Category: फिचर

गलकोट (बागलुङ), १२ जेठः बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गालाई आय आर्जनसँग जोड्न स्याउखेती विस्तार गरेको छ । गाउँपालिकाले २४ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा रु ४० लाख खर्चेर स्याउ बगैँचा निर्माण गरेको हो । गाउँपालिकाले जग्गाको संरक्षण, तारबार, थोपा सिँचाइ प्रविधिसहित एक हजार ४०० स्याउका बिरुवा हुर्काइरहेको छ । गाउँपालिका–४ स्थित गोरदी र बयलीमा सार्वजनिक जग्गाको झाडी फाँडेर स्याउखेती विस्तार गरेको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले जानकारी दिए ।

“गाउँपालिकाले वडा कार्यालयको संरक्षणमा स्याउ बगैँचा विस्तार गरेको र अहिले स्याउका एक हजार ४०० बिरुवा एक वर्षदेखि हुर्किरहेका छन्”, अध्यक्ष बुढाले भने, “चारदेखि पाँच वर्षमा स्याउ फल्ने गरी मुस्ताङबाट बिरुवा लिएर एक वर्षअघि लगाइएको छ, गाउँपालिकाले स्याउको प्रतिफल दिन थालेपछि स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ, गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाउँछ ।”

पालिकाले गरेको लगानीको प्रतिफल उठाउने र समुदायमा संरक्षणका लागि स्याउ बगैँचा हस्तान्तरण गर्नेगरी अहिले वडा कार्यालयले स्याउ बगैँचा विस्तार र संरक्षणको काम गरिरहेको छ । गाउँपालिकाको ठूलो लगानीमा खेर गएको सार्वजनिक जग्गा सदुपयोग गर्दै कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नेगरी काम गरिरहेको तमानखोला गाउँपालका–४ का अध्यक्ष छ प्रसाद श्रीपालीले जानकारी दिए ।

“गाउँपालिकाले उत्पादनको नीति ल्याएको हो, उत्पादनमा नोजोडिने हो भने गाउँको जमिन खाली हुन्छ, हामीले खेर गएको सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गरेर सिँचाइसहितको स्याउ बगैँचा स्थापना गरेको हो”, श्रीपालीले भने, “चौबिस रोपनी जग्गामा एकसाथ स्याउ फल्दा कृषिमा जोडेर पर्यटनकोसमेत विकास गर्ने र बयलीमा स्याउ बगैँचाका बीचमा रिसोर्ट बनाउने योजना छ ।”

गोरदीमा रु सात लाख र बयलीमा रु ३३ लाख खर्च गरेर तारबार, सिँचाइसहितको स्याउ बगैँचा स्थापना गरिएको हो । सार्वजनिक जग्गालाई तारबार गरेर बिरुवा लगाउँदा संरक्षण भएको र उत्पादन खेर जाने समस्या अन्त हुने विश्वास गरिएको छ । मुस्ताङबाट पाँच वर्षभित्रै फल्ने गाला र गोल्डेन जातको स्याउको बिरुवा सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि लगाइएको गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक विधान बगालेले जानकारी दिनुभयो ।

समुन्द्र सतहदेखि दुई हजार ३०० मिटरको उचाइमा चिसो मौसममा स्याउ राम्रो फल्ने सम्भावना रहेको बगालेको भनाइ छ । स्याउले उत्पादन राम्रो दिएमा पर्यटनलाई लक्षित गरेर घरबास र रिसोर्ट लगायतको पूर्वाधारमा पालिकाले थप लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।

काठमाडौँ, ११ जेठः सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डङ्गोललाई नियुक्त गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डङ्गोललाई क्यानको महानिर्देर्शक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि वर्षे धान बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै मोटा धानको प्रति क्विन्टल रु तीन हजार ६६० र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ८६० तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–चीन जोड्ने विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना (चिलिमे–केरुङ)को कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र ‘लेटर अफ रिप्लाइङ’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए ।

काठमाडौँ, ११ जेठः ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकनपछि उनले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास र समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि अब जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । उनले यस्ता आयोजना विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि समेत मेरुदण्ड बन्ने उल्लेख गरे ।

कुलेखानीका तीनवटै जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक जोखिम र अनियमित वर्षालाई मध्यनजर गर्दै भविष्यका लागि पानी भण्डारण गर्ने संरचनाको महत्व अझ बढेको उल्लेख गरे । “जलवायु परिवर्तनले हिमनदी पग्लिने र वर्षाको स्वरूप बदलिने जोखिम बढाएको छ, यस्तो अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्प छैन”, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्र, डाटा सेन्टर र सूचना प्रविधि उद्योगका लागि दिगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जलाशययुक्त आयोजनाबाट ‘पिक आवर’ (उच्च मागको समय)मा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्न निर्देशन दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।

कुलेखानीलाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीयस्तरबाट उठेका सामाजिक विषय र गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । उनले जलाशय वरपर बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिसँगै फोहर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै इन्द्रसरोवर क्षेत्रको वातावरण जोगाउन स्थानीय तह र व्यवसायीसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार आयोजना अवलोकन गरेपछि आयोजना क्षेत्रभित्रको जग्गा सीमाङ्कन गर्न, बाढीपहिरोबाट जलाशयमा आउने ढुङ्गा–माटो व्यवस्थापन गर्न र पुराना उपकरणको मर्मत तथा प्रतिस्थापनका विषयलाई चाँडो सक्न निर्देशन समेत दिएका थिए । सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कुलेखानी आयोजना नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो । यसको कूल जडित क्षमता १०६ मेगावाट रहेको छ कुलेखानी–१ (६० मेगावाट) कुलेखानी–२ (३२ मेगावाट) र कुलेखानी–३ (१४ मेगावाट) रहेको छ ।

कास्की, ११ जेठः पोखरा महानगरपालिका विगत लामो समयदेखिको प्रयासपछि फिर्केको अतिक्रमण हटाउन सफल भएको छ । बजारको मध्यभाग भएर बग्ने यस खोलाको अतिक्रमण हटाउने योजना अघिल्लो कार्यकालकै जनप्रतिनिधिको थियो । तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसीले डोजर चलाएर सुरुआतसमेत गर्नुभएको थियो । तर त्यो काम एक दिनपछि अघि बढ्न सकेन । फिर्के मापदण्डको विरोधमा स्थानीयले न्यायालयसम्म गुहारेका थिए । यसलगायत विविध कारणले अतिक्रमण हटाउने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन ।

अहिले भने पोखरा महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारको समेत बलियो साथ पाएपछि फिर्केको खोलाघर हटाउने कार्य आइतबारदेखि सुरु गरेको । पहिलो दिन शान्तिपूर्ण रुपमा सो कार्य सम्पन्न भयो । खोलघरमा निजी÷व्यक्तिगत स्थायी ३५ र अस्थायी ९७ संरचना बनेका छन् । यसैगरी संस्थागत स्थायी १८ र अस्थायी १० वटा संरचना छन् ।

महानगरले अतिक्रमण हटाउने कार्य निरन्तर अभियानका रूपमा चल्ने जनाएको छ । स्थानीयले समेत खोलाघर हटाउने कार्यमा महानगरलाई साथ दिएका छन् । खोलाघरमै बनेका संरचना हटाउनपर्छ भने पनि त्यसपछिको मापदण्डको भने स्थानीयले विरोध गरेका छन् । फिर्के मापदण्ड छ मिटर वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको गुनासो फिर्के क्षेत्रका नागरिकको छ ।

फिर्केको खोलाघर खाली गरेपछि महानगरले फिर्के करिडोर परियोजना सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यस परियोजनाका लागि दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त हुने महानगरले जनाएको छ । पोखरालाई ‘हरित, स्वच्छ, आधुनिक र विश्वस्तरीय नदी–करिडोर सहर’ का रूपमा स्थापित गर्ने दूरदर्शी अभियान फिर्के करिडोर परियोजना रहेको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । प्रमुख आचार्यका अनुसार फिर्के करिडोरको मुख्य अवधारणामा फिर्के खोलाको दायाँ–बायाँ कम्तीमा छ मिटर मापदण्ड कायम गर्दै व्यवस्थित फुटट्रेल, सुरक्षित साइकल लेन, ‘मर्निङ’ तथा ‘इभिनिङ’ वाकका लागि आकर्षक पदमार्ग निर्माण गरिनेछ ।

“फिर्के खोलालाई प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यावरणीय सन्तुलन, पर्यटन र नागरिक जीवनशैलीसँग जोडेर नयाँ सहरी पहिचान दिने लक्ष्य राखिएको छ । खोलाको प्राकृतिक बहाव संरक्षण गर्दै दुवै किनार हरियाली बेल्ट, रैथाने बोटबिरुवा, ढुङ्गे तटबन्ध, स्मार्ट एलइडी लाइटिङ तथा वातावरणमैत्री सार्वजनिक खुला क्षेत्रले सजाइनेछ,” महानगरले प्रमुख आचार्यले भने ।

करिडोरभित्र ठाउँठाउँमा पोखरेली शैलीमा विश्रामस्थल, कफी पोइन्ट तथा खुला क्याफे, सेल्फी पोइन्ट र दृश्यावलोकनस्थल, सानो खुला पार्क तथा बस्ने चौतारी, सांस्कृतिक तथा कलात्मक संरचना, बालमैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री खुला क्षेत्र निर्माण गरिने महानगरको योजना छ । “फिर्के करिडोरलाई केवल हिँड्ने बाटो होइन, जीवनशैली र मनोरञ्जनको सार्वजनिक गन्तव्य बनाउने छौँ । यो भविष्यको पोखराको नयाँ सहरी पहिचान बन्नेछ, जहाँ प्रकृति, आधुनिक पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य, वातावरण र नागरिक जीवनशैलीको सुन्दर सङ्गम हुनेछ,” आचार्यले भने ।

पोखरा गणेशटोलका लोकनाथ भण्डारी खोलाघर भत्काइसकेपछि उचित व्यवस्थापन र दिगो विकास योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । “फिर्केखोला खाली गर्ने कार्यमा हामी स्थानीयको सहयोगनै छ । तर मापदण्डको नाममा व्यक्तिको जमिनमा मनपरि मापदण्ड लागू गर्न पाइँदैन । महानगरलाई आवश्यक परे मुआब्जा दिनुपर्दछ । फिर्के वरपरका संरचना भत्काइसकेपछि यसको व्यवस्थित विकासको योजना ल्याउनुपर्छ”, भण्डारीले भने । पोखरा १८ अधेरिकुनादेखि वडा न २.४.५.७.८.१७ हुँदै वडा नं ६ स्थित पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल–गाईघाटसम्म फैलिएको फिर्के आठ किमी लामो छ ।

सिद्धार्थनगर (भैरहवा), ११ जेठः सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा निर्माणाधीन सुरुङमार्ग आगामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित निर्माण कार्य तीव्र पारिएको छ । आयोजनाले सुरुङमार्गभित्रका संरचना निर्माण, पहुँच सडक र सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कामलाई एकसाथ अघि बढाएको जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्गको हालसम्म भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच वर्षे निर्माण अवधि तय गरिएको उक्त आयोजना ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन’ (इपिसी) मोडलमा निर्माण भइरहेको छ । यस ‘मोडल’अन्तर्गत ‘डिजाइन’, स्वीकृति तथा निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीमै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख राजेश पौडेलले सुरुङमार्गमार्फत आगामी असोजसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्यअनुसार कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएपछि पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्नेछ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष ‘ल्याटेन्ट डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड’ (डिएलपी) का रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो । नेपालमा इपिसी मोडलको नयाँ अभ्यास भएकाले आवश्यक कागजात व्यवस्थापन, रुख कटान अनुमति तथा बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याले केही समय ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । हाल ती समस्या समाधानतर्फ उन्मुख रहेको र म्याद थप तथा ‘माइलस्टोन’ समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको पौडेलले बताए ।

सुरुङमार्गसँगै निर्माण भइरहेको पहुँच सडकमा ‘रिजिड पेभमेन्ट’ गर्ने स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । सुरुङभित्रबाट यातायात सञ्चालन भएपछि बाहिरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ‘रकसेड’ तथा भिर संरक्षणसम्बन्धी काम गरिने योजना रहेको आयोजनाले जनाएको छ । पैदलयात्रीका लागि ‘रकसेड’भित्र सुरक्षित बाटो निर्माण गरिने तथा बाहिरी क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापनसमेत गरिनेछ ।

आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान करिब रु १० अर्ब रहे पनि प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्रक्रियामार्फत करिब रु सात अर्बमा सम्झौता गरिएको हो । सिद्धार्थ राजमार्गको उक्त खण्ड पहिरो तथा भूक्षयका दृष्टिले जोखिमयुक्त मानिएकाले सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्नु तथा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नु सुरुङमार्ग निर्माणको मुख्य उद्देश्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, ११ जेठ । हुरीका कारण देशका विभिन्न स्थानमा रुख ढल्दा अस्थायी रुपमा बिजुली आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएपछि मर्मतसम्भारको कामलाई तीव्र पारिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रतिकूल मौसमका कारण रुख ढल्दा केही स्थानमा अस्थायी रूपमा विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएपछि मर्मतको काम तीव्र पारिएको हो । प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिक टोलीहरू निरन्तर रूपमा खटिइ मर्मत तथा पुनःसञ्चालनको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छन्

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले तत्काल मर्मतको काम अगाडि बढाउन प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । विवरणअनुसार पिलुवा–पथलैया–चन्द्रनिगाहपुर खण्डको टावर नं १२२–१२३ बीच रुख ढलेर प्रसारण लाइन प्रभावित भएकामा उक्त रुख हटाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । हाल सर्किट चार्ज गर्ने कार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै सोही खण्डको ९टावर नं १३६–१३७० मा तीन वटा रुख हटाइएको छ तथा लाइन पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक कार्य जारी रहेको छ ।

अमलेखगञ्ज–कामाने खण्डको टावर नं ४६–४७ बीच एक रुखका कारण प्रसारण लाइनको कन्डक्टरमा क्षति पुगेको छ । मर्मतका लागि प्राविधिक टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको छ र ‘स्ट्रिङिङ’ कार्य सुरु गरिएको छ । आइतबार दिउँसोको हुरीले देशका विभिन्न स्थानमा बिजुली आपूर्तिमा समस्या आएको थियो । सोमबार बिहानसम्म सहज रूपमा बिजुली आपूर्ति गराउने प्रयास भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।