Category: फिचर

  • ईश्वरीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न पूर्वगृहमन्त्रीको माग

    ईश्वरीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न पूर्वगृहमन्त्रीको माग

    काठमाडौँ, २३ जेठः पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले ईश्वरी भुजेलको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । गुरुङ आज प्रहरी वृत्त बालाजु पुगी घटनाका बारेमा जानकारी लिँदै सो सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

    त्यसअघि पूर्वमन्त्री गुरुङले मृतक भुजेलकी आमा र दिदीसँग भेट गरेर घटनाका बारेमा जानकारी लिएका थिए । मृतक भुजेल पूर्वगृहमन्त्री गुरुङकै गोरखा क्षेत्र नं १ का वासिन्दा थिइन् । तारकेश्वर नगरपालिका–६ लोलाङ पैयुटार बस्ने ४२ वर्षीयकुमार कुमार थापा मगरले गए राति ४२ वर्षीया श्रीमती ईश्वरीको हत्या गरेको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ ।

  • रसुवामा ‘लाङटाङ ट्रेल रन’ प्रतियोगिता

    रसुवामा ‘लाङटाङ ट्रेल रन’ प्रतियोगिता

    रसुवा, २३ जेठ । हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा लाङटाङ क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने उद्देश्यले रसुवामा ‘लाङटाङ ट्रेल रन’ प्रतियोगिता सुरु गरिएको छ । रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाजको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको आज लाङटाङको क्याङ्जेनमा उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले लाङ्टाङ क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि पदमार्ग तथा पूर्वाधार सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले हिमाल र हिमाली वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबीच हिउँ र हिमाली सम्पदाको संरक्षणमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे ।


    मुख्यमन्त्री बानियाँले स्थानीय हावापानी अनुकूल कृषि उत्पादन वृद्धि गरी पर्यटकलाई स्वस्थ तथा सन्तुलित भोजन उपलब्ध गराउन सके पर्यटन क्षेत्र थप आकर्षक बन्ने बताए । समुद्र सतहबाट करिब तीन हजार ८७० मिटर उचाइमा रहेको क्याङ्जेनमा आयोजित प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीले क्याङ्जेनदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको ३२ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्नेछ । प्रतियोगितामा दुई विदेशी महिलासहित एक सय तीन खेलाडी सहभागी भएको आयोजकले जनाएको छ ।

    बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ तथा पर्यटन सचिव दीपेन्द्र सुवेदीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले लाङटाङ क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली संस्कृति र जैविक विविधतालाई विश्वसामु चिनाउन सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले लाङटाङ पदमार्गलाई नेपालको प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित वातावरण संरक्षण, सरसफाइ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिए ।


    आर्थिक मामिलामन्त्री तामाङले स्थानीय समुदाय, पर्यटन व्यवसायी र सरोकार भएका निकायबीच सद्भाव र सहकार्यले मात्र हिमाली पर्यटनको दिगो विकास सम्भव हुने बताए । उनले लाङ्टाङ भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई आत्मीयतापूर्वक सेवा प्रदान गरी नेपालको सकारात्मक छवि निर्माण गर्न आग्रह गरे । खेल, पर्यटन र वातावरण संरक्षणलाई एकै सूत्रमा जोड्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ट्रेल रनले हिमाली क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको ट्रेकिङ एसोसियसन अफ नेपाल (टान) का पूर्वअध्यक्ष दीपक महतले बताए ।


    रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाजका अध्यक्ष बलराम न्यौपानेका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले लाङटाङ क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन बजारमा स्थापित गर्न थप मद्दत पुग्नेछ । यहाँ आयोजित साहसिक दौड प्रतियोगिता केवल खेलकुद गतिविधि मात्र नभई लाङटाङको प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र पर्यटन सम्भावनालाई विश्वसामु चिनाउने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा हेरिएको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष ढिण्डुप तामाङको भनाइ छ ।

  • रास्वपाको लक्ष्य वैकल्पिक शक्ति मात्र होइन, मलुकको नेतृत्व होः सभापति लामिछाने

    रास्वपाको लक्ष्य वैकल्पिक शक्ति मात्र होइन, मलुकको नेतृत्व होः सभापति लामिछाने

    काठमाडौँ, २३ जेठः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले युगले दिएको अभिभारा पूरा गर्न सबैले धैर्य, त्याग र समर्पण देखाउनुपर्ने बताएका छन् । आज र भोलि हुन गइरहेको पार्टीको जिल्ला अधिवेशनका सन्भर्दमा उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘म’ बाट ‘हामी’मा रुपान्तरण हुने बेला आएको बता्रए । “पछिल्लो जनमतलाई अझ विस्तार गर्न र राजनीतिलाई सुसंस्कृत, पारदर्शी तथा जनमैत्री बनाउन हामी सबैले धैर्य, त्याग र समर्पण देखाउनुपर्छ”, सभापति लामिछाने भनेका छन् ।


    अधिवेशन र महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभएको जनाउँदै उनले महाधिवेशन प्रक्रिया पार्टी जीवन, विधि, अभ्यास र स्वस्थ परम्परा निर्माण गर्ने अवसर भएको बताए । “यसले हाम्रो आगामी यात्रालाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेछ”, उनले लेखेका छन् । रास्वपाको आज ३७ र भोलि २९ जिल्लामा अधिवेशन हुँदैछन् । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको प्रक्रियाअन्तर्गत वडा र पालिका तहका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

    पार्टीको सर्वोपरि हितका लागि हरेक तहमा सक्षम, इमानदार र जनमैत्री नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनजस्ता लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर नेतृत्व चयन गरिनु नै हाम्रो संस्कार भएको बताए । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पार्टी अझ बलियो र परिपक्व बन्दै जाने उनको भनाइ छ ।

    “हामीले रास्वपालाई उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसका लागि विचार मात्र होइन, हाम्रो शैली, व्यवहार र राजनीतिक संस्कार पनि उन्नत हुनुपर्छ”, सभापति लामिछानेले भनेका छन्, “पुरानै सोच, शैली र प्रवृत्ति बोकेर हामी नयाँ र परिस्कृत जनमैत्री शक्ति बन्न सक्दैनौँ ।” स्थापनाकालमा सीमित दायरामा सहमतिका आधारमा बाँडिएका तदर्थ जिम्मेवारीलाई स्थायी मानक मानेर पदोन्नतिको अपेक्षा राख्ने वा ‘योगदान’को हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर नहुने उनले लेखेका छन् ।


    “चार वर्षमै यस्तो प्रवृत्तिले जरा गाड्न खोज्नु चिन्ताको विषय हो, जसलाई हामीले समयमै सच्च्याउनुपर्छ”, सभापति लामिछानेले भनेका छन्, “पार्टी जिम्मेवारीमा रहेर भविष्यमा संसदीय अवसर प्राप्त गर्ने आशयले नेतृत्वका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिलाई अधिवेशनकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो।”

    मतदाताको विवेक र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यको समर्पणले आजको सफलता सम्भव भएको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले पुरानाले बनाएको जगमा नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र सक्रियताले पार्टीको यात्रालाई यहाँसम्म ल्याएको बताए । “अब हाम्रो लक्ष्य केवल वैकल्पिक शक्ति बन्ने होइन, मुलुकको नेतृत्व गर्ने सक्षम राजनीतिक शक्ति बन्ने हो । त्यसका लागि पार्टीलाई अझ फराकिलो, समावेशी र सुदृढ बनाउनुपर्छ । तर, सङ्गठन विस्तार हुँदा ‘म रहन्न कि’ भन्ने सङ्कीर्ण चिन्तालाई त्याग्नुपर्छ”, उनले भनेका छन् ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपा विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता

    परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपा विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता

    काठमाडौँ, २३ जेठः भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा विजय चौथाइवालेबीच आज नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ । त्यस अवसरमा उनीहरूले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्ने, पार्टी–पार्टी तथा जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई गाढा बनाउने विषयमा छलफल भएको नयाँदिल्लीस्थित नेपालको दूतावासले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका हुन् ।

  • एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने

    एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने

    काठमाडौँ, २३ जेठ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को पूरक (ग्रेडवृद्धि) परीक्षा सम्पन्न भएको दुई साताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी तयारी गरेको छ । आगामी असार १ देखि ९ गतेसम्म पूरक परीक्षा हुँदैछ । यसअघि, एसइई( २०८२ को परीक्षाफल एक महिनामा प्रकाशन गरिएको थियो ।

    परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले आगामी असार २५ गतेभित्र पूरक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गरिने बताए । एसइईमा एक लाख ४६ हजार ५०७ विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’ भएकामा पूरक परीक्षामा कतिले सहभागिता जनाउँछन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्राप्त भइनसकेको उनले बताए । ‘ग्रेड सि’ भन्दा कम प्राप्त गरेका विद्यार्थी पूरक परीक्षामा सहभागी हुनेछन् ।

  • सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब सङ्कलन

    सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब सङ्कलन

    काठमाडौँ, २३ जेठः जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म रु एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ ।

    दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ । सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्य्त् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । कोषका चार वटा प्रस्ताव आएकामा दुई वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।

    मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कोषमा सङ्कलन भएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ । कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले लगानी विविधिकरणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । कोषमा जम्मा हुने रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रको खोजी गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

    खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा ‘क्लिङ्कर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले कुल दाबी भुक्तानी रु २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ गरेको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम रु तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ बराबर रहेको छ ।

    दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रकम रु २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम रु ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ र अवकाश दाबी रकम रु १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ बराबर रहेको कोषका निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए ।


    संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा वा चक्र कर्जा समेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

    कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने कोषले लगानी नगर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले बताए । विद्युत् खरिदसम्बन्धी शर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने शर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिमको सबस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति छ ।

  • कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने

    कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने

    भजनी (कैलाली), २३ जेठः सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय एवं सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा आज आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीच प्रभावकारी रुपमा समन्वय, सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।

    तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा नबाझिने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुखले भने, ‘तीनवटै तहका सरकारले बनाउने कानुन नबाझिने गरी काम गर्न म प्रतिबद्ध छु ।” सबैसँग समन्वय, सहकार्य गरेर कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउनेछु । आपसी समन्वय र सहकार्यले मात्र जनताका अपेक्षालाई बुझेर काम गर्ने वातावरण बन्नेछ ।”

    कानुन निर्माण हुँदा लक्षितवर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा सभामुख अर्यालले जोड दिए । कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वर्गले कानुन निर्माण भएपछि मात्रै थाहा पाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिँदै गएको भन्दै लक्षित समूहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर मात्रै कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताए । सभामुख अर्यालले सङ्घीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने भनिए भए पनि त्यो अधिकार अझै सिंहदरबार बाहिर जान नसकेको बताए । “अझै हामीले जनतालाई दिनुपर्ने अधिकार गाउँगाउँसम्म पु¥याउन सकेका छैनौँ”, उनले भने ।
    तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छ : अध्यक्ष दाहाल

    यसैगरी, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले स्थानीय र प्रदेशसँग सङ्घीय सरकारको समन्वय नपुगेको गुनासोलाई सङ्घीय संसद्ले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्या भएको स्वीकार गर्दै उहाँले संवैधानिक अधिकारसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।


    “सङ्घले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन”, उनले भने। जनताका भावनालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेतर्फ तीनवटै तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको कथन थियो । अध्यक्ष दाहालले कानुन निर्माणमा सङ्घीय सदनले बढी तदारुकता देखाउन आवश्यक रहेको बताए ।

    उनले भने, “द्रुत गतिमा कानुन निर्माणका काम किन भएका छैनन् । त्यसका कारण खोज्न जरुरी छ । जनताले हामीलाई कुरा गर्न पठाएका होइनन् ।” सम्मेलनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदन र सातवटै प्रदेशसभाका सभामुख सहभागी छन् । सम्मेलन भोलि सम्पन्न हुनेछ ।

  • ‘ट्रम्पसँग छलफल भएका प्रस्ताव’का आधारमा रुस सम्झौता गर्न तयारः पुटिन

    ‘ट्रम्पसँग छलफल भएका प्रस्ताव’का आधारमा रुस सम्झौता गर्न तयारः पुटिन

    सेन्ट पिटर्सबर्ग, रूस, २३ जेठ (रासस–एएफपी) । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँगको युद्ध जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । उनले युद्ध जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्न आफू तयार रहेको तर यसका लागि किएभले केही ‘सम्झौता’ गर्नुपर्ने बताए । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शान्ति प्रस्तावको सन्दर्भमा यो भनाइ राखेका हुन् । उनले रूसी सेना युद्धको मैदानमा लगातार अगाडि बढिरहेको भएपनि आफूले विश्व समुदायको धारणाको सम्मान गर्दै युद्ध अन्त्य गर्न तयार रहेको बताए ।


    राष्ट्रपति पुटिनले सेन्ट पिटर्सबर्गमा विश्वका प्रमुख समाचार संस्थाका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्दै पुटिनले भने, “रूसले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा बलियो बनाइरहेको छ र उसले युक्रेनको ड्रोन आक्रमणको जवाफ दिन सकोस्। रूसी जनताको देशभक्ति र इच्छाले उनीहरूलाई आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ ।” युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बिहीबार पुटिनलाई एउटा खुला पत्र लेख्दै युद्धलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न दुई नेताबीच प्रत्यक्ष भेटघाटका लागि अपिल गरेका थिए । पत्रमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने, “दुई देशबीच प्रत्यक्ष वार्ता भयो भनेमात्र शान्ति सम्भव छ र यसका लागि पूर्ण युद्धविराम अनिवार्य हुनेछ।”

    क्रेमलिनले उक्त पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ । क्रेमलिनले भनेको छ, “युक्रेनले सम्झौताहरू स्वीकार गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि मात्र युद्ध समाप्त हुन्छ ।”
    पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै रूसी नेता पुटिनले अलास्काको एन्कोरेज बैठकमा ट्रम्पसँग छलफल भएका प्रस्तावका आधारमा रुस सम्झौता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले भने, “रुस ती ‘सम्झौता’ स्वीकार गर्न तयार रहेको तर युक्रेनले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि मात्र द्वन्द्व चाँडै समाप्त हुन सक्छ।”

    रुसी सेनाले हालसालै करिब दुई हजार ४४० वर्ग किलोमिटर युक्रेनी नियन्त्रणमा रहेको भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र विभिन्न मोर्चामा अघि बढिरहेको नेता पुटिनले दाबी गरे । उनले भने, “लुहान्स्क क्षेत्र लगभग पूर्ण रूपमा रूसी नियन्त्रणमा छ, डोनेट्स्कको ८५ प्रतिशत र जापोरिज्जियाको लगभग ८० प्रतिशत पनि रूसी नियन्त्रणमा छ ।”

