Category: फिचर

दाङ । दाङमा निर्माणाधीन भवनको ढलानले किच्दा ३ मजदुरको निधन भएको छ । शनिबार बिहान लमही नगरपालिका–७ स्थित सम्राट सिमेन्ट उद्योगमा भवन निर्माणको काम चल्दै गर्दा भवनको ढलान भत्किएको वडा प्रहरी कार्यालय, लमहीले जानकारी दिएको छ ।

मृत्यु हुने तीनै जना भारतीय कामदार रहेको बताइएको छ । कार्यालयका अनुसार मङ्गल कस्यव, दयाल हरेन र साहेवको दूर्घटनामा परी ज्यान गएको हो ।

भारतको झारखण्डबाट कामको खोजीमा उनीहरु नेपाल आइ रोजगारी गरिरहेका थिए । घटनामा अन्य तीन मजदूर घाइते भएका छन् । त्यसमध्ये दुई जनाको उपचारबुटवलमा भइरहेको छ ।

कमसल ढलानका कारण दूर्घटना भएको र यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाई छ ।

काठमाडौं । एक महिने राष्ट्रिय जागरण अभियानका दौरान साढे ३१ हजार कार्यकर्ता कांग्रेस बनेको दावि नेपाली कांग्रेसले दावि गरेको छ । अभियान सकेलगत्तै कांग्रेसले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त दावि गरेको हो ।

अभियानका क्रममा दुई हजार हाराहारीमा भेला, सभा तथा अन्तरक्रिया आयोजना भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले सबै जिल्लामा जागरण अभियान संचालन गर्न ७७ जना केन्द्रीय सदस्य जिल्लामा खटाएको थियो। केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई जिल्लामा कांग्रेसका गुटगत विवाद मिलाउनेदेखि संगठनलाई सक्रिय बनाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

शर्माका अनुसार आगामी १४ असार अघि नै केन्द्रीय प्रतिनिधि र पार्टीका नेताबीच स्थानीय तहमा सुनेका गुनासाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

भदौदेखि भने दोस्रो चरणका अभियान शुरु गर्ने तयारी कांगे्रसले गरेको छ । उक्त अभियान शुरु गर्नु अगाडी पार्टी भित्रका सबै विभाग पूर्णता दिने, नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समिति बनाउने र तरुण दललाई पनि पूर्णता दिइने दाबी कांग्रेसले गरेको छ ।

एक महिना अवधिमा देशभरबाट ३१ हजार ५ सय ४२ जना मानिस कांग्रेस प्रवेश गरेको दावि कांग्रेसले गरेको छ ।

काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर बनेको नयाँ राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ ।

यो दल समाजवादी पार्टी नेपालका नाममा बिहीबार दर्ता भएको हो । पार्टीको अध्यक्षमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव रहेका छन् । दुबै अध्यक्ष पार्टी दर्ताका लागि बिहीबार आयोग पुगेका थिए ।

एकताअघि नयाँ शक्ति पार्टीको संयोजक भट्टराई थिए भने संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्व यादवले गरिरहेका थिए ।

‘तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्र र समाजवादी फोरमबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएपछि समाजवादी सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

पार्टी दर्ता गराउँदै समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्धयले समावेशिताको मुद्दालाई दलले प्राथमिकता दिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

सरकारले संविधान संशोधनमा ध्यान नदिए सरकार छाड्ने चेतावनी पार्टीअध्यक्ष यादवले दिए । निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएको दलको चुनाव चिन्ह भने अझै तोकिएको छैन । त्यसलाई खाली राखेर दल दर्ता गरिएको यादवले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपालमा प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष नाघिसक्यो । यसबीचमा एउटा पूर्ण बजेट कार्यान्वयन भइसक्यो भने अर्को बजेट बनिरहेको अवस्था छ ।

तर, यति समय बित्दा पनि कतिपय प्रदेश सरकारले आफ्नो नाम समेत जुटाउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म तीन वटा प्रदेशले आफ्नो नाम राखे ।

नाममा सहमति गरी पहिलो हुने सरकार कर्णाली हो । त्यसपछि गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशले पनि आफ्नो नाम जुटाए । तर, अरु प्रदेशले भने आफ्नो नाम समेत जुटाउन नसकेर नम्बरमा काम चलाइरहेका छन् ।

प्रदेशको दुई तिहाईबाट प्रदेश स्थायी राजधानी र नाम तय गर्न सक्ने प्रावधान संविधान मै रहेको छ । उता, सरकारले २०७४ माघमा घोषणा गरेका अस्थायी राजधानीबाट काम चलाइरहका प्रदेश सरकारहरुले स्थायी राजधानी अझै तोक्ने सकेका छैनन् ।

परिवर्तनका ठूला सपना बाड््दै आएका प्रदेश सरकारहरुको पुरानौ ढर्राको कार्यशैलीबाट जनता भने निरास बनिसकेका छन् ।

के मा छ विवाद ?
प्रदेश नं १ मा स्थायी राजधानको टुंगो लागेको छ । तर, नाममा भने अझै सहमति जुटेको छैन । यतिसम्मकी प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरी छलफलमा समेत लगिएको अवस्था छैन ।

उता प्रदेश नं २ ले एक समिति बनाएर राजधानी र प्रदेशको नामबारे अध्ययन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि सार्वजनिक गरिएको छैन । यहाँ पनि नाममै बढी विवाद हुने पक्का छ ।

प्रदेश नं ३ मा नाम प्रस्ताव गरिएपनि प्रदेश सभाले टुंगो लगाउन सकेको छैन । सबैभन्दा कम विवादित भई सम्पूर्ण प्रदेशलाई उदाहरणीय बन्नुपर्ने केन्द्रिय राजधानी रहेको प्रदेश नै अहिले अलमल अवस्थामा देखिन्छ ।

उता, सबैभन्दा सुस्त गतिको प्रदेशका रुपमा बदनाम प्रदेश नं ५ मा राजधानी र नाम टुंगो लगाउन एक वर्ष अगाडी ने विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिले अझै प्रतिवेदन दिएको छैन ।

काठमाडौं
नेपाल सरकारले हचुवाको भरमा सगरमाथा चढ्ने अनुमती दिँदा यसपाली धेरै आरोहीको निधन भएको बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिबिसी विश्वसेवासँगको अन्तर्वार्तामा रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् । युरोप भ्रमणमा गएको ओलीलाई बिबिसीले स्टुडियोमै बोलाएर यसपटकको आरोहण सिजनमा भएको मृत्युको उच्च संख्या बारे प्रश्न गरेको थियो ।

बिबिसीका प्रस्तोताले किन यति धेरैलाई आरोहण अनुमति दिएको भन्दै गरेको पहिलो प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त भनाइमा सत्यता नभएको दावी गरे । लगत्तै अहिलेसम्मकै धेरै ३८१ जनालाई आरोहण अनुमति दिएको र चुचुरोमा ट्राफिक जामका कारण धेरै आरोहीको मृत्यु भएको प्रतिप्रश्न बिबिसी प्रस्तोताले राखेका थिए ।

उक्त प्रश्नको जवाफमा भने प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक बन्न पुगे । उनले एकै पटक धेरैलाई अनुमति दिएको नभइ सबै आरोही उपयुक्त मौसम पर्खेर एकसाथ माथि उक्लिँदा जाम बन्न पुगेको बताएर आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न त खोजे तर बिबिसीको प्रतिप्रश्नले उनलाई फेरि रक्षात्मक अवस्थामै धकेल्यो । बिबिसीले मौसम खुल्ने समयमा पनि कति मात्र सहजै चढ्न र उक्लिन सक्लान् भन्ने तथ्य किन नराखेको भनेर गरेको प्रश्नको जवाफ ओलीले आगामी दिनमा आफुले हेर्ने भन्दै बिट मारे ।

सगरमाथामा यस पटक धेरैले आरोहण अनुमति पाएका र आरोहीको मृत्युदर बढेको बारे अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले अघिल्लो महिना देखिनै श्रृङ्खलाबद्ध रिपोर्ट प्रकाशन एवं प्रशारण गरेका थिए । तर, बिबिसीको अन्तर्वार्ता हेर्दा उनको सचिवालय यसबारे बेखवर जस्तो देखियो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुती अनुसार उनका सल्लाहकार एवं सचिवालयले सगरमाथाबारे प्रश्न उठ्न सक्ने र त्यसमा के जवाफ दिने भनेर कुनै तयारी गरेको प्रतित हुँदैन ।

नेपाल भन्ने वित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको पहिलो चासो हिमालय क्षेत्रमै हुने गरेको छ । तर, नेपाली नेताले त्यो चासो बुझ्न सकेका छैनन् । आफुहरुले राजनीतिक मुद्दा सल्टाएको, दुई तिहाई बहुमतको बामपन्थी सरकार बनेको जस्ता बिषय जति सुनाउन चाहे पनि न संचारकर्मीलाई मतलव हुन्छ न विदेशी पाठक दर्शकलाई नै ।

बिबिसीले ओलीसँगको अन्तवार्ता सहितबारे नौ मिनेटको प्याकेज बनाएको थियो । अन्तर्वार्ता अघि साढे एक मिनेटको सगरमाथा आरोहणबारेको नेपाली मुलका पत्रकार नविनसिंह खड्काको रिपोर्ट बजाएको थियो । रिपोर्टमा खड्काले सगरमाथा आरोहणको नियमन गर्न ६० कर्मचारीलाई खटाए पनि मुस्किलले पाँच जना पनि बेसक्याम्प नपुगेको यथार्थ सुनाएका थिए । त्यसबारे पनि प्रस्तोताले प्रश्न गरेपछि ओलीले अनुसन्धान गर्ने जवाफ दिएका छन् ।

सगरमाथा आरोहणको सन्दर्भपछि बिबिसीले ओलीलाई चीनसँगको नेपालमा बढ्दो प्रभाव, नेपाल चीनको ऋणपासोमा पर्न सक्ने सम्भावना लगायतबारे प्रश्न गरेको थियो । त्यसमा उनले नेपालले आफ्नो आवश्यकतामा कर्जा लिने र कसैले थोपरेर नथोपरिने जवाफ दिएका थिए ।

दार्चुला । शौचालयको छत भत्किदा दार्चुलामा ४ बालबालिकाको निधन भएको छ । जिल्लाको नौगाड गाउँपालिका ४ सिप्टीमा गणेश विनायक माविको शौचालयको छानामा खेलिरहेका बालबालिकोका छाना भत्किएपछि निधन भएको प्रहरी चौकी सिप्टीले पुष्टी गरेको छ ।

विद्यालय बन्द रहेको समयमा बालबालिका छतमा खेलिरहेको बताइएको छ । मंगलबार करीव साढे ४ बजेतिर भएको दूर्घटनामा ५ देखि ९ वर्षसम्मका बालबालिकाले ज्यान गुमाउन पुगेका हुन् ।

शौचालयको छतले पुरिएको अवस्थामा ४ बालबालिकाको शव निकालिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका अनुसार निरुता ठगुन्ना, अनुष्का धामी, युनिका ठगुन्ना र सुदिश धामीको शव भेटिएको थियो ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

काठमाडौं । भारतले नेपालको रेल सेवालाई भारतका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भएको छ । यसअघि नेपाली रेललाई कोलकाता, हल्दियादेखि विराटनगर र वीरगञ्जसम्म कार्गो ढुवानीका लागि दुईतर्फी सञ्चालन गर्न दिन भारतले सहमति जनाएको थियो । अब भने यात्रुवहाक रेललाई समेत भारतले विभिन्न स्थानमा पुग्ने अनुमति दिने तयारी थालेको छ । नेपालमा रेल सञ्चालनको चर्चा परिचर्चा निक्कै हुने गरेको छ । नेपालको एकमात्र रेल सेवा केहीवर्षदेखि बन्द भएको थियो । नेपालमा जनकपुर जयनगर रेल सेवाको भन्दा पनि नेपालमा भारत र चिनियाँ रेलको चर्चा निक्कै हुने गरेको छ । त्यसो त कछुवा गतिमा भएपनि नेपाल सरकार आफैंले वर्षौदेखि निरन्तर बनाइरहेको पूर्वपश्चिम रेल मार्गको विषयमा चर्चा भने कहिल्यै हुँदैन ।
अहिले भने नेपालको पूर्वपश्चिम रेल सेवासँगै भारतीय रेल सञ्जालमा नेपाल जोडिने कुरा उठ्न थालेको छ । तर, नेपालमा रेल छैन । पूर्वपश्चिम राजमार्गको कुल लम्बाई झण्डै ९ सय ५० किलोमिटर हुने भएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सरकारले राष्टिय गौरवको आयोजनाको रुपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको रेल विभागले जनाएको छ । रेल विभागको अहिलेसम्मको अध्ययनअनुसार पूर्वपश्चिम रेलमार्ग ९ सय ४५ किलोमिटर लामो हुनेछ । यसले झापाको काँकडभिट्टालाई पश्चिमको कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसँग जोड्नेछ ।
रेलमार्गको वास्तविक लम्बाई भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डिपिआर तयार भएपछि सार्वजनिक हुने भएको छ । विभिन्न खण्डमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाइने भएको छ । विभिन्न खण्डको डिपिआरको काम सम्पन्न भैसकेको छ । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रशा उपाध्यायले रेल विभागले निरन्तर काम गरिरहेको बताईन । महोत्तरीको बर्दिबासबाट झापाको काकडभिट्टासम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीहरुले इच्छा देखाएका छन । यो मार्ग तुलनात्मक रुपमा सजिलो समेत छ । बुट मोडलमा आयोजना बनाउन चिनियाँ पक्ष तयार छ । त्यसका लागि कन्सेप्ट पेपर तयार गरेर फेरि अर्को चरणको तलफल हुनेछ । बुट प्रणालीअन्तर्गत ३० वर्षका लागि निर्माण गरेर सञ्चालनको समय दिनेगरी चिनियाँ पक्ष काम गर्न इच्छुक रहेको स्रोतको दाबी छ ।
बुट प्रणाली भन्नाले निर्माण गर्ने कम्पनीले लागत उठ्नेसमयसम्म आफैंले व्यवस्थापन सहित सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि हस्तान्त्रण गर्ने हुन्छ । महोत्तरीको बर्दिबासबाट सुनसरीको इटहरी र इटहरीबाट झापाको काँकडभिट्टासम्म २ सय ५० किलोमिटर सडकको डिपिआर कोरियन कम्पनीले तयार पारेको हो । यो रेलमार्गको बनाउन प्रतिकिलोमिटर ७० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले भने अहिले बनाउने प्रकृयामा रहेका पूर्वपश्चिम रेलमार्गका विभिन्न खण्डको काममा खासै ध्यान दिन सकेको छैन । चीन काठमाडौं रेलमार्ग र भारत काठमाडौं रेलमार्गको चर्चामा सरकार अल्मलिएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउनेगरी भारत र चीनसंग कुराकानी गर्नुपर्नेमा दुवै देशको रेलमार्गले काठमाडौं जोड्ने कुरामा सरकार अल्झिएको छ । नेपालको राजधानीमा दुवै छिमेकी देशसंग पारस्परिक रुपमा रेलमार्ग जोडिनु खुसीको कुरा भएपनि तत्काल सम्भव हुने कुरालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारले विकास र समृद्धिका ठूला कुरा गरेपनि त्यस अनुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन । रेलको अवस्था पनि उस्तै भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतीय जनसंख्यालाई आधार मानेर बनाईने रेल सेवाले भविष्यमा लागत उठाउन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न नेपाल भारतबीचको वार्तामा नेपाली रेललाई भारतका विभिन्न क्षेत्रसम्मको पहुँचका विषयमा छलफल भएको छ । सामाग्री ढुवानीका लागि कोलकातासम्मको बाटो दिने भारतले यात्रुवहाकलाई पनि विभिन्न तर निश्चित क्षेत्रमा जान दिने विषयमा प्रस्ताव गरेको रेल विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
दुई देशका अधिकारीको बैठक नयाँ दिल्लीमा यही जेठ २३ र २४ गते सम्पन्न भएको थियो । नेपाल र भारतबीच रेल सेवा सम्झौताको तेस्रो विस्तृत पुनरावलोकन बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाली रेललाई दुईतर्फी सञ्चालन गर्न सहमति दिएको हो । बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन सोमवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पारवहन सन्धिमा सहमति भएअनुसार विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट समेत रेलमार्फत ‘बल्क कार्गो’ ढुवानी गर्न पाउने गरी रेल सेवामा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
पूर्वी नेपालको विराटनगर–जोगबनी, प्रदेश पाँचको सुनौली–नौतनवा र प्रदेश दुईको कुर्था÷इनर्वा–जयनगर रुटमा रेल सेवा सञ्चालन भएपश्चात उक्त रुटमार्फत कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी सम्झौतामा थप गरिने सहमतिसमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकले नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल र भातीय अधिकारीबीच तेस्रो विस्तृत पुनरावलोकन बैठकमा छलफल भएका विषय समेटी पारवहन÷ढुवानी सहज बनाउन नेपालका तर्फबाट मस्यौदा पठाउने र उक्त मस्यौदालाई चाँडो टुङ्ग्याई रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
भारतीय रेल्वेबाट अनुमति प्राप्त अन्य आधिकारिक कार्गो रेल सञ्चालकलाई समेत नेपाली कार्गो ढुवानी गर्न अनुमति दिन नेपालले गरेको प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकमा तेस्रो मुलुकबाट पारवहन ढुवानीका लािग भारतका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा थप भएसँगै रेल सेवा सम्झौतामा समेत ती बन्दरगाह थप गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा नेपालको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहासम्म विद्युतीय रेल्वे लाइन विस्तार गर्न भारतीय पक्ष सहमत भएको छ ।
नयाँ दिल्ली बैठकमा दुवै पक्षबीच रेल सेवा सम्झौताको चौथो बैठक छ महीनाभित्र नेपालमा गर्ने र बैठकको मिति दुवै पक्षको अनुकूलतामा कूटनीतिक माध्यमबाट तय गर्ने सहमति भएको छ । तेस्रो विस्तृत पुनरावलोकन बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको रेल मन्त्रालयका कार्यकारी निर्देशक मनोजकुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए । नेपालमा रेल सेवाको चर्चा परिचर्चा भैरहेपनि त्यसले व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने अझै हुन सकेको छैन् । नेपाल सरकारले दुई छिमेकीको सहयोगमा नेपालमा रेल सेवा बिस्तार गर्ने तयारी गरेपनि मुर्तरुप भने पाउन सकेको छैन ।