Category: फिचर

  • दिल्लीमा एक होटेलमा भएको आगलागीमा अहिलेसम्म कम्तिमा २१ को मृत्यु

    दिल्लीमा एक होटेलमा भएको आगलागीमा अहिलेसम्म कम्तिमा २१ को मृत्यु

    नयाँदिल्ली, २१ जेठ (रासस–एएफपी) । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा एक होटलमा भएको भीषण आगलागीमा कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौँ घाइते भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा राजधानीमा भएको सबैभन्दा घातक आगलागीका रूपमा यस घटनालाई प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । दिल्लीको दक्षिणी भागमा रहेको भीडभाडयुक्त बस्तीमा अवस्थित बेड–एन्ड–ब्रेकफास्ट ‘फ्लोरिस स्टे’ होटलमा बुधबार बिहान आगलागी भएको हो । आगो तीव्र रूपमा फैलिँदा भवनभित्र रहेका पाहुना र कर्मचारी फस्न पुगेका थिए ।

    उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहँदा ४० भन्दा बढी घाइतेलाई उपचारका लागि नजिकैका अस्पतालमा भर्ना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा आठ वटा दमकल परिचालन गरी लामो प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार घटनापछि गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै २१ जनालाई मृत घोषित गरिएको छ । प्रहरी र आपतकालीन सेवाका टोलीहरू अझै पनि घटनास्थलमा तैनाथ छन् र थप खोजी तथा उद्धार कार्य भइरहेको छ ।

    स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मृतकमध्ये धेरै अफ्रिकी मुलुकका आगन्तुकहरू रहेको अनुमान गरिएको छ । उनीहरू उपचार तथा अन्य प्रयोजनका लागि दिल्ली आएका थिए । यद्यपि आधिकारिक रूपमा मृतकहरूको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनालाई ‘दुःखद्’ भन्दै शोक व्यक्त गरेका छन् । उनको कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरिएको छ ।

    आगलागीको कारणबारे प्रारम्भिक रूपमा कुनै ठोस निष्कर्ष नआएको प्रहरीले जनाएको छ । तर भारतमा यस्ता घटनाहरूको प्रमुख कारणमध्ये विद्युत् सर्ट सर्किट, पुरानो तथा कमजोर तारजडान र सुरक्षा मापदण्डको बेवास्ता प्रमुख रहेको बताइन्छ ।

    भारतमा भवन आगलागीका घटना बारम्बार हुने गरेका छन् । यसअघि मार्च महिनामा पूर्वी भारतको एक सरकारी अस्पतालमा भएको आगलागीमा पनि कम्तीमा १० जना गम्भीर बिरामीको मृत्यु भएको थियो, जसले देशको भवन सुरक्षा व्यवस्थामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ । दिल्लीको यो पछिल्लो घटनाले होटल तथा आवासीय भवनहरूको सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता फेरि उजागर गरेको छ, जसले ठूलो मानवीय क्षति रोक्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते

    इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते

    कुवेत सिटी, २१ जेठ (रासस–एएफपी) । इरानले कुवेतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ६३ जना घाइते भएका छन्। आक्रमणपछि विमानस्थल केही समयका लागि बन्द गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अप्रिल ८ मा लागू भएको युद्धविरामपछि खाडी क्षेत्रमा भएको यो पहिलो घातक आक्रमण हो। कुवेतका अनुसार आक्रमणबाट केही कूटनीतिक नियोगहरूमा समेत क्षति पुगेको छ। यस घटनाले हालसम्म छिटफुट आक्रमणका बाबजुद कायम रहेको युद्धविराममाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

    अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको एक महिनाभन्दा लामो युद्धका क्रममा इरानले खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूतर्फ हजारौं मिसाइल र ड्रोन प्रहार गरेको थियो। युद्धविरामपछि स्थिति केही शान्त बनेको भए पनि पछिल्लो घटनाले तनाव पुनः बढाएको छ। इरानले कुवेत र बहराइनले अमेरिकी सेनालाई आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिएको आरोप लगाएको छ। तेहरानले बहराइनस्थित अमेरिकी नौसैनिक मुख्यालय र कुवेतको अली अल–सलेम हवाई अड्डालाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको जनाएको छ। तर कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणबारे भने स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन।

    कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता अब्दुल्लाह अल–सनादका अनुसार घटनास्थलमा २५ वटा एम्बुलेन्स परिचालन गरिएको थियो। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूलाई विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको उनले बताए । घाइतेहरूमा टाउकोमा गम्भीर चोट, मस्तिष्कमा रक्तस्राव, अंग विच्छेदन तथा विस्फोटबाट भएका अन्य गम्भीर चोटपटक देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

  • फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटायो

    फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटायो

    कास्की, २१ जेठः पोखरा महानगरपालिकाले बजारको मध्य भाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको खोलाघरभित्रका स्थायी तथा अस्थायी गरी १६० संरचना हटाएको छ । यही जेठ १० गतेदेखि महानगरले फिर्केमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरेको थियो । महानगरले फेवाताल संरक्षणसँग जोडिएको फिर्केखोला सफाइ तथा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ ।

    पोखराको वडा नं १८ को अँधेरीकुनादेखि सुरु भएर वडा नं २, ४, ५, ७, ८ र १७ हुँदै वडा नं ६ गाईघाटमा पुगेर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको प्राकृतिक बहाव संरक्षणका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । यसैगरी महानगरले फिर्के खोलाघरका आंशिक रूपमा हटाइएका संरचना सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले तोकिएको समयभित्र आफैँ हटाउन आग्रह गरेको छ । खोलाघर सफाइबाट निस्किएका भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि स्स्काभेटर, जेसिबी तथा महानगरीय प्रहरी बल परिचालन गरिएको छ ।

    महानगरपालिकाले फिर्केखोलामा सिधै ढल विसर्जन भइरहेको पाइएको भन्दै १० दिनभित्र सेफ्टी ट्याङ्की र सोफिट निर्माण गरी ढल खोलामा फाल्ने कार्य बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ । अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । यसैगरी महानगरले फिर्केखोला संरक्षणका लागि महानगरले भवन तथा पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड–२०८० अनुसार खोलाको मापदण्ड १० मिटरबाट घटाएर छ मिटर कायम गरेकाले उक्त क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न नगरवासीलाई आग्रह गरिएको छ ।

    “महानगरपालिकाले फिर्केखोला कोरिडोर निर्माण परियोजना र मापदण्डभित्र बनेका संरचनाबारे विस्तृत जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछ । फिर्केको मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना बनाउने गैरकानुनी हुन्छ”, नगर प्रमुख आचार्यले भने । फिर्केखोलामा बढ्दो अतिक्रमण, फोहर तथा ढल मिसिने समस्या नियन्त्रण गर्दै फेवाताल संरक्षण गर्ने लक्ष्यसहित महानगरले फिर्केको खोलाघरका संरचना हटाएको हो । अतिक्रमित संरचना हटाएपछि फिर्केको दायाँबायाँनै फुट ट्रयाक निर्माण गर्ने योजना महानगरको छ ।

  • पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द

    पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द

    मुस्ताङ, २१ जेठः यहाँको पोखरा–जोमसोम नियमित हवाई सेवा बन्द भएको छ । यहाँ उडान भर्ने निजी वायु सेवा कम्पनी तारा एयरलाइन्स र समिट एयरलाइन्सले पोखरा–जोमसोम नियमित हवाई सेवा उडान करिव तीन महिनाका लागि बन्द गरेको जनाएका छन् । बर्खायामको मनसुन, मौसम प्रतिकूलता र पर्यटकीय अफसिजनलगायत कारण यहाँ उडान भर्ने निजी वायु सेवा कम्पनीहरूले पोखरा–जोमसोम नियमित हवाई उडान बन्द गरेको जोमसोम नागरिक उड्यन कार्यालयका प्रमुख दीपक पोखरेलले जानकारी दिए ।


    बेनी हुँदै सडकमार्गबाट मुस्ताङ आउने पर्यटकको चहलपहल यथावत रहे पनि पोखरा–जोमसोम हवाई यात्रु घटेका कारण हवाई सेवा बन्द हुने पुगेका प्रमुख पोखरेलले उल्लेख गरे । यहाँ तारा एयरलाइन्सले मे २२ र समिट एयरलाइन्सले जुन २ तारिखदेखि पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा बन्द गरेका प्रमुख पोखरेलले बताए ।
    जोमसोम नागरिक उड्डयन कार्यालयले बर्सेनि हिउँदयाम र बर्खायामको समयमा अल्पकालीन रूपमा यहाँको पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा उडान स्थगित हुने गरेको जनाएको छ । यहाँ उडान भर्ने साना जहाजहरू हुम्ला सिमीकोटतर्फ उडाइएको छ । भारतीय पर्यटकका लागि तिब्बतको मानसरोवर यात्रा खुला गरिएकाले यहाँ उडान भर्ने साना जहाज त्यसतर्फ पठाइएको हो ।

    यहाँको नियमित हवाई उडान सेवा बन्द गरिएको भएपनि आकस्मिक चार्टर हवाई तथा हेली उडान सेवा नरोकिने जोमसोम नागरिक उड्डयन प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । पर्यटकीय याममा दैनिक तारा र समिटले गरी औसत १० वटा उडान भर्ने गरेको र जसमा पोखराबाट हर्वा मार्ग प्रयोग करिब १५० बढी पर्यटक मुस्ताङ आउने गरेका छन् ।

    समिट एयरलाइन्स जोमसोमका स्टेशन इञ्चार्ज सुमन थकालीले समिट एयरले जुन २ देखि उडान बन्द गरेको जानकारी दिनुभयो । बन्द गरिएको उडान अगस्ट १५ देखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको स्टेशन इञ्चार्ज थकालीले उल्लेख गरे । यसैगरी तारा एयरलाइन्सले पनि मे २२ देखि बन्द गरेको पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा सेप्टेम्बरदेखि सञ्चालनमा आउने जोमसोमस्थित स्टेशन इञ्चार्ज सुजन लालचनले जानकारी दिए ।

    पर्यटक अफसिजन र मनसुन सुरु भएकाले हवाई सेवा बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । यसअघि पोखरा–जोमसोम हवाई उडान सेवाअन्तर्गत तारा एयरलाइन्सले डिसेम्बर चारदेखि मार्च एकसम्म र समिट एयरलाइन्सले डिसेम्बर एकदेखि फेब्रुअरी एकसम्म नियमित हवाई सेवा बन्द गरेका थिए ।

  • इबोला भाइरस रोकथाममा मन्त्रालयको उच्च सतर्कता

    इबोला भाइरस रोकथाममा मन्त्रालयको उच्च सतर्कता

    काठमाडौँ, २१ जेठः स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले इबोला भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाएको छ ।अफ्रिकी मुलुकमा इबोला भाइरस सङ्क्रमण देखिएपछि त्यसको जोखिम नेपाल पनि हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले सम्भावित जोखिम हुन नदिनका लागि उच्च सतर्कता अनपाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र सीमानाकामा निगरानी तथा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । “अहिले जहाँ सङ्क्रमण देखिएको त्यो देशभन्दा हामी टाढा रहेका छाँै । तर पनि हामी नेपालमा भाइरसको सङ्क्रमणको प्रवेश नगरोस् भनेर उच्च सतर्कता अपनाएका छौँ”, उनले भने, “स्वास्थ्यकर्मी अभिमुखीकरणसहित उपचार व्यवस्थापन तथा सङ्क्रमण नियन्त्रणका उपायबारे पनि छलफल गरिएको छ ।”

    उनले इवोला सङ्क्रमण भएको ठाउँमा जान सक्ने नेपालीको व्यवस्था र मापदण्डका विषयमा समन्वय भइरहेको बताए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले अन्तरराष्ट्रिय सरोकारको जनस्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेको छ ।

    मन्त्रालयले सङ्क्रमित व्यक्ति नेपाल भित्रिन सक्ने सम्भावित प्रवेशविन्दुमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी शङ्कास्पद बिरामीको परीक्षणसमेत गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा अहिलेसम्म इबोला भाइरसको सङ्क्रमणको पृष्टि भएको छैन ।