    नेता पुटिनले युरोपेली सङ्घ (इयू) को मध्यस्थकर्ताको भूमिकालाई पनि अस्वीकार गरे । उनले भने, “जुन देशले रणनीतिक रुपमा रुसलाई हराउने कुरा गरेका छन्, उनीहरुलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ । यदि इयूले वार्ताका लागि मध्यस्थता गर्न चाहन्छ भने पनि रुसले ढोका पूर्ण रुपमा बन्द गर्नेछैन, तर उसले हतियार पठाउने र उक्साउने गर्नुको सट्टा युक्रेनलाई मनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।” उनले युक्रेनमा मार्शल ल का कारण चुनाव स्थगित भएको भन्दै वार्ताका लागि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको वैधताबारे पनि टिप्पणी गरेका थिए ।

  • चिनियाँ राष्ट्रपति सी आगामी साता उत्तर कोरिया जाँदै

    चिनियाँ राष्ट्रपति सी आगामी साता उत्तर कोरिया जाँदै

    बेइजिङ, २३ जेठ (रासस–एपी) । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आगामी हप्ता उत्तर कोरियाको राजकीय भ्रमण गर्ने भएका छन् । सन् २०१९ यता पहिलो पटक हुन लागेको यो भ्रमणलाई चीनले प्योङयाङसँगको आफ्नो प्रभाव र रणनीतिक सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । चीन र उत्तर कोरियाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार सीले सोमबारदेखि मङ्गलबारसम्म उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्नेछन् । उनको पछिल्लो भ्रमण जुन २०१९ मा भएको थियो ।

    यो भ्रमण उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले पछिल्ला वर्षहरूमा रुससँग निकटता बढाइरहेका बेला हुन लागेको हो । विशेषगरी युक्रेन युद्धमा समर्थनस्वरूप उत्तर कोरियामाथि रुसलाई सैनिक र परम्परागत हतियार उपलब्ध गराएको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि चीन अझै पनि उत्तर कोरियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र प्रमुख सहायता प्रदायक बनेको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट समूहका विश्लेषक विलियम याङका अनुसार रुससँग उत्तर कोरियाको सम्बन्ध विस्तार भइरहेका बेला चीनले सीको भ्रमणमार्फत प्योङयाङमा आफ्नो प्रभाव पुनः स्थापित गर्न र उत्तरपूर्वी एसियामा आफ्ना रणनीतिक हित सुरक्षित गर्न खोजिरहेको छ । सीको भ्रमण बेइजिङमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भएका उच्चस्तरीय भेटघाटपछि हुन लागेको हो । यसलाई चीनले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

    भ्रमणको घोषणा उत्तर कोरियाले आणविक बम निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्न सक्ने नयाँ सुविधा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट गरिएको हो । दक्षिण कोरियाली सेनाले उक्त संरचनालाई युरेनियम संवर्धन केन्द्रका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ । उक्त केन्द्रको निरीक्षणका क्रममा किमले देशको आणविक शक्तिलाई द्रुत रूपमा बढाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । विज्ञहरूका अनुसार यसले सीको भ्रमणअघि उत्तर कोरियाले आफूलाई आणविक शक्ति राष्ट्रका रूपमा अझ बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको सङ्केत दिएको छ ।

    विश्लेषकहरूका अनुसार किम उत्तर कोरियालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आणविक राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गराउँदै प्रतिबन्ध हटाउन वा खुकुलो बनाउन चाहन्छन् । साथै भविष्यमा अमेरिकासँग हुने सम्भावित वार्तामा आणविक कार्यक्रमको आंशिक कटौतीको बदलामा राजनीतिक तथा आर्थिक रियायत प्राप्त गर्ने रणनीति पनि उहाँको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

    सन् २०१९ मा ट्रम्पसँगको कूटनीतिक प्रयास असफल भएपछि किमले आणविक कार्यक्रम विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । ट्रम्पले भने पुनः वार्ताको इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् । तर उत्तर कोरियाले अमेरिकाले आणविक निःशस्त्रीकरणलाई पूर्वसर्त बनाउन छाडेपछि मात्र सार्थक संवाद सम्भव हुने अडान राखेको छ । गत सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा भेटवार्ता गर्दा सी र किमले आपसी सहयोग तथा समर्थन बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसबेला किम चिनियाँ सैन्य परेडमा सहभागी हुन बेइजिङ पुगेका थिए ।


    रुस र चीनले विगतमा उत्तर कोरियामाथि थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी प्रयासहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । गत महिना बेइजिङमा भएको भेटमा पुटिन र सीले उत्तर कोरियामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक अलगाव र सैन्य दबाब बढाउने गतिविधिको विरोधसमेत गरेका थिए ।

    पछिल्ला वर्षहरूमा किमले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा उभिँदै अमेरिका र उसका साझेदार राष्ट्रहरूसँग तनावमा रहेका देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अघि बढाएका छन् । कोभिड–१९ महामारीपछि विदेश भ्रमण घटाएका सीका लागि पनि यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार उत्तर कोरियाको यो भ्रमणले चीन–उत्तर कोरिया सम्बन्ध मात्र नभई उत्तरपूर्वी एसियाको सुरक्षा र शक्ति समीकरणमा पनि नयाँ सन्देश दिनेछ ।

  • विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै लक्ष्मीप्रसाद

    विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै लक्ष्मीप्रसाद

    भोजपुर, २३ जेठः भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–७ ढुङ्गेका लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी विदेशबाट फर्किएपछि व्यावसायिक कृषि कर्ममा सक्रिय बन्दै उदाहरणीय किसानका रूपमा स्थापित भएका छन् । करिब छ वर्ष मलेसियामा रोजगारी गरेर स्वदेश फर्किएका अधिकारीले विगत पाँच वर्षदेखि फलफूलखेतीलाई मुख्य व्यवसायका रूपमा अँगाल्दै आएका छन् ।


    अधिकारीले अहिले २५ रोपनी क्षेत्रमा विभिन्न फलफूलका बिरुवा विस्तार गर्नुभएको छ भने बाँकी रहेको करिब सात रोपनी जमिनमा क्रमशः खेती विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् । विदेशमा लिएको सीप, अनुभव र पुँजीलाई आफ्नै गाउँमा प्रयोग गर्दै कृषि पेसालाई दीर्घकालीन आम्दानीको भरपर्दो माध्यम बनाउने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।


    अधिकारीले लिची, आँप, अनार, कागती, एभोकाडो (घिउ फल), रुद्राक्षजस्ता बहुवर्षीय फलफूलका साथै मौसमी तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । केही बिरुवाले उत्पादन दिन थालिसकेका जनाउँदै आगामी वर्षमा सबै बिरुवाबाट आम्दानी लिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । “अहिले केही बिरुवाबाट मात्रै आम्दानी सुरु भएको छ”, अधिकारीले भने, “सबै बिरुवा उत्पादनमा आएपछि वार्षिक रु पाँचदेखि रु १० लाखसम्म आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छु ।”

