Category: अर्थतन्त्र

  • भारी वर्षाका कारण कर्णाली प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध

    भारी वर्षाका कारण कर्णाली प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध

    कर्णाली, ११ असोजः यही असोज ८ गते बेलुकादेखि १० गते बिहानसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण कर्णाली प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौरका अनुसार वर्षाले सुर्खेत–दैलेख–कालीकोट–बाजुरा हुँदै हुम्ला जोड्ने कर्णाली करिडोर र सुर्खेत–दैलेख–कालीकोट हुँदै जुम्ला तथा मुगु जोड्ने कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ खच्चा, कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–१ गगने खोला, एस मोड र सुर्खेतको बराहताल गाउपालिका–७ को औलिसेमा गएको पहिरोले करिडोर तथा राजमार्ग दुवै अवरुद्ध भएको छ ।

    त्यस्तै, रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–२ सम्लेखोलामा गएको पहिरोले मध्यपहाडी राजमार्ग, सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका–५ खारखोलामा गएको पहिरोले राप्ती राजमार्ग बन्द भएको प्रवक्ता राठौरले बताए । उनका अनुसार सल्यानकै बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–८ को र्यालेमा गएको पहिरोले सुर्खेत–सल्यान र त्रिवेणी गाउँपालिका–३ ढुङ्गेबगरमा गएको पहिरोले लुहाम–कालीमाटी सडकखण्ड अवरुद्ध भएका छन् ।

    त्यसैगरी, जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका–४ लेवाभिर, कालीकोट तिलागुफा नगरपालिका–१ भिग्म, जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका–१ बाइराँका र राँकागाउँ बीचको सडकखण्ड, मुगु रारा छाँयानाथ नगरपालिका–७ र ८ पिनास्थित गमगढी–नाग्म सडकखण्ड पनि बन्द भएको यद्यपि सडक सञ्चालनका लागि पहिरो पन्छाउन सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला, जाजरकोट सल्यान र सुर्खेतबाट जेसिबी तथा स्काभेटरलगायतका उपकरण पठाएको प्रवक्ता राठौरले बताए ।

  • बागलुङका दुई मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध

    बागलुङका दुई मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध


    बागलुङ, १० असोजः बाढी तथा पहिरोका कारण बागलुङका दुई राष्ट्रिय राजमार्ग शुक्रबार साँझदेखि अवरूद्व भएको छ । कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ खण्डको जैमिनी नगरपालिका र मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको निसोखोला गाउँपालिकामा अवरुद्ध भएको छ । अविरल वर्षाका कारण जैमिनी नगरपालिका–८ छिस्ती बेलबगरमा पहिरो खस्दा कालीगण्डकी करिडोर सडक ठप्प भएको हो ।

    यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङको बुर्तिवाङ–निसीखोला खण्डको निसीखोला गाउँपालिका–४ कानाबजार नजिक ठाडाखोलामा बाढी आउँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरूद्व बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक फडिन्द्र प्रसाईंले जानकारी दिए ।


    दुवै राजमार्ग खुलाउन सडक डिभिजन कार्यालय, मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना तथा कालीगण्डकी करिडोर कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको बताउँदै उपरीक्षक प्रसाईंले पानी निरन्तर परिरहेकाले पहिरो खुलाउन नसकिएको र सकभर यात्रा नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

  • बाढी पसेपछि सुस्तावासी समस्यामा

    बाढी पसेपछि सुस्तावासी समस्यामा

    नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), १० असोजः निरन्तरको वर्षाले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नारायणी नदीको क्बाढीबस्तीमा पस्न थालेपछि स्थानीयवासी समस्या परेका छन् । जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका–५ सुस्तास्थित थारु टोलका घरपरिवार बाढी पसेपछि सुस्तामै रहेको सामुदायिक भवन तथा आफन्तकहाँ आश्रय लिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक राज नेपालले भने, “सुस्ताको थारु टोलमा केही घरमा बाढी पसेपछि त्यहाँका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा गएर बस्न आग्रह गरिएको हो । केही आफन्तको घरमा गएर बसेका छन । भने केही सुस्तामा रहेको सुरक्षित आश्रय स्थल (सामुदायिक भवन)मा बसेका छन् ।”

    सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालका अनुसार थारु टोलमा रहेको ७८ घरपरिवारलाई सुस्ताको आश्रयस्थल र आफन्तका घरमा सारिएको छ । नारायणी नदीको बाढी थारु टोलमा प्रवेश गरेपछि नेपाल प्रहरी लगायत उद्धारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी सहयोगमा सूचना प्रवाह गर्दै स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो ।

    सुस्ता कै स्थानीय मुन्सीकुमार हरिजनका अनुसार लगातारको वर्षाले सुस्ताको थारु टोलमा रहेको केही घर डुबानमा परेको छ । नारायणी नदीको बाढी सिधै सुस्ताको थारु टोलमा प्रवेश गरी घर, खेतबारी तथा बाटो डुबान गराएको बताए । उनले भने, “मैलै लगाएको १० कठ्ठामा उखु खेती पनि नारायणीको बाढीले बटान गरी बगाएको छ । म जस्तै दर्जनौँभन्दा बढी किसानको धान र उखुलगायतको बाली कटान गरि बगाएको छ ।” सुस्तास्थित नारायणी नदीले वर्षा मौसम सुरु भए लगतै अस्थायी बाँध कटान गर्दै सुस्ताको धेरै भूमि कटान गरिसकेको छ ।

  • इर्यू राष्ट्रहरूद्वारा युक्रेनी हतियार कोषको ६.६ अर्ब युरो प्रयोग गर्न दिने सहमति

    इर्यू राष्ट्रहरूद्वारा युक्रेनी हतियार कोषको ६.६ अर्ब युरो प्रयोग गर्न दिने सहमति


    ब्रसेल्स, १० असोज (रासस–एएफपी) । युरोपेली सङ्घ (ईयू) सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई आपूर्ति गरिएका हतियारको थप आपूूर्ति गर्न बनाइएको कोषबाट ६।६ अर्ब युरो (७.५ अर्ब डलर) जारी गर्न सहमति जनाएका समूहकी शीर्ष कूटनीतिज्ञले शुक्रबार बताएका छन् । इयू राष्ट्रहरू वर्षौंदेखि समूहको युरोपेली शान्ति सुविधा कोषअन्तर्गत प्रतिपूर्तिको प्रतीक्षामा थिए। युक्रेनलाई सैन्य सहयोग दिन हङ्गेरीको विरोधका कारण भुक्तानीहरूका लागि भिटो लागेको थियो ।

    अप्रिलमा पिटर म्याग्यारले भिक्टर ओरबानलाई प्रतिस्थापन गरेपछि बुडापेस्टले नीति परिवर्तन ग¥यो। त्यसपछि युरोपेली राजधानीहरूले यो रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्दै आएका थिए। शुक्रबार युरोपेली सङ्घकी विदेश नीति प्रमुख काजा काल्लासले ४।७ अर्ब युरो सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रतिपूर्ति गर्न प्रयोग गरिने बताउनुभयो । केही देशहरूले आफ्नो अंश युक्रेनलाई रुसविरुद्ध लड्न सहयोग गर्न प्रयोग गर्ने बताइसकेका छन्।

    “करिब ९० करोड युरो युक्रेनी सेनाका लागि युरोपेली सङ्घको नेतृत्वमा हुने तालिम मिसनमा खर्च हुनेछ भने एक अर्ब युरो नयाँ संयुक्त खरिद उपकरणमा खर्च हुनेछ,” काल्लासले बताए । “मस्कोको हाइब्रिड आक्रमणले युरोपलाई युक्रेनप्रति सहयोग घटाउन डराउने प्रयास गर्दैछ। युरोप उल्टो गरिरहेको छ,” उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

  • कोरलानाका क्षेत्रमा बेमौसमी हिमपात

    कोरलानाका क्षेत्रमा बेमौसमी हिमपात


    मुस्ताङ, ९ असोजः समुद्री सतहको चार हजार ६१० मिटरको उचाइमा अवस्थित नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाका क्षेत्रमा बेमौसमी हिमपात भएको छ । बिहीबार रातिको हिमपातले कोरलानाका क्षेत्र हिउँले सेताम्मे भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङका सूचना अधिकारी सन्तोष बस्यालका अनुसार मुस्ताङमा बिहीबारदेखि निरन्तर वर्षा भइरहँदा उपल्लो मुस्ताङको नेपाल–चीन उत्तरी कोरलानाका क्षेत्रमा हिमपात भएको प्रहरी निरीक्षक बस्यालले उल्लेख गरे ।


    कोरलानाका क्षेत्रमा हिमपात भएसँगै निकासी तथा पैठारीका कन्टेनर ढुवानीका साधनलाई आवतजावतमा समस्या देखिएको छ । बर्सेनि हिउँदयाम सुरु हुँदै गर्दा उपल्लो मुस्ताङको कोरलानाका क्षेत्रमा असोज महिनामै हिमपात भएको हो । हिमपातका कारण उपल्लो मुस्ताङको सीमावर्ती क्षेत्रका डाँडाकाँडा हिउँले सेताम्मे भएका छन् ।

    त्यसैगरी कोरलानाका क्षेत्रमा हिमपात भइरहँदा लोमान्थाङ आसपासका बस्तीमा भारी वर्षा भएको छ भने बस्तीदेखि माथिका उच्च लेकमा आंशिक हिमपात भइरहेको एक्याप लोमान्थाङका कार्यालय प्रमुख उमेश पौडेलले जानकारी दिए । वर्षा र हिमपातसँगै उपल्लो क्षेत्रमा चिसो बढ्न थालेको एक्याप प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।

    राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, मौसम विज्ञान विभाग र मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका पूर्वसूचना अनुसार बिहीबारदेखि लगातार चार दिनसम्म भारी वर्षा र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुनसक्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । मुस्ताङको कोरलानाका क्षेत्रमा हिमपात हुँदा मुस्ताङका अन्य क्षेत्रमा निरन्तर वर्षा भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

    मौसम प्रतिकूलताका कारण बाढीपहिरो, नदी कटानलगायत कारण सडक अवरुद्ध हुनसक्ने भएकाले मुस्ताङको काभ्रेभिरदेखि उपल्लो मुस्ताङका सडकमा यात्रा नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना प्रकाशित गरी सूचित गरेको छ । सम्भावित विपद् तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि बिहीबार रातिदेखि चार दिनसम्म साँझ ६ः०० देखि बिहान ६ः०० बजेसम्म रातिमा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकराज भण्डारीले जानकारी दिए ।


    त्यसैगरी, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले वर्षाका कारण कालीगण्डकी नदी उच्च भई जोखिम सृजना हुनसक्ने भएकाले कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा स्थानीयलाई उच्च सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले शुक्रबारदेखि माइकिङ गरी तटीय क्षेत्र आसपासका नागरिकलाई सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

    यस्तै, वर्षाका कारण मुस्ताङका पुराना ढुङ्गा र माटोले निर्मित परम्परागत संस्कृतिका घरहरूमा वर्षाले जोखिम बढाएको छ । घरपझोङ–५ ठिनीका स्थानीय सरिता थकालीका अनुसार पुराना ढुङ्गा र माटोले बनेका घर निरन्तर वर्षा हुन थालेको सास्ती तुल्याएको बताए । वर्षाले पुराना घर चुहिने र भत्किने डर भएकाले वर्षाबाट जोगाउन स्थानीयले घरको छत र गारोमा त्रिपाल र प्लास्टिकले ढाकेको जानकारी दिए ।

  • अरुण नदीमा पानीको बहाव बढेपछि अरुण तेस्रोको ड्याम निर्माण रोकियो

    अरुण नदीमा पानीको बहाव बढेपछि अरुण तेस्रोको ड्याम निर्माण रोकियो

    सङ्खुुवासभा, ९ असोजः सङ्खुुवासभाको मकालु गाउँपालिका ५ फ्याक्सिन्दा दोभानमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ड्यामको काम रोकिएको छ । अरुण नदीमा जलसतह बढेपछि निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक धनबहादुर राजवंशीले बताए । आयोजनाको निर्माणाधीन क्षेत्रमा अरुण नदीको पानीको बहाव बढेपछि ड्राइभर्सनका लागि अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको टनेलबाट पानी पूर्ण रूपमा निकास हुन नसक्दा पानी अस्थायी ड्याममाथिबाट बगेको छ ।

    निर्माणाधीन स्थायी ड्याममा पानी जान थालेपछि ड्यामको काम तत्कालका लागि रोकिएको प्रहरी निरीक्षक राजवंशीले बताए । उनका अनुसार हाल उक्त क्षेत्रमा अरुण नदीको पानीको बहाव ८१८.५० मिटर पुगेको छ । आयोजनास्थलमा नदीको पानीको बहाव ८१७ मिटरभन्दा माथि पुगेमा जोखिमपूर्ण हुने बताइएको छ । आयोजनास्थलको अवस्था तथा नदीको पानीको बहावको निरन्तर निगरानी गरिरहेको जनाइएको छ ।

    पछिल्लो अवस्थाका कारण आयोजनाको ड्याम निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो । निरन्तर नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्र र पहिरोको जोखिम भएका बस्तीमा पनि उच्च सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ । वर्षाको गतिविधि बढ्दै जाने र जिल्लाका धेरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुनसक्ने पूर्वानुमान रहेकाले विशेष सावधानी आवश्यक रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

  • सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो

    सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो


    काठमाडौँ, ८ असोज । सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व रु २९ खर्ब ७३ अर्ब पाँच करोड ९२ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण दायित्व मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ प्रतिशत नाँघेको हो ।

    कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ रु १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ लाख र बाह्य ऋण दायित्वतर्फ रु १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख बराबर छ । जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋण दायित्वको प्रतिशत २० दशमलव ६३ र बाह्य ऋण दायित्व २४ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा गत भदौ मसान्तसम्ममा रु ६१ अर्ब पाँच करोड ऋण प्राप्ति भइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति नौ दशमलव २८ प्रतिशत बराबर हो ।

    कार्यालयका अनुसार यसवर्ष सरकारले आन्तरिकतर्फ रु चार खर्ब १० अर्ब र बाह्यतर्फ रु दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ रु ५० अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ रु ११ अर्ब पाँच करोड उठाइएको छ । यस अवधिसम्ममा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि पनि ठूलो रकम खर्च भएको छ ।

    कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न रु चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा रु ८५ अर्ब एक करोड छ लाख भुक्तानी भईसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा भदौ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ ।

  • वर्षाले पाल्पाका ग्रामीण सडक अवरुद्ध

    वर्षाले पाल्पाका ग्रामीण सडक अवरुद्ध

    पाल्पा, ८ असोजः गए रातिदेखिको अविरल वर्षासँगै पहिरो खस्दा पाल्पाका राजमार्ग तथा ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका छन् । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत तानसेन–बुटवल सडकखण्डको सिद्धबाबा क्षेत्र तथा माथागढी गाउँपालिका–१ चिदीपानी आर्यभञ्ज्याङ–रामपुरखण्डमा यातायात प्रभावित भएको छ ।
    सोही राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रस्थित ड्याम साइडमा निरन्तर पहिरो झरिरहेको छ ।

    प्रहरी चौकी दोभानका अनुसार माथागढी गाउँपालिका–१, चिदीपानीस्थित आयुर्वेद औषधालय नजिक गुडिरहेको ट्रकमाथि पहिरो खसेको छ । पहिरोले ट्रकमा सामन्य क्षति भएको छ । पहिरो पन्छाउन दुई वटा डोजर परिचालन भएका छन् । लगातारको वर्षाले पाल्पाका केही स्थानमा विद्युत् सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ । तिनाउलगायत जिल्लाका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढेको छ । भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्क रहन स्थाननीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।

  • बिपी राजमार्गमा सवारी सञ्चालनमा रोक

    बिपी राजमार्गमा सवारी सञ्चालनमा रोक


    बनेपा (काभ्रे), ८ असोजः काभ्रेपलाञ्चोकमा सम्भावित भारी वर्षासँगै बाढीपहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै बिपी राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक खण्डमा चार दिन रातिको समयमा सवारी आवागमन रोक्ने निर्णय गरिएको छ । मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट काभ्रेपलाञ्चोकको असोज ७ गते बसेको बैठकले असोज ८ गतेदेखि १२ गते बिहान ५ः०० बजेसम्म बेलुकी ५ः०० बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्म बिपी राजमार्गको काभ्रे खण्डमा सवारी आवागमन रोक्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।


    उनका अनुसार असोज ८ गते बिहीबारदेखि असोज ११ गते आइतबारसम्म ठूलो वर्षा हुनसक्ने मौसम पूर्वानुमान सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा सम्भावित बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि रातिको समयमा सवारी आवागमन रोक्ने निर्णय गरिएको हो । बैठकले वर्षा तथा बाढीको अवस्था मूल्याङ्कन गरी दिनको समयमा सवारीसाधन सञ्चालन रोक्नुपर्ने अवस्था देखिएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले आवश्यक निर्णय लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि सिन्धुली र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको अधिकारीले बताए ।


    बैठकले नदी किनार तथा पहिरोको जोखिममा रहेका बासिन्दालाई सम्भावित बाढीपहिरोबारे निरन्तर जानकारी गराउन तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत पूर्वसूचना सम्प्रेषणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेपलाञ्चोक शाखालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

    त्यस्तै, नेपाली सेना श्रीमेहर गण, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १५ गण हेडक्वार्टरलाई उद्धारमा खटिने टोली विभिन्न स्थानमा तयारी अवस्थामा राख्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही आवश्यक समन्वय र उद्धार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रशासनले सम्भावित विपद्को जोखिममा रहेका नागरिकलाई पूर्वसूचनाप्रति सजग रहन तथा आवश्यक अवस्थाबाहेक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवागमन नगर्न आग्रह गरेको छ ।

  • मकवानपुरमा सतर्कताः कुलेखानी जलाशयको स्थलगत अनुमगन

    मकवानपुरमा सतर्कताः कुलेखानी जलाशयको स्थलगत अनुमगन


    बागमती, ८ असोजः जल तथा मौसम विभागले भारी वर्षाको प्रक्षेपण गरेपछि मकवानपुर प्रशासनले जिल्लामा आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी सहितको टोलीले कुलेखानी प्रथम जलविद्युत् केन्द्रको जलाशयको स्थलगत अवलोकनसहित सरोकारवासँग छलफल गरी सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो ।

    प्रजिअ अधिकारीले कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुख प्रल्हाद राउत, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी, सम्बन्धित प्राविधिक एवम् अधिकारीसँग स्थलगत रुपमा नै जानकारी लिए । निरीक्षण एवम् छलफलका क्रममा उहाँले कुलेखानी जलाशय क्षेत्रका साथै यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने स्थानमा सतर्क भएर बस्नुपर्नेमा जोड दिए । भारी वर्षाका कारण जलाशयको बाँधको ढोका खोल्नुपर्ने अवस्थामा जलप्रपवाह हुने तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति नपुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए ।


    यसअघि २०८१ सालमा जलाशय भरिएर एक्कासि बाँधको ढोका खोलिँदा भएको क्षतिबाट पाठ सिक्दै सम्भाव्य जोखिमलाई दृष्टिगत गरी समयमा नै मानवीय एवम् भौतिक क्षति नहुनेगरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले बताए । कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका प्रमुख राउतले हाल जलाशय पूर्ण रुपमा नभरिएको बताए । बुधबारसम्म जलाशयको जलसतह एक हजार ५२२ दशमलव ३८ मिटर रहेको उनले बताए । जलसतहको अवस्थाका आधारमा सर्वसाधारणका लागि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो गरी चारवटा चेतावनीका स्तर निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ ।

    जलाशयको पानीको अवस्थाअनुसार एक हजार ५२७ मिटरमा जलाशय भरिन लागेको पहिलो चेतावनी, एक हजार ५२८ मिटरमा पानी पूर्ण भएको दोस्रो चेतावनीको अवस्था हन्छ । यस्तै, बाँधका मुख्य ढोका खोलिएको तेस्रो तथा तथा आपत्कालीन चेतावनी गरी चारवटा चेतावनीका सङ्केत र त्यही अनुसार साइरन बज्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । बाँध खोल्नुपर्ने अवस्थामा सूचनाका लागि कुलेखानी जलाशयको बाँध रहेको क्षेत्र, तल्लो तटीय भागमा साइरन जडान गरिएको जानकारी दिँदै उनले आवश्यकताअनुसार ठाउँ ठाउँमा सूचना बोर्डहरू राख्ने तयारी गरिएको बताए ।


    इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुडासैनीले जोखिमको न्यूनीकरणका लागि पालिकाका तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ र सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले जलाशय आसपासका तथा यसको प्रभाव पर्न सक्ने तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सूचित गर्न स्थानीय रेडियो तथा सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी उपयोग गर्न सुझाव दिए ।

  • पोखरा–दुबई उडानबाट पर्यटन व्यवसायी उत्साहित

    पोखरा–दुबई उडानबाट पर्यटन व्यवसायी उत्साहित


    गण्डकी, ८ असोजः अघिपछि सुनसान देखिने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान र आगमन कक्षमा बुधबार दिउँसोदेखि नै चहलपहल सुरू भएको थियो । फ्लाई दुबईले दुबई–पोखरा–दुबई नियमित व्यावसायिक उडान सुरू गरेपछि पहिलो उडानबाट पोखरा आउने यात्रुको स्वागतसँगै पोखराबाट दुबई जाने यात्रुको बिदाइका लागि आफन्तको भीड देखिन्थ्यो । कोही घर फर्कदाँको खुसी साटिरहेका थिए, कोही परिवार र आफन्तसँग छुट्टिएर जानुपर्दाको क्षणले भावुक देखिन्थे । पहिलोपटक दुबईदेखि सिधा उडानबाट पोखरा आउने यात्रुको स्वागतका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, पर्यटन व्यवसायीलगायत विमानस्थल पुगेका थिए ।

    फ्लाई दुबईको जहाज हेर्नकै लागि कतिपय जनसाधारण विमानस्थल परिसरमा झुम्मिएका थिए । यसअघि केही वायुसेवा कम्पनीले पोखराबाट अन्तरराष्ट्रिय चार्टर उडान गरे पनि नियमित उडान हुन सकेको थिएन । फ्लाई दुबईले दैनिक उडान तालिकासहित बुधबारदेखि व्यावसायिक उडान सुरू गरेपछि पोखरेलीमाझ उत्साह छाएको छ ।

    पाँच दशकअघि पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ‘सपना’ देखेका पोखरेली आफ्नो गृहसहर अन्तरराष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएकामा खुसी छन् । दुबईबाट पहिलो उडानमा आउनुभएका पोखरा महानगरपालिका–३२ का कृष्णबहादुर खड्काले जहाजबाट आफ्नो गाउँ र रूपाताल हेर्दै पोखरा ओर्लदाँको क्षणले रमाइलो अनुभूति दिलाएको बताए । “विदेशबाट आउँदा सिधै पोखरा आएर घर जान पाइने योभन्दा खुसीको कुरा अरू के हुन सक्छ ?”, उनले भने, “लामो समयपछि हामी पोखरेलीको सपना पूरा भएको छ ।”

    पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पोखरेलीले गरेको सङ्घर्ष स्मरण गरे । “पचास वर्षदेखिको हाम्रो सपना पूरा भएको छ, विमानस्थल बनाउन धेरै सङ्घर्ष गर्यौं, अनसन बस्यौँ”, उनले भने, “अन्ततः पोखरादेखि दुबई नियमित उडान सुरू भएको छ, यो हाम्रा लागि गर्वको क्षण हो, यसलाई दिगो र प्रभावकारी गराउने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा आएको छ ।”

    नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी सदस्य सन्तोष पोखरेलले पोखरा दुबईसँग मात्र नभएर अन्य अन्तरराष्ट्रिय सहरहरसँग पनि जोडिएको बताए । “दुबईलाई ट्रान्जिट बनाएर विश्वका धेरै मुलुकबाट अब सजिलै पोखरा आउन सकिने भएको छ, यसले पर्यटनसँगै आर्थिक क्षेत्रमा पनि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ”, उनले भने । “यो उडान सफल हुनेमा हामी ढुक्क छौँ, यात्रु र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पर्यटन बोर्डले दुबईलगायत अन्तरराष्ट्रिय सहरमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।”

    पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरा–दुबई सिधा उडान हुनु पोखरेलीका लागि खुसी र गौरवको विषय रहेको बताए । “पोखराको पर्यटन, व्यवसाय, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधिका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर हो”, उनले भने, “यो उडान एउटा जहाज उडान मात्र होइन, पोखराको अन्तरराष्ट्रिय आकाशतर्फको नयाँ यात्राको सुरुआत पनि हो ।”

    दुबई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट साढे चार घण्टाको उडान अवधि पार गरेर फ्लाई दुबईको बोइङ ७३७ म्याक्स ८ जहाज बुधबार साँझ ६ः१९ बजे पोखरा अवतरण गरेको थियो । एक सय १३ जना यात्रु लिएर आएको उक्त जहाजलाई पानीको फोहराले स्वागत गरिएको थियो । पोखराबाट साँझ ७ः५५ बजे १५२ जना यात्रु लिएर जहाज दुबई फर्केको विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए ।
    यो उडानसँगै पोखरासहित सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको अन्तरराष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र यात्रु आवागमन सहज हुने उनको भनाइ छ । यसअघि केही वायुसेवा कम्पनीले पोखरादेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान सुरु गरे पनि नियमित हुन नसकेकामा फ्लाई दुबईले नयाँ आशा जगाएको उनले बताए ।
    पोखरादेखि दुबई भएर युरोप, अमेरिकालगायत विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा जाने यात्रुलाई सहजता थपिने र यात्राअवधि छोटिँदा खर्च पनि घट्ने उनको भनाइ छ । पहिलो उडानबाट आएका यात्रुलाई पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डङ्गोल, विमानस्थलका पदाधिकारी, कर्मचारी पोखरेली पर्यटन व्यवसायीलगायतले स्वागत गरेका थिए । पोखराबाट दुबई जाने यात्रलाई बिदाइ गरिएको थियो ।

    नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) गण्डकीका अध्यक्ष सङ्गीता पौडेलले नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोगमा यात्रुलाई विशेष उपहार प्रदान गरिएको बताए । “नाट्टामा आबद्ध व्यवसायी, होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसायीले पनि उपहारसहित यात्रुलाई आफ्नो व्यवसायको प्रवर्द्धनात्मक सामग्री प्रदान गर्नुभयो”, अध्यक्ष पौडेलले भने, “सो अवसरमा फ्लाई दुबईबाट पोखरा आउने यात्रुलाई लक्षितगरी ल्याइएका विभिन्न छुट योजनाबारे पनि जानकारी गराइएको छ ।”

    पोखरा–दुबई सीधा उडानले पर्यटकीय राजधानी पोखरा मात्र नभएर मुलुककै सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रलाई लाभ पु¥याउने उनको भनाइ छ । फ्लाई दुबईले दुबई–पोखरा–दुबई सीधा उडान सेवा सुरु गरेका अवसरमा पोखरामा आयोजना गर्ने भनिएको औपचारिक स्वागत समारोह भने संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का राजपरिवारका सदस्य शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तुमको निधन भएका कारण रद्द गरिएको थियो ।

    पोखरा–दुबई उडान सुरू भएसँगै पर्यटकीय राजधानीसमेत रहेको पोखरासहित यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको घुमफिरका लागि विदेशी पर्यटक सिधै पोखरा आउन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, घुमफिर आदिका लागि अरब मुलुकसहित अन्य देशमा जाने यात्रु तथा सर्वसाधारणका लागि यो उडान सेवा लाभदायी हुने देखिएको छ ।

    सन् २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालनमा आएको विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको थिएन । सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने जनाएको केही समयमै फ्लाई दुबईले उडान सुरु गरेको हो । दुबई–पोखरा–दुबई उडानका लागि गत जेठ २५ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फ्लाई दुबईलाई अनुमति दिएको थियो ।

    सरकारले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न यस विमानस्थलमा लाग्ने विभिन्न शुल्कमा छुट दिएको छ । विसं २०८५ भदौ मसान्तसम्मका लागि विमानस्थलमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ । यस्तै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

    फ्लाई दुबईको उडानलाई लक्षित गरी पोखराका होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसायीले पनि छुट योजना ल्याएका छन् । होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले पहिलो तीन महिनाका लागि फ्लाई दुबईबाट आउने यात्रु÷पर्यटकलाई पोखराका होटलमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बताए । “छुट योजनामा अहिलेसम्म ५० वटा होटल समावेश गरिएको छ, यो सङ्ख्या अझै थपिन्छ”, उनले भने, “छुट दिनेमा पोखराका पर्यटकस्तरीय होटल रहेका छन्, कतिपय तारे होटल पनि छन् ।”

    पहिलो उडानबाट दुबईदेखि पोखरा आउने यात्रुका लागि एक रातका लागि बास र भोलिपल्ट बिहानको खाजा निःशुल्क गरिएको थियो । रेष्टुराँ एण्ड बार एसोसिएसन (रेवान) पोखराले पनि फ्लाई दुबईबाट पोखरा आउने यात्रुलाई संस्थामा आबद्ध रेष्टुराँमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट दिइने जनाएको छ । फ्लाई दुबईको हरेक दिन साँझ ६ः१५ बजे पोखरा अवतरण र ७ः१५ बजे पोखरादेखि दुबईका लागि प्रस्थानको तालिका रहेको छ ।

    विश्वव्यापी हवाई ‘ट्रान्जिट हब’ दुबईसम्मको सिधा उडानले पोखरालाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडेको छ । विश्वका १२० भन्दाबढी गन्तव्यमा फ्लाई दुबईले सिधा उडान गर्दै आएको छ । पोखरादेखि अष्ट्रेलिया, युरोप वा अमेरिकी सहरमा पुग्ने यात्रुले एउटै टिकटबाट यात्रा गर्नसक्ने र गन्तव्यसम्म पुग्दा कुनै झण्झट नुहने बताइएको छ । फ्लाई दुबई र इमिरेट्स एयरलाइन्सबीच रणनीतिक ‘कोडसेयर’ साझेदारीअन्तर्गत दुबई–पोखरा–दुबई उडान सेवा सञ्चालन गरिएको हो ।

  • राहुघाट निर्माणको १६ वर्षे यात्राः असफल ठेक्कादेखि परीक्षण उत्पादन

    राहुघाट निर्माणको १६ वर्षे यात्राः असफल ठेक्कादेखि परीक्षण उत्पादन


    म्याग्दी, ८ असोजः म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको डेढ दशकको अवधिमा परीक्षण उत्पादनको चरणमा पुगेको छ । पहिलोपटक ३२ मेगावाट क्षमतामा निर्माण अघि बढाइएको आयोजना ठेकेदारको समस्या, ठेक्का रद्द, पुनःसंरचना, नयाँ ठेकेदार छनोट, कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका कारण डेढ दशकपछि सम्पन्न हुन लागेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेर म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाको परीक्षण सफल भएको छ ।

    कुल २०÷२० मेगावाट क्षमताका दुई वटा युनिटको मङ्गलबार र बुधबार परीक्षण गरी केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति गराउन थालिएको रघुगङ्गा हाइड्रोका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले जानकारी दिए । “दुई वटै युनिटलाई पूर्ण क्षमतामा चलाएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडेका छौँ,” उनले भने, “विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार १५ दिन परीक्षण उत्पादन गरेपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन्छ ।”

    रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा न ५ झीँको फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र दुई वटा पानी थिग्र्याउने पोखरी निर्माण भएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम–सडक छेउमा रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृह छ । तिल्केनीचौरदेखि घुमाउनेताल, पिप्ले, मौवाफाँट, बुग्ल हँुदै बाँधस्थलसम्म ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण र राहुघाटमा एक बेलिब्रिज निर्माण भएको आयोजना प्रमुख राजबहादुर बिष्टले बताए ।


    विद्युत्गृह परिसरमा स्विचयार्ड र कालीगण्डकी कोरीडोरअन्तर्गत २२० केभी ९डबल सर्किट० क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको छ । आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो ।

    राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय निर्माण कम्पनी आइभिआरसीएलसँग २०६७ कात्तिक १८ गते रु दुई अर्ब ५० करोडमा सिभिल ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आइभिआरसिएलले सम्झौताअनुसार काम गरेको भए राहुघाटले विसं २०७० मै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण काम गर्न नसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणले विसं २०७२ मा आइभिआरसीएलसँगको ठेक्का रद्द ग¥यो । ठेक्का तोडिँदा पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशतमा सिमित थियो ।

    प्राधिकरणले आयोजना पुनःसंरचना गरी क्षमता ३२ मेगावाटबाट बढाएर ४० मेगावाट बनाउने र कम्पनी मोडेलमा निर्माण अघि बढाउने निर्णय गर्यो । मुद्दा झेलेरै भए पनि आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का रद्द हुनु राहुघाट आयोजनाको निर्माण यात्राको पहिलो ठूलो मोड बन्यो ।

    आइभिआरसिएलको ठेक्का रद्द भएपछि प्राधिकरणले विसं २०७३ मा सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना गरी आयोजना अघि बढायो । भारतीय एक्जिम बैङ्कको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको लगानीमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्याक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

    नयाँ प्रक्रियाबाट छनोट भएको सिभिल ठेकेदार भारतीय कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी)सँग ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७४ मङ्सिर ६ गते करिब रु छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७५ असारदेखि पहुँचमार्ग र विंस २०७६ असार ८ गतेदेखि पिप्लेस्थित तेस्रो नम्बरको अडिटबाट सुरुङ निर्माण सुरु गरेको थियो । विस २०८१ साउन १५ गते राहुघाटको मुख्य सुरुङ जोडिएको थियो ।

    कोरोना महामारी, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्सका व्यवस्थापक एमएस गौरको भनाइ छ । भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ९भेल० सँग विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२।३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेल भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो ।

    म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा पहिले र सरकारी लगानीमा सञ्चालन भएको राहुघाटलाई जलविद्युत् विकासको ‘गेटवे’ (प्रवेशविन्दु) मानिएको थियो । “राहुघाट सुरु भएपछि म्याग्दीमा भित्रिएका १० वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्,” उनले भने, “ढिलै भए पनि डेढ दशकको प्रतीक्षापछि राहुघाट जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादनको चरणमा पुगेको खबरले उत्साही भएका छौँ ।”

  • अमेरिकाले नेपाललाई तीन करोड १० लाख डलर प्रदान गर्ने

    अमेरिकाले नेपाललाई तीन करोड १० लाख डलर प्रदान गर्ने

    काठमाडौँ, ८ असोजः अमेरिकाले नेपाललाई तीन करोड १० लाख डलर प्रदान गर्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरले बुधबार भएको भेटमा उक्त जानकारी दिएकी हुन् ।

    उपविदेशमन्त्री हुकरले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति एक करोड डलर प्रदान गर्ने योजना रहेको बताइन् । उनले बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि खानेपानी र सरसफाइका साथै आवास र जीविकोपार्जनका लागि ८० लाख डलर प्रदान गर्ने घोषणा गरिन् ।

  • भोटेकोशी विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी–७ को सहयोग आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

    भोटेकोशी विपद्पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी–७ को सहयोग आवश्यक : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

    काठमाडौँ, ८ असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आज आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद्को अवस्थाबारे सम्बोधन गर्दै उनले पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा जी–७ को सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे ।


    बैठकमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । “नेपालले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउन जी–७ ले निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वको उच्च कदर गर्दछु,” उनले भने ।

    उनले बैठक आयोजना गरेकोमा जी–७ को अध्यक्ष फ्रान्सलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।
    हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा पु¥याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अत्यन्तै ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै जनजीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको बताए ।

    प्रारम्भिक आंकलनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले बताए । विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाका कारण विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको बताए ।


    सरकारले जलवायु परिवर्तनसहित भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जलविज्ञानसम्बन्धी कारणको अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको उनले बताए । “जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि अब टाढाको खतरा रहेन । यो हाम्रो वर्तमान यथार्थ हो र यसको प्रभावको तीव्रता तथा आवृत्ति दुवै बढ्दै गएको छ,” मन्त्री खनालले भने, “यसले जनधन तथा जीविकोपार्जनमा क्षति पु¥याउनाका साथै लामो प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धिलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।”

    हिमाल, नदी, समुदाय तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार बाढी, पहिरो, हिमनदीजन्य जोखिम तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिममा रहेको उनले उल्लेख गरे । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका असमान प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायको थप सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।


    “नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ । तर, विनाशकारी बाढी तथा पहिरोदेखि हिमनदी पग्लिनेसम्मका जलवायुजन्य प्रभाव हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ,” उनले भने । पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा पुनःस्थापनाका लागि साझेदारी आवश्यक रहेको बताए ।


    मानवीय सहायतामा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित समन्वित अन्तरराष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए । दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्त विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।


    नेपालले हानि तथा क्षति कोषसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए । त्यस्तै, विपद् रोकथाम तथा पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु सूचना, जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवा, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार तथा समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्न यस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न जी–७ तथा अन्य साझेदार राष्ट्रलाई उनले बताए ।

    मन्त्री खनालले बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र, किफायती र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “समयमै उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत केवल वित्तीय साधन मात्र होइन, जलवायुजन्य धक्काबाट बारम्बार प्रभावित हुने जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जीवनरेखा हो,” उनले भने । बहुपक्षीय विकास बैङ्क तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न जी–७ सदस्य राष्ट्रले आफ्नो प्रभाव र संयोजन क्षमता उपयोग गर्न उनले आग्रह गरे । हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हिमनदी, हिमाल तथा जलप्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको बताए ।


    “हिमालयमा हुने परिवर्तन हिमालयमै सीमित रहँदैन,” उनले भने, “यसले दक्षिण एसिया तथा त्यसबाहिरका मनसुन प्रणाली, नदी तटिय क्षेत्र, कृषि प्रणाली तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्छ ।” हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा साझा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि जी–७ सँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । भोटेकोशी विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदीका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले यसलाई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको गम्भीर सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरे ।


    “भोटेकोशीको विपद् केवल नेपालको त्रासदी होइन । यो हिमालयबाट आएको एउटा चेतावनी हो । तातिँदो पृथ्वीले दशकौँको विकास उपलब्धिलाई केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्छ ” उनले भने । उनले अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा, जोखिमलाई उत्थानशीलतामा र साझा जिम्मेवारीलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “नेपाल सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो विश्व निर्माणका लागि जी–७ लगायत सबै अन्तरराष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तत्पर छ ” मन्त्री खनालले भने ।

  • बिपी राजमार्गको ट्रयाकको काम केही दिन स्थगित गरिने

    बिपी राजमार्गको ट्रयाकको काम केही दिन स्थगित गरिने

    काठमाडौँ, ७ असोजः सरकारले भारी वर्षाको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै बिपी राजमार्गको निर्माणाधीन ट्रयाकको काम केही दिन स्थगित गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी केही दिन देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले मौसम पूर्वानुमानलाई ध्यानमा राख्दै बीपी राजमार्गको निर्माणाधीन ‘ट्रयाक’को काम केही दिनका लागि स्थगित गरेर यातायात सञ्चालनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।


    “सम्भावित वर्षा, पहिरो तथा सडकमा आउन सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण कार्य केही दिन स्थगित गर्ने तयारी गरिएको हो । यसबाट सडकमा हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै यातायात सञ्चालनलाई सुरक्षित र सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,” उनले भने । मन्त्री लम्सालले सम्भावित वर्षा तथा पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यात्राका क्रममा सतर्कता अपनाउन र अनावश्यक जोखिम नलिन सम्पूर्ण यात्रु तथा सर्वसाधारणमा अनुरोध गरे ।

  • अमेरिकी प्रतिबन्धबीच उडान रोक्ने निर्देशन नआएको ‘इरान एयर’को दाबी

    अमेरिकी प्रतिबन्धबीच उडान रोक्ने निर्देशन नआएको ‘इरान एयर’को दाबी

    तेहरान, ७ असोज (रासस/एएफपी):इरानी उड्डयन क्षेत्रमा अमेरिकी प्रतिबन्ध कडा पारिनुअघि इरानको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी ‘इरान एयर’ले छिमेकी मुलुकतर्फका आफ्ना उडानमा कुनै प्रतिबन्धबारे आधिकारिक जानकारी नपाएको जनाएको छ । सरकारी समाचार संस्था ‘इर्ना’ (आईआरएनए)मार्फत जारी विज्ञप्तिमा ‘इरान एयर’ले टर्की, अजरबैजान र इराकका नागरिक उड्डयन अधिकारीबाट इस्तानबुल, बाकु र नजफतर्फका उडान रोक्न वा स्थगन गर्न कुनै सूचना वा निर्देशन प्राप्त नभएको जनाएको हो ।

    अमेरिकाले यसै महिनाको सुरुमा इरानी उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्दै इरानी वायुसेवा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने संस्थामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको थियो । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सोमबार अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण बुधबारदेखि इरानी वायुसेवा कम्पनीलाई सञ्चालनमा कठिनाइ हुने बताए । उनले सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा विश्वभरका इरानी वायुसेवा कम्पनी प्रभावित हुने दाबी गरे ।


    इरानी उड्डयन क्षेत्र यसअघि नै विभिन्न अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएकाले नयाँ प्रतिबन्धपछि तत्काल व्यवहारमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।
    इरानमा २७ वटा वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकामा अधिकांशले आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् । ‘इरान एयर’ र निजी वायुसेवा कम्पनी ‘महान एयर’ अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने प्रमुख दुई कम्पनी हुन् । उनीहरूले मुख्यतः छिमेकी मुलुकका साथै रुस र चीनतर्फ पनि उडान सञ्चालन गर्छन् ।

    सोमबार जर्जियाले इरानी वायुसेवा कम्पनीलाई आफ्नो क्षेत्रमा उडान गर्न रोक लगाएको थियो । यसैगरी ‘महान एयर’ले टर्की सरकारको अनुरोधमा टर्कीतर्फका उडान स्थगन गरेको जनाएको छ । इराकका दुई स्रोतले एएफपीलाई बताएअनुसार अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको घोषणापछि बगदादले पनि इरानी वायुसेवा कम्पनीका उडान स्थगन गर्ने तयारी गरेको छ।

    नयाँ प्रतिबन्धले इरानी नागरिकका लागि विदेश यात्रा तथा स्वदेश फर्कने प्रक्रिया थप जटिल हुने देखिएको छ । फेब्रुअरीको अन्त्यमा इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाले गरेको आक्रमणपछि इरानको हवाई क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो । त्यसयता हवाई सेवा आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालन भए पनि इरानबाट यात्रुलाई विदेश लैजाने मुख्य जिम्मेवारी इरानी वायुसेवा कम्पनीले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।

  • निर्माण ढिलाइले अलपत्र बन्दै लमजुङको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक

    निर्माण ढिलाइले अलपत्र बन्दै लमजुङको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक

    लमजुङ, ७ असोजः निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा बिचौर–भुम्लीचोक–फुलाङ्गिरी–जोर्ने–गौडाभञ्ज्याङ सडकको करिब आठ किलोमिटर खण्ड अलपत्र परेको छ । निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सडकखण्डको भौतिक प्रगति करिब ४७ प्रतिशत मात्र भएको सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कार्कीले बताए । “समयमा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका कारण सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । अहिले पनि कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन,” उनले भने ।


    निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकअन्तर्गत अघि बढाइएको उक्त सडकको ताजी–ठूलोकाभ्रे खण्डलाई दुई लेनमा कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ । सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा सर्व उद्धार–ज्वान्दनबा–अंशुबी जेभीले पाएको छ । रु ४० करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक निर्माणका लागि रु २८ करोड ६५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार विसं २०७९ असार २३ गतेदेखि निर्माण सुरु गरी २०८२ असारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८२ पुससम्म म्याद थप गरिएको थियो ।

    थपिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि निर्माण व्यवसायीले २०८४ असारसम्म म्याद थपको माग गरेको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयले २०८३ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी नयाँ मिति निर्धारण गरेको छ । “निर्माण व्यवसायीले २०८४ असारसम्म म्याद थपको माग गरेको थियो । तर २०८३ चैतभित्र काम सक्ने गरी म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ,” उनले भने ।


    सूचना अधिकारी कार्कीका अनुसार सो सडकमा करिब ८०० मिटर आरसिसी ढलान गर्नुपर्नेमा हालसम्म ६५० मिटर सम्पन्न भएको छ । सडकका संरचना निर्माण, माटो सम्याउने, कटिङ गर्ने, सडक चौडा बनाउनेलगायतका काम पूरा भएको उनले बताए । हालसम्म रु १३ करोड १३ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।

    दूधपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण स्थानीयवासीले लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आएको बताए । उनले सडक निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकाय र निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका बासिन्दालाई आवतजावतमा समस्या हुनाका साथै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा कठिनाइ भइरहेको छ ।

    दूधपोखरी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष श्याम गुरुङका अनुसार, रणनीतिक महत्वको सडक भए पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन । गत वैशाखदेखि सडकमा खासै काम नभएको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष गुरुङका अनुसार सडकमा केही कामदार परिचालित भए पनि निर्माण व्यवसायीले पारिश्रमिक नदिएको गुनासो आएको छ ।

    सडकको अवस्था जीर्ण हुँदा सवारी सञ्चालन तथा स्थानीयवासीको आवतजावतमा समस्या भइरहेको उनले बताए । सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले सडक निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि दूधपोखरी गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका साथै आसपासका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न सहज हुने छ ।

  • पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा फ्लाई दुबईको आजदेखि नियमित उडान

    पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा फ्लाई दुबईको आजदेखि नियमित उडान


    कास्की, ७ असोजः पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा फ्लाई दुबईले आजदेखि दुबई–पोखरा–दुबई रुटमा नियमित उडान सुरु गर्दैछ । विसं २०७९ पुस १७ गते अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको दिनदेखि सञ्चालनमा आएको विमानस्थलमा नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन नसकिरहेका बेला फ्लाई दुबईको नियमित उडान सुरु गर्न लागेपछि यहाँका पर्यटन व्यवसायी, उद्योगी तथा सर्वसाधारण उत्साहित भएका छन् ।

    अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पूरा भएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार फ्लाई दुबईको विमान बुधबार साँझ ६ः१५ बजे पोखरा अवतरण गर्नेछ भने यात्रु लिएर साँझ ७ः१५ बजे दुबईका लागि प्रस्थान गर्नेछ । विमानलाई पोखरा विमानस्थलमा पानीको फोहराले स्वागत गरिनेछ ।

    अध्यागमन, भन्सार, कार्गो लगायतका सबै सेवा प्रवाहका लागि विमानस्थल तयारी अवस्थामा रहेको महाप्रबन्धक निरौलाले बताए । “हामी आजको दिनको पर्खाइमा छौँ । विमानस्थलबाट प्रवाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीका काम पूरा भएका छन् । विमानस्थल सञ्चालनपछि केही वायु सेवा कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय उडान गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । अहिले दुबईका लागि दैनिक नियमित उडान सुरु हुन लागेको अवस्थामा हामी उत्साहित छौँ,” उनले भने ।

    फ्लाई दुबईको विमानबाट पोखरा आउने तथा यहाँबाट दुबई प्रस्थान गर्ने यात्रु र पर्यटकलाई पोखराका पर्यटन तथा व्यवसायीले खादा र मालाले स्वागत तथा बिदाइ गर्ने तयारी गरेका छन् । पोखरा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरि भण्डारीले भन्सार नियमानुसार गर्नुपर्ने सबै कामको तयारी पूरा भएको बताए । “राजस्व सङ्कलन, वैध व्यापारलाई सहजीकरण तथा यात्रुको जाँचपास र निकासी–पैठारीको काम हामी गर्छौं । त्यसका लागि आवश्यक सबै तयारी र व्यवस्थापन मिलाइसकिएको छ,” उनले भने ।


    दुबई विश्वव्यापी हवाई ट्रान्जिट हबका रूपमा रहेको र फ्लाई दुबईले १२० भन्दा बढी गन्तव्यमा उडान गर्ने भएकाले पोखरा–दुबई उडान नियमित तथा दीर्घकालीन हुने आशा गरिएको पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले बताए । “फ्लाई दुबईको विश्वका धेरै सहरमा आफ्नै उडान छ । यसबाहेक दुबई विश्वका धेरै सहरका लागि एयर ट्रान्जिट हब हो । यसबाट पोखराको अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ,” उनले भने ।


    नेपाली युवा रोजगारी तथा अध्ययनका लागि दुबई गइरहेकाले पनि पोखराबाट उडान सञ्चालन हुँदा सहज हुने उनको भनाइ छ । पोखराबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालनका क्रममा आवश्यक शान्तिसुरक्षाको प्रबन्धबारे जिल्ला सुरक्षा समितिले विमानस्थलको निरीक्षण पनि गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले विमानस्थलमा आवश्यक सबै सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिए ।

  • रासायनिक मल आपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्बको स्रोत सहमति

    रासायनिक मल आपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट १० अर्बको स्रोत सहमति


    काठमाडौँ, ६ असोजः कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी याममा किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल सहज रुपमा आपूर्ति गर्न तयारी अघि बढाएकी छिन् । आगामी यामका लागि आवश्यक रासायनिक मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट रु १० अर्ब बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । स्रोत सहमति प्राप्त भएसँगै उक्त रकमबाट आवश्यक मल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ ।

    समयमै मलको व्यवस्थापन गरी किसानले खेती गर्ने समयमा मल अभाव व्यहोर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले खरिद प्रक्रिया र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिइन् ।

  • प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यभार सम्हाल्ने

    प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यभार सम्हाल्ने

    काठमाडौँ, ६ असोजः प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुन आज संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गरेपछि उनको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्हाल्ने भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा नेपालको संविधानबमोजिम उहाँको अनुपस्थितिमा दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्हाल्ने गरी अर्थमन्त्री डा वाग्लेलाई तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पाण्डेद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

  • शीतभण्डार आयोजना अलपत्र,किसानको जग्गा सात वर्षदेखि उपयोगविहीन

    शीतभण्डार आयोजना अलपत्र,किसानको जग्गा सात वर्षदेखि उपयोगविहीन


    सुदीप राउत/रासस

    सिरहा, ६ असोजः लहान नगरपालिका–११ पडरियाका आठ जना किसानले शीतभण्डार निर्माणका लागि आफ्नो एक बिघा दुई कट्ठा कृृषियोग्य जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिए । जग्गा भाडामा दिएको अहिले सात वर्ष बितिसक्यो । न त उक्त जग्गामा शीतभण्डार निर्माण भएको छ न त किसानले जग्गाको उपभोग नै गर्न पाएका छन् । मधेस प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा विसं २०७५ फागुन ११ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले पडरियामा शीतभण्डारको शिलान्यास गरेका थिए ।


    शीतभण्डार निर्माण भएपछि सिरहा र सप्तरीका किसानले आँप, आलु तथा मौसमी तरकारीलगायत कृषिउपज सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने वा बजार नपाएर खेर फाल्नुपर्ने समस्या हट्ने सरकारको अपेक्षा थियो । सात वर्षपछि निर्माणस्थलमा अधुरा संरचना, झाडी र पशु चराउने ठाउँबाहेक केही बाँकी छैन । एक हजार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि २०७५ माघ ७ गते सप्तरीको मलेकपुरस्थित शुभनारायण कृषि व्यावसायिक फर्मसँग रु १७ करोड ३२ लाख ७१ हजार ५६ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजनामा प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत र सम्बन्धित फर्मको २० प्रतिशत साझेदारी रहने व्यवस्था थियो ।

    सम्झौतापछि फर्मले मन्त्रालयबाट पहिलो किस्ताबापत रु एक करोड भुक्तानी लिएको थियो । सो रकमबाट कार्यालय भवनको ‘डिपिसी’ र केही भागमा ‘कम्पाउन्ड वाल’ निर्माणलगायत प्रारम्भिक काम भए पनि त्यसपछि निर्माण अघि बढ्न सकेन । आयोजना सुरु गर्दा पर्याप्त पूर्वतयारी र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० बिना प्रक्रिया अघि बढाइएको, लागत अनुमान र कार्यान्वयन प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको तथा भुक्तानी र छानबिनका विषय उठेपछि आयोजना अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

    अधुरो संरचनामै हराउँदै निर्माण सामग्री

    निर्माण रोकिएपछि पडरियास्थित शीतभण्डारको संरचना संरक्षणविहीन बनेको स्थानीयको भनाइ छ । निर्माणस्थलमा रहेका फलामे रड चोरी भएको तथा केही पिलर फुटाएर फलाम निकालिएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय किसान राजेन्द्रप्रसाद साहले निर्माणस्थल संरक्षणविहीन हुँदा सरकारको लगानीसँगै निर्माण सामग्री नोक्सान भइरहेको बताए । “पिलर फुटाएर फलाम निकालिएको छ, बाँकी फलामे रड पनि हराउँदै गएका छन् । सरकारले बनाउने भनेर छाडेको संरचना अहिले संरक्षण गर्ने मान्छे नभएको जस्तो देखिन्छ”, उनले भने ।

    किसानले भाडा पाएनन्

    शीतभण्डार बन्ने आशामा पडरियाका आठ किसानले करिब एक बिघा दुई कट्ठा उब्जाउ कृषि जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिएका थिए । प्रतिकट्ठा वार्षिक रु आठ हजारका दरले भाडामा दिइएको उक्त जग्गाको वार्षिक भाडा करिब रु एक लाख ७६ हजार हुने सम्झौता थियो । निर्माण अलपत्र परेपछि किसानले जग्गाको भाडा मात्र होइन, भाडामा दिएको जग्गामा खेतीपातीसमेत गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय किसान सुरतलाल चौधरीका अनुसार नेपाली चौधरी, सियाराम चौधरी, जीवन चौधरी, प्रकाश चौधरी, सीताराम चौधरी, अन्तिलाल चौधरी, बिन्तीलाल चौधरीसहित आठ जनाले शीतभण्डार निर्माणका लागि जग्गा भाडामा दिएका थिए ।

    जग्गादाता नेपाली चौधरीले शीतभण्डारका लागि जग्गा दिएको सात वर्षदेखि भाडा नपाएको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म रु १२ लाखभन्दा बढी भाडा पाउन बाँकी छ । “शीतभण्डार बनाउने भनेकाले जग्गा दियौँ । न शीतभण्डार बन्यो, न भाडा आयो । खेतीपाती गर्न पाएनौँ”, उनले भने । जग्गादाता जीवन चौधरीले आफूले साढे चार कट्ठा उब्जाउ जग्गा शीतभण्डार निर्माणका लागि दिएको बताए । निर्माणको जिम्मा पाएको फर्मका सञ्चालकलाई खोज्दै राजविराजसम्म पुगे पनि भेट्न नसकेको र फोन सम्पर्कसमेत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “न संरचना बन्यो, न जग्गाको भाडा आयो । न त खेतीपाती गर्न पाइयो । अहिले जङ्गल र झाडी मात्रै बाँकी छ”, उनले भने ।


    प्रदेशका आठ शीतभण्डारको अवस्था उस्तै लहानको आयोजना मात्र होइन, मधेस प्रदेश सरकारले आव २०७५÷७६ देखि अघि बढाएका अधिकांश शीतभण्डार आयोजना अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेशका सात जिल्लामा आठ शीतभण्डार निर्माणका लागि करिब रु एक अर्ब ७९ करोड ९३ लाख बराबरको सम्झौता भए पनि अधिकांश आयोजना फाउन्डेशन, माटो फिलिङ र कम्पाउन्ड वालमै सीमित छन् ।

    धनुषाको लक्ष्मीनियाँमा एक हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारका लागि जनहित कृषक समूहसँग रु १६ करोड ६५ लाखमा सम्झौता भएको थियो । समूहका अध्यक्ष ललितनारायण यादवका अनुसार कृषकको लगानी रहेको उक्त आयोजनामा हालसम्म करिब रु तीन करोड खर्च भए पनि प्रदेश सरकारबाट रु ८१ लाख ५० हजार मात्र प्राप्त भएको छ ।

    पर्साको वीरगञ्ज–२६ सुगौलीमा पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि शिवम् एग्रो इन्डस्ट्रिजसँग रु २७ करोड ८२ लाख ९९ हजारमा सम्झौता भएको थियो । त्यहाँ प्रारम्भिक ‘लेआउट’को कामभन्दा अरु अघि बढेको छैन । वीरगन्जकै अर्को आयोजनामा ग्लोबल लेदर ट्रेडिङ इन्डस्ट्रिजसँग रु १७ करोड ११ लाखमा सम्झौता भए पनि कम्पाउन्ड वालसम्मको काम भएको छ ।

    बाराको सिम्रौनगढमा तीन हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारका लागि अमन मत्स्य फार्मसँग रु २४ करोड ७४ लाख ८४ हजारमा सम्झौता भएको थियो । त्यहाँ फाउन्डेशनसम्मको काम भएको छ । रौतहटको गरुडा–१ मा राष्ट्रिय हर्बल प्रोसेसिङ प्रालिसँग रु २६ करोड ८५ लाखमा सम्झौता भएको आयोजना पनि अलपत्र छ ।


    सर्लाहीको बरहथवा–५ मा एक हजार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारका लागि लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग रु १८ करोड ३५ लाखमा सम्झौता भएको थियो । त्यहाँ माटो फिलिङ र फाउन्डेशनबाहेक काम हुन सकेको छैन । सप्तरीको राजविराज–भल्हीमा तीन हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डारका लागि जिल्ला सहकारी संस्थासँग रु ३१ करोड पाँच लाखमा सम्झौता भएको थियो । साठी प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि आयोजना अझै सञ्चालनमा आएको छैन । यस आयोजनामा सङ्घीय सहकारी विभागबाट रु सात करोड १७ लाख र प्रदेश सरकारबाट रु एक करोड चार लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।

    लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक राजेश विद्रोहीले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजना अलपत्र पर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार योजना छनोटदेखि ठेक्का, सम्झौता र बजेट खर्चसम्मका प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव, अनियमितताले स्थान पाउँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । “आयोजना छनोट हुन्छ, बजेट पनि खर्च हुन्छ तर वर्षौंसम्म सम्पन्न हुँदैन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ”, उनले भने, “यस्ता आयोजना अलपत्र पर्नुमा राजनीतिक स्वार्थसँगै कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र कमजोर जवाफदेहिता पनि जोडिएको हुन्छ ।”

    अख्तियार र महालेखाको प्रश्न

    शीतभण्डार निर्माणका क्रममा योजना छनोट, लागत निर्धारण, सम्झौता तथा भुक्तानी प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको थियो । विसं २०७९ मा पडरियासहित प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा अघि बढाएका शीतभण्डार आयोजनामा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि सम्बन्धित फाइल मन्त्रालयबाट झिकाएर अनुसन्धान गरिएको थियो ।

    भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा सञ्जयकुमार यादवका अनुसार शीतभण्डार निर्माणका क्रममा भएका केही भुक्तानीलाई महालेखापरीक्षक र अख्तियारका प्रतिवेदनमा बेरुजुका रूपमा औँल्याइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत जटिलताका कारण प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय नगरेसम्म आयोजना अघि बढाउने वा नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा स्पष्ट दिशा आउन कठिन रहेको उनले बताए ।


    त्यस्तै, मन्त्रालयका प्रवक्ता मनिषकुमार पालका अनुसार तत्कालीन प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा सुरु गरेका शीतभण्डारसम्बन्धी केही विषय अदालतमा विचाराधीन छन् । “शीतभण्डार प्रदेशको गौरवको योजना भए पनि यो धेरै गिजोलिएको छ । विगतमा धेरै कमीकमजोरी देखिएका छन्”, उनले भने, “यसलाई अब अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले कानुनी र नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ । नत्र सम्भव छैन ।”

  • डाटा सेन्टरको प्राविधिक समस्यापछि नेप्सेमा कारोबार स्थगन भएकोबारे अध्ययन गर्न धितोपत्र बोर्डको निर्देशन

    डाटा सेन्टरको प्राविधिक समस्यापछि नेप्सेमा कारोबार स्थगन भएकोबारे अध्ययन गर्न धितोपत्र बोर्डको निर्देशन

    काठमाडौँ, ६ असोजः डाटा सेन्टरमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नियमित धितोपत्र कारोबार स्थगित भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले घटनाको अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी आवश्यक सुधारका उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ ।

    धितोपत्र दलाल व्यवसायीको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त ९२ कम्पनीमध्ये ७२ वटा कारोबार सदस्य कम्पनीको सर्भर रहेको डाटा सेन्टरमा २०८३ असोज ४ गते बिहानदेखि प्राविधिक समस्या देखिएको थियो । उक्त समस्या तत्काल समाधान हुन नसकेपछि कारोबार प्रणालीमा समेत क्षति पुग्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेप्सेले असोज ५ गतेको नियमित कारोबार स्थगित गरेको थियो ।

    नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारोबार नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बोर्डले उक्त घटनाको आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी यस्ता समस्या आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन गर्नुपर्ने सुधारसहितको प्रतिवेदन असोज १२ गतेभित्र पेस गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए ।


    घटनाको प्राविधिक पक्ष तथा कारोबार स्थगन गर्नुपर्ने कारण पहिचान गर्न बोर्डले उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय निरीक्षण टोलीसमेत खटाएको छ । टोलीले डाटा सेन्टरमा देखिएको प्राविधिक समस्या, त्यसको प्रभाव तथा कारोबार प्रणालीमा पर्न सक्ने जोखिमलगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ ।

    यसअघि स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले समेत डाटा सेन्टरमा देखिएको समस्या समाधान नभएको अवस्थामा नियमित कारोबार सत्र स्थगित गर्न नेप्सेसमक्ष निवेदन दिएको थियो । सोही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम २१ ९१० बमोजिम कारोबार स्थगित गरेको जनाएको छ ।

    बोर्डले निरीक्षण टोलीबाट प्राप्त हुने सुझाव तथा प्रतिवेदनका आधारमा आगामी दिनमा नेपालको धितोपत्र बजारलाई स्वस्थ, सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाउन आवश्यक सुधारका कार्य अघि बढाउने जनाएको छ । बोर्डका प्रवक्ता घिमिरेले धितोपत्र बजारको कारोबार प्रणालीको विश्वसनीयता र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै प्राविधिक जोखिमको पहिचान तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कदम अघि बढाइने जानकारी दिए ।

  • ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छः मन्त्री साह

    ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छः मन्त्री साह


    काठमाडौँ, ५ असोजः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानको ढाँचा तयार गरी सबै शक्ति र सामर्थ्य लगाइ निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले ग्यास सिलिण्डरको आपूर्ति यथाशीघ्र सामान्य बनाउन कार्यक्रम मूल्याङ्कन तथा समीक्षा प्रविधि विश्लेषण (पर्ट एनालाइसिस) गरी आपूर्ति प्रक्रियाका सबै चरणको अध्ययन गरिएको बताए ।


    “भन्सार जाँचपास (क्लियरेन्स)को समय घटाउन अर्थ मन्त्रालय, बाटोमा हुने जाम तथा आवागमन व्यवस्थापनका लागि गृहमन्त्रालय र नियमित आउने १०० बुलेट ग्यासलाई अस्थायी रूपमा एक सातासम्म १६० बुलेटसम्म पुर्‍याउन कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको छ”, मन्त्री साहले भने । ग्यास आपूर्ति अल्पकालीन रूपमा सहज र दीर्घकालीनका लागि दिगो तथा व्यवस्थित बनाउन आवश्यक मार्गनिर्देशन तयार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयभित्र आन्तरिक समिति गठन गरिएको उनले बताए । मन्त्री साहले भने, “मन्त्रालयमा ग्यास उद्योगीसँग गरिएको बैठकबाट काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन ५० हजार सिलिन्डर आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसको कार्यान्वयन दैनिक तथ्याङ्कबाट अनुगमन भइरहेको छ ।”

    यसैगरी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि, कमजोर बजार अनुगमन र कालोबजारीबारे माननीय सदस्यले उठाएको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री साहले उल्लेख गरे । अवाञ्छित मूल्यवृद्धि हुन नदिने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

    “मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र मातहतका कार्यालयबाट संयुक्त तथा आकस्मिक अनुगमन टोली परिचालन गरी अवाञ्छित मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ”, मन्त्री साहले भने, “उपभोक्ता हितविपरीत गतिविधि गर्नेमाथि कारबाही गर्दै आइएको छ र यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।”

    मन्त्री साहका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत वर्षभरि सुपथ मूल्य पसल १९३ वटा सञ्चालन गरिएको छ भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएका उद्योगले एक वर्षभित्र आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र व्यवस्थापन हुन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।


    निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न ‘वाणिज्य नीति, २०८१’, ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०’ र ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना’ अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको मागका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडीए) सम्पन्न भएको बताउँदै मन्त्री साहले उद्योग सञ्चालनको विकल्प, वित्तीय दायित्व, प्रविधिगत अवस्था र बजार सम्भाव्यतालाई समेटेर निर्णय गर्ने विषय हाल छलफलमा रहेको अवगत गराए ।


    खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा क्रसर उद्योगको सञ्चालन मापदण्ड समयसापेक्ष बनाई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने विषयमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद्मा पेस भई हाल समितिमा छलफलको क्रममा उनले बताए । उत्तरी नाकाबाट व्यापार र आवागमन सहज बनाउन उठाइएको विषयमा सम्बन्धित व्यापार महाशाखा तथा सरोकारवाला निकायबाट नाकागत अवस्था, पूर्वाधार, भन्सार प्रक्रिया र अवरोधका कारणसम्बन्धी तथ्य सङ्कलन गर्दै आइएको उनले बताए ।

  • डाटा सेन्टरमा समस्या देखिएपछि नेप्सेमा आजको कारोबार स्थगन, नियमनमा उठ्यो प्रश्न

    डाटा सेन्टरमा समस्या देखिएपछि नेप्सेमा आजको कारोबार स्थगन, नियमनमा उठ्यो प्रश्न

    काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आजको नियमित धितोपत्र कारोबार स्थगित गरेको छ । नेप्सेको कारोबार प्रणालीसँग सम्बन्धित ७२ कारोबार सदस्य कम्पनीहरूको सर्भर राखिएको डाटा सेन्टरमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि कारोबार स्थगित गरिएको हो । नेप्सेले सोमबार जारी गरेको सूचनामा डाटा हब प्रालिमा असोज ४ गते बिहानदेखि प्राविधिक समस्या आएको र समाधानका लागि पहल भइरहेको भए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेको जनाएको छ ।

    डाटा सेन्टरमा देखिएको प्राविधिक समस्या यथास्थितिमा कारोबार सञ्चालन गर्दा नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा समेत क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको सूचनामा उल्लेख छ । यसैबीच, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालले समेत आजको नियमित कारोबार सत्र स्थगित गरिदिन नेप्सेसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।

    सोही सन्दर्भमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम २१ (१) बमोजिम असोज ५ गतेको नियमित कारोबार स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । नेप्सेले प्राविधिक समस्या समाधान नभइसकेको अवस्थामा कारोबार सञ्चालन गर्दा प्रणालीमा थप क्षति पुग्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै कारोबार स्थगन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । यसबाट शेयर बजारको सुरक्षा र नियमनमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।

  • सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम

    सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम


    लमजुङ, ५ असोजः वर्षौँदेखि भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आएको मानवसेवा आश्रम अब आफ्नै भवनमा सर्ने तयारी गरेको छ । बेँसीसहर नगरपालिका–९ पाखाथोकमा निर्माण भइरहेका संरचनाको बाँकी काम पूरा गरी आगामी मङ्सिरसम्म आश्रमलाई आफ्नै भवनमा सार्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाखाथोकमा रहेको कुल १३ रोपनी जग्गामा आश्रमका विभिन्न संरचना निर्माण भइरहेका छन् ।

    हालसम्म एकान्तबासका लागि छुट्टै भवन, चार शय्याको स्वास्थ्योपचार भवन र कार्यालय भवन निर्माण भइसकेको छ । कार्यालय भवनमा करिब १५ जना अट्ने सभाहल तथा सचिव, लेखापाल र संयोजकका लागि छुट्टाछुट्टै कोठा छन् । आश्रमकी संयोजक अनिता अधिकारीका अनुसार आवासीय भवन, कम्पाउन्ड र गेटलगायतका काम पूरा गरेपछि नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन गरिनेछ । त्यसका लागि थप खर्च लाग्नेछ । “हाल निर्माण भएका संरचनालाई पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याउन बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्छ”, उनले भनिन् । आवासीय भवनमा ३५ महिला र ३५ पुरुष गरी ७० जनालाई राख्न मिल्ने संरचना तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

    कुल १३ रोपनीमध्ये पाँच रोपनी जग्गा बालसपना समाजले मानवसेवा आश्रमलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो । पाँच रोपनी जग्गा आश्रमको नाममा पास भइसकेको छ भने बाँकी आठ रोपनी जग्गा बालसपना समाजकै नाममा छ । सो आठ रोपनी जग्गा पनि आश्रमले भोगचलनका लागि उपयोग गरिरहेको छ । आश्रमको आफ्नै भवन निर्माण २०७८ सालदेखि सुरु भएको हो । भवन निर्माणमा हालसम्म रु चार करोड ५७ लाख ६० हजार ४२८ खर्च भएको छ ।

    भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट रु एक करोड ३१ लाख २७ हजार ८५३, स्थानीय तहबाट रु ८४ लाख ७५ हजार ९५, व्यक्तिगत तथा संस्थागत क्षेत्रबाट रु ७४ लाख ५९ हजार ९८३, महायज्ञबाट रु ९७ लाख ८२ हजार ८१० तथा मानवसेवा आश्रमको केन्द्रीय कार्यालयबाट रु ६९ लाख १४ हजार ६८७ प्राप्त भएको छ ।

    निर्माणका क्रममा आश्रमले विभिन्न चुनौतीसमेत झेल्नुपरेको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव र आर्थिक स्रोतको अभावसँगै पहिरोका कारण निर्माण प्रभावित भएको थियो । पहिरो नियन्त्रणमा करिब रु दुई करोड ५० लाख खर्च भएको आश्रमले जनाएको छ ।

    आश्रमको दीर्घकालीन योजनाअनुसार करिब १०० जनालाई सेवा दिनसक्ने संरचना तयार हुनेछ । परिसरमा बालबालिकाका लागि खेलमैदान, मनोरञ्जन तथा दिवा सेवा केन्द्र र चारवटा गाई अट्ने गोठ निर्माण गर्ने योजना छ । हाल आश्रमले बेँसीसहर नगरपालिका–७ हाइस्कुल चोकस्थित भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेको छ । आश्रममा अहिले नौ पुरुष, १३ महिला र सात वर्षीया एक बालिका गरी २३ जना छन् । उनीहरूको उमेर सातदेखि ७४ वर्षसम्म छ ।

    विसं २०७३ चैत १२ गते लमजुङ शाखा स्थापना भएयता आश्रमको संरक्षणमा रहेका ६३ जना परिवारसँग पुनर्मिलन भएका छन् । यस्तै, २४ जनाको आश्रममै निधन भएको छ । आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि आश्रमको सेवा थप व्यवस्थित र विस्तार हुने आश्रमले जनाएको छ ।

  • सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

    सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

    काठमाडौँ, ५ असोजः सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । अपराह्न १ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनानेछन् । यस्तै, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

    त्यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् । यसैगरी, अपराह्न १ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने कार्यक्रम छ ।

    बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीले ‘सङ्क्रामक पुश रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। यस्तै, आजै कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बस्दैछ ।

  • कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन

    कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन


    दमौली (तनहुँ), ५ असोज : तनहुँमा पहिलोपटक कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले ऋषिङ, घिरिङ र देवघाट गाउँपालिकालाई लक्षितगरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रममार्फत पशुपालक किसानको गोठ सुधारदेखि आधुनिक उपकरण तथा प्रजनन पशु उपलब्ध गराउनेसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

    केन्द्रका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक रुद्रसिंह ठकुरीका अनुसार कार्यक्रमका लागि रु ६० लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु ५८ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । कालीगण्डकी करिडोर आसपासका ग्रामीण क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउँदै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।


    कार्यक्रमअन्तर्गत दुईवटा गाईभैँसीपालक समूह तथा सहकारीमार्फत आठवटा नयाँ गोठ निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै ३७ वटा गोठ मर्मत तथा सुधार गरिएको छ । पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर कायम राख्न तथा दूध सङ्कलन र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन डिपफ्रिज, मिल्क एनालाइजर र चिलिङ भ्याट उपलब्ध गराइएको ठकुरीले जानकारी दिए ।


    त्यसैगरी, दूध सङ्कलन तथा ढुवानीका लागि ७५ थान स्टिल क्यान, पशुको आहार व्यवस्थापनमा सहजताका लागि २५ थान ग्रास कटर र पशुको स्वास्थ्य तथा आरामका लागि ९५ थान काउम्याटलगायतका उपकरण खरिद गरी किसान तथा सहकारीलाई सहयोग गरिएको छ । पशुको नश्ल सुधार तथा उत्पादन क्षमता बढाउने उद्देश्यले एक प्रजनन राँगोसमेत वितरण गरिएको छ ।

    कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रापालक कृषक सहकारीमार्फत २३ वटा नयाँ खोर निर्माण गरिएको छ । बाख्राको दाना तथा घाँस व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन एउटा कम्बाइन मिल र एउटा चापकटर उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै नश्ल सुधार तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आठवटा प्रजनन बोका सहयोग गरिएको ठकुरीले बताए ।


    कार्यक्रमबाट ऋषिङ, घिरिङ र देवघाट गाउँपालिकाका गरी ६९ जना किसान लाभान्वित भएका छन् । पशुपालनलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यवसायिकतातर्फ लैजान आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र प्रजनन पशुमा सहयोग केन्द्रित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोगबाट उत्पादन लागत कम गर्न सकिने र किसानले उत्पादनबाट बढी लाभ लिनसक्ने पशु स्वास्थ्य प्राविधिक ठकुरीले बताए । उनका अनुसार आधुनिक उपकरण, सुधारिएको गोठ, नश्ल सुधार तथा दूध सङ्कलनसम्बन्धी पूर्वाधारको विकासले पशुपालनलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।


    कालीगण्डकी करिडोर आसपासका ग्रामीण क्षेत्रमा पशुपालनको सम्भावना रहेकाले पहिलोपटक सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमले किसानलाई प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोड्ने आधार तयार गरेको केन्द्रको भनाइ छ ।

  • बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा

    बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा


    बर्दिया, ५ असोजः वीरबहादुर चौधरी दुर्घटनामा परी पूर्ण अपाङ्गता भएपछि बढैयाताल गाउँपालिका–९ जनतानगरकी सीता चौधरीको दुई दशकदेखि अधिकांश समय उनकै हेरचाहमा बितिरहेको छ । श्रीमानको दुर्घटनापछि सीताले परिवारको आर्थिक आधारसँगै आफ्नो दैनिक जीवनको सहजता पनि गुमाउनु पर्यो । श्रीमानको हेरचाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका कारण नियमित रोजगारी र आयआर्जनको काममा लाग्न उनलाई कठिन हुँदै आएको थियो ।

    सीताजस्तै सोही ठाउँका देवीराम थारूको पनि आठ वर्षदेखि आमाको हेरचाहमै बितिरहेको छ । उच्च रक्तचापलगायतका कारण आमा पूर्ण अपाङ्गता भएपछि उनले बाहिर गएर रोजगारी गर्ने अवस्था गुमाउनु पर्यो । घरमै बसेर आयआर्जन गर्न सकिने सीप सिक्ने अवसर पाएपछि सीता र देवीराममा नयाँ आशा पलाएको छ । बर्दिया अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्रले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरुको परिवारलाई बेतबाँसका सामग्री निर्माणसम्बन्धी झन्डै एक महिनाको तालिम दिन थालेपछि खुसी थपिएको छ । सिकेको सीपलाई आयआर्जनसँग जोड्न सकिन्छ कि भन्ने आशा बढेको सीताले चौधरीले बताइन् ।

    फुर्सदको समयमा घरमा नै बेतबाँसका सामग्री बनाउन सक्षम भएकाले आम्दानी गर्न सकिन्छ कि जस्तो लागेको उनको भनाइ छ । “सीप नै आम्दानीको स्रोत बन्ने विश्वास छ”, उनले भनिन् । “यसअघि आमाको हेरचाहका लागि घरमा यत्तिकै दिन बित्ने गरेको थियो”, देवीरामले भने, “बाहिर जाने अवस्था थिएन । अहिले घरमा नै बसेर मुडा, पूजा टोकरी, ह्याङ्गरलगायत समाग्री निर्माण सक्ने भएको छु ।”

    सीता र देवीराम उदाहरणमात्रै हुनुहुन्छ । उहाँहरूजस्तै बर्दियाको गुलरिया, बाँसगढी र बारबर्दिया नगरपालिका तथा बढैयाताल गाउँपालिकाका २० जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूको परिवार उक्त तालिमबाट लाभान्वित भएका छन् । तालिमपछि उहाँहरूले विभिन्न सामग्री निर्माण गर्न थाल्नुभएको छ । आरआरएन, डिजीएम नेपाल र एबीलिस फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उहाँहरूको परिवारलाई उन्नतस्तरको तालिम, सीप र आयआर्जनमा जोडिएको अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्र बर्दियाले जनाएको छ ।

    बर्दियामा १७ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तीमध्ये परिवारको सहारामा बाँचिरहेका करिब पाँच हजार जना पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको अपाङ्ग पुनःस्थापना केन्द्रका अध्यक्ष नेत्र सापकोटाले जानकारी दिए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक बोझका रूपमा हेर्न नहुने उनले बताए ।

    “अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सीप र अवसर पाए आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्, आफ्नै सहारामा पनि जीवनयापन गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ”, उनले भने, “त्यही उद्देश्यले बेतबाँसका सामग्री निर्माणसम्बन्धी तालिम आयोजना गरेका हौँ ।” उत्पादित वस्तु बिक्री नभएको अवस्थामा त्यसको बजारीकरणको जिम्मा संस्थाले लिएको छ । बेतबाँसबाट बनेका सामग्रीको बजारमा माग राम्रो रहेकाले सीपलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न आफूहरू लागिपरेको उनले बताए ।


    कच्चा पदार्थ स्थानीय सामुदायिक वनबाट व्यवस्थापन गर्ने पहल भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगसँगै बेतबाँसबाट उत्पादित सामग्री वातावरणमैत्री हुने भएकाले यसबाट आर्थिक र वातावरणीय दुवै लाभ लिन सकिने केन्द्रको भनाइ छ । पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नियमित हेरचाह गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता परिवारमा आयआर्जनका अवसर सीमित हुने गरेका छन् ।

    औषधोपचार, हेरचाह तथा दैनिक आवश्यकताका लागि हुने खर्चले परिवारमाथि थप आर्थिक भारसमेत पर्ने गरेको छ । त्यसैले घरमै बसेर गर्न सकिने सीप र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनु त्यस्ता परिवारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

  • साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी

    साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी


    म्याग्दी, ५ असोजः वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर गाईभैँसीपालन गर्दा के–कति आम्दानी होला ? भन्ने जिज्ञासा मनमा थियो । मिहिनेत गरे फल कसो प्राप्त नहोला त भनेर सुरु गरेको कामबाट आज पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ लस्तीका तोपबहादुर क्षेत्रीलाई नाम र दाम दुवै प्राप्त भएको छ । उनले दूध बेचेर मासिक रु एक लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएका छन् ।


    तेह्र वर्ष साउदी अरबमा सवारी चालकका रूपमा काम गरेर फर्किएका क्षेत्रीले विसं २०७३ देखि ‘गोमा गाईभैँसी फार्म’ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । साउदीमा बिरामी भएपछि स्वदेश फर्किएका उनले अन्य रोजगारीको विकल्प नदेखेपछि तीनवटा गाईभैँसीबाट पशुपालन सुरु गरेका थिए । हाल १४ वटा गाईभैँसी रहेका उहाँको फार्मबाट दैनिक रु दुई हजार ७०० मूल्यबराबरको ९० लिटर दूध बिक्री हुने गरेको छ । पशुको दाना, औषधि, व्यवस्थापनलगायत खर्च कटाएर मासिक रु एक लाखभन्दा बढी बचत हुने गरेको उनको भनाइ छ । क्षेत्रीले मोही, पनिर र घिउसमेत उत्पादन गरी बिक्री गर्छन् ।


    “अहिले व्यवसायमा घाटा छैन । मिहिनेत गर्नुपर्छ, त्यसअनुसार आम्दानी पनि हुन्छ”, क्षेत्रीले भने, “पहिला पैसा र व्यक्तिगत खर्चका लागि अरूको भर पर्नुपथ्र्यो । अहिले आफ्नै व्यवसायबाट घरखर्च चलाउनुका साथै बचत गर्न सकेको छु ।” पशुपालनकै आम्दानीबाट उहाँले तीन छोराछोरीलाई विदेश पठाउँदा लागेको ऋणसमेत तिरेका छन् । व्यवसाय विस्तारका क्रममा करिब रु ६० लाखसम्म ऋण लागेको भए पनि पशुपालनबाट भएको आम्दानीले ऋण व्यवस्थापन गर्न सहज भएको उनले बताए ।
    फार्ममा तोपबहादुर र श्रीमती गोमा स्वरोजगार बन्नुका साथै एक जनालाई रोजगारी दिएका छन् ।

    कोरोना महामारीका समयमा बजारमा दूध लैजान नपाउँदा उत्पादन खेर गएर घाटा व्यहोर्नुपरेको उनले बताए । सुरुआती अवस्थामा पशुपालनसम्बन्धी ज्ञान र व्यावसायिक योजना नभएका कारण विभिन्न समस्या झेलेका क्षेत्रीले पछिल्लोपटक गण्डकी प्रदेश सरकार र दायित्व संस्थामार्फत जलजला गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको वृद्धिमुखी उद्यमशीलता विकास परियोजनाबाट प्राविधिक ज्ञान, सीप र अनुदान प्राप्त गरे ।


    तालिम तथा व्यावसायीक ज्ञान हासिल गरेपछि फार्मको व्यवस्थापनमा सुधार आएको उनले बताए । छिमेकी र आफन्तले समेत व्यवसायप्रति विश्वास नगरेको अवस्थामा निरन्तर मिहिनेत र अनुभवबाट फार्मलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ छ। “पहिला धेरैले यो व्यवसाय चल्दैन भन्थे । आफूलाई पनि पशुपालनको ज्ञान थिएन”, उनले भने, “तर विस्तारै सिक्दै, अभिलेख राख्दै र बजार बुझ्दै गएपछि व्यवसायप्रति विश्वास बढ्यो ।”

    फर्से, लस्तीका किसानले उत्पादन गर्ने दूध स्थानीय सङ्गम दूध उत्पादन तथा कृषि सहकारी संस्थाले सङ्कलन गरेर बागलुङमा बजारीकरणको व्यवस्था मिलाएको छ । कुल ४० किसानबाट दैनिक ६०० देखि ८०० लिटर दूध खरिद गरी बागलुङ पुर्याएर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको संस्थाका सचिव खड्ग केसीले बताए । गाउँपालिकाले प्राविधिक सहयोग र प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले सहकारी संस्थामार्फत प्रतिलिटर रु पाँचका दरले अनुदान दिने गरेको छ ।

    फार्ममा गाईभैँसीको सङ्ख्या बढाएर ३० वटा पुर्याउने खत्रीको योजना छ । उत्पादन बढाउनुका साथै दूधजन्य परिकारको उत्पादन र बजारीकरणलाई विस्तार गर्ने उनले बताए । पशुपालन व्यवसायमा दक्ष कामदारको अभाव भने मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको क्षेत्रीको भनाइ छ । नियमित हेरचाह, दानापानी र सरसफाइमा निरन्तर श्रम आवश्यक पर्ने भएकाले दक्ष जनशक्ति नपाउँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए ।


    विदेशमा वर्षौँ बिताएर स्वदेश फर्किएका क्षेत्रीका लागि अहिले गाईभैँसी फार्म वैकल्पिक रोजगारीमात्रै नभई परिवारको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्ने आधार बनेको छ । तीनवटा गाईभैँसीबाट सुरु भएको व्यवसायले अहिले नियमित आम्दानीको स्रोत बनाउँदै परिवारको आर्थिक हैसियतसमेत बदलिएको उनी बताउँछन् ।

  • ‘मध्यावधि’ निर्वाचन नजिकिँदा ट्रम्पद्वारा २५ ‘शीर्ष उपलब्धि’ को सूची सार्वजनिक

    ‘मध्यावधि’ निर्वाचन नजिकिँदा ट्रम्पद्वारा २५ ‘शीर्ष उपलब्धि’ को सूची सार्वजनिक

    वासिङटन, ४ असोज (रासस–एएफपी) । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शरणार्थी भर्ना पूर्ण रूपमा रोकेको र अंग्रेजीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक भाषा बनाएको दाबी गर्दै आफ्ना शीर्ष उपलब्धिहरूको लामो सूची सार्वजनिक गरेका छन् । सर्भेक्षण रिपोर्टमा उनको लागि मध्यावधि चुनाव कठिन देखिएको भनाइहरू आइरहेका समय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो दाबी आएको हो ।

    ट्रम्प नोभेम्बरको चुनावअघि आफ्नो कमजोर अनुमोदन दर बढाउन प्रयासरत छन् । सर्वेक्षणहरूले इरानसँगको अलोकप्रिय युद्ध र त्यसले निम्त्याएको इन्धन तथा अन्य मूल्यवृद्धिले उहाँको रिपब्लिकन पार्टीलाई नोक्सान पु¥याइरहेको देखाएका छन् । सर्वेक्षणहरूका अनुसार पार्टीले प्रतिनिधिसभाको नियन्त्रण गुमाउन सक्छ र सम्भवतः सिनेटसम्म पनि गुमाउन सक्छ । यस्तो पराजयले ट्रम्प र उहाँको अमेरिका–प्रथम एजेन्डालाई दोस्रो कार्यकालका अन्तिम दुई वर्षमा ठूलो चुनौती खडा गर्नेछ ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा आप्रवासन, विदेश नीति र अर्थतन्त्रमा केन्द्रित लामो सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा ‘इतिहासको सबैभन्दा सुरक्षित सीमा हासिल गरेको’ दाबी गरे । “विगत १६ महिनामा अमेरिकामा अवैध आप्रवासी शून्य भएको छ्,” उनले लेखेका छन्, “आफ्नो प्रशासनले ‘खतरनाक ठाउँहरू’ बाट आउने शरणार्थी प्रवेश घटाएको छ ।

    प्रायः हिंसात्मक आप्रवासन दमनको नेतृत्व गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार निर्वासन र अमेरिकाले कानुनी रूपमा घर पठाउन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई तेस्रो देशहरूमा पठाउने काम पनि उपलब्धिमा समावेश छ । ती देशहरूलाई कहिलेकाहीं पैसा दिएर क्षतिपूर्ति दिइन्छ । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘इरानको परमाणु समृद्धि क्षमता नष्ट गरेको’ र इस्लामिक गणतन्त्रले ‘कहिल्यै परमाणु हतियार नपाउने’ सुनिश्चित गरेको पनि दाबी गरे । फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु गर्ने ट्रम्पका प्रायः परिवर्तन हुने औचित्यहरूमध्ये एक थियो ।

    तेहरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली हमलाले विश्व अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको छ र मध्य पूर्वलाई युद्धमा डुबाएको छ । यो अमेरिका अरू कुनै विदेशी युद्धमा नफस्ने वाचा गरेका राष्ट्रपतिको लागि दलदल साबित भएको छ । ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूमाथि लगाइएका भारी भन्सार शुल्कहरू पनि उपलब्धिका रूपमा देखाएका छन्, जसलाई उनले ‘अमेरिकी उत्पादन पुनः फिर्ता’ लगाइएको बताएका छन् ।