यस घटनाको प्रभाव नासाको ‘आर्टेमिस’ चन्द्र अभियानमा पनि पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। ब्लु ओरिजिन नासाको प्रमुख व्यावसायिक साझेदारमध्ये एक हो र चन्द्रमामा मानव अवतरण तथा आवश्यक उपकरण ढुवानीसम्बन्धी योजनामा कम्पनीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

    यदि प्रक्षेपण स्थलको पुनर्निर्माण अपेक्षाभन्दा लामो समय लाग्यो भने चन्द्रमा अन्वेषणसँग सम्बन्धित केही निर्धारित अभियानहरू पछि सर्न सक्ने सम्भावना पनि बढेको छ । हाल अनुसन्धानकर्ताहरू विस्फोटको मूल कारण पहिचान गर्ने तथा क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा केन्द्रित छन् ।

  • कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक

    कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक

    काठमाडौँ, २० जेठः नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक यही जेठ २१ गते बिहीबार बस्ने भएको छ । समितिका सचिव दिनेश थापामगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारका लागि बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको सानेपामा बस्नेछ । बैठकमा सहभागी हुन समितिका सबै सदस्यहरूलाई निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ । बैठकमा पार्टीको आन्तरिक अनुशासन, प्राप्त उजुरी र भावी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।

  • पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्न फ्लाइ दुबई इच्छुक

    पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्न फ्लाइ दुबई इच्छुक

    कास्की, २० जेठः विश्वको प्रमुख हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी फ्लाइ दुबईका उड्डयन सुरक्षा उपाध्यक्ष एड्रियन लुकाजले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यसँग मङ्गलबार भेटवार्ता गरेका छन् ।

    पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने, दुबई र पोखराबीच पर्यटन प्रवद्र्धनका सम्भावनाको खोजी गर्ने, हवाई उडानका क्रममा परिपालना गर्नुपर्ने सुरक्षा मापदण्डलगायत दुई पक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटका क्रममा उड्डयनको क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढी लामो अनुभव भएका लुकाजले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत उडान भर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको महानगर प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।


    उड्डयन सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र ‘एयरलाइन अपरेसन’को क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका लुकाजले फ्लाइ दुबईले उडानबाट पोखरासँग जोडिन पाए समग्र पोखरा र यस क्षेत्रको पर्यटनका लागि सुखद हुने बताए । विमानस्थलहरूको अन्तरराष्ट्रिय र स्थानीय उड्डयन सुरक्षा मापदण्डहरूको अनुपालन सुनिश्चित गर्न सुरक्षा रणनीतिहरूको निरीक्षणमा दखल राख्ने लुकाजले पोखराको सुन्दरताले आफू निकै प्रभावित भएकोसमेत बताए ।


    सो क्रममा नगर प्रमुख आचार्यले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको पर्यटन आदानप्रदानमा सिधा उडानको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकाले सो का लागि कम्पनीका तर्फबाट विशेष पहल गर्न अनुरोध गरे ।


    नेपाल सरकारसँग आफूले पटकपटक संवाद गरेको र विशेष समयहरुमा अन्तरराष्ट्रिय चार्टर उडानहरू सञ्चालन भइरहेकाले विमानस्थल अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्न सक्षम रहेको नले उल्लेख गरे । “पोखराबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सम्भव छ भन्ने कुरा विभिन्न समयमा भएका चार्टर उडानबाट प्रमाणित भइसकेको छ । पोखरा पर्यटनको राजधानी सहर भएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्नका लागिसमेत अन्तरराष्ट्रिय उडानहरू आवश्यक छ । त्यसतर्फ हामीले जोड दिएका छौँ ।

    आजको भेटले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास बढाएको छ,” प्रमुख आचार्यले भने । भेटवार्तामा नगर प्रमुख आचार्यसहित महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल, पोखरा भ्रमण वर्षका संयोजक गोपीबहादुर भट्टराईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

    मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा रु २२ अर्ब बढी लगानीमा निर्माण भएर विसं २०७९ पुस १७ गते उद्घाटन भएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालसम्म नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको छैन । विमानस्थल आन्तरिक उडानमा मात्र सीमित हुँदै आएको छ ।

  • गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना : ‘पहिला घरदेशः अनि परदेश’– ‘लेक टू लेक’

    गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना : ‘पहिला घरदेशः अनि परदेश’– ‘लेक टू लेक’

    गण्डकी, २० जेठः गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘पहिला घरदेशः अनि परदेश’ र ‘लेक टू लेक’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मङ्गलबार गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ । सरकारले ‘एक जिल्लाः एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति लिइने उल्लेख गर्दै प्रदेशको संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न पहिचानसहितका सांस्कृतिक उत्सवलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ ।

    रैथाने संस्कृति, स्थानीय उत्पादन, रहनसहन र वेशभूषा प्रवद्र्धन गर्दै होमस्टे तथा फार्म–स्टेलाई स्तरीकरण गरी व्यावसायिकता विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएसँगै गण्डकी प्रदेशको पर्यटनप्रति बढेको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय चासो र संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै अन्तर–मन्त्रालय तथा निकायको समन्वयमा एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।


    यसका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनले पहिचान गरेका रणनीतिक तथा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिने जनाइएको छ । दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधाम जस्ता महत्वपूर्ण धार्मिकस्थल जोड्ने गरी ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकास गरिने भन्दै सरकारले मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पहुँच मार्ग ‘हाई अल्टिच्यूट सिक्नेस’को उपचारलगायत आधारभूत सुविधा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ ।

    पर्यटकीय राजधानी ‘ब्रान्डिङ’का लागि निर्माण थालनी गरिएको ‘राउन्ड फेवाः भ्यू फेवा कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले चङ्खपुरदेखि मग्रे बगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा फेवा ‘होराइजन पेडिस्टेरियन बृज’ ९सेल्फी वृज० निर्माण गर्नाका साथै रुपातालमा सिसाको पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिएको छ ।

    मनास्लु, अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमाल तथा ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वस्तरमा चिनाउन पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान र विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । जथाभावी बाटो खन्ने क्रमसँगै पदमार्ग छोटिने र हराउने अवस्था भइरहेका अवस्थामा पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान गरिने नीति आवश्यक भएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन (टान) गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

    सरकारले अघि सारेका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको उनले बताए । प्रदेशभित्रका हिमचुली प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिने सरकारले जनाएको छ । नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अन्तर प्रदेश सिधा हवाई उडान विस्तारका लागि पहल गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।

    मोदीबेनीधामदेखि बाग्लुङको भैरवस्थान र पर्वतको पुर्कोटसम्म धार्मिक पदमार्ग विकास गरिनेछ । लिगलिगकोट–गोरखा दरबार–मनकामना पदमार्गलाई नेपाली सभ्यताको चिनारी तथा नेपाल एकीकरण मार्गका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । गोरखा दरबारदेखि हनुमान ढोकासम्म फूलपाती पदमार्ग निर्माणका लागि बागमती प्रदेशसँग समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

    छिमेकी मित्रराष्ट्र (भारत र चीन) बाट आगमन हुने पर्यटकको सङ्ख्या आगामी पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ‘गण्डकी जाऔँः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा उपलब्ध पर्यटकीय वस्तु र सेवाको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सघन प्रचारप्रसार गरिने उल्लेख छ ।