    विदेशी भूमिमा वर्षौंसम्म श्रम बेच्नुभन्दा आफ्नै गाउँमा केही गरौँ भन्ने सोचले आफू कृषिमा लागेको उहाँले बताउनुभयो । “विदेशमा दुःख धेरै भयो । अब आफ्नै ठाउँमै केही गरेर देखाउने लक्ष्य छ”, उनले भने । अधिकारीले करिब २६ वर्ष अरूको जमिनमा बस्दै आएका छन् । अहिले आफ्नै जमिनमा व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न पाउँदा उनी उत्साहित छन् । उनको प्रयासले स्थानीयस्तरमा कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । कृषि विस्तारसँगै उनले बाख्रापालन गर्दै आएका छन् । बाख्राबाट उत्पादन हुने गोठेमाल (जैविक मल) प्रयोग गरी बोटबिरुवाको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको अधिकारीले बताए । यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न सहयोग पुगेको उनको अनुभव छ ।

    स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना देखिएको भन्दै अधिकारीले भविष्यमा खेतीलाई अझै विस्तार गर्ने योजना बनाए । आधुनिक प्रविधि, बजार व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवामा राज्यले सहज पहुँच उपलब्ध गराए कृषिबाट अझ राम्रो आम्दानी लिन सकिने उनको भनाइ छ । “यदि प्राविधिक सेवा र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग पाइयो भने कृषिमा लागेका किसानलाई धेरै सहज हुन्छ”, उनले भने ।

  • सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन

    सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन

    काठमाडौँ, २३ जेठः सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण गरिने प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् । उच्चस्तरीय अन्तर¬–व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सहभागी हुन सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेका उनीहरुले आज नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने व्यापारिक पूर्वाधारको अवलोकन गरे ।

    त्यसक्रममा उपसभामुख रूबी कुमारी तथा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीसमेत सहभागी थिए । उनीहरुले धार्मिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भक्केनी धाम, ब्रह्मदेव र टनकपुर क्षेत्रको अवलोकन गरे । सभामुख अर्याल र अध्यक्ष दाहालले महेन्द्रनगर विमानस्थल तथा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको अवलोकन गरे । त्यसक्रममा उनीहरुले महेन्द्रनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा सेवा विस्तारका सम्भावनाबारे सरोकार भएकासँग छलफल गरे ।

  • सडक सञ्जालमा जोडियो अपि

    सडक सञ्जालमा जोडियो अपि

    दार्चुला, २३ जेठः अपिहिमाल गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । खलङ्गाबाट २३ कोष उत्तर-पश्चिममा रहेको पालिकाको वडा नं ३ गौड्याखोलासम्म सडक पुगेको हो । सडक सञ्जालबाट अझै नजोडिएका पालिकालाई जोड्ने उद्देश्यसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

    प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, “हालसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएका अपिहिमाल गाउँपालिका, साइपाल गाउँपालिका र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।” सडक जोड्न सङ्घीय सरकारले विशेष प्राथमितामा राखेको छ । अपिहिमाल गाउँपालिकाले सडकलाई निरन्तर प्राथमिकता दिँदै निर्माण अघि बढाएको छ ।

    “सडक अभावका कारण स्थानीयले वर्षौंदेखि यातायात, विकास निर्माण र दैनिक उपभोगका सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ भोग्दै आएका थिए । अपिमा ढुवानीका कारण स्थानीयले समस्या झेलेका थिए । मकरीगाडबाट खण्डेश्वरी घुसासम्म पुग्न रु १० प्रतिकिलो ढुवानी लाग्थ्यो”, स्थानीय खडक रोकायाले भने, “सडक गाउँसम्मै आएपछि ढुवानी भाडामा सहजता हुनेछ ।” अपिहिमाल गाउँपालिका–५ मकरीगाडसम्म मात्रै सडक पुगेको अवस्थामा अहिले भट्टार गाउँसम्म विस्तार भएपछि स्थानीयमा सडक पुग्ने आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।

    स्थानीय दीपक टमटाले गाउँपालिका केन्द्रसम्म पनि सडक पुग्ने सम्भावना भएसँगै दैनिकी सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार भट्टारभन्दा अगाडि सडक पुगिसकेको छ भने निर्माण निरन्तर जारी रहेकाले छिट्टै पालिका केन्द्रसम्म सवारी सञ्चालन हुने विश्वास स्थानीयले गरेका छन् । गाउँपालिका केन्द्र वडा नं ४ को नौपाटामा पर्छ । सडकले गाउँपालिकाका वडा नं ३ र ४ लाई जोड्छ । यो ठाउँमा सडक काट्न चट्टानी भू(भाग नहुँदा पनि सडकले गति लिनेछ ।

    अपि हिमाल(१ र २ मा सडक सञ्जालले तत्काललै जोडिने सम्भावना छैन् । तर वडा नम्बर ३ को काफलधारसम्म पनि सडक पुग्दा थोरै भए पनि अन्य वडाको लागि राहत हुने स्थानीय बताउँछन् । सडक निर्माण विएनबी कन्स्ट्रक्सन सुर्खेतले गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि धर्मसिंह धामीले चालु आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न नभए पनि आगामी आवमा पालिका केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जानकारी दिए । सडक नहुँदा विकास निर्माणका सामग्री ढुवानी महँगो पर्नुका साथै विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको थियो । सडक विस्तारसँगै अब विकास निर्माणका काममा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

    अपिहिमाल गाउँपलिकाका अध्यक्ष भक्तसिंह ठेकरे बोहराका अनुसार यसै आर्थिक वर्षभित्र सडक काफलधारसम्म जोडिने छ । मकरीगाडबाट भट्टारसम्मको कडा चट्टानी भाग उछिनेर अब सहज ठाउँमा सडक निर्माण अघि बढेको छ । “शीघ्र पालिका मुकाममा सडक पुग्नेछ”, उनले भने, “नयाँ आर्थिक वर्षमा (आगामी आव) अपिहिमालको विकासका लागि महत्वपूर्ण वर्ष सावित हुनेछ ।”

    अध्यक्ष बोहराका अनुसार पारिवगर–मकरीगाड सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लागिसकेको छ । दुई वर्षभित्र कालोपत्रसहित स्तरोन्नति सकिने छ । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी मकरीगाडमा मोटेरबल पुल निर्माणको ठेक्का भएको छ । अपि हिमाल४ र ३ जोड्ने सडकमा रु सात करोड बजेट सुनिश्चित भएको भन्दै उनले आगामी आवमा सडक निर्माण पालिका केन्द्र पुग्ने बताए ।

  • सङ्खुवासभामा पहिरोले पाँचखपन–चैनपुर सडक अवरुद्ध

    सङ्खुवासभामा पहिरोले पाँचखपन–चैनपुर सडक अवरुद्ध

    किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), २३ जेठः सङ्खुवासभाको पाँचखपन नगरपालिका र चैनपुर नगरपालिका जोड्ने सडक अवरुद्ध भएको छ । पहिरोले पाँचखपन नगरपालिकाअन्तर्गत बिहीबारे–भैँसीचोक–पिपलडाँडा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको हो । गतरातिदेखि लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोले चैनपुर र पाँचखपन नगरपालिका जोड्ने बिहीबारे–भैँसीचोक–पिपलडाँडा सडकखण्ड अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर राजवंशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिरोले पाँचपन-चैनपुर खण्डको करिब १५ मिटर सडक बगाएको छ ।

    कल्लेरी क्षेत्रमा आएको चिउङ्खुवा खोलाको बाढीले सडकमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द भएको प्रहरी निरीक्षक राजवंशीले बताए । उनका अनुसार वर्षाका कारण पाँचखपनको चुङखुरुङतर्फको भागमा ठूलो पहिरो खसेपछि सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । पहिरोका कारण आज बिहानैदेखि सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

    सडक निर्माण जारी रहेका बेला खोलामा आएको बाढीले ठाउँठाउँमा क्षति पुर्‍याएको प्रहरी निरीक्षक राजवंशीले उल्लेख गर्नुभयो । बाढीबाट कमजोर बनेको भिरालो जमिन खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो । सडक खुलाउने विषयमा स्थानीय तह, निर्माण कम्पनी तथा सरोकार भएका निकायसँग समन्वय भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । मौसम अनुकूल भएमा पहिरो पन्छाएर सडक आजैदेखि सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

  • समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक

    समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका ऋणीको नामावली सार्वजनिक

    काठमाडौँ, २३ जेठः बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त पाँच सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । समितिको शुक्रबारको निर्णयबाट लालीगुराँस सेभिङ एण्ड क्रेडिट को(अपरेटिभ लिमिटेड, सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडका ११४ जना ठूला ऋणीको नामावली सार्वजनिक गरिएको हो ।

    समितिले लालीगुराँस सहकारीका १३, सुमेरुका ३१, नेशनलनका ११, दर्शन सहकारीका ५४ र सिभिल सहकारीका पाँच ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । समितिमा उपलब्ध ऋणीहरुको विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको समिति सदस्य रामेश्वर ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । समितिले ऋणीहरूलाई ती सहकारी संस्थाबाट लिएका ऋण तत्काल चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

  • मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी

    मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी

    मुस्ताङ, २३ जेठः प्रदेश अस्पताल जोमसोममा पछिल्लो समय बिरामीको सङ्ख्या दैनिक रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ । जिल्लाकै एक मात्र २५ शययाको अस्पतालमा आउने बिरामीको सङ्ख्या वृद्धिसँगै व्यवस्थापन पक्षमा समस्या र चुनौति थपिन थालेको छ ।

    गर्मीयाम सुरु भइसकेको र पर्यटकलाई मुस्ताङ भ्रमण गर्न अनुकूल भएकाले यहाँको प्रदेश अस्पताल जोमसोममा बिरामीको सङ्ख्या अपेक्षाकृत रूपमा ह्वात्तै बढेको प्रदेश अस्पताल जोमसोमका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा समीक्षा कँडेलले जानकारी दिए । गर्मीयाम भएकाले मुस्ताङका स्थानीय बेसी छोडेर जिल्ला फर्किएका र यहाँ आएका पर्यटक विभिन्न कारणले बिरामी पर्ने समस्याले अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या वृद्धि हुन पुगेको उनले बताए ।


    मुस्ताङ आएका कतिपय पर्यटकलाई लेक लाग्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका बिरामी सेवा लिन आउने गरेका डा कँडेलको भनाइ छ । गर्मीयामका कारण हुने बिरामी नभई विभिन्न प्रकारका समस्याले पर्यटक, स्थानीय र ज्याला मजदुरी गर्ने सर्वसाधारण बिरामी हुने भएकाले अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढेको उनी बताउँछन् । प्रदेश अस्पताल २५ शययाको भनिए पनि १५ शययाको मात्रै छ । नयाँ बन्दै गरेको अस्पताल भवन पनि १५ शययामै बनेको तर हस्तान्तरण हुन बाँकी छ ।

    प्रदेश सरकारले शयया अपग्रेड गरेको भए पनि साविककै पूर्वाधारबाट सेवा प्रवाह हुँदा बिरामीको चाप व्यवस्थापनमा समस्या देखिन गरेको छ । पछिल्लो समय मुक्तिनाथ दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढेसँगै अस्पतालको सेवा लिने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै जान थालेको अस्पतालले जनाएको छ ।

    हाल तीन कोठामा २५ शययामा बिरामीलाई वार्डमै राखेर ईमरजेन्सी सेवा प्रवाह गर्ने गरिएको छ । अस्पतालमा प्रसूती सेवासँगै अन्य सेवा उपलब्ध भएकाले बिरामीले अस्पताल खचाखच हुन पुगेको हो । जोमसोमस्थित प्रदेश अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख महिनासम्म कुल आठ हजार ६६७ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका अस्पतालले जनाएको छ ।

    प्रदेश अस्पतालमा ४२ जनाको जनशक्ति रहेको डा कँडेलले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहतर्फ एक एमडीजीपी चिकित्सकसहित ६, अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक दुई, स्टाप नर्स दुई, नर्सिङ अधिकृत दुई, स्वास्थ्य सहायक दुई र अनमी दुई जना छन् । अस्पतालअन्तर्गत मुक्तिनाथमा स्वास्थ्य सहायक तीन र कार्यालय सहयोगी एक जना रहेका अस्पतालले जनाएको छ ।

  • लामाखेतमा बस्ती संरक्षण योजना निर्माण

    लामाखेतमा बस्ती संरक्षण योजना निर्माण

    म्याग्दी, २३ जेठः जिल्ला सदरमुकाम बेनीबजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको केन्द्र लामाखेतमा बाढी, पहिरोबाट बस्ती संरक्षण गर्ने योजना निर्माण भएको छ । लामाखेतस्थित जलजला गाउँपालिकाको कार्यालय, बस्ती र सार्वजनिक सम्पत्तीलाई कालीगण्डकीमा आउने बाढी तथा कटानबाट बचाउनका लागि सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखराले योजना निर्माण गरेको हो ।

    कुश्मा नगरपालिका(४ स्थित अर्मादी र जलजला गाउँपालिकाको लामाखेतमा १२९ मिटर लामो ‘कम्पोजित’ प्रविधिको पर्खाल निर्माणका लागि रु चार करोड ८३ लाख १० हजार ५६८ लागत अनुमान गरेर ठेक्का आह्वान भएको आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर नरजङ गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार विसं २०८२ असारमा रु दुई करोड ९६ लाख ३४ हजार ८३७ मा नकुल-बिआरटी-शाय जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

    इन्जिनियर गुरुङले भुइँमा चार मिटर चौडाइ भएको तीन मिटर अग्लो कङ्क्रिट र त्यसमाथि ग्याविन लगाएर ‘कम्पोजित’ प्रविधिको पर्खाल निर्माण भएको बताए । उनका अनुसार कार्यालयमार्फत बेनीसहित म्याग्दी र कालीगण्डकी नदी कटानका कारण जोखिममा परेका बजार तथा बस्ती संरक्षणका लागि म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङका गरी छ वटा बहुवर्षीय नदी नियन्त्रण तथा बस्ती संरक्षण योजना निर्माणाधीन छन् ।

  • पश्चिमी प्रणाली सक्रियः वर्षासँगै तराईमा तापक्रम बढ्ने

    पश्चिमी प्रणाली सक्रियः वर्षासँगै तराईमा तापक्रम बढ्ने

    काठमाडौँ, २३ जेठः मुलुकमा हाल उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा (ट्रफ) तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेकाले देशका विभिन्न क्षेत्रमा मौसममा बदली हुनुका साथै वर्षा हुने सम्भावना छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेशलगायत देशको हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा तथा तराई भू-भागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन-चट्याङ्गसहित मध्यमसम्मको वर्षा-हिमपातको सम्भावना रहेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका एक-दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

    यसैगरी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थानमा तातो लहर चल्ने सम्भावना छ । आज राति कोशी प्रदेशसहित देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल, मधेस प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ र बाँकी तराई भू–भागमा मुख्यतया सफा रहनेछ ।