    लक्षण

    अचानक कडा ज्वरो आउने र अत्यधिक कमजोरी महसुस हुने, वान्ता हुने, पाखला लाग्ने र पेट दुख्ने, टाउको मासपेशी तथा घाँटी दुख्ने, छालामा डाबर देखिने, कलेजो तथा मिर्गौलाको कार्यमा असर पुग्ने, केही बिरामीमा आन्तरिक वा बाह्य रक्तश्राव हुने गर्दछ ।

  • यी हुन् चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय

    यी हुन् चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय

    काठमाडौँ, २१ जेठः मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी हुनेमा रूपन्देहीका सबैभन्दा बढी देखिएका छन् । मुलुकभरमा चार हजारभन्दा बढी नौ सामुदायिक विद्यालय रहेकामा तीन विद्यालय रूपन्देहीकै रहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माविमा देशभरिमै सबैभन्दा बढी आठ हजार दुई सय ३९ विद्यार्थी छन् ।

    रूपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकाको शान्ति नमूना माविमा सात हजार एक सय २०, बुटवल उपमहानगरपालिकाकै कान्ति माविमा छ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविमा पाँच हजार तीन सय ४० विद्यार्थी रहेका छन् । रूपन्देहीपछि काठमाडौँमा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको ज्ञानोदय माविमा चार हजार सात सय ४६ र विश्वनिकेतन माविमा चार हजार तीन सय एक विद्यार्थी रहेको छन् ।

    धनुषाको विदेह नगरपालिकाको जनता नमूना माविमा छ हजार दुई सय ६६, मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको सुकुना माविमा चार हजार छ सय ४२, भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकाको वागीश्वरी माविमा चार हजार एक सय ८५ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको नेपाल आदर्श माविमा चार हजार एक सय १४ विद्यार्थी रहेका छन् ।

    अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, २०८२–८३ का अनुसार पछिल्लो समयमा विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका विभिन्न प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । हाल देशभरका परम्परागतसहित २७ हजार १० सरकारी विद्यालय छन् ।

  • झापामा बस र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

    झापामा बस र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

    बिर्तामोड, २१ जेठ (रासस) । झापाको मेचीनगरमा आज साँझ बस र मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मेचीनगर नगरपालिका–७ स्थित सञ्जय सिमेन्ट फ्याक्ट्री अगाडि गोमनसरीबाट धुलाबारीतर्फ जाँदै गरेको होलिबेल इङ्गलिस बोर्डिङ स्कुलको मे १ क ३९१ नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मे ९ प ९९०४ नम्बरको मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो ।

    दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार भारतको किशनगञ्ज गलगलिया निवासी ३२ वर्षीय अजय माझी र मेचीनगर नगरपालिका–७ निवासी २१ वर्षीय अजय राजवंशी गम्भीर घाइते भएका थिए । उनीहरूलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर पठाइएकोमा बुधबार साँझ ५ः५० बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सुमन बानियाँले जानकारी दिए ।
    दुर्घटनामा संलग्न बस चालक मेचीनगर नगरपालिका–११ निवासी ४५ वर्षीय निरेन धिमाल इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीको नियन्त्रणमा रहेका छन् । दुर्घटनाग्रस्त बस र मोटरसाइकल इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टामा राखिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक बानियाँले बताए ।

  • अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेका ४१ प्राध्यापकबाट दश करोडभन्दा बढी असुल

    अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेका ४१ प्राध्यापकबाट दश करोडभन्दा बढी असुल

    सिबी अधिकारी –रासस
    काठमाडौँ, २१ जेठ । अध्ययन बिदामा गएर लामो समयसम्म सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरी विश्वविद्यालयलाई हानि पुर्‍याएकोबारे सरकारले चासो लिएपछि लामो समयदेखि बिदामा रहेर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूले रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् । विश्वविद्यायलका अनुसार हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरेका छन् । यसबाट रु १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रकम विश्वविद्यालयको पेन्सन कोषमा दाखिला भएको छ ।


    अध्ययन बिदामा रहेका १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम फिर्ता गरेको छानबिन समितिका संयोजक डा। जीवन काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् । यीमध्ये ५४ जनालाई समितिले पत्र काटेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको चासो र सक्रियताले गर्दा त्रिविले कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने प्राध्यापकहरूलाई कबुलियतनामाअनुसार चाँडो रकम फिर्ता गराउन निर्देशन पनि दिएको छ ।

    संयोजक काफ्लेले अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किने प्राध्यापकहरूबाट रकम फिर्ता गर्ने क्रम जारी रहेका जानकारी दिँदै रकम फिर्ता नगरेकाहरूलाई अविलम्ब रकम बुझाउन आह्वान गरेका छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सेवामा नफर्किँदा दुई अर्ब बढीको नोक्सानी भएको जनाइएको छ । विश्वविद्यालयको नियमअनुसार शिक्षक–कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउँछन् ।

    विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति डा सुशीलबहादुर बज्राचार्यले अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किने प्राध्यापकहरूले नियमअनुसार बिगो रकम चाँडो फिर्ता गरेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । उनले कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पटक पटक सूचना प्रकाशन गरिएको राससलाई बताए । निर्धारित समयमा सम्पर्कमा नआए कानुनअनुसार हुने उनले बताए ।


    मन्त्रालयको पहलपछि त्रिविले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूको खोजी गरी उनीहरूबाट रकम असुली गरिरहेको छ । यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि त्रिविले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक–कर्मचारीहरूको खोजबिन गर्न डा काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य छन् ।

    उक्त समितिले खोजबिन गर्दा करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो । समितिका संयोजक डा. काफ्लेले अध्ययन बिदामा विदेश गएकामध्ये नफर्किनेको सङ्ख्या बढ्दा विश्वविद्यालयले आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको बताए । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी ३९८ प्राध्यापक छन् ।

    छानबिन समितिले बिदामा गएर नफर्किनएका प्राध्यापकबाट रकम असुलका लागि पटक पटक सूचना निकालेर ताकेता गरिरहेको छ । यसरी ताकेता गर्दा पनि रकम फिर्ता नगर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । समितिले छिट्टै अध्ययन प्रतिवेदन विश्वविद्यालयलाई बुझाउने जनाएको छ । एक जना प्राध्यापकले कम्तीमा रु १० लाखदेखि बढीमा ५० लाखसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

  • जाङ्मीको प्रभाव : टोकियो क्षेत्रमा बाढी जोखिम, उडान र रेल सेवा प्रभावित

    जाङ्मीको प्रभाव : टोकियो क्षेत्रमा बाढी जोखिम, उडान र रेल सेवा प्रभावित

    टोकियो, २१ जेठ (रासस–एपी) । उष्णकटिबन्धीय आँधी जाङ्मीका कारण परेको लगातार भारी वर्षाले जापानको टोकियो क्षेत्रसहित पूर्वी र मध्य भागमा बाढीको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । जनघनत्व अत्यधिक रहेको राजधानी क्षेत्रमा आँधी प्रवेश गरेसँगै सडक यातायात अवरुद्ध भएको छ, सयौँ उडान रद्द भएका छन्, रेल सेवा प्रभावित बनेका छन् र हजारौँ घर अन्धकारमा परेका छन् ।

    बुधबार उत्तरपूर्वतर्फ सर्दै गरेको जाङ्मीले भारी वर्षासहित तीव्र हावा ल्याएपछि दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको हो । राजधानी क्षेत्रलाई सेवा दिने टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी होल्डिङका अनुसार पाँच हजारभन्दा बढी घरमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । टोकियोको मुख्य सहरी क्षेत्रमा पर्ने जेनपुकुजी नदी आसपासका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सर्न र आवश्यक परे आश्रय लिन आग्रह गरिएको छ । स्थानीय टेलिभिजनहरूले नदी किनार नजिकै माटोमिश्रित पानी सतहभन्दा माथि उठ्दै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको दृश्य प्रसारण गरेका छन् ।

    जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीका अनुसार उष्णकटिबन्धीय आँधी जाङ्मी बुधबार बिहान शिमा सहरको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित थियो र उत्तरपूर्वतर्फ अघि बढिरहेको थियो । आँधीसँग अधिकतम ९० किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिको निरन्तर हावा कायम रहेको बताइएको छ । एजेन्सीले पूर्वी र मध्य जापानका विभिन्न क्षेत्रमा उच्चस्तरीय बाढी चेतावनी जारी गर्दै नदी किनार र पहिरो तथा डुबानको जोखिम भएका स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसलाई सुरक्षाका लागि उच्च भूभागतर्फ जान आग्रह गरेको छ ।

    मध्य जापानको ओवासे क्षेत्रमा पछिल्लो २४ घण्टामा करिब ५० सेन्टिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ । मौसम निकायका अनुसार टोकियोसहित केही क्षेत्रमा बिहीबार बिहानसम्म थप २० सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले बाढी र भूक्षयको जोखिम अझ बढाउन सक्छ । जाङ्मीले यसअघि दक्षिणी टापु ओकिनावामा प्रभाव पारेको थियो, जहाँ कम्तीमा १५ जना सामान्य घाइते भएका थिए ।

    त्यसपछि आँधी वाकायामा प्रान्ततर्फ बढ्ने क्रममा केही कमजोर बनेको जनाइएको छ । एक समय टाइफुनको स्तरमा पुगेको यस आँधीमा १२६ किलोमिटर प्रतिघण्टासम्मको हावा मापन गरिएको थियो । भित्री भूभागतर्फ प्रवेश गरेपछि यसको शक्ति केही घटे पनि दिनभर उष्णकटिबन्धीय आँधीको स्तर कायम रहने पूर्वानुमान गरिएको छ ।


    मौसमविद्हरूले भारी वर्षा, नदीको सतह बढ्दो अवस्था र निरन्तर अस्थिर मौसमका कारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन र स्थानीय प्रशासनका सुरक्षा निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

  • हलेसी तुवाचुङमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम :सल्लेका ३१ घर मगर परिवार लाभान्वित

    हलेसी तुवाचुङमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम :सल्लेका ३१ घर मगर परिवार लाभान्वित

    खोटाङ, २१ जेठ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–९ सल्लेमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय उपभोक्ता लाभान्वित भएका छन् । गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सल्लेका ३१ घर मगर परिवार लाभान्वित भएका हुन् । सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने सल्लेमा सञ्चालित लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी आयोजनाको कुल लागत रु ५३ लाख रहेको जनाइएको छ । जसमध्ये गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टले रु ४६ लाख तथा स्थानीय उपभोक्ताले रु सात लाख बराबरको श्रमदान तथा नगद सहभागिता जनाएको वडाध्यक्ष काशीराज राईले जानकारी दिए ।
    स्थानीय ठूलो पँधेरो मुहानबाट लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत तानेर निकालिएको पानी वस्तीमा वितरण गरिएको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका सल्लेका ३१ घर स्थानीय मगर परिवारले अब आफ्नै घरआँगनमा स्वच्छ खानेपानी पाउन थालेका छन् । लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी योजना निर्माण सुरु गरेको ७२ दिनभित्र सम्पन्न गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी धरानका सिनियर अफिसर केदार राईले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत २६ घरमा निजी र दुईवटा सार्वजनिक धाराहरू जडान गरिएका छन् ।

    लिफ्टिङ प्रविधिको खानेपानी योजना सञ्चालनमा आएपछि दैनिक उपभोगका लागि टाढा–टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टले सोही गाउँका सामुदायिक विद्यालय र मगर समुदायका लागि सामुदायिक भवनसमेत निर्माण भएको छ ।

    नगरवासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले सुरु गरेको ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रममा स्थानीय सरकार र विकास साझेदार संस्थाहरूबीचको सहकार्यले थप टेवा पुगेको नगरप्रमुख विमला राईले बताइन् । “सल्लेका नागरिकका लागि खानेपानी ठूलो समस्या थियो । गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य ३१ घर स्थानीयको घरघरमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराएको छ”, उनले भनिन्, “नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण सामाजिक योगदानका रूपमा लिएका छौँ ।”

    नगरपालिकाको चौतर्फी विकासका लागि आगामी दिनमा पनि पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा साझेदार संस्थाहरूसँग निरन्तर सहकार्य गरिने नगरप्रमुख राईले जानकारी दिए । खानेपानी योजना सञ्चालनकै लागि यो आर्थिक वर्ष वडा नं २ डिकुवास्थित दाम्लीमा रु छ करोड १५ लाख बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको जनाइएको छ । दाम्लीका २०० घरधुरी स्थानीय उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कादुरीसँगको सहकार्यमा योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

    जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने यो नगरपालिकामा रु एक करेड ३२ लाख लगानीको लोचाखोला मुहान, रु एक करोड चार लाख लगानीको सहरबोटे मुहान रु ३९ लाख लगानीको जुकेखेला महान तथा रु ३५ लाख लगानीको रातमाटे मुहान अन्तरगतका खानेपानी आयोजनाको काम तीव्रगतिमा भइरहेको नगर उपप्रमुख रमेशकुमार राउतले जानकारी दिनुभयो । लोचाखोला मुहानबाट हलेसी र दुर्छिमका हजार घरधुरी, सहरबोटे मुहानबाट दुर्छिम, बडहरे र च्यस्मिटारका हजार घरधुरी, जुकेखेला महानबाट बाहुनीडाँडाका ६० घरधुरी तथा रातमाटे खानेपानी दुर्छिमका ३० घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनेगरी नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको हो ।

    विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसीसमेत रहेको यो नगरपालिकाका चार हजार ८९७ घरधुरी उपभोक्तालाई दूधकोशी पानी पम्पिङ प्रविधिबाट तानेर घर–घरमा वितरण गर्न नौँ वर्षअघि ‘बृहत् हलेसी पम्पिङ खानेपानी आयोजना’को काम सुरु गरिएको थियो । नेपाल सरकारको करिब रु ९६ करोड ४५ लाख चार हजार १३८ लागतमा वि।सं। २०७६ मङ्सिरमा सम्पन्न गर्नेगरी वि।सं। २०७४ सालबाट निर्माणको काम सुरु गरिएको खानेपानी आयोजना अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

    जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह ९एघार वडा रहेको० यो नगरपालिकाका अधिकांश ठाउँमा बसोवास गर्दै आएका स्थानीयले अहिले पनि बोकेर ल्याएको पानी उपभोग गर्दै आएका छन् । केही स्थानीयवासीले वर्षात्को समयमा आकाशबाट परेको पानी घर तथा गोठको छानाबाट झरेपछि जम्मा गरेर उपभोग गर्छन् भने, अधिकांशले दूधकोशी तथा स्थानीय खोलाबाट बोकेर ल्याएको उपभोग गर्छन् ।

    नजिकमा पर्ने खानेपानीका मुहान सुकेपछि घण्टौँ लगाएर खोला तथा दूधकोशीको पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएका स्थानीयले बताएका छन् । सुख्खाग्रस्त क्षेत्र हलेसीमा खानेपानी अभावका कारण बुढापाका तथा अपाङ्गता भएका घर परिवारमा सबैभन्दा बढी समस्या हुने गरेको छ ।

    नगरपालिकामा सञ्चालित सबै खानेपानी आयोजनालाई एकीकृत गरेर सहजरूपमा उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने योजनासहित ‘खानेपानी बोर्ड’ गठन गर्ने तयारी गरिएको नगरप्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो । अधिकांश खानेपानी आयोजना पम्पिङ प्रविधिको भएकाले विद्युत महशुलको भार स्थानीय उपभोक्तामा पर्ने हुँदा नगरपालिकाले महशुल तिर्नेगरी खानेपानी बोर्ड गठन गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

  • जर्मन सहयोगमा धुलिखेलमा स्वास्थ्य, खानेपानी र सौर्य ऊर्जा परियोजना शुभारम्भ

    जर्मन सहयोगमा धुलिखेलमा स्वास्थ्य, खानेपानी र सौर्य ऊर्जा परियोजना शुभारम्भ

    काठमाडौँ, २१ जेठः नेपाल सरकार, धुलिखेल नगरपालिका, धुलिखेल अस्पताल, यहाँस्थित जर्मन दूतावास तथा जर्मन विकास सहकार्यका प्रतिनिधिले आज धुलिखेलमा स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण परियोजनाको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका छन् ।
    कार्यक्रममा नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो यूजेन भोल्ज, केएफ डब्ल्यु विकास बैंक, जिआईजेड नेपालका साथै नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी, धुलिखेल अस्पतालका प्रतिनिधि तथा स्थानीय सरोकार भएकाहरूको उपस्थिति थियो ।

    कार्यक्रमअन्तर्गत धुलिखेल खानेपानी आपूर्ति प्रणालीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख निराजन जङ्गम र राजदूत भोल्जले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको यहाँस्थित जर्मनीको राजदूतावासले जनाएको छ । सन् १९९२ मा स्थापना भएको उक्त प्रणालीले २० हजारभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाका साथै धुलिखेल अस्पताल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

    गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट प्रणालीमा क्षति पुगेपछि जर्मन सरकारले यसको पुनर्निर्माणका लागि एक लाख २० हजार युरो सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
    त्यसैगरी, धुलिखेल अस्पतालमा अटोक्लेभसहितको नयाँ स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन उपचार केन्द्र (हेल्थकेयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट ट्रिटमेन्ट साइट) को उद्घाटन भएको छ । अस्पतालमा वातावरणमैत्री फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको उक्त केन्द्रमार्फत फोहरको वर्गीकरण, सङ्कलन, उपचार र सुरक्षित निस्तारणका अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ ।

    जिआईजेडको सहयोगमा गत पुसदेखि अस्पतालमा स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यक्रमका क्रममा जर्मन सरकारको सहयोगमा केएफडब्ल्यु विकास बैंकमार्फत धुलिखेल अस्पतालमा ५०० किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान परियोजनाको पनि शुभारम्भ भएको छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि अस्पतालका आपत्कालीन सेवा, शल्यक्रिया कक्ष, प्रयोगशाला तथा अन्य महत्वपूर्ण सेवाका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त प्रणालीबाट वार्षिक ७७८ मेगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने तथा अस्पतालको ऊर्जा खर्चमा वार्षिक करिब रु ९५ लाख बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।

    कार्यक्रममा जर्मन पक्षले स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा दिगो आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नेपालसँगको दीर्घकालीन सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जर्मनीले केएफडब्ल्यु जिआईजेडमार्फत नेपालको समावेशी, जलवायु प्रतिरोधी र दिगो विकासका प्रयासमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

  • पर्वतमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

    पर्वतमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

    पर्वत, २१ जेठः कुश्मा नगरपालिका–२ स्थित अर्मादीमा ट्रक र मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किँदा दुई जनाकोे ज्यान गएको छ । पोखराबाट मुस्ताङतर्फ जाँदै गरेको ग१क २९२९ नम्बरको ट्रक र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ध२प ३८०५ नम्बरको मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किदा मोटरसाईकलमा सवार दुई जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक जलजला गाउँपालिका–९ बनौ निवासी करिब ४० वर्षीय हिरा गर्बुजा र मोटरसाइकलको पछाडि सवार कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गा निवासी अन्दाजी ३५ वर्षीय सुजन भण्डारीको मृत्यु भएको छ ।

    ट्रकको ठक्करवाट गम्भीर घाइते दुवै जनालाई उपचारका लागि प्रदेश अस्पतालमा ल्याएको केही बेरमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् । दुवै जनाको टाउको र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको थियो । दुवै मृतकको शव परीक्षणका लागि अस्पतालको शव गृहमा राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरीक्षक राजन पटेलले जानकारी दिए । प्रहरीले ट्रक चालक तनहुँको भिमाद नगरपालिका–२ निवासी करिब ३५ वर्षीय मनोज थापालाई ट्रकसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेको छ ।

  • साङ्गठानिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन

    साङ्गठानिक सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशन

    काठमाडौँ, २१ जेठः प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले साङ्गठानिक शुद्धीकरण एवं सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारी बहन गर्न प्रहरी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । हालै सरूवा भई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान लागेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निर्देशन दिँदै उनले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखी पारदर्शी, समयसापेक्ष एवं नागरिकमैत्री सेवाभावका साथ नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरे ।


    महानिरीक्षक अर्यालले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूर्ण व्यावसायिक, जनमुखी, इमानदारी एवं निष्ठापूर्वक सम्पादन गर्न निर्देशन दिए । त्यसअवसरमा मानवस्रोत विकास विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारी, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौर र कार्य विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न अनुरोध गरे ।

  • मालिकार्जुनका केही बस्तीमा अझै पुगेको छैन खानेपानी, ‘पानी देऊ’ भन्दै बित्दैछन् वर्षहरू

    मालिकार्जुनका केही बस्तीमा अझै पुगेको छैन खानेपानी, ‘पानी देऊ’ भन्दै बित्दैछन् वर्षहरू

    नरेन्द्रसिंह कार्की–रासस

    दार्चुला, २१ जेठः मालिकार्जुन गाउँपालिका–२ का बजानी, सिराड, श्रीराड र ठिङका बासिन्दाका लागि पानी माग गर्दै आएको वर्षौं भयो । यहाँका महिला, बालबालिका र वृद्धहरू पानीको खोजीमै समय बित्ने गरेको छ । यी बस्तीहरूमा अझै पनि खानेपानी पुगेको छैन । बर्खायाममा केही मुहानहरूबाट थोरै पानी उपलब्ध भए पनि हिउँदयाम सुरु हुनासाथ गाउँभर पानीको हाहाकार मच्चिन्छ । पानीका थोपा जोगाउन अधिकांश परिवारले घरमा दर्जनौँ प्लास्टिकका जर्किन, गाग्री र ड्रम थन्क्याएर राखेका छन् ।

    स्थानीय गजेन्द्रसिंह धामी भन्छन्, “अहिलेको समयमा पनि नागरिकले खानेपानीको लागि यति दुःख पाउनुपर्ने अवस्था रहनु दुःखद् हो । पानी त आधारभूत आवश्यकता हो, तर हामीले अझै पनि यसको लागि सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । पानीको जोहो बिना कसरी बाँच्नु ? हरेकपटकको समस्या भनेकै यो क्षेत्रका नागरिकको खानेपानी हो । घरघरमा धारा नपुग्ला तर बस्तीमै राम्रो पानी भए पनि जोहो टथ्र्यो ।”

    बस्तीभन्दा करिब एक किलोमिटर तल बग्ने जतारी खोलाबाट लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत पानी ल्याउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा खानेपानी योजना सुरु गरिएको छ । योजना सुरु भएको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि योजना अझै अधुरै छ । हालसम्म मुहान क्षेत्रमा पानी ट्याङ्की निर्माणबाहेक उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । गाउँलेहरू योजना सुरु हुँदा केही वर्षभित्रै घरघरमा धारा पुग्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर अहिले पनि उनीहरू पुरानै दुःख दोहोर्‍याउन बाध्य छन् ।

    स्थानीय चन्द्रसिंह धामी भन्छन्, “अरू ठाउँमा प्रत्येक घरमा धारा पुगेका छन् । यहाँ भने अहिले पनि पानीकै लागि घण्टौँ हिँड्नुपर्छ । पानी बिना जीवन सम्भव छैन, तर हाम्रो पीडा कसैले सुनेजस्तो लाग्दैन ।” अरु ठाउँमा अन्य विकासको योजना माग्छन्, तर मेरो गाउँका नागरिकले अहिले पनि राज्यले गर्नैपर्ने आधारभूत खानेपानी मागेकोमाग्यै गर्नुपर्ने अवस्था छ । खानेपानी गाउँमा समयमै नपुग्नुमा नागरिक एकतासमेत नहुनु उहाँले अर्थ्याउनुभयो । यी सबै बस्तीमा झण्डै डेढ सय घरधुरीको बसोबास रहेको छ ।

    बालबालिकाको काँधमा पानीको भार

    खानेपानी अभावको सबैभन्दा ठूलो असर बालबालिकामा परेको छ । विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीहरू दिनको ठूलो समय पानी बोकेर बिताउँछन् । कतिपय परिवारमा बिहान र साँझ पानी ल्याउने जिम्मेवारी नै बालबालिकाको काँधमा छ । पूर्वशिक्षक धामीका अनुसार पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको पढाइ प्रभावित हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरू नियमित विद्यालय जानसमेत सक्दैनन् । आवासीय रूपमा विद्यार्थी पढाउ भन्दा बालबालिका पानी बोक्नुपर्छ भन्दै अभिभावक नै लगाउन मान्दैनन् ।

    “बालबालिकाको समेत घरमा पानी ल्याउनु पहिलो काम हुने गर्छ”, अर्का स्थानीय तिलकसिंह धामी भन्छन्, “पानी नभएपछि खाना पकाउन, पशु चौपाया पाल्न र दैनिक काम चलाउनै सकिँदैन ।” यहाँको समस्या समाधान गर्न सबै निकायले खानेपानी कार्यालयलाई दबाव दिनुपर्छ । गाउँ नजिक भरपर्दो मुहान नहुँदा हिउँदयाममा समस्या अझ विकराल बन्ने गरेको उनले बताए । त्यसबेला स्थानीयले खच्चडमार्फत ड्रममा पानी ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वडा सचिव खगेन्द्रसिंह धामीका अनुसार अधिकांश परिवारले पानी सञ्चयका लागि घरघरमा ठूला ड्रम राखेका छन् । “हिउँद लागेपछि गाउँमा पानीको काकाकुल अवस्था हुन्छ”, उनले भने, “त्यसैले धेरैले पानी भण्डारण गरेर राख्न घरघरमा ड्रम, जरकिन धेरै राख्ने गरेका छन् ।”

    खानेपानी योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुष्करसिंह धामीका अनुसार योजना ढिलो हुनुको मुख्य समस्या भनेकै बजेट पनि हो । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा रु १५ लाख, २०८०–८१ मा रु २५ लाख र २०८२–८३ मा रु २५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ट्याङ्कीको ढोका निर्माण तथा सिराडसम्म ९५ वटा पिलर निर्माणको काम भइरहेको छ । अहिले पनि योजनाको काम चलिरहेको छ । “बजेट सानो–सानो आउँदा कामले गति लिन सकेको छैन”, उनले भने, “अर्कोतर्फ समयमै मजदुर पाइँदैनन् ।

    पाइएका मजदुर पनि सरकारी ज्यालामा काम गर्न तयार हुँदैनन् । अहिले आफैँ मिस्त्री भएर काम गर्दा थोरै काम गराउन सकिएको छ ।” गाउँमा योजनाको काम गराउनु निकै चुनौतीपूर्ण भएको एकैपटक ठूलो बजेट हालेर योजनासम्पन्न गराउनतर्फ सबैले लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । खानेपानी तथा सरसफाइ सव–डिभिजन कार्यालय दार्चुलाबाट सञ्चालन भइरहेको योजनामा बजेट क्रमशः थपिँदै गए पनि आवश्यकताअनुसार रकम नपुग्दा निर्माण कार्य लम्बिएको स्वीकार गरिएको छ ।

    मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्ष हीरासिंह धामी खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न कार्यालयसँग नियमित बजेटको लागि माग भइरहेको बताउँछन् । “हामीले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छौँ”, अध्यक्ष धामीले भने, “नयाँ आर्थिक वर्षमा कति आउँछ आशा गरौँ ।”

  • यार्सागुम्बा सङ्कलनको अभियोगमा चार जना पक्राउ

    यार्सागुम्बा सङ्कलनको अभियोगमा चार जना पक्राउ

    तेह्रथुम, २१ जेठः अनधिकृत रुपमा यार्सागुम्बा सङ्कलन गरेको अभियोगमा चार जना पक्राउ परेका छन् । म्याङ्लुङ नगरपालिकाबाट अनुमति नलिइ यार्सागुम्बा टिपेको अभियोगमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–९ का जीवन लिम्बू, कर्णबहादुर लिम्बू, बादल लिम्बू र हर्कबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरूबाट प्रहरीले १३ थान यार्सागुम्बा र नौ वटा मोटरसाइकल बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक राजाबाबु ठाकुरले जानकारी दिए ।


    म्याङ्लुङ नगरपालिका–६ स्थित भुसीने–जिपटारे सामुदायिक वन क्षेत्रमा मङ्गलबार २०–२५ जनाले यार्सागुम्बा सङ्कलन गरिरहेका सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो । मोटरसाइकल राखिएको स्थानमा यार्सागुम्बासहित उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुलाई डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरी नायब निरीक्षक ठाकुरले जानकारी दिए ।

    डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत बद्रीप्रसाद शाहले राजस्व तिरेपछि मात्र यार्सा सङ्कलन गर्न पाइने बताए । अनधिकृत रूपमा यार्सागुम्बा सङ्कलन गरेमा प्रतिकिलो रु ३१ हजारका दरले जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने प्रतिवटा रु ३१ पनि लाग्नेछ ।


    डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्नी झाले निर्यात हुनेबाट वार्षिक करिब रु तीन लाख तथा काठजन्य वन पैदावारबाट रु चारदेखि पाँच करोडसम्म राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ ।

  • हिमालको काखबाट राष्ट्रिय समृद्धितर्फ

    हिमालको काखबाट राष्ट्रिय समृद्धितर्फ

    मनाङ, २१ जेठः लघु जलविद्युत्बाट उत्पादित विद्युत्मा मात्रै निर्भर रहँदै आएको मनाङमा पहिलोपटक १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिने भएको छ । मस्र्याङ्दी नदीको अथाह जलशक्तिलाई उपयोग गरी निर्माण गरिएको यस आयोजनाले देशको ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

    निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक यस आयोजना मनाङको नासोँ गाउँपालिका–८ र ९ नम्बर क्षेत्रमा निर्माण गरिंदैछ । ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा आधारित यो आयोजनाले नदीको पानी बाँधमार्फत सङ्कलन गरी सुरुङबाट विद्युत्गृहसम्म पुर्‍याउने काम भइरहेको बुटवल पावर कम्पनीका निर्देशक प्रतीकमान प्रधानले जानकारी दिए ।

    नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाको तुलनामा रन अफ रिभर आयोजना निर्माण लागत कम हुने, वातावरणीय असर तुलनात्मक रूपमा कम पर्ने तथा छिटो निर्माण गर्न सकिने भएकाले यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिइँदै आएको उनले बताए ।

    यस आयोजनाको ग्रस ४३०.२० मिटर र हेडरेस टनेल ६.०७५ किलोमिटर रहेको निर्माण भएको बुटवल पावर कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनामा २० प्रतिशत बिपिसी र चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी रहेको छ । आयोजनामा नेपाली साझेदार बिपीसीले २० प्रतिशत र तीन चिनियाँ कम्पनी एससीआइजी इन्टरनेसनल, छिङचेङ इन्टरनेसनल र चिनियाँ लगानीकर्तामा क्युवाइसी इन्टरनेसनलले संयुक्त रुपमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी लगानीकर्ताबीच समझदारी भएको छ ।

    मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सरकारसँग बुटवल पावर कम्पनीसहित तीन चिनियाँ कम्पनीबीच चार वर्षमा आयोजना विकास तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ पुस ३ गते सम्झौता गरेका थिए । आयोजनाको कूल लागत रु ३३ अर्ब ३८ करोडमध्ये २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानी रहनेछ । आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले मात्रै करिव रु एक अर्ब ३३ करोड स्वपँुजी लगानी गर्नेछ । आयोजनाले वार्षिक ७५ करोड नौ लाख ४८ हजार ८७५ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

    मस्र्याङ्दी नदीमा यसअघि पनि विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका भएका छन् । जसबाट तनहुँअन्तर्गत ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना, लमजुङअन्तर्गत ७० मेगावाटको मध्य मस्र्याङ्दी र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जस्ता आयोजनाले यस नदीको ऊर्जा सम्भावना प्रमाणित गरिसकेका छ । त्यही सम्भावनालाई थप उपयोग गर्दै मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना विकास गरिएको छ ।

    निर्माण कार्य प्रारम्भ भएपछि पहुँच मार्ग निर्माण, सुरुङ खन्ने, बाँध संरचना बनाउने, विद्युत्गृह निर्माण गर्ने तथा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने काम एकसाथ सञ्चालन भइरहेको निर्देशक प्रधानले बताए । “हिमाली भूभागमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक तथा भौगोलिक चुनौतीहरू प्रशस्त रहेका छन् । तर, चुनौतीको सामना गर्दै ऊर्जा उत्पादनलाई अगाडि बढाइएको हो”, उनले भने । नेपालको दुर्गम हिमाली जिल्ला मनाङको भौगोलिक बनोट जटिल छ । साँघुरा पहाडी सडक, पहिरोको जोखिम, हिमपात तथा कठोर मौसमले आयोजना निर्माणलाई कठिन बनाए पनि त्यसको सामना गर्दै कामलाई तीव्र बनाइएको उनको भनाइ छ ।

    विशाल आकारका टर्बाइन, जेनेरेटर तथा अन्य उपकरणहरू आयोजनास्थलसम्म पुर्‍याउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको र कतिपय अवस्थामा सडक स्तरोन्नति गरेर मात्र उपकरण ढुवानी गर्न सम्भव भएको प्रधानले जानकारी दिनुभयो । “सुरुङ निर्माणका क्रममा पनि भौगर्भिक जटिलता देखिएका थिए । कमजोर चट्टान, पानी चुहिने समस्या तथा पहिरोका कारण निर्माण अवधि लम्बिने जोखिम थियो । यद्यपि प्राविधिक टोलीले यी समस्याहरू समाधान गर्दै आयोजना निर्माणलाई निरन्तरता दिएका छन्”, उनले भने ।


    जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्र्नेछ । आयोजना निर्माणका क्रममा सयौँ स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् भने यहाँको यातायात, होटल, रेष्टुराँ तथा अन्य सेवा व्यवसायमा पनि आर्थिक गतिविधि बढेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा रहेको मनाङ जलविद्युत् निर्माण अवधिमा स्थानीय बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढेकाले व्यवसायीले लाभ लिनसकेका छन् । सडक पहुँच विस्तार भएसँगै स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहज भएको नासोँ गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष याद घलेले बताए ।


    मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजनाले स्थानीयवासीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि थप पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, स्थानीय युवालाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी तथा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी स्थानीय तहसम्म पुग्ने भएकाले दीर्घकालीन विकासका लागि त्यसको प्रभावकारी उपयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको चामे गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घलेले बताए । स्थानीय सरकारले रोयल्टीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटन विकासमा लगानी गर्न सकेमा आयोजनाको लाभ अझ व्यापक बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

    अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना मनाङ एकाइका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले भने, “स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जलविद्युत् आयोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको स्रोत मानिए पनि यसका वातावरणीय प्रभाव पूर्ण रूपमा शून्य हुँदैनन् । नदीको प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन आउँदा जलीय जैविक विविधतामा असर पर्न सक्छ ।” मस्र्याङ्दी नदीमा पानी मोडिएपछि केही खण्डमा नदीको बहाव कम हुने अवस्था आउन सक्छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आयोजनाको वन क्षेत्र, जैविक विविधता तथा स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको उनको भनाइ छ ।

  • निर्वाचनपछि पहिलो पटक ओलीले गरे सार्वजनिक भाषण, कसलाई के भने ?

    निर्वाचनपछि पहिलो पटक ओलीले गरे सार्वजनिक भाषण, कसलाई के भने ?