    पर्यटकको आगमन बढाउनुुसँगै तिनीहरूको व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी बताउँछन् । भारत, चीन जस्ता सीमा जोडिएका मुलुकमा यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पर्यटनसम्बन्धी नीतिनिर्माणसँगै कार्यान्वयनमा पर्यटनसम्बद्ध सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य आवश्यक हुने बताए ।

    स्काई डाइभिङ, हेली स्किइङ, बन्जी जम्पिङ, उच्च उचाइ साइक्लिङ जस्ता साहसिक गतिविधिको प्रवद्र्धन तथा नयाँ स्थल पहिचान गरिने, पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय सभा सम्मेलन स्वास्थ्य तथा आरोग्य एवम् खेल पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न हरित पूर्वाधार एवम् वातावरणमैत्री यातायात प्रवद्र्धनमार्फत दिगो पर्यटन सुनिश्चित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

    ‘एक जिल्लाः एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति लिइने भन्दै प्रदेशको संस्कृतिलाई जीवन्त राख पहिचानसहितका सांस्कृतिक उत्सवलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । रैथाने संस्कृति, स्थानीय उत्पादन, रहनसहन र वेशभूषा प्रवद्र्धन गर्दै होमस्टे तथा फार्म–स्टेलाई स्तरीकरण गरी व्यावसायिकता विकास गरिने जनाइएको छ ।

    गोरखा दरबार, क्व्होलासोथार, लोमन्थाङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर जस्ता सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । पर्यटकको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ‘पर्यटक प्रहरी’ परिचालनलाई थप सुदृढ गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा जोखिममा परेका पर्यटकको उद्धारका लागि आपत्कालीन पर्यटक उद्धार कोषको आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

  • राममायाले सत्तरी वर्षमा पाइन् नागरिकता

    राममायाले सत्तरी वर्षमा पाइन् नागरिकता

    म्याग्दी, २० जेठः म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६, डाँडाखर्ककी राममायाँ खत्रीले ७० वर्षको उमेरमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएकी छिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबार खत्रीलाई ७० वर्षको उमेरमा पहिलो पटक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको हो ।

    नेपाली नागरिकताको अभावमा शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएकी एकल महिला खत्री राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित भएकी थिइन् । कान्छो भाइ गर्भे खत्रीले आवश्यक कागजपत्र जुटाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएपछि राममायाको हातमा ७० वर्षको उमेरमा पहिलो पटक नागरिकता परेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्य र सहायक प्रजिअ कुलप्रसाद आचार्यले राममायाँलाई नागरिकता हस्तान्तरण गरे ।


    विसं २०१३ सालमा जन्मिएकी राममायाँको एउटा हात चल्दैन । नागरिकताका आधारमा खत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुविधाका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । नागरिकता पाएपछि निकै खुसी लागेको छ,” उनले भनिन्, “अब भत्ता पनि पाइने भयो ।” राममायाले नागरिकता प्राप्त गरेलगत्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पनि आवेदन फारम भरेकी छिन् । प्रजिअ आचार्यले समाजमा अझै पनि यदाकदा, बुढेसकालसम्म नागरिकता नबनाएका सर्वसाधारण भएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आउँदा प्रशासनमा झन्झट र दुःख हँुदैन, भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक देखिएको बताए ।


    अठार वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउने नीतिगत व्यवस्था छ । दुर्गम ठाउँहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने उमेरसम्म पनि नागरिकताको बारेमा थाहा नभएको अवस्थामा भेटिनु दुःखको कुरा भएको प्रजिय आचार्यको भनाइ छ ।

    नागरिकता किन बनाउनुपर्छ, फाइदा के छ, के काम गर्छ, कसरी कहाँ बनाउने भन्ने ज्ञान नहुँदा म्याग्दीमा शारीरिक अपाङ्गता भएका, आर्थिक अवस्था कमजोरलगायत विभिन्न कारणले अझै पनि नागरिकता लिन योग्य उमेर भएका धेरै ग्रामीण बस्तीमा भेटिने गरेका छन् ।

  • यस्तो रहनेछ आजको मौसम

    यस्तो रहनेछ आजको मौसम

    काठमाडौँ, २० जेठः आज देशका अधिकांश स्थानको मौसममा सामान्यतया बदली रहने छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ भने तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । यसैगरी देशको हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थान तथा लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका तराई भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको छ । मधेश, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ ।

    आज राति देशको हिमाली भू–भागमा साधारणतया, पहाडी भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने र तराई भू–भागमा मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू—भागलगायत बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाहिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

  • अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणको ७६ वर्ष पूरा

    अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणको ७६ वर्ष पूरा

    रासस
    म्याग्दी, २० जेठ । अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण भएको ७६ वर्ष पूरा भएको छ । म्याग्दी, कास्की, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाको सिमानामा रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेको आज ७६ वर्ष पूरा भएको हो । यो हिमालको आधार शिविर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको भूगोलमा पर्छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो यस हिमालमा पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ । सन् १९५० मा जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिज हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो ।

    नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्वतारोहणको शुभारम्भ भई हिमाललाई विश्वभर चिनाउने दिनको सम्झनाका रूपमा आज विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन लागिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए । यस अवसरमा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको आयोजनामा घान्द्रुकतर्फको आधार शिविरतर्फ दौड प्रतियोगिता र नयाँ पदमार्गको प्रवर्द्धनका लागि लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा अन्नपूर्ण आरोहण दिवस आयोजना गरिएको छ ।

    पर्यटन विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म पाँच सय ३६ जनाले आरोहण गरेको अन्नपूर्ण हिमाल चढ्नका लागि यस वर्षको वसन्तयाममा चारवटा समूहका २७ जनाले अनुमति लिएका थिए । अनुमति लिएकामध्ये कतिले सफल आरोहण गरे भन्ने विवरण अद्यावधिक भइरहेको विभागका शाखा अधिकृत शर्मीला बञ्जाडेले बाए ।
    आज आधार शिविरदेखि नारच्याङसम्म ३६ किलोमिटर दूरीमा दौड, सांस्कृतिक कार्यक्रम र पुरस्कार वितरण समारोह गरेर दिवसको समापन गरिने अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले बताए । बीस जना सहभागी खुला दौड प्रतियोगितामा विजेतालाई रु एक लाख, उपविजेतालाई रु ६० हजार, तेस्रोलाई रु ३५ हजार र सान्त्वना स्थान हासिल गर्ने तीन–तीन जनालाई रु १०–१० हजार नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।

    नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च र गण्डकी प्रदेश एथलेटिक्स सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो । दौड प्रतियोगितापश्चात नारच्याङमा सोमबारदेखि सुरु भएको दिवसको समापन, पुरस्कार वितरण र सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिने भएको छ ।

  • करिब पाँच अर्व बचत रकम फिर्ता गर्न छ हजार बढीको उजुरी

    करिब पाँच अर्व बचत रकम फिर्ता गर्न छ हजार बढीको उजुरी

    काठमाडौँ, १९ जेठ । काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागमा रु चार अर्ब ७७ करोड ४९ लाख २३ हजार बचत रकम फिर्ता गरी दिनका लागि छ हजार बढी बचतकर्ताले माग गरेका छन् । कामपा सहकारी विभागका अनुसार पछिल्लो समय कामपामा बचत रकम फिर्ता गरीदिनका लागि अत्यधिक माग आउन थालेको छ । कामपा सहकारी विकागका प्रमुख धु्रवकुमार काफ्लेका अनुसार उल्लेखित बचत रकम फिर्ताका लागि गत वैशाख १७ गतेदेखि हालसम्म आएको उजुरीको आधारमा भनिएको हो ।

    प्रमुख काफ्लेका अनुसार, यसरी माग दाबी गर्ने बचतकर्ताहरूमा रु एक लाख देखि पाँच लाखसम्मको रकम रहेका बढी छन् । उक्त रकम फिर्ताका लागि छ हजार ३०० बचत कर्ताले उजुरी दिएको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । निवेदनका आधारमा उनले भने, “यसरी उजुरी दिनेमा दैनिक ५०० देखि एक हजारसम्म गर्ने अर्थात साना रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताहरूको सङ्ख्या बढी रहेको छ ।”

    कामपाका अनुसार उजुरी आएकामध्ये साना बचतकर्ताको सङ्ख्या ७८ प्रतिशत रहेको छ । उजुरीकै आधारमा कामपाले गत सोमबार र मङ्गलबार गरी बुद्ध दर्शन सेभङि एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको छ । कामपा–६ मा सञ्चालित बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थाले उक्त दिन रु एक लाख ५० हजारसम्म बचत गर्ने ७० जना बचतदाता सदस्यहरूलाई बचत रकम फिर्ता गरेको हो । सहकारीले आगामी १ महिनाभित्र रु पाँच लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

    कामपाले ठूला बचतकर्ताका हकमा सहकारी विभागसँग समन्वय गरेर ऋणीहरूलाई ताकेता गर्ने र बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्दै कार्य अघि बढाएको छ । सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको कामपा सहकारी विभागको भनाइ छ । विभागका प्रमुख काफ्लेले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, “माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौँ ।”

    वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्छ । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका सिफारिस गरिन्छ ।

  • चोरीको पाँच वटा मोटरसाइकलसहित तीन पक्राउ

    चोरीको पाँच वटा मोटरसाइकलसहित तीन पक्राउ

    काठमाडौँ, १९ जेठ । प्रहरीले चोरीका पाँच वटा मोटरसाइकलसहित तीन जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जिल्ला रौतहट, राजदेवी नगरपालिका घर भइ हाल काठमाडौँको मैतीदेवी बस्ने २६ वर्षीय दिनेश कुसुहवा, मकवानपुर, बागमती गाउँपालिका–३ घर भइ हाल काठमाडौँको सिफल बस्ने २० वर्षीय नवराज माझी तथा गोरखा, गण्डकी गाउँपालिका–५ घर भइ हाल काठमाडाँै तारकेश्वर नगरपालिका–५ लोलाङ्ङ बस्ने २२ वर्षीय अमृत पुर्जा रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

    उनले भने, “बा ७५ प ६८२४ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, बा ७६ प १५०२ नम्बरको स्कुटर, बागमती प्रदेश ०२–०६३ प १६४१ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, लु ४६ प ५०५२ नम्बरको २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल, बाग्मती प्रदेश ०२–०६२ प ३३८४ नम्बरको १५० सिसीको पल्सर मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरिएको हो ।” पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरी वृत्त बालाजुबाट थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

  • मौरिस हर्जोग दौड प्रतियोगितामा २० धावक सहभागी

    मौरिस हर्जोग दौड प्रतियोगितामा २० धावक सहभागी

    म्याग्दी, १९ जेठ । पहिलो पटक आठ हजार मिटर अग्लो हिमाल आरोहण भएको ७६ वर्ष पूरा भएको अवसरमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा पर्ने आधार शिविर देखि नारच्याङ गाउँसम्म आयोजना गरिएको मौरिस हर्जोग दौड प्रतियोगितामा २० जना धावकले सहभागिता जनाएका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नम्बर वडा कार्यालयले आयोजना गरेको खुला महिला पुरुष दोस्रो मौरीस हर्जोग दौड प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ १४ र महिलातर्फ छ जनाले सहभागिता जनाएका हुन् ।

    बुधबार बिहान ६ बजे समुन्द्री सतहदेखि चार हजार १९० मिटर उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा शुरु हुने प्रतियोगिताका सबै सहभागी र प्राविधिक टोली मङ्गलबार आधार शिविरमा पुगिसकेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले जानकारी दिए ।

    पोखराका रोहित पुर्जा, चेतनाथ चालिसे, नितु तामाङ, रोल्पाका आस्मा विक, खोटाङकी निर्मला राई, रुकुमका शक्तिराम बुढा, पञ्चराम बुढा, सोलुखुम्बूका आङ फुर्वा शेर्पा, छिरिङ ओयो, पाँचथरका रमेश लिम्बू, पुष्पा सिर्मा, गोरखाका निराज भट्ट, म्याग्दीका हिमेश बुद्धुजा, काठमाडाँैका मनकुमार रोका, लोकेन राई, अर्जुन राई, रमेश लिम्बू, सनम गुरुङ, जुम्लाका सन्देभा बुढा, मिभु बुढा सहभागी भएका हुन् ।

    आधार शिविरदेखि नारच्याङसम्म ३६ किलोमिटर दुरीमा हुने दौड प्रतियोगितामा पुरुष र महिलातर्फ विजेतालाई रु एक लाख, उपविजेतालाई रु ६० हजार, तेस्रोलाई रु ३५ हजार र सान्त्वना स्थान हासिल गर्ने तीन\तीन जनालाई रु १०÷१० हजार नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्च र गण्डकी प्रदेश एथलेटिक्स सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो ।

    म्याग्दी, कास्की, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाको सिमानामा रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने बाटो र आधार शिविर रहेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको भूगोलमा पर्छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ ।

    सन् १९५० मा जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिज हेर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्वतारोहणको शुभारम्भ भई हिमाललाई विश्वभर चिनाउने दिनको सम्झनाको रूपमा आज विविध कार्यक्रम गरी अन्नपूर्ण आरोहण दिवस मनाउन लागिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए ।

  • विदेशी मुद्रासहित विदेश जान लागेका एक जना पक्राउ

    विदेशी मुद्रासहित विदेश जान लागेका एक जना पक्राउ

    काठमाडौँ, १९ जेठ : त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट मलेसिया जान लागेका एक व्यक्तिलाई ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रासहित पक्राउ गरिएको छ ।
    गएराति अन्तरराष्ट्रिय उडानतर्फको प्रस्थान होल्ड ब्यागेज चेकिङ एरियाबाट बाह्य मुलुकतर्फ लैजान लागेको विभिन्न विदेशी मुद्दासहित सुनसरी गढी गाउँपालिका–१ घर भएका ५० वर्षीय कमलनारायण विश्वासलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।