    महाशाखाले आज दिउँसो कोशी प्रदेशसहित देशका हिमाली तथा पहाडी भेगमा साधारणतया बदली रहने तथा केही तथा अन्य तराई भेगमा साधारणतया बदल रहने तथा बागमती र गण्डकी प्रदेश पहाडी भू–भागका एकदुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

    तातो लहरको वबाट बच्न दिउँसोको समयमा सकेसम्म घरभित्र रहने वा चिसो स्थानमा बस्न, अनावश्यक रूपमा घाममा बाहिर ननिस्कन, हल्का तथा सुती कपडा लगाउन, बाहिर निस्कँदा टोपी वा छाता प्रयोग गर्न तथा प्रशस्त मात्रामा पानी र झोल पदार्थ सेवन गर्न मौसमविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । तराई क्षेत्रमा तापक्रम बढ्ने भएका आवश्यक सर्तकता अपनाउन तथा मौसमविद्हरूले सुझाव पालना गर्न महाशाखाले सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ ।

  • धुलिखेल खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माण

    धुलिखेल खानेपानी आयोजना पुनःनिर्माण

    काभ्रेपलाञ्चोक, २३ जेठः विसं २०८१ असोजको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त काभ्रेपलाञ्चोक सदरमुकाम धुलिखेलमा सञ्चालित बृहत् खानेपानी आयोजनाको पुनःनिर्माण गरिएको छ । त्यतिबेला पनौती नगरपालिका–१२ स्थित सप्तकन्या मुहान क्षेत्रलगायत भौतिक संरचना तथा पाइपलाइनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
    धुलिखेल खानेपानी आयोजनाको ६० प्रतिशत र जर्मन सहयोग नियाग (जिआईजेड) को ४० प्रतिशत आर्थिक सहयोगमा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको नगरका कार्यबाहक प्रमुख निराजन जङ्गमले बताए । उनका अनुसार बाढीले मुहान क्षेत्र खारखोलामा १५० मिटर मुख्य पाइप लाइनसमेत बगाएको थियो । त्यतिबेला धुलिखेलमा तीन महिना खानेपानी अवरुद्ध भएको थियो ।

    आयोजना रु तीन करोड ५१ लाख लागतमा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्णभूषण खोजुले जानकारी दिए । गत वर्ष जेठ २० गते पुनःनिर्माण थालिएको थियो । यसका लागि सम्झौताअनुसार जर्मन सरकारबाट ६० प्रतिशत अर्थात् रु एक करोड ४५ लाख अनुदान प्राप्त भएको उनले बताए ।

    जर्मन सरकारले सन् १९९२ मा उक्त आयोजना निर्माणमा सहयोग गरेको थियो । बाढीपहिरोको क्षतिपछि नगरले जर्मन राजदुतावासलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो । प्राप्त सुहयोग रकमबाट आयोजनाको इन्टेक, पाइप तथा अन्य भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गरिएको हो । बाढीले आयोजनामा क्षति हुँदा नगरका ३, ४, ५, ६ र ८ नम्बर वडाका तीन हजार ६०० परिवार खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित भएका थिए । त्यतिबेला करिब रु २० लाख खर्चेर अस्थायी व्यवस्थापन गरी खानेपानीको व्यवस्था गरिएको थियो ।

  • अभावमै उपलब्धि खोज्दै ‘सगरमाथा मावि सिक्रेटार’

    अभावमै उपलब्धि खोज्दै ‘सगरमाथा मावि सिक्रेटार’

    भोजपुर, २३ जेठः भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–७ सिक्रेटारमा रहेको सगरमाथा माध्यमिक विद्यालय सीमित जनशक्ति, अपुग दरबन्दी तथा न्यून स्रोत–साधनका बाबजुद पनि निरन्तर रूपमा शैक्षिक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई शिक्षा पहुँचमा राख्ने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा रहेको यो विद्यालय अहिले विभिन्न चुनौतीसँग जुध्दै अघि बढिरहेको छ । विद्यालयमा प्राथमिक तहका लागि तीन स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भए पनि हाल दुई मात्र शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । एक दरबन्दी रिक्त हुँदा त्यसको पूर्ति करारमार्फत गरिएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।

    विद्यालय सञ्चालनका लागि हाल शिक्षक तथा कर्मचारी गरी १५ जना कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये दुई, स्थायी (प्रावि) चार, करार तीन, निजी स्रोत दुई, राहत तीन जना सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामरिझन मण्डलले जानकारी दिए । विसं २०३१ मा स्थापना भएको यस विद्यालयले विगत पाँच दशकदेखि स्थानीयस्तरमा शैक्षिक सेवा दिँदै आएको छ । समयअनुसार विद्यालयले व्यवस्थापन र शिक्षण पद्धतिमा सुधार गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । विविध अभावबीच पनि विद्यालय प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विशेष पहल गरिएको छ ।

    प्रत्येक विद्यार्थीको विद्यालय भर्नादेखि कक्षाकोठामा हुने गतिविधिसम्मको अभिलेख राख्न छुट्टै रजिस्टरको व्यवस्था गरिएको छ । सोही अभिलेखका आधारमा दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक प्रतिवेदन तयार गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा उपयोग गर्ने गरिएको प्रधानाध्यापक मण्डलले बताए । प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयका रूपमा सञ्चालन भइरहेको यस विद्यालयलाई आर्थिक अभावलेसमेत असर पारेको छ ।

    त्यसका बाबजुद विद्यालयले विगतमा राम्रो शैक्षिक नतिजा हासिल गर्दै आएको छ । विद्यालयले २०७७ साल र २०८१ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सतप्रतिशत नतिजा ल्याएको थियो । त्यसैगरी २०७८ सालमा ८८ प्रतिशत, २०७९ सालमा ९२ प्रतिशत र २०८० सालमा ९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल भएको विद्यालयले जनाएको छ ।

    चालु वर्षको परीक्षामा भने १२ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । यसलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजाने विद्यालयको योजना रहेको छ । यस वर्ष समग्र नतिजा कमजोर रहे पनि पालिका उत्कृष्ट छात्रा यही विद्यालयबाट भएको प्रधानाध्यापक मण्डलले जानकारी दिए । “धेरै चुनौतिबीच विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ” प्रधानाध्यापक मण्डलले भने, यहाँ मुख्य रूपमा जनशक्ति, भौतिक संरचना तथा आर्थिक अभाव छ ।”

    नियमित कक्षा सञ्चालन, विद्यार्थीको हाजिरी व्यवस्थापन, शैक्षिक मूल्याङ्कन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमार्फत विद्यार्थीको समग्र विकासमा जोड दिइएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार थापाले स्रोतसाधन र जनशक्ति अभाव हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीलाई सहज तथा निरन्तर शिक्षा प्रदान गर्नु प्राथमिकता रहेको बताए । आर्थिक श्रोत र जनशक्ति अभाव विद्यालय सञ्चालनको मुख्य चुनौती बनेको उनको भनाइ छ ।

    “हामीसँग पर्याप्त दरबन्दी र पूर्वाधार छैन, उनले भने, तर पनि स्थानीय बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहून् भन्ने उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।” विद्यालय सञ्चालन तथा ऋण तिर्न देउसी–भैलोलगायत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेर रकम सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

    हाल विद्यालयमा १२५ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै गए पनि कक्षा कोठा अभावका कारण पठनपाठनमा चुनौती थपिएको छ । कोठा अभावमा विज्ञान प्रयोगशाला र कक्षाकोठा एउटै स्थानबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जसले प्रयोगात्मक शिक्षामा असर पार्ने गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।

    विद्यालयले सीमित स्रोतसाधनकैबीचमा पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विभिन्न प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आएको स्थानीयबासी टेकबहादुर बस्नेतले बताए । यहाँ माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन नभए सयौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

    दीगो र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यले आर्थिक व्यावस्थानसँगै दरबन्दी थप र पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बस्नेतले बताए । यस विद्यालयले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यो विद्यालय २०७७ सालदेखि प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयका रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ।

  • सभापति लामिछाने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी स्वेदश फिर्ता, विमानस्थलमा के भने ?