    काठमाडौँ, २१ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्गठन सुदृढीकरणमा लाग्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । एमालेको केन्द्रीय सङ्गठन विभागको आयोजनामा ‘सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा’ राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले पार्टी एकता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    अध्यक्ष ओलीले सङ्गठनमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने शक्ति बनाउने गरी एकताबद्ध भएर लाग्न आह्वान गरे । अध्यक्ष ओलीले भने, “एमाले देश, शान्ति, विकास, समृद्धि र लोकतन्त्रप्रति समर्पित पार्टी हो । यसले आत्तिने र हरेश खाने काम गर्नु हुँदैन । आँधी चल्नेबित्तिकै ढलिहाल्ने हाम्रो पार्टी होइन ।” उनले प्रतिशोधको भावनामा कसैले पनि काम गर्न नहुने बताए ।

    आजको कार्यक्रमबाट पार्टीभित्रका भ्रम चिर्दै नयाँ विश्वास र जोशका साथ कार्यक्षेत्रमा परिचालित हुन सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरे । कार्यशालामा प्रदेश तथा जिल्ला इन्चार्ज (भारत प्रवाससमेत), प्रदेश कमिटी वा सो सरहका कमिटीका पदाधिकारी, कार्यालय सचिव, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, सङ्गठन विभाग प्रमुख तथा जनसङ्गठन केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष र सङ्गठन विभाग प्रमुख सहभागी छन् ।

  • तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो

    तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो

    काठमाडौँ, २० जेठः नेपालमा वर्षा घटेसँगै तापक्रममा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दुई दिन अघिसम्म ३७ डिग्रीभन्दा तलै रहेको तापक्रम आज बढेर ४१ डिग्रीसम्म पुगेको छ । विभागका मौसमविद् सरोज पुडासैनीले विस्तारै तापक्रम वृद्धिकै चरणमा रहेको जानकारी दिँदै मधेस प्रदेश तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको तराईमा अझै तातो दिन हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिए ।

    विभागमा अहिले राति प्राप्त तापक्रम मापनअनुसार आज सबैभन्दा बढी भैरहवामा अधिकतम तापक्रम ४१ डिग्री पुगेको छ । यस्तै नेपालगञ्जमा ३९.५ र जनकपुरमा ३८.२ डिग्री तापक्रम मापन भएको छ । यस्तै सिमरामा पनि ३८.२, धनगढीमा ३८.१, चन्द्रगढीमा ३६.९, धरानमा ३६.५ र विराटनगरमा ३६.१ डिग्री तापक्रम मापन भएको छ ।

    यस्तै काठमाडौँमा पनि केही दिन अघि २५ डिग्रीमा झरेको तापक्रम आज बढेर ३०.६ डिग्री मापन भएको छ । हाल नेपालको पश्चिम भू–भाग आसपास उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्युन चापीय प्रणाली तथा स्थानीय वायूको आंशिक प्रभाव रहेको छ । भोलि बिहीबार देशको हिमाली र पहाडी भू–भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा तराई भू–भागमा आंशिक बादल लाग्ने छ । लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायत देशको हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन–चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा÷हिमपातको सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।

    मधेस प्रदेशमा तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको तराईमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको विभागले आज साँझ जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
    अभिलेख अनुसार आज कतैकतै वर्षा भएको र यो क्रम भने जारी नै रहने छ । आज काठमाडौँसहित केही जिल्लामा मध्यमसम्म वर्षा भएको छ ।

  • बाह्र वर्षपछि टक्सार फर्किएर व्यापार

    बाह्र वर्षपछि टक्सार फर्किएर व्यापार

    टक्सार (भोजपुर), २१ जेठः बाह्र वर्षअघि अवसरको खोजीमा टक्सार छाडेर काठमाडौँ गएका सुजन उदासले सोचेका थिएनन्, फेरि गाउँमै फर्किएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ला भनेर । तर, उनले सोचेजस्तो भएन– ‘बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ’ भनेझैँ उहाँ पनि फेरि गाउँ फर्किए । उदास एक दशक लामो काठमाडौँ बसाइ बिट मार्दै गाउँ फर्किए । यहाँ आएपछि उहाँले भोजपुर नगरपालिका–१२ स्थित ऐतिहासिक टक्सार बजारमा ‘टक्सार नेवाः घासा’ सञ्चालन गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा उनको व्यवसाय स्थानीय तथा नेवारी परिकारको स्वाद लिने थलो बनेको छ ।

    उदासले भने, “पहिले यहाँ सम्भावना देखिनँ, त्यसैले बाहिरिएँ, तर पछिल्ला वर्षमा पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको देखेर आफ्नै ठाउँमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जाग्यो र फर्किएँ । यसरी फर्किएकामा कुनै पछुतो छैन ।” उदासको पुनरागमनले व्यवसायको सुरुआतमात्र होइन, लामो समयदेखि बसाइँसराइका कारण सुनसानजस्तै बनेको टक्सार बजारलाई चलायमान बनाउन योगदानसमेत गरिरहेको छ ।

    उनको कदमले यसका साथै गाउँ छाडेर सहर गएकाहरूलाई गाउँ फर्किएर केही गर्न महत्त्वपूर्ण सन्देशसमेत दिएको छ । विगतमा नेपालमा ‘डोली पैसा’ उत्पादन हुने केन्द्रका रूपमा परिचित टक्सार पछिल्ला दशकमा जनशक्ति पलायनको मारमा परिरहेको थियो । यहाँ कलात्मक नेवारी घरहरू जीर्ण बन्दै गएका थिए भने बजारको चहलपहल पनि घट्दै गएको थियो ।

    पछिल्ला वर्षमा भने आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्न थालेसँगै टक्सारले फेरि जीवन पाउन थालेको उदासको बुझाइ छ । सोही बुझाइपछि आफू आफ्नै गाउँ फर्किएको उनले सुनाए । स्थानीयवासी विमल रणपहेलीका अनुसार उदासमात्रै होइन विगतमा अवसरको खोजीमा बाहिरिएका अन्य केही स्थानीयहरूले गाउँ फर्किएर व्यवसायमा लगानी गर्न थालेका छन् । “पहिले बजार खाली हुँदै गएको थियो । यहाँबाट छोडेर गएकामध्ये केही व्यक्तिहरू आफ्नै ठाउँमा फर्केर व्यवसाय गर्न थालेका छन् । यसले उत्साह थपिएको छ । अब सरकारले उचित वातावरण बनाएर गाउँ फर्किने आधार बनाउन आवश्यक छ”, उनले भने ।


    स्थानीयका अनुसार टक्सारको ऐतिहासिक सम्पदा, नेवारी संस्कृति, मौलिक परिकार र पुराना बस्तीले पर्यटक आकर्षित गर्न थालेका छन् । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उदासले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि योगदान गर्ने योजनाअनुसार गाउँ फर्किएको र आफ्नो निर्णयमा सन्तुष्ट रहेको सुनाए । “आफ्नो ठाउँमा काम गर्नुको छुट्टै आनन्द रहेछ”, उनले भने, “टक्सारको पहिचान जोगाउँदै आफ्नै ठाउँमा केही गर्न सकेँ भने त्यो मेरो सबैभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ, त्यसका लागि मिहिनेत गरिरहेको छु ।”

    टक्सार विसं १८७२ मा तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा स्थापित सहर हो । यसलाई बजारलाई ‘मिनी पाटन’का रूपमा पनि चिनिन्छ । ललितपुरको पाटनमा भएअनुसारका धार्मिकस्थलहरू उहाँ पनि रहेकाले यस स्थानलाई त्यस्तो भनिएको जानकारहरू बताउँछन् । पाटनबाट टक्सार आएका नेवार जातिले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृति यस स्थानमा भित्र्याएका र यहाँ नेपालकै पहिलो शाक्यमुनि बौद्ध विहारसमेत रहेको छ ।

    जसको स्थापना १९९३ सालमा भएको थियो । राणाहरूले टक्सारबाट डोली पैसा चलाएका बेला यहाँ मठमन्दिर, विहार, गुम्बा, चैत्य, धारा, पाटीपौवा र मूर्तिहरू बनाइने गरिएको स्थानीय रणपहेलीले बताए । यही ऐतिहासि स्थानमा पछिल्लो समय नयाँ होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे तथा सांस्कृतिक गतिविधि विस्तार हुन थालेका छन् । ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणसँगै पर्यटन र स्थानीय व्यवसायलाई जोड्न सके टक्सार पूर्वी नेपालको आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा पुनः स्थापित हुनसक्ने सम्भावना रहेको स्थानीय किशोरकुमार ताम्रकारको भनाइ छ ।

  • बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने सिएनआईको विश्वास

    बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने सिएनआईको विश्वास

    काठमाडौँ, २० जेठः नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)ले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाउँदै औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

    परिसङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी बजेटले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने बताएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने जनाइएको छ । तीन सय ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।

    त्यसैगरी, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता, मोतीपुर र मयूरधापजस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । परिसङ्घले केही वर्ष अघिदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ ।

    विज्ञप्तिअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने, उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने विषयले औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।

    “स्वचालित रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप १५ तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने, सोमा ब्याज, जरिवाना आदि नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यावहारिक छ । धेरै उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू वर्षौँदेखि मुद्दामा अलमलिएका छन् । यस व्यवस्थाले उनीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ र उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने, मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    त्यसैगरी, व्यक्तिगत आय करको सीमा रु १० लाख पुर्याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको, उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिने तथा बजेटले गरेका व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

    “निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन लगायतका श्रम प्रधान उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र ९इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन० सञ्चालन गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने”, भनिएको छ ।

    उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने, लगानी प्रवर्द्धनका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने तथा यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने जनाइएको छ ।

    सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा मर्जरको निर्णयले सरकारी कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने र अनावश्यक खर्चमा कटौती हुने, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पिपीए गर्ने, पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र जलवायु कोषको उपयोग गर्ने विषयले परियोजनाका लागि निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न खोजेको परिसङ्घको बुझाइ छ ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ हुनेगरी कर्जा सुरक्षण गर्ने, पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रबाट ‘ग्रीन युरिया’ उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, उद्योग प्रतिष्ठानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने विषय सकारात्मक छन् ।
    वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाउँ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटललाई भौतिक र वित्तीय प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटन ब्रान्डिङका विषयले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।”

    परिसङ्घले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्कले स्वदेशी उद्योग र नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने, उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि गर्ने खर्च आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने विषय स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । यद्यपि, बजेटमा गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात गर्ने विषय बजेटमा छुटेको गुनासो गरेको छ ।

    त्यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेछ । यसका लागि उद्योग दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गरी स्वीकृत भएको उद्योगको आफ्नो परियोजना वा स्किममा उल्लेख गरेसम्मको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने उल्लेख गरी यस्तो जग्गामा हदबन्दीसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय सम्बोधन गर्न सुझाएको छ ।

    उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाव मिलान गर्न पाउने व्यवस्था भए उद्योगी व्यवसायी एवं सरकारलाई पनि सहज हुने उल्लेख गर्दै बजेटले लिएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा परिसङ्घले जोड दिएको छ ।

  • खेलकुदका माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति

    खेलकुदका माध्यमबाट अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति

    काठमाडौँ, २० जेठ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलकुदका माध्यमबाट आपसी मित्रता, भाइचारा र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय एकताको भावना तथा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा आज आयोजित १६औँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले वर्तमान युगमा खेलकुद केवल प्रतिस्पर्धा, पेसा, ख्याति र पहिचानका लागि मात्र सीमित नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “यो व्यक्तिको सर्वाङ्गिण विकासको सशक्त माध्यम हो । अनि अनुशासन, सहकार्य नेतृत्व, आत्मविश्वास र राष्ट्रिय एकताको जग र आधार पनि हो ।”

    खेलकुद परम्परागत मनोरञ्जनको दायराबाट माथि उठेर आज यो आकर्षक पेसा र राष्ट्रको गौरव, प्रतिष्ठा र शान बढाउने माध्यम पनि बनेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । उनले भने, “खेलकुदको यो विशिष्ट महत्त्व र विशेषतालाई मध्यनजर गरेर गुणस्तरीय शिक्षाका साथसाथै विद्यालयतहदेखि नै खेल प्रतिस्पर्धा, कार्यक्रम र गतिविधि बढाएर खेलप्रति आकर्षित र प्रोत्साहन गर्न सरकारले विशेष नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ । खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय र सरोकारवालाले पनि यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

    राष्ट्रपति पौडेलले आज नेपालमा खेलप्रतिको क्रेज बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खेलसँगै खेल प्रतियोगितमा मेरो भविष्य सुरक्षित छ भन्ने भावना जागृत गर्न राज्यले पनि यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, “विद्यालयतहदेखि नै खेल र शिक्षासँगको अन्तरसम्बन्ध र महत्त्वलाई एकसाथ अघि बढाउँदै खेल संस्कृतिको विकास र विस्तारका लागि यस्ता प्रतियोगितालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन ।” उनले जित र हार खेलको स्वभाविक पक्ष भए पनि खेलकुदका प्रतियोगितमा सहभागिता, निरन्तर अभ्यास एवं प्रयास, सिकाइ र अनुभव नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

  • बजेटमा सूचना प्रविधिमा दिइएको जोडप्रति स्वागत

    बजेटमा सूचना प्रविधिमा दिइएको जोडप्रति स्वागत

    काठमाडौँ, २० जेठः आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा सरकारले लिएका सकारात्मक नीतिगत कदमहरूको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनीले स्वागत गरेको छ । नेपालको आइटी निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, उच्च गुणस्तरीय रोजगारी सृजना तथा नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास लिँदै कम्पनीले विज्ञप्तिमार्फत बजेटको स्वागत गरेको जनाएको छ ।

    बजेटमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत, आइटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रदान गरिने स्वेट इक्विटीसम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार, पेसाकर्मीहरूका लागि उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दरलाई ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता, दोहोरो कर परिहार सम्झौता विस्तार गर्ने घोषणा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू समावेश गरिनु आइटी उद्योगको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

    नेपाल सरकारको डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न तथा नेपाललाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी आइटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी र आकर्षक कर तथा लगानीमैत्री नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको एक अग्रणी डिजिटल तथा आइटी सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न तथा नेपालमै लाखौँ उच्च पारिश्रमिकयुक्त प्रविधि रोजगारी सृजना गर्ने अभियानमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

    सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा यसअघि नै समावेश भएका आईटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्थाहरू बजेटमा समेटिन नसकेकामा कम्पनीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

  • लुम्बिनी सरकारः एमालेका मन्त्रीले दिए राजीनामा

    लुम्बिनी सरकारः एमालेका मन्त्रीले दिए राजीनामा

    घोराही (दाङ), २० जेठः लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । आफूहरुले आज मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष सामूहिक रुपमा राजिनामा बुझाएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए । मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच मन्त्री रहेका थिए । तीमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिनेमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, सिँचाइमन्त्री सीता चौधरी, भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्ती र स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारु छन् ।

  • भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र सभापति लामिछानेबीच भेटमा के भयो कुराकानी ?

    भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र सभापति लामिछानेबीच भेटमा के भयो कुराकानी ?

    काठमाडौँ, २० जेठ । भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आज नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ । भेटपछि प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सभापति लामिछानेसँग भेट्न पाउँदा अत्यन्त खुशी लागेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सभापति लामिछानेसँग साझा समृद्ध भविष्यका लागि नजिकबाट सहकार्य गर्ने र उनको चाहनालाई स्वागत र पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।


    प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल ‘पहिलो छिमेकी’ नीतिअन्तर्गत एक प्राथमिक साझेदार राष्ट्र भएको र दुवै देशबीच रहेको विशेष र बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ उच्च स्तरमा पुर्‍याउन नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक उल्लेख गरेका छन् । भेटका अवसरमा उहाँहरूबीच नेपाल–भारत सम्बन्ध, रास्वपा र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)बीचको सम्बन्ध, दुई देशबीचको आपसी हितका साथै विविध आयामहरूका विषयमा छलफल भएको थियो ।

    त्यस अवसरमा भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्कर, प्रधानमन्त्री मोदीका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल, विदेशसचिव विक्रम मिश्रीलगायतको उपस्थिति थियो भने नेपालका तर्फबाट सभापति लामिछाने, उनकी धर्मपत्नी नीकिता पौडेल, रास्वपाका नेताद्वय विपीन आचार्य र दीपक बोहरा तथा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूताबासका उच्च अधिकारीको पनि सहभागिता थियो ।

    भाजपाका अध्यक्ष नीतिन नवीनको निमन्त्रणामा सभापति लमिछाने भारतको पाँचदिने भ्रमणका लागि सोमबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन् । यसबीचमा सभापति लामिछानेले मङ्गलबार भारतका गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री डा जयशङ्कर, भाजपाका अध्यक्ष नवीनलगायत उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

  • वीरगन्ज नाकाबाट १० महिनामा २० अर्ब ७९ करोडको खाद्यान्न आयात

    वीरगन्ज नाकाबाट १० महिनामा २० अर्ब ७९ करोडको खाद्यान्न आयात

    वीरगन्ज (पर्सा), २० जेठ । वीरगन्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु २० अर्ब ७९ करोड मूल्यको खाद्यान्न आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा यो नाका हुँदै हुने आयात मूल्यमा रु तीन अर्ब ८७ करोड अर्थात् १५ प्रतिशतले गिरावट आएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले जानकारी दिए । गत आवको १० महिनामा यहाँबाट रु २४ अर्ब ६६ करोड मूल्य पर्ने १६ थरिका खाद्यान्न आयात गरिएको थियो ।

    चालु आवमा रु १० अर्ब ९४ करोड मूल्य पर्ने धान, रु पाँच अर्ब ३१ करोड मूल्यको मकै आयात र रु दुई अर्ब ८५ करोडको चामल आयात भएको छ । यसैगरी रु ५९ करोड मूल्यको माल्ट र रु ३३ करोड मूल्य बराबरको फापर, कोदो र अन्य खाद्यान्न आयात भएको सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए ।

  • सांस्कृतिक सम्पदाका प्रतीकका साथ नेपाल प्रदर्शनीमा सहभागी

    सांस्कृतिक सम्पदाका प्रतीकका साथ नेपाल प्रदर्शनीमा सहभागी

    काठमाडौँ, २० जेठः सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाका प्रतीकका साथ नेपाल अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीमा सहभागी भएको छ । सांस्कृतिक विविधता, मित्रता र मानवीय एकताको भावनालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलका जीवनसाथीको क्लब (युएनडिएससी)ले आज न्युयोर्कमा आयोजना गरेको वार्षिक युएन इन्टरनेशनल बजारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले नेपालका समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा तथा मौलिक पहिचानका प्रतीकात्मक सामग्री प्रस्तुत गरेको छ ।

    उक्त नियोगका अनुसार बजारमा नेपालले परम्परागत कला, हस्तकला तथा विभिन्न सांस्कृतिक सामग्रीको आकर्षक प्रदर्शनीमार्फत आफ्नो सिर्जनशीलता, सीप र राष्ट्रिय पहिचान झल्काएको थियो । नेपाली स्टलमा राखिएका सामग्रीले आगन्तुकको ध्यान आकर्षित गरेको थियो ।

    बजारमा विश्वका विभिन्न मुलुकले आ–आफ्ना मौलिक उत्पादन, परिकार, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित सामग्री प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त नियोगले संस्कृति, मित्रता र सहानुभूतिमार्फत अझ समावेशी, एकताबद्ध र आपसी सम्बन्धयुक्त विश्व निर्माणमा यस्ता कार्यक्रमको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

  • छाडा पशु–चौपायाका बहुआयामिक असर

    छाडा पशु–चौपायाका बहुआयामिक असर

    इन्द्राकुमारी केसी–रासस
    घोडाघोडी (कैलाली), २० जेठ । एक समय थियो, गाउँघरका हरेक गोठ गाईगोरुले भरिएका हुन्थे । बिहान सबेरै किसानहरू हलो काँधमा बोकेर खेततिर निस्कँदा गोरु उनीहरूका मुख्य साथी हुन्थे । खेत जोत्न, मल उत्पादन गर्न, दूध दिन र घरपरिवारको आर्थिक आधार बन्न गाईगोरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । गाउँको सम्पन्नता गोठमा बाँधिएका चौपायाको सङ्ख्यासँग तुलना गरिन्थ्यो ।

    तर समयसँगै कृषि प्रणाली बदलिँदै गयो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै खेत जोत्न ट्रयाक्टर भित्रिए । दूध नदिने गाई र काम गर्न नसक्ने गोरु किसानका लागि उपयोगीभन्दा बढी आर्थिक भार बन्न थाले । पालनपोषण खर्चिलो बन्दै जाँदा धेरै किसानले गाईगोरु खुला छाड्न थाले ।

    यही प्रवृत्तिले अहिले सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया समस्या गम्भीर सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । राजमार्गदेखि ग्रामीण सडकसम्म छाडा गाईगोरु देखिन्छन् । बजार क्षेत्र, सार्वजनिक स्थान, खेतबारी र वन क्षेत्रसम्म उनीहरूको पहुँच पुगेको छ । सडक दुर्घटना, खेतीपातीमा क्षति, वन विनाश र व्यवस्थापनको अभावले समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ ।

    सडकमा बढ्दो जोखिम

    पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै रातिको समयमा यात्रा गर्ने धेरै चालकका लागि छाडा चौपाया त्रासको विषय बनेका छन् । सडकको बीचमै सुतेका वा अचानक सडक पार गर्ने गाईगोरुका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । विशेषगरी राति र हिउँदको कुहिरो लागेको समयमा दुर्घटनाको सम्भावना झनै बढी हुने गरेको छ । घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुख्खडका हरिलाल सापकोटा छाडा चौपायाका कारण स्थानीयले समस्या झेलिरहेको बताउनुहुन्छ ।

    सडकमा अचानक गाईगोरु निस्किँदा मोटरसाइकल चालकहरू धेरै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा दुर्घटनामा मानिसले ज्यानसमेत गुमाएका छन् भने चौपायाहरूसमेत मर्ने गरेका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कैलालीको अध्ययनअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरका सडक क्षेत्रमा मात्रै करिब तीन हजारभन्दा बढी छाडा चौपाया रहेका छन् ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक कार्यालय अत्तरियाका प्रहरी निरीक्षक सीताराम विष्टका अनुसार प्रदेशमा हुने सडक दुर्घटनामध्ये दुई प्रतिशत दुर्घटना छाडा पशुचौपायाका कारण हुने गरेका छन् । उनी भन्छन्, “राजमार्ग क्षेत्रमा गाईगोरु नियन्त्रणका लागि पटकपटक अभियान सञ्चालन गरिए पनि दिगो समाधान नहुँदा समस्या रहेको छ । सडकमा छाडा चौपायाले निम्त्याएको समस्या केवल दुर्घटनामा सीमित छैन । यसले यात्रुमा मानसिक त्राससमेत सृजना गरेको छ । रातिको समयमा लामो दूरीमा यात्रा गर्ने चालकहरू विशेष सतर्क रहनुपर्ने अवस्था छ ।”

    खेतबारीमा सङ्कट

    छाडा चौपायाको सबैभन्दा ठूलो असर किसानको खेतबारीमा देखिएको छ । मिहिनेत गरेर लगाइएको बाली रातारात गाईगोरुले खाइदिँदा किसान चिन्तित बन्न थालेका छन् । हाल धानको बीउ छर्ने समय भए पनि बीउ नै जोगाउनसमेत समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको किसान डम्बर विष्ट बताउँछन् । कैलालीकी किसान पार्वती खत्रीका अनुसार खेतमा लगाएको धान, गहुँ, मकै र तरकारी जोगाउन रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था छ । “दिनभर खेतमा काम गरियो, राति फेरि बाली जोगाउन चौपाया धपाउनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।


    घोडाघोडी नगरपालिका–३ का किसान टेकबहादुर चौधरी पनि छाडा चौपायाका कारण खेतीपाती गर्नै कठिन बन्दै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “गाईगोरुले खेतको मकै र तरकारी नष्ट गरिदिने गरेका छन् । महिनौँको मिहिनेत केही घण्टामै सकिन्छ, बाली हुर्काउन नै कठिन हुन्छ ।” विशेषगरी बाली हुर्काउने समयमा किसानलाई बढी समस्या हुने गरेको छ । गाउँका धेरै किसानले खेत वरिपरि काँडेतार लगाउने वा राति पालैपालो खेत कुरुवा बस्ने गरेका छन् ।

    छाडा पशुचौपायाको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरूले विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खडक रावतका अनुसार नगरपालिकाले कान्जी हाउस निर्माण गरेर छाडा चौपाया व्यवस्थापनको प्रयास गरेको छ ।

    तर सीमित स्रोतसाधन र बढ्दो समस्याका कारण प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न चुनौती भइरहेको उनको भनाइ छ । कान्जी हाउस निर्माण गरिए पनि धेरै स्थानमा व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ । घोडाघोडी, लम्कीचुहा, भजनी, जोशीपुर र गोदावरी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका गौशाला तथा कान्जी हाउसमा आहारा, पानी र उचित हेरचाहको अभाव देखिएको छ ।

    कतिपय स्थानमा गाईगोरु भोकभोकै मर्ने अवस्थासमेत आएको छ । छाडा चौपाया समस्या बढ्नुमा समुदायकै मुख्य भूमिका रहेको स्थानीय रामु बुढाथोकी बताउँछन् । उनका अनुसार मानिसहरूले दूधमात्र उपभोग गर्ने तर गाईगोरुको हेरचाहमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । दूध दिन छाडेका वा काम गर्न नसक्ने गाईगोरुलाई खुला छाड्ने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन । छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागी स्थानीय तहले मात्र नभई समुदाय स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्ने घोडाघोडीका नगरप्रमुख खडक रावतको भनाइ छ ।

    समाधान खोज्दै गौशालाको अभ्यास

    समस्याकै बीच केही सकारात्मक अभ्यासहरू पनि भइरहेका छन् । कैलालीको टीकापुरमा सञ्चालन भइरहेको व्यवस्थित गौशालाले धेरैको ध्यान तानेको छ । टीकापुरस्थित गौशालामा छाडा गाईगोरुको संरक्षणसँगै उनीहरूबाट आर्थिक आम्दानी गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ । यहाँबाट मल उत्पादन गरिन्छ । उक्त मल किसानमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

    गौशाला व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उत्तमकुमार शाहका अनुसार पहिले किसानलाई मल लैजान आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले भने अग्रिम बुकिङ हुने गरेको छ । प्रतिट्रली रु छ हजार ५०० मा गोबर मल बिक्री हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । गौशालामा हाल १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्, जसले कर्मचारीको तलब तथा अन्य व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ ।

    अध्यक्ष शाहका अनुसार गौशालालाई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । गोबरबाट मल उत्पादन, गहुँतको प्रयोग र अन्य आयमूलक गतिविधिमार्फत सञ्चालन खर्च धान्ने योजना बनाइएको छ ।

    गौशालामा गोबर ग्यास प्लान्टसमेत निर्माण गरिएको छ । उक्त प्लान्टबाट स्थानीय ४० भन्दा बढी घरधुरीलाई प्रतियुनिट ४५ रुपैयाँका दरले ग्यास वितरण गरिएको थियो । तर वनक्षेत्र नजिक भएकाले धेरै स्थानीयले दाउरा प्रयोग गर्न सहज ठानेपछि गोबर ग्यासको प्रयोग घट्दै गयो । त्यसपछि हाल ग्यास उत्पादन बन्द अवस्थामा छ । गौशाला व्यवस्थापन समितिका सदस्य दिलबहादुर ठकुल्ला भन्छन्, अब टीकापुर बजार क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ग्यास वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उनी भन्छन्, “सिलिन्डरमा ग्यास भरेर वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । यदि यो योजना सफल भयो भने गौशालालाई थप आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”

    चरिचरनले वन वातावरणमा असर

    छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएका गौशाला र कान्जी हाउसले चुनौती पनि थपिँदै गएको छ । अधिकांश यस्ता संरचना सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र वा वन नजिकै निर्माण गरिँदा वन अतिक्रमणको समस्या देखिन थालेको छ । गौशाला र कान्जी हाउसमा राखिएका गाईगोरुहरूलाई चरिचरनका लागि वन क्षेत्रमा लगिने गर्दा वन संरक्षणमा थप दबाब सृजना भएको छ ।

    डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितका अनुसार खुला र अव्यवस्थित चरिचरनका कारण वनको प्राकृतिक संरचना गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । उनका अनुसार वनभित्र छाडा चौपाया प्रवेश गर्दा साना बिरुवा उम्रिन र हुर्किन नपाउने अवस्था सृजना भएको छ, जसले वनको पुनरुत्पादन प्रक्रियामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेको छ । “साना बिरुवा उम्रिए पनि टिक्नै सक्दैनन्”, उनी भन्छन्, “गाईगोरुले खाइदिने, कुल्चिने वा नष्ट गर्ने कारण वन पुनरुत्पादन कमजोर हुँदै गएको छ ।”

    वन क्षेत्रमा अनियन्त्रित चरिचरनले केवल वनस्पतिमात्र होइन, माटोको संरचना र गुणस्तरमा समेत असर पारिरहेको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् । चौपाया धेरै चराउँदा माटो कडा हुने, घाँस–झाडी हराउने र वर्षायाममा माटो बग्ने समस्या देखिने संरक्षणकर्मी विजयराज श्रेष्ठ बताउँछन् । वनभित्र चौपायाको अत्यधिक प्रवेशले जैविक सन्तुलनमा समेत असर पु¥याइरहेको छ । उनी भन्छन्, “वन्यजन्तुका बासस्थान सङ्कुचित हुने, शान्त वातावरण खल्बलिने र वन्यजन्तु विस्थापित हुने अवस्था पनि बढ्छ ।”

  • राष्ट्रसङ्घीय प्रथम समिति अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित

    राष्ट्रसङ्घीय प्रथम समिति अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित

    रासस
    काठमाडौँ, २० जेठः नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा (युएनजीए) को ८१औँ अधिवेशनअन्तर्गत प्रथम समिति (निःशस्त्रीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा) को अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छ । यो मुलुकका निम्ति ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि हो । बहुपक्षीयता, अन्तरराष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा तथा विश्वव्यापी निःशस्त्रीकरणका प्रयासप्रति सात दशकभन्दा लामो समयदेखि व्यक्त नेपालको प्रतिबद्धताप्रतिको अन्तरराष्ट्रिय मान्यता हो ।

    प्रथम समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्का लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लोकबहादुर थापाले सदस्य राष्ट्रहरूले नेपालमाथि गरेको विश्वास र समर्थनप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले उक्त जिम्मेवारी निष्पक्षता, पारदर्शिता र समावेशिताका आधारमा प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ । उक्त समितिले निःशस्त्रीकरण, अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा तथा विश्व शान्तिसम्बन्धी विषयमा छलफल र निर्णय प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

  • अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः गण्डकीको पर्यटनलाई विश्वमाझ चिनाएको दिन

    अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः गण्डकीको पर्यटनलाई विश्वमाझ चिनाएको दिन

    विष्णु नेपाल र वासुदेव पौडेल–रासस
    गण्डकी, २० जेठः विश्वमा हिमाल आरोहणको जेठो हिमालका रूपमा चासो र चर्चा कमाएको अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण भएको दिन जुन ३ ले पोखरासहित समग्र गण्डकी प्रदेशको पर्यटनमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने गरेको छ । गण्डकीलाई विश्वव्यापी रूपमा पहिचान गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उक्त हिमालको आरोहण दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । सन् १९५० जुन ३ तारिखमा पहिलोपटक फ्रान्सका मौरिस हर्जोेगले म्याग्दीतर्फबाट गर्नुुभएको अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहणपछि नै विश्वमा हिमाल आरोहणतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको पाइन्छ ।

    हर्जोगको टोलीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङ हुँदै उत्तरी मोहोडाबाट अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । उक्त आरोहणको महिमा र गरिमालाई जीवन्त राख्न म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले फ्रान्सेली टोली हिँडेको पदमार्गलाई प्रवर्द्धन र विकास गर्न सक्रियताका साथ लागेको छ ।
    आठ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइको यो हिमाल आरोहणपछि मात्रै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण भएको हो ।

    यस दिनलाई हरेक वर्ष गण्डकी प्रदेशमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष पनि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ९टान० गण्डकी प्रदेश, अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिलगायत सङ्घसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रमसहित दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले कास्कीको अन्नपूर्ण आधार शिविरदेखि घान्द्रुकसम्म अन्नपूर्ण म्याराथन आयोजना गरेको समितिका अध्यक्ष ललित गुरुङले जानकारी दिए ।


    फ्रान्सेली टोलीद्वारा आरोहण गरिएको अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको उचाइ आठ हजार ९१ मिटर रहेको छ । यो हिमाल आरोहणको सफलतासँगै सन् १९५३ मई २९ तारिखको दिन सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम स्वर्गीय तेन्जिङनोर्गे शेर्पा र सरएडमन्ड हिलारीले सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेका थिए ।

    सर्वोच्च शिखर सगरमाथाभन्दा अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको उचाइ कम भएका कारण अन्नपूर्ण आरोहणको सफलताले त्यति ख्यातिप्राप्त गर्न नसके पनि यो हिमालले विश्वको सबैभन्दा जेठो हिमालको उपाधि हासिल गरेको नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विकास गुुरुङले बताए । अन्नपूर्णको सफल आरोहणसँगै समग्र नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास भए पनि गण्डकी प्रदेशमा रहेका हिमालहरू पर्वतारोहणका लागि अपेक्षित उपयोग गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

    अध्यक्ष गुरुङले भने, “अन्नपूर्ण हिमाल पोखरासहित समग्र गण्डकी प्रदेशको पहिचान हो । अन्नपूर्ण हिमालसहित गण्डकीका हिमालहरूको प्रवर्द्धन र उपयोगका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँगै सम्बद्ध सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।” आरोहणको जेठो हिमाल अन्नपूर्ण प्रथमसहित गण्डकी प्रदेशभित्र धेरै अग्ला तथा विभिन्न उचाइका हिमाल रहे पनि हिमाल आरोहणले अपेक्षित गति लिन नसकेकातर्फ सम्बद्ध सबैको चासो पुग्नुु पर्ने उनको भनाइ छ ।

    गण्डकी प्रदेशमा अन्नपूर्ण, धवलागिरि, मनास्लुजस्ता हिमशृङ्खला छन् । अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाअन्तर्गत आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो अन्नपूर्ण प्रथमसहित अन्य सात हजार मिटरभन्दा बढी उचाइका अन्नपूर्ण दोस्रो, तेस्रो र चौथो, अन्नपूर्ण साउथ, गङ्गापूर्ण, बराहशिखर हिमाल छन् । अन्नपूर्ण शृङ्खलाअन्तर्गत नै तिलिचो पिक, नीलगिरि, लम्जुङ आदि हिमाल रहेका छन् ।

    तथ्याङ्कअनुसार सन् १९५० भन्दा अघि पोखरामा आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या नगण्य रहेको थियो । मौरिस हर्जोगको टोली अन्नपूर्ण हिमालको आरोहणमा आउने र जाने क्रमसँगै पोखरासहित समग्र गण्डकी प्रदेशमा पर्यटकीय गतिविधि बढेको पाइन्छ । अन्नपूर्ण प्रथमको आरोहणपछि नै पोखरासहित गण्डकी प्रदेश हुँदै समग्र नेपाललाई पर्यटकीय रूपमा विश्वभरि चिनाउने काम भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले बताए ।


    अन्नपूर्ण हिमालसहित गण्डकी प्रदेशमा रहेका हिमाललाई पर्वतीय पर्यटनका माध्यमबाट जोड्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । अन्नपूर्ण हिमाल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रद्वारा संरक्षित छ । यस हिमाल र आसपासको सात हजार ६२९ वर्गकिमीलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामार्फत संरक्षण गरेर राखिएको छ ।

    अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत हिमालपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङसहित म्याग्दी, कास्की र लमजुङका विभिन्न भूभाग समेटिएको छ । अन्नपूर्णसहित गण्डकी प्रदेशका हिमालहरूलाई संरक्षण, प्रवर्द्धनसँगै पदयात्रा एवं पर्वतीय पर्यटनका माध्यमबाट उपयोग गर्न सकेमा त्यसले यहाँको पर्यटनमा विशिष्ट योगदान पुग्ने नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख मणिराज लामिछाने बताउँछन् ।

    हाम्रा हिमालहरूको राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय चिनारीका लागि आवश्यक प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम जरुरी रहेको बताउँदै उनले बोर्डले पर्यटनसम्बद्ध सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताए ।


    पदयात्राका लागि स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकको आकर्षण बन्दै गएको अन्नपूर्ण क्षेत्र ‘अन्नपूर्ण सर्किट’ रहेको छ । यस हिमालको पेरिफेरीमा अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गसहित अन्य विभिन्न पदमार्ग रहेका टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार जथाभावी बाटो खन्ने क्रमले पछिल्ला दिनमा २१ दिन समयावधि लाग्ने पदमार्ग पाँच\सात दिनमा पार गर्न सकिने भएको छ ।

    मौरिस हर्जोगले आरोहणका क्रममा पदयात्रा गरेको म्याग्दीको नारच्याङ हुँदै अन्नपूर्ण उत्तरी आधार शिविरसम्मको पदमार्ग सात\आठ दिनमा पार गर्न सकने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, पुलहिलदेखि कास्कीतर्फको अन्नपूर्ण आधार शिवर, मर्दी हिमाल पदमार्ग, घान्द्रुक–टाढापानी–मुल्डे–हिडन लेक हुँदै छोम्रोङजस्ता धेरै पदमार्ग अन्नपूर्ण हिमालको पेरिफेरीमा रहेका छन् ।

    पदयात्रा, हिमाल आरोहणलगायत कारणले अन्नपूर्ण हिमाल पोखरासहित समग्र गण्डकी प्रदशेको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय चिनारीका रूपमा स्थापित छ । यस वर्ष टान गण्डकीले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाका गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धनसहित जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताले पर्वतीय पर्यटनमा पारेको प्रभावलागयत विषयमा छलफल एवं अन्तक्र्रिया गर्न लागेको जनाइएको छ ।

  • नोट्रे डेममुनि १७ सय वर्षको इतिहास

    नोट्रे डेममुनि १७ सय वर्षको इतिहास

    पेरिस, २० जेठ (रासस–एपी) । नोट्रे डेम क्याथेड्रल पुनः खुलिसकेपछि हजारौँ पर्यटकहरू यसको टावर, गार्गोयल र वास्तुकलाको आकर्षण हेर्न लामबद्ध छन् । तर उनीहरू उभिएको जमिनको केही मिटर तल भने पुरातत्त्वविद्हरूले अर्को संसार उजागर गरिरहेका छन्—रोमनकालीन पेरिसदेखि मध्ययुगीन बस्ती हुँदै करिब एक हजार ७०० वर्षभन्दा बढी समयको तहगत इतिहास । फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमले यसलाई ‘शताब्दीको ऐतिहासिक उत्खनन’ भनेर वर्णन गरेका छन् ।

    सन् २०१९ को भीषण आगलागीले नोट्रे डेमको शिखर भत्काएपछि विश्वभर चासो पैदा भएको थियो । लामो पुनर्निर्माणपछि क्याथेड्रल सन् २०२४ को अन्त्यमा पुनः खुल्यो । अहिले पेरिस प्रशासनले यसको अगाडिको विशाल खुला क्षेत्रमा रूख, छायाँ र हरियाली थप्दै नयाँ सार्वजनिक चौक बनाउने योजना अघि बढाइरहेको छ । तर यति पुरानो सहरमा जमिन खन्नुअघि त्यसको मुनिको इतिहास पढ्नैपर्ने हुन्छ । यही कारण नोट्रे डेमको अगाडिको भाग अहिले घेराबार गरिएको सक्रिय उत्खननस्थल बनेको छ ।

    पर्यटकहरूको लाइनभन्दा केही कदम पर, काठका अस्थायी बाटोले काटिएको खुला खाडलभित्र पुरातत्त्वविद्हरूले जमिनमुनि गाडिएको पेरिसको इतिहास उत्खनन गरिरहेका छन् । पहिलो ऐतिहासिक सङ्केत सतहबाट करिब ५० सेन्टिमिटर तल देखिन्छ भने चार मिटरभन्दा बढी गहिराइमा पुग्दा टोली अझै पुराना सभ्यताका अवशेष निकालिरहेको छ । कतिपय दिन उनीहरूले दशकौँदेखि नछोइएको जमिनबाट १५ वटा टोकरीभरि सामग्री निकाल्ने गरेका छन् ।

    पेरिस पुरातत्त्व एकाइकी संरक्षक लुसी एल्टेनबर्गले यस्तो अवसर अत्यन्त दुर्लभ भएको बताइन् । “हाम्रा लागि पेरिसको इतिहासलाई नयाँ रूपमा बुझाउने काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाउनु असाधारण अवसर हो”, उनले भनिन् । उत्खननबाट सयौँ वस्तुहरू फेला परिसकेका छन् । तीमध्ये चौथो शताब्दीको एउटा सिक्कामा रोमन सम्राट कन्स्टान्टाइनको अनुहारको छाप भेटिएको छ । मध्ययुगीन सिरेमिक भाँडाका टुक्राभित्र भेटिएका हल्का रातो अक्षर र रहस्यमय चिह्नहरूले पनि अनुसन्धानकर्तालाई चकित बनाएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार ती चिह्नहरूको अर्थ अझै खुल्न बाँकी छ, जसले यो उत्खननलाई आधुनिक रहस्यकथाजस्तै रोचक बनाएको छ ।

    म्यानचेस्टरबाट आएका दुई बालबालिकाका साथ लाइनमा उभिएकी ३४ वर्षीया पर्यटक एमिली कार्टरले क्याथेड्रलको अनुभव अब झन् फरक बनेको बताइन् । “तपाईँ क्याथेड्रल हेर्न आउनुहुन्छ, तर अचानक तपाईँको खुट्टामुनि अर्को सहर दबिएको छ भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ”, उनले भने । पुरातत्त्वविद्हरूका अनुसार प्राचीन सहरहरूमा विकास र इतिहासबीच यस्तै सम्झौता भइरहन्छ । विगत सङ्ग्रहालयभित्र सीमित हुँदैन, बरु सडककै तल गाडिएको हुन्छ । नयाँ पुस्ताले पुरानो संरचनामाथि निर्माण गर्दै जाँदा जमिनको सतह क्रमशः माथि उठ्दै जान्छ । रोममा रोमन साम्राज्य पतन भएयता जमिनको तह करिब नौ मिटर उक्लिएको उदाहरण दिइन्छ । एथेन्सले सन् २००४ को ओलम्पिकअघि मेट्रो बनाउँदा इतिहासकै ठूलो उत्खननमध्ये एक सम्पन्न गरेको थियो । पेरिसमा अहिले भइरहेको काम पनि त्यही परम्पराको निरन्तरता हो ।

    यो सम्पूर्ण कथा सेन नदीको टापु ‘इले डे ला साइट’सँग जोडिएको छ, जहाँबाट पेरिसको आरम्भ भएको मानिन्छ । शताब्दीऔँपछि यही स्थानमा नोट्रे डेम उभिएको थियो । उत्खनन टोलीकी प्रमुख पुरातत्त्वविद् क्यामिली कोलोनाका अनुसार सन् ११६३ मा क्याथेड्रल निर्माण सुरु हुँदा अहिलेको खुला चौक क्षेत्रमा घना मध्ययुगीन घरहरू थिए र तिनलाई एउटा मात्र सडकले छुट्याएको थियो ।

    टोली अहिले ती पुराना घरहरूको तहखानासम्म पुगिसकेको छ । त्यसको अझ तल छैटौँदेखि दशौँ शताब्दीसम्मका मेरोभिन्जियन र क्यारोलिङ्गियन कालका अन्न भण्डारण खाडलहरू भेटिएका छन् । अझ गहिरो तहमा चौथो र पाँचौँ शताब्दीका रोमन संरचनाका अवशेष देखा परेका छन् । करिब चार मिटरको माटोभित्र २० शताब्दीको इतिहास तहगत रूपमा थुप्रिएको छ ।

    बाइस वर्षीया पुरातत्त्व विद्यार्थी यास्मिन बेनालीले उत्खननस्थल हेर्दै पेरिसलाई अब पोस्टकार्डजस्तो स्थिर सहर नभई अझै पत्ता लगाइँदै गरेको जीवित इतिहासजस्तो लाग्न थालेको बताइन् । सबैभन्दा उल्लेखनीय सामग्री मध्ययुगीन घरमुनिका पुराना फोहोर खाडल र शौचालयबाट भेटिएका छन् । त्यहाँबाट जनावरका हड्डी, भाँचिएका प्लेट, पूरै संरक्षित जग र कपहरू निकालिएका छन् । युनिटकी पुरातत्त्वविद् भ्यालेन्टाइन ब्रेलोक्सका अनुसार शताब्दीयौँपछि पनि पूर्ण अवस्थाका सिरेमिक सामग्री भेटिनु असाधारण घटना हो । नरम फोहोरले ती वस्तुहरूलाई सुरक्षित राखेको उनले भनिन् ।


    केही वस्तुहरूले अनुसन्धानकर्तालाई अझ बढी अचम्मित पारेका छन् । सामान्य मध्ययुगीन भाँडाजस्तो देखिने सामग्री सफा गर्दा भित्री भागमा समान प्रकारका रहस्यमय रातो अक्षर र चिह्नहरू फेला परेका छन् । ब्रेलोक्सका अनुसार नोट्रे डेम उत्खननबाट फेला परेका सामग्रीमध्ये यी सबैभन्दा आश्चर्यजनक हुन् ।

    सिक्काहरू पनि अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण प्रमाण बनेका छन् । कालो र खिइएका धातुका टुक्राजस्ता देखिएका सिक्का एक्स–रे परीक्षणपछि रोमन सम्राट कन्स्टान्टाइनकालीन रहेको पुष्टि भएको छ । एल्टेनबर्गका अनुसार यस्ता वस्तुहरूले भूमिगत तहहरूको समय निर्धारण गर्न अमूल्य सहयोग पुर्‍याउँछन् । रोमनकालीन अवशेषलाई पुरातत्त्वविद्हरूले विशेष महत्त्वका साथ हेरेका छन् ।

    रोमन शासनकालमा पेरिसलाई ‘लुटेटिया’ भनिन्थ्यो र त्यसको केन्द्र नदीको बायाँ किनारमा रहेको मानिन्छ । रोमन साम्राज्य पतनपछि मानिसहरू फेरि इले डे ला साइटतर्फ फर्किए, जहाँपछि नोट्रे डेम निर्माण भयो । पुराना भवनबाट निकालिएका ढुङ्गाले टापुलाई मजबुत बनाइएको प्रमाण पनि टोलीले भेटेको छ । एउटा विशाल रोमन भवनको ढोकाको भाग काटेर उल्टो पार्दै सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएको अवशेष पनि फेला परेको छ ।

    उत्खननबाट निकालिएको प्रत्येक वस्तु पछि पेरिसको पुरातत्त्व केन्द्रमा पठाइन्छ, जसलाई कोलोनाले ‘पेरिसको विशाल पुरातात्त्विक भण्डार’ भन्नुभएको छ ।फ्रान्समा यस्ता उत्खनन प्रायः नयाँ निर्माण कार्यसँगै सम्भव हुने गर्छन् । एल्टेनबर्गका अनुसार नोट्रे डेम क्षेत्रमा यस्तो अनुसन्धान सम्भव हुनुको कारण पेरिस सहरले सार्वजनिक चोकलाई पुनः डिजाइन गर्ने निर्णय गर्नु हो ।

    नयाँ चोक सन् २०२८ सम्ममा तयार हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यहाँ १६० नयाँ रूख रोपिनेछन्, ढुङ्गामाथि पानीको पातलो तह बहाइनेछ र बढ्दो गर्मीको सामना गर्न चिसोपन दिने संरचना बनाइनेछ । अहिले घाममा लामबद्ध हुने पर्यटकहरू भविष्यमा छायाँमुनि क्याथेड्रल प्रवेशको प्रतीक्षा गर्न सक्नेछन् । पुरानो भूमिगत पार्किङस्थललाई आगन्तुक केन्द्रका रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ ।

    तर पुरातत्त्व टोलीको ध्यान अझै जमिनमुनि छ । उनीहरू रोमन तहभन्दा पनि तल पुगेर पेरिसको पहिलो पहिचानसँग जोडिएका गौल सभ्यताका सङ्केत खोज्न चाहन्छन् । एल्टेनबर्गको भनाई छ, “हाम्रो आशा पहिलेभन्दा पनि अझ पुरानो इतिहाससम्म पुग्ने हो ।”