Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौँ, २० असोज । दसैँको समयमा यात्रुको सहज आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउन घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म नेपालभर रुट परमिट खुला गरिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा आज बसेको नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलगायत सरोकारवालाको बैठकले दसैँ अवधिभर देशभर रुट परमिट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले यही असोज २३ गतेदेखि दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णयसमेत गरेको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सडकको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सवारी सञ्चालनका क्रममा यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसपछि मात्रै अन्य सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था मिलाइनेछ । दसैँमा ठूलो सङ्ख्यामा यात्रु राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रबाट आआफ्नो गाउँघर जाने भएकाले यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी आवश्यक तयारी अघि बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

दसैँका समयमा यात्रुले अनावश्यक दुःख पाउन नपरोस्, टिकट पाउन समस्या नहोस् र सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्न सकून् भन्ने उद्देश्यले अग्रिम टिकट बुकिङ तथा यातायात व्यवस्थापनको तयारी अघि बढाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले बताए । दसैँको समयमा हुने यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै यातायात सञ्चालन, टिकट व्यवस्थापन, सडकको अवस्था तथा यात्रुको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइने विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, २० असोजः भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३\८४ मा सुस्त भई तीन दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढङ्गले पुनर्निर्माण’ (बिल्डिङ ब्याक डिफरेन्ट्ली फर द फ्युचर) मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधि सुरु भएसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्ष २०८४\८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव दुई प्रतिशतमा उक्लिने अपेक्षा गरिएको छ । बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विश्व बैंकको आकलन छ । त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा परेको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने सम्भावना रहेको विश्व बैंकलेल प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको बताउँदै यसलाई नेपालको पूर्वाधार र आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

उनले सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाका पूर्वाधारमा जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर उत्थानशीलता तथा वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई अझ बढी उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी तथा उपयुक्त नीति कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंक नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्याङ्कन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक विचार गर्न तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा थप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने तथा सङ्कटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता तीव्र रूपमा उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग’ ले चालु वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आघातप्रति दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२७ मा भने यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकताको रणनीतिक प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाको समेत विश्लेषण गरेको छ । दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग बढ्दै गए पनि विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा यसको प्रयोग अझै न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको र व्यवसायहरूले बजारका नयाँ अवसर पहिचान गर्न यसको उपयोग गरिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । एआईको प्रयोगमा अत्यधिक निर्भर दक्षिण एसियाली आपूर्तिकर्ताका लागि विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलासँगको सम्बन्धमार्फत नयाँ अवसर विस्तार भइरहेको पछिल्ला तथ्याङ्कको विश्लेषणले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एआईको प्रयोगलाई अर्को महत्वपूर्ण सम्भावनाका रूपमा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यातका अवसर विस्तार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत दक्षिण एसियाको विकासको दिशालाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको बताए ।

उनले एआईबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सरकारले यसको प्रयोगमा अवरोध खडा गर्ने आधारभूत कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिवेदनले जनशक्तिको सीप सुदृढ गर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार गर्नेलगायतका नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, साना व्यवसायले एआईको उपयोगमा सामना गर्ने अवरोध हटाउने, स्थानीयस्तरमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्पष्ट नियामक संरचना स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । यस्तो नियामक संरचनाले अनिश्चितता घटाउनुका साथै तथ्याङ्कको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

दमौली ९तनहुँ०, २० असोजः यही असोज ९, १० र ११ गते वर्षासँगै आएको बाढीले तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–४ करूवाटार मौतिघाट र नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिका–१ मचेडी जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेपछि स्थानीयको आवतजावत ठप्प भएको छ । अविरल वर्षा र बाढीका कारण पुलमा क्षति भएपछि करूवाटार, बटौलिटारलगायत क्षेत्रका स्थानीयलाई नदी वारपार गर्न समस्या भएको हो । पुल अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर विद्यार्थीमा परेको छ । करूवाटार र बटौलिटार क्षेत्रबाट नदी पारी रहेको बौदीकाली–१ मचेडीस्थित धर्मात्मा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने करिब १५ देखि २० जना विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् ।

दैनिक विद्यालय आवतजावतका लागि यही पुल प्रयोग गर्दै आएका विद्यार्थी अहिले बाटो बन्द भएपछि घरमै बस्न बाध्य भएका छन् । नदीमा पानीको बहाव उच्च रहेकाले जोखिम मोलेर नदी तर्न सक्ने अवस्था नरहेको घिरिङ गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर कुमालले बताए । पुल नहुँदा विद्यार्थी मात्र नभई स्थानीय बासिन्दा तथा दैनिक आवतजावत गर्ने पैदलयात्रीसमेत प्रभावित भएको उनले बताए । “पुलमा क्षति पुगेपछि विद्यार्थीलाई विद्यालय जानसमेत समस्या भएको छ । नदीको बहाव उच्च भएकाले वैकल्पिक रूपमा नदी तरेर जान सक्ने अवस्था छैन,” वडाध्यक्ष कुमालले भने ।

पुल अवरुद्ध हुँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुनुका साथै स्थानीयको दैनिक जीवनसमेत कष्टकर बनेको भन्दै स्थानीयले यथाशीघ्र पुल मर्मत गर्न वा तत्काल वैकल्पिक आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

लोथर (चितवन), २० असोजः राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत चितवनको राप्ती नगरपालिका–१ लोथरमा अहिले ‘ल्याण्ड फिलिङ’ र बाहिरी पर्खाल लगाउने काम धमाधम भइरहेको छ । जग्गा व्यवस्थापनसँगै सो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख एवं नेपाल आयल निगमका निर्देशक प्रदीपकुमार यादवले जानकारी दिए । परियोजनअन्तर्गत राप्ती नगरपालिका–१ लोथरस्थित करिब २३ बिघा १२ कट्ठामा अत्याधुनिक सुविधासहितको ग्रीन फिल्ड टर्मिनल निर्माण हुनेछ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसशन (आइओसी)को मोतिहारी डिपोमा रहेको पम्प हाउसबाटै लोथरसम्म पाइपलाइनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ पम्पिङ गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म करिब ६२ किलोमिटरको दूरीमा १० दशमलव ७५ इन्चको पाइपलाइन बिच्छ्याइनेछ । निगमले भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट ल्याइरहेको छ । सोही पाइपलाइनलाई अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो ।

पाइपलाइनको नक्साङ्कन भइसकेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर पाइपलाइन बिच्छ्याइने छ । त्यसका लागि सडक विभागसँग समन्वय भइसकेको निगमले जनाएको छ । हेटौँडा बजारमा ‘बाइपास’ गरेर पाइपलाइन बिच्छ्याउने गरी डिजाइन तय भएको छ ।

“अमलेखगन्जबाट आउँदा रातोमाटेभन्दा अगाडि नै नदीको बीचबाट पाइपलाइन जानेछ, त्यो पाइपलाइन हेटौँडा बजार कटिसकेपछि राप्ती पुल नजिकै निस्कनेछ, हेटौँडा बजारमा पाइपलाइन जाँदैन”, उनले भने, “निर्धारित समयभित्रै परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।” अबको तीन वर्षभित्र परियोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पाइपलाइनबाट २७३ किलोलिटर प्रतिघण्टाको गतिमा लोथरसम्म तेल आपूर्ति गर्न सकिने निगमले जनाएको छ । कुल ६२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनमा जुनसुकैबेला नियमित रुपमा ३२ सय किलोलिटर इन्धन भण्डारण भइरहेको हुनेछ । निगमका उपप्रबन्धक ऋषिराम शर्माले परियोजना निर्माणस्थलमा जमिन सम्याउने, बाहिरी पर्खाल लगाउने र परियोजना निर्माण थालनीको पूर्वतयारीका काम धमाधम चलिरहेको बताए । जग्गा तयार भएपछि निगमले भण्डारणसहितका संरचना निर्माणका लागि आइओसीलाई जिम्मा लगाउनेछ ।

ल्याण्ड फिलिङ र बाहिरी पर्खाल निर्माणको ठेक्का मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि कृष्ण घोरासाइनीले जग्गा पुर्नका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ सङ्कलन गर्ने र साइटमा ल्याउने काम भइरहेको जानकारी दिए । सो कम्पनीले गत भदौदेखि काम सुरु गरेको हो । परियोजना निर्माणस्थलमा बाहिरी पर्खाल लगाउने र माटो भर्न मोतीदान कन्स्ट्रक्सनले करिब रु ७९ करोडमा ठेक्का पाएको छ । ठेक्का अवधि एक वर्षको भए पनि आठ÷नौ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी कामलाई तीव्र पारिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ ।

पाइपलाइनबाट वार्षिक २० मिलियन टन इन्धन ढुवानी गर्न सकिनेछ । लोथरमा १६० वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा पाइपलाइन स्टेशन निर्माण हुनेछ । त्यसस्थानमा पेट्रोल भण्डारणका लागि ११ हजार किलोलिटर क्षमताका तीन वटा भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण हुनेछ । यस्तै डिजेल भण्डारणका लागि १५ हजार ५०० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा र मट्टितेल भण्डारणका लागि ८०० किलोलिटर क्षमताका दुई वटा ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ ।

यसै हवाई इन्धनका लागि तीन हजार ६०० किलोलिटर क्षमताका तीन वटा ट्याङ्क निर्माण गरिने निगमले जनाएको छ । लोथरमा बन्ने नयाँ डिपोमा ९१ हजार ९०० किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण हुनेछ । यसबाहेक दुई वटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क निर्माण गरिनेछ ।

हवाई इन्धन पनि पाइपलाइनबाटै

लोथरमा हवाई इन्धन भण्डारणका लागि ट्याङ्क निर्माण भएपछि हवाई इन्धन पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउन सकिनेछ । निगमले अहिले भारतको बरौनीबाट हवाई इन्धन ट्याङ्करमार्फत ढुवानी गरिरहेको छ । निगमले अहिले करिब ४०० किलोमिटर टाढाबाट हवाई इन्धन ल्याइरहेको छ । पाइपलाइनमार्फत लोथरमा हवाई इन्धन ल्याउन थालेपछि ढुवानीबापत प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ जोगिने निगमको भनाइ छ । पाइपलाइनबाट हवाई इन्धन ल्याउन थालेपछि वार्षिक करिब दुई अर्ब ढुवानी बराबरको खर्च जोगिने अनुमान छ ।

पाइपलाइनबाट पेट्रोलिमय पदार्थ ढुवानी गर्दा वातावरणीय प्रभाव न्यून हुने, पेट्रोलिमय पदार्थको चोरी तथा मिसावटको सम्भावना अन्त्य हुनेछ । पाइपलाइनसहित भण्डारण गृह निर्माणको लागत रु १४ अर्ब नौ करोड ६० लाख अनुमान गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग अमलेखगन्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन र लोथरमा भण्डारण गृहसहितको सुविधा सम्पन्न डिपो निर्माणको समझदारी भएको थियो । सो समझदारीमा दुवै देशका सरकारीस्तरका पेट्रोलियम कम्पनीले आपसी सम्झौता गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख थियो । सोही समझदारीअनुसार २०८१ असोजमा १७ गते इण्डियन आयल कर्पोरेशन ९आइओसी० र नेपाल आयल निगमबीच सम्झौता भएको थियो ।

सो सम्झौतामा निर्माण कार्य सुरु भएको ५४ महिनामा परियोजना सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनले सो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ ।

भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्मको ६९ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन २०७६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । विसं २०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सो परियोजनाको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

सोही दिनदेखि नै पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको छ । यस्तै २०८१ असोज २४ देखि पेट्रोल र २०८१ मङ्सिर १९ गतेदेखि मट्टितेल पाइपलाइनबाट ल्याउन थालिएको हो । दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजनाको कुल लम्बाइ ६९ दशमलव दुई किलोमिटर छ । यसमध्ये भारततर्फ ३३ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३६ दशमलव दुई किलोमिटर छ ।

पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात गर्न सकिनेगरी ‘मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन’ निर्माण गरिएको छ । पाइपलाइनबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थले नेपालको करिब ७० प्रतिशत माग पूर्ति गर्दै आएको छ । अमलेखगन्जबाट काठमाडौँ, विराटनगर, भैरहवा, थानकोट, पोखरा, वीरगन्ज, जनकपुरस्थिति डिपोमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ । अमलेखगन्जबाट स्थानीयस्तरका पम्पका लागि पनि पेट्रोलिमय पदार्थ बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ ।

सो परियोजना निर्माण भएपछि नेपालका पश्चिमी र उत्तरी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । विसं २०२७ मा मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, भण्डारण र वितरणका लागि निगमको स्थापना भएको थियो ।

भोजपुर, २० असोजः सुन्तलाको बगानमा फल झर्ने र विभिन्न रोगको प्रकोप देखिएपछि भोजपुरका किसान चिन्तित भएका छन् । सुन्तलाका दाना परिपक्व नहुँदै भेट्नो कुहिएर खस्न थालेपछि वर्षभरिको मेहनत र लगानी खेर जाने भन्दै किसान पिरोलिएका हुन् । सुन्तला पहेँलो हुने र आफैँ भुइँमा खस्ने रोग फैलिएको भोजपुर नगरपालिका–३ गुप्तेश्वरका किसान तीर्थबहादुर प्रधानले बताए । फल लाग्ने समयमा परेको असिनापानीबाट जोगिएको सुन्तलामा अहिले फल झर्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानका अनुसार बगानमा अहिले फल झर्नेबाहेक हाँगा सुक्ने, पातमा सेतो ढुसी देखिने, पात कुप्रिने र बोट नै पहेँलो हुँदै जाने समस्या देखिएका छन् ।
“पछिल्लो समय अनौठो रोग देखिन थालेको छ”, उनले भने, “यो वर्ष त झन् फल पहेँलो भएर झर्ने समस्याले व्यावसायिक खेती गरिरहेका हामी सबै किसानलाई ठूलो समस्यामा पारेको छ ।” करिब ४२ रोपनीमा सुन्तलाखेती विस्तार गरेको सुनाए ।

टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ खावा केराबारीका किसान देवराज राईले विगत केही वर्षदेखि फल झर्ने, हाँगा सुक्ने, ढुसी लाग्ने र पात बेरिने समस्या निरन्तर दोहोरिरहेको बताए । करिब १५ रोपनीमा सुन्तलाखेती गरेर वार्षिक रु पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्दै आउनुभएका राईले रोगका कारण उत्पादन घट्दै गएको जानकारी दिए ।

भोजपुर नगरपालिका–६ का किसान भीमराज विष्टले सुन्तलाका फल बोटमै फुट्न थालेको बताए । समयमै यसको रोकथाम र नियन्त्रण हुन नसके पूरै बगान नै सखाप हुने स्थिति आएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सुन्तला बगानमा यस्तो रोगको प्रकोप देखिएकाले कृषि प्राविधिक तथा सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने स्थानीय किसानको माग छ।

चितवन, २० असोजः बिलबिजक बिना बिक्रीका लागि राखिएका ६३ थान मोबाइलसहित दुई जनालाई पक्राउ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित हाकिमचोकबाट प्रहरीले बिलबिजकबिना मोबाइल बिक्री भइरहेको सूचनाका आधारमा दीपक प्रसाईंलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

४१ वर्षीय प्रसाईंले सञ्चालन गरेको दीपक मोबाइलबाट विभिन्न सिरिजका एप्पलका आइफोन ५० थान, सामसुङ चार थान, रेडमी दुई थान, एप्पल आइप्याड एक थान र भिभो एक थान गरी ५८ थान मोबाइल तथा उपकरण बरामद गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रभूषण यादवले बताए ।

त्यसैगरी, भरतपुर महानगरपालिका–१ रामनगर क्षेत्रमा बिलबिजकबिना मोबाइल फोन ओसारपसार भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले २८ वर्षीय उमनन्द भुसाललाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनको साथबाट बिलबिजकबिना बोकेको सामसुङ कम्पनीका पाँच थान मोबाइल बरामद गरिएको उनले बताए । पक्राउ परेका दुवै जनाबाट बरामद मोबाइलसहित पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज, पर्सा पठाइएको उनले बताए । उनीहरुलाई यही असोज १८ गते पक्राउ गरिएको हो ।

मुस्ताङ, १९ असोजः दसैँ पर्व नजिकिएसँगै मुस्ताङमा भेडाच्याङ्ग्राको व्यापारिक चहलपहल सुरु भएको छ । यसै क्रममा मुस्ताङको जोमसोममा माथिल्लो डोल्पाबाट भेडाच्याङ्ग्राका बथान आइपुगेका छन् । उपल्लो मुस्ताङबाट भने शनिबारसम्म भेडाच्याङ्ग्रा जोमसोम आइपुग्ने बताइएको छ ।

आफ्ना पाँच सहकर्मीसहित करिब एक हजारभन्दा बढी भेडाच्याङ्ग्रा शनिबार साँझ जोमसोम आइपुगेको डोल्पाका व्यापारी शेरबहादुर रोकायाले जानकारी दिए । डोल्पाबाट जोमसोम आइपुग्न रोकायालाई एक साताभन्दा बढी समय लागेको छ । उनले विगत ३० वर्षदेखि च्याङ्ग्राको व्यापार गर्दै आएको जानकारी दिए । यसपटक हिउँ छिचोल्दै जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर च्याङ्ग्रा जोमसोम ल्याएको उनको भनाइ छ ।

डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाबाट यही असोज ९ गते जोमसोमतर्फ प्रस्थान गरेका रोकाया यही असोज १७ गते साँझ जोमसोम आइपुगेका हुन् । हाल भेडाच्याङ्ग्रा जोमसोमको घरपझोङ गाउँपालिकास्थित सार्वजनिक मैदानमा राखिएको छ। रोकायाका अनुसार डोल्पाबाट मुस्ताङ आउने बाटोमा सेताम्मे हिउँ जमेको थियो । भारी वर्षा र हिमपातका कारण मुस्ताङ–डोल्पा जोड्ने पदमार्गमा निकै कठिन भएको उनले बताए ।

माथिल्लो डोल्पाका डोल्पो बुद्ध, से–फोक्सुन्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका किसानबाट च्याङ्ग्रा खरिद गरी जोमसोम ल्याएको रोकायाले बताए । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा लाग्ने चोङ्ग्रा मेला बन्द भएकाले यसपटक डोल्पामै च्याङ्ग्रा खरिद गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । डोल्पाबाट यसपटक करिब आठ हजारभन्दा बढी भेडा च्याङ्ग्रा जोमसोम ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए । सेताम्मे हिउँ, अत्यधिक चिसो र जोखिमपूर्ण बाटो छिचोल्दै रोकायासहितको टोली च्याङ्ग्रा लिएर जोमसोम आइपुगेको हो । गत वर्ष दसैँका बेला व्यापारमा आंशिक घाटा व्यहोरे पनि यसपटक च्याङ्ग्रामा ठूलो लगानी गरेको रोकायाले बताए ।

च्याङ्ग्रा व्यापारी शेरबहादुर रोकायाका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष डोल्पाबाट कम सङ्ख्यामा च्याङ्ग्रा जोमसोम झरिरहेका छन् । गत वर्ष ११ हजार बढी च्याङ्ग्रा डोल्पाबाट मुस्ताङ ल्याइएको थियो । बाढीपहिरोका कारण सडक तथा पदमार्ग अवरुद्ध भएमा च्याङ्ग्रा पोखरा लैजान थप समस्या हुने व्यापारी रोकायाले बताए । “हाम्रो सबै सम्पत्ति च्याङ्ग्रामै लगानी भएको छ । दसैँका बेला डोल्पा फर्कने बाटो पनि सरकारले समयमै सहज बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो”, उनले भने ।

बागलुङ, १९ असोजः लगातारको वर्षापछि निसीखोलामा आएको बाढीले धार परिवर्तन गर्दा बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–४ स्थित झिवाखोला र कानाबगर बजारको ठूलो क्षेत्र बगरमा परिणत भएको छ । “मेरो घर यही थियो, अहिले त घरमाथिबाट निसीखोला बगिरहेको छ । जीवनको ४० वर्ष नाघ्यो, यत्रो बाढी निसीखोलामा कहिल्यै आएको थिएन । यही असोज ११ गते बिहान आएको बाढीले घरको नामोनिसान राखेन”, निसीखोला गाउँपालिका–४ झिवाखोलाकी डिलकुमारी रेग्मीले भावुक हुँदै भने ।

उहाँको बस्ने बास छैन । जग्गा कहाँ थियो भन्ने पनि पत्तो छैन । अहिले दुई छोरासहित आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेको उनले बताए । रेग्मीजस्ता झिवाखोला बजारको २४ घरको दुखेसो उस्तै छ । बाढीले यस क्षेत्रमा २४ घर बगाएको तथा २१ घरमा क्षति पुर्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

निसीखोलाको पानीको सतह एक्कासी बढेपछि नदीले धार परिवर्तन गरी झिवाखोला बजारको पुरानो बस्तीमा प्रवेश गरेको थियो । बाढीले घर, गोठ, विद्यालय, सडक तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएपछि अहिले झिवाखोला र कानाबगर उजाड बनेको छ । “बाढी आउँदैछ भन्ने सामान्य अनुमान त थियो तर यति ठूलो बाढी आउला भन्ने कसैले सोचेको थिएन”, स्थानीय मिलन हमालले भने, “विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । धेरै स्थानीयले घरभित्रका सामान सार्नसमेत पाएनन् ।”

निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीका अनुसार बाढीले झिवाखोला बजार र कानाबगरमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीले निसीखोला किनारमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गको एक किलोमिटरभन्दा बढी पक्की सडक कटान गरेको छ । सडक कटान भएपछि डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निसीखोला–४ मा रहेको निसीखोला आधारभूत अस्पताल, विद्यालय तथा झिवाखोला प्रहरी चौकीमा क्षति पुगेको छ । प्रहरी चौकीमा क्षति पुगेपछि सेवा अन्यत्रबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निसीखोला दोस्रो लघुजलविद्युत् आयोजनाको इन्टेक र नहर बाढीले बगाएको छ भने एउटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ ।

बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई सुरुमा जनजीवरा र प्रभा माध्यमिक विद्यालयमा बनाइएको अस्थायी शिविरमा राखिएको थियो । अहिले भने उनीहरूलाई आफन्त तथा छिमेकीको घरमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । “राहत लिएरमात्र लामो समय शिविरमा बस्न सकिँदैन । पीडितपरिवारलाई सुरक्षित रूपमा बस्ने ठाउँ आवश्यक छ”, निसीखोला गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष टीकानिधि पौडेलले भने, “आफन्त र छिमेकीको घरमा कोठा खोजेर अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको छ ।”

बाढीले घरको जग तथा आसपासको जमिन कटान गरेपछि कतिपय परिवारलाई आफ्नो घर रहेको ठाउँ पहिचान गर्न कठिन भएको स्थानीय बताउँछन् । वर्षौँदेखि बस्दै आएको बस्ती एकै रातमा बगरमा परिणत भएपछि स्थानीयवासीमा पुनःस्थापनाको चुनौती थपिएको छ । अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा परी निसीखोला गाउँपालिका–३ हरधारामा एकै परिवारका चार जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा ३६ वर्षीया श्यामकुमारी विक, उनका छोराहरू १३ वर्षीय मनोज विक, आठ वर्षीय मुकेश विक र तीन वर्षीय निशान विक रहेका छन् ।

पहिरोले गोठ पुरिँदा निसीखोला गाउँपालिका–६ रङ्गिलमा ५० वर्षीय सूर्यबहादुर घर्तीको मृत्यु भएको थियो । बाढी तथा पहिरोका कारण गाउँपालिकामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । निसीखोला गाउँपालिका–४ कै चिनारेमा पहिरोका कारण १० घर विस्थापित भएका छन् ।

बागलुङ, १९ असोजः निसीखोला गाउँपालिका–३ बोहरागाउँमा सडक निर्माणका क्रममा अचानक माटोको ढिस्को खस्दा पुरिएका तीन मजदुरमध्ये दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का पुरिएका एक मजदुरको घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ । आज बिहान करिब ७ः३० बजेको समयमा काप्रा–बोहरागाउँ–छापाखानी प्यूठान सडकखण्ड निर्माणका क्रममा काम गरिरहेका सल्यानका २८ वर्षीय लालबहादुर बुढाथोकी र उदयपुर गाईघाटका ३२ वर्षीय राजु थापाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक फडिन्द्र प्रसार्इंले जानकारी दिए । पुरिएकामध्ये दुई जनाको उद्धार गर्ने क्रममा घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ भने रोल्पाका कृष्ण घर्ती मगरलाई गम्भीर घाइते अवस्थामा उद्धार गरी अस्पताल पु¥याइएको छ ।

घाइतेको उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल बुर्तिबाङ लगिएको निसीखोला गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष रमेशविक्रम शाहीले जानकारी दिनुभयो । चालक भद्र मल्लले चलाएको लु१क ३४४६ नम्बरको जेसिबीले बाटो स्तरोन्नति गर्ने क्रममा अचानक माटोको ढिस्को खस्दा काम गरिरहेका मजदुर पुरिएका थिए ।

भद्रपुर १७ असोज । पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तरराष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको एसियन हाइवेअन्तर्गत काँकरभिट्टा–लौकही सडकको पूर्वी खण्डमा हालसम्म ५२ प्रतिशत सडक कालोपत्र भएको छ । निर्माण सम्झौताको अवधि सकिन करिब चार महिना बाँकी रहँदा आयोजनाले तोकिएको समयभित्र ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजना प्रमुख सुनिलबाबु पन्तका अनुसार दैनिक सातदेखि ८०० मिटर कालोपत्र भइरहेको छ । “अझै चार महिना बाँकी छ । त्यसबेला सम्ममा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,” उनले भने ।

सडक निर्माणको तुलनामा पुलतर्फको प्रगति भने केही कम छ । आयोजना प्रमुख पन्तका अनुसार पुल निर्माणको समग्र प्रगति हाल ३१ प्रतिशत छ । पूर्वी खण्डमा २१ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन् भने ३०० मिटरभन्दा लामा निन्दा, बिरिङ र कन्काईमा पनि निर्माण जारी छ । पश्चिम खण्डमा रतुवा, बक्राहा र लोहन्द्रामा पनि धमाधम पुल बनिरहेका छन् ।

आयोजनाअन्तर्गत अधिकांश साना कल्भर्टको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सडक स्तरोन्नति, पुल तथा ओभरपास निर्माणलाई एकैसाथ अघि बढाइएको छ । पूर्वी खण्डमा चारआली चोक, बिर्तामोड र चारपानेमा मोटरेबल ओभरपास निर्माण गर्ने योजना छ । चारआलीको जङ्गल क्षेत्रमा हात्तीका लागि अन्डरपास तथा पैदलयात्रीका लागि छ वटा क्रसिङ निर्माण हुनेछन् । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति जारी छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत ४५ किलोमिटर काँकरभिट्टा–सितापुरी स्तरोन्नतिका लागि रु १० अर्ब छ करोड ९४ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौँ, १६ असोजः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत भदौदेखि हालसम्म गरेका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा आज आयोजित नियमित ‘प्रेस बिफ्रिङ’ मा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले गत भदौदेखि यही असोज १६ गतेसम्म भएका कार्यप्रगतिका विवरण सार्वजनिक गरे ।

कार्यालयले सुरु गरेको नियमित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफ्रिङ रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीका कारण स्थगित भएको र आजदेखि पुनःनियमित रूपमा सुरु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही असोज ६ गतेदेखि १० गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी भइ यही असोज ९ गते सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधनका क्रममा उनले विशेषगरी हालै भोटेकोशीमा गएको विनासकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षति र जलवायु सङ्कटलगायत विषयमा जोड दिए ।

त्यसैगरी, यही असोज ५ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले दसैँ, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व र सक्रिय मनसुनलाई ध्यानमा राखी सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू नियमित सञ्चालनका लागि सम्बद्ध निकायहरूले जनशक्ति, स्रोतसाधन, यन्त्र तथा उपकरण चुस्तदुरुस्त राख्नेगरी कार्यतालिकासहित आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । साथै चाडपर्वको समयमा बजारमा हुनसक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत निर्णय भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सबै सङ्घीय मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा गत भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा र चालु आव २०८३–८४ को वार्षिक कार्ययोजना (नीति तथा कार्यक्रमको विस्तृत कार्यान्वयन योजना) नागरिकले तत्कालै अनुभूति गर्ने कार्यक्रमका सम्बन्धमा निकायगत छलफल एवं समीक्षा गरिएको छ ।

साथै नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, शासकीय सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिई सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार, नागरिकले अनुभूति गर्नेस्तरमा पुर्‍याउन तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त, समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरू र महाशाखा प्रमुखहरूबीच चालु आव २०८३–८४ का लागि भदौ १८ गते कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकता पहिचान भई काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हाल विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । सहसचिव अर्यालका अनुसार कार्यालयको आयोजनामा यही असोज ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नीति विश्लेषण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप तथा व्यावहारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयका उपसचिव तथा शाखा अधिकृतस्तरका नीति तथा योजना तर्जुमा कार्यसँग सम्बन्धित २५ जना प्रशिक्षार्थीको सहभागिता थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ, होटल सङ्घ, महिला उद्यमी महासङ्घ, नेपाल हस्तकला महासङ्घ लगायतसँग भएको छलफलपछि भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालय (अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन एवं कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय) सँग समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ ।

त्यसैगरी, नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिता सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरणसहितको छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि विभिन्न १२ वटा विषयरक्षेत्रहरू नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी तथा परिणाममुखी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिक केन्द्रित गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ बनाएको र उक्त नियमावली मिति २०८३ असोज १२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ ।

कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आजसम्म रु १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ जम्मा भएको छ । उक्त कोषबाट कोष सञ्चालन समितिको निर्णयतबाट गत भदौ १६ गते रु एक अर्ब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा भइसकेको छ । विपद् प्रभावित जिल्ला र स्थानीय तहबाट माग भई आएबमोजिम प्राधिकरणले आवश्यक रकम विपद्व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने गर्दछ ।

गत असोज १६ गते मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय समन्वय समितिको बैठक प्रगतिसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट सिफारिस भइ आएबमोजिम १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई यस कार्यालयको निर्णयानुसार कालोसूचीमा राखिएको छ । विभिन्सार्वजनिक निकायबाट निर्माण, परामर्श तथा मालसामान सेवा खरिद सम्बन्धमा राय परामर्शका लागि लेखिआएकामा ४९ वटा निकायलाई राय परामर्श प्रदान गरिएको छ ।

यस अवधिमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीनवटा तालिम सञ्चालन गरी विभिन्न सार्वजनिक निकायमा कार्यरत ८३ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा १२९ जना कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली (१६औँ संशोधन), २०८३ बमोजिम देहायबमोजिम नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात परिमार्जन र संशोधन गरी जारी गरिएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट गत भदौ १० गते गएको विनासकारी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान कार्यहरू जारी रहेको कार्यालयको भनाइ छ । चालु आवमा अनुसन्धानतर्फ स्वीकृत २४ वटा परियोजना हाल कार्यान्वयनमा रहेकामा १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएका छन् । त्यसैगरी अनुसन्धानका तीनवटा प्रतिवेदनहरूको ‘कपि–एडिटिङ’ सम्पन्न भई प्रकाशनको लागि ‘लेआउट’ को प्रक्रियामा छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिका प्रणाली खरिदलगायत विषयमा आवश्यक पर्ने दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारी निकायको ‘डेटा स्ट्यान्र्डलाइजेसन’ का लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा भौतिक रूपमा नै उपस्थित भइ ‘डेटा म्यापिङ’ को काम भइरहेको छ । साथै नेपाल ‘इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ को प्रतिवेदन परामर्शका लागि प्रकाशित भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हेलो सरकारअन्तर्गत वर्र्तमान सरकार गठन भएको गत चैत १३ गतेदेखि यही असोज १५ गतेसम्म कुल ७७ हजार १२८ वटा गुनासा प्राप्त भएकामा ३१ हजार २८० वटा फछ्र्यौट तथा १७ हजार ५३९ वटा समाधान भएका छन् । कार्यालयका अनुसार रसुवा बाढी, ग्यास अभाव, मलखाद, बिलबिजक जारी नगरेको, उपभोग्य सामग्रीको अभाव, वैदेशिक रोजगारी, चालक अनुमतिपत्र प्रणालीले काम नगरेको, सडक सञ्जाल अवरुद्धलगायत विषयलाई केन्द्रित गरी २४सै घण्टा हेलो सरकार सञ्चालन गरिएको थियो ।

काठमाडौँ, १६ असोजः रसुवामा बाढीका कारण क्षतिग्रस्त गल्छी–वेत्रावती सडकखण्डमा अस्थायी ट्र्याक खुलेसँगै वेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडानको काम सुरु भएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार अस्थायी ट्र्याक खोल्ने कार्यसँगै बेलिब्रिज निर्माणका लागि आवश्यक फाउन्डेसनसहित अन्य प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । हाल बेलिब्रिजका दुवैतर्फका फाउन्डेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

अस्थायी ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि बेलिब्रिज निर्माणका सामग्री निर्माणस्थलसम्म पुर्याउने कामलाई तीव्रता दिइएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । निर्माणस्थलमा आवश्यक सामग्री पुर्याउने काम भइरहेको र त्यससँगै बेलिब्रिज जडानको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उनका अनुसार बेलिब्रिज जडान सम्पन्न भएपछि बाढीका कारण अवरुद्ध बनेको रसुवासँगको मुख्य सडक सञ्जाल पुनः औपचारिक रूपमा जोडिनेछ । यससँगै रसुवातर्फको यातायात आवागमन सहज हुनुका साथै बाढीका कारण प्रभावित सडक सम्पर्क पुनःस्थापना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाढीले क्षति पुर्‍याएको सडकखण्डमा तत्काल यातायात सञ्चालनका लागि अस्थायी ट्र्याक निर्माण र दीर्घकालीन रूपमा सडक पूर्वाधार पुनःस्थापनाका कामलाई सँगसँगै अघि बढाइएको मन्त्री लम्सालले बताए ।

१६ असोज, काठमाडौं । करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत असोज १ देखि १५ गतेसम्मको उपहार शुक्रबार घोषणा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति सुम्निमा उदास, प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय गणेश कार्की र सन्तोष राजवंशीले संयुक्त रूपमा असोज महिनाको पहिलो १५ दिनको करदाता प्रोत्साहन उपहार घोषणा गरे । नयाँ घोषणाअनुसार पर्साका लालबाबु साह कानुलाई १० लाख राशिको १५ दिनको बम्पर उपहार परेको छ । कानुले २१ हजार रुपैयाँ बराबरको ल्युब आयल खरिद गर्दा तिरेको रकमको कारोबार नै बम्पर उपहारमा छनोट भएको हो।

उहाँलाई तत्कालै फोन सम्पर्क गरेर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा। भीष्मकुमार भूषालले बधाई दिँदै पुरस्कार प्राप्त गर्न नजिकैको कर कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार असोज १ देखि १५ गतेसम्म अनलाइन र नगद खरिदमा सहभागी भएर बिल लिएका उपभोक्ताका ३ करोड १८ लाख १८ हजार २८६ वटा कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य थिए ।
जसमा नगदमा कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्ताको कारोबार संख्या २ लाख ४७ हजार ९७९ थियो भने अनलाइन तथा कार्डबाट भुक्तानी गरेर वस्तु खरिद गरेका उपभोक्ताको कारोबार संख्या ३ करोड १५ लाख ७० हजार ३०७ थियो । असोज १ देखि १५ गतेसम्मको दैनिक एक लाखका दरले आउने उपहार विजेताहरूको कुपन तल तस्बिरमा पठाइएको छ।

१६ असोज, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयलमा दर्ता गराएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा बनेको भवन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।

सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक नागरिक र उनका परिवारका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐनको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, विपत, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याएको हो ।