काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका दुई समितिले सोमबार नेपाल र भारतको सीमा विवादका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । तर, उनी समितिमा पुगेनन् ।
उनको स्थानमा भूमिव्यवस्था मन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित भएर सांसदहरुको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरिन् । सोमबार नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यस विषयमा छलफल गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली उपस्थित भए ।
दुबै समितिमा मन्त्रीहरुले नेपालको भूमि रक्षाका लागि कटिबद्व रहेको भन्दै भारतसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नहुने बताए । सांसदहरुले भने सरकारलाई सीमा नाकामा पर्खाल लगाउनेदेखि सेना परिचालन गरी सीमा रक्षा गर्नुपर्ने सम्मका सुझाव दिएका थिए ।
भारतबाट भइरहेको हस्तक्षेपलाई सदाका लागि बन्द गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने सांसदहरुको सुझाव थियो ।
नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले भारत र बंगलादेशमा सीमामा काँडेतार भएको, अमेरिका र मेक्सिको सीमामा पर्खाल भएको भन्दै नेपालले पनि त्यसतर्फ विकल्प खोज्नु पर्ने बताए ।
सांसद अग्नि सापकोटाले मातृभूमि रक्षा गर्न सबै विकल्प खुला हुनु पर्ने बताए । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारको तत्परतामा कमी देखिएको टिप्पणी गरिन् ।
सांसदहरुले संसदीय समितिका विगतका निर्देशन पालना नगर्दा समेत समस्या बेला बेला बल्झने गरेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सीमा समस्या ९८ प्रतिशत भन्दा बढी समाधान भएको स्मारण गरे ।
यसैबीच, राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भने कुनै निर्णय गरेन ।
राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सहभागी भए । तर, उनले धारणा भने राखेनन् ।
