Category: अर्थतन्त्र

  • आउन थाल्यो रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँ सामान

    आउन थाल्यो रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँ सामान

    रसुवा ।  गत साउनको तेस्रो हप्तायता बन्द रसुवागढी नाकाबाट बिहीबारदेखि व्यापारिक सामग्री पुनःआयात हुन थालेको छ। 

    कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि भन्दै गत साउन २१ गतेदेखि चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले बन्द गराएको रसुवागढी नाका, चिनियाँ जनकङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्शुको नेपाल भ्रमणपश्चात् आज बिहान ९ बजेदेखि सामान आयात हुन थालेको हो।
    रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीका अनुसार पहिलो चरणमा बिहान ठूला सात चिनियाँ कन्टेनरमा रसुवागढीस्थित नेपाली भूभागमा सामान ल्याइएको हो।

     मितेरी पुलबाट चिनियाँ मालबाहक कन्टेनर रसुवागढी इलाका भित्र्याउनुपूर्व  नेपाल तथा चीनबीच सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीले मोटर तथा सार्वजनिक स्थानमा औषधि छर्केका थिए। नेपाली सुरक्षाकर्मीले पहिलो चरणमा सामान पल्टी गर्ने स्थलदेखि मितेरी पुलसम्म औषधि छ्याप्ने र दोस्रो चरणमा चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीले चीनको भूभागबाट सामान पल्टी गर्ने स्थानसम्म पुनःऔषधि छर्केको बताइएको छ। 

    दसैँका लागि नेपाली व्यवसायीले चीनबाट झिकाएको करिब रु दुई अर्ब ५० करोड बराबरको माल सामग्री कोरानाका कारण केरूङ क्षेत्रमै रोकिएको अवस्थामा ढिलै भए पनि आयात हुँदा ठूलो सहयोग मिलेको व्यवसायी धर्म पौडेलले बताए ।

    लिच्छवीकालको सातौँ शताब्दीतीर नेपालकी चेली भृकुटी र तिब्बतका राजा श्रङ्चङ्गोम्पोबीच विवाहपश्चात् व्यापारिक कारोवार सुरू भएको ऐतिहासिक नाकाबाट पहिला भरियाद्वारा सामान ढुवानी गरिन्थ्यो भने पछिल्लो समय यातायातको सुविधाले अधिकांश व्यवसायी चिनियाँ सामग्री आयातमा केन्द्रित भएका छन्।

    नेपालसँगको कारोबार गर्न रसुवागढी नाकालाई चीन सरकारले २०७२ को मङ्सिर १५ गतेदेखि औपचारिकरूपमा पूर्णता दिएपश्चात् व्यापारीले काठमाडौँ–रसुवागढी  छोटो मार्गबाट कारोबार सुरू गरेका हुन्। व्यापारीले रसुवागढी नाकाबाट व्यापारिक कारोबार गर्दा गत आर्थिक वर्षमा सात अर्ब १७ करोड ६३ लाख ९० हजार भन्सार शुल्कबापतको राजस्व राज्यकोषमा दाखिला भएको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ।

    चालू आर्थिक वर्षको गत साउन २१ गतेसम्म आयात सामग्रीबाट एक अर्ब तीन करोड ५२ लाख ३७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार अपरेटर अधिकृत धनबहादुर प्रजापतिले जानकारी दिए ।

  • जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण नगरे जिडिपीमै असर पर्छ : विश्व बैंक

    जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण नगरे जिडिपीमै असर पर्छ : विश्व बैंक

    काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा गहिरो असर पर्ने विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ ।

    नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगर्ने हो भने त्यसले जीडीपीमै असर पर्ने बताएको हो ।

    सन् २०५० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमै ७ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउन सक्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । प्रतिवेदनले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औल्याएको छ ।

    हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्न जलवायु तथा विकासमा एकीकृत समाधान गर्न आवश्यक नीति एवम लगानी सम्बन्धी विभिन्न सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

    नेपालको आपूर्ति श्रृंखला, कृषक र शहरी वासिन्दाहरू यसअघि नै बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी असरको सामना गर्न बाध्य भएको समेत विश्व बैंकले जनाएको छ । यस पृष्ठभूमिमा उत्थानशीलता निर्माणका लागि संगठित प्रयास नभए भविष्यमा आउने जलवायुजन्य प्रकोपले देशको दीर्घकालीन विकासलाई जोखिममा पार्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    दक्षिणी क्षेत्र बाढी एवं उष्ण दबावका बढ्दो घटना र उत्तरी क्षेत्र भूक्षय, पहिरो, जलदबाव तथा हिमतालको अधिप्रवाहबाट प्रभावित हुँदा जलवायु परिवर्तनशीलता नेपालमा खाद्य असुरक्षा र गरिबीको प्रमुख कारण बनेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ

    देशको अर्थतन्त्र वृद्धि हुँदै गर्दा नेपालले हरितगृह ग्याँस उसर्जन र वायु प्रदूषणको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य (विश्वमा उत्सर्जन हुने कूल हरितगृह ग्यासको करिब ०.१ प्रतिशत) रहेको भएपनि यस राष्ट्रको हरितगृह उत्सर्जन दर तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

  • ब्याजदर बढ्ने हल्लाले नेप्सेमा भीषण पहिरो, यी हुन् धेरै मूल्य घट्ने कम्पनी

    ब्याजदर बढ्ने हल्लाले नेप्सेमा भीषण पहिरो, यी हुन् धेरै मूल्य घट्ने कम्पनी

    काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढ्ने संकेत पाएपछि पूँजी बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ । लामो समयदेखि स्थिर रहेको बैंकको ब्याजदर असोज महिनादेखि खुला हुने भएपछि सेयर बजार राताम्य भएको छ ।

    विहीवार शेयर बजार मापक सूचक (नेप्से) ५७ अंकले घटेर १९२४.४८ विन्दुमा झरेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार विहीवार २३२ कम्पनीको २ अर्ब १२ करोड ५६ लाख ५५ हजार ७८७ रुपैयाँ बराबरको ६९ लाख ४० हजार ५९६ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।

    अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा बढेको छ । बुधवार २२७ कम्पनीको १ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख २४ हजार ६४९ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहको परिसूचकमा राताम्मे भएका छन् ।

    आज कारोबारमा आएका १३ वटै उपसमूहको परिसूचक राताम्मे भएको छ । विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै ४.५६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, हाइड्रोपावर समूह पनि साढे ४ प्रतिशतले घटेको छ ।

    नेप्सेका अनुसार एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्डको सबैभन्दा बढी गिरावट भएको छ ।

    यसको शेयर मूल्य ८ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको हो । त्यसैगरी, समृद्धि फाइनान्स ७.३५, श्वेतगंगा हाइड्रोपावर ७.०४, अपरसोलु हाइड्रोपावर, लिबर्टी इनर्जी, हिमालयन हाइड्रो, न्यादी हाइड्रोपावर, छ्याङदी हाइड्रोपावर, रिलायन्स फाइनान्स, युनिभर्सल पावर, श्री इन्भेष्टमेन्टको शेयर मूल्य साढे ६ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ ।

    त्यस्तै, कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी लक्ष्मी बैंकको भएको छ ।

    यसको आज २१ करोड ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ । यसैगरी, रिडी पावर साढे ११ करोड र अपी पावर ७ करोड बढीको कारोबार भएको छ ।

  • विदेशी लगानी भित्राउन बोर्डको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री

    विदेशी लगानी भित्राउन बोर्डको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानी आकर्षण र सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डले परिपक्व भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् ।
    बुधबार लगानी बोर्डले आयोजना गरेको दीगो पूर्वधार लगानी फोरमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न बोर्डले सकारात्मक भूमिका खेलेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि साध्य र साधन तयार हुनुपर्ने बताए ।

    यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि विकास साझेदारहरूलाई सहयोग बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले आह्वान पनि गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बोर्डले सञ्चालनमा ल्याएको डिजिटल एकल बिन्दु सेवाको पनि उद्घाटन गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डको परियोजना बैंक निर्देशिका पनि सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य लगानी योग्य परियोजनाहरूको संग्रहको सूची निर्दशिकामा समेटिएका छन् ।

  • लगानी बोर्डको ‘वान स्टप सेवा’ सञ्चालनमा, अब यी सेवा अनलाइनबाटै पाउने

    लगानी बोर्डको ‘वान स्टप सेवा’ सञ्चालनमा, अब यी सेवा अनलाइनबाटै पाउने

    काठमाडौं । लगानी बोर्डको कार्यालयले वेबसाइटमा आधारित ‘वान स्टप सेवा’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्‍घाटन गरेपछि नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हाे।

    लगानीकर्ताहरुको सहजताका लागि सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ । बोर्डले आयोजना गरेको दिगो लगानी पूर्वाधार सम्मेलनमा यो सेवा उद्घाटन गरिएको हो।

    अब, लगानीकर्ताले भिषा सहजीकरण, श्रम स्वीकृती, परियोजनाको लगानी गर्न आशय पत्र पेश गर्ने, वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन पारित, निजी जग्गा अधिकरणमा सहजीकरण, कम्पनी दर्ता, कर कार्यालय जस्ता सेवा अनलाइन माध्यमबाटै पाउने छन् ।

    यससँगै लगानीकर्ताहरुले अनलाइनबाटै आयोजनाका लागि आवेदन दिन सक्नेछ्न्। यसमार्फत आवश्यक कागजातहरु अपलोड गर्न सकिन्छ। परियोजनाको कागजी काम कहाँ पुगेको छ भनेर वेबसाइटबाटै हेर्न सकिनेछ।

  • उच्च अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार रकम डेढ अर्ब नजिक

    उच्च अंकले बढ्यो नेप्से, कारोबार रकम डेढ अर्ब नजिक

    काठमाडौं । साताको कारोबारको चौंथोदिन शेयर बजार उच्च अंकले बढेको छ ।

    बुधवार शेयर बजार मापक सूचक (नेप्से) ४७.४४ अंकले बढेर १९८१.४८ विन्दुमा पुगेको हो ।

    नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बुधवार २२७ कम्पनीको १ अर्ब ४५ करोड ३८ लाख २४ हजार ६४९ रुपैयाँ बराबरको ४६ लाख १८ हजार ५१६ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।

    अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा बढेको छ । मंगलवार ९२ करोड २५ लाख ७४ हजार ४०९ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।

    आज कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ । फाइनान्स समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै ५.९३ प्रतिशतले बढेको छ ।

    एक कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । नेप्सेका अनुसार आज एनआईसी एशिया फ्लेक्सी क्याप फण्डको शेयरमूल्यमा सबैभन्दा बढी गिरावट भएको छ ।

    यसको शेयरमूल्य १० प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको हो । आज नबिल बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको ६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ ।

    त्यस्तै, गुराँस फाइनान्सको ४ करोड ५७ लाख र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स ४ करोड ३४ लाखको कारोबार भएको छ ।

  • नेपालले पाकिस्तानलाई दियो राहत सामग्री

    नेपालले पाकिस्तानलाई दियो राहत सामग्री

    काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्‍मा परेको पाकिस्तानलाई नेपाल सरकारले राहत हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाल सरकारको टोली नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजमार्फत राहत लिएर पाकिस्तान पुगेको हो । मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्सालको नेतृत्वमा उक्त टोली टोली कराँची पुगेको हो । मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले उक्त टोलीलाई बिदाइ गरेका थिए ।

    यस क्रममा नेपाल सरकारले पाकिस्तानलाई २ करोड रुपैयाँबराबरको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाकिस्तानमा बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री दिने निर्णय गरेको थियो। यस वर्षको जुन १४ यता वर्षासँगै आएको बाढीका कारण पाकिस्तानमा १२ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । शनिबार मात्रै पाकिस्तानमा बाढीले ५७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

  • ९ वटा क्यासिनोले काठमाडौं महानगरलाई बुझाए ८४ लाख मनोरन्जन कर

    ९ वटा क्यासिनोले काठमाडौं महानगरलाई बुझाए ८४ लाख मनोरन्जन कर

    काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मनोरञ्जन कर नबुझाउने पाँचवटा क्यासिनोसहित नौवटा संस्थाले ८४ लाख ३४ हजार ३६३ रुपियाँ राजस्व बुझाएका छन् । महानगरले ४५ वटा संस्थालाई मनोरञ्जन कर र सम्पत्ति कर बुझाउन पत्र काटेकोमा नौवटा संस्थाले मात्रै राजस्व बुझाएका हुन् । पत्र काटेका मध्ये दुईवटा क्यासिनोले सञ्चालनमा नरहेको भन्दै कर बुझाएका छैनन् । महानगरलाई कर बुझाउनेमा काठमाडौँ फन पार्क, डेल्टिन क्यासिनो, क्यासिनो प्यालेस, क्यासिनो र्याट, प्राइम इन्टरटेन्मेन्ट एन्ड रिक्रिएसन, बाल्को क्यासिनो, बेलिज क्यासिनो, रोयल क्यासिनो र माजोङ इन्टरटेनमेन्ट रहेका छन् ।

    महानगरपालिकाले काठमाडौँ फन पार्कलाई २४ घण्टाभित्र कर बुझाउन भदौ १६ गते पत्र काटेको थियो । मनोरञ्जन कर बुझाउन ताकेतामा परेको र्याडिसन होटलमा सञ्चालित क्यासिनो र्याट र याक एन्ड यतीमा सञ्चालित रोयल क्यासिनोले भने कर तिरेका छैनन् । महानगरको राजस्व विभागका अनुसार म्यारियट क्यासिनोले २१ लाख ४२ हजार, अन्नपूर्णको क्यासिनोले ११ लाख ८५ हजार, हायातको क्यासिनोले नौ लाख ८९ हजार, सोल्टीको क्यासिनोले नौ लाख ९३ हजार, मल्ल होटलको क्यासिनोले १३ लाख ८८ हजार रुपियाँ महानगरलाई मनोरञ्जनबापत कर बुझाएका हुन् ।

  • बुधबार समेत दिनभर प्रभावित हुनेछ काठमाडौंको ट्राफिक

    बुधबार समेत दिनभर प्रभावित हुनेछ काठमाडौंको ट्राफिक

    काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ जनकंग्रेस अध्यक्ष तथा सभामुख ली चान्सुको भ्रमणका कारण पछिल्लो तीन दिन देखि काठमाडौंमा सवारी साधनले निकै सास्ती पाएका छन् । यसले पैदल यात्रुले समेत ठूलो कष्ट बेहोर्नु परेको छ । यो क्रम बुधबार पनि जारी रहने छ ।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अपरान्ह साढे ३ बजे भेट्ने कार्यक्रम रहेको चान्शु नेतृत्वको टोलीले त्यसअघि भक्तपुर दरबार अवलोकनको कार्यक्रम रहेको छ। उच्चस्तरीय भेटवार्ता र भ्रमणमा निस्कने बेला राजधानीको सवारी आगमन दिनभरजसो प्रभावित हुने काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कार्यालयले भीआईपी सवारीको कारण आज काठमाडौंको विभिन्न ठाउँको सवारी आवागमन प्रभावित हुने भन्दै वैकल्पिक रूट प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

    आज बिहान ९ बजेको आसपासमा रविभवन, सोल्टी होटल, कालीमाटी, टेकु, भोटेबहाल, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, माईतीघर, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, जडिबुटी, लोकन्थली, कौशलटार, गठ्ठाघर, नयाँ ठिमी, राधे राधे, सल्लाघारी, सैनिक आवासीय महाविघालय, जिल्ला अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल, कालोपाटी, व्यासी, सिडिओ कार्यालयदेखि भक्तपुर दरवार स्क्वायर आसपासका क्षेत्रमा सवारी आवागमन प्रभावित हुने भएको छ।

    त्यस्तै आजै अपरान्ह साढे ३ बजेको आसपासमा सोल्टी होटल, कालिमाटी, टेकु, त्रिपुरेश्वर, नागस्थान, गोश्वारा हुलाक, महांकाल, भोटाहिटी, जमल, केशरमहल, लैनचौर, सांग्रिला होटेल, पानीपोखरी र शीलत निवास सम्मको सवारी आवागमन प्रभावित हुने भएको छ। उक्त समयमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी आफनो यात्रा सहज बनाउन चालकलाई काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले अनुरोध गरेको छ।

  • सरकारले विश्व बैंकबाट लिने भयो थप ३५ अर्ब ऋण

    सरकारले विश्व बैंकबाट लिने भयो थप ३५ अर्ब ऋण

    काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ (२७५ मिलियन डलर)सहुलियत ऋण लिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कार्कीका अनुसार यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि यो ऋण सहायता स्वीकृत गरिएको हो ।

    महिला संरक्षण तथा उथान प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एसियाली बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन डलर अनुदान लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत भएको कार्कीले जानकारी दिए । नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब भन्दामाथि पुगेको छ ।

  • एनडीसीको लक्ष्य भेटाउन २५ अर्ब डलर आवश्यक : अर्थमन्त्री

    एनडीसीको लक्ष्य भेटाउन २५ अर्ब डलर आवश्यक : अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्य भेटाउन नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएका छन् । दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा मंगलबार आयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।


    पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले ऊर्जा उत्पादन, यातायात, आवासीय खाना पकाउने र बायोग्याँस, कृषि, वन, भूमि प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा देशको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै डिसेम्बर २०२० मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको उनले जानकारी दिए । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको समेत उनले बताए ।

    उनले विविध भू–जलवायु प्रणाली, जलवायु–निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये एक रहेको समेत बताए । यसमा देशको नाजुक स्थलाकृतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमलाई थप गति दिएको समेत उनले बताए ।

    ‘ग्लोबल वार्मिङ’को वर्तमान परिदृश्यले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप हिमनदी, तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावलाई तीव्र बनाएको उनको भनाइ छ ।

    विश्वव्यापी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेको शर्माको भनाइ छ ।

    ‘हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं, नेपालको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा योगदान विगत र वर्तमानमा उल्लेख्य रूपमा कम भएता पनि, हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ’ शर्माले भने ।

    नेपाल एक महत्वाकांक्षी जलवायु सरोकारवाला देश भएको र यहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन धेरै नीति फ्रेमवर्कहरु समर्पित भएको उनको भनाइ छ । देशका धेरै नीतिहरू मध्ये, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य बोकेको उनले बताए । यस नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा जलविद्युत्, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरुमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।

    नेपालको हरित जलवायु कोषको राष्ट्रिय प्राधिकरणको रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको भन्दै उनले नेपालसँग तीन हरित जलवायु कोष अनुमोदित परियोजना रहेको जानकारी दिए । जसमध्ये ८७.८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम प्रत्यक्ष रूपमा हरित जलवायु कोषले योगदान गरेको छ ।

  • नेपालमा ५५ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, भारतको मात्रै ७५ अर्ब

    नेपालमा ५५ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, भारतको मात्रै ७५ अर्ब

    काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १४.८ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २७ अर्ब ९५ करोड पुगेको हो ।

    लगानी गर्नेमा विभिन्न ५५ देश रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी अर्थात् रु. ७५ अर्ब ८१ करोड र त्यसपछि क्रमशः चीनबाट रु. ३३ अर्ब, आयरल्याण्डबाट रु. १६ अर्ब ४८ करोड, सिङ्गापुरबाट रु. १५ अर्ब ४८ करोड र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसबाट रु. १४ अर्ब ५१ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ ।

    नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६०.५ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३९.४ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत्क्षेत्रमा ३०.८ प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ ।

    यसैगरी, कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६.९ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूमा रहेको छ ।

    समीक्षा वर्षमा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीको क्षमता उपयोग ६४.९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ भने नाफाको दर करिब १४.७ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।

    लगानी भएकोमध्येमा सेवा क्षेत्रमा ४३.९ प्रतिशत, २७.३ प्रतिशत सेवा क्षेत्र अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी र जलविद्युत क्षेत्रमा २७.५ प्रतिशत र होटल तथा रेष्टुरेन्टमा ६ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाउँछ ।

    नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६०.५ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३९.४ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ ।

    औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत्क्षेत्रमा ३०.८ प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.५, खाद्यान्न सेवामा ५.७ प्रतिशत र सूचना तथा सञ्चारमा ४.८ प्रतिशत प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ ।

  • कोरिया पुगेर अर्थमन्त्री शर्माले भने : सरकारकै कमजोरीले हुण्डी मौलाएको रहेछ

    कोरिया पुगेर अर्थमन्त्री शर्माले भने : सरकारकै कमजोरीले हुण्डी मौलाएको रहेछ

    सोल । दक्षिण कोरियामा मंगलबारदेखि हुने हरित जलवायु कोष सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यहाँ रहेका धेरै नेपालीले हुन्डीमार्फत् पैसा पठाउनुमा सरकारको कमजोर नीति नै प्रमुख कारण रहेका बताएका छन् । सोमबार सोलमा भएको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रवासी नेपालीको भूमिका विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

    ‘वैधानिक बाटोबाट पैसा पठाउँदा देश र घर समाजलाई नै फाइदा हुने हो । अझ हामी पैसा पठाउने व्यक्तिलाई तत्काल र दीर्घकालमा फाइदा हुने खालका नीति पनि बनाउँदै छौं । अहिले भएका नीति कसरी सच्याउने भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेका छौं । नयाँ र सहज नीति आएपछि वैधानिक बाटोबाटै नेपाल पैसा पठाउने वातावरण हुनेछ’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

    दक्षिण कोरियामा काम गर्ने आधाभन्दा बढी कामदारले हुन्डीमार्फत् पैसा पठाइरहेको अनुमान छ । रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस० मार्फत् आएका कामदार अहिले ४० हजारभन्दा बढी छन् । कोरियामा रहेका कामदारको न्यूनतम ज्याला मासिक झण्डै १ लाख ८० हजार हुन्छ ।

    ‘कोरियामा रहेका सबै नेपालीले वैधानिक बाटोबाट रकम पठाउने हो भने न्यूनतम नै एक महिनामा ६ अर्ब भन्दा बढी हुन्छ । अहिले त्यसको आधा जति पैसा मात्रै रेमिट्यान्समार्फत् नेपाल गएको पाइन्छ’ स्टार रेमिट नेपाल विभागका निर्देशक अशोक मैनालीले भने ‘हुन्डी अवैधानिक भए पनि रेमिट्यान्सको शुल्कभन्दा धेरै सस्तो भएकोले त्यसैमार्फत् रकम पठाउँछन् ।’

    अहिले यहाँबाट रेमिट्यान्समार्फत् पैसा पठाउने १२ वटा कम्पनी छन् । यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनी खुलेको सन् २०१७ पछि मात्रै हो । यसअघि दक्षिण कोरियामा अधिकांश नेपालीले अवैधानिक बाटोबाटै नेपाल पैसा पठाउँथे । छल्लानाम्दोको प्लास्टिक कम्पनीमा काम गर्ने ईश्वर सापकोटाले भने ‘म सन् २०१४ मा कोरिया आउँदा कुनै रेमिट्यान्स कम्पनी थिएन । दुई चार वटा बैंकमार्फत् नेपाल पैसा त पठाउन सकिन्थ्यो तर अति महँगो । यता बैंकले पनि सेवा शुल्क काट्ने, उता नेपालमा पनि । त्यसमाथि झन्झटिलो थियो । विकल्प भनेकै अवैधानिक बाटोबाट पैसा पठाउनु पर्थ्यो । कति पैसा त हुन्डी गर्ने मान्छेले खाएर भाग्थे ।’

    अहिले भने नेपाल पैसा पठाउन सजिलो रहेको उनी बताउँछन् । सबै रेमिट्यान्स कम्पनीका मोबाइल एपमार्फत् नै कारोबार हुन्छ । तर पनि रेमिट्यान्स सेवातिर कामदारको आकर्षण बढेको छैन । दुई महिनाअघि मात्रै कोरिया आइपुगेका अजय सोडारी भने राज्यले वास्ता नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको महसुस गर्छन् । ‘यहाँ हुन्डी सस्तो हुने भयो । अनि वैधानिक बाटोबाट महँगोमा पैसा पठाउँदा पनि राज्यले केही सुविधा दिने होइन । त्यसैले सस्तोमै पैसा पठाउँ भन्ने महसुस धेरैलाई हुँदो रहेछ । अन्य देशका कामदारले रेमिट्यान्स कम्पनीबाटै पैसा पठाउँदा त्यहाँको सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप विभिन्न प्रकारका स्किमहरु दिने रहेछ । हाम्रोमा छैन’ उनले भने ।

    फरक फरक रेमिट्यान्स कम्पनीका पैसा पठाउँदा लाग्ने शुल्क पनि फरक छन् । ‘नेपालमा भएको पार्टनर कम्पनीले डलरको भाउको आधारमा नै नेपाल पैसा पठाउने रेट निर्धारण गर्छ, त्यसैले कम्पनी अनुसार थोरै रेट फरक पर्न पनि सक्छ’ स्टार रेमिटका मैनालीले भने । रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् नेपालमा एक लाख रुपैयाँ पैसा पठाउँदा सोमबारको दरअनुसार यहाँबाट १० लाख ८८ हजार वन पठाउनुपर्छ । तर हुन्डीमार्फत् पठाउने हो भने १० लाख २० हजारदेखि ३५ हजारसम्म मात्रै भए पुग्छ । एक लाख नेपाली रुपैयाँ पठाउँदा नै कम्पनी र हुन्डीबीच पाँच हजारदेखि सात हजार रुपैयाँसम्म फरक पर्ने गरेको छ ।

  • मिटर ब्याजीविरुद्ध २२८९ उजुरी

    मिटर ब्याजीविरुद्ध २२८९ उजुरी

    काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस कार्यलदलले सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक भीष्मकुमार भूसालले २२ बुँदे सिफारिससहित मन्त्री खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । कार्यदलका अनुसार मिटरव्याजीविरुद्ध भदौ २६ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दुई हजार २८९ वटा उजुरी परेको छ । तीमध्ये भदौ २६ गतेसम्म ५९ वटा उजुरी फरफारक भइसकेका छन् भने ७ वटा उजुरीमा छानबिन गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको कार्यदलले जनाएको छ । त्यस्तै ७ वटा उजुरीमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

    कार्यदलले गत भदौ ८ देखि १२ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिम, मधेश प्रदेशका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी र सिरहा तथा प्रदेश १ को मोरङ गरी ७ जिल्लाका मिटरव्याजीसँग छलफल गरेको थियो । उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा ४ वा सो भन्दा बढी उजुरी परेका आरोपितहरूको संख्या ३३ रहेको र एकै व्यक्तिले २३ जना विरुद्ध मिटरब्याजीको उजुरी दर्ता गरेको देखिएको कार्यदलले जनाएको छ । प्रतिवेदन बुझाएसँगै कार्यदलको कार्यकाल समाप्त भएको छ । तर स्थानीय प्रशासनले उजुरी उपर छानबिन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • केराउ, सुपारी र कालो मरिचको आयात खुला

    केराउ, सुपारी र कालो मरिचको आयात खुला

    काठमाडौं । सरकारले आयातमा रोक लगाएको केराउ, सुपारी र कालो मरिचको आयात औद्योगिक प्रयोजनको कच्चा पदार्थका रुपमा ल्याउन सकिने गरी खुला गरेको छ । २१ भदौमा प्रकाशित राजपत्रको सूचना सोमबार सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस्तो जानकारी गराएको हो । सूचना अनुसार उत्पादनमुलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को प्रक्रिया पूरा गरी यी वस्तु आयात गर्न सकिने भएको छ ।

    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार एचएसकोड ०७१३.१०.०० (केराउ), एचएसकोड ०८०२.८०.०० सुपारी र एचएसकोड ०९०४.११.३० (कालोमरिच) को पैठारी गर्न अनुमति दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट उक्त वस्तुहरु आयात गरी भारततर्फ तस्करी हुने गरेको पाइएपछि सरकारले २४ चैत २०७६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात रोकेको थियो ।

  • देश विकास गर्न अर्थतन्त्रका साना-साना सूचकलाई बलियो बनाउनुपर्छ – न्यायाधीश सिन्हा

    देश विकास गर्न अर्थतन्त्रका साना-साना सूचकलाई बलियो बनाउनुपर्छ – न्यायाधीश सिन्हा

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले देश विकासका लागि अर्थतन्त्रका साना–साना सूचकलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्ने बताएका छन् ।

    नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आर्थिक पत्रकारलाई दिएको साताव्यापी व्यावसायिक कानुनसम्बन्धी तालिमको समापनमा न्यायाधीश सिन्हाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

    नेपालले खुला अर्थतन्त्रको नीति अबलम्बन गरेको स्मरण गराउँदै न्यायाधीश सिन्हाले देशलाई दिगो विकासमा लैजान अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

    अर्थतन्त्रका स–साना विषयले देश, समाज विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यस विषयमा सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यक औँल्याए ।

    उनले अर्थतन्त्रमा हरेक शब्द–शब्दको गहिरो अर्थ हुने गरेको भन्दै त्यसको अर्थ बुझ्न सकिएन भने अर्थको अनर्थ लाग्ने बताए । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानूनसँग जोडिएका शब्दको अर्थ भने अझै गम्भीर हुने उल्लेख गरे । यस्ता सबैमा सबैजना सचेत भएर आ–आफ्नो क्षेत्रबाट देशको अर्थतन्त्र विकासमा भूमिका खेल्नु पर्ने न्यायाधीश सिन्हाको भनाइ छ ।

    कार्यक्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले कानून व्यवसायी वकालत गरेर पैसा कमाउने मात्र नभई समाजको अभियान्ता पनि भएको बताए । ‘कानून व्यवसायी भनेको अभियान्ता पनि हो, व्यवसायीले पैसा कमाउने ध्येय मात्रै राखेको पनि हुँदैन’ उनले भने ‘उनीहरूको समाजप्रतिको दायित्व पनि हुन्छ ।’ दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा बार सँधै अग्रसर रहेको धारणा उनले राखे ।

    अबको युग आर्थिक युग भएको भन्दै अर्थतन्त्रभित्र निकै कानूनी जटिलता रहेको तर्क गरे । त्यस्ता कानूनी जटितलाको विषयमा कानून व्यवसायी मात्रै नभएर सञ्चार माध्यमले पनि निकै ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

    ‘हामीले प्रयोग गर्ने शब्दमा धेरै नै महत्व रहेको हुन्छ, त्यसभित्र केही जटिलता पनि हुन्छ’ उनले भने ‘यस्ता विषय सहजै बुझ्न र अरुलाई बुझाउनका लागि कानूनलाई उदृत गरियो भने धेरै राम्रो हुन्छ ।’ त्यसले उठान गरेका विषयको महत्व झल्कने अध्यक्ष घिमिरेको तर्क छ ।

    कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले देश, जनताको श्री वृद्धिमा बारले सक्ने हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने बताए ।

    कार्यक्रममा बारकी महासचिव अन्जिता खनालले आगामी दिनमा पनि सेजनसँगको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताइन् । ‘८ दिने तालिम पूर्ण होइन, यो कार्यक्रमले सञ्चारकर्मीहरू विषयमा विज्ञ बन्नुहुन्छ भन्ने होइन’ उनले भने ‘यस्ता तालिमले सचारकर्मीले उठाउने विषयहरू कानूनी रुपमा कसरी जोडिन्छन् भन्ने जानकारी लिन केही सहयोग भएको छ ।’

    कतिपय समयमा अदालतले गर्ने फैसला र सञ्चार माध्यममा आउने समाचारमा केही फरक पर्ने भएको स्मरण गर्दै सञ्चारकर्मीले कानूनी विषयमा बढी जानकारी राख्यो भने वास्तविक सूचना सम्प्रेषण हुने धारण राखिन् ।उनले आगामी दिनमा पनि सेजनसँग मिलेर यस्ता क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

    कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले सेजन र बारले आगामी दिनमा पनि क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए । यो तालिमले सञ्चारमाध्यमले उठाउने विषयमा देखिने कानूनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्न केही सहज हुने अध्यक्ष बरालले बताए ।

    ८ दिने तालिममा बैंक तथा वित्तीय कानून, विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बीमा, वित्तीय कारोबार तथा करार, कर, बौद्धिक सम्पत्ति, मिडियासम्बन्धी कानून, सार्वजनिक खरिद कानून, कर्पोरेट, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित ऐनका बारेमा विभिन्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले तालिम दिएका छन् ।

    तालिम वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, सविता भण्डारी बराल, डा. गान्धी पण्डित, मात्रिका निरौला, शिवप्रसाद रिजाल तथा अधिवक्ताहरू अमरजिवी घिमिरे, सजनबरसिंह थापा, भरतकुमार लकाई, राजकुमार सुवाल, सन्तोष तिवारी, सेमन्त दाहाल, दीपक घिमिरे, धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ र प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले तालिम दिएका थिए ।

  • चीनले अघोषित नाकाबन्दीले नाकामै अड्किए अर्बौका सामान

    चीनले अघोषित नाकाबन्दीले नाकामै अड्किए अर्बौका सामान

    काठमाडौं । चिनियाँ नाकामा अड्किएका अर्बौका सामान छुटाउन राज्यका तर्फबाट पहल नभएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

    उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएको भन्दै महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । नेपालीहरुको ठूलो चाड दशैं नजिएको तर दशैंमा बेच्नु पर्ने सामान नाकामै रोकिदा अर्बौका सामान सडेर बिग्रने अवस्थामा पुगेको महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताएका छन् ।

    ‘संयन्त्रका कारण उत्तरी नाकामा भइरहेको अघोषित नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष मार भने व्यवसायीले भोग्नु परेको छ’ अध्यक्ष कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संयौ मालवाहक कन्टेनरहरु नाकामा थन्किएर बस्दा चाडपर्व केन्द्रीत अर्बौका सामानहरु सडिने, कुहिने र बिग्रने भइ नोक्सान भएको छ भने बजारमा सामानको हाहाकार देखिन्छ ।’

    महासंघले यी समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न पहल गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गरेको छ । धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको ब्याजदर तिर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको महासंघले बताएको छ ।

    बैंकले दिएको मानसिक तनाबका कारण कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरुले आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएको भन्दै महासंघले यसतर्फ गम्भीर बन्न समेत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

    ‘व्यापार व्यवसाय गर्न सामान नाकामा थन्किएको, बैंकले ऋण चुक्ता गर्न बारम्बार ताकेता गर्दै सम्पत्ति लिलाम तथा जफथ गर्ने धम्की दिदै मानसिक तनाव दिइरहेको अवस्था छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यावत समस्याले गर्दा व्यवसायीहरु मानसिक सन्तुलन गुमाएर आत्महत्या गर्नुपरेको उदाहरणहरु छन् ।

    ’ बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढेको भन्दै बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न समेत महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

  • म्यादी प्रहरीमा १ लाख १५ हजारका लागि भर्ना खुल्यो

    म्यादी प्रहरीमा १ लाख १५ हजारका लागि भर्ना खुल्यो

    ४ मंसिरमा तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि १ लाख १५ हजार जना म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना खुलेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालले आइतबार सूचना जारी गरी भर्ना खुलेको जानकारी गराएको छ । म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन इच्छुकले भदौ ३० गतेदेखि असोज ६ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्ने छन् । दरखास्त सबै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिन सकिने छ । १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका र साधारण लेखपढ गर्न जान्नेहरुले दरखास्त दिन सक्ने छन् ।

    दरखास्त दिनेहरु राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, आतंककारी संगठनको सदस्य नभएको, फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, गर्भवती नभएको र आँखा माइनस २ वा प्लस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको पनि हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । असोज ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म छनौट सुरु हुने छ । असोज २५ गते अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने र असोज ३० गतेदेखि कात्तिक ८ गतेसम्म तालिम दिइने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शालले जनाएको छ ।

    म्यादी प्रहरीले प्रतिदिन ८६९ रुपैयाँको दरले ४० दिनसम्मको पारिश्रमिक पाउने छन् । उनीहरुले खाद्यान्न बापत एकमुष्ट ७ हजार २ सय रुपैयाँ, पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिद गर्न ६ हजार रुपैयाँ ९हिमाली जिल्लामा खटिनेलाई थप १ हजार०, आउने–जाने खर्च १ हजार रूपैयाँ र ३०० रुपैयाँको दरले ४ दिनको खाजा खर्च पनि पाउने छन् ।

  • ‘हेजिङ चाहिन्छभन्दा राष्ट्र बैंक र कर्मचारीले बुझेनन्, देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लाग्यो’

    ‘हेजिङ चाहिन्छभन्दा राष्ट्र बैंक र कर्मचारीले बुझेनन्, देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लाग्यो’

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हेजिङको विषय राष्ट्र बैंक र कर्मचारीले नबुझेको बताएका छन् ।

    शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू ऊर्जामन्त्री भएको बेला नेपालमा हेजिङको आवश्यकता देखेर हेजिङ चाहिन्छभन्दा मन्त्रीले देश बर्बाद बनायो भन्ने आरोप लागेको गुनासो गरे ।

    उनले विगत लामो समयदेखि नेपालका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ आवश्यक भनेर नियमावली बनाउने कुरा अगाडि बढे पनि राष्ट्र बैंक र ब्युरोकेसीलाई बुझाउन नसक्दा ठूलो लडाइँ लडेर अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट हेजिङसम्बन्धी नियमावली पास भएको जानकारी दिए ।

    मन्त्री शर्माले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हेजिङको आवश्यकता भए पनि हाइड्रो व्यवसायीले नै चाहिँदैन भनेको गुनासो गरे । उनले विदेशी लगानी ल्याउन नेपालको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति निकै कसिला भएको उनको तर्क छ ।

    मन्त्री शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो भएको बताए । उनले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कसिलो नीतिले देश विकास हुन नसक्ने भन्दै नीति र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

    मन्त्री शर्माले भने, ‘विदेशी लगानी ल्याउन हाम्रा नीति निकै कसिला छन् । राष्ट्र बैंकको नीति कसिलो छ, अर्थ मन्त्रालयको नीति कसिलो छ, वन मन्त्रालयको नीति कसिलो छ,कसिलो नीतिले देश विकास हुँदैन । हामीले हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नैपर्छ ।’

    त्यस्तै, मन्त्री शर्माले पहाड खनेर ढुङ्गा बिक्री गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्दा देश बिक्री गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए । उनले आफ्नो देशमा भएको स्रोत प्रयोग नगरी कुनै पनि देशमा लगानी बढ्न र पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गरे ।

    मन्त्री शर्माले नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) र हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) मर्जमा जान नमानेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मर्जमा जान नमान्नु राम्रो नभएको बताए ।

    मन्त्री शर्माले संस्थाको सीइओ एउटै हुने भएकाले मर्जरमा जान नमान्नु पुरानो मानसिकता भएको टिप्पणी गरे । उनले निफ्राले पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेलेर लगानीको व्यवस्था गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताए ।

    मन्त्री शर्माले नेपालमा खडा भएका लगानी कोष, सञ्चय कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थामा भएको पैसा पूर्वाधारमा लगानी नगरेर ब्याज खाने गरेको आरोप लगाए । उनले कोषमा भएको अर्ब रकम बैंकमा जम्मा गरेर ब्याज खाने तर पूर्वाधारमा लगानी नगर्नाले पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको भन्दै अब त्यस्ता संस्थामा रहेको रकम पूर्वाधारमा लगानी लगाउनुपर्ने बताए ।

    त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विद्युत् धेरै बेचेर जलविद्युतको विकास गर्ने अभियानलाई संकेत गर्दै प्रश्न उठाए । उनले विद्युत् बेच्नेभन्दा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने भन्दै विद्युत् बेच्ने कुरामा गर्व गर्नु नपर्ने बताए ।

    मन्त्री शर्माले अब विद्युत् बेच्ने युग गएको जिकिर गरे । उनले विद्युतबाट हाइट्रोजन, एमोनिया बनाउने प्रविधि आएको भन्दै विश्वमा सिक्सजीमा विकास भएको भए पनि नेपालले टुजीका कुरा गरिरहेको बताए ।

    मन्त्री शर्माले पूर्वाधार निर्माण देश र राष्ट्रका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा हेरेर गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा हाबी भएको बताए । उनले नेपालमा वचत गर्ने संस्कार नहुँदासमेत ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्रोतको अभाव भइरहेको बताए ।

    मन्त्री शर्माले नेपालमा वैदेशिक लगानीको लागि कानुन नहुँदा अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी आउन नसकेको बताए । उनले पूर्वाधार विकासको आवश्यकतालाई भन्दा पनि परम्परागत सोचले पूर्वाधार विकास गर्न खोज्दा समस्या रहेको बताए ।

    उनले पूर्वाधार विकासमा सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, लगानीकर्ता र जनताको सोचमा नै समस्या रहेको भन्दै पूर्वाधार विकास गर्ने सोचलाई बदल्नुपर्ने बताए ।

    मन्त्री शर्माले नेपालमा कस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने नीति नभएको बताए । उनले सरकारसँग कुन पूर्वाधार आवश्यक छ, कस्तो पर्यटन पूर्वाधार चाहिएको हो, कुन विमानस्थल आवश्यक छ भन्ने योजना नहुनु राजनीतिक समस्या भएको बताए ।

    मन्त्री शर्माले राज्यको पूर्वाधार विकास गर्ने व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम समय सम्पन्न नहुने समस्या रहेको बताए ।

  • नेपाली सेनाले एकसाथ माग्यो ४ हजार जनाका लागि दरखास्त

    नेपाली सेनाले एकसाथ माग्यो ४ हजार जनाका लागि दरखास्त

    काठमाडौं । नेपाली सेनाले एक साथ ठूलो संख्यामा सैन्य पदमा दरखास्त माग गरेको छ। देशभरका २० वटा व्यारेक र गुल्मबाट दरखास्त दिन सकिने गरी नेपाली सेनाले कुल चार हजार सैन्य पदका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो। दरखास्त भदौ २४ देखि असोज २३ गतेसम्म दिन सकिने नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग,जंगी अड्डाले जनाएको छ।

    दोब्बर दस्तुर तिरेर असोज ३० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यसका लागि शैनिक तालिम वा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा शारीरिक रूपमा असक्त–मृत्यु भएका नेपाली सैनिकका सन्तती, खुला र समावेसीतर्फ ४ हजार माग गरेको हो । दरखास्त शूल्क १५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

  • सेना र प्रहरीसहित ७ वटा कलेजलाई १० दिनभित्र बहाल कर तिर्न महानगरको पत्र

    सेना र प्रहरीसहित ७ वटा कलेजलाई १० दिनभित्र बहाल कर तिर्न महानगरको पत्र

    काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलगायतका निकायलाई १० दिनभित्र बहाल कर बुझाउन पत्राचार गरेको छ ।

    महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख डा। शिवराज अधिकारीले बिहीवार एक सूचना जारी गर्दै कर बुझाउन ताकेता गरेका हुन् ।

    पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हालसम्म बहाल कर नबुझाएको भन्दै १० दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बहाल कर बुझाउन अनुरोध गरेका छन् ।

    नेपाली सेनाको मुख्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका साथै समाज कल्याण परिषद लैनचौर, शंकरदेव क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पसलाई महानगरपालिकाले कर बुझाउनेको लागि पत्राचार गरेको छ ।

    यस्तै, महानगरकाले वीर अस्पताल, दशरथ रंगशाला, सरस्वती क्याम्पस र नेपाल कमर्स क्याम्पसलाई पनि बहालकर तिर्न पत्राचार गरेको छ ।

    आफ्ना क्षेत्रभित्र बहालमा लगाई बहाल आम्दानी गरेको देखिएको भन्दै महानगरपालिकाले त्यसबापतको बहाल कर बुझाउन आग्रह गरेको हो ।

    अन्यथा महानगरपालिकाको राजस्व ऐन २०७५ बमोजिम कारबाही गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

  • झिनो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकममा सुधार

    झिनो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकममा सुधार

    काठमाडौं । शेयर बजार झिनो अंकले घटेको छ । साताको कारोबारको पाँचौदिन शेयर बजार मापक सूचक (नेप्से) २.१३ अंकले घटेर १९३७, ७४ विन्दुमा झरेको हो ।

    नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बिहीवार २२७ कम्पनीको १ अर्ब ४ करोड ४४ लाख ४० हजार ६४६ रुपैयाँ बराबरको ३४ लाख १७ हजार ६२ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।

    अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा बढेको छ । बुधवार ८२ करोड ६२ लाख ३० हजार ५८२ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । आज कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये ७ समूहको परिसूचक बढेको छ भने ६ समूहको घटेको छ ।

    ग्लोबल आइएमर्ई लघुवित्त वित्तीय संस्था र मल्टीपर्पोज फाइनान्स कम्पनीको शेयरमूल्य ४ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ ।

    नेप्सेका अनुसार सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा बढी गिरावट भएको छ । यसको शेयरमूल्य ६ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको हो ।

    त्यस्तै, कारोबारको आधारमा सबैभन्दा बढी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको भएको छ ।

    यसको आज १३ करोड १० लाख भन्दा बढीको कारोबार भएको छ । रिडी पावरको ४ करोड ४४ लाख बढीको कारोबार भएको छ ।

    नबिल बैकको ३ कारोड ३५ लाखको कारोबार भएको छ ।

  • एमसीसी कार्यान्वयनबारे वासिंटनमा छलफल

    एमसीसी कार्यान्वयनबारे वासिंटनमा छलफल

    काठमाडौं । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका यूरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सबीच भेटवार्ता भएको छ । राजदूत खत्री र सहायक उपाध्यक्ष ब्रुक्सबीच गत १ सेप्टेम्बरमा वासिङटन् डीसीस्थित नेपाली राजदूतावासमा भएको भेटमा नेपालमा एमसीसीको कार्यन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो । दूतावासका एक अधिकारीले बताएअनुसार ब्रुक्सले नेपालले सदनबाट पारित गरेर कार्यन्वयनको चरणमा गइसकेको एमसीसी परियोजनाका विभिन्न विषयमा चासो राखेका थिए ।

    ब्रुक्सले एमसीसी नेपालको सदनबाट पारित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । नेपालमा सदनबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर बहस चलिरहेको अवस्थामा ब्रुक्स एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँगै गत वर्षको भदौ अन्तिम साता नेपालको चारदिने भ्रमणमा आएका थिए । एमसीसीको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चाहरू चलेपछि सरकारले एमसीसीलाई त्यस विषयमा स्पष्ट पार्न पत्र पठाएको थियो । अर्थमन्त्रालयमार्फत पठाइएका एमसीसीसम्बन्धी जिज्ञासाको जवाफसँगै उपाध्यक्ष सुमार र सहायक उपाध्यष ब्रुक्स नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

  • मापदण्ड विपरितका सीमा पर्खाल ३५ दिन भित्र हटाउन महानगरपालिकाको ताकेता

    मापदण्ड विपरितका सीमा पर्खाल ३५ दिन भित्र हटाउन महानगरपालिकाको ताकेता

    काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सीमा पर्खाल नियमित गर्न तथा अनधिकृत सीमा पर्खाल हटाउन ३५ दिने सयम दिएको छ । महानगर क्षेत्रभित्र घर जग्गा घेर्न निर्माण गरिएको पर्खाल प्रचलित भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार नै हुनुपर्ने महानगरले यस्तो सूचना जारी गरेको हो । मापदण्डले कम्पाउण्ड पर्खाललाई समेत समेट्ने भएकाले तोकेअनुसार गर्न घरधनीलाई सूचित गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

    कतिपय पर्खालहरु नक्सा पास नगरि निर्माण भएका पाइएकोले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र हटाउन सूचित गरिएको छ । सूचनाको बेवास्ता गरेमा सीमा पर्खाल हटाउने पनि महानगरले चेतावनी दिएको छ । सीमा पर्खाल हटाउँदा लागेको खर्च सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित घर जग्गा धनीबाटै असुल हुने महानगरको सहरी व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।


    महानगरले अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । मापदण्ड अनुरुप निर्माण भएका तर नक्सा पास नगरिएका भवनलाई पनि महानगरले ९० दिनभित्र नक्सा पेस गरी नियमित गर्न सम्बद्ध व्यक्ति, संस्था, संस्थान र सरकारी निकायलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।

  • रोकिएन् शेयर बजारको ओरालो यात्रा, कारोबार ८२ करोडमा सीमित

    रोकिएन् शेयर बजारको ओरालो यात्रा, कारोबार ८२ करोडमा सीमित

    काठमाडौं । शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ ।

    साताको कारोबारको चौंथोदिन शेयर बजार मापक सूचक (नेप्से) ११.९७ अंकले घटेर २१३९.८८ विन्दुमा झरेको हो ।

    नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बुधवार २२४ कम्पनीको ८२ करोड ६२ लाख ३० हजार ५८२ रुपैयाँ बराबरको २९ लाख ४३ हजार ७६९ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।

    अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा भारी गिरावट आएको छ । मंगलवार १ अर्ब १९ करोड ७ लाख ६५ हजार ६१२ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।

    आज कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये १ समूहको परिसूचक बढेको छ भने १२ समूहको घटेको छ । एक कम्पनीको शेयरमुल्यमा वृद्धि भएको छ । सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्डको शेयरमूल्य ७.७२ प्रतिशतले बढेको छ ।

    नेप्सेका अनुसार आज प्राइम डिबेञ्चर र उन्नति लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्यमा सबैभन्दा बढी गिरावट भएको छ । यसको शेयरमूल्य ५ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको हो ।

    त्यस्तै, कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको कम्पनीको भएको छ । यसको आज ५ करोड १५ लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।

    हिमालय एभरेष्ट इन्सोरेन्सको ४ करोड ६१ लाख र रिडी पावरको ३ करोड बढीको कारोबार भएको छ ।

  • ‘सम्पदाहरुको संरक्षणबाटै पर्यटन प्रवर्द्धन सम्भव’- मेयर साह

    ‘सम्पदाहरुको संरक्षणबाटै पर्यटन प्रवर्द्धन सम्भव’- मेयर साह

    काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले नेपालका सम्पदाहरूको संरक्षणबाट नै पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने बताएका छन्।

    नेपालमा भएका सम्पदाहरू संरक्षण गर्न सकेमात्रै पर्यटन विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने उनकाे भनाइ छ।

    इन्द्रजात्राको बारेमा जानकारी दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मेयर साहले देशको सौन्दर्य भनेको नै मुलुकका मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको पहिचान गरी विश्वमा चिनाउनु रहेको बताए।

    उनले भने, ‘महानगरले इन्द्रजात्रालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्रै नभएर नेपालभर र विश्वमा समेत गरी विश्वमा नै फैल्याउने उद्देश्य रहेको छ। देशको सौन्दर्य भनेकै मूर्त र अमूर्त सम्पदा हुन्।

    नेपाल पर्यटनमा धेरै अगाडि बढ्नसक्ने देश हो। नेपालमा भएका सम्पदा संरक्षण गर्न सक्यौँ भने मात्रै पनि पर्यटन क्षेत्रको राम्रो विकास गर्न सक्छौँ।

    नेपालको मूर्त र अमूर्त सम्पदाको राम्रो पक्ष जात्रा र परम्परा पर्वहरू आफैँमा पूजा गर्ने मात्रै नभएर मनोरञ्जन, उत्साह र उमङ्ग, खुसीसँग पनि जोडिएको हुनाले संरक्षण गर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका पर्वहरूको छुट्टाछुट्टै महत्त्व रहेको छ। सबैलाई छुट्टाछुट्टै तरिकाले जोगाउँदै जानुपर्छ।’

    काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले इन्द्रजात्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन्।

    उनले यसका लागि भगिनी सम्बन्ध भएका देश र स्वदेशमा रहेका पालिकाहरूलाई निम्तो गरिसकेको भन्दै अतिथिहरू बिहीबारबाट काठमाडौँ आउन थाल्ने जानकारी दिइन्।

    इन्द्रजात्रा कोभिडको कारण केही वर्ष मनाउन सकिएको थिएन। तर यो वर्ष भने स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूलाई समेत बोलाएर जात्रा मनाउन लागिएको महानगरले जानकारी दिएको छ।

    राजधानी सहरबाट प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू तथा भगिनी सम्बन्ध भएका चीन र अमेरिकाका १८ वटा नगरपालिकालाई महानगरले निम्तो गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बुधवारदेखि इन्द्रजात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ।

  • १७ संस्थालाई कर बुझाउन महानगरको १० दिने अल्टिमेटम, कुन-कुन परे ?

    १७ संस्थालाई कर बुझाउन महानगरको १० दिने अल्टिमेटम, कुन-कुन परे ?


    काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न १७ वटा संस्थालाई कर बुझाउन १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ।

    महानगरपालिकाको राजस्व विभागले मंगलवार पत्र लेख्दै कर बुझाउन १० दिने अल्टिमेटम दिएको हो।

    सम्पत्ति कर नबुझाउनेमा हाइट फिल स्कूल, रञ्जना ट्रेड सेन्टर, साझा भण्डार, राष्ट्रिय नाचघर, चेम्बर अफ कमर्स रहेको छ ।

    त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाली जामे मस्जिद, कृषि सामग्री संस्थान, मनमोहन मेमोरियल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पताल, आरवि कम्प्लेक्स, काठमाडौं प्लाजा, नेपाल सेयर मार्केट, सिविक हस्पिटल प्रालि र डेन्टल कलेज रहेका छन्।

    यी संस्थाले कर नबुझाए महानगरपालिकाको राजस्व ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरी कर असुल गरिने जनाएको छ।

  • केयुकेएलले तोड्यो चिनियाँ निर्माण कम्पनी होल्डिङसँगको ठेक्का

    केयुकेएलले तोड्यो चिनियाँ निर्माण कम्पनी होल्डिङसँगको ठेक्का

    काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले चीनको निर्माण कम्पनी होल्डिङसँगको ठेक्का तोडेको छ ।

    चीनको साङ्घाईस्थित निर्माण कम्पनी साफबोन वाटर सर्भिस (होल्डिङ) सँग केयुकेएलको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले ठेक्का अन्त्यको घोषणा गरेको हो ।

    उक्त कमपनीले भक्तपुरको सल्लाघारी र ललितपुरका कोड्कु तथा धोविघाटमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माणका लागि गरिएको सम्झौता गरेको थियो ।

    कम्पनीसँग सल्लाघारी, कोड्कु (बालकुमारी) र धोविघाटमा गरी प्रतिदिन कूल ६ करोड ८७ लाख लिटर फोहोरपानी प्रशोधन क्षमताका फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरु २ वर्ष ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षसम्म संचालन गर्ने गरी सन् २०१७ को जनवरी २६ मा सम्झौता भएको थियो ।

    तर, उक्त कम्पनीले फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरुको निर्माण कार्यलाई सम्झौता बमोजिम अघि नबढाएको र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न बारम्बार ताकेता गरिनुका साथै पाँच पटकसम्म म्याद थप गरी पछिल्लो पटक यही सन् २०२२ को जुलाई ३१ सम्म समय दिँदा समेत सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका कारण सँगको सम्झौता अन्त्य गरिएको हो ।

    फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा असफल देखिएको, निर्माण स्थलमा कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि तथा मुख्य व्यक्ति अनुपस्थित रहेको, सम्झौता अनुसार काम नगरेको, बीमालेख नवीकरण नगरेको, सम्झौता उल्लंघन गरेको र एक्ष्म् बाट दिइएका निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको कारणले सम्झौता अन्त्य गरिएको ई. चन्द्रकुमार पाँ श्रेष्ठद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

    तीनवटै फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माणका लागि उक्त कम्पनीसँग कूल लागत रु. ३ अर्ब ९२ करोडमा सम्झौता भएकोमा उक्त कम्पनीले सम्झौता बमोजिम बैङ्क ग्यारेन्टीस्वरुप राखेको करिव रु। ४९ करोड धरौटी रकम जफत गरिएको छ ।

    उक्त कम्पनीले थपिएको अवधि समेत गरी ५ वर्ष ३ महिनामा जम्मा २७।१ प्रतिशत मात्र काम गरेको छ भने करिव रु. ७७ करोड २७ लाख भुक्तानी लगेको छ ।

    अब, तीनवटै फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरुको बाँकी निर्माण कार्य नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट छिटोछरितो ढंगले अघि बढाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

  • झिनो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम ९० करोडमा खुम्चियो

    झिनो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम ९० करोडमा खुम्चियो

    काठमाडौं । शेयर बजार झिनो अंकले घटेको छ । साताको कारोबारको दोस्रो दिन शेयर बजार मापक सूचक नेप्से ४.२९ अंकले घटेर १९७३.१ विन्दुमा झरेको हो ।

    सोमवार २२४ कम्पनीको ९० करोड ९९ लाख ४ हजार ७५१ रुपैयाँ बराबरको २४ लाख ४४ हजार ३४४ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

    आज कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये २ समूहको परिसूचक बढेको छ भने ११ समूहको घटेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम घटेको छ आइतवार १ अर्ब ७ करोड १६ लाख १५ हजार ९२२ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।

    एक कम्पनीको शेयरमुल्यमा वृद्धि भएको छ मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयरमुल्यु ७.४३ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ४९३.३० रुपैयाँ पुगेको छ ।

    नेप्सेका अनुसार आज रुरु जलविद्युत्त परियोजनाको शेयरमूल्यमा सबैभन्दा बढी गिरावट भएको छ । यसको शेयरमूल्य ६ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको हो ।

    त्यस्तै, कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी रिडी पावर कम्पनीको भएको छ । यसको आज ९ करोड ९६ लाखभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।

    हिमालय एभरेष्ट इन्सोरेन्सको ४ करोड ५९ लाख, नबिल बैंकको ४ करोड ५६ लाखको कारोबार भएको छ ।

  • बैंकहरुको निक्षेपमा सुधार, एकैपटक थपियो ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ

    बैंकहरुको निक्षेपमा सुधार, एकैपटक थपियो ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ

    काठमाडौं । दसैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपमा सुधार आएको छ ।

    असार मसान्तपछि निरन्तर घट्दै गएको बैंकहरुको निक्षेपमा चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्दा सुधार आएको हो।

    नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार भदौंको तेस्रोसाता गत साताभन्दा ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको बैंकर्स संघले जनाएको छ।

    भदौको दोस्रो सातामा ४४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकहरुको निक्षेप तेस्रोसातामा ४४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भदौ पहिलो सातामा भने उक्त निक्षेप ४४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमै सीमित थियो ।

    त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा कर्जा लगानी पनि एक अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो साता ४१ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको बैंकहरुको कर्जा लगानी बढेर ४१ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

    निक्षेप बढेसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बढेर ८८.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो साता उक्त रेसियो ८८.४२ प्रतिशत थियो ।