    उनी त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले बाटिक एयरको उडानद्वारा काठमाडौँबाट मलेसिया जान लागेका उनको साथबाट झण्डै ५५ लाख बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    जाँच गर्ने क्रममा उनको लगेजबाट नेपाली रु ११ लाख, अमेरिकी डलर १४ हजार ८५०, जापानी येन ४१ हजार, स्विस फ्रैङ्क एक हजार, मलेसियन रिङ्गिट २३ हजार ६३२, श्रीलङ्कन रूपी सात हजार ७७०, पाकिस्तानी रूपी तीन हजार ५४० र ओमानी रियाल दुई हजार ९७० फेला पारी पक्राउ गरेको हो । उनलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहरभवन पुल्चोक ललितपुर पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

  • सभापति लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री शाहबीच भेटवार्ता

    सभापति लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री शाहबीच भेटवार्ता

    काठमाडौँ, १९ जेठ । भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र भारतका गृहमन्त्री अमित शाहबीच भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, आपसी हित, लोकतान्त्रिक अभ्यास, सुरक्षा सहकार्य तथा दुई देशका राजनीतिक दलहरूबीचको संवाद र सहकार्यका विषयमा विचार विमर्श भएको रास्वपाले जनाएको छ ।

    सभापति लमिछाने भाजपाका अध्यक्ष नीतिन नवीनको निमन्त्रणामा पाँच दिने भारत भ्रमणका लागि सोमबार भारत प्रस्थान गरेका छन् । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी नीकिता पौडेल, रास्वापाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपीनकुमार आचार्य, रास्वाका सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरा र स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्य छन् ।

  • गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा

    गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा

    गण्डकी, १९ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुनेगरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, समावेशी विकास, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशस् सुखी प्रदेशवासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गर्दै ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

    ‘सम्मानजनक कृषि ः प्रदेशको दृष्टि’ भने आदर्श वाक्य तय गर्दै कृषिलाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा स्थापित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधिकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ ।

    विदेश तथा स्वदेशका विभिन्न सहरबाट गाउँ फर्केर व्यासायिक कृषि र कृषि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहाने व्यक्तिलाई व्यवसाय कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै ‘रिर्टन टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए । कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र न्यायोचित मूल्यका लागि ‘कृषि एप’ को विकास गरिने जनाइएको छ । कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि कृषि कृषि एम्बुलेन्स सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

    अन्तरप्रदेश साझेदारीमा कृषि उपज गुणस्तर परीक्षण तथा स्तरीकरणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आवमा १० वटा स्थानीय तहलाई ‘पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह’ घोषणा गर्दै चालु पञ्चवर्षीय योजना अवधिभित्रै प्रदेशलाई पूर्ण पशु खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिने भएको छ । कृषि बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । जग्गा चक्लाबन्दी, आलु तथा चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम, करिडोर लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम आदिलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।


    पर्यटकीय राजधानी पोखरामा अन्तर मन्त्रालय तथा निकायको समन्वयमा एकीकृत पर्यटन विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट, त्रिवेणीधामजस्ता धार्मिकस्थल जोड्ने गरी ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’ विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘पहिला घरदेश अनि परदेश’ र ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । मनाश्लु, अन्नपूर्ण र धवलागिरि हिमाल तथा ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वस्तरमा चिनाउन पदमार्ग स्तरोन्नति तथा वैकल्पिक पदमार्ग पहिचान र विकास गरिने भएको छ ।

    मोदीवेणीधामदेखि बागलुङको भैरवस्थापन र पर्वतको पुर्कोटसम्म धार्मिक पदमार्ग निर्माण गरिने जनाइएको छ । लिगलिगकोट–गोरखा दरबार–मनकामना पदमार्गलाई नेपाली सभ्यताको चिनारी तथा नेपाल एकीकरण मार्गका रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । छिमेकी देश भारत र चीनबाट नेपाल आउने पर्यटक सङ्ख्यालाई आगामी पाँच वर्षभित्रमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ ‘गण्डकी जाऔँ : प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।


    ‘एक जिल्ला, एक पर्यटकीय गन्तव्य’ विकासको नीति अवलब्बन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशको समुन्नतिका आधारका रूपमा लोकाहाखोला र पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ । घरले मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, वितरण र नियमनलाई व्यवस्थि तगर्न जारी गरिएको गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।

    औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक विकास, सञ्चार, लगानी प्रवर्द्धन, सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सन्तुलित विकास, सामाजिक सद्भाव, दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई थप सुदृढ तुल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

  • वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सबैको निकायको सहकार्य आवश्यक

    वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सबैको निकायको सहकार्य आवश्यक

    काठमाडौँ, १९ जेठ । पछिल्लो समयमा वित्तीय अपराधमा भएको बढोत्तरीले चुनौती थपेको निष्कर्षसहित यस्ता अपराध नियन्त्रणमा सामूहिक प्रयासको खाँखो रहेको औँल्याइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजनामा आज भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य, आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अनुशिक्षणमा सहभागी सुरक्षा तथा आर्थिक क्षेत्रका अधिकारीहरूले उक्त कुरामा जोड दिनुभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

    कार्यालयका अनुसार कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय प्रणालीको पारदर्शीता, सुशासन तथा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी तथा आमविनाशका हातहतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध नियन्त्रण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
    यस्ता अपराधको अनुसन्धान तथा निगरानीमा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी वित्तीय अपराधका नयाँ प्रवृत्ति र चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराधको स्वरूप दिनप्रति दिन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्ता अपराधको सफल अनुसन्धानका लागि प्राविधिक ज्ञान, अनुसन्धान सीप र अन्तर निकाय समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।

    प्रहरीले हुण्डी कारोबार, सङ्गठित अपराध, मानव बेचविखन तथा लागुऔषध ओसारपसार, आपराधिक लाभ, ठगीजस्ता अपराधहरूको सफल अनुसन्धान गर्न प्रमाण सङ्कलन, वित्तीय विश्लेषण, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै आइरहेको उनले बताए ।


    प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुशासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले नेपाल प्रहरीले यस क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आएको उल्लेख गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले तालिमको महत्वसम्बन्धी जानकारी दिनुभएको थियो । पाँच कार्य दिनको उक्त तालिममा कोशी प्रदेशअन्तर्गत रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मुद्दा चल्ने प्रहरी एकाइका अनुसन्धान शाखामा कार्यरत २४ जना जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको छ ।

  • मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध

    मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध

    क्वालालम्पुर, १९ जेठ (रासस–एपी) । मलेसियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ । सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त नियमअनुसार १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत खाता खोल्न वा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई खाता दर्ता गर्न नदिने तथा त्यस्ता खाताहरू पहिचान गरी रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूकै हुनेछ ।

    यो नियम फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबलगायत लाखौं प्रयोगकर्ता भएका प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूमा लागू हुनेछ । नियमको पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई १ करोड मलेसियन रिंगिटसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया सरकारले बालबालिकालाई अनलाइन माध्यमबाट फैलिने हानिकारक सामग्री, साइबर दुर्व्यवहार, मानसिक दबाब तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । सरकारका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा बालबालिकामाथि डिजिटल माध्यमबाट हुने विभिन्न जोखिम बढ्दै गएकाले कडा नियमन आवश्यक भएको हो ।

    यद्यपि, बालबालिकाले विभिन्न उपाय अपनाएर नियम छल्दै खाता खोलेको अवस्थामा अभिभावकलाई कुनै कानुनी कारबाही गरिने छैन । सरकारको ध्यान मुख्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताइएको छ । मलेसियाको सञ्चार तथा बहुमाध्यम आयोगले यो नीति बालबालिकालाई इन्टरनेटबाट टाढा राख्ने उद्देश्यले नभई उनीहरूका लागि सुरक्षित र उमेरअनुकूल डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ ।

    मलेसिया यस्तो कदम चाल्ने विश्वका केही देशहरूमध्ये एक बनेको छ । यसअघि अष्ट्रेलिया, ब्राजिल र इन्डोनेसियाले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा कडा नियम लागू गरिसकेका छन् भने बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूले पनि यस्तै नीति निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन् ।

  • बालबालिकासँग हुँदा फोन टाढा राख्न आग्रह

    बालबालिकासँग हुँदा फोन टाढा राख्न आग्रह

    स्टकहोम, १९ जेठ (रासस–एएफपी) । स्विडेनको सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेन्सीले आमाबाबुको मोबाइल प्रयोगले बालबालिकाको व्यवहार, बानी र पारिवारिक अन्तरक्रियामा असर पार्न सक्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै बालबालिकासँग समय बिताउँदा फोन प्रयोग सीमित गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ सिफारिसमार्फत एजेन्सीले आमाबाबुलाई बच्चासँग हुँदा सकेसम्म फोन टाढा राख्न र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो ।

    स्विडेनको जनस्वास्थ्य एजेन्सीले सोमबार जारी गरेको नयाँ मार्गनिर्देशन स्क्रिन प्रयोगसम्बन्धी पछिल्ला अनुसन्धानमा आधारित रहेको जनाएको छ । एजेन्सीले सन् २०२४ देखि नै आमाबाबुलाई बालबालिकाको वरिपरि स्मार्टफोन प्रयोगबारे सचेत हुन सुझाव दिँदै आएको भए पनि यसपटक थप स्पष्ट र व्यवहारिक सल्लाह अघि सारेको छ ।

    स्वास्थ्य प्राधिकरणले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “जब तपाईं आफ्नो बच्चासँग हुनुहुन्छ, आफ्नो फोन टाढा राख्नुहोस् । आवश्यक परेमा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् वा बच्चासँगै प्रयोग गरिरहनुभएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।” एजेन्सीले आमाबाबुलाई आफ्नै जीवनमा पनि ‘स्वस्थ स्क्रिन बानी’ विकास गर्न आग्रह गरेको छ । यसको कारण के हो भने बालबालिकाले वयस्कहरूको व्यवहारबाट प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रहण गर्ने भएकाले आमाबाबुको डिजिटल बानीले उनीहरूको आचरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।

    स्वास्थ्य एजेन्सीका अनुसार अध्ययनहरूले आमाबाबुको अत्यधिक स्क्रिन प्रयोगले बालबालिकासँग हुने प्रत्यक्ष संवाद र भावनात्मक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखाएका छन् । त्यस्तै, धेरै समय मोबाइल वा अन्य स्क्रिनमा बिताउने आमाबाबुका बच्चाहरूमा पनि त्यस्तै बानी विकास हुने सम्भावना उच्च रहने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ सिफारिसमा घरभित्र ‘स्क्रिन–मुक्त क्षेत्र’ बनाउने अभ्यासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । एजेन्सीले शयनकक्ष, खाना खाने टेबल वा परिवार सँगै समय बिताउने स्थानहरूमा मोबाइल तथा अन्य स्क्रिन उपकरणको प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ ।

    एजेन्सीमा कार्यरत मनोचिकित्सक हेलेना फ्रिलिङ्स्डोर्फले बालबालिकाले केवल वयस्कका शब्द मात्र नभई, उनीहरूको व्यवहार पनि नजिकबाट सिक्ने बताउनुभयो । उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “बालबालिकाहरू वयस्कहरूले के भन्छन् भन्ने कुराले मात्र प्रभावित हुँदैनन्, उनीहरूले वयस्कहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा पनि हेर्छन् । त्यसैले दैनिक जीवनका साना परिवर्तनहरूले तत्कालको पारिवारिक अन्तरक्रिया र दीर्घकालमा बच्चाको आफ्नै बानी दुवैमा प्रभाव पार्न सक्छन् ।”

    हालका वर्षहरूमा स्विडेनले बालबालिकाको अत्यधिक स्क्रिन समय घटाउन विभिन्न नीति र कदम अघि बढाउँदै आएको छ । त्यसैको निरन्तरतामा जनवरीमा सरकारले कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीका लागि विद्यालयभित्र स्मार्टफोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । यो नियम लागू भएमा करिब १५–१६ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाहरू विद्यालयमा स्मार्टफोन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । स्विडेनको पछिल्लो सिफारिसलाई केवल फोन प्रयोग घटाउने प्रयासका रूपमा मात्र नभई परिवारभित्र प्रत्यक्ष संवाद, सहभागिता र स्वस्थ डिजिटल संस्कार प्रवद्र्धन गर्ने अभियानका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

  • आइबिस पुनः आकाशमा

    आइबिस पुनः आकाशमा

    टोकियो, १९ जेठ (रासस–एपी) । दशकौँअघि जापानबाट लोप भइसकेका क्रेस्टेड आइबिस (टोकी) पुनः जङ्गलमा फर्किएका छन् । उत्तर–मध्य जापानको नोटो क्षेत्रमा आइतबार आयोजित विशेष समारोहमा आठवटा प्रजननमार्फत हुर्काइएका आइबिसहरू औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र रूपमा उड्नका लागि आकाशमा छोडिएका छन् । यसलाई संरक्षण अभियानको ऐतिहासिक सफलता मानिएको छ ।

    नोटो क्षेत्रको हकुई सहरमा भएको उक्त समारोहमा लोपोन्मुख चराहरूलाई तिनीहरूकै काठका पिँजडाबाट बाहिर निकालेर जङ्गलमा प्रवेश गराइएको थियो । सोही स्थानमा अन्तिम पटक जङ्गली अवस्थामा देखिएका यी चराहरूको पुनःस्थापनालाई स्थानीय समुदायले भावनात्मक क्षणका रूपमा स्वागत गरेको थियो । समारोहमा जापानका क्राउन प्रिन्स अकिशिनो, उहाँकी श्रीमती किको तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । पिँजडा वरिपरि रिबन काट्ने औपचारिकता सम्पन्न हुनासाथ चराहरू आकाशतर्फ उडेपछि उपस्थित बासिन्दाहरूले उत्साहका साथ स्वागत गरेका थिए ।

    साडो टापुस्थित संरक्षण केन्द्रमा सफल बन्दी प्रजनन कार्यक्रममार्फत हुर्काइएका यी आठ आइबिसहरूलाई अहिले जङ्गलमा पुनःस्थापित गरिएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार थप १० वटा आइबिस पनि निकट भविष्यमा स्वतन्त्र रूपमा छोडिने तयारीमा छन् । जापानमा ‘टोकी’ भनेर चिनिने क्रेस्टेड आइबिस पूर्वी एसियाको मूल प्रजाति हो । यसको सेतो शरीर, खुट्टामा देखिने सुन्तला–गुलाबी रङ र आँखाको वरिपरि रहेको चम्किलो रातो चिह्नका कारण यो चरा विशेष आकर्षणको रूपमा चिनिन्छ ।

    इतिहासअनुसार सन् १९७० को दशकसम्म आइपुग्दा अत्यधिक सिकार र वातावरणीय क्षतिका कारण जापानको मुख्य टापु होन्सुबाट यो प्रजाति पूर्ण रूपमा विलुप्त भएको थियो । अन्तिम स्थानीय क्रेस्टेड आइबिस सन् २००३ मा साडो टापुमा मरेपछि जापानी मूल सङ्ख्या समाप्त भएको घोषणा गरिएको थियो । तर चीनको सहयोगमा सुरु गरिएको संरक्षण प्रयासपछि यस प्रजातिको पुनर्जीवन सम्भव भएको हो । सन् १९९९ मा चीनबाट प्राप्त एक जोडी आइबिसको सफल कृत्रिम प्रजननबाट जापानमा पहिलो पटक संरक्षण केन्द्रमै बच्चा जन्मिएको थियो, जसले संरक्षण अभियानलाई नयाँ गति दिएको वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    त्यसयता निरन्तर प्रजनन र संरक्षण प्रयासमार्फत आइबिसको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको छ । सन् २००८ मा साडो संरक्षण केन्द्रबाट १० वटा आइबिसलाई जङ्गलमा छोडिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूको सङ्ख्या बढेर करिब ५०० पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । हाल नोटो क्षेत्रमा गरिएको यो पुनःस्थापनालाई केवल जैविक विविधता संरक्षणको उपलब्धि मात्र नभई प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि आशाको प्रतीकका रूपमा पनि हेरिएको छ । सन् २०२४ को विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित नोटो क्षेत्र अझै पुनर्निर्माणको चरणमा रहेकाले आइतबारको यो क्षणलाई स्थानीयहरूले सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिएका छन् ।

  • केन्यामा इबोला केन्द्रविरुद्ध प्रदर्शन

    केन्यामा इबोला केन्द्रविरुद्ध प्रदर्शन

    नैरोबी, १९ जेठ (रासस–एपी) । अमेरिकी नागरिकहरूका लागि केन्यामा इबोला सङ्क्रमितहरूलाई अलग्गै राखेर उपचार तथा निगरानी गर्ने केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाविरुद्ध विरोध चर्किएको छ । केन्याको मध्य क्षेत्रीय सहर नान्युकीमा सयौँ युवाहरूले सोमबार सडकमा उत्रिएर प्रस्तावित केन्द्रको विरोध गरेका छन् भने अदालतले यसअघि नै सुविधा स्थापना र विदेशी बिरामीहरूको आगमन अस्थायी रूपमा रोक्न आदेश दिएको थियो ।

    प्रदर्शनकारीहरूले इबोलाविरुद्ध नाराबाजी गर्दै लाइकीपिया एयर बेसको मुख्य प्रवेशद्वारसम्म पदयात्रा गरेका थिए । यही सैन्य आधार क्षेत्रमा अमेरिकी नागरिकसहित विदेशी इबोला सङ्क्रमितहरूलाई अलग्गै राखेर उपचार र निगरानी गर्न मिल्ने नयाँ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय असन्तोष बढेको हो ।

    यो विरोध प्रदर्शन केन्याको उच्च अदालतले सुविधा सञ्चालन र विदेशी बिरामी ल्याउने प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको दुई दिनपछि भएको हो । अदालतमा केन्याको ल सोसाइटी र एक संवैधानिक निगरानी संस्थाले दायर गरेको मुद्दामाथि सुनुवाइ भइरहेका बेला यो आदेश आएको थियो ।

    मुद्दा दायर गर्ने संस्थाहरूले केन्याको स्वास्थ्य प्रणाली अझै पर्याप्त रूपमा सक्षम नरहेको तर्क गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा देशको सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई ध्यानमा राख्दा विदेशी इबोला बिरामीहरूलाई केन्यामा ल्याएर अलग्गै निगरानी र उपचारमा राख्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

    अमेरिकी अधिकारीहरूले गत बिहीबार संयुक्त राज्य अमेरिकाले विदेशमा रहँदा इबोलाबाट सङ्क्रमित भएका आफ्ना नागरिकहरूलाई तत्काल अमेरिका फिर्ता पठाउनुको सट्टा केन्यास्थित नयाँ केन्द्रमा राख्ने योजना बनाइरहेको बताएका थिए । प्रशासनिक योजनाबारे जानकारी दिन नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा बोल्दै उनीहरूले यो सुविधा लाइकीपिया एयर बेसमा सञ्चालन हुने र शुक्रबारसम्म ५० वटा अलग्गै उपचार र निगरानीका शय्यासहित तयार हुने बताएका थिए ।

    यद्यपि केन्या सरकारले यो केन्द्र केवल अमेरिकी नागरिकका लागि बनाइएको भन्ने धारणा अस्वीकार गरेको छ । केन्याका स्वास्थ्य मन्त्री एडेन डुअलेले आइतबार उक्त सुविधा ‘सबैका लागि’ बनाइने र यसलाई केवल अमेरिकी नागरिकहरूसँग जोडेर हेर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । यसैबीच अमेरिकी सरकारले केन्याको इबोला प्रतिकार तथा तयारी कार्यक्रमलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार वासिङ्टनले केन्याको इबोला तयारी प्रयासका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्रतिबद्ध गर्न चाहेको छ ।

    केन्यामा प्रस्तावित इबोला केन्द्रलाई लिएर अहिले सार्वजनिक स्वास्थ्य, राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेशी सहयोग र स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता सम्बन्धी बहस तीव्र बनेको छ । स्थानीय स्तरमा विरोध जारी रहेकाले आगामी दिनमा अदालतको निर्णय र सरकारी कदममाथि विशेष चासो केन्द्रित भएको छ ।

  • फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोँद्वारा ‘चुज फ्रान्स’ का लागि ९३ अर्ब युरो लगानी गर्ने घोषणा

    फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोँद्वारा ‘चुज फ्रान्स’ का लागि ९३ अर्ब युरो लगानी गर्ने घोषणा

    फ्रान्सले कृत्तिम बौद्धिकता र डाटा सेन्टरलगायतका योजनाका लागि ९३ अर्ब युरो (१०८ अर्ब डलर) बराबरको विदेशी लगानी गर्ने भएको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले सोमबार एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उक्त योजनाको घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, “‘फ्रान्सलाई छान्नुहोस (चुज फ्रान्स)’ को वार्षिक बैठकको एक भागको रूपमा पहिले नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको र विगत आठ वर्षमा जम्मा भएको कूल ८७ अर्ब युरो नाघेको छ। यो देशमा प्रविधिको क्षेत्रलाई विकास गर्न प्रयोग गरिनेछ ।”

    म्याक्रोँले भने, “‘चुज फ्रान्स’ को यो संस्करणले फ्रान्सलाई मात्र १५ हजार भन्दा बढी रोजगारीका लागि ९३ अर्ब युरोको उच्च रकम सुनिश्चित गर्न सम्भव बनाउनेछ। यो स्पष्ट रूपमा अहिलेसम्मकै ठूलो कार्यक्रम हो र यो ऐतिहासिक छ।” म्याक्रोँले भने, “यस वर्षको प्रतिबद्धतामा जापानी प्रविधि लगानीकर्ता सफ्टबैङ्कका मासायोसी सनबाट ४५ अर्ब युरो लगानी गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । यसका संस्थापक मासायोशी सोनले उक्त रकम सन् २०३१ सम्ममा उत्तरी फ्रान्सका तथ्याङ्क केन्द्रहरुमा खर्च गरिने बर्ताएका छन् ।”

    “ती कृत्रिम बौद्धिकता, तथ्याङ्क केन्द्र साथै सेमीकन्डक्टरसहित महत्वपूर्ण खनिज, ट्याक्टर, ट्रक, स्टिल र स्वास्थ्य सेवामा पनि खर्च गरिनेछ,” राष्ट्रपतिले भने ।
    राष्ट्रपति म्याक्रोँले भने, “यी परियोजनाहरूले फ्रान्सलाई डाटा केन्द्रहरू उपलब्ध गराउने अग्रणी देश’ र युरोपमा ‘कम्प्युटिङ’ क्षमता बनाउन सम्भव बनाउनेछ, साथै एआईको माध्यमबाट औद्योगिकीकरणको लागि एआई रोबोटको उत्पादनको लागि अग्रगामी आधार निर्माण गर्नेछ ।

    “हामी अमेरिका र चीनलेजस्तै युरोपमा कम्प्युटिङ क्षमतामा रहेको खाडललाई पूर्ण गर्न खोजिरहेका छौँ,” उनले भने । सफ्ट बैङ्कका संस्थापक सोनले फ्रान्सलाई छनौट गर्नुको मुख्य कारण फ्रान्सको आणविक ऊर्जा भएको बताएका छन् । अब हामी ‘बिजुलीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्दै अधिक उच्च–मूल्य भएको कृत्तिम बौद्धिकतामा रूपान्तरण र निर्माणपछि निर्यात गर्न सक्छौँ,” उनले भने । “हामीसँग फ्रान्सलाई युरोपको केन्द्र बनाउन सक्ने क्षमता छ,” सोनले भने ।

  • पहिलो त्रैमासको गिरावटपछि बैङ्क अफ फ्रान्सले आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान घटाउँदै

    पहिलो त्रैमासको गिरावटपछि बैङ्क अफ फ्रान्सले आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान घटाउँदै

    पेरिस, १९ जेठ (रासस–एएफपी) । मध्यपूर्व युद्धका कारण सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सङ्कुचित भएपछि फ्रान्सको केन्द्रीय बैङ्कले आगामी हप्ताहरूमा आफ्नो आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमानलाई कटौती गर्न लागिएको निवर्तमान गभर्नरले सोमबार बताएका छन् । “त्यहाँ धेरै परिदृश्यहरू छन् र पहिलो त्रैमासिकमा अप्रिय आश्चर्यलाई ध्यानमा राख्दै सन् २०२६ को वृद्धि पूर्वानुमान हामीले मार्चमा दिएको तथ्याङ्कबाट संशोधन गरिनेछ,” फ्राँस्वाँ भिलेरोय डे गाल्हाउले रेडियो क्लासिकसँग भने ।


    दोस्रो त्रैमासिकमा कुल गार्हस्थ उत्पादन फेरि घट्यो भने देशमा यी अधिकांश परिदृश्यहरूमा पूर्वानुमान सकारात्मक रहनेछ। यद्यपि, उनले देशको सम्भावित मन्दीको बारेमा अहिले नै केही नबोल्ने बताए । उनले तेलको मूल्यमा के हुने हो भनेर मध्यपूर्व द्वन्द्वको अवधिबारे धेरै अनिश्चितताहरू रहेको चेतावनी दिए । “जब तपाईं विवरणहरू हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ केवल निर्यातको लागि मात्र होइन, घरेलु उपभोग, घरेलु लगानी र कर्पोरेट लगानीजस्ता घरेलु मागको लागि पनि मन्दी छ,” भिलेरोय डे गाल्हाउले भने ।


    पहिलो त्रैमासिकमा फ्रान्सको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन ०.१ प्रतिशतले खुम्चिएको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो एक आश्चर्यजनक गिरावटले सरकारको पूर्ण वर्षको ०.९ प्रतिशतको वृद्धिको आधिकारिक पूर्वानुमानमा शङ्का उत्पन्न गरेको छ। गत मे महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पहिलेको अनुमानलाई संशोधन गर्दै फ्रान्सको आर्थिक वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत रहने पूर्वानुमान गरेको थियो ।

    युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कको दर–निर्धारण गभर्निङ काउन्सिलका सदस्य भिलेरोय डे गाल्हाउले फेब्रुअरीमा जूनको अन्त्यसम्म आफ्नो पद छोड्ने घोषणा गरेका थिए । उनको यो निर्णय कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा १८ महिना अघि आएको हो । उनको स्थानमा राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोँका पूर्व ‘चिफ अफ स्टाफ’ इम्यानुएल मौलिनलाई नियुक्त गरिएको छ, यो कदम आलोचकहरूले आगामी मे महिनामा म्याक्रोँको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि सहयोगीहरूलाई शीर्ष पदमा स्थापित गर्ने कदमको एक हिस्सा भएको बताएका छन्।

  • नाइजेरियामा अपहरणको घटनाप्रति विरोध जनाउँदै शिक्षक हड्तालमा

    नाइजेरियामा अपहरणको घटनाप्रति विरोध जनाउँदै शिक्षक हड्तालमा

    लागोस, १९ जेठ (रासस–एएफपी) । मे २०२६ मध्यमा दर्जनौँ बालबालिका र उनीहरूका शिक्षकहरूको अपहरणको विरोधमा नाइजेरिया युनियन अफ टिचर्स (एनयुटी) ले ओयो राज्यमा सोमबारदेखि शैक्षिक हडतालको आह्वान गरेको छ । नाइजेरियाको सेनाले बोको हराम भनिने जिहादी समूह दोषी भएको आरोप लगाएका बन्दुकधारीहरूको समूहले दक्षिणपश्चिमी राज्य ओयोका तीन विद्यालयका विद्यार्थी र कर्मचारीहरूलाई अपहरण गरेका थिए।

    नाइजेरियामा कोको हराम र अन्य केही अतिवादी मुस्लीम समूहहरूले सरकारलाई आफूविरूद्धको कारबाहीलाई कम गर्न दवाव दिन लामो समयदेखि विद्यालयहरूमा आक्रमण गर्ने र विद्यार्थीसहित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अपहरण गर्ने गरेको पाइन्छ । फिरौतीका लागि अपहरण उत्तरी नाइजेरियाका लागि निरन्तरको प्रमुख समस्या हो तर नाइजेरियाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राज्यमध्ये एक ओयोका लागि सामूहिक अपहरण असामान्य घटना हो ।

    अधिकारीहरूका अनुसार यहाँ हालै सात जना शिक्षकहरू र दुई देखि १६ वर्षका २५ देखि ३९ जना बालबालिकाहरू अपहरण भएका छन्। उनीहरुको खोजी कार्य जारी छ । एनयुटीले ओयो राज्यका प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सोमबारदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि विद्यालयमा काम बहिस्कार (हडताल) गर्न आग्रह गरेको छ । युनियनले भनेको छ, “अपहरणकर्ताहरूले हाम्रा सहकर्मी र शिक्षार्थीहरूलाई उनीहरूको समयानुकूल उद्धार र सुरक्षित रिहाइको कुनै स्पष्ट सङ्केत बिना निरन्तर हिरासतमा राखेको’ विरोधमा हडताल गरिएको हो ।”

    यो अवस्थाले शिक्षकहरूमा डर र निराशा सिर्जना गरेको छ, अभिभावकहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाउन निरुत्साहित गरेको छ र राज्यका सबै समुदायहरूमा त्रास र तनाव निम्त्याएको छ। शिक्षक युनियनले सरकारलाई ‘अपहरणकारीहरूलाई सुरक्षित रूपमा र कुनै ढिलाइ नगरी फिर्ता ल्याउने रणनीतिहरू तीव्र पार्न’ आग्रह गरेको छ र शिक्षकहरूलाई घरमै बस्न र ‘निर्देशन पालना गर्न’ सल्लाह दिएको छ।

    बन्दुकधारीहरूले यावोता समुदायमा रहेको ‘ब्याप्टिस्ट’ नर्सरी र प्राइमरी र नजिकैको एसिलेका दुई अन्य विद्यालयहरूमा एकैसाथ छापा मारी विद्यार्थी, शिषक तथा कर्मचारीहरूलाई अपहरण गरेको थियो । नाइजेरियाको प्रहरीले उक्त घटनाहरूलाई ‘समन्वित आक्रमण’ भनेको छ। ‘क्रिश्चियन एसोसिएसन अफ नाइजेरिया’ले ३९ जना बालबालिका र सात शिक्षकलाई विद्यालयबाट अपहरण गरिएको जनाएको छ भने राज्यका गभर्नरले २५ जना विद्यार्थी र सात शिक्षकलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन् ।

    नाइजेरियाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग मिलेर देशको उत्तरी क्षेत्रमा जिहादीविरुद्ध अभियान बढाएपछि यसले केही समूहलाई दक्षिणतर्फ भाग्न बाध्य पारेको छ। आइतवार राष्ट्रपति बोला तिनुबुले ओयो राज्यमा विद्रोहीलाई लक्षित गरी एक हजार वनपाले भर्ती गरिरहेको र उनीहरूले त्यहाँ सरकारका मन्त्री र राष्ट्रिय प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित ‘उच्च–स्तरीय’ प्रतिनिधिमण्डल पठाउन लागेको बताएका छन् ।

  • अमेरिकासँगको सन्देश आदानप्रदानलाई रोकिएको इरानको भनाइ, हर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय

    अमेरिकासँगको सन्देश आदानप्रदानलाई रोकिएको इरानको भनाइ, हर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय

    तेहरान, १९ जेठ (रासस–एएफपी) । इरानले लेबनानमा इजरायलको कदमको विरोधमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग मध्यस्थकर्तामार्फत भइरहेको वार्ता र मस्यौदा प्रस्तावहरूको आदानप्रदान रोकेको इरानको अर्धसरकारी समाचार संस्था तस्निमले सोमबार जनाएको छ । “गाजा र लेबनानमा इजरायली अभियान तत्काल बन्द गर्ने माग पूरा नगरेसम्म वार्ता हुँदैन,” इरानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अमेरिकासँग अप्रिलमा भएको युद्धविरामलाई जारी राख्नका लागि लेबनानमा युद्धविराम इरानको पूर्व सर्तमध्ये एक हो, तर अहिले त्यहाँ सबै मोर्चामा युद्धविराम उल्लङ्घन गरिएको छ।

    इरान र उसका सहयोगीहरूले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’लाई पूर्ण रूपमा रोक्ने र बदलामा बाब अल–मन्डेब घाँटीसहित अन्य विकल्पहरूलाई सक्रिय पार्ने एजेन्डामा रहेको बताएको छ। इरानका विदेशमन्त्री सइद अब्बास अराघचीले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्टमा इरान र अमेरिकाबीच कुनै पनि मोर्चामा युद्धविराम उल्लङ्घन गर्नु सबै मोर्चामा युद्धविराम उल्लङ्घन गर्नु बराबर भएको बताएका छन् । इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघर गालिबाफले अमेरिकाले इरान विरोधी नौसैनिक नाकाबन्दी र इजरायलले लेबनानमा बढाएको युद्ध अपराध अमेरिकाले युद्धविरामको पालना नगरेको स्पष्ट प्रमाण भएको बताए ।

    यसैबीच, इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माईल बघाईले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकाको ‘नयाँ र विरोधाभासी’ मागका कारण युद्ध अन्त्यका लागि भएको वार्ता प्रक्रिया रोकिएको बताए । इरान र अमेरिकाबीच ४० दिनको लडाइँपछि अप्रिल ८ मा युद्धविराम भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले अप्रिल ११ र १२ मा पाकिस्तानको इस्लामावादमा एक चरणको शान्ति वार्ता गरेका भएपनि सहमति हुन सकेको थिएन ।

    बितेका हप्ताहरूमा, दुई पक्षले पाकिस्तानको मध्यस्थतामार्फत शान्तिका सर्तहरू उल्लेख गर्दै धेरै प्रस्तावित योजनाहरू आदानप्रदान गरेका थिए र युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ एक समझदारी पत्रलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेका थिए । इजरायल र लेबनानले अप्रिलको मध्यमा युद्धविराम गरेका थिए तर युद्धविरामका बाबजुद इजरायलले लेबनानमा दैनिक आक्रमण जारी राखेको छ । हेजबुल्लाहले पनि उसको क्षमता अनुसार इजरायली सैन्य चौकीमा आक्रमण सुरु गरेको छ ।

    आइतवार इजरायलले दक्षिणी लेबनानको ब्यूफोर्ट रिज कब्जा गरेको दाबी गरेको छ जसमा मध्ययुगीन ब्यूफोर्ट महल इजरायलको नियन्त्रणमा गएको छ । यो इजरायलले लेबनानसँग युद्धविराम पछि कायम गरेको ‘सुरक्षा घेरा’ भन्दा बाहिरको क्षेत्र हो । दुई दशकभन्दा बढी समयपछि लेबनानमा इजरायलको यो सबैभन्दा भित्री भागमा भएको आक्रमण हो । यस कदमलाई अरब जगतका साथै फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले निन्दा गरेका छन् ।

    यसअघि सोमबार इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहु र रक्षामन्त्री इजरायली काट्जले एक संयुक्त वक्तव्यमा बेरुतको दक्षिणी उपनगरमा आक्रमण गर्न सेनालाई आदेश दिएको बताएका थिए । काट्जले पछि दक्षिणी लेबनानको लितानी नदीको क्षेत्रलाई सैन्य नियन्त्रित क्षेत्रमा परिणत गर्ने र हेजबुल्लाहले आक्रमण नरोकेसम्म बेरुतमा आक्रमण जारी राख्ने वाचा गरेका थिए ।