Category: अर्थतन्त्र

  • आरोहण टोली धवलागिरि आधार शिविरमा

    आरोहण टोली धवलागिरि आधार शिविरमा

    म्याग्दी, ४ असोजः चालु शरदयाममा विश्वको सातौँ (आठ हजार १६७ मिटर) अग्लो धवलागिरि हिमाल आरोहण टोली आधार शिविर पुग्न थालेका छन् । धवलागिरि हिमाल म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ को भूगोलमा पर्छ । ‘एठ के’, ‘सेभेन समिट’ र ‘फोरटिन पिक्स’ ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत आरोहणका लागि आएका पर्वतारोहीहरूको टोली आधार शिविर पुगेका हुन् । आरोहण टोलीको समन्वय गर्नुभएका म्याग्दीका पर्यटनकर्मी इन्द्रसिङ शेरचनले शनिबारसम्म ३० जना विदेशी पर्वतारोही टोली आधार शिविर पुगेका जानकारी दिए ।


    “आरोहण टोली हेलिकप्टरबाट सिधैँ आधार शिविरमा पुगेर शनिबार धार्मिक विधिअनुसार पूजाआजा गरी तयारी थालेका छन्”, उनले भने, “म्याग्दीको बगर गाउँतर्फबाट आधार शिविर जाने चक्रीय धवलागिरि पदमार्गमा बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएकाले पर्वतारोहण टोलीले मार्फातर्फको पदमार्ग र हेलिकप्टर प्रयोग गरेका हुन् ।”

    विपद् नहोस्, दुर्घटनाको सामना गर्नु नपरी आरोहण अभियान सफताको कामना गर्दै आधार शिविरमा शेर्पाहरूले धार्मिक विधिअनुसार पूजाआजा गर्ने चलन छ । आधार शिविर पुगेर फर्किएका शेरचनका अनुसार बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीका लागि खच्चड र हेलिकप्टरको प्रयोग गरेका छन् । थप टोली पनि आधार शिविर जाने तयारीमा रहेको शेरचनले बताए । आधार शिविरमा केही दिन अनुकूल मौसमको प्रतीक्षा र तयारी गरेपछि पर्वतारोहीहरूको टोली ‘रोप फिक्सिङ’ र शिविर सार्दै चुचुरोतर्फ लाग्नेछन् । शेर्पाहरूको टोलीले हिउँमा डोरी तानेर बाटो तयार पारेपछि उनीहरूको सहयोगमा आरोहीहरू चुचुरोमा पुग्ने गर्छन् । आरोहण टोलीहरु पुग्न थालेपछि आधार शिविरमा चहलपहल सुरु भएको छ ।

    चालु वसन्तयाममा धवलागिरि आरोहणका लागि पर्यटन विभागबाट शुक्रबारसम्म चारवटा समूहका १० महिलासहित ३४ जनाले अनुमति लिएका छन् । उनीहरूबाट रु ७७ लाख ८२ हजार ४५० सलामी दस्तुर ९आरोहण० शुल्क प्राप्त भएको विभागका शाखा अधिकृत सुधा रेग्मीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । गत वसन्तयाममा तीनवटा समूहका १२ महिला र १६ पुरुष तथा २०८२ सालको शरदयाममा ३६ जनाले धवलागिरि आरोहणका लागि अनुमति लिएका विभागको अभिलेखमा छ । छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसम धवलागिरि आरोहणको चुनौती हो । अन्य हिमालको तुलनामा धवलागिरि आरोहणलाई जोखिमयुक्त र साहसिक मानिन्छ ।

    सन् १९६० मे १३ मा अस्ट्रियाका कुर्ट डिम्बर्गरले पहिलोपटक धवलागिरि हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । डिम्बर्गरसहित पिटर डियनर, एन्स्ट फोरर, एल्बिन सेल्वर्ट, निमा दोर्ज र नवाङ दोर्ज पहिलोपटक धवलागिरिको चुचुरोमा पुगेका थिए ।

  • सानोदुम्मामा विशेषज्ञसहितको पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

    सानोदुम्मामा विशेषज्ञसहितको पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन


    भोजपुर, ४ असोजः भौगोलिक विकटताका कारण प्राविधिक सेवा र औषधि पाउनबाट वञ्चित ग्रामीण भेगका किसानलाई लक्षित गरी भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका–५ सानोदुम्मामा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । पशुपालक किसान सहज रूपमा घरदैलोमा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यले शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।

    शिविरका अवसरमा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका डा देवकुमार दर्लामी तथा गाउँपालिकाका डा रामकृष्ण पौडेलले किसानलाई पशु स्वास्थ्य, जैविक सुरक्षा र आधुनिक पशुपालनका व्यावहारिक विषयमा जानकारी गराउनुभएको हो । शिविरमार्फत गोबर परीक्षणसँगै नाम्ले, जुका, भिटामिनका साथै पछिल्लो समय महामारीका रूपमा फैलिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगविरुद्धको औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको छ ।

    औषधिसँगै पशुमा लाग्ने सम्भावित सरुवा रोग, तिनका लक्षण र रोकथामका उपायबारे किसानलाई विशेषज्ञ परामर्शसमेत प्रदान गरिएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र भोजपुरका प्रमुख पुष्पराज दाहालले दूरदराजका किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा दिने उद्देश्यले शिविर आयोजना गरिएको बताए । शिविरमार्फत एक हजार २७० पशुपन्छीलाई सेवा उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।


    “दुर्गम भेगका नागरिकलाई सहज सेवा दिन शिविर सञ्चालन गरेका हौँ”, प्रमुख दाहालले भने, “व्यावसायिक पशुपालनमा संलग्न किसानलाई प्राविधिक सहयोग, परामर्श पुर्याउन शिविरले सहयोग पुगेको छ ।” गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले गाउँघरमै विशेषज्ञ सेवा पुग्दा किसानलाई सहयोग पुगेको बताए । गाउँपालिकाभित्र धेरै किसानले व्यावसायिक रूपमा गाईभैँसी, बङ्गुर र बाख्रापालन गरिरहेकाले शिविर निकै उपयोगी बनेको उनको भनाइ छ ।

    “हाम्रो पालिकाको मुख्य आर्थिक आधार नै कृषि र पशुपालन हो”, उपाध्यक्ष राईले भने, “यहाँका धेरै किसानले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरिरहनुभएको छ । किसानलाई लक्षित गरेर सञ्चालन भएको शिविर लाभदायक बनेको छ ।” शिविरमा सानोदुम्माका साथै आसपासका बस्तीबाट उपस्थित भएका किसानले घरदैलोमै औषधि र परामर्श पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्रको आयोजना तथा पशु सेवा शाखा पौवादुङमाको सहआयोजनामा एकदिने शिविर सञ्चालन गरिएको हो ।

  • वीरगन्ज भन्सारबाट भदौमा २३ अर्ब ४६ करोड राजस्व सङ्कलन

    वीरगन्ज भन्सारबाट भदौमा २३ अर्ब ४६ करोड राजस्व सङ्कलन

    वीरगन्ज (पर्सा), ४ असोजः वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले पछिल्लो एक महिनामा रु २३ अर्ब ४६ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आव २०८३\८४ को भदौमा रु २३ अर्ब ४६ करोड १५ लाख राजस्व सङ्कलन भएको हो । यो कार्यालयलाई दिइएको मासिक लक्ष्यको ९९.७५ प्रतिशत हो ।

    भदौ मसान्तसम्मको सङ्कलनसँगै चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक राजस्व लक्ष्यको १४.५२ प्रतिशत पूरा भएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता पूर्णप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । मूल्य तथा राजस्व योगदानका आधारमा बिस्कुट, दलहन, कपडा तथा लत्ताकपडा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र खाद्यान्न प्रमुख आयातित वस्तु रहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

  • आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

    आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

    काठमाडौँ, ४ असोज : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १७५ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १७६ रुपैयाँ ५२ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०४ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ५० पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम गरिएको छ ।

    अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ५१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ८० पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ ।

    जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ९५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १६ पैसा कायम भएको छ ।

    केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ०९ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९८ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ०८ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०६ रुपैयाँ ११ पैसा बिक्रीदर ४०७ रुपैयाँ ७० पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९७ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ३९९ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ ।

    भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

  • सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद तथा सहकार्य आवश्यकः अध्यक्ष श्रेष्ठ

    सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद तथा सहकार्य आवश्यकः अध्यक्ष श्रेष्ठ


    कास्की, ४ असोजः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको ३०औँ वार्षिक साधारणसभाको शनिबार पोखराको लेखनाथमा उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए । “सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउन सक्नुपर्छ । सही दिशा पहिल्याउन सकेपछि मात्र समस्या हल हुने हो र देशले आर्थिक रूपमा गति लिनसक्छ । निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न सधैँ तयार छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।


    चालु आर्थिक वर्षको बजेट आएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनले बताए । संविधान संशोधनका सन्दर्भमा महासङ्घले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुझाव पेस गरिसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । कृषियोग्य जमिन संरक्षणका लागि औद्योगिक, व्यापारिक, आवासीय र कृषि क्षेत्र छुट्याउने भूउपयोग नीति तत्काल आवश्यक रहेको उनले बताए ।


    गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा डा इन्द्रप्रसाद तिवारीले नेपालमा लघुउद्यम तथा व्यवसायको हिस्सा ८२ देखि ८५ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख गर्दै साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले सरकारले महासङ्घजस्ता संस्थालाई संस्थागत महत्व दिनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रका माग सुनुवाइका लागि महासङ्घले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


    रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले उद्योगी–व्यवसायी सङ्कटमा रहेका बेला महासङ्घले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, ऋण तथा निजी लगानीका समस्या समाधानका गर्नुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले हालैको भोटेकोशी नदीको बाढीले अर्थतन्त्रमा थप असर गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घका अध्यक्ष जानुका पराजुली अधिकारीले विगत एक वर्षका अवधिमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सीपमूलक तथा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।


    साधारणसभाका अवसरमा सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष चन्द्रकृष्ण कर्माचार्यद्वारा स्थापित ‘चन्द्रलक्ष्मी ज्येष्ठ नागरिक सेवा’ पुरस्कार यात्री मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रधानसम्पादक टीकाराम यात्रीलाई प्रदान गरियो । पुरस्कारको राशि रु एक लाख एक हजार रहेको छ । यस्तै पोखरा रत्न सम्मानबाट सम्मानित उद्यमी चन्द्रकृष्ण कर्माचार्यलाई बधाईसहित सम्मान गरिएको थियो ।

    कार्यक्रममा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य छत्रधर आत्रेय, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेल, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शोभा गौतमलगायतले देशको समृद्धिका निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा रहेकाले राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

  • तनहुँ दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर

    तनहुँ दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर

    दमौली (तनहुँ), ३ असोज : तनहुँ जिल्ला दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । विगत केही वर्षदेखि जिल्ला दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर छ भने माछामा भने आत्मनिर्भर नरहेको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले जनाएको छ । केन्द्रका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक रुद्रसिंह ठकुरीले प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष न्यूनतम ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्नेमा तनहुँमा ११५.५ लिटर उपलब्धता रहेको जानकारी दिए ।

    १४ केजी मासु आवश्यक पर्नेमा १४.२ केजी केजी मासु उपलब्धता छ । ४८ गोटा अण्डा आवश्यक पर्नेमा ८१ गोटा अण्डा उपलब्धता रहेको ठकुरीले बताए । यस हिसाबले प्रति व्यक्तिका लागि दूधमा २४.५४ लिटर, मासुमा ०.२ केजी र अण्डामा ३३ गोटा बढी उत्पादन भइरहेको उनले बताए ।


    माछामा भने ७ केजी आवश्यक पर्नेमा ०.२७ केजीमात्रै उपलब्धता छ । माछामा अझै ६.७ केजी अपुग रहेको ठकुरीले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा ७८ हजार तीन सय नौ परिवार सङ्ख्या रहेकामा ४९ हजार छ सय ४० परिवार पशुपालनमा निर्भर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा जिल्लामा ७६ हजार एक सय २१ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा ७४ हजार सात सय ५१ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो । यो वर्ष एक हजार तीन सय ६९ मेट्रिक टन बढी दूध उत्पादन भएको छ । दूध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिने नीतिले कृषक पशुपालनतर्फ आकर्षित भएको ठकुरीको भनाइ छ ।

    आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा चार हजार सात सय ८१ दशमलब ३ मेट्रिक टन मासु उत्पान भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा चार हजार नौ सय ९८ दशमलब १९ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको थियो । मासुमा राँगा, भैसी, खसीबोका र सुङ्गुर बङ्गुरको उतदन घटेको छ भने कुखुराको उत्पादन बढेको ठकुरीले बताए ।
    आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा एक सय ६४ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा एक सय १३ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको थियो । जिल्लामा गाई, हाँस, खरायो पालनको सङ्ख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा ४९ हजार सात सय ४२ गाईपालन गरिएकामा आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा गाईको सङ्ख्या ४९ हजार नौ सय १२ पुगेको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा भैसी ५३ हजार तीन सय ८३ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा ५१ हजार दुई सय ३५, आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा बाख्रा तीन लाख ८८ हजार एक सय ७६ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा तीन लाख ७४ हजार सात सय ६५ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा कुखुरा नौ लाख ९८ हजार नौ सय ३६ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नौ लाख ९७ हजार सात सय ६५ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।

  • अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करबीच भेटवार्ता

    अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करबीच भेटवार्ता


    काठमाडौँ, २ असोजः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करबीच भेटवार्ता भएको छ । भारत भ्रमणको दोस्रो दिन अर्थमन्त्री वाग्ले र भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करबीच नयाँदिल्लीमा भेटवार्ता भएको हो । भेटमा नेपाल–भारतबीच रहीआएको भरपर्दो सम्बन्धलाई थप उन्नयन र समुन्नतितर्फ अगाडि बढाउने विविध विषयमा छलफल भएको छ । नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भेटमा मन्त्री डा वाग्लेले रसुवामा भर्खरै गएको आकस्मिक बाढीपछिको उद्धार तथा राहतकार्यमा पुर्‍याएको सहयोगका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।


    भेटमा नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउने तथा विशेषगरी लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने उपायहरूमाथि उनीहरूले छलफल गरेका थिए । यसअघि अर्थमन्त्री डा वाग्लेले शुक्रबार भारतीय उच्च कूटनीतिज्ञसँग छलफल गरेका थिए । भ्रमणको पहिलो दिन उनले भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भेट गरेका थिए । सो क्रममा उनीहरूबीच द्विपक्षीय आर्थिक हित र सहकार्यका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।

  • विदेश मोह त्यागेर कृषिमा रमाएको चन्द्रवंशी परिवार

    विदेश मोह त्यागेर कृषिमा रमाएको चन्द्रवंशी परिवार


    रासस
    सुनसरी, २ असोजः बराहक्षेत्र नगरपालिका–९ श्रीलङ्का टप्पुका अर्जुन चन्द्रवंशीले आफ्ना चार छोरालाई कृषि पेसा आबद्ध गराएका छन् । करिब दुई दशकदेखि गोलभेँडालगायत तरकारीखेती गर्दै आएका उनले कृषि पेसालाई नै परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । उनको खेतमा वर्षभरि गोलभेँडा, कोभी, बोडीलगायतका तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ ।

    अर्जुनका चार छोरा रामविलास, लक्ष्मण, श्रीराम र जादुलाल चन्द्रवंशी बाबुकै लयमा कृषि पेसामा दत्तचित्त भएर लागेका छन् । “छोराहरू विदेश जाने भन्थे, मैले नेपालमै रु ५० हजार दिन्छु भनेर विदेश जान दिइनँ । अहिले नेपालमै बसेर सबै छोराले लाखौँ रुपैयाँ कमाउन सक्ने भएका छन्”, अर्जुनले भने ।


    विदेश गएर दुःख गर्नुभन्दा नेपालमै मिहिनेत गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले चारै जना छोरालाई कृषिमा लगाएको उनले बताए । पहिला सडक तथा यातायातको सुविधा थिएन । दुईचार कट्ठामा गरिएको खेती टाउकोमा बोकेर बजारसम्म पुर्याउनुपथ्र्यो । अहिले बारीमै गाडी लिएर व्यापारी आउँछन् ।

    चन्द्रवंशी परिवारले हाल पाँच बिघामा गोलभेँडाखेती गर्दै आएका छन् । साथै केही जग्गामा मौसमी तरकारीसमेत लगाएका छन् । गोलभेँडाको मुख्य सिजन कात्तिक मङ्सिरदेखि फागुन–चैतसम्म ५० जनाभन्दा बढी कामदारले अर्जुनको फार्ममा काम गर्ने गरेका छन् ।

    अफसिजनमा पनि २५ जना ज्यालादारी कामदार खेतमा खटिने गरेको अर्जुनले जानकारी दिए । गत वर्ष गोलभँेडाको मूल्य राम्रो हुनुका साथै मौसमले समेत साथ दिएकाले रु एक करोडबराबरको कारोबार भएको उनले बताए । “यस वर्ष कस्तो हुन्छ हेरौँ । मूल्य राम्रो नभए पनि सबै खर्च कटाएर वार्षिक रु ६० लाखसम्म मज्जाले आम्दानी हुन्छ”, उनले भने ।

    अर्जुनका छोरा श्रीरामका अनुसार गोलभेँडाको मूल्य बजारको माग र उत्पादनअनुसार फरक हुने गरेको छ । सामान्य अवस्थामा प्रतिकिलो रु ३० देखि ५० तथा कहिलेकाहीँ रु ८० देखि रु ९५ सम्म बिक्री हुने गरेको छ । कहिलेकाहीँ प्रतिकिलो रु पाँचमा पनि बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनल ेभने ।
    “मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म गोलभेँडाको मूल्य राम्रो हुने उहाँले बताउनुभयो । राम्रो मूल्य भएको समयमा एकै दिन रु तीन लाख बढीको गोलभेँडा बिक्री हुने गरेको छ”, श्रीरामले भने, “बोडी, काँक्रा, कोभीलगायतका मौसमी तरकारी पनि सिजनअनुसार बिक्री हुने गरेको छ ।”

    अर्जुनका माइला छोरा लक्ष्मण चार वर्ष मलेसियामा बसेर नेपाल फर्किएपछि अहिले बुबालाई खेतीमा सघाइरहेका छन् । “विदेशभन्दा नेपालमा कमाइ राम्रो छ । कृषि खेती हाम्रो पुख्र्यौली पेसा हो । सुरुआती समयमा आलु, कोभीलगायतका तरकारीखेती गर्दै आएका थियौँ । पछिल्लो समय गोलभेँडा खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यसको क्षेत्र विस्तार गरियो”, उनले भने ।


    औपचारिक तालिमभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी लिएर कृषि गरिरहेको लक्ष्मणले बताए । “हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेरेर नै व्यावसायिक खेती गरिरहेका छौँ”, उनको भनाइ छ । करिब १२ बिघा जमिनमध्ये पाँच बिघामा गोलभेँडा तथा अन्य तरकारीखेती गरिँदै आएको उनले बताए । बाँकी जमिनमा मकै तथा धान लगाउने गरिएको छ । “उत्पादित गोलभेँडा बिक्रीका लागि बजारको समस्या छैन । हामीले बजार खोज्दै जानु पर्दैन । व्यापारी आफैँ खेतमा आउँछन् । यहाँबाट खरिद गर्दा बजारको मूल्यभन्दा कममा दिने गरेका छौँ”, लक्ष्मणले भने ।


    धनकुटा, धरान, इटहरी, गाईघाट, राजविराज, झापालगायतका स्थानबाट व्यापारी गोलभेँडा खरिद गर्न खेतमै आउने गरेका छन् । यो खेतीमा लगानी बढिरहेको र दुःख पनि भएको उनको भनाइ छ । लगानीअनुसार उत्पादन राम्रो हुने घाटा नहुने उनी स्मरण गर्छन् । “अहिले यही खेतीबाट परिवारका सबै सदस्यलाई रोजगारी मिलेको छ भने अरूलाई पनि रोजगारी दिन सकिएको छ”, उनले भने, बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ स्थित श्रीलङ्का टप्पुमा मात्र करिब तीन सय बिघा क्षेत्रफलमा गोलभेँडाखेती हुने गरेको छ । अधिकांश किसानले गोलभेँडासँगै अन्य मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेती गर्दै आएका छन् ।

    सुनसरीमा हाल आठ हजार १५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारीखेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका सूचना अधिकृत प्रविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
    बराहक्षेत्र नगरपालिकामा गोलभेँडा, कोभी, बोडीलगायतका तरकारीको उत्पादन राम्रो हुँदै आएकाले यहाँका अधिकांश किसान व्यावसायिक तरकारीखेतीमा लागेको नगरप्रमुख रमेश कार्कीले बताए ।

    श्रीलङ्का टप्पुका ९० प्रतिशत स्थानीय कृषि तथा तरकारी उत्पादनमा केन्द्रित छन् । श्रीलङ्का टप्पु तरकारीखेतीका लागि प्रख्यात क्षेत्र हो । नगरपालिकाले स्थानीय किसानको उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहनस्वरूप मल, बीउलगायत सामग्रीमा अनुदान दिँदै आएको नगरप्रमुख कार्कीले जानकारी दिए ।

  • कालीगण्डीको कटानबाट जोगाउन घरापमा कम्पोजिट पर्खाल

    कालीगण्डीको कटानबाट जोगाउन घरापमा कम्पोजिट पर्खाल

    म्याग्दी, २ असोजः कालीगण्डकीको कटानबाट जोगाउनका लागि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ घरापमा बस्ती संरक्षण योजना अगाडि बढेपछि स्थानीयले राहत महसुस गरेका छन् । घरापका बासिन्दा सुदीपकुमार विकले नदीकिनारमा कम्पोजिट पर्खाल र र्यापिङ भएपछि यसपालि कटान रोकिएको बताए ।
    सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखरामार्फत सो आयोजना अगाडि बढाइएको हो ।

    बाढी र कटान रोकथामका लागि नदीकिनारमा ‘कम्पोजिट’ प्रविधिको पर्खाल निर्माण गरिएको इन्जिनियर नरजङ्ग गुरुङले बताए । उनका अनुसार ९४ मिटर दूरीमा पर्खाल निर्माण गरिएको छ । जगदेखि दुई मिटर माथिसम्म चार मिटर फराकिलो आरसिसी र त्यसमाथि पलम पर्खाल लगाइएको छ । यस्तै, त्यसभन्दा माथि ग्यावियन जाली राखिएको छ । सो कार्यका लागि केटी÷जेएसआर जेभीले २०८२ साल फागुन २५ गते रु एक करोड नौ लाख १६ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

    यस्तै, थप ९५ मिटर दूरीमा ठूला ढुङ्गा राखेर बाढी छेक्नका लागि ‘र्यापिङ’ गरिएको छ । सो कार्यका लागि एमपी निर्माण सेवाले रु १२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यस्तै, स्थानीय निलगिरि आधारभूत विद्यालयको भवन क्षेत्र संरक्षणका लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासी प्रेमबहादुर तिलिजाले बताए । मुस्ताङ जाने वैकल्पिक पदमार्ग र अन्नपूर्ण आधार शिविर जोड्ने मौरिस हर्जोग पदमार्गको प्रवेशबिन्दुमा पर्ने घराप गाउँमा २५ घरपरिवारको बसोबास छ । सुन्तलाको बगैँचा रहेको घरापमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तातोपानी वितरण केन्द्र कार्यालय र निलगिरि आधारभूत विद्यालय अवस्थित छ ।

  • भोटेकोशी बाढीपछि क्रमशः लयमा फर्कँदै पर्यटन

    भोटेकोशी बाढीपछि क्रमशः लयमा फर्कँदै पर्यटन

    काठमाडौँ, २ असोजः भोटेकोशी बाढीपछि सुस्ताएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र क्रमशः लयमा फर्कदै गएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘नेपाल कलिङ’ अभियानले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको हो । नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्तनिर्देशक सुनिल शर्मा र वरिष्ठ अधिकृत प्रेमप्रसाद भट्टराईले बङ्गलादेशबाट आएका १८५ जनाको कर्पोरेट टोलीलाई बिहीबार त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा खादा र ढाका टोपीसहित स्वागत गरे ।


    गत भदौ १० गते भोटेकोशी बाढीपछि सुस्त भएको नेपालको पर्यटनलाई सुरक्षित भएको सन्देश दिन पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटनसम्बद्ध सङ्घसंस्था लागेका छन् । रसुवा, धादिङ, गोरखा र नुवाकोटका केही क्षेत्रबाहेक अन्य पर्यटकीय गन्तव्य सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गरिएको छ । ‘नेपाल कलिङ अभियान’पछि बङ्गलादेशको प्रतिष्ठित कर्पोरेट कम्पनी वाल्टन प्लाजाका १८५ प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणका लागि आएका हुन् । थप ३० जना चाँडै नेपाल आउने कार्यक्रम छ ।

    नेपालमा हालैको बाढीका कारण अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको पर्यटन सुरक्षाबारे केही नकारात्मक धारणा देखिएको अवस्थामा यति ठूलो कर्पोरेट टोलीको आगमनलाई सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको बोर्डका प्रवक्तासमेत रहनुभएका निमित्त निर्देशक शर्माले बताए । बङ्गलादेशका पाहुनाले नेपालको आतिथ्यताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सुरक्षित, पर्यटकका लागि खुला र आतिथ्यका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिँदै अन्यलाई पनि नेपाल भ्रमणका लागि आह्वान गरेका छन् ।

    वाल्टन प्लाजाको भ्रमणले नेपाल र बङ्गलादेशबीचको पर्यटन तथा कर्पोरेट सम्बन्धलाई समेत थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । प्राकृतिक विपद्पछि विदेशी पर्यटक तथा कर्पोरेट समूहले नेपाललाई आफ्नो भ्रमण गन्तव्यका रूपमा रोज्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण भएको बताइएको छ । त्यसैगरी, भारतसहित सार्क राष्ट्रका विभिन्न संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको भ्रमण गर्दै नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देशसहितको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् ।

  • भोटेकोशी बाढीमा छ सय ७७ यातायात मजदुर सम्पर्कविहीन

    भोटेकोशी बाढीमा छ सय ७७ यातायात मजदुर सम्पर्कविहीन


    काठमाडौँ २ असोजः नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले भोटेकोशी बाढीमा ६७७ जना मजदुर सम्पर्कविहीन भएका जनाएको छ । महासङ्घले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा बिहीबार भएको बैठकमा उक्त जानकारी दिँदै ५१५ वटा ट्रक तथा कन्टेनर हराएका बताएको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पोखरेलको संयोजकत्वमा बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्तिको आधारका विषयमा रायसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरेको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    महासङ्घले बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत गर्दै सम्पर्कविहीन मजदुर र हराएका ट्रक तथा कन्टेनरको सङ्ख्या अझै बढ्नसक्ने जनाएको छ । समितिमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, पूर्वाधार विकास मन्त्रीको सचिवालयका प्रतिनिधि यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधि, यातायात मजदुर सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिसहित नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँ र महासङ्घका महासचिव बद्रीप्रसाद चौलागाईंलगायत सदस्य छन् ।

  • सरकारी निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी नियमावली जारी

    सरकारी निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी नियमावली जारी

    काठमाडौँ, १ असोजः सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ । ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी यसलाई नियमावलीका रूपमा रूपान्तरण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदीले जानकारी दिए । निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने, समयानुसार डिजिटलाइज्ड (विद्युतीय स्वरूप) गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

    उनका अनुसार नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियामा प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य हुनेछ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने हरेक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड प्रदान गरिने सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।


    निर्णय प्रक्रियालाई सहज र झन्झटमुक्त बनाउन टिप्पणीको तहसमेत घटाइएको छ । मन्त्रिस्तरबाट गरिने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा टिप्पणीको तह बढीमा तीन र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तह मात्र रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यो प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ स्वचालित रूपमा समय गणना सुरु हुनेछ र तोकिएको समयभित्र कारबाही नभएमा फाइल चौबीस घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    सार्वजनिक सेवालाई अत्याधुनिक बनाउन कानुन, पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण तथा टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग सहायक उपकरणका रूपमा गर्न सकिनेछ । यस्तै, सेवाग्राहीले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने ट्रयाकिङ (सङ्केत) नम्बरबाट आफ्नो फाइलको प्रगति हेर्न सक्नेछन् भने सेवा प्रवाह एकद्वार प्रणालीमार्फत हुनेछ ।

    सार्वजनिक निकायले डिजिटल प्रणालीमार्फत डिजिटल माध्यममा फाइल दर्ता गर्नुपर्नेछ र त्यसरी तयार भएको विद्युतीय फाइलसमेत आधिकारिक सरकारी अभिलेख मानिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सुवेदीले उल्लेख गरे । यसका साथै, कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापनका लागि ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत अनुगमन गरिनेछ । निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कटौती गरिने कडा व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

  • बाढीमा बेपत्ता कामदारका परिवारलाई प्राधिकरणको ‘राहत’

    बाढीमा बेपत्ता कामदारका परिवारलाई प्राधिकरणको ‘राहत’

    काठमाडौँ, १ असोजः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका कर्मचारी र कामदारको परिवारका लागि तात्कालीन राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । बाढीबाट १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति भएको छ भने थुप्रै आयोजनाको कर्मचारी र कामदारहरू बेपत्ता छन् । प्राधिकरणअन्तर्गत मात्रै ४७ जना कर्मचारी र कामदारको बेपत्ता छन् ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बेपत्ता भएका कर्मचारी–कामदारका आश्रित परिवारलाई बेपत्ता खोजी कार्य गर्न, आफ्नो कुल धर्म अनुसारको सामाजिक संस्कार गर्न र जिवनयापन गर्नको लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले बताए । उनका अनुसार राहतको पहिलो प्याकेजमा तत्कालका लागि राहतस्वरूप बेपत्ता भएका स्थायी कर्मचारी, ज्यालादारी तथा सेवा करारका कामदारको नजिकको हकवालालाई प्रतिकर्मचारीरकामदार रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

    दोस्रोमा स्थायी कर्मचारीको नजिकको हकवालालाई प्राधिकरणबाट के कति क्षतिपूर्ति वा के रकम दिने भन्ने सम्बन्धमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि वा भदौदेखि बढीमा ६ महिनाका लागि बेपत्ता भएका स्थायी कर्मचारीको नजिकको हकवालालाई बेपत्ता कर्मचारीको तहको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत रकम निर्वाहस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

  • पाँचौँ संस्करणको ‘हिमालयन ग्रीन इनर्जी एक्स्पो’ आगामी माघमा हुँदै

    पाँचौँ संस्करणको ‘हिमालयन ग्रीन इनर्जी एक्स्पो’ आगामी माघमा हुँदै

    काठमाडौँ, १ असोजः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इपान)ले आगामी माघ ३ गतेदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा ‘हिमालयन ग्रीन इनर्जी एक्स्पो–२०२७’ आयोजना गर्ने भएको छ । ‘उत्थानशील ऊर्जा, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारासहित आयोजना गर्न लागिएको सो एक्स्पो पाँचौँ संस्करणको हो ।

    तीनदिन चल्ने सो एक्स्पोले जलविद्युत्, सौर्य, वायु, बायोग्यास तथा बायोमास, फोहरबाट ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण, ग्रीन हाइड्रोजन, विद्युतीय सवारी, स्मार्ट ग्रीड, डिजिटल ऊर्जा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) तथा जलवायु प्रविधिसम्मको एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा बजार निर्माण गर्न अवसर प्रदान गर्ने इपानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए ।


    एक्स्पोमा भारत, चीन, क्यानडा, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इटली, स्वीडेन, बेलायत, ब्राजिललगायत विभिन्न मुलुकका कम्पनी तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ । सरकारी तथा नियामक निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, आयोजना विकासकर्ता, प्रविधि तथा उपकरण उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, कूटनीतिक नियोग, सञ्चारमाध्यम तथा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ–विशेषज्ञ एक्स्पोमा सहभागी हुने आयोजकले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।

    एक्स्पोमा ऊर्जा उत्पादक, आयोजना विकासकर्ता, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, प्रविधि प्रदायक, उपकरण निर्माता, इन्जिनियरिङ तथा निर्माण कम्पनी, नीतिनिर्माता, नियामक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, स्टार्टअप तथा विकास साझेदारबीच व्यावसायिक सम्पर्क, लगानी साझेदारी, प्रविधि हस्तान्तरण र ज्ञान आदानप्रदानका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी तथा विदेशी प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिताले नेपाली ऊर्जा बजारमा नयाँ प्रविधि र लगानी भित्र्याउने, नेपाली कम्पनीलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने तथा नेपालको स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रलाई क्षेत्रीय संवाद, लगानी र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ ।

    यसपटक एकीकृत हरित ऊर्जा बजारको अवधारणालाई अघि बढाउन लागिएको छ । यसको केन्द्रमा ऊर्जा उत्पादन विस्तारसँगै उत्थानशीलता, लगानी र नवप्रवर्तन रहेका छन् ।

    एक्स्पोका प्रमुख आकर्षणमा बिटुबी बिजनेस मिटिङ, हिमालयन ग्रीन इनर्जी कन्फरेन्स, अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्री प्याभिलियन, ग्रीन इनर्जी नलेज हब, आयोजनास्थल भ्रमण, प्रत्यक्ष प्रविधि प्रदर्शन, स्टार्टअप हब, ऊर्जा उत्पादन तथा सेवासम्बन्धी प्रतिस्पर्धा, हाइड्रो–कन शो, इभी ¥याली तथा गाला नेटवर्किङ डिनर आयोजना हुनेछ ।

    नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि इप्पानको सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रकेन्द्रित वार्षिक इभेन्टका रूपमा ऊर्जा उत्पादनदेखि लगानी, वित्त, प्रविधि, निर्माण, उपकरण, सेवा, अनुसन्धान र नीतिगत बहससम्मका सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलालाई एउटै मञ्चमा जोड्ने उद्देश्यले एक्स्पो आयोजना गरिएको अध्यक्ष डाँगीले जानकारी दिए ।

    एक्स्पोमा १०० भन्दा बढी प्रदर्शनी स्टल रहने र तीन दिनमा ३० हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको इपानका महासचिव टिएन आचार्यले जानकारी दिनुभयो । प्रदर्शनीका साथै ज्ञान, प्रविधि, लगानी र व्यावसायिक सम्पर्कलाई जोड्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।

    हाल देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४३०० मेगावाट पुगेको छ । आगामी सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । उक्त लक्ष्य केवल घरेलु विद्युत् माग पूरा गर्नमा सीमित नभई औद्योगिक विकास, विद्युतीय सवारी, नवीकरणीय ऊर्जा तथा भारत र बङ्गलादेशसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारसँग जोडिएको सो संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

  • अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनः ९९० प्रतिवादीविरुद्ध बिगोसहित मुद्दा दर्ता

    अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनः ९९० प्रतिवादीविरुद्ध बिगोसहित मुद्दा दर्ता

    काठमाडौँ, १ असोजः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा विभिन्न कसुरका ९९० प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त रु २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गत आवमा विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा सबैभन्दा बढी ५६ वटा मुद्दा सार्वजनिक हानि–नोक्सानीसम्बन्धी रहेका छन् ।

    घूस (रिसवत)सम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुटारनक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट–हिनामिना, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसम्बन्धी पाँच–पाँच र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आवमा कायम कुल उजुरीमध्ये तहगत आधारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी २० हजार छन् । सङ्घसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेशसँग सम्बन्धित सबैभन्दा कम पाँच हजार ३०५ उजुरी दर्ता भएका आयोगले जनाएको छ ।

    वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरी बढी परेका छन् भने बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसम्बद्ध उजुरीको सङ्ख्या बढी छ । उजुरीको समग्र सङ्ख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहेका छन् ।

    आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा दर्ता भएका प्रदेश सरकारसम्बद्ध कुल पाँच हजार ३०५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी एक हजार ४७५ वटा मधेस प्रदेशसम्बद्ध र सबैभन्दा कम ४०७ वटा गण्डकी प्रदेशसम्बद्ध रहेका छन् । विषय क्षेत्रगत आधारमा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् ।

    यस अवधिमा दर्ता कायम भएका स्थानीय तहसम्बद्ध कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सात हजार ३७० उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग र सबैभन्दा कम एक हजार ४०६ उजुरी गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । सङ्घ सरकारसम्बद्ध उजुरीमध्ये मन्त्रालयगत आधारमा साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी छ ।

    त्यसपछि बढी उजुरी परेका साबिकका मन्त्रालयहरू क्रमशः शिक्षा तथा खेलकुद, गृह, पूर्वाधार विकास, अर्थ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कृषि, वन तथा पर्यावरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेका छन् ।

  • प्रधानमन्त्री प्रकोप कोषमा एक हजार सहयोग गरेका व्यक्तिलाई एक लाख उपहार परेपछि…

    प्रधानमन्त्री प्रकोप कोषमा एक हजार सहयोग गरेका व्यक्तिलाई एक लाख उपहार परेपछि…


    काठमाडौँ, १ असोजः करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत भदौमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा रु एक हजार सहयोग गर्ने एक जना पनि रु एक लाखको उपहार विजेतामा परेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले आज सार्वजनिक गरेका भदौ महिनाका ३३ जना विजेतामध्ये कोषमा उक्त रकम प्रदान सहयोग गर्ने एक जना परेको हो ।

    विभागका अनुसार भदौमा हरेक दिन एक जनाका दरले ३१ जना र दुई जना बम्पर गरी ३३ जना विजेता घोषणा गरिएको हो । यद्दपी कार्यविधि अनुसार यसरी सहयोगमा गरेको भुक्तानी भने पुरस्कारका लागि योग्य हुने छैनन् । यसबारे विभागले छिट्टै निर्णय गर्ने जनाएको छ । भोटेकोशी बाढीका कारण भदौ १६ गतेका लागि निर्धारित उपहार घोषणा कार्यक्रम स्थगन भएको थियो ।

    भदौ महिनाका ३१ विजेताले जनही रु एक लाख तथा दुई जना बम्पर विजेताले जनही नगद रु १० लाख उपहार प्रदान गरिने छ । सरकारले कर प्रणालीमा उपभोक्ताको सहभागिता बढाउने तथा सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

    अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता

    १ असोज, काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबिच भेटवार्ता भएको छ। बिहीवार अपराह्न ५ बजे नयाँ दिल्लीस्थित कर्तव्य भवन परिसरमा रहेको भारतीय वित्त मन्त्रालयमा उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू सहभागी थिए ।

  • चालु आवको दुई महिना : सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च नौ अर्बले बढी

    चालु आवको दुई महिना : सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च नौ अर्बले बढी


    काठमाडौँ, १ असोज । चालु आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को शुरुआती दुई महिनामा सरकारले करिब रु दुई खर्ब बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको कुल खर्च रु एक खर्ब ९९ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख बराबर छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको नौ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु शीर्षक

    यस अवधिसम्ममा सरकारको खर्चको तुलनामा आम्दानी कम छ । भदौ मसान्तसम्मको कुल राजश्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ७९ लाख छ । पछिल्ला दुई महिनामा मात्रै सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च करिब रु नौ अर्ब ७२ करोडले बढी रहेको छ । कर राजश्वतर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु १४ खर्ब तीन अर्ब ३१ करोड ८३ लाख उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको १२ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख संकलन भएको छ ।

    त्यस्तै, गैरकर राजश्वतर्फ रु एक खर्ब ७७ अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म छ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब ७७ करोड ६९ लाख उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख प्रत्यक्ष वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा आठ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच अर्ब ५३ करोड बराबर भित्रिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

  • सीप तथा रोजगार आयोजना गर्दै श्रम मन्त्रालय

    सीप तथा रोजगार आयोजना गर्दै श्रम मन्त्रालय

    काठमाडौँ, १ असोजः युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगार प्रवर्द्धन दशकका रूपमा राष्ट्रव्यापीसीप तथा रोजगार मेला आयोजना गर्ने तय गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘सीप तथा रोजगार मेला सञ्चालन निर्देशिका, २०८३’ जारी गरी उक्त निर्देशिकाको प्रावधानअनुरुप सीप तथा रोजगार मेला आयोजना तथा सञ्चालनका लागि श्रममन्त्रीको संयोजकत्वमा आज बैठक बसेको हो । निर्देशन तथा समन्वय समितिको बैठकमा यही असोज १४ देखि २० गतेसम्म कोशी प्रदेशको इटहरीमा सीप तथा रोजगार मेला आयोजना गरिने निर्णय गरेको छ । यस किसिमको मेलालाई क्रमशः अन्य प्रदेशमा पनि सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने मन्त्रालयको उद्देश्य छ ।

    तीनै तहका सरकार, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था, रोजगारदाता सङ्घरमहासङ्घ, उद्योगी व्यवसायी तथा शैक्षिक एवं तालिम प्रदायक संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा मेला सञ्चालन हुने भएकाले सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता, स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्दै श्रमको सम्मान र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई सहभागिताका लागि पनि मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ ।

    बैठकपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपालको श्रम बजारलाई थप आकर्षक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा रोजगारी गर्न तथा उद्यमी बन्न सकिन्छ भन्ने अनुभूतिसहित सकारात्मक सन्देश दिन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने बताए । मन्त्री यादवले आन्तरिक रोजगारी दशकलाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रसहित सबै सरोकार भएका निकायले सहकार्य गरी सीप र रोजगारीको एक बलियो प्रणाली (इकोसिस्टम) निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यस प्रणाली निर्माणमा यो सीप तथा रोजगार मेला कोसेढुङ्गा बन्ने उनले बताए ।

  • विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूमा वित्तीय साक्षरता अभाव

    विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूमा वित्तीय साक्षरता अभाव

    लक्ष्मण खनाल\ यूएई
    पाल्पाका सन्तराम थापा १९ वर्षदेखि यूएईमा मोटर मेकानिकको रुपमा काम गर्थे । उनले सो अवधिमा एक छोरा र एक छोरीको लालनपालन शिक्षादीक्षा, घरपरिवारको खर्च व्यवस्थापनसहित चितवनमा घर जोडे । उनी १९ वर्ष यूएई बसेर देशमै केही गर्ने सपना बोकेर नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएर उनले केही व्यवसाय गर्ने कोसिस पनि गरे, तर उनी सफल हुन सकेनन् र पुनः यूएई फर्किएर जागिर गर्न बाध्य भए । उनी भन्छन्, ‘बेलामा होश पु¥याइएन, कमाइ भएको बेला बचत गरिएन, सामाजिक तडकभडक र परिवारका महँगा सपनामा कमाइ खर्च गरियो’, उनी भन्छन्– ‘अहिले देश फर्केर केही गरौं भन्दा लगानी गर्ने पैसा छैन, सानो लगानी गर्ने वातावरण छैन, विदेसिएपछि सामाजिक र पारिवारिक रुपमा पनि एक्लिँदो रहेछ । अब सकेसम्म यतै जागिर गर्छु ।’


    त्यसैगरी पर्वतका रामेश्वर सुवेदीको पनि गुनासो उस्तै छ । उनी विगत १० वर्षदेखि यूएईमा कार्यरत छन् । करोडौं खर्च गरेर पोखरामा घर बनाएका छन्, तर देश फर्केर केही गर्ने योजना भए पनि आर्थिकको अभाव छ । उनी भन्छन्– ‘करोडांै पर्ने घर त छ, तर घरले खान नदिने रहेछ । देश फर्कन र भविष्यको बचतको सपनामा जिन्दगी जाने भयो ।’


    सन्तराम र रामेश्वर प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीहरुको जस्तै वर्षौंसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेर पनि भविष्यको लागि आर्थिक सञ्चिती नहँुदा लामो समयसम्म विदेशमा नै बस्न बाध्य लाखौं नेपालीहरुका कथा उस्तै छन् ।


    नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । रोजगारीका पर्याप्त अवसर स्वदेशमा सिर्जना हुन नसक्दा लाखौं नेपाली युवा विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् । उनीहरुको पसिनाको कमाइले परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा ऋण भुक्तानीमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । तर विदेशमा कमाएको रकमलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, बचत तथा लगानी गर्ने, ऋण व्यवस्थापन गर्ने र दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त वित्तीय साक्षरता नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीको पूर्ण लाभ लिन नसकिएको हाम्रो समाजको तीतो यथार्य बन्न पुगेको छ ।


    नेपालीहरुको वैदेशिक रोजगारीमा भएको आम्दानी मुख्यतः घरखर्च, ऋणको किस्ता तिर्न, ब्याज तिर्न, घरजग्गा जम्मा गर्न र केही व्यवसाय वा उद्यमशील क्षेत्रमा लगानी भएको पाइन्छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक केवल व्यक्तिगत आम्दानीका स्रोत नभई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार भएको भनिन्छ तर ठूलो रकम देशमा भित्रिँदैमा मात्र परिवारको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुँदैन । त्यसका लागि वित्तीय ज्ञान, अनुशासन र सही लगानी आवश्यक हुन्छ ।

    वित्तीय साक्षरता
    विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको वित्तीय साक्षरतामा पहिलो समस्या आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित योजना नहुनु हो । धेरै श्रमिकले मासिक आम्दानी, घर पठाउने रकम, ऋणको किस्ता, बचत र भविष्यको लगानीलाई छुट्टाछुट्टै योजनामा राख्दैनन् । परिणामस्वरुप लामो समय विदेश बसेर पनि पर्याप्त बचत वा उत्पादनशील सम्पत्ति निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ, जसले उसको विदेश बसाइँ लम्बिने हुन्छ ।


    सिद्धार्थ बैंकको लागि यूएई प्रमुख नविन पौडेलका अनुसार, यूएईमा रहेका करिब ८ लाख नेपालीहरुमध्ये अनुपातमा वित्तीय साक्षरता एकदमै कम छ । वित्तीय साक्षरताभित्र रेमिट्यान्स र रेमिट्यान्सको सदुपयोग हो । अहिले रेमिट्यान्सबाट नेपाल भित्रिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्र र बिलासीका समानहरुमा खर्च भएको पाइन्छ । ‘यदि वित्तीय साक्षरताको ज्ञान नदिने हो भने उनीहरु नेपाल फर्कने वा फर्केर स्वदेशमा केही गर्छु भन्ने वातावरण बन्दैन’, पौडेल भन्छन्– ‘त्यसैले उनीहरुलाई वैधानिक विप्रेषण, बचत, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, आर्थिक व्यवस्थापनको विषयमा सरकारी तवरबाट होस् या अन्य माध्यमबाट साक्षर बनाइनु जरुरी छ ।’


    वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि अर्को समस्या भनेको महँगो ऋण र वैदेशिक रोजगारीको लागत हो । नेपाली आप्रवासी श्रमिकले विदेश जानुअघि भर्ती प्रक्रियासँग सम्बन्धित खर्च व्यहोर्ने गरेका छन् र उक्त रकम उनीहरुले महँगो ब्याजदरमा ऋण लिने गर्छन् । औसतमा उनीहरुले यस्तो खर्च असुल गर्न करिब ३ देखि ६ महिनाको आम्दानी बराबर समय लगाउनुपर्ने हुन्छ, कतिपयको हकमा वर्ष पनि पुग्न सक्छ ।


    विदेशमा कमाएको रकम विभिन्न अवैधानिक माध्यमबाट पठाउने र ठगिनेको अवस्था पनि उस्तै छ । विभिन्न बहानामा विदेशमै रहेका नेपालीहरुले एकले अर्कोलाई ठग्ने रकम लिएर सम्पर्कविहीन हुने र श्रमिकको कमाइ डुब्ने समस्या पनि छन् ।
    अर्को चुनौती परिवारतर्फ पनि छ । विदेशबाट आएको पैसा घरखर्च, घर निर्माण, जग्गा खरिद वा सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिएका खर्चमा बढी प्रयोग हुँदा उत्पादनशील लगानी कम हुन सक्छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोगमा खर्च गर्ने र पूँजी निर्माण वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरिनु पनि अर्को चुनौती हो ।

    जीवनस्तर उकास्न के गर्न सकिन्छ ?
    सबैभन्दा पहिले वैदेशिक रोजगारीपूर्व अनिवार्य वित्तीय शिक्षा दिनुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिनुअघि प्रत्येक श्रमिकलाई बजेट निर्माण, ऋण व्यवस्थापन, बैंकिङ, बीमा, विप्रेषण, लगानी, कर, साइबर सुरक्षा र अवकाशपछिको आर्थिक योजनासम्बन्धी छोटो तर व्यावहारिक तालिम दिन जरुरी छ ।


    प्रत्येक श्रमिकका लागि विदेश जानेदेखि फर्किएसम्मको वित्तीय योजना तयार गर्नुपर्छ । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति सरकारको तर्फबाट ल्याइनु आवश्यक छ । रेमिट्यान्स बचत गर्ने परिवारलाई कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।


    सस्तो र सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्न कामदार पठाउने शुल्क हटाउने वा घटाउने, अनधिकृत दलाल नियन्त्रण गर्ने, रोजगार सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकलाई कानुनी तथा कन्सुलर सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ । देश फर्किएका श्रमिकलाई आर्थिक पुनः एकीकरण र व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । उनीहरुको सीपको अभिलेख राखी स्थानीय तह, बैंक तथा निजी क्षेत्रसँग जोडेर रोजगारी वा उद्यमका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।


    वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरुले आफ्नो आम्दानीलाई योजनाबद्ध रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम मासिक आम्दानी र खर्चको बजेट बनाई अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ । कमाइको निश्चित हिस्सा नियमित रुपमा बचत गरी भविष्यको लागि सञ्चित गर्नु पर्दछ । रेमिट्यान्स पठाउँदा औपचारिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयोग गर्नुपर्छ । उच्च ब्याजदरका अनावश्यक ऋणहरु लिने र बिलासीका सामानहरु किन्ने बानी हटाउनुपर्छ । परिवारलाई पनि आर्थिक योजना र बचतको महत्वबारे जानकारी दिनुपर्छ । स्वदेश फर्किएपछि आयआर्जन गर्न सकिने व्यवसाय वा सीपमा लगानी गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।


    विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिइरहेका छन् । तर विदेशमा गएर धेरै कमाउनु मात्र पर्याप्त होइन । कमाएको रकम जोगाउने, सही ठाउँमा लगानी गर्ने र त्यसबाट स्थायी सम्पत्ति निर्माण गर्ने क्षमता विकास गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगार नीतिलाई केवल कति जना विदेश पठाउने र कति रकम रेमिट्यान्स भिœयाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुभन्दा श्रमिकको आर्थिक सुरक्षा र जीवनस्तर कसरी स्थायी रुपमा सुधार गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ ।


    यदि प्रत्येक श्रमिकलाई वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, डिजिटल बैंकिङ, बीमा, दीर्घकालीन बचत, उत्पादनशील लगानी र स्वदेश फर्किएपछि उद्यमको अवसरसँग जोड्न सकियो भने विप्रेषण उपभोगमा मात्र सीमित नभई सम्पत्ति निर्माण, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको आधार बन्न सक्छ । अन्ततः वैदेशिक रोजगारीको सफलता विदेशमा कति वर्ष बिताइयो वा कति पैसा पठाइयो भन्नेमा होइन, त्यसबाट श्रमिक र उनको परिवारले कस्तो सुरक्षित, सम्मानजनक र आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर भविष्य निर्माण गर्न सके भन्ने कुरामा मापन हुनुपर्छ ।

  • बेनी–जोमसोम सडक : पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्तरोन्नति तीब्र

    बेनी–जोमसोम सडक : पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्तरोन्नति तीब्र


    म्याग्दी, १ असोजः चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिलाई तीब्र पारिएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले म्याग्दीको गलेश्वरदेखि मुस्ताङको लेते सेतोखोला क्षेत्रमा यसअघि ठेक्काबाट हटाइएको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा बाँकी रहेको स्तरोन्नतिको कामलाई पूर्णता दिन लागेको हो । फरकफरक प्याकेजमा ठेक्कामार्फत पहिरो नियन्त्रण, नदी कटान रोकथामसँगै ढलान गरेर स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए ।


    “बर्खायाम र कोरला नाकामा आवतजावत गर्ने सवारीसाधनको चापका बाबजुद सडक स्तरोन्नतिको कामले निरन्तरता पाएको छ”, उनले भने, “यसअघि ठेक्काबाट हटाइएको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अहिले काम भइरहेको छ । बाँकी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पनि ठेक्का लगाउने तयारीमा छौँ ।”

    आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर बाबुसाहेवकुमार बैठाका अनुसार राहुघाट, घुमाउनेताल, चमेरे, बैसरी क्षेत्रमा एक किलोमिटर २०० मिटर सडक ढलान र विभिन्न ठाउँमा दुई हजार ३०० घनमिटर ग्यावियन, पलम र कङ्क्रिट पर्खाल निर्माणका लागि रु सात करोड ३० लाखमा शङ्करश्री–क्रियटिभ जेभीले ठेक्का पाएको छ ।

    गत वैशाखमा सम्झौता गरेका उक्त कम्पनीले बर्खायाममा पनि निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । रु आठ करोड मा ठेक्का सम्झौता गरेको कालीमाता–थापाकाजी–रसुवा जेभीले कुनौटा, बेगखोला, भिरकाटे र रातोपानी खण्डमा टेवा पर्खाल, कल्भर्ट निर्माण र ढलानको काम गरिरहेको छ । भिरकाटे क्षेत्रमा बिस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी पहाड फुटाएर सडक विस्तार गर्ने काम भने बर्खायाम तथा सवारीसाधनको चापका कारण रोकिएको छ ।

    ठेक्कामार्फत एक हजार ८९० घनमिटर ग्याविन जाली लगाउने, प्लम तथा कङ्क्रिट पर्खाल निर्माण गरेर सडक संरक्षण गरी करिब दुई किलोमिटर ९चार हजार ३७१ घनमिटर० सडक ढलान गरिने इन्जिनियर बैठाले जानकारी दिए । जोखिमयुक्त र सवारीसाधन आवतजावत प्रभावित बनाएका सिरुवारी, तातोपानीलगायत ठाउँका पहिरो नियन्त्रणसँगै सडक स्तरोन्नतिका लागि प्राविधिक अध्ययनको चरणमा रहेको छ । यसअघि रु २५ करोडमा विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको बैसरी, खामभित्ता, गुइठे, लाटाखोला, रुप्से र सेतोखोला क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

    कमजोर भू–बनोटका कारण कालीगण्डकी करिडोरको म्याग्दी खण्डमा बर्खायाममा बाढीपहिरोका कारण सिधा यातायात अवरुद्ध हुने समस्या रहेकाले सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए ।

  • अठार दिनपछि कृष्णभिरको सडकमा दुईतर्फी यातायात सेवा सञ्चालन

    अठार दिनपछि कृष्णभिरको सडकमा दुईतर्फी यातायात सेवा सञ्चालन

    चितवन, १ असोजः अठार दिनपछि पृथ्वी राजमार्गमा यातायात सेवा आजविहानदेखि पुनःसञ्चालनमा आएको छ । यही भदौ १४ गते कृष्णभिरमा बाढीले सडक बगाएपछि यातायात सेवा प्रभावित बनेको थियो । सडक भासिएपछि अवरुद्ध बनेको पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिरको सडकमा नयाँ ट्र्याक खोलेर बिहानबाट दुईतर्फी सडक सञ्चालन गरिएको हो । त्रिशूलीले सडकको तल्लो भाग बगाएपछि सडक पूरै भासिएको थियो ।

    पूर्ण रुपमा सडक अवरुद्ध बनेपछि गत भदौ १८ गतेदेखि नजिकै रहेको ढिस्कोलाई काटेर नयाँ ट्र्याक खोलिएको हो । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक योजना (पश्चिम खण्ड)का इञ्जिनियर धीरज ढकालका अनुसार बुधबार साँझसम्ममा सबै काम सकेर आजदेखि सडक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नदी कटानबाट करिब १०० मिटर सडक क्षतिग्रस्त भई यातायात अवरुद्ध भएकामा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी नयाँ ट्र्याक निर्माण तथा सडक पुनःस्थापनाको काम गरेसँगै छोटो समयमा सडक सञ्चालनमा आएको हो । दुई दिनअघिदेखि नै सडकमा रोकिएका सवारीलाई साँझ कटाइएको थियो । आजदेखि भने नियमित गरिएको हो ।

    कृष्णभिरमा सवारी सञ्चालन भएसँगै नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा आंशिक रोकिएको सवारी आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
    चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले कृष्णभीरमा सवारी सञ्चालनमा आएसँगै तत्कालका लागि तुइन खोलामा आंशिक सडक रोकेर गरिएको पहिरो रोकथामको काम रोकिएको जानकारी दिए । लामो समयदेखि कृष्णभिरको सडक अवरुद्ध हुँदा ठूला सवारीसाधन संघीय राजधानी आवतजावत गर्न पाएका थिएनन् । यसका कारण राजधानीमा एलपी ग्यासको अभाव देखिएको छ ।

    गत भदौ १० गते भोटेकोशी बाढीपछि बढेको त्रिशूलीमा १४ गते पुनः बाढी आएपछि कृष्णभिरलगायत पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा सडक भासिएको थियो । अन्य ठाउँमा सहज भए पनि कृष्णभिरमा पूरै भासिएपछि समस्या भएको हो । यो सडक हुँदै दैनिक १४ हजार सवारी आवतजावत गर्ने गर्दछन् ।

  • भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि समिति गठन

    भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि समिति गठन

    काठमाडौँ, ३१ भदौः सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यकाअनुसार समितिमा जलविद् (हाइड्रोलोजिस्ट) डा नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् (जियोलोजिस्ट) डा मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा हरि पण्डित, विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य रहेका छन् । समितिले बाढीको उद्गम स्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    मन्त्रालयले बाढीको उत्पत्ति तथा त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न लागेको हो । प्रवक्ता शाक्यकाअनुसार रसुवा विनासकारी बाढीलाई केबल सामान्य बाढीका रूपमा नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएका विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञानसम्बन्धी तथा अन्य जोखिमहरू एकपछि अर्को रूपमा जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘शृङ्खलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयले वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

    यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनमा हालसम्म रसुवा घटनाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त रूपमा प्रमाणीकरण भएको वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएको छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव केन्द्रले दिएको थियो ।

    अब समष्टिगतरूपमा भूगर्भ, तापक्रम र पानीको समग्र अध्ययन हुन लागेको हो । भोटेकोशीमा आएको बाढीले त्रिशूली करिडोर प्रभावित भएजस्तै यस्तो विपद् अरु नदी प्रणालीमा आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयको विभिन्न पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले अध्ययनका लागि मन्त्रालयले यो अग्रसरता लिएको प्रवक्ता शाक्यले बताए ।
    उनका अनुसार रसुवा बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन रूपमा कसरी पूर्वतयारी गर्ने, जलविद्युत् उत्थनशीलता (जलवायु परिवर्तन, बाढी, खडेरी वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग जुध्न र सङ्कटापन्न अवस्थामा पनि निरन्तर बिजुली उत्पादन गरिरहन सक्ने जलविद्युत् क्षमता) कसरी कायम गर्ने भन्ने पनि अध्ययन हुनेछ ।

    मन्त्रालयका अनुसार तीन चरणमा अध्ययन हुनेछ । पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशीरल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्मको घटनाको समयक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ । यस क्रममा हिमनदी, चट्टानी तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाव र बाढीबीचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गरिनेछ ।

    दोस्रो चरणमा घटनाका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ । तेस्रो तथा महत्त्वपूर्ण चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यी जोखिमहरूको सम्भावना, तीव्रता वा पूर्वतयारी अवस्थामा कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ । यसअघि सन् २०२४ सेप्टेम्बर २६–२८ मा नेपालमा भएको अत्यधिक वर्षा, बाढी तथा पहिरोको घटनालाई अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिक अध्ययन समूह ‘वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसन’ को अध्ययनले मानवजनित जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रभावका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको थियो । रसुवा–भोटेकोशीको घटना भने त्योभन्दा फरक प्रकृतिको हुन सक्ने भएकाले प्रत्यक्ष तुलना वा पूर्वनिर्धारित निष्कर्षभन्दा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको हो ।

    प्रस्तावित अध्ययनमा हिमनदी तथा हिममण्डल विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, भूरूपविज्ञान तथा पहिरो विज्ञान, जलविज्ञान तथा नदी जलयान्त्रिकी, मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान, रिमोट सेन्सिन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन कारक विश्लेषणलगायतका विषयका विशेषज्ञहरूलाई सहभागी गराउने तयारी छ ।

    भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणालीको सीमापार प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै चीनतर्फ उपलब्ध वैज्ञानिक तथा जलवैज्ञानिक सूचनासमेत अध्ययनमा समेट्ने र आवश्यक वैज्ञानिक सहकार्य तथा तथ्याङ्क आदानप्रदान संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित उच्चस्तरीय वैज्ञानिक समितिले विपद्को सम्भावित उद्गमस्थलको स्थलगत भ्रमण गर्नेछ । स्थल निरीक्षणका क्रममा विस्तृत तस्वीर तथा भिडियो अभिलेख तयार गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार ड्रोन तथा सेटलाइट अवलोकन समेत प्रयोग गरिनेछ । मन्त्रालयले विज्ञ समितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समय दिएको छ ।

    समितिको अध्ययनपछि घटनाको वैज्ञानिक प्रकृति र उत्पत्तिबारे स्पष्ट प्रमाणका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले बाढीलाई उपयुक्त वैज्ञानिक नाम दिने योजनासमेत गरेको छ ।

    अध्ययन किन ?

    रसुवा–भोटेकोशी घटनाको प्रकृति सामान्य अतिवृष्टि वा तापक्रमजन्य विपद्भन्दा फरक हुन सक्ने भएकाले जलवायु, हिममण्डल, भूगर्भ, भूरूप विज्ञान, जलविज्ञान तथा नदी प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता शाक्यकाअनुसार अध्ययनले विशेषगरी घटनाको मूल कारण के थियो, कुन–कुन प्राकृतिक प्रक्रिया क्रमशः सक्रिय भए, ती प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो र गैर–जलवायुगत कारणको योगदान कति थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ ।

    यसका लागि विगतमा सोही नदी प्रणाली तथा आसपासका हिमाली क्षेत्रमा भएका समान प्रकृतिका घटनाको अभिलेखसमेत अध्ययन गरिनेछ । नदीको जोखिम तथा संवेदनशीलता, नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधार, भौगोलिक बनावट तथा विगतका बाढी, पहिरो र हिमनदीसम्बन्धी घटनासँग तुलना गरिनेछ ।

    अध्ययनमा के–के विषय समेटिने ?

    प्रस्तावित अध्ययनमा मौसम तथा जलवायु तथ्याङ्क, जलप्रवाह तथा हाइड्रोलोजिकल तथ्याङ्क, हिमनदी तथा हिममण्डलसम्बन्धी तथ्याङ्क, भूगर्भीय तथा भूरूपात्मक सूचना, रिमोट सेन्सिङ तथा जिआईएस तथ्याङ्क प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, घटनास्थलको स्थलगत अनुसन्धानमार्फत चट्टानको अवस्था, चिरा तथा कमजोर भू–भाग, ढलानको स्थिरता, पहिरोको सम्भावना, नदीको आकृति, उपलब्ध अवसाद तथा त्यसको बहावमा भएको परिचालनलगायत विषयको अध्ययन गरिनेछ ।

    विशेषगरी, घटनाको स्रोत क्षेत्रमा रहेको चट्टानको आकार, क्षेत्रफल, सम्भावित आयतन तथा तौल, कति भाग खसेको थियो र चट्टान खस्नुको सम्भावित कारण के थियो भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुनेछ
    ।
    जलवायु परिवर्तनको भूमिका कसरी मूल्याङ्कन गरिने ?

    अध्ययनमा घटना अघिको वर्षा, तापक्रम, हिमपात, हिउँ पग्लने अवस्था तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान जलवायुगत अवस्थाको विश्लेषण गरिने प्रवक्ता शाक्यले जानकारी दिनुभयो । साथै दीर्घकालीन तापक्रम तथा वर्षाको प्रवृत्ति, चरम वर्षाका घटना, नदीको बहाव र पुनरावृत्ति अवधिसमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

    हिमनदीको आकार तथा परिवर्तन, हिमनदीको मास ब्यालेनस, हिमताल तथा हिमनदीय जलविज्ञान, जम्ने–पग्लिने प्रक्रिया र स्थायी तुषारभूमिको अवस्था पनि अध्ययनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । यसबाट जलवायु परिवर्तनले घटनाका लागि आवश्यक पूर्वअवस्था सिर्जना गरेको थियो कि थिएन, र यदि गरेको भए त्यसको योगदान कति थियो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्न सकिनेछ ।

    बहु–जोखिमको शृङ्खला पनि अध्ययन गरिने

    रसुवा–भोटेकोशी घटना एउटै कारणबाट उत्पन्न भएको नभई हिममण्डलीय, भूगर्भीय, भूरूपात्मक तथा जलविज्ञानसम्बन्धी प्रक्रियाको क्रमिक अन्तरक्रियाबाट विकसित भएको हुन सक्ने भएकाले घटनाको सम्पूर्ण कार्य–कारण शृङ्खला अध्ययन गरिने प्रस्ताव छ ।

    सम्भावित शृङ्खलामा उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको परिवर्तन, चट्टान वा हिमचट्टानको अस्थिरता, मास मुभमेन्ट, नदीमा अवसादको प्रवेश तथा परिचालन, पानी र अवसादको मिश्रित बहाव र त्यसको अनुप्रवाह प्रसारण लगायतका प्रक्रियालाई एकीकृत रूपमा हेरिनेछ । अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षले घटनाको वास्तविक प्रकृति र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्धबारे वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्नुका साथै आगामी दिनमा हिमाली क्षेत्रमा उत्थानशील विकास, पूर्वाधार योजना र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

  • हुलाकमार्फत बोलपत्र दाखिला गर्न सकिने

    हुलाकमार्फत बोलपत्र दाखिला गर्न सकिने

    काठमाडौँ, ३१ भदौः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएकाले केही समयको लागि बोलपत्रदाताले हुलाकमार्फत बोलपत्र दाखिला गर्न सक्ने जनाएको छ । कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरे विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्म बोलपत्रदाता स्वयं उपस्थित भई, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा कुरियरमार्फत बोलपत्र बुझाउन सकिने जनाएको छ ।

    सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको यही भदौ ३० गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्म हुलाकमार्फत बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था भएकाले हुलाकमार्फत बोलपत्र कागजात प्राप्त गर्ने, हुलाकमार्फत कानुनबमोजिम तोकिएको समयसीमाभित्रै कार्यालयमा दाखिला गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ ।

    कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली पुनः सञ्चालनमा नआउँदासम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (२) अनुसार बोलपत्र कागजात प्राप्त गर्ने व्यवस्था लागू हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

  • सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनको दर्ता खुला

    सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनको दर्ता खुला

    काठमाडौँ, ३१ भदौः यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनको निश्चित सीमा तोकेर दर्ता खुला गरेको छ । विभागले भदौ ३० गते सातवटै प्रदेशका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रुट तथा सवारीसाधन व्यवस्थापनको लागि हाललाई असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी दर्ता खुला गरेको हो ।

    काठमाडौँ उपत्यका बाहिर मात्र दर्ता हुने तथा दर्तामा विद्युतीय सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिइने विभागको भनाइ छ । विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भने स्कुलबस एवं सट्टाभर्नाको हकमा मात्र सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता खुला गरिएको बताए ।
    यसअघि विभागले नेपालमा पैठारी हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएकामा गत साउन १८ गते एक सूचना जारी गरी मालवाहक सवारीसाधनको दर्ता खुला गरेको थियो ।

  • मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः पराजुलीसहित चार जना विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा

    मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयः पराजुलीसहित चार जना विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा

    काठमाडौँ, ३१ भदौः सरकारले नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पराजुलीसहित चार जनालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकले नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू ठगीन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा अग्रिम करको दर निर्धारण गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा राखेको हितको लाभ रकममा पाँच प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्ले साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बिमा तथा क्षतिपूर्ति रकम प्राप्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ एटर्नी) दिई बिमा तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ र चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

  • एक अर्ब ३४ करोडको हुन्डी कारोबार गर्ने युवा पक्राउ

    एक अर्ब ३४ करोडको हुन्डी कारोबार गर्ने युवा पक्राउ

    काठमाडौँ, ३१ भदौः अवैध हुन्डी कारोबारमा सङ्लग्न भएको आरोपमा प्रहरीले एक युवालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले रु एक अर्ब ३४ करोड ७८ लाख ३९ हजार बराबरको अवैध हुन्डी कारोबार गरेको आरोपमा धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–४ का २४ वर्षीय अजयकुमार मुखियालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो । ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपमशमशेर जबराले विभिन्न समयमा मलेसियालगायत विभिन्न मुलुकबाट अवैध रूपमा हुन्डी कारोबारमा सङ्लग्न भएको सूचनाका आधारमा मुखियालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए ।


    उक्त सूचनालाई थप सूक्ष्म अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने क्रममा विभिन्न समयमा व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक बैँक खाताको प्रयोग गरी हालसम्म उक्त रकम बराबरको अवैध हुन्डी कारोबार गरेको खुलेको ब्यूरोले जनाएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर सीआईबी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाको संयुक्त प्रहरी टोलीले मुखियालाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता जबराले बताए । पक्राउ परेका मुखियामाथि ‘हुण्डी सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने’ कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ । उक्त घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी तथा अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता जबराले बताए ।

  • सरकारको दावि : उपत्यकामा प्रतिकेजी ११० मा चिनी बिक्री

    सरकारको दावि : उपत्यकामा प्रतिकेजी ११० मा चिनी बिक्री

    काठमाडौँ, ३१ भदौः वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका एक हजारभन्दा बढी बिक्री केन्द्रबाट प्रतिकेजी रु ११० मा चिनी बिक्री भइरहेको जनाएको छ । विभागले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर चिनीको सहज एवं पर्याप्त आपूर्ति भइरहेको हुँदा आम उपभोक्तालाई अधिक सञ्चय नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ । चिनीको मूल्य वृद्धि भएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो बढेसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले मङ्गलबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका थिए । बजारमा भने यो भन्दा निकै महंगोमा चिनी बिक्रि भइरहेको छ ।

  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तीन दिने भारत भ्रमणमा जाँदै

    अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तीन दिने भारत भ्रमणमा जाँदै


    ३१ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भारत सरकारको निमन्त्रणामा तीनदिने भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। उनी बिहीवार ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् ।

    भ्रमण टोलीमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। विपद्पछिको पुनर्निर्माण लगायत दुई देशबीचको आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक विषयका विभिन्न आयाममा सहकार्य गर्नु यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बिहीवार साँझ ५ बजे उनले आफ्ना भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।

    यस्तै, शुक्रवार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका छ। सोही दिन भारतका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद कार्यक्रममा उनी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । शुक्रवार नै अर्थमन्त्री डा. वाग्ले भारत व्यापार संवर्धन सङ्गठनका अध्यक्ष जावेद अश्राफले आयोजना गर्ने बृहत भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।

    शनिवार बिहान भारतीय उद्योग परिसंघले आयोजना गर्ने प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानाहरूसँगको सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रूपमा अर्थमन्त्री सहभागी हुनेछन् । शनिवार दिउँसो नै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सले आयोजना गर्ने विकास अर्थनीतिबारे प्राज्ञिक छलफलमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । उनी शनिबार साँझ नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ ।

  • बाढीप्रभावितका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नौ करोड २५ लाख सहयोग

    बाढीप्रभावितका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नौ करोड २५ लाख सहयोग

    काठमाडौँ, ३१ भदौः त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रु नौ करोड २५ लाख सहयोग गरेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले बुधबार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई मन्त्रालयमा उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरे ।


    विश्वविद्यालयका अनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब र भत्ताबाट कट्टा गरिएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा जम्मा गरिएको हो । उपकुलपति, रजिष्ट्रार र रेक्टरले एक महिनाको तलब तथा प्राध्यापक र प्रशासनतर्फका सोसरहका कर्मचारीले मासिक सुरु तलब स्केलको १० दिन बराबरको रकम योगदान गरेका छन् ।

    त्यस्तै, उपप्राध्यापक तथा उपप्रशासक र शाखा अधिकृत तथा प्रशिक्षक वा सोसरहका शिक्षक–कर्मचारीबाट सात दिन बराबर, मुख्य कार्यालय सहायक तथा कार्यालय सहायक वा सोसरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन बराबर र श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट दुई दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरी कोषमा जम्मा गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

    कुलपति थापाका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त रकम सहयोग गरिएको हो । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को हालै बसेको बैठकले विभिन्न तहका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट निश्चित रकम कट्टा गरी राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।