    सभापति लामिछाने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी स्वेदश फिर्ता, विमानस्थलमा के भने ?

    काठमाडौँ, २२ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्किएका छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा पाँचदिने भारत भ्रमणमा जानुभएका सभापति लामिछाने विभिन्न उच्चस्तरीय भेटवार्ता सम्पन्न गरी आज साँझ स्वदेश फर्किएका हुन् । उनलाई नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धि अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका कार्यवाहक राजदूत डा सुरेन्द्र थापा तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का विदेश मामिला विभागका प्रमुख डा विजय चौथाइवालेले बिदाइ गरेका थिए ।

    भ्रमणका क्रममा सभापति लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्कर, गृहमन्त्री अमित शाह र भाजपा अध्यक्ष नवीनसँग छुट्टाछट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा दुई पक्षबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तथा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल भाजपाको निमन्त्रणामा सोमबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेको थियो । सभापति लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल, रास्वापाका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, रास्वाका सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहरा र स्वकीयसचिव प्रदीप आचार्य थिए ।

  • परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्लीमा

    परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्लीमा

    काठमाडौँ, २२ जेठः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । यही जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि उनी आज नयाँ दिल्ली पुगेका हुन् । उनलाई नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धि अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत डा सुरेन्द्र थापा तथा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले स्वागत गरे ।

    मन्त्री खनाल आज दिउँसो त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले उनका समकक्षी डा जयशङ्करसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी), ऊर्जा तथा जनस्तरका सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल भ्रमण सम्पन्न गरी यही जेठ २४ गते काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा

    सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा

    काठमाडौँ, २२ जेठः सम्पत्ति छानबिन आयोगले तोकिएका सबै पदाधिकारी तथा व्यक्तिले यही जेठ मसान्तभित्र आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाइसक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेको व्यक्तिले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।

    आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ र २०४८÷४९ देखि २०६२÷६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ । वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिबेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा व्यस्त छ ।

    आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेका बताउँदै ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरे । पछिल्लो ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सो सरहको सेवासुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबैले विवरण बुझाउनुपर्ने उहाँले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, उहाँहरूले नियक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

    त्यसैगरी, संवैधानिक र न्याय सेवा परिषद्बाट नियुक्त विशिष्ठ पदाधिकारीहरूले विशिष्ट श्रेणी तथा सोभन्दा माथिको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न संस्थान, समिति, निगम, प्राधिकरण, केन्द्रलगायत सार्वजनिक निकायका वर्तमान तथा पूर्वप्रमुख तथा सञ्चालक सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।

    विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक प्रतिष्ठान र कूटनीतिक नियोगका प्रथम श्रेणीमाथिका कार्यरत तथा पूर्वअधिकारीहरू, जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । त्यसैगरी, पालिकाका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित सोभन्दा माथिका पदहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

    सार्वजनिक पद धारण गरेका र तोकिएको समयमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारसमेतको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गरी प्रतिबेदन बुझाउने आयोगको कार्यादेश रहेको छ । अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी ९प्रवक्ता० र प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

  • परराष्ट्रमन्त्री नयाँदिल्ली प्रस्थान

    परराष्ट्रमन्त्री नयाँदिल्ली प्रस्थान

    काठमाडौँ, २२ जेठः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा आज नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । नयाँदिल्लीमा रहँदा उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी डा जयशङ्करसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूबीच द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा तथा आपसी हित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्रीको यो भ्रमणबाट नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनाल यही जेठ २४ स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

  • लामो बिदामा रहेका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र हाजिर हुन आह्वान

    लामो बिदामा रहेका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र हाजिर हुन आह्वान

    काठमाडौँ, २२ जेठः भूमि व्यवस्था, सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीलाई आगामी तीन दिनभित्र हाजिर हुन आह्वान गर्दै त्यसो नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ । उक्त मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गरी अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदासम्बन्धी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखाना ९निजामती० मा अद्यावधिक नभएका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्रमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक गराउन आह्वान गरेको हो ।

    नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयलाई आफ्नो निकायबाट विभिन्न समयमा अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा स्वीकृत भएका कर्मचारीको विवरण, बिदा अवधि समाप्तिपछि कर्मचारी हाजिर भए वा नभएको तथा अन्य विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) सँग समन्वय गरी यकिन गर्न र तीन दिनभित्र अभिलेख अद्यावधिक गराउन सूचनामा अनुरोध गरिएको छ ।

  • ‘झन्डै सात हजार कर्मचारीले कार्यालय समय पालना गरेनन्’

    ‘झन्डै सात हजार कर्मचारीले कार्यालय समय पालना गरेनन्’

    काठमाडौँ, २२ जेठः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । केन्द्रले दैनिक १० वटा कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्ने गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाले जानकारी दिइन् । उनले पाँच वटा समूह बनाएर कार्यालय समयमा हाजिरी, पोशाक, फाइल ट्रापिङजस्ताको अनुगमन गरिरहेको बताइन् ।

    उनका अनुसार गत साउनयता केन्द्रले एक हजार १३० कार्यालय अनुगमन गरेको छ । तीमध्ये छ हजार ७१० जना कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको र एक हजार १६२ कर्मचारीले तोकिएको पोशाक नलगाएको पाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । सो क्रममा कतिपय कार्यालयमा दुई तीनपटकसमेत अनुगमन गरिएको छ ।

    छड्के अनुगमनमा ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको उनले बताइन् । कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालमा राखिने भएको छ । यस्तै, ऐनमा दुई पटकसम्म चेतावनी परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रले सात प्रदेशमा एक\एक जिल्लामा पनि अनुगमन गरिरहेको छ । जनसम्पर्क धेरै हुने जिल्लाका कार्यालयमा केन्द्रले अनुगमन गरिरहेको हो ।

  • भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो

    भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो

    चितवन, २२ जेठः यहाँस्थित कारागारका ५० जना कैदी भाइरल ज्वरोबाट पीडित भएका छन् । जिल्ला कारागारका प्रमुख रवीन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार हालसम्म ५० जना कैदीमा यो समस्या देखिएको हो । उनले भने, “दैनिक पाँचदेखि सात जनामा भाइरल ज्वरोबाट पीडित भएका छन् । समस्या दैनिकरुपमा बढको छ ।” हाल कारागारमा ७१२ जना कैदी छन् ।

    यसको क्षमता ६०० हो । यहाँ ५० जना महिला र ५५० जना पुरुषलाई राख्नसक्ने व्यवस्था भए पनि क्षमताभन्दा बढी बन्दीलाई राखिएको छ । भाइरल ज्वरोबाट पीडित भएकाहरुलाई छुट्टै कोठामा राखेर उपचार गरिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र भरतपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा औषधि व्यवस्थापन गरिएको प्रमुख ढुङ्गानाले बताए ।

  • कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना

    कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना

    म्याग्दी, २२ जेठः बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पर्ने खामभित्तामा पहिरो रोकथाम आयोजना सञ्चालन भएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले खामभित्ता क्षेत्रको ३०० मिटरमा पहिरो र कटान रोकथाम आयोजना सञ्चालन गरेको हो । आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार पहिरो नियन्त्रणका निम्ति निर्माण कम्पनीसँग रु सात करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पर्खाल निर्माणको काम सकिएपछि बायोइन्जिनियरिङ पनि गरिने छ ।

    बेनी–जोमसोम–कोरला ७६ किलोमिटर सडकअन्तर्गत रु २५ करोडको लागतमा खामभित्ताका साथै रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ तल्लो र माथिल्लो बैसरी, नागढुङ्गा, गुइँठेभिर, खामभित्ता, लाटोखोला, रुप्से, सेतोखोला र लार्जुङ खण्डमा पहिरो तथा कटान रोकथाम योजना सञ्चालन गरेको छ । ‘रक एङ्करिङ’, ‘पलम पर्खाल’, ‘बायोइन्जिनियरिङ’, ‘थ्रिडिमेस’ प्रविधिबाट पहिरो रोकथाम गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

  • कारागारबाट फरार दुई कैदी नौ महिनापछि पक्राउ

    कारागारबाट फरार दुई कैदी नौ महिनापछि पक्राउ

    कञ्चनपुर, २२ जेठः कञ्चनपुर कारागारबाट फरार भएका दुई कैदीलाई प्रहरीले नौ महिनापछि पक्राउ गरेको छ । विभिन्न मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिरहेका दुवै जना २०८२ भदौ २४ गते कारागारबाट भागेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रसिंह थापाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा कृष्णपुर नगरपालिका–२ बाणीका मदन चौधरी र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ राजपुरका अर्जुन खड्का रहेका छन् ।

    उनका अनुसार चौधरी जबर्जस्ती करणी कसुर मुद्दामा १८ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए । यस्तै खड्का लागुऔषध (खैरो हेरोइन) मुद्दामा पाँच वर्ष कैद तथा रु पाँच हजार जरिवाना सजाय तोकिएका व्यक्ति हुन् । कारागारबाट फरार भएपछि दुवै जनाको खोजीकार्य तीव्र बनाइएको थियो ।

  • जबरजस्ती श्रममा अमेरिका कडा

    जबरजस्ती श्रममा अमेरिका कडा

    वासिङ्टन, २१ जेठ (रासस–एएफपी) । जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कानूनी अवरोधपछि आफ्नो व्यापारिक रणनीतिलाई नयाँ स्वरूप दिन खोजिरहेको ट्रम्प प्रशासनले यो कदममार्फत विश्व व्यापार साझेदारहरूमाथि थप दबाब बढाउने सङ्केत दिएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (युएसटीआर_ ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ शुल्क दर १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहनेछ । अन्तिम निर्णयअघि प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाबाट गुज्रिनेछ ।

    यो कदम अमेरिकाले केही महिनाअघि चीन, युरोपेली सङ्घ (इयु), जापानलगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि आएको हो । अनुसन्धानले ती मुलुकहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानको आयात नियन्त्रण गर्न कति प्रभावकारी कदम उठाए र त्यसको अमेरिकी व्यापार तथा उद्योगमा कस्तो असर पर्‍यो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो ।

    युएसटीआरका अनुसार ५४ वटा देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुमाथि आयात प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा असफलता देखाएका छन् । यस सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायत पनि परेका छन् । त्यसैगरी क्यानाडा, इक्वेडर, युरोपेली सङ्घ (इयु), इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तानसहित थप छ अर्थतन्त्रले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अमेरिकी निष्कर्ष रहेको छ ।

    युएसटीआर प्रमुख जेमिसन ग्रियरले विज्ञप्तिमार्फत जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा विश्व बजारसँग जुध्न बाध्य बनाएको छ । यद्यपि प्रस्तावित शुल्क सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन । सरकारी कागजातअनुसार गोमासु, कफी, केही फलफूल तथा बदामजस्ता वस्तुलाई छुट दिइनेछ । त्यसैगरी उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअनुसार व्यापार गरिएका क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तुहरू पनि शुल्कबाट मुक्त रहनेछन् । यसमा निश्चित प्रकारका कपडा तथा परिधानसमेत समावेश छन् ।

    युएसटीआरले सर्वसाधारण, उद्योग क्षेत्र र सरोकारवालालाई आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझाव र टिप्पणी दिन आह्वान गरेको छ । त्यसपछि प्रस्तावबारे थप सुनुवाइ आयोजना गरिने जनाइएको छ । फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएका केही करसम्बन्धी उपायहरू खारेज गरिदिएपछि वासिङ्टनले दीर्घकालीन र कानूनी रूपमा बलिया शुल्क संरचना निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । त्यसैअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ व्यापार अनुसन्धानहरू अघि बढाइरहेका छन् ।

    जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानसँगै अमेरिकी व्यापार निकायले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता तथा त्यसले विश्व व्यापारमा पारेको प्रभावबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसले आगामी दिनमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा थप कडाइ आउने सम्भावना देखाएको छ ।

  • जापान सरकारद्वारा नाबालिगहरूको सुरक्षाका लागि कडा सामाजिक सञ्जाल जाँचको आह्वान

    जापान सरकारद्वारा नाबालिगहरूको सुरक्षाका लागि कडा सामाजिक सञ्जाल जाँचको आह्वान

    टोकियो (जापान) २१ जेठ (रासस– एएनआई) । जापान सरकारले नावालिग तथा कम उमेरका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि कडा उमेर प्रमाणिकरण लगायतका आवाश्यक प्रतिबन्धहरु लागु गरेर सामाजिक जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको छ । क्योडो न्यूजका अनुसार जापान सरकाले सञ्चार मन्त्रालयलाई अन्य देशहरूमा देखिएको जस्तै पूर्ण उमेर–आधारित प्रतिबन्ध उपयुक्त नहुन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालको महत्व र उपयोगिता कायम रहने गरी सञ्चार उपकरणको लागि सुरक्षित रुपमा चलाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

    जापान सरकारको प्रतिवेदनले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र सामाजि सञ्जालमा युवाहरूको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले उपायहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने जनाएको छ । यो आवाह्न प्रविधिको तिव्र विकास र सामाजिक सञ्जालको उच्च उपयोगको बीचमा आएको छ , जसले आपराधिक गतिविधिहरूमा नाबालिगहरूको संलग्नता सहित उनीहरूको हानिकारक प्रभावहरू न्युनिकरण गर्ने उपायको खोजी गर्ने जनाइएको छ ।

    क्योडो न्यूजका अनुसार, यो प्रयास हानिकारक वेबसाइटहरूमा पहुँच रोक्ने उदेश्यले अभिभावकको निगरानीको रूपमा आएको हो । गत वर्ष देखि जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले युवा प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षामा सामाजिक सञ्जाल र स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टमको भूमिका विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाइएको छ ।

    पछिल्लो समयमा प्रस्ताव गरेका देशहरूको सूचीमा जापान सामावेश भएको छ भने ती मध्ये धेरैले नाबालिगहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी कडा कानून लागू गरेका छन् । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि समाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्न कानुनी प्रक्रियालाई छिटै टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको छ भने अस्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसैगरी स्पेन र डेनमार्कले यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ ।