Category: अर्थतन्त्र

  • गाउँमै रोजगारीको बाटो खोज्दै भोजपुरका युवा

    गाउँमै रोजगारीको बाटो खोज्दै भोजपुरका युवा

    भोजपुर, १६ असोजः पछिल्लो समय भोजपुरमा युवा गाउँमै रहेर विभिन्न उद्यम तथा व्यवसायमा जोडिने क्रम बढेको छ । विदेशबाट फर्किएका तथा गाउँमै रहेका युवाले कृषि तथा पशुपालनलाई व्यवसायका रूपमा अघि बढाएका छन् । उनीहरू व्यावसायिक रूपमा अलैँची, किवी, एभोकाडो, ओखर, चिराइतोखेती तथा बाख्रापालनमा जुटेका छन् । गाउँमै मिहिनेत गरेर कृषि तथा पशुपालनबाट आम्दानी गर्न सकिने भएपछि स्थानीय युवा त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । विदेशबाट फर्किएका केही युवाले विदेशमा सिकेको सीप र अनुभवलाई प्रयोग गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूले कृषि तथा पशुपालनलाई आत्मनिर्भर बन्ने माध्यम बनाएका छन् ।

    टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–५ चोलन्तीका युवा पुस्कर विष्ट विदेशबाट फर्किएपछि गाउँमै व्यावसायिक बाख्रापालनमा लागेका छन् । उनले सञ्चालन गर्दै आएको ‘पुस्कर कृषि तथा पशुपालन फार्म’मा बोयर र स्थानीय जातका बाख्रा पालिएको छ । छ वर्षअघिदेखि व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन गर्दै आएका विष्टले विदेशमा भन्दा राम्रो आम्दानी भएको बताए ।

    “विदेश जानुभन्दा आफ्नै ठाउँमा व्यवसाय गर्नसके राम्रो आम्दानी हुने रहेछ”, उनले भने । अर्का युवा भीमराज विष्ट मलेसियाबाट फर्किएर गाउँमै कृषि व्यवसायमा सक्रिय छन् । उनले भोजपुर नगरपालिका–६ मा बाख्रापालनसँगै सुन्तला, कागतीखेती गरिहेका छन् । गाउँमै व्यवसाय सञ्चालन गरेर उदाहरणीय बन्न सकिने उनको भनाइ छ ।

    अर्का युवा लाल विष्टले पनि व्यावसायिक रूपमा अलैँचीखेती गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय अलैँचीको मूल्यमा सुधार आएपछि स्थानीय युवा व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएको उनले बताए । नयाँ तथा पुरानो बगान गरी करिब ४० रोपनीमा अलैँचीखेती गर्दै आएको उनले बताए । “व्यावसायिक रूपमा काम गर्दा यहीँ नै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने रहेछ”, उनले भने, “मिहिनेत गर्न सकियो भने परिवारसँग बसेर वार्षिक रु चार–पाँच लाख कमाउन समस्या छैन । गाउँका धेरै युवा विदेशबाट फर्केर उद्यममा जोडिएको अवस्था छ ।”

    कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा युवाको सक्रियता बढेसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना हुनुका साथै उत्पादन र आम्दानी बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले आफ्नै जमिन, स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेपछि गाउँको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ ।

  • रेलेखोलाको बाँधमा बाढी, विद्युत् उत्पादन बन्द

    रेलेखोलाको बाँधमा बाढी, विद्युत् उत्पादन बन्द

    म्याग्दी, १६ असोजः बाँधमा बाढी पसेपछि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा रहेको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द भएको छ । ह्युम कन्सल्ट प्राली प्रवर्द्धक रहेको छ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको रेलेखर्कको फेदीस्थित बाँधमा बाढी पसेर क्षति पुगेपछि विद्युत् उत्पादन पूर्ण रुपमा बन्द भएको हो । आयोजना प्रमुख दार्शनिक काफ्लेका अनुसार यही असोज ८ देखि ११ गतेको झरी र बाढी पहिरोका कारण विद्युत् उत्पादन पूर्ण रुपमा बन्द भएको हो ।

    रेलेखर्क क्षेत्रमा पहिरो गई रेलेखोलामा बाढीको सतह बढेर आउँदा बाँधमा थुप्रिएको छ । भौगोलिक रुपमा दुर्गम र विकट क्षेत्रमा रहेको बाँध स्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग पनि पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकाले बाढी पन्छाएर आयोजना सञ्चालन गराउन समस्या भएको छ । बाँधका भौतिक संरचना क्षति भएको छ । आयोजनाले विद्युत् बिक्री गर्न नपाउँदा नोक्सानी भएको छ । गत वर्ष निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको विद्युत् २२० केभी क्षमताको दाना सवस्टेशनमार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध भएको छ । कालीगण्डकीको बाढी, पहिरोले प्रसारण लाइनको टावर बगाउने र तार चूँडाएर क्षति पु¥याएको छ ।

  • तनहुँमा चैते धान प्रवर्द्धन गरिँदै

    तनहुँमा चैते धान प्रवर्द्धन गरिँदै

    दमौली, १६ असोज । तनहुँमा चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइएको छ । जिल्लामा चैते धानको क्षेत्र विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा किसानलाई प्रविधिमैत्री खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा तीन हजार ८०५ रोपनी क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गरिएको छ । करिब ८८६ दशमलव ५६ मेट्रिक टन चैते धान उत्पादन भएको छ ।

    चैते धान प्रवर्द्धनका लागि रु ९५ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु ८७ लाख ९७ हजार खर्च भएको कार्यालय प्रमुख परशुराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममार्फत खेती विस्तारसँगै किसानलाई आवश्यक बीउ, कृषि सामग्री, यन्त्र उपकरण तथा सिँचाइ पूर्वाधारमा सहयोग गरिएको छ ।

    चैते धानखेतीमा किसानको आकर्षण बढाउन कार्यालयले १३ वटा कृषक समूह तथा कृषि सहकारीलाई कृषि उत्पादन सामग्री तथा कृषि यन्त्र उपकरणमा अनुदान दिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच हजार ३१६ किलोग्राम धानको बीउ उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै किसानलाई दुईवटा मल्टिक्रप थ्रेसर, एक मिनीटिलर, तीन डिजिटल तराजु, १३ कम्बाइन मिल, छ स्प्रेयर र ३४१ वटा त्रिपाल उपलब्ध गराइएको छ । धान रोपाइँदेखि कटानी तथा प्रशोधनसम्म किसानलाई सहज हुने गरी यन्त्र उपकरणमा सहयोग गरिएको अधिकारीले बताए ।


    चैते धानका लागि सिँचाइ सुविधा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार तीन मिटर पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ । कुलो निर्माणपछि करिब १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए । कार्यक्रमबाट ५७६ जना किसान लाभान्वित भएका छन् । लाभान्वितमध्ये ३०१ महिला र २७५ पुरुष छन् ।

    कार्यालयले चैते धानलाई वर्षे धानको विकल्पका रूपमा मात्र नभई किसानले एउटै खेतबाट थप उत्पादन लिन सक्ने अवसरका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । धानको क्षेत्र विस्तार, उन्नत बीउको प्रयोग, कृषि यान्त्रिकीकरण र सिँचाइ सुविधा विस्तारमार्फत उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि विकास कार्यालयले आगामी दिनमा उक्त धानखेतीको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम विस्तार गर्ने जनाएको छ । चैते धानको उत्पादन बढाउन सके जिल्लाको समग्र धान उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै किसानको आयआर्जनमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

  • कालीगण्डकीको भेलले बगाएको फर्सेवासीको सपना

    कालीगण्डकीको भेलले बगाएको फर्सेवासीको सपना

    सन्तोष गौतम\रासस

    म्याग्दी, १६ असोजः केही दिनअघिसम्म घर थिए । गोठ थिए । खेतबारी थिए । बालबालिकाको चहलपहल थियो । अहिले त्यहाँ कालीगण्डकीको भेल बगिरहेको छ ।

    पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ फर्सेमा यही असोज ११ गतेको बाढीले धेरै परिवारको जीवन नै उल्टाइदिएको छ । वर्षौँको मिहिनेतले बनाएको घर । जोडेको धनसम्पत्ति । पालिएका गाईभैँसी सबै बाढीले बगाएको छ ।

    बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौर ढोडेनीकी निर्मला सापकोटाको परिवार लामो समयदेखि फर्सेमा बस्दै आएको थियो । यातायातको सुविधा थियो । कृषि उपज बिक्री गर्न सहज थियो । सोही कारण उहाँको परिवारले फर्सेलाई कर्मथलो बनाएको थियो ।

    समाजमा राम्रो आर्थिक हैसियत भएको परिवारका रूपमा चिनिनुहुने निर्मला अहिले आफू शून्यमा पुगेको महसुस गर्नुहुन्छ । “पुख्र्यौली घर रत्नेचौर भए पनि फर्सेमा व्यवस्थित घर बनाएर सुविधासम्पन्न जीवन बिताइरहेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले शरीरमा भएको एकसरो कपडा र गोठका गाईवस्तुबाहेक सबै बगायो । ज्यान बच्यो, यही ठूलो कुरा हो ।”

    निर्मलाको आवाजमा पीडा छ । तर बाँच्ने साहस पनि छ । “गरेर खानेका लागि गाँस, बास, कपास र ओत चाहिने रहेछ भन्ने अहिले महसुस भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    फर्सेकै विष्णुकुमारी हमालको परिवारको कथा पनि उस्तै छ । व्यापार–व्यवसायका लागि धाइरिङबाट फर्से झरेको परिवारले चारवटा घर बनाएको थियो । उहाँका श्रीमान् डिलबहादुर क्षेत्रीले दूध उत्पादनका लागि शिव तरकारी तथा पशुपालन कृषि फार्म सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

    “गाईभैँसीलाई तातोपानीले नुहाइदिन गोठमा सोलार जोडेका थियौँ”, विष्णुले भन्नुभयो, “हाम्रो सुविधासम्पन्न घरगोठ भएको ठाउँमा अहिले कालीगण्डकी बगेको छ । पुरानो तस्बिरमा घर हेरेर चित्त बुझाउनुबाहेक केही बाँकी रहेन ।”

    निरन्तरको वर्षापछि कालीगण्डकीमा आएको बाढीले फर्सेका करिब एक सय परिवार प्रभावित भएका छन् । जलजला गाउँपालिकाका अनुसार ७५ घर बगेर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्, २७ घर जोखिममा छन् । बाढीबाट विस्थापित ७५ परिवारका १२९ महिला, १४४ पुरुष र पाँच वर्षमुनिका आठ बालबालिका प्रभावित भएका छन् ।

    घरबारविहीन परिवारमध्ये अन्यत्र घर नभएका र आफन्तकहाँ आश्रय लिन नसक्नेलाई सुरक्षा निकायको सहयोगमा अस्थायी शिविरमा राखिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताउनुभयो । “ज्यान जोगिए पनि वर्षौँ मिहिनेत गरेर जोडेको घरघडेरी र धनसम्पत्ति गुमाएको पीडा धेरैमा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    पूर्वसूचनाले जोगायो ज्यान

    फर्सेकी सङ्गीता शर्मालाई यही असोज १० गतेको रात अझै सम्झना छ । ठूलो पानी पर्ने सूचना आएपछि स्थानीय बासिन्दा केही दिनदेखि नै सतर्क थिए । तर कालीगण्डकी यति ठूलो भेलसहित बस्तीमा पस्ला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् ।

    असोज १० गते मध्यराति फर्से युवा क्लबका युवाले माइकिङ गरे । त्यसपछि सङ्गीतासहित धेरै परिवार घर छाडेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागे । “शरीरमा भएको कपडामात्रै लगाएर झरीमा भिज्दै रातको २ः०० बजे सडकमा निस्कियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “गहना, अन्न, लत्ताकपडा, फर्निचर, भाँडाकुँडा, नगद र महत्त्वपूर्ण कागजात घरमै थिए तर हामीसँग ज्यान जोगाउने समयमात्र थियो ।”

    गोठमा बाँधिएका गाईभैँसी फुकाएर भगाउनुपर्यो । घरभित्रका सामान निकाल्ने समय मिलेन । अहिले विस्थापित परिवार दिनमा एकपटक बाढीले बगाएको घर भएको ठाउँतिर पुग्छन् । भग्नावशेष हेर्छन् । विगत सम्झन्छन् । अनि भारी मन लिएर फर्किन्छन् । अस्थायी शिविरमा बसेका बिना, फूलमाया र सुकमाया विकको अवस्था पनि उस्तै छ । साथमा लगाएको कपडाबाहेक घरबाट केही निकाल्न सक्नुभएन ।

    “आफ्नै घर भएको ठाउँमा कालीगण्डकी बगेको देख्दा मन भारी हुन्छ”, उहाँहरूको भनाइ छ । घर र गोठ डुबानमा परेका परिवार भने बाढीबाट बचेका सामान खोजिरहेका छन् । हिलो पखालिरहेका छन् । घाममा सुकाइरहेका छन् । बाँकी रहेको सामान सुरक्षित ठाउँमा सारिरहेका छन् ।

    बाढीले घरसँगै विद्यार्थीका कापी–किताब पनि बगायो । फर्से र बागलुङको ढोडेनी जोड्ने करिब १०० वर्ष पुरानो झोलुङ्गे पुल इतिहासमा सीमित गरिदियो । पुल बगेपछि म्याग्दी र बागलुङतर्फबाट फर्सेको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थीले घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

    जलजला–८ का वडाध्यक्ष हरिविकास जिसीका अनुसार पूर्वसूचना र स्थानीयको सतर्कताका कारण मानवीय क्षति हुन पाएन । तर भौतिक क्षति अकल्पनीय भयो । वडाध्यक्ष जिसीको पुख्र्यौली घर बाढीले बगाएको छ ।

    व्यापारिक केन्द्रबाट कृषि गाउँ

    पञ्चायतकालमा फर्से व्यापारिक केन्द्रका रूपमा चिनिन्थ्यो । बागलुङ, मुस्ताङ र म्याग्दी ओहोरदोहोर गर्नेका लागि यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ थियो । सडक विस्तारसँगै फर्सेको स्वरूप बदलियो । व्यापार–व्यवसायबाट स्थानीय बासिन्दा कृषि उद्यमतर्फ लागे । बेनी, कुश्मा र बागलुङ बजार नजिक भएकाले दूध र तरकारी उत्पादन यहाँका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोत बन्यो ।

    कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा–बेनी सडकखण्डमा पर्ने फर्सेबाट सिजनमा दैनिक करिब ८०० लिटर र बेसिजनमा ६०० देखि ७०० लिटरसम्म दूध बिक्री हुने गरेको स्थानीय सङ्गम दुग्ध उत्पादक तथा कृषि सहकारी संस्थाका सचिव खड्ग केसीले बताउनुभयो ।

    सहकारीले ४० किसानबाट दूध खरिद गरी बागलुङ पुर्याएर बिक्री गर्दै आएको थियो । तर बाढीपछि किसानको अवस्था फेरिएको छ । “गाईभैँसी पाल्ने ४० मध्ये आधाजसो किसान बाढीबाट प्रभावित भएका छन्”, केसीले भन्नुभयो, “बचाइएका गाईभैँसीलाई आहारा र दाना दिन नसक्दा दूध उत्पादन घटेको छ ।” उहाँले बाढी प्रभावित किसानका लागि तत्काल पशु आहारा र दानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

    बगर बनेको गाउँ फेरि उठ्ने विश्वास

    स्थानीय टीकाराम क्षेत्रीका आँखामा अझै असोज ११ गते बिहानको दृश्य घुमिरहेको छ । बाढी बढ्न थालेपछि साँझ सुरक्षित रूपमा घर छाड्नुभएको थियो । बिहान फर्किँदा घर भेटिएन । “उठ्दै गरेको फर्सेलाई बाढीले लडाइदियो”, उहाँले भन्नुभयो, “साहस गरेर फेरि उठ्नेछौँ । तर सरकारको साथ चाहिन्छ ।”

    फर्से टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष रामु सुवेदीलाई पनि आफ्नो गाउँ फेरि उठाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । तर त्यसका लागि सुरक्षित बसोबास र नदी नियन्त्रण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

    “यही ठाउँमा पक्की पर्खाल बनाएर नदी नियन्त्रण गरिदिए पेसा–व्यवसाय गरेर पुरानै अवस्थामा फर्किन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो बस्तीलाई बस्नयोग्य बनाइदिनुपर्यो । घर र घडेरी बगेकालाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

    उहाँले पर्वततर्फ मात्र नभई म्याग्दी र बागलुङतर्फ पनि बस्ती संरक्षणको योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कालीगण्डकीबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्नुपर्ने उहाँको माग छ । तत्काल संरक्षणका काम नगरिए कालीगण्डकीले धार परिवर्तन गरी थप बस्ती र सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन जोखिममा पार्नसक्ने सुवेदीको भनाइ छ । कोरलानाका जोड्ने सडक जोखिममा पर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

    पुनःस्थापनाको पर्खाइ

    जलजला गाउँपालिकाले फर्सेका बाढीपीडितका लागि कर्मचारी खटाएर सचिवालय स्थापना गरेको छ । राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको छ । जलजलाको फर्सेसहित ताङवाङ, लामाखेत, पालसिङलगायत धेरै ठाउँमा बाढीपहिरोले क्षति गरेको छ । प्रभावित परिवारलाई परिचयपत्रसमेत वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताउनुभयो ।

    बिहीबार स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा मनोसामाजिक परामर्शसहित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको १४ वटा समूह बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न खटिएका छन् ।

    फर्सेवासीका लागि दीर्घकालीन सुरक्षित बसोबास, पुनर्निर्माण र बस्ती संरक्षणको योजना आवश्यक रहेको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । त्यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

    मङ्गलबार फर्सेको निरीक्षणमा आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा सरकारले साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कालीगण्डकीको भेलले फर्सेको रूप बदलिदिएको छ । घरका ठाउँमा भग्नावशेष छन् । गोठका ठाउँमा बगर छ । आँगनका ठाउँमा नदीको धार छ ।

    फर्सेका बाढीपीडित चन्द्र दर्जीको मनमा एउटा विश्वास अझै बाँकी छ–“बाढीले घर बगाउन सक्छ, सपना होइन । हामी आफ्नै गाउँमा श्रम र पसिनामा उठ्न चाहान्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षित बास, संरक्षणको भरोसा र पुनस्र्थापनामा सरकारको साथ आवश्यक पर्छ ।”

  • चाडपर्व नजिकिएसँगै धरानमा खसीबोकाको कारोबार बढ्यो

    चाडपर्व नजिकिएसँगै धरानमा खसीबोकाको कारोबार बढ्यो

    सुनसरी, १६ असोजः चाडपर्व नजिकिएसँगै धरान उपमहानगरपालिका–१३ स्थित कृषि उपज बजारमा खसीबोकाको कारोबार बढेको छ । कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्ला तथा तराईका विभिन्न स्थानबाट खसीबोका खरिद बिक्रीका लागि व्यापारी तथा किसान यहाँ आउने गरेका छन् । बजारमा दैनिक रूपमा उपभोग्य वस्तुका साथै खसीबोकाको किनबेच हुने गरेको छ । बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन विशेष रूपमा खसीबोकाको बजार लाग्ने छ ।

    धरान–१४ का दलबहादुर कथाय विगत १५ वर्षदेखि खसीबोकाको व्यापार गर्दै आएका छन् । उनले घरमै खसीबोका पालेका छन् । यस्तै, धनकुटा, पाँचथरलगायत पहाडी जिल्लाबाट खरिद गरेर ल्याइएका खसीबोका पनि बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए । “व्यापार हो, कहिले नाफा हुन्छ, कहिले घाटा । यही व्यवसायबाट घरखर्च पुगेको छ । यहाँको खसी बजारको व्यवस्थापन राम्रो भएकाले व्यापार गर्न सहज भएको छ”, उनले भने ।


    मोरङको कानेपोखरीका व्यवसायी चन्द्र खड्का प्रत्येक साता खसीबोका खरिद गर्न धरान आउने गर्छन् । उनले एकपटकमा १०० देखि १५० वटासम्म खसीबोका खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । उनले उक्त व्यवसाय थालेको २३ वर्ष भइसकेको बताए ।
    खड्काले धरानबाट खरिद गरेका खसीबोका काठमाडौँ, जनकपुर, लहान, इटहरी, इनरुवा र पोखरालगायत सहरमा बिक्री गर्ने गरेको बताए । धरान कृषि उपज बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार सातामा तीन हजारभन्दा बढी खसीबोका बिक्री हुने गरेका छन् । दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वको समयमा भने हप्तामा १० हजार बढी खसीबोका बिक्री हुने गरेको उनले बताए ।


    आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कृषि उपज बजारबाट एक लाख ६० हजार खसीबोका बिक्री हुँदा करिब रु तीन अर्बको कारोबार भएको अध्यक्ष भट्टराईले उल्लेख गरे । गत वर्षको चाडपर्वमा मात्रै रु ४६ करोडबराबरको कारोबार भएको थियो । यस वर्ष कारोबार थप वृद्धि हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

    भट्टराईका अनुसार बजारमा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष खसीबोकाको कारोबार १५ प्रतिशतले वृद्धि भइसकेको छ । बजारमा पहाडी जिल्लाका साथै इटहरी, मोरङको कानेपोखरी र बेलबारीलगायत तराईका किसान तथा व्यापारी खसीबोका खरिदबिक्रीका लागि आउने गरेका छन् । कोशी प्रदेशकै व्यवस्थित खसीबजारका रूपमा रहेको धरान कृषि उपज बजारले पहाडी जिल्लाका किसानलाई बजार उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय व्यापार र रोजगारीमा योगदान पुर्याएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

  • तटबन्धले जोगायो गैँडाकोटको बस्ती

    तटबन्धले जोगायो गैँडाकोटको बस्ती

    नवलपुर (नवलपरासी), १६ असोज । यही असोज ११ गते नारायणी नदीमा पछिल्लो ६० वर्षयताकै ठूलो बाढी आयो । विगतका वर्षमा अहिलेको भन्दा सानो बाढी आउँदा पनि गैँडाकोटका धेरै बस्ती डुबान र कटानको समस्यामा पर्ने गरेका थिए । यद्यपि यसपटक इतिहासमै ठूलो बाढी आउँदा पनि धेरै बस्ती जोगियो । इतिहासकै ठूलो बाढी आउँदा पनि यसपटक गैँडाकोटको वडा नं २ को एउटा बस्तीबाहेक अन्य वडामा बाढीले कुनै क्षति पुर्याउन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।

    नारायणी पुलभन्दा उत्तरतर्फ नदीकिनारमा तटबन्ध नहुँदा एउटा बस्ती डुबानमा परेको थियो । पुलबाट दक्षिणतर्फ निर्माण गरिएको करिब पाँच किलोमिटर लामो तटबन्धले अन्य बस्ती जोगाउन सफल भएको स्थानीयको बुझाइ छ । गैँडाकोटका मनोज परियारले नदीकिनारमा ठूलाठूला ढुङ्गा राखेर गरिएको तटबन्धबाट नदीकिनारको बस्ती जोगिएको बताए ।


    “नदीकिनारमा ठूलाठूला ढुङ्गा राखिएको छ, जसले हामीलाई जोगायो”, उनले भने, “ढुङ्गा नाघेर नदीको छाल घरसम्म आएको थियो, यो ढुङ्गा नहालेको भए हाम्रो धेरै क्षति हुने थियो ।” बाढीले कटान गर्ने क्षेत्रमा निर्माण गरिएको तटबन्धका कारण बस्ती जोगिएको छ । यस्तै, कटान पनि रोकिएको परियारको बुझाइ छ । बाढी आउँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहने नदीकिनारका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित पार्न गरिएको तटबन्धले जिल्लाका धेरै बस्ती जोगाएको छ ।

    “अघिल्ला वर्षमा नदीमा बाढी आउँदा किनारका बासिन्दा सुरक्षित ठाउँ खोजेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो”, गैँडाकोट–६ का ४१ वर्षीय राजेन्द्र थापाले भने, “यस वर्ष नारायणीमा ठूलो बाढी आए पनि हामी ढुक्कसँग घरमै बस्न सक्यौँ ।” आफ्नो वडामा नदी व्यवस्थापनको काम भएपछि कटान रोकिँदा आफूहरू ढुक्क भएर बस्न पाएको थापाले बताए । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय चितवनले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नवलपुरतर्फको नदीकिनारमा व्यवस्थित तटबन्ध निर्माण गरेको थियो ।

    बाढी आउँदा रातभर सुत्न नसकिने अवस्थाको स्मरण गर्दै स्थानीय खगीसरा रानाले नदी व्यवस्थापनको काम भएपछि ढुक्कसँग बस्न पाइएको बताए । गत वर्षदेखि यस क्षेत्रमा नारायणी नदीको कटान पूर्ण रूपमा रोकिएको रानाले बताए । अघिल्ला वर्षका बाढीले खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गर्दै उठिबास लगाएको उनले बताए ।


    “नारायणीको बाढीले मेरो पनि जग्गा लगभग काटेर सक्यो”, किनारमा बस्तीभन्दा अग्लो पारेर गरिएको तटबन्ध देखाउँदै उनले भने, “पोहोर साल सरकारले यो ड्याम नबनाएको भए सायद म पनि घरबारविहीन हुने अवस्था आउँथ्यो होला ।” अबका दिनमा नदीकिनारका बासिन्दा डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको रानाको भनाइ छ । नदी कटान रोकिएपछि आफूहरूको आधा चिन्ता सकिएको उनले बताए ।
    पुलबाट दक्षिणतर्फ नदी किनारमा गैँडाकोटको वडा नं २, ५, ६, ७ र ९ को भूभाग पर्दछ ।

    सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले नदीकिनारमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर व्यवस्थित तटबन्धको काम सम्पन्न गरेको छ । कार्यालयले करिब एक हजार ५०० मिटर बिग बोल्डर तथा करिब पाँच किलोमिटरमा क्रङ्क्रिट तटबन्ध गरेको गैँडाकोट नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष शुभाष चापागाईँले बताए ।


    “नदीकिनारलाई भिरालो बनाउँदै गरिएको पक्की तटबन्धका कारण बस्ती जोगिन सफल भएको हो”, उनले भने, “गैँडाकोटमा गरिएको तटबन्ध नेपालकै नौलो र नयाँ प्रयोग भएको मैले जानकारी पाएको छु ।” बस्तीभन्दा अग्लो पारेर गरिएको तटबन्धका कारण ठूलो बाढीले पनि बस्तीमा कुनै क्षति पुर्याउन नसकेको उनले बताए । यद्यपि कङ्क्रिट तटबन्ध गरिएको केही स्थानमा बाढीले क्षति पुर्याएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा मर्मत गर्नुपर्ने चापागाईँको भनाइ छ ।

    यही असोज ११ गते नारायणीमा पानीको सतह बढेर सबैभन्दा उच्च ११ दशमलव ९३ मिटर पुगेको जल मापन केन्द्र देवघाटले जनाएको छ । नदीकिनारमा गरिएको तटबन्ध बस्तीभन्दा अग्लो भएका कारण बस्तीमा हुने डुबान र कटानबाट गैँडाकोटका नदी तटीय वडा जोगिएका हुन् ।

  • म्याग्दीमा प्रसारण लाइन मर्मत सुरु

    म्याग्दीमा प्रसारण लाइन मर्मत सुरु

    म्याग्दी, १६ असोज । बाढीपहिरोबाट प्रभावित म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङमा विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन मर्मत सुरु गरिएको छ ।
    यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको झरीपछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पोखरेबगर, धिरच्याङ र दोवाको भिरकाटेमा २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनको चारवटा टावर ढलेको थियो । टावर ढल्दा लाइन चुडाएकाले मुस्ताङ जिल्ला र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ ।

    यस्तै, म्याग्दी र मुस्ताङका १७६ मेगावाट क्षमताका छ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिन नपाउँदा करोडौँको नोक्सानी भएको छ । विद्युत् अभावमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै सर्वसाधारणको दैनिकीमा असर परेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको २, ३, ४ र ५ नम्बर वडा तथा मुस्ताङ जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तातोपानी वितरण केन्द्रका प्रमुख हेमराज चापागाईँले प्रसारण लाइनको समस्याले तत्काल दाना सबस्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति गराउन सम्भव नभएकाले वैकल्पिक लाइन सञ्चालनको तयारी गरेको जानकारी दिए ।
    “दाना सबस्टेशनबाट तत्काल सम्भव नहुने भएकाले मिलनचोकदेखि दाना हँुदै मुस्ताङको कोवाङमा रहेको ३३ केभी प्रसारण लाइन मर्मत थालेका छौँ”, उनले भने, “उक्त प्रसारण लाइनको म्याग्दी खण्डमा पनि धेरै ठाउँमा क्षति पुगेकाले मर्मतका लागि प्राधिकरणका कर्मचारीका साथै ठेकेदारमार्फत मजदुर परिचालन गरेका छाँै ।”

    मुस्ताङको प्रसारण लाइन र वितरण लाइनमा समस्या नभएको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्कनुभएका चापागाईँले बताउनुभयो । तातोपानीदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरसम्म ढलेका पोल गाड्ने, चुडिएका र लत्रिएका तार हटाएर नयाँ तान्ने काम सकिएको छ । घारमा एक वटा, राखुदेखि बेगखोला जोड्ने चारवटा प्रसारण लाइनको पोल ढलेका छन् ।

    बेगखोला र तिप्ल्याङको बीचमा एक किलोमिटर ५०० मिटर दूरीमा पोल र तार पूरै कालीगण्डकीको बाढीले बगाएको छ । सडक यातायात सञ्चालन नभएकाले विद्युत् लाइन मर्मतका लागि सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ । प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयबाट सामान ल्याएर बेनी हँुदै राखुसम्म सवारीसाधनमार्फत लैजाने र त्यहाँदेखि बेगखोला क्षेत्रमा भरिया लगाएर ढुवानी गरिएको छ । प्रसारण लाइन मर्मतको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाइएको वितरण केन्द्र प्रमुख चापागाईँले बताए ।

  • रसुवा बाढीले क्षतिग्रस्त गल्छी–बेत्रावती सडकमा ट्रयाक खुल्यो, आवतजावत सुरु

    रसुवा बाढीले क्षतिग्रस्त गल्छी–बेत्रावती सडकमा ट्रयाक खुल्यो, आवतजावत सुरु

    काठमाडौँ, १५ असोज । रसुवा बाढीका कारण क्षतिग्रस्त गल्छी–बेत्रावती सडकखण्डमा ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । ट्रयाक खुलेसँगै उक्त सडकखण्डमा सर्वसाधारणको आवतजावतसमेत सुरु भएको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जानकारी दिए । रसुवासँग जोडिने मुख्य सडक मार्गका रूपमा रहेको उक्त सडकखण्डमा ट्रयाक खुले पनि ग्रेड मिलाउने र ग्राभेल हाल्ने काम भने बाँकी रहेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ । सडक निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेका बेला बाक्लो सवारी आवतजावत हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको जनाउँदै मन्त्री लम्सालले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सबैसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।


    यसैबीच, ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएसँगै सडकखण्डमा बेलिब्रिज जडानको कामसमेत अघि बढाइएको छ । नुवाकोटतर्फ बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ भने नेपाली सेनाको सहयोगमा बेलिब्रिज जडानको तयारी सुरु गरिएको छ । रसुवातर्फको बेलिब्रिजको फाउन्डेसन निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ । निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदै आगामी एक साताभित्र बेलिब्रिज जडान सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ ।

    .बाढीका कारण सडक संरचनामा क्षति पुगेपछि रसुवा आवतजावत प्रभावित हुँदै आएको थियो । ट्रयाक खुलेसँगै यातायात सञ्चालनमा सहजता आउने र बेलिब्रिज जडानपछि सडकमार्ग थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • रासायनिक मल सुनिश्चितताका लागि अध्ययन कार्यदल गठन

    रासायनिक मल सुनिश्चितताका लागि अध्ययन कार्यदल गठन

    काठमाडौँ, १५ असोज । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएका खण्डमा उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पहिचान गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आज मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कृषि, अर्थ, उद्योग तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरेकी हुन् ।


    मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन सुरु भएपछि उत्पादित मलको बजार सुनिश्चितता, सरकारी खरिदको सम्भावना, खरिद सुनिश्चिततासम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक संस्थागत संरचनाबारे कार्यदलले अध्ययन गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, “नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी आयातमा निर्भरता घटाउने उद्देश्य अघि बढिरहे पनि स्वदेशमा उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका सम्बन्धमा हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत बाटो पहिचान गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।”

    कार्यदलले विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन गरी नेपालमै उत्पादित मलको खरिद सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया तथा संस्थागत प्रबन्धबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र पेस गर्नेछ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी संशोधन तथा नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाअघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको नयाँ बाटो खुला

    ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको नयाँ बाटो खुला


    १५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र विद्युत् व्यापारका नयाँ सम्भावना खुलेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३\८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो। आयोगको यो निर्णयसँगै खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामकीय आधारसमेत तयार भएको छ ।


    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार निर्णय सानो देखिए पनि यसले ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ । ‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।


    सरकारले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत वैशाखमा जारी गर्नुभएको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने गरी नीति तथा नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

    साथै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र लागत तथा प्रतिफललाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
    ह्विलिङ चार्ज हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले नयाँ अभ्यासबाट देखिने समस्या र सुधारका क्षेत्रलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै लैजान सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले यस विषयमा सञ्चार क्षेत्रले पनि रचनात्मक बहस र निगरानीमार्फत नीतिगत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

    आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३\८४ मा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।


    आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२\८३ र २०८३\८४ का लागि प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ ।


    मापदण्डमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश हुने खर्च तथा प्रतिफललगायतका विषय स्पष्ट पारिएको छ। वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतका खर्चलाई समेटिने व्यवस्था गरिएको छ ।


    प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जाको परिमाणमध्ये उपयुक्त विधि अपनाएर शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ। यसबाट प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाको न्यायोचित लागत असुली सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोगले जनाएको छ।


    ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने सम्भावनासमेत बढेको आयोगका अध्यक्ष डा. राप्रसाद धितालले बताउनुभयो। मन्त्रालयबाट प्राप्त नीतिगत मार्गदर्शनलाई आधार बनाएर आयोगले नियामकीय उपकरणमार्फत शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ।


    ‘निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ। यो ऊर्जा क्षेत्रको व्यापारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हो,’ अध्यक्ष धितालले भने । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश कर्मचार्यले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई विद्युत् व्यापार विस्तारतर्फको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यसले विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नराखी प्रसारण तथा व्यापारसम्म विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ।


    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निर्णय समयमै आउनु सकारात्मक भएको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारसँग वित्तीय वा बजेटरी सहयोगभन्दा स्पष्ट र स्थिर नीति, नियम तथा कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएको उनले बताए ।
    ह्विलिङ चार्जको दर प्रारम्भिक चरणमा केही उच्च देखिए पनि अभ्याससँगै सुधार गर्न सकिने लामाको भनाइ छ।

    खुला पहुँचसम्बन्धी नीतिलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘पाथफाइन्डर’को संज्ञा दिँदै उनले यसको पूर्ण कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले ऊर्जा उत्पादनमा बढ्दो निजी लगानीलाई प्रसारण तथा विद्युत् व्यापारसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका बेला ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई त्यस दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यसले आगामी दिनमा उत्पादक, प्रसारण प्रणाली प्रयोगकर्ता र विद्युत् खरिदकर्ताबीच थप प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • राष्ट्रपतिद्वारा शुक्रबार राति १२ बजेदेखि दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य

    राष्ट्रपतिद्वारा शुक्रबार राति १२ बजेदेखि दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य

    काठमाडौँ, १५ असोजः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही असोज १६ गते राति १२ः०० बजेदेखि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलेले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को यही असोज १३ गतेको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

  • सङ्घीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता

    सङ्घीय निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता

    काठमाडौँ, १५ असोजः सरकारले बुहप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आज उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । सरकारी विधेयकका रुपमा प्रस्तुत सो विधेयकको दर्ता नं ३५ रहेको छ । यही असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

    सरकारले सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र र सहकार्यलाई व्यवस्थित, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी निजामती सेवालाई व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन विधेयक आवश्यक परेको स्पष्ट पारेको छ । विधेयकमा निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र सुशासनमुखी संयन्त्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

  • ‘आफ्नै खेत बगेको भन्दा वडा भवन ढलेकामा दुःख लागेको छ ’

    ‘आफ्नै खेत बगेको भन्दा वडा भवन ढलेकामा दुःख लागेको छ ’

    गण्डकी, १५ असोजः आफ्नै कार्यसमयमा ठडिएको वडा कार्यालय भवन दरमखोलाको बाढीले बगाएपछि बागलुङको गलकोट नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष तेजबहादुर थापाको मन कुँडिएको छ । बुधबार साँझपख क्षतिग्रस्त भवनछेउ भेटिएका उनी चिन्तित थिए । दरमखोला किनारमा लडेको भवनतिर हेर्दै उनले भने, “मलाई मेरो दस मुरी धान फल्ने खेत बगेर केही फरक परेको छैन, त्यहाँ अहिले खोला हिँडेको छ, तर यो वडा भवनसँगै मेरो इतिहास पनि मेटिएकामा सारै दुःख लागेको छ ।” वडाध्यक्ष थापाको बाह्रमुरीमा रहेको धानखेत पनि गत आइतबार आएको बाढीका कारण बगरमा रुपान्तरण भएको छ ।

    उनलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिभन्दा वडा कार्यालय भवन ढलेकामा बढी पिरलो छ । स्थानीयवासी पनि वडाको ‘गहना’का रुपमा रहेको वडा कार्यालय भवन बाढीमा बग्दा चिन्तित रहेको वडाध्यक्ष थापाले सुनाए । वडा कार्यालयका अभिलेखसहित केही महत्वपूर्ण सामग्री÷उपकरण बचाउन सकिएपनि सबैको पहलमा बनेको भवनसहित सरकारी सम्पत्ति नास हुँदा दुःख लागेको उनको भनाइ छ । “अहिलेपनि म राम्रोसँग निदाउन सकेको छैन, अझै पनि ढलेको भवनभित्रबाट केही सामान झिक्न सकिन्छ कि भनेर यहाँ आइरहन्छु, मेरो मन–आत्मा त्यहीँ भवनमा छ”, उनले भने ।


    विसं २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा थापा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनीसहित स्थानीयवासीको विशेष पहल र नगरपालिकाको रु। ८० लाख बजेटबाट वडाको कार्यालय भवन निर्माण भएको थियो । दोस्रो कार्यालय पनि वडाध्यक्ष बनेका थापाले भवनलाई सुविधायुक्त बनाउन स्रोतसाधनको आवश्यक जोहो गरेका थिए ।
    चिटिक्कको भवन छिनभरमै ढल्दा मन भारी भएको उनको भनाइ छ ।

    वडाको बजेट र स्थानीयवासीको सहयोगबाट तीन रोपनी जग्गा खरिद गरी भवन बनाइएकामा अहिले नामोनिसान नरहने गरी भवन र जग्गा बाढीले बगाएको हो । भवनसँगै झण्डै १५ लाख रुपैयाँमा जडान गरिएको सौर्य उर्जामा पनि क्षति पुगेको वडाध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । नदीले कटानले भवनमा जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीयवासी मिलेर कम्युटर, ल्यापटपलगायत केही महत्वपूर्ण सामान भवनबाट झिक्न सफल भएका थिए ।

    दरमखोलाको बहावले जमिन छिचोल्दै गएपछि आइतबार बेलुका ४ बजेतिर वडा भवन खोला किनारमा ढलेको थियो । जगैदेखि ढलेपनि भवनको माथिल्लो संरचनामा भने खासै क्षति नपुगेको स्थानीयवासी हुमलाल ढकालले बताए । “भवनको संरचना बलियो रहेछ, जगबाटै पल्टदाँ पनि भवनको झ्यालको सिसासमेत फुटेको छैन”, उनले भने, “खोलाको कटानले जग खल्बलिएर ढलेको भएपनि भवन सग्लै छ ।”

    बाढीले वडा कार्यालय नजिक रहेको ढकालको घर पनि जोखिममा परेको छन् । “पानी पर्यो भने घर छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ”, ढकालले भने, “बाढी प्रभावितको राहत र पुनःनिर्माणमा सरकारले ध्यान दिओस् भन्ने हाम्रो माग छ ।” बाढीले वडा नं। ९ का केही घरगोठ र ठूलो मात्रामा धानखेत बगाएको छ । बाह्रमुखी, टिमुरबोटलगायत फाँटमा पाक्नै लागेको धानसँगै खेत बाढीले उजाडेपछि किसान पीडामा छन् ।

    गलकोट नगरपालिकाले क्षतिको एकीन विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । प्राररम्भिक विवरण अनुसार बाढीपहिरामा कारण गलकोठ नगर क्षेत्रभित्र २२ घरगोठमा क्षति पुगेको छ । ‘रिसोर्ट’लगायत व्यावसायिक संरचनामा पनि क्षति पुगेको जनाइएको छ । नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरेले सरकारी र निजी गरी करोडौँको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको बताए । “बाढीका कारण गलकोटमा मानवीय क्षति नभएपनि ठूलो भौतिक क्षति भएको छ”, उनले भने, “बाढीपहिरो प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहतसँगै पुनःनिर्माणका काममा योजना बनाएर काम गर्छौँ ।”

    यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको भारी वर्षासँगै निम्तिएका बाढीपहिराका घटनाबाट गलकोटसहित जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह प्रभावित बनेका छन् । पहिरामा परी जिल्लामा १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ठूलो भौतिक क्षति पुगको छ ।

  • खोलामा पुल बन्यो, जाने बाटो छैन

    खोलामा पुल बन्यो, जाने बाटो छैन

    दार्चुला, १५ असोजः जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ हुनैनाथस्थित ओजिगाड खोलामा झोलुङ्गे पुल प्रयोगविहीन बनेको छ । विसं २०७५ वैशाख २ गते मालिकालिर्जुन गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिबीच पुल निर्माण गर्न सहकार्य भएको थियो । ७७ दशमलव ४० मिटर लम्बाइ र १०६ सेन्टिमिटर चौडाइ रहेको झोलुङ्गे पुलको कुल लागत ३८ लाख ६५ हजार २०८ रुपैयाँ निर्माण भएको थियो । पुलको प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था समाज कल्याण समाजका ओभरसियर हरिश ठगुन्नाका अनुसार पुल बनेको सातवर्ष पूरा भएको छ ।


    आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सालमा निर्माण सम्पन्न गरिएको झोलुङ्गे पुलको पारवाहन क्षमता समेत नगरी पास गरिएको छ । पुल निर्माण गर्दा खेतमा परेपछि जग्गा धनीले खेतको मुआब्जा लिएको स्थानीयले बताएका छन् । तर त्यसभन्दा तल अर्काको जमिन परेपछि मुलबाटोसम्म पुग्न बाटो नहुँदा पुल प्रयोगविहीन बनेको हो । अघिल्लो आवमा पुलसम्म जाने घोरेटोबाटो निर्माणका लागि वडा पालिकाबाट रु ५० हजार बजेट विनियोजन गरेका हाँैँ, तर जग्गाधनीले खेतबाट बाटो दिएनन् मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष इन्द्रसिंह धामीले भने ।


    झोलुङ्गे पुल निर्माण भए पनि प्रयोगमा नआउँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई पुल सञ्चालनका बारेमा मौखिक र लिखित रुपमा आग्रह गरे पनि समस्या पहिलाको जस्तै रहेको स्थानीयले बताएका छन् । हुनैनाथ मावि चन्दनपुर, मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ को कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी आवतजावत गर्ने सेवाग्राहीले बर्खाका समयमा समस्या झेल्दै आएका छन् ।

  • उपभोक्ताका रोजाइमा साल्ट ट्रेडिङद्वारा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल

    उपभोक्ताका रोजाइमा साल्ट ट्रेडिङद्वारा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल

    बनेपा (काभ्रे), १५ असोजः दसैँ, तिहार र छठलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले काभ्रेको बनेपा र धुलिखेलमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । चाडपर्वका बेला बजारमा हुनसक्ने सम्भावित मूल्यवृद्धि हस्तक्षेप गर्दै उपभोक्तालाई सुलभ दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको सुपथ मूल्य पसलमा चाडपर्वका सामग्री खरिद गर्ने उपभोक्ताको चाप बढेको छ ।

    बनेपाको तीनदोबाटोस्थित कर्पोरेशनको वितरण केन्द्रमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसल छठ पर्वसम्म सञ्चालन हुनेछ । शनिबारसहित हप्ताको सातैदिन बिहान ९ः०० बजेदेखि बेलुका ६ः०० बजेसम्म पसल खुला रहनेछ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन बनेपा शाखाका कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र अवालेका अनुसार विशेष मूल्यसूची निर्धारण गरिएको छ । पसलमा नुनको मूल्य रु २४ र प्रतिकेजी चिनीको मूल्य रु १०० तोकिएको छ ।

    त्यस्तै, २५ किलोग्रामको भान्साघर स्टिम जिरा मसिनो चामलको मूल्य रु दुई हजार ५८० कायम गरिएको छ । मङ्गलम, पाल्की, निश्चल, नातिनातिनी र बहुलीलगायत विभिन्न ब्रान्डका चामलसमेत छुटसहित बिक्रीका लागि राखिएका छन् । मूल्य सूचीअनुसार मुसुरो दाल प्रतिकिलोग्राम रु १४०, रहर दाल रु २१०, मास दाल रु २०५ र चना दाल रु १५५ मा बिक्री भइरहेको छ । मुग दाल, विभिन्न प्रकारका सिमी तथा गेडागुडीसमेत छुट मूल्यमा उपलब्ध रहेको उनले बताए ।

    मनश्री र सिवालिक ब्रान्डका आटा तथा मैदा, कोदो र फापरको पिठो तथा मकै र जौको च्याख्लासमेत बिक्रीका लागि राखिएको छ । घ्यु तथा तेलतर्फ डिडीसी घ्यु रु एक हजार १४०, शान्ति तोरीको तेल रु ३८० र तृप्ति तोरीको तेल रु २७० मा उपलब्ध छन् । सनबिम सूर्यमुखी तेलसमेत बिक्रीका लागि राखिएको छ ।

    त्यस्तै, अर्गानिक लसुन, अदुवा, दालचिनी, खुर्सानी, बेसारलगायत मसला तथा विभिन्न ब्रान्डका चियासमेत उपलब्ध छन् । खाद्यान्नबाहेक अन्य घरायसी सामग्रीमा सहुलियत दिइएको कर्पोरेशनले जनाएको छ । एसटिसी ग्यास सिलिन्डर रु दुई हजार १६५, लुनारको दुई हजार वाटको इन्डक्सन कुकटप रु चार हजार ९६० र किनमेल गर्ने झोला रु ३५ मा उपलब्ध रहेको कार्यालय प्रमुख अवालेले बताए । चाडपर्वका बेला आवश्यक उपभोग्य वस्तु सुलभ र सहज रूपमा खरिद गर्न उनले उपभोक्तालाई आग्रह गरे
    खुला बजारका तुलनामा सुपथ मूल्य पसलमा सस्तो दरमा खाद्यान्न तथा घरायसी सामान पाएपछि उपभोक्ताले राहत महसुस गरेका छन् । पसलमा सामान खरिद गरिरहनुभएकी बनेपाकी स्थानीय उपभोक्ता रमिता नेपालीले बजारमा महँगी बढेकाबेला साल्ट ट्रेडिङले चाडपर्वको मुखमा सस्तोमा नुन, तेल, चामल र दाल उपलब्ध गराउँदा आफूहरूजस्ता सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत भएको बताइन् । उनले भनिन्, “यसले घरखर्च चलाउन सहज भएको छ । ”

    साल्ट ट्रेडिङले यही असोज १ गतेदेखि दसैँ, तिहार तथा छठपर्वलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले विर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौँडा, नारायणगढ, त्रिशूली, पोखरा र बागलुङमा दसैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ ।

  • घिरिङमा बाढीपहिरोले सात झोलुङ्गे पुल र बेलिब्रिजमा क्षति

    घिरिङमा बाढीपहिरोले सात झोलुङ्गे पुल र बेलिब्रिजमा क्षति

    दमौली (तनहुँ), १५ असोजः अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा सात वटा झोलुङ्गे पुल र एक वटा बेलिब्रिजमा क्षति पुगेको छ । यस्तै, भिमाद–रामपुर सडकखण्ड प्रभावित भएको छ । बाढीपहिराले गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा भएको क्षतिको अवस्था बुझ्न जिल्ला सुरक्षा समितिको टोलीले बुधबार स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक टेकबहादुर कार्की, घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापालगायतको टोलीले क्षतिग्रस्त संरचनाको निरीक्षण गरेको हो ।

    बाढीपहिरोका कारण पुल तथा सडकमा क्षति पुगेपछि स्थानीयवासीको आवागमनमा समस्या भएको छ । विशेषगरी झोलुङ्गे पुलमा भएको क्षतिले गाउँका विभिन्न बस्तीबीचको सम्पर्क प्रभावित भएको छ । बेलिब्रिज तथा सडकमा भएको क्षतिले यातायात सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ । टोलीले क्षतिग्रस्त संरचनाको स्थलगत अवलोकन गर्दै तत्काल गर्नुपर्ने व्यवस्थापन तथा पुनःनिर्माणका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक समन्वयका बारेमा जानकारी लिएको थियो ।

    बाढीले क्षतिग्रस्त घिरिङ–डेढगाउँ पुलको सर्भे

    घिरिङ गाउँपालिका र नवलपुरको बौदीकाली गाउँपालिका–डेढगाउँ जोड्ने पुलको स्थलगत निरीक्षण तथा नापजाँच गरिएको छ । कालीगण्डकीमा आएको भीषण बाढीले पुलको पहुँचमार्ग बगाएपछि उक्त मार्गमा यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ । पुल क्षतिग्रस्त भएपछि स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा समस्या हुँदै आएको छ ।

    घिरिङ गाउँपालिकाको समन्वयमा सडक विभाग, दमौलीँको प्राविधिक टोलीले क्षतिग्रस्त पुलको स्थलगत निरीक्षण तथा नापजाँच गरेको हो । सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा प्राविधिक टोलीले पुलको अवस्थाबारे आवश्यक विवरण सङ्कलन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । घिरिङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारीले सर्भे सम्पन्न भएसँगै तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था तथा पुल पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

  • लमजुङ खण्डमा आवागमन सामान्य

    लमजुङ खण्डमा आवागमन सामान्य

    लमजुङ, १५ असोजः लगातारको वर्षा र बाढीका कारण अवरुद्ध बेँसीसहर–चामे सडकको लमजुङ खण्डमा यातायात आवागमन सामान्य भएको छ । वर्षा र बाढीका कारण सडकका विभिन्न स्थानमा पहिरो, कटान जस्ता समस्याका कारण केही दिन यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको थियो ।

    डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी नवीन विष्टका अनुसार मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–४ रामबजारलगायत लमजुङतर्फका क्षतिग्रस्त स्थानमा पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बेँसीसहरदेखि मनाङको खोत्रो नजिकसम्म सवारीसाधन सञ्चालन भएका छन् । “लमजुङतर्फको सडक अहिले सञ्चालनमा आएको छ । क्षतिग्रस्त स्थानमा पहिरो पन्छाएर यातायात सञ्चालन गरिएको हो,” उनले भने ।


    मनाङको नासों गाउँपालिका–३ खोत्रोदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा भने सडक सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा सडक नै भासिएको तथा पहिरो र कटानका कारण क्षति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । खोत्रोमा ठूला–ठूला ढुङ्गासहितको पहिरो खसेकाले सडक खुलाउन कठिन भएको सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए ।

    ठूला ढुङ्गा हटाउन ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले प्राविधिक टोली परिचालन गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए । आयोजनाका दुई डोजरसहित थप एक डोजरसमेत परिचालन गरी माथिल्लो तथा तल्लो क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सडक खुलाउने र मर्मतको काम भइरहेको विष्टले बताए ।


    “विभिन्न स्थानमा अझै समस्या छ । सात–आठ ठाउँमा सडक भासिएको छ,” उनले भने । मौसममा सुधार आएसँगै अवरुद्ध सडक खुलाउने तथा क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । करिब ६५ किलोमिटर लामो बेँसीसहर–चामे सडक मनाङलाई लमजुङ हुँदै अन्य जिल्लासँग जोड्ने मुख्य सडक हो । लगातारको वर्षापछि विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेकाले समस्या थपिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

  • सार्वजनिक सवारीमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गरिँदै

    सार्वजनिक सवारीमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गरिँदै

    काठमाडौँ, १५ असोजः काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन बाटो इजाजत ९रुट परमिट० सँगै अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गराउने तयारी गरेको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक सवारीसाधनको नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो ।

    त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सार्वजनिक सवारीको अवस्था, आवश्यक कागजात, रुट परमिट तथा सुरक्षा उपकरणको नियमित परीक्षण गरिने भएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित रुटको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय सवारीसाधन आवश्यक कागजातबिना वा तोकिएको रुटभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने गरेको गुनासो आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न रुट परमिटको व्यवस्थामा कडाइ गर्न लागिएको हो ।

    काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले सार्वजनिक सवारीसाधनमा अग्निनियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारीसाधनमा विद्युतीय तथा प्राविधिक समस्या, इन्धन चुहावटलगायतका कारणले जुनसुकै बेला आगलागी हुनसक्ने भएकाले प्रारम्भिक अवस्थामा नै आगो नियन्त्रण गर्न सकिने उपकरण सवारीमै राख्न आवश्यक छ । उनले भने, “सबै सार्वजनिक सवारीमा उक्त नियम कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।”

    सार्वजनिक सवारीमा प्रयोगयोग्य अवस्थामा रहेको अग्निनियन्त्रक यन्त्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीले सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्था, चालकको क्षमता, आवश्यक कागजात, रुट परमिट, अग्निनियन्त्रक यन्त्रको अवस्था र प्रयोगयोग्यताको नियमित अनुगमन गरिने बताए ।
    “अनुगमनका क्रममा अग्निनियन्त्रक यन्त्रलगायतका मापदण्ड पूरा नगरेका सवारीसाधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ,” उनले भने, “यात्रुको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि बाटो इजाजत (रुट परमिट)लगायत मापदण्ड पूरा गर्नु अनिवार्य सर्त हो ।”

    चाडपर्व तथा अन्य समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढ्ने र सवारीसाधनको आवागमन बढी हुने भएकाले दुर्घटना तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारीधनी तथा व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन र सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै, यात्रुको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयमा लापरबाही नगर्न तथा सवारीसाधनको नियमित परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्न आग्रह गरेको छ ।

  • विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने

    विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने

    १५ असोज, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने भएको छ । वर्षायामका महिनाहरुमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई विक्री गरी बढी हुने जगेडा विद्युत भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी टाटा पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडमार्फत भारतको पावर एक्स्चेन्ज माध्यमबाट भारतीय विद्युत बजारमा बिक्री गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले बताए ।

    शाहीकाअनुसार विद्युत खरिदरविक्री सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरी सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असार २५ को बैठकमा छलफलमा विद्युत नियमन आयोगको परामर्श लिई पुन पेश गर्न निर्णय भएको थियो । यस सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगले भदौ २ गते बैठक बसी सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगबाट सहमतिसहितको निर्णयको जानकारी भदौ ८ मा पाएको प्राधिकरणले असोज ३ गते बिजुली बेच्ने निर्णय गर्दै विद्युत खरिदरविक्री सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।

    आयोगको सहमतिपछि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले १ नोभेम्बर २०२६ देखि ३१ मे २०२९ सम्म हाललाई ८५.६ मेगावाट (साथै भविष्यमा दुई पक्षबीच पारस्परिक रुपमा सहमति भइ क्षमता थप गर्न सकिने) भारतको पावर एक्स्चेन्ज माध्यमबाट भरतीय विद्युत बजारमा बिक्री गर्न विद्युत खरिदरविक्री सम्झौताको संलग्न मस्यौदा स्वीकृत गर्न सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेका थिए । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको सिफारिसबमोजिम निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बिजुली बेच्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई अख्तियारी दिएका छन् ।

  • पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन

    पहिरोले अवरुद्ध चेपाङ मार्ग आंशिक सञ्चालन

    नारायणगढ (चितवन), १५ असोजः पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चितवनस्थित भण्डारादेखि पहाडी बाटो हुँदै धादिङको मलेखु पुगेर टुङ्गिने चेपाङ मार्ग पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ । दुई जिल्ला र दुई राजमार्ग जोड्ने ६६ किलोमिटर लामो यस सडकको राप्ती नगरपालिका–११ बेलडाँडामा खसेको पहिरोका कारण आवतजावतमा निकै कठिनाइ भएको हो । साथै अन्य स्थानमा पनि पहिरो खसेको र सडकको दूरावस्था रहेकाले यो सडक मलेखुसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

    २०६६ सालको बजेट भाषणमा समावेश भएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको यो सडक खण्डमा विगत चार–पाँच दिनदेखि पहिरो जाँदा स्थानीयवासी भीरको बाटोमा ज्यानको जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन् । मङ्गलबार सोही मार्ग हुँदै राप्तीको विकट क्षेत्र कालिटारतर्फ नागरिकता वितरण गर्न जाँदै गर्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालसहितको टोली पनि पहिरोको अवरोधका कारण बाटोमै रोकिएको थियो । राप्ती नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष अशोककुमार प्रजाले पहिरो खसेपछि पटकपटक पहल गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको जनाउँदै सोही स्थानमा पुग्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्याललाई सडक खुलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।


    सो क्रममा नागरिकता वितरण टोलीसमेत जोखिम मोलेर पहिरो पार गर्न बाध्य भएको थियो । वडाध्यक्ष प्रजाका अनुसार सडकको ठाउँठाउँमा पहिरो खस्दा स्थानीयवासीले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । उनले भने, “सडकको दूरावस्थाका कारण हामीले बोलेरो गाडीमा पल्टी गरेर सामान लैजानुपर्ने अवस्था छ, कतिपय स्थानमा मानिससमेत हिँड्न सक्ने अवस्था छैन ।” सोही क्रममा स्थानीयवासीले पनि प्रजिअ अर्याललाई बाटो राम्रो बनाइदिन अनुरोध गरेका थिए । बुधबारदेखि भने सडक केही हदसम्म सञ्चालनमा आएको वडाध्यक्ष प्रजाले जानकारी दिए ।


    जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले मङ्गलबार सोही पहिरो र अन्य स्थानमा सडकको दूरावस्थाका बीच बोलेरो गाडीमा पुगेर विकट क्षेत्र राप्ती नगरपालिका–१३ कालिटार र वडा नं १२ यौरालीटारमा नागरिकता वितरण गरेको छ । प्रशासनको टोलीले नागरिकता वितरण गर्नुका साथै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको टोलीले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि आवश्यक विवरणसमेत सङ्कलन गरेको छ । यो सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड तथा कृष्णभीर पहिरोको गतिलो वैकल्पिक मार्गका रूपमा उपयोग हुन सक्नेछ ।

  • कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा

    कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा

    गुल्मी, १५ असोजः वर्षाका कारण अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा आएको छ । कालीगण्डकी करिडोरको हर्मिचौर–अर्वेनी–पुर्तिघाट खण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो । कालीगण्डकी गाउँपालिका र सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको समन्वयमा डोजर र एक्साभेटर प्रयोग गरी सडकमा थुप्रिएको पहिरो हटाएपछि बुधबार बेलुकादेखि सडक सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

    कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाका अनुसार सत्यवती गाउँपालिकाको रुद्रवेणीदेखि कालीगण्डकीको हर्मिचौर–अर्वेनी–पुर्तिघाट क्षेत्रमा सडकका विभिन्न स्थानमा लेदो र ठूला ढुङ्गासहित पहिरो खसेको थियो । पहिरो हटाएपछि पालिकाभित्र अवरुद्ध भएका सबै शाखा सडक पनि सञ्चालनमा आएको उनले बताए ।


    सडक अवरुद्ध हुँदा त्यस क्षेत्रबाट तम्घास, बागलुङ, पाल्पा, बुटवल तथा पोखरातर्फ आवतजावत गर्ने यात्रु समस्यामा परेका थिए । सडक सञ्चालनमा आएपछि रोकिएका सार्वजनिक तथा अन्य सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ जान थालेका छन् ।

  • बाढीले घर डुबायो, आनन्दबगरवासीलाई थातथलो छाड्ने चिन्ता

    बाढीले घर डुबायो, आनन्दबगरवासीलाई थातथलो छाड्ने चिन्ता

    म्याग्दी, १५ असोजः बेनी नगरपालिका–१ आनन्दबगरका रुद्रबहादुर थापाले लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र खाद्यान्न खेतमा तरकारी खेती गर्न बनाइएको प्लास्टिक थुपारेका छन् । घरभित्र पसेको बाढीको हिलो पन्छाउँदै बचेका सामान घाममा सुकाउनु उनको पछिल्लो चार दिनयताको दैनिकी बनेको छ ।

    कालीगण्डकीमा यही असोज ११ गते आएको बाढीले आनन्दबगरका आठ वटा घरभित्रै पसेर ठूलो क्षति पु¥यायो । बाढीले केही सामान बगायो भने बाँकी सामान हिलाम्मे भएका छन् । भिजेका छन् । चार दिन बितिसक्दा पनि घरभित्रका सामान निकालेर सफा गर्ने काम सकिएको छैन । “तीन भाइका सँगै रहेका तीन वटा घरको आधा तलासम्म बाढी पसेको थियो,” रुद्रबहादुरले भने, “केही सामान बगायो । बचेका सामान खोजेर सरसफाइ र संरक्षण गर्ने काम चार दिनसम्म पनि सकिएको छैन । अब कहाँ बस्ने भन्ने टुङ्गो छैन ।”

    व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका रुद्रबहादुरको समय अहिले खेतमा भन्दा बाढीले क्षति पु¥याएको घर र सामान व्यवस्थापनमै बितिरहेको छ । कालीगण्डकीमा फेरि बाढी आउने त्रासले साँझ आफन्तको घरमा गएर सुत्ने र बिहान आनन्दबगर फर्किएर घरभित्रको हिलो पन्छाउने उनको दिनचर्या बनेको छ ।

    रुद्रबहादुरको जस्तै पीडा भोजबहादुर जिसी, पम्मी जिसी, सविना जिसी र मानबहादुर खत्रीलगायत आनन्दबगरवासीको पनि छ । नदी किनारदेखि करिब २० मिटर दूरीमा रहेको बस्तीमा यसअघि यसरी बाढी पसेको आफूलाई थाहा नभएको ६० वर्षीया कमला जिसी बताउँछिन् । “कालीगण्डकीमा मैले थाहा पाएदेखिकै ठूलो बाढी आयो,” उनले भनिन्, “बाढीले भिजाएका सामान त धोइपखाली गरौँला तर बस्ती नै छोडेर जानुपर्ने अवस्था आउला भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।”

    जीवनभरको मेहनत खर्चिएर बनाएको घर बाढीले पुरिएर बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेपछि कमलाको मन खिन्न छ । घरमा भएका खाद्यान्न पनि बाढीले बगाएपछि उनको परिवारलाई बाससँगै गासको चिन्ता थपिएको छ ।

    रातको त्रास

    आनन्दबगरका ८० वर्षीय कालुमान थापाका लागि यसपटकको बाढी जीवनभरको सम्झनामा रहेको मध्यको सबैभन्दा ठूलो हो । कालीगण्डकीको बाढी तटबन्ध र सडक नाघेर घरभित्र पसेपछि उनले भागेर ज्यान जोगाए । “बेनीमा रहेका आफन्तले फोन गरेर बाढी आएको जानकारी गराए,” उनले भने, “राति करिब १२ः०० बजेको थियो । त्यसपछि भागेर ज्यान बचाउन सफल भयौँ ।” अहिले पनि कालीगण्डकीको बहाव बढेको देख्दा स्थानीयवासी तर्सिन्छन् । दिनभर घर सफा र सामान व्यवस्थापन गरे पनि राति आफ्नै घरमा सुरक्षित भएर सुत्न सकिने अवस्था नरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

    तरकारी खेतीबाट आत्मनिर्भर बनेको बस्ती

    मालढुङ्गा–बेनी सडक निर्माण हुनुअघि बागलुङ र पर्वततर्फबाट म्याग्दी आवतजावत गर्ने मानिसले आनन्दबगरको पदमार्ग प्रयोग गर्थे । सडक विस्तार भएपछि भने यहाँका बासिन्दाले व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई आम्दानीको मुख्य माध्यम बनाएका थिए । सानो क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरेर स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने रुद्रबहादुरसहितका किसान स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्दै आएका थिए तर अहिले बाढीले घरसँगै घरवरपरका करेसाबारीमा लगाएको तरकारी बालीमा क्षति पु¥याएको छ ।

    बाढीले आनन्दबगरको खेलमैदान पुरेको छ । बेनीबाट आनन्दबगर जोड्ने सडक पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बनेको छ । खानेपानीको संरचनामा क्षति पुगेपछि स्थानीयवासीलाई थप समस्या भएको छ । आनन्दबगरको माथिल्लो बस्ती भने दुई वर्षअघि कालीगण्डकी नदी किनारमा निर्माण गरिएको पक्की पर्खालका कारण बाढी र कटानबाट जोगिएको स्थानीयवासी लालबहादुर थापाले बताए । नदी किनारको बस्ती संरक्षणका लागि दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

    “आनन्दबगरलाई तटबन्ध गरेर सुरक्षित र बस्नयोग्य बस्ती बनाउनुपर्छ,” स्थानीयवासी सविना जिसीले भनिन्, “अहिले घरमा बस्न सकिने अवस्था छैन । बाढीको त्रास पनि उस्तै छ ।”

    राहतसँगै दीर्घकालीन संरक्षणको माग

    बेनी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर थापाले पछिल्लो वर्षापछि आएको बाढीले वडाभित्र सबैभन्दा ठूलो क्षति आनन्दबगरमा भएको बताए । उनका अनुसार सिममा एउटा र अर्जममा दुई वटा घरमा क्षति पुगेको छ । बाढीपहिरो प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको उनले बताए । खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन नगरपालिकामा पहल भइरहेको र दीर्घकालीन रुपमा बस्ती संरक्षणका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

    “आनन्दबगरमा अल्पकालीन राहतको व्यवस्था मिलाएका छौँ । खानेपानीको समस्या समाधान गर्न पहल गर्छौं,” वडाध्यक्ष थापाले भने, “दीर्घकालीन रुपमा बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन तटबन्धलगायत संरचना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।” कालीगण्डकीको किनारमा रहेको आनन्दबगरले केही वर्षयता व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको थियो तर बाढीले यहाँका परिवारको घर, खाद्यान्न, खेतीपाती र भविष्यप्रतिको भरोसामा नै क्षति पु¥याएको छ ।

    बाढीपछि घरको आँगनमा थुप्रिएको हिलो, खेतमा पुरिएको तरकारी र प्लास्टिक घरभित्र थुपारिएका घरायसी सामानले आनन्दबगरवासीको बदलिएको दैनिकी देखाउँछन् । उनीहरुको अहिलेको प्राथमिकता बाढीले बगाउन बाँकी रहेका सामान जोगाउनु र सुरक्षित बासको खोजी गर्नु बनेको छ । दीर्घकालीन रुपमा बस्ती संरक्षण नभए कालीगण्डकीको किनारमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका परिवारलाई आफ्नो थातथलो छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

  • बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

    बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

    काठमाडौँ, १४ असोजः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत न्यून रहेको भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गरी सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न र निर्धारित समयमै ठेक्का आह्वान तथा सम्झौता गरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए ।


    “व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यान जानुपर्छ ।” उनले आर्थिक अनियमितता गर्नु मात्र अख्तियारको दुरुपयोग नभई आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयमा पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय भएको बताए । राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी संयन्त्र पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले बताए ।

    मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार गठन भएको करिब छ महिनाको अवधिमा भएका कामको समीक्षा गरी आगामी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्न निर्देशन दिए । उनले सुशासन तथा शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठाउँमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो एक महिना सरकार विपत्तिसँग जुध्न केन्द्रित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अब जनअपेक्षाअनुसार सिर्जनात्मक र नवीन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।


    “विकासले गति लिन खोज्दा नियतिले फेरि हामीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन खोजेको अवस्था छ,” उनले भने, “अब भएका क्षतिको पुनःरुत्थान र विकासलाई अघि बढाउन रिकभरी प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ ।” बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा जगदीश्वर कर्माचार्यले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण मन्त्रालय संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने बताए । मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय प्रगति सुधार गर्न सम्बन्धित महाशाखा तथा निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

    बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति तीन दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो । समीक्षा क्रममा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका नीतिगत तथा कानुनी कामको प्रगति पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको, विभिन्न ७६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको र १२ वटा विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको जानकारी दिइयो । त्यस्तै, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अवधारणाको मस्यौदा तयार गरिएको, विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् व्यापार नियमावलीको मस्यौदा अघि बढाइएको, ऊर्जा विधेयकको तयारी तथा विद्युत् र ऊर्जा नीतिको मस्यौदा निर्माण गरिएको बैठकमा जानकारी गराइयो ।

    विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र ९एलओआई० दिने तयारी, सुरुङ तथा भूमिगत संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने विषयमा भइरहेको आन्तरिक तयारीलगायत विषयमा पनि बैठकमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।

  • अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर

    अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर

    काठमाडौँ, १४ असोजः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमालसहित आठ जनाले गैरकानुनी लाभ वा हानि गरेको भन्दै आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले अदानचुली गाउँपालिकाको कुकुर फाल्ना छहराखेतदेखि मुगु, सोरू गाउँपालिका–३ भिईसम्म बत्ती निर्माणका लागि विनियोजित रकमको काम नगरी रु नौ लाख २६ हजार रकम हिनामिना गरेर गैरकानुनी लाभ वा हानि गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

    आयोगले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिमाल, तत्कालीन सव–इन्जिनियर विश्वराज भण्डारी र तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल, सोरू गाँउपालिका–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष लालु धामी तथा गल्फागाढ छहराखेत जलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रदीप बुढा, सो आयोजनाको उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष भीमचन्द्र बुढा, समितिका सचिव धनराज बुमी र समितिका कोषाध्यक्ष लक्ष्मी धामीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु नौ लाख २६ हजार कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

  • प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो

    प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो

    काठमाडौँ, १४ असोजः रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सो कोषमा मौज्दात रकम रु १६ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ३३ हजार ४६८ पुगेको छ ।

    प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा मैज्दात रु १२ अर्ब ५ लाख ९९ हजार ७२९ र हिमालयन बैंंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा २ करोड ७१ लाख ६ हजार ८२२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सरकारले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ ।

  • बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय

    बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय

    काठमाडौँ, १४ असोजः सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी)लाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले बाढीले निम्त्याएको विषम परिस्थिति, खोज तथा उद्धार, राहत तथा अस्थायी बसोबासको समग्र समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

    राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै खोजलाई अहिले जारी राखेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “खोजलाई जारी राखेका छौँ, अझै पनि दुईवटा सुरुङ जारी छ, उद्धारको हकमा हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ, अब उद्धारभन्दा अगाडि बढेर पुनःस्थापनामा काम सुरु गरेका छौँ ।”

    प्रमुख डा उप्रेतीका अनुसार बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको क्षतविक्षत शव पहिचानका लागि ठूलो परिमाणमा वैज्ञानिक विधिबाट फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ । हाल दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कूल तीन हजार ६८५ फरेन्सिक नमूनाको डिएनए परीक्षण प्रक्रिया जारी छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँको सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ९५७ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ७२८ नमूना परीक्षणका लागि प्राप्त भएका छन् । शव तथा अवशेषहरूको वैज्ञानिक परीक्षण र पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिन विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट अन्तरराष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीसमेत नेपाल आएर कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् ।

    हाल भारतबाट १९ जना, चीनबाट १५, दक्षिण कोरियाबाट तीन जना डिएनएविज्ञ, तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट तीन जना र सिङ्गापुरबाट दुई जना फिंगरप्रिन्टविज्ञ गरी पाँच देशका प्राविधिक टोलीहरू नेपालमा परिचालित छन् । प्राधिकरणका अनुसार रसुवा–भोटेकोशी बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म पाँच हजार २८५ जना बेपत्ता हुनुहुन्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म कुल एक हजार ४५४ शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन्, जसमध्ये ११२ जनाको मात्र सनाखत हुन सकेको छ । फेला परेका शव तथा अङ्गहरूको प्रकृति हेर्दा ५८५ पुरुष, ३३६ महिला र पहिचान नखुलेका ५३३ वटा आंशिक मानव अङ्ग छन् ।

    हालसम्म फेला परेका एक हजार ४५१ शव तथा अवशेषमध्ये एक हजार २९२ शवलाई जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै पहिचान खुलेका तथा अन्य प्रक्रिया पूरा भएका ११२ शव उनीहरुका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

    यसैगरी, बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गत भदौ १० गतेदेखि परिचालित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायतका विभिन्न टोलीबाट हालसम्म भएका खोज, उद्धार र राहतका प्रयास तथा उपलब्धिहरूको समीक्षा गरिएको थियो । विपद्को लामो समय बितिसक्दा जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको र कार्यक्षेत्रमा खटिएका उद्धार टोली तथा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समेत हालको खोज तथा उद्धारको चरण स्थगन गर्न सिफारिस आएकाले सरकारले अब स्रोतसाधनलाई खोज तथा पुनःप्राप्तितर्फ केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    निर्णयअनुसार अब अति संवेदनशील र अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने निश्चित स्थानमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नियमित उद्धारको सट्टा शव तथा संरचनाको पुनःप्राप्ति कार्य अगाडि बढाइनेछ । बैठकमा विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकको हकमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जटिलता र राहत वितरणमा परेको बाधाबारे समीक्षा गरिएको थियो ।

    मौजुदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ मा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई तत्काल मृतकसरह मानी राहत दिने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै सूचनाबिना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यद्यपि, सोही संहिताले विशेष अवस्था र उमेरका आधारमा ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा बेपत्ता भएको पाँच वर्षपछि, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिकको हकमा युद्ध समाप्त भएको चार वर्षपछि र हवाई, पानीजहाज वा सवारी दुर्घटनाको हकमा दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

    अदालतबाट यस्तो घोषणा भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति जीवितै फर्केमा सो न्यायिक घोषणा बदर गर्न सकिने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम १७ ले कोही व्यक्ति बेपत्ता भएको वा नाता कायम भएको अवस्थामा आधिकारिक निकायको प्रमाणीकरणबिना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले घटना दर्ता गर्न नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

    विद्यमान कानुनका यी लामो प्रक्रिया र बन्देजका कारण पीडित परिवारहरू तत्काल राहत तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्नाका खातिर कार्यकारी समितिले विशेष प्रशासनिक निकास दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको स्थायी ठेगाना रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहले विस्तृत विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछन् । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विवरण पुनः प्रमाणित गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनेछ । सो विवरण प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले तय गरेको विशेष कार्यविधिबमोजिम बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।

    यसैगरी, बाढीका कारण घरबार गुमाएका नागरिकको अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई पनि तत्काल अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ७ स्थानीय तहका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी सेल्टरमा बस्न चाहेको विवरण पठाएका छन् । यसबाहेक रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका ३५० विस्थापित परिवार हाल नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेकाले उहाँहरूको विकल्प छनोटको अन्तिम विवरण आउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

    विस्थापित परिवारको स्थायी पुनःस्थापना नहुञ्जेलका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित स्थान छनौट गरिनेछ । सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित जग्गामा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणको समन्वय तथा सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदार संस्था परिचालन गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्नेछ । साथै, यस बसोबास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

    बैठकले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका मनसुनजन्य विपद्का घटनामा प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक विकटताका बीच पनि अहोरात्र खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, जनसमुदाय र सञ्चारकर्मीको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । साथै, विपद्को यस कठिन घडीमा स्वदेश तथा विदेशबाट नगद, खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने सहयोगी र फरेन्सिक विशेषज्ञ टोली पठाएर सहयोग पु¥याउने सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रप्रति बैठकले औपचारिक रूपमा कृतज्ञता ज्ञापन गरेको छ ।

  • ‘अव्यवस्थित बसोबासबाट जग्गाधनीसम्मः जुनेली बस्तीको ३६ वर्ष’

    ‘अव्यवस्थित बसोबासबाट जग्गाधनीसम्मः जुनेली बस्तीको ३६ वर्ष’


    सुदिप राउत / रासस

    भद्रपुर (झापा), १४ असोजः पूर्वी पहाडको तेह्रथुमको छथरबाट ३६ वर्षअघि झापा झर्दा डम्बरबहादुर लिम्बूको एउटै सपना थियो– आफ्नै नाममा एक टुक्रा जमिन र ओत लाग्ने स्थायी घर तर समयले ५५ वसन्त पार गरिसक्दा पनि उनको त्यो सपना भने अधुरै थियो । डम्बरबहादुरका बुबा राजबहादुर लिम्बूले जीवित रहँदा ‘लालपुर्जा’ शब्द त धेरै पटक सुने, तर आफ्नै नाममा देख्न र छुन पाउनुभएन । बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ जुनेलीस्थित आफू बस्दै आएको घर र भोगचलन गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व आफ्नो नाममा नहुँदा कतै उठिबास हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बुबालाई सधैँ रहने गरेको डम्बरबहादुर सम्झन्छन् ।

    बुबाले देख्न नपाएको त्यही लालपुर्जाको प्रतीक्षा डम्बरबहादुरले पनि वर्षौंसम्म गरिरहे । प्रतीक्षा पूरा हुनुअघि नै पाँच वर्षअघि बुबाको निधन भयो । बुबाको अधुरो सपना बोकेर बसेका डम्बरबहादुरका लागि मङ्गलबार भने त्यो लामो प्रतीक्षाको अन्त्य भयो । गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित एक कार्यक्रममा ३५ वर्षदेखि घर बनाएर बस्दै आएको जमिनको ‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा’ जब ५५ वर्षीय लिम्बूको हातमा पर्यो, उहाँका आँखा खुसीले रसाए । वर्षौंको सङ्घर्ष र बुबाको सम्झना एकैपटक मनमा आए । ३६ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको वैधानिक स्वामित्व प्राप्त गरेको त्यो क्षणमा उहाँले जीवनकै ठूलो भारी बिसाएजस्तो महसुस गरे ।


    “ढिलै भए पनि पुर्जा पाइयो,” खुसी व्यक्त गर्दै लिम्बूले भने, “बुबाले त लालपुर्जा देख्न नपाई बित्नुभयो । उहाँले जीवनभर देख्न चाहेको लालपुर्जा आज मेरो हातमा परेको छ । आफ्नै पालामा जमिनको अधिकार पाउँदा बुबाको सम्झना झन् आयो । घरमा हुनुभएकी बूढीआमा यो खबर सुनेर निकै खुसी हुनुहुन्छ होला । अब आफ्नै नाममा जमिन भएकामा ढुक्क भएको छु, सन्तानका लागि केही सुरक्षित भयो भन्ने लागेको छ ।”

    डम्बरबहादुर मात्र होइन, जुनेली बस्तीकै ५३ वर्षीया सरस्वती राई र ५० वर्षीया सविता थेवेको अनुहारमा पनि मङ्गलबार उस्तै खुसी झल्किएको थियो । वर्षौंदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व आउने प्रतीक्षामा रहेका उहाँहरूका लागि हातमा परेको लालपुर्जा कागजको प्रमाणभन्दा धेरै ठूलो बनेको थियो । लामो समयदेखि बोकेको भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीको परिचयबाट बाहिर निस्किएर आफ्नै नाममा जमिन भएको अनुभूति उनीहरूमा देखिन्थ्यो ।

    खुसी मिश्रित स्वरमा सरस्वतीले भनिन्, “पुर्जा नहुँदा न त बैङ्कबाट ऋण पाइने, न त आफ्नो जमिन भनेर गर्व गर्न सकिने । आज आफ्नै नामको रातोपुर्जा हातमा पर्दा वर्षौंदेखिको पीडा र अनिश्चितता बिर्सिएजस्तो भएको छ ।” त्यस्तै, सविता थेवेले थप्नुभयो, “आफ्नो नामको जमिन नहुँदा सधैँ सुकुम्वासीको बिल्ला भिरेर बाँच्नुपरेको थियो । यही ठाउँमा घर बनाएर बस्यौँ, दुःख ग¥यौँ, छोराछोरी हुर्कायौँ, तर जमिन भने आफ्नो थिएन । आज हामीले नागरिक हुनुको साँचो अनुभूति पाएका छौँ ।”

    डम्बरबहादुर, सरस्वती र सवितासहित जुनेलीका २६ जना अव्यवस्थित बसोबासीले मङ्गलबार जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका हुन् । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले उहाँहरुलाई प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको हो ।

    तीन दशकदेखिको सङ्घर्ष

    पुर्जा वितरण कार्यक्रममा वडा नं ४ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर रायले भूमि प्राप्तिको सङ्घर्ष लामो र निरन्तर रहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनदेखि नै वडाका अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

    “हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै वडावासीको हातमा लालपुर्जा कसरी दिलाउने भनेर धेरै मेहनत गरेका छौँ,” उनले भने, “यसबीचमा विभिन्न आयोग बन्ने र भत्किने क्रम चलिरह्यो । त्यसकारण काम सोचेजस्तो अगाडि बढ्न सकेन । पुरानै कामलाई निरन्तरता दिँदै अहिले क्रमशः लालपुर्जा वितरण गर्ने चरणमा पुगेका छौँ ।”

    उनले लालपुर्जा केवल जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागज मात्र नभई पुस्तौँदेखि रहँदै आएको असुरक्षाको अन्त्य भएको बताए । “यो केवल एउटा कागजको टुक्रा मात्र होइन, पुस्तौँपुस्ताले भोगेको असुरक्षाको अन्त्य हो,” उनले भने । गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद खतिवडाले नागरिकको सुरक्षित, सम्मानित र आत्मनिर्भर जीवनका लागि भूमिको अधिकार आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत भूमिसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वर्षौंदेखि भूमिको स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गर्दा उनीहरूको अनुहारमा देखिएको खुसी र सन्तोषले अभियानको वास्तविक महत्व र सार्थकता स्पष्ट गरेको उनको भनाइ थियो ।

    पटक–पटक फेरिएका आयोगले पारेको असर
    गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाईंले पटकपटक आयोग परिवर्तन हुँदा भूमि समस्या समाधानको काम प्रभावित हुँदै आएको बताए । उनले बाँकी रहेका वास्तविक लाभग्राहीलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए । “पटकपटक आयोग फेरिँदा भूमि समस्या समाधानको कामले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसको असर हामीले पनि भोग्नुप¥यो,” उनले भने, “अब भने बाँकी रहेका नागरिकलाई प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिसँग आवश्यक समन्वय गरेर कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ ।”

    गाउँपालिकाका भूमि शाखा प्रमुख देवेन्द्र कटुवालका अनुसार पालिकाले विभिन्न चरणमा लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । उनका अनुसार विसं २०७९ असारमा ४२, २०८२ असारमा १४८ र २०८३ असारमा पाँच भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् ।

    पालिकाभित्र अझै १४८ भूमिहीन सुकुम्वासी, ३१ भूमिहीन दलित र छ हजार २२३ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको उनले बताए ।


    ‘वास्तविक हकदारले मात्र पुर्जा पाऊन्’
    जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले वास्तविक लाभग्राहीले मात्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाऊन् भन्नेमा प्रशासन सजग रहेको बताए । उनले भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै योग्य नागरिकलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत पुर्जा उपलब्ध गराउने काम तीव्रताका साथ भइरहेको जानकारी दिए ।


    “वास्तविक हकदारले मात्रै जग्गाको स्वामित्व पाऊन् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । कसैको हक नखोसियोस् र वास्तविक लाभग्राही छुट्न नपरोस् भन्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” उनले भने, “सम्बन्धित वडाले सात दिने हकदाबी सूचना प्रकाशन गरेर दाबी–विरोधको प्रक्रिया पूरा गर्छ । वडा तहबाट निर्णय भएपछि पालिकाले पुनः प्रमाणीकरण गर्छ र त्यसपछि जिल्ला समितिबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिन्छ ।”

    उनले भूमि समस्या समाधानको कामलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै अनावश्यक झन्झट कम गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । “सेवा र सेवाग्राहीलाई जोड्ने र उनीहरूको सन्तुष्टि हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न हामी लागिपरेका छौँ,” उनले भने, “प्रक्रियामा देखिएका समस्या स्थानीय तहबाट समाधान हुन नसके जिल्ला हुँदै केन्द्रस्तरसम्म समन्वय गरेर समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

    जग्गाको स्वामित्व पाएसँगै अब त्यसलाई उत्पादनसँग जोडेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “पुर्जा हातमा पाउनु सुरुआत हो, अब प्राप्त जग्गालाई उत्पादनसँग जोडेर आम्दानीको आधार बनाउनुपर्छ,” उनले भने । नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख तथा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार जिल्लाका अर्जुनधारा, कन्काई र मेचीनगरमा लालपुर्जा वितरणको काम निरन्तर भइरहेको छ । अन्य स्थानीय तहमा पनि प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताए ।

  • दोधारा–चाँदनीको झोलुङ्गे पुलको पिल्लरः भाँचियो

    दोधारा–चाँदनीको झोलुङ्गे पुलको पिल्लरः भाँचियो

    महेन्द्रनगर, १४ असोजः दोधारा–चाँदनी नदीको झोलुङ्गे पुलको एउटा पिल्लर भाँचिएको छ । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा अवस्थित उक्त पिल्लरको पुल आज बिहान भाँचिएको हो । भीमदत्तनगरपालिका र दोधारा–चाँदनी नगरपालिका जोड्ने पुलको एउटा पिल्लर भाँच्चिएपछि आवगमन रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर रावतले जानकारी दिए । पुलको करिब छ मिटर भाग मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ । आवागमन रोकिएपछि आवत जावतमा समस्या भएको छ ।

    “झोलुङ्गे पुलको दोधारातर्फको पाँचरछ मिटरबीचको भागमाथि उठी आवतजावतमा समस्या भएको र उक्त झोलुङ्गे पुलको पिल्लर भाँचिन गई बाटो अवरोध भएको छ ।” प्रवक्ता रावतले भने, “सो क्षेत्रमा अहिले प्रहरी टोली परिचालन भएको छ ।” दुईदशकअघि बनेको झोलुङ्गे पुल बनेपछि दोधारा–चाँदनी भौगोलिक रुपले मुलुकको मुलधारसित जोडिएको थियो । भीमदत्तनगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष रामबहादुर बोहराले प्राविधिक टोली आएर पुलको निरीक्षण गर्ने बताए । “आज बिहान पानीको बेगले पिल्लर भत्किएको थियो”, उनले भने, “पिल्लर भत्किएपछि आवागमन रोकिएको छ ।”

  • पोखरामा दसैँ पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव हुँदै

    पोखरामा दसैँ पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव हुँदै

    कास्की, १४ असोजः पर्यटकीय राजधानी पोखरामा ‘दसैँ पर्यटन तथा सांस्कृतिक महोत्सव’ आयोजना गरिने भएको छ । ‘टीका, जमरा र चङ्गा चेट–पोखरामा पर्यटकसँग दसैँ भेट’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । महोत्सव आगामी कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन लेकसाइडस्थित बाराहीघाट मैदानमा हुने कार्यक्रम संयोजक उमा भण्डारीले जानकारी दिइन् ।


    उनका अनुसार नेपालीको ठूलो चाड दसैँलाई पारिवारिक पर्वमा मात्र सीमित नराखी पर्यटकलाई नेपाली संस्कृति, परम्परा, खानपान र जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने अवसरका रूपमा महोत्सव गर्न लागिएको हो । महिला पर्यटन व्यवसायी मञ्च (ओटेफ) को आयोजनामा हुने महोत्सव सफल बनाउन पोखराका पर्यटनसम्बद्ध सङ्घसंस्थाले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रमलाई पोखराको पर्यटन क्षेत्रकै साझा कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा यस क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वले जोड दिए ।


    महोत्सवमा पोखरा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई टीका र जमरा लगाइदिने, चङ्गा चेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तथा विभिन्न जातजाति र समुदायका मौलिक सांस्कृतिक प्रस्तुति देखाइनेछ । नेपाली मौलिक खानाका परिकार, कला–संस्कृति, परम्परागत सामग्री, स्थानीय उत्पादन तथा पर्यटनसम्बद्ध व्यावसायिक गतिविधि महोत्सवमा समेटिने भण्डारीले बताइन् ।


    पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेलले दसैँलाई पर्यटनसँग जोडेर पोखरामा महोत्सव आयोजना गर्नु यहाँको संस्कृति र पर्यटनलाई एकसाथ अगाडि बढाउने अवसर भएको बताए । “दसैँ हाम्रो मौलिक संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको पर्व हो । यसलाई पर्यटनसँग जोडेर देश–विदेशबाट आएका पर्यटकलाई हाम्रो संस्कृति अनुभव गराउन सकिन्छ । यो कुनै एउटा संस्थाको मात्रै कार्यक्रम होइन । पोखराका सबै पर्यटनसम्बद्ध संस्थाले यसलाई साझा कार्यक्रमका रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ,” भुजेलले भने ।


    ओटेफका संस्थापक अध्यक्ष जमुना पराजुलीले महोत्सव एउटा कार्यक्रम मात्र नभई पोखराको संस्कृति र पहिचानलाई पर्यटकीय उत्पादनका रूपमा चिनाउने अवसर भएको बताए । त्यसका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ओटेफका अध्यक्ष ममता न्यौपानेले पोखराको प्राकृतिक सुन्दरतासँगै यहाँको कला, संस्कृति र परम्परालाई पनि पर्यटकमाझ पु¥याउन महोत्सव सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । “हामीले पर्यटकलाई पोखरा घुमाउने मात्रै होइन, पोखराको संस्कृति अनुभूति गराएर फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।

  • म्याग्दीलाई विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सिफारिस

    म्याग्दीलाई विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सिफारिस

    म्याग्दी, १४ असोजः बाढी पहिरोबाट प्रभावित म्याग्दीलाई विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यलाई प्राथमिकता दिन गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले जानकारी दिए । यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तरको झरिपछिको बाढी र पहिरोले जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ ।

    विपद्मा परी सात जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै, दुई जना बेपत्ता भएका छन् । सडक, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, भवनलगायत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेकाले म्याग्दीलाई विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको उनले बताए । यसैगरी, म्याग्दीमा बाढी पहिरोले भौतिक संरचना, निजी आवास, कृषि, पशुपक्षी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न मङ्गलबारदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन भएका छन् ।

    सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले उद्धार र राहतसँगै छ वटै पालिकामा क्षति विवरण सङ्कलन कार्य सुरु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार बाढी पहिरोले बेनी नगरपालिकामा २३, रघुगङ्गामा तीन, मङ्गलामा १८, मालिकामा एक, अन्नपूर्णमा दुई र धवलागिरिमा एक घर पूर्ण क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । बेनी नगरपालिकामा नौ र मालिका गाउँपालिकामा एक घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

    बेनीमा २३, रघुगङ्गामा ४७, मङ्गलामा चार, मालिकामा तीन र धवलागिरिमा २३ घर जोखिममा परेका छन् । बेनीमा २१, रघुगङ्गामा २६, मङ्गलामा आठ, अन्नपूर्णमा एक वटा गोठ तथा जिल्लाभर २० वटा पशुधनको क्षति भएको विवरण सङ्कलन भएको छ । पहिरोले गाउँ घेरिएपछि फसेका अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वार, गिवाङ, नेपाने, किन्दु, धोस्केखोर, घिरवाङका १०९ जनालाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेर शिख र घारमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ ।

    विपद्पछि उद्धार कार्यमा ७० नेपाली सेना, २५१ नेपाल प्रहरी र ६० जना सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । बाढी र पहिरोका कारण म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि अन्य जिल्ला र ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने सबै सडक अवरुद्ध छन् । सदरमुकाम बाहेकका क्षेत्रमा विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम बेनीमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ ।