Category: अर्थतन्त्र

  • गाउँपालिकामार्फत कोरियामा मौसमी कामदार नपठाउन मन्त्रालयको परिपत्र

    गाउँपालिकामार्फत कोरियामा मौसमी कामदार नपठाउन मन्त्रालयको परिपत्र

    काठमाडौं । स्थानीय तहमार्फत कोरियामा मौसम पठाउन थालिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसो नगर्न स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । दक्षिण कोरियामा ६ महिने मौसमी कामदार पठाउने कार्यमा संलग्न नहुन पालिकाहरूलाई मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । दक्षिण कोरियाका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी पालिकाहरूले गैरकानुनी ढंगले आफूखुसी मौसमी कामदार पठाउन थालेपछि संघीय मन्त्रालयको यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।

    कोरियाली र नेपाली एजेन्टको सक्रियतामा भगिनी सम्बन्ध जोडेर केही पालिकाले मौसमी कामदार पठाउन थालेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छोटो समयावधिका लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन श्रम स्वीकृति समेत नदिएका कारण त्यसरी कामदार पठाउनु गैरकानूनी मानिन्छ । झन्डै ३० वटा स्थानीय तहले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने प्रक्रियामा रहेको बताइएकोछ । केही पालिकाले एजेन्टसँग मिलेमतो गरेर श्रम स्वीकृतिबिना कामदार पठाइसकेका छन् । कोरिया जाने कामदारले हवाई टिकट, भिसा र बिमाबापत लागेको रकम भुक्तानी गर्नुपरेको बताइएको छ ।

  • सरकारले कर कटौती गरेसँगै घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

    सरकारले कर कटौती गरेसँगै घट्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

    काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । नेपाल आयल निगमले डिजेल, पेट्रोल र मटितेलको मूल्य घटाएको जानकारी गराएको छ । बिहीबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य लिटरमा १०÷१० रुपैयाँले घटाउने निर्णय गरेको हो । अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० रूपैयाँ र डिजेल तथा मटितेलको मूल्य १५३ रूपैयाँमा झरेको छ ।

    अर्थ मन्त्रालयले पुर्वाधार कर घटाएर गरेर मूल्य समायोजन गर्न लिखित निर्देशन दिएपछि यस्तो निर्णय भएको हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने प्रतिलिटर १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर घटाएपछि मूल्य समायोजन भएको छ । सरकारले बजेटबाट कर हटाउने निर्णय लिएको थियो । खाना पकाउने ग्याँस र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत छ ।

  • आगामी आवको बजेट : कार्यक्रम धेरै, कार्यान्वयनमा चुनौती

    आगामी आवको बजेट : कार्यक्रम धेरै, कार्यान्वयनमा चुनौती

    काठमाडौं । सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा निर्यात प्रवद्र्धन र कृषिका कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताएका छन्।

    सांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)ले आगामी आवको बजेट राम्रो भएको र सबै क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम समेटिएको बताइन् । उनले बजेटमा रहेको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै विभिन्न आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

    सांसद कलिला खातुनले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको विषय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै बजेटमा सपनाभन्दा पनि जनताका आवश्यकतानुसारका कार्यक्रम भएको उल्लेख गरिन् । उनले सदनमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक सहमतिमा शीघ्र पारित गर्नुपर्ने माग गर्र्दै सबै समुदायका माग समेट्न सुझावसमेत दिइन् ।

    सांसद पद्माकुमारी अर्यालले जोखिम अर्थतन्त्रको समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै बजेटमा गफ धरै भएको र कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको तर्क गरिन् । उनले कृषिमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कति उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने तथ्याङ्कलाई बजेटमा हेक्का नगरिएको टिप्पणी गरिन् ।

    सांसद जिपछिरिङ लामाले बजेट राम्रो छ तर सधैँ पूँजीगत खर्च नहुने परम्परा तोड्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन माग गरे। उनले गरिबलाई दिने सुविधाका सम्बन्धमा जिल्ला छुट्याएर नहुने भन्दै सबै जिल्लालाई समेट्न माग गरे ।

    सांसद इन्दुकुमारी शर्माले बजेटको स्वागत गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिन् । उनले बजेटका सकारात्मक कार्यक्रमबारे उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले नागरिकताबाट बञ्चित नागरिकलाई अधिकार दिलाउन सहमति गरी नागरिकता विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने बताइन् ।

    सांसद विनादेवी बुढाथोकीले कृषिमा रहेका कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै बजेटको प्रशंसा गरिन्। साथै उनले सेनेटरी प्याडमा ९० प्रतिशत कर छुटसँगै यसको कच्चा पदार्थमा दिने सुविधा उल्लेख गरी स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकिने बताइन् ।

    सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बजेट कर्णप्रिय सुनिने भएको र समाजवादोन्मुख नभएर नवउदारवादलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य आएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । बजेट प्रचारमुखी रहेको हवाईकल्पना गरिएका कार्यक्रम रहेको तर वास्तविकतालाई हेरी यथार्थ कार्यक्रम नभएको उनको आरोप छ ।

    उनले कृषिमा रसायनिक मलको सुनिश्चिता गर्ने भनिए पनि अहिले कृषिको सिजन सुरु भए पनि त्यसको सुनिश्चिता नभएको बताए। चुनावलाई प्रभावित गर्ने प्रचारमुखी बजेट भएको उनले आरोप लगाए ।

    सांसद पुष्पा भुसालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेट निर्वाचनमुखी भएको टिप्पणी गरेर आफैँले चुनावका लागि प्रचार गरेको बताइन् । उनले बजेटमा धेरै राम्रा कार्यक्रम भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिइन् ।

    कृषिको औद्योगिकिकरण नगरी मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्ने भन्दै उनले युवालाई कृषिमा आकर्षित हुने कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रम पनि प्रशंसायोग्य भएको बताउँदै यसले बेरोजगारी समस्या हल गर्ने बताइन्।

    सांसद दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले बजेटका कुनै कार्यक्रमलाई कुनै पार्टीले आफ्नो ब्राण्ड भन्नु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले बजेट सबैको साझा हुने र कार्यान्वयनमा पनि सबैको सहयोग तथा समन्वय आवश्यक रहनेमा जोड दिइन्।

    सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङले सडकको अवस्था जीर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै सडक सञ्चालन गरी यातायातमा सहजता मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अघिल्लो सरकारले यसअघि रेल र पानीजहाज बनाउने काम अघि बढाउँदा खिसीट्युरी गरिएको र अहिले त्यही रेलको उद्घाटन गरिएको तर्क गरे ।

    सांसद महेन्द्रकुमार लिम्बूले धरातलीय यथार्थलाई आत्मसाथ गरी बजेटका कार्यक्रम आएको बताउँदै विदेशबाट नेपाल आउँदा साथमा एक थान मोबाइल ल्याउँदा भन्सारमा छुट दिने व्यस्था गर्न माग गरे। उनले यसअघिको सरकारका पालामा सुकुम्बासीलाई फाराम भराए पनि लालपुर्जा पाउन नसकेकाप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।

    सांसद निरुदेवी पालले स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा गठबन्धनका कारण संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको बताउँदै कृषि आधुनिकीकरणका लागि उपकरणमा उचित लगानी र शिक्षा गुणस्तरीयतामा लगानी नरहेको टिप्पणी गरिन्। उनले तथ्यमा टेकेरभन्दा बजेट हावादारी भएको आरोप लगाइन्।

    सांसद हीरा गुरुङले यो बजेट अघिल्लो बजेटको जस्तो धेरै महत्वाकाङ्क्षी नभएर वास्तविकतामा आधारित तथा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने खालको भएको बताइन् । उनले बजेटमा सहिद परिवार र घाइतेलाई राहतका थप कार्यक्रम समावेश गर्नसमेत सुझाव दिइन्। उनले स्वाधीन र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटमा प्रशस्त कार्यक्रम रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गरिन् ।

  • केन्द्र सरकारबाट कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति पाए बजेट ?

    केन्द्र सरकारबाट कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति पाए बजेट ?

    काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बजेट दिने भएको छ ।

    केन्द्र सरकारले आगामी वर्ष समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।

    अर्थ मन्त्रालयले ७ वटा प्रदेशलाई १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड र ७५३ स्थानीय निकायहरुलाई ३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो ।

    ७ प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

  • नेपालले भारतलाई बेच्न थाल्यो बिजुली, प्रतियुनिट १९ रूपैयाँ २ पैसा

    नेपालले भारतलाई बेच्न थाल्यो बिजुली, प्रतियुनिट १९ रूपैयाँ २ पैसा

    काठमाडौं । नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात सुरु गरेको छ । विद्युत् उत्पादन बढेर खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात गर्न सुरु गरिएको हो।

    प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा प्रत्येक १५ मिनेटको ‘ब्लक’मा नेपालले आफ्नो बिजुली विक्रीका लागि राखेको छ ।

    प्रत्येक ब्लकका बिजुली फरक-फरक मूल्यमा बिक्री हुन्छ । भारतले प्रतियुनिट अधिकतम् भारु १२ मा खरिद– विक्री गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ ।

    प्राधिरकणका अनुसार बुधबार मध्यरातदेखि त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत केन्द्रको बिजुली भारतका निर्यात गर्न थालिएको हो ।

    प्राधिकरणको स्वामित्वका त्रिशूली, देवीघाट, कालीगण्डकी ‘ए’, मध्यमर्याङ्दी, मर्स्याङ्दी र निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्स लिको लिखु–४बाट उत्पादित ३६४ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।

  • लगातार घट्यो नेपाली सेयर बजार, यी हुन् धेरै मूल्य घट्ने कम्पनी

    लगातार घट्यो नेपाली सेयर बजार, यी हुन् धेरै मूल्य घट्ने कम्पनी

    काठमाडौं । सेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको छ । सोमबारदेखि निरन्तर ओरालो लागेको नेप्सेले लगातार चौथो दिन पनि सोही लय कायम राखेको हो । यस साताको ४ दिनमा मात्रै नेप्से १११ अंकले घटेको छ ।

    सूचकमा गिरावट आए पनि आज कारोबार रकममा भने झिनो सुधार आएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम ९ करोड बढेको छ ।

    बिहीबार नेप्से १८.२६ अंकले घटेर २११२.४७ विन्दुमा आइपुगेको छ । यसदिन २२७ कम्पनीको १ अर्ब १६ करोड १५ लाख १४ हजार १६९ रुपैयाँ बराबरको ३५ लाख ६६ हजार ८१९ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।

    आज कारोबारमा आएका १३ वटा समूहमध्ये सामूहिक लगानी कोष बाहेक अरु सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । व्यापार समूह सबैभन्दा धेरै २.६ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा र अन्य समूह पनि १ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ ।

    आज माउन्टेन हाइड्रोको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको १२ करोड रुपैयाँ बढीकोे सेयर किनबेच भएको छ । त्यसैगरी, एनआइसी एशिया बैंक साढे ६ करोड र नबिल बैंक ३ करोड बढीको कारोबार हुँदै शीर्ष तीनमा रहे ।

    दोहोरो अंकले घटेको बजारमा आज प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ६.४७ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी, उन्नति सहकार्य लघुवित्त ४.८७, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ४.२३, प्रिमियर इन्स्योरेन्स ४.१८, हिमालयन ऊर्जा ४.०६, सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड, मैलुङ खोला, शिखर इन्स्योरेन्स, साल्ट ट्रेडिङ र सानिमा लार्ज क्यापको सेयर मूल्य ३ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ ।

    घट्दो बजारमा आज बलेफी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्यमा भने पोजेटिभ सर्किट लागेको छ । यसका सेयरधनीले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् ।

  • तारा एयरको पोखरा-जोमसोम उडान १ साता बन्द

    तारा एयरको पोखरा-जोमसोम उडान १ साता बन्द

    काठमाडौं । निजी क्षेत्रको वायु सेवा प्रदायक तारा एयरलाइन्सले पोखरा-जोमसोम उडान एक साताका लागि बन्द गरेको छ ।

    मौसमका कारण जेठ २० देखि २७ गतेसम्म एकसाताका लागि उक्त रुटको उडान बन्द गरिएको तार एयरले जनाएको छ । आज जोमसोमका लागि निर्धारण गरिएका सबै उडान समेत रद्द भएको छ ।

    तारा एयरका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले एकसाताका लागि जोमसोम उडान बन्द गरिएको बताए । ‘आजदेखि एक साताका लागि तारा एयरले पोखरा–जोमसोम उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘मौसमको समस्या र हाम्रो आन्तरिक कारणले उडान बन्द गर्ने भएका हौँ ।’

    मौसम सम्बन्धी जानकारी दिननसक्दा आज पनि तारा एयरको अन्य उडान पनि प्रभावित भएको उनले बताए । ‘हामीले टावरसँग उडान अनुमति माग्नु अघि मौसम सम्बन्धी रिर्पोट माग्छ । समयमा इनरुट मौसम दिन नसकेपछि १० बजेपछिका सबै फ्लाइट अफ गर्यो,’उनले भने ।

    आइतबार तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परी २२ जनाको मृत्यु भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘इनरुट’ मौसम सफा नभई उडान अनुमति नदिने बताएको थियो ।

    तर, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्राधिकरणले भने जस्तो आन्तरिक उडानको ‘इनरूट’ मौसमी पूर्वानुमान गर्न नसक्ने बताएको छ । यसका लागि प्रविधि र जनशक्तिको अभाव रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

    मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हवाई मौसम सेवा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका लागि आवश्यक मौसमी सूचना तथा इनरूट पूर्वानुमान दिँदै आएको छ।

  • भिजिट भिसामा जानेहरुका समस्या समाधान गर्ने बारे गृह र श्रममन्त्रीबीच छलफल

    भिजिट भिसामा जानेहरुका समस्या समाधान गर्ने बारे गृह र श्रममन्त्रीबीच छलफल

    काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठबीच वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा देखिएका समस्या समाधानबारे छलफल भएको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, श्रम मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्याल, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, अध्यागमन विभागका महानिर्देशनक नारायणप्रसाद भट्टराई, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेललगायत दुवै मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागि भए ।

    मन्त्रालयमा श्रम स्वीकृतिजस्तै रिलेसन भीसा र भिजिट भीसामा विदेश जाँदा पनि पहिल्यै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भएको थियो । त्यसका लागि अध्यागमन विभागले रिलेसन भिसा र भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूले स्वीकृति लिनका लागि ‘एप्स’ निर्माण गर्ने र सोको व्यवस्थापन छुट्टै शाखा मार्फत गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।

    प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा भिजिट भिसामा नक्कली कागजात बनाइ विदेश पुग्ने र काम नपाइ विचल्लीमा पर्ने समस्याको समाधान हुने बारेमा छलफल भएको थियो । घुम्न जानेले एप्समा भरेको विवरण र पेस गरेका कागजातको यथार्थता एकीन भएपछि अनुमति दिँदा सरकारसँग विदेशमा घुम्न जानेको अभिलेख हुने र विचल्लीमा परेर फर्किन पर्ने समस्या समाधान हुन सक्ने बताइएको छ ।

  • खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा १ लाखसम्म जरिवाना

    खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा १ लाखसम्म जरिवाना

    काठमाडौं । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी सरकारले नियम बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरी जग्गा बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीले काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसूर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ ।

    उक्त नियमावली अनुसार सरकारले जग्गाको उपयोगको आधारमा १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछ । यस अनुसार भूवनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको हाल भइरहेको उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र,आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र भनी भूमिको वर्गीकरण हुनेछ । यो वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि जरिवाना लाग्ने र त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिमकै कायम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

    मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा कुनै एउटा क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न उपक्षेत्र हुने उल्लेख छ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रभित्र अन्नबाली क्षेत्र, फलफूल क्षेत्र लगायतका उपक्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गर्नेछ । आफ्नो जग्गाको वर्गीकरणमा चित्त नबुझाउने पक्षले उजुरी गर्न पाउनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार, एउटा क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको भूमि अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न मिल्ने छैन ।

    मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने ।’ मन्त्रालयले महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास लगायतका कारणले भूउपयोग परिवर्तन गर्नसक्ने उल्लेख छ । विपद व्यवस्थापनको सिलसिलामा संघीय सरकारले असुरक्षित बस्ती सार्नसक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

    नियमावलीले स्थानीय तहलाई भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने अधिकार दिएको छ । कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

  • अर्थमन्त्रीले भने : बजेटमा सबैको अपनत्व छ

    अर्थमन्त्रीले भने : बजेटमा सबैको अपनत्व छ

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबैको अपनत्व कायम हुने गरी सरोकारवाला पक्षहरुसँग बारम्बार छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्ष ०७९\८० को बजेट ल्याएको बताएका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

    नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न विषयगत क्षेत्रका सरोकारवाला, टेलिफोनबाट दूरदराजका नागरिक र रौतहटका अल्पसंख्यक परिवारदेखी कर्णालीका जनजातीसम्मलाई प्रत्यक्ष सोधेर बजेट निर्माण गरेकाले सबैको अपनत्व रहेको बताए । ‘यो बजेट तपाईंहरुको हो, म त केवल प्रतिनिधि मात्र हुँ,’ उनले भने, ‘मेरो क्षमताले भ्याएसम्म सबैको विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट बनाएको छु, अब यसलाई सबै मिलेर कार्यान्वयन गरौं ।’

    आम जनताले स्वामित्व लिन सक्ने गरी बजेट बनाएकाले कार्यान्वयन हुने र बजेटले लिएका उदेश्य हासिल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘संसदमा अहिले यसबारेमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन्, बहस भइरहेका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने मेरो अपेक्षा छ’ उनले भने । उनले कृषिलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातको क्षेत्र भएकाले प्राथमिकता दिएर बजेटमा समावेश गरेको जानकारी गराए ।

    कृषिमा संरचनागत सुधारको पहल लिएको र ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स तथा बजारका लागि संकलन केन्द्रको विषय राखिएको उनले बताए । उनले किसानलाई उत्साहित गर्न, परिचय पत्र वितरण गर्न र कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढाउन किसान पेन्सनको योजना अघि सारेको र यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताए ।

    शिक्षामा बजेट बढाइएको र १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थी कुनै न कुनै सीप समेत सिकेर श्रम बजारमा आउने उनको दाबी छ । मुलुकमा कृषि वस्तुको ठूलो उत्पादन संभावना भएकाले प्रमुख खाद्य बाली, तरकारी र फुलफुलको ३० प्रतिशतसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

  • मध्यपहाडी लोकमार्ग अधुरै छाड्ने ठेकेदारलाई ७ दिने स्पष्टीकरण माग

    मध्यपहाडी लोकमार्ग अधुरै छाड्ने ठेकेदारलाई ७ दिने स्पष्टीकरण माग

    काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको हटिया–बुर्तिबाङ खण्डमा अधुरो कालोपत्र भएको छ ।

    निर्माण कम्पनीले कालोपत्र गरेर सडक नबुझाउँदै सडकमा खाल्डा परेको, मापदण्डअनुसार कालोपत्र नसकेको र आवश्यक पूर्वाधार सम्पन्न नगरेको भन्दै मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

    मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतले निर्माण व्यवसायीका नाममा आज एक सूचना प्रकाशित गर्र्दै सात दिनभित्र कार्यालयमा आई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ । मध्यपहाडी राजमार्गमा काम सन्तोषजनक नभएपछि निर्माणको जिम्मा पाएको स्वच्छन्द–शङ्करमाली जेभीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । हटिया–बुर्तिवाङ खण्ड निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै आयोजनाले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको हो ।

    स्वच्छन्द–शङ्करमाली जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि इ हेमराज गुभाजुका नाममा आयोजनाले सात दिनभित्र आधिकारिक प्रतिनिधि स्वयं कार्यालयमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेश गर्न र सडक मर्मत तथा निर्माणको काम चाँडो सम्पन्न गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

    कालोपत्र भएको सडकसमेत खाल्डा परेको, फिनिसिङ नगरेको र सम्झौताअनुसारको पूर्वाधार नबनाएको तथा पटक–पटक आयोजनाको निर्देशनलाई अटेरी गरेकाले स्पष्टकीकरण सोधेको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालयका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले जानकारी दिए।

    सात दिनभित्र निर्माण कम्पनी कार्यालयमा आएर उचित जवाफ नदिए प्रचलित कानुन एवं ठेक्का सम्झौताका शर्तबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने आयोजनाले चेतावनीसमेत दिएको छ ।

    ठेक्काअन्तर्गत सडक मर्मत तथा निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएपछि र लामो समय व्यतित हुँदा पनि कार्य प्रगति सुधार नभएपछि आयोजनाले स्वच्छन्द–शङ्करमाली जेभीलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

  • रोकिएन् शेयर बजारको ओरालो यात्रा, कारोबार १ अर्ब ७ करोडमा सीमित

    रोकिएन् शेयर बजारको ओरालो यात्रा, कारोबार १ अर्ब ७ करोडमा सीमित

    काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएपछि बढ्ने आशा गरेको शेयर बजार लगातार ओरालो लागेको छ ।

    बजेट घोषणापछिको पहिलो कारोबार दिन सोमबार ५० अंकले घटेको नेप्से दोस्रोदिन ३५ अंकले र आज ७ घटेको छ ।

    पछिल्लो तीन कारोबार दिनमै नेप्से ९२ अंकले घटेको छ । बुधवार नेप्से ७.२६ अंकले घटेर २१३०.७१ विन्दुमा आइपुगेको छ ।

    यसदिन २२७ कम्पनीको १ अर्ब ७ करोड ८४ लाख ८४ हजार १८१ रुपैयाँ बराबरको ३० लाख २० हजार ६७ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

    अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा भने घटेको आएको छ । मंगलवार १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख ९९ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।

    आज कारोबारमा आएका १३ वटा समूहमध्ये तीन समूहबाहेक अरु सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । घट्दो बजारमा आज दुई कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने पाजेटिभ सर्किट लागेको छ ।

    मैलुङ खोलाको शेयर मूल्य ठ्याक्कै १० प्रतिशत बढेको छ भने बलेफी हाइड्रोपावरको करिब १० प्रतिशतले बढेको छ ।

    मैलुङखाला जलविद्युत कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ५२८ रुपैयाँ पुगेको छ भने बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य ९.९४ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता १३९.४० रुपैयाँ पुगेको छ ।

    शिखर इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्यमा नेगेटिभ सर्किट लागेको छ । यसका सेयरधनीले ठ्याक्कै १० प्रतिशत गुमाएका छन् ।

    त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक ७.२५, गुँरास लघुवित्त ७.०१, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन ६.८०, मानुषि लघुवित्त ४.७२, एनआइसी एशिया ग्रोथ फण्ड ४.७१, सूर्य लाइफ, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इदिमर्दी र विजय लघुवित्तका शेयरधनीले साढे ३ प्रतिशत गुमाएका छन् ।

    नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको १२ करोड रुपैयाँ बढीकोे सेयर किनबेच भएको छ । त्यसैगरी, हिमालयन डिस्ट्रीलरी साढे ४ करोड र शिखर इन्स्योरेन्स पौने ४ करोड बढीको कारोबार हुँदै शीर्ष तीनमा रहे ।

  • मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउन बन्द, वर्षा पछि मात्रै ढोका खोलिने

    मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउन बन्द, वर्षा पछि मात्रै ढोका खोलिने

    काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानीको मुखढोका बन्द गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा वर्षा शुरू भएकाले टनेलभित्र बालुवा गेग्रानसहित धमिलो पानी प्रवेश भएको भन्दै मंगलबारदेखि मुल ढोका बन्द गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ ।

    समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले मंगलबारदेखि पानी पठाउन बन्द गरिएको जानकारी दिए। उनले वर्षायामसँगै पानीको टनेल र सुरुङमा समस्या हुने आँकलनसहित हाललाई पानी पठाउने ढोकाहरु बन्द गरिएको बताए।

    ‘आजदेखि पानी पठाउन बन्द गर्न सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘पर्सीदेखि मनसुन सिजन सक्रिय हुँदै जाने भएकाले त्यसअघि नै बन्द गरिएको हो ।’

    मुल ढोका बन्द गरिएसँगै महाँकालचौर पानी भण्डारण पोखरीमा पानी आउन बन्द भएको छ । आजैदेखि मेलम्ची खानेपानी बितरण समय तालिकासमेत हेरफेर गरिएको छ ।

    बन्द गरिएको सुरूङमार्ग अब वर्षापछि मात्रै खोलिने जनाइएकाे छ । गत वर्षको १ असारमा आएको बाढीका कारण मेलम्चीको मुहानमा क्षति पुगेको थियो । मर्मत सम्भार गरेर गत ११ वैशाखबाट पानी सुरूङमार्गमा पठाइएको थियो ।

  • विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि उकालो,एकसातामै १४ डलर बढ्यो

    विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि उकालो,एकसातामै १४ डलर बढ्यो

    काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि उकालो लागेको छ । मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२४ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

    पछिल्लो एक सातामै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १४ डलर बढेको छ । गत मंगलबार कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११० डलर थियो । यस्तै, डब्लूटीआई तेलको मूल्य १२० डलर पुगेको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार तेल उत्पादक मुलुकहरुको संगठन ओपेकले तेल उत्पादनमा हालको मात्रालाई नै यथावत राख्न सक्ने भएकाले मूल्यमा दबाब परेको हो ।

    त्यस्तै, विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक रुसबाट आयात हुने ९० प्रतिशत तेल कटौती गर्न युरोपेली संघ (ईयू) सैद्धान्तिक रुपमा तयार भएकाले पनि तेलको मूल्य उकालो लागेको जनाइएको छ ।

    गत फ्रेबुअरी तेस्रो सातादेखि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेसँगै पश्चिमा देशहरुले रुसबाट तेल र ग्यास आयातका कटौति गरेका छन् । रुसी तेल प्रतिबन्धकै कारण अहिले विश्वको आपूर्ति श्रृंखलामा समस्या आएको हो ।

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै नेपालमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल महँगिएपछि भारतले पनि महँगोमा किनेर नेपाललाई बेच्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।

  • नेप्सेमा ३५.५३ अंकको गिरावट, एक अर्ब ३१ करोडको कारोबार

    नेप्सेमा ३५.५३ अंकको गिरावट, एक अर्ब ३१ करोडको कारोबार

    काठमाडौं । सेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट घोषणापछिको पहिलो कारोबार दिन सोमबार ५० अंकले घटेको नेप्से आज ३५ अंकले घटेको छ ।

    पछिल्लो दुई कारोबार दिनमै नेप्से ८५ अंकले घटेको छ । मंगलबार नेप्से ३५.५३ अंकले घटेर २१३७.९२ विन्दुमा आइपुगेको छ । यसदिन २२९ कम्पनीको १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख ९९ हजार ९० रुपैयाँ बराबरको ३७ लाख ६९ हजार ८१२ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।

    आज कारोबारमा आएका १३ वटा समूहमध्ये म्युचुअल फण्डबाहेक अरु सबै समूहको परिसूचक घटेको छ । निर्जीवन बीमा समूह सबैभन्दा धेरै २.५६ प्रतिशतले घटेको छ ।

    आज एनआइसी एशिया बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको ५ करोड रुपैयाँकोे सेयर किनबेच भएको छ । त्यसैगरी, नबिल बैंक झन्डै ४ करोड र हिमालयन डिस्ट्रीलरी साढे ३ करोड बढीको कारोबार हुँदै शीर्ष तीनमा रहे ।
    उच्च अंकले घटेको बजारमा आज पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्यमा नेगेटिभ सर्किट लागेको छ । यसको साधरण र प्रमोटर दुवै सेयरधनीले १० प्रतिशत गुमाएका छन् ।

    त्यसैगरी, एनएलजी इन्स्योरेन्स ६.५०, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ५.७५, मल्टिपर्पस फाइनान्स ५.३८, प्रभु इन्स्योरेन्स ५.२८, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीे प्रमोटर सेयर ५.१५, मैलुङखोला ५.१२, नेपाल इन्स्योरेन्स र समृद्धि फाइनान्सको सेयर मूल्य साढे ४ प्रतिशतले घटेको छ ।

  • युवालाई विदेश पुर्याएर  अलपत्र पार्ने ५ जना पक्राउ

    युवालाई विदेश पुर्याएर अलपत्र पार्ने ५ जना पक्राउ

    काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले नेपालीहरुलाई यूएई पुर्या्एर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोका एसएसपी कुवेर कडायतले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई भेटी भिजिट भिसामा यूएई पुर्याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरु पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

    कडायतका अनुसार मुख्य आरोपी त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका संचालक कोमलराज उपाध्यायलाई युएई प्रहरीले दुवईमा पक्राउ गरेको छ । उनलाई नेपाल प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको थियो । उपाध्यायकी श्रीमती रञ्जना ढकाललाई आइतवार सर्लाहीबाट पक्राउ गरिएको छ । ताल्चा लगाएको घरभित्र लुकेर बसेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको कडायतले बताए । साथै रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नेपाली युवालाई भिजिट भिसामा यूएई पुर्याउने कार्यमा संलग्न मधुविलास सापकोटा, खुमबहादुर खड्का र सन्तोष प्याकुरेल पनि पक्राउ परेका छन् ।

    उनीहरुले भिजिट भिसाको नाममा करिव २ करोड ५० लाख ठगी गरेको भन्दै ७६ जना पीडितले उजुरी दिएका थिए । एसएसपी कडायतले ठगीमा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरा ल्याउन उनिहरुबारे जानकारी गराइ सहयोग गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले अपील गरेको बताए । आकर्षक रोजगारी लगाइदिने भन्दै ‘भिजिट भिसा’मा यूएईसहित विभिन्न मुलुक पुर्याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न मेनपावर कम्पनी, कन्सल्ट्यान्सीहरु, ट्राभल्स सञ्चालकहरु, दलाल तथा बिचौलियालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

  • अंग्रेजी नयाँ वर्षबाट पोखरा विमानस्थल संचालनमा आउला ?

    अंग्रेजी नयाँ वर्षबाट पोखरा विमानस्थल संचालनमा आउला ?

    काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संचालन आगामी नयाँ वर्ष २०२३ बाट गर्ने तयारी छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले घोषणा गरेकै मितिमा नियमित उडान गर्न सजिलो भने छैन । खासगरी भौतिक संरचना निर्माणको काम समयमै सकिए पनि यहाँ अन्य व्यवस्थापकीय काम यथावत नै छन् ।

    जसले विमानस्थलको कामलाई पर धकेल्नेछ । विमानस्थलका अनुसार जहाज अवतरण गर्ने रुटमा पर्ने एक डाँडो सम्याउनु पर्ने छ । साथै, ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनको काम समेत गर्नुपर्नेछ । यी काम नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवात नै गरिने उनको भनाई छ । यो विमानस्थल सन् २०१४ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सन् २०२१ मै सकिनु पर्ने आयोजना कोभिडपछि पर धकेलिएको हो ।

  • युरोपेली मुलुकहरु रुसी तेल आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन सहमत

    युरोपेली मुलुकहरु रुसी तेल आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन सहमत

    काठमाडौं (बीबीसी) । पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा हङ्गेरीले विरोध जनाएपछि युरोपेली सङ्घका नेताहरू रुसी तेल आयातको दुई तिहाइभन्दा बढीमा रोक लगाउने एउटा योजनामा सहमत भएका छन्। अब यो वर्षको अन्त्यसम्ममा ईयूले लगभग ९० प्रतिशत रुसी तेल आयातलाई कटौती गर्नेछ। युरोपेली काउन्सिलका प्रमुख चार्ल्स मिशेलले यो सम्झौताले रूसी ुयुद्ध औजारुका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत बन्द गरेको बताएका छन्। उनका भनाइमा यसले रुसलाई युद्ध अन्त्य गर्न अधिकतम दबाव दिएको छ। उक्त प्रतिबन्ध ब्रसल्समा भएको शिखर सम्मेलनमा अनुमोदन गरिएको प्रतिबन्धको छैटौँ प्याकेजको हिस्सा हो। त्यसमा सबै २७ सदस्य राष्ट्रले सहमति जनाएका थिए।

    मिशेलका अनुसार ईयूले रुसको सबैभन्दा ठूलो ब्याङ्क र राज्यको स्वामित्वमा रहेका तीनवटा प्रसारकहरूलाई लक्षित गर्दै कडा प्रतिबन्धात्मक उपायहरू अपनाउने कुरालाई पनि स्वीकार गरेको छ। ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले रूसी तेल आयात प्रतिबन्धसम्बन्धी आफ्नो मतभेद अन्त्यका लागि कैयौँ घण्टासम्म सङ्घर्षपूर्ण वार्ताहरू गरेका थिए। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन्देर लायनले सम्झौतामा पुग्ने अपेक्षा कम रहेको बताएकी थिइन्। विशेषगरी उक्त प्रतिबन्धमा हङ्गेरीले मुख्य रूपमा असहमति जनाएको थियो।

    रुसी तेल आयातमा प्रतिबन्धको प्रस्ताव सुरुमा एक महिनाअघि युरोपेली आयोगले गरेको थियो। उक्त आयोगले सदस्य राष्ट्रहरूका लागि कानुनहरू बनाउने गर्छ। तर विशेषगरी हङ्गेरीको प्रतिरोधका कारण ईयूको पछिल्लो चरणको प्रतिबन्धलाई रोकेको थियो। अन्य भूपरिवेष्ठित देशहरू स्लोभाकिया र चेक गणतन्त्रले पनि रुसी तेलमा निर्भरताका कारण थप समय माग गरेका थिए। ग्याजप्रोमद्वारा रुसी ग्यासबाट पहिले नै काटिएको बुल्गेरियाले पनि उक्त योजनाबाट बाहिरै बस्न चाहेको थियो।

  • संसदमा बजेटमाथिको छलफल आजबाट

    संसदमा बजेटमाथिको छलफल आजबाट

    काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मंगलबारबाट बजेटको सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमा छलफल गर्न र सो क्रममा उठेका प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ दिनका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले जेठ १७, १८ र १९ गतेको दिन तोकेका छन् । सरकारले आगामी आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

  • १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट, राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य

    १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट, राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य

    काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको आकारको बजेट ल्याएको छ ।

    अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।

    बजेट चालु तर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड बिनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने विभिन्न शिर्षकको अनुदान तर्फ प्रदेश ४ खर्ब २९ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ ।

    बजेटको स्रोतमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड, बैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
    यसरी अपुग भएको स्रोतमा बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब र २ खर्ब ५६ अर्ब उठाइने लक्ष्य राखिएको छ ।

  • किसान पेन्सन आयोजना घोषणा, सातै प्रदेशमा कोल्ड स्टोरेज स्थापना गरिने

    किसान पेन्सन आयोजना घोषणा, सातै प्रदेशमा कोल्ड स्टोरेज स्थापना गरिने

    काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी किसानको प्रतिष्ठा बढाउन र कृषिमा आकर्षण वृद्धि गर्न किसान पेन्सन आयोजना घोषणा गरेको छ ।

    सो कार्यक्रमका लागि बीउ पुँजी रु. १ अर्ब छुट्याइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।

    त्यसै गरी एक सय ओटा सामुहिक खाद्यान्न गोदाम स्थापना गर्ने र सातै प्रदेशमा कोल्ड स्टोरेज स्थापना गरिने पनि उनको योजना छ ।

    नेपाली किसानलाई प्रवद्धन गरिने पनि उनले बताए ।

  • कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो, साउनदेखि लागू हुने

    कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो, साउनदेखि लागू हुने

    काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ ।

    आइतबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

    उक्त तलब साउन एक गतेदेखि लागु हुनेछ । सरकारी कोषबाट तलब बुझ्ने निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशतले वृद्धि हुने छ ।

    साथै सिधै सरकारी कोषबाट तलब बुझ्ने कर्मचारी बाहेक सरकारको पुर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका आयोग, संस्थान, कम्पनी, प्राधिकरण, आदि लगायतका संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको समेत सोही आधारमा तलब बढ्ने गर्दछ ।

  • सिंहदरबारबाट ग्याँस सिलिण्डर विस्थापन गर्ने देशभरका सबै परिवारले एउटा विद्युतीय चुलो पाउने

    सिंहदरबारबाट ग्याँस सिलिण्डर विस्थापन गर्ने देशभरका सबै परिवारले एउटा विद्युतीय चुलो पाउने

    काठमाडौं । सिंहदरबारबाट ग्याँस सिलिण्डर विस्थापन थाल्ने सरकारको घोषणा
    काठमाडौं । सरकारले आगामी आवदेखि ‘एलपि ग्यास छोडौ, विजुली जोडौ’ अभियान सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । जसअनुसार एलपि ग्यासमा उपलब्ध गराउदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गर्दै लगिने बताइएको छ ।

    त्यस्तै सिंहदरबार परिसरभित्रबाट आगामी साउनभित्र सबै ग्यास सिलिन्डर हटाएर विद्युतिय चुलो जडान गरिने बताइएको छ । विस्तारै काठमाडौैं महानगर पालिकालाई ग्याँस मुक्त बनाउने सरकारको योजना छ ।

    स्थानीय तह मार्फत एक परिवार एक विद्युतीय चुलो वितरण गरिने भएको छ ।

    अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

  • शिक्षामा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड

    शिक्षामा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड

    काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

    आइतबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

    केन्द्रको लागि ५ अर्व ३२ करोड रकम बजेट बिनियोजन गरिएको छ भने स्थानीय तहका लागि रु १ खर्ब २१ अर्ब २१ करोड बिनियोजन गरिएको बताए ।

    यस्तै सरकारले स्वदेशमै उच्च शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गर्ने भएको छ।

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

    उक्त बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हो। संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

  • अब ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता, भत्ता नलिने घोषणा गर्ने नागरिकलाई सम्मान

    अब ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता, भत्ता नलिने घोषणा गर्ने नागरिकलाई सम्मान

    काठमाडौं । सरकारले ६८ वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने भएको छ।

    आइतबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

    हाल ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकोमा अब ६८ वर्ष पुगेकाहरुले नै वृद्ध भत्ता पाउनेछन् । नयाँ व्यवस्था साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । भत्ता नलिने घोषणा गर्ने नागरिकलाई सम्मान गरिनेछ ।

  • गरिबलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र, सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न दिइने

    गरिबलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र, सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न दिइने

    काठमाडौं । सरकारले गरिबलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र दिने भएको छ । यस्तै, उनीहरूलाई सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न समेत दिइनेछ ।

    आइतबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

  • पर्यटन क्षेत्रमा ९ अर्ब ३८ करोड बजेट, औद्योगिक पूर्वाधारलाई पौने ४ अर्ब

    पर्यटन क्षेत्रमा ९ अर्ब ३८ करोड बजेट, औद्योगिक पूर्वाधारलाई पौने ४ अर्ब

    काठमाडौं । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको लागि ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

    संसदमा आईतवार आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

    पर्यटन प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रम समावेश गरी उनले सो रकम विनियोजन गरेको जानाकारी दिए।

    उनका अनुसार सबै मठ मन्त्रीको मूर्तिहरु झल्कने गरी प्रतिकारात्मक संग्रालयको समेत स्थापना आगामाी आर्थिक वर्षमा हुने भएको हो।

    त्यस्तै सरकारले सम्भावित क्षेत्रमा सरकारी नीजि साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने घोषणा गरेको छ।

    नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका १०५ वटा औद्योगिकग्राम तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कार्यन्वयन गरिने नयाँ वर्षको बजेटमा उल्लेख रहेको छ।

    बाँकी स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न तयारी गरिने व्यवस्था गरिएको छ। दमक, मोतिपुर, दैजीमा औद्योगिक पूर्वधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

    औद्योगिक पूर्वधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करो बजेट विनियोजन गरिएको छ।

  • कैलाली र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने

    कैलाली र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने

    काठमाडौं । सरकारले सुदूरपश्चिमको कैलाली र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

    आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

    उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा प्राथमिकता दिने पनि उनले बताए ।

  • वित्तीय समानीकरण अनुदानः प्रदेश र स्थानीयलाई कति बजेट ?

    वित्तीय समानीकरण अनुदानः प्रदेश र स्थानीयलाई कति बजेट ?

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने बजेट छुट्याएका छन्।

    आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने बजेट सार्वजनिक गरेको हन् ।

    यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको आधारमा समानीकरण अनुदान प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

    सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

    पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छ।

    विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ।

    राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानिय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।

  • खाद्यान्न आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने, भूमिहीन र दलितलाई तीन वर्षभित्र आवास

    खाद्यान्न आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने, भूमिहीन र दलितलाई तीन वर्षभित्र आवास

    काठमाडौं । सरकारले धान, गहुँ, मकै, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

    आगामाी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमनत्री जनार्दन शर्माले खाद्यान्न३० प्रतिशत र समग्र आयत २० प्रतिशतले क मगर्ने लक्ष्य रहेको बताएका हुन्।

    यस्तै, उनले निर्यात दोब्बर गर्ने र आयात २० प्रतिशतले घटाउने पनि बजेटको उद्देश्य रहेको बताए । पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य सरकारको छ । यस्तै, उनले रोजगारी ३० प्रतिशतले बढाउने पनि बताए ।

    आगामाी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बताए । भूमिहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने , नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीबाट माथि ल्याउने उनको भनाइ छ।

    स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव सुचाङ्कमा सुधार ल्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ। यो सूचकांक ० दशमलव ६५ पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए।