Category: अर्थतन्त्र

म्याग्दी, २५ भदौ । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–३ मा रहेको ऐतिहासिक चिनाकोट दरबार क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार, मंगला गाउँपालिका, चिनाकोत आमा समूह र देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रु ५० लाख बढी लगानीमा पूर्वाधार निर्माण भएको हो ।

चिनाकोत संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका सचिव प्रकाश पुनले आर्थिक वर्ष २०७६\७७ देखि २०८२\८३ सम्म चिनाकोतको पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारबाट रु ४० लाख, मङ्गला गाउँपालिकाबाट रु आठ लाख र आमा समूहको रु दुई लाख लगानी भएको बताए ।

“एक किलोमिटरभन्दा बढी पक्की र करिब दुई किलोमिटर कच्चि पदमार्ग तथा सडक, दृश्य अवलोकन स्थल र आश्रयस्थल निर्माण भएको छ,” उनले भने, “बरंजा गाउँदेखि चिनाकोटसम्म विद्युत् विस्तारमा देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा योजना कार्यान्वयनमा विनियोजन भएको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्थानीयबासीले श्रमदान गरेका छाँै । खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ ।”

विसं २०७५ अघिसम्म सुनसान चिनाकोटमा पूर्वाधार निर्माण भएपछि आन्तरिक पर्यटक आउन थालेको देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टेकबहादुर छन्त्यालले बताए । “सङ्घीयता अघिसम्म एउटा टहरा मात्र रहेको चिनाकोटमा प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत सुरक्षित रुपमा पुग्न सकिने पदमार्ग बनेपछि पाहुना आउन थालेका हुन्,” उनले भने, “पहाडको टाकुरामा रहेको चिनाकोटमा सुरक्षाका लागि वरपर घेराबार र पुरातात्विक महत्वका सामग्रीको संरक्षणको आवश्यकता छ ।”

समुन्द्री सतहदेखि दुई हजार २०० मिटर उचाइमा रहेको चिनाकोटबाट सूर्योदयको साथै अन्नपूर्ण, धौलागिरि, गुर्जा र माछापुच्छ्रे हिमशृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । मङ्गला गाउँपालिकाको ३ र ४ नम्बर वडामा समेटिएको बरञ्जाको शिरमा रहेको चिनाकोटदेखि म्याग्दीको पश्चिमी भेगका ग्रामीण बस्ती, पहाडी भूगोल, नागबेली परेर बगेको म्याग्दी नदी अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

बरञ्जाका अगुवा रणबहादुर रोकाका अनुसार भुरे टाकुरे राजाका पालामा चिनाकोटमा बरञ्जी राजाको दरबार थियो । “दरबारका पर्खालको भग्नावशष, खाद्यान्न पिस्नका लागि प्रयोग हुने जातो लगायतका ऐतिहासिक वस्तुहरु अझै चिनाकोटमा छन्,” उनले भने, “रानीको कपाल कोर्ने ढुङ्गा, बेहुला, बेहुली नाम गरेका ढुङ्गा पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ ।” चिनाकोटको फेदीमा रहेको थर्पुगाउँको दरबारमा खुडा, तरबार, ढाललगायत परम्परागत युद्धमा प्रयोग हुने हात हतियार छन् ।

मङ्गला गाउँपालिका–३ का कार्यवहाक वडाअध्यक्ष भेषकुमारी पुनले बर्खायाम बाहेकको समयमा बिदा मनाउनका लागि क्याम्पिङ गर्नका लागि यहाँ पाहुनाहरु आउने गरेका छन् । बस्तीदेखि टाढा र एकान्त वातावरणमा रहेको चिनाकोटमा वनभोजका लागि आउनेलाई लागि भाँडावर्तनको व्यवस्था मिलाइएको छ । चिनाकोट नजिकै रहेको घारसुन्ने डाँडामा दृश्य अवलोकनस्थल बनाइएको छ ।

पहाडको टाकुरामा रहेको गोलो आकारको ढुङ्गामा वरपर घेराबार बनाएर त्यहाँसम्म पुग्ने पदमार्ग बनाइएको छ । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारदेखि तातोपानी बरञ्जा हँुदै गाडीमा एक घण्टाको यात्रापछि चिनाकोट पुगिन्छ । बरञ्जादेखि पैदलयात्रा गरेर चिनाकोट पुग्न दुई घण्टा लाग्छ । होटल तथा रेष्टुरेन्ट नभएकाले खाद्य सामग्री पाहुना आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

पर्यटकीय पूर्वाधारको म्याग्दी १ (ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले बुधबार उद्घाटन गरे । उनले चिनाकोटको साथै झाँक्रीपानी र गम्फाधुरीलगायत बरञ्जाका पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको बताए ।

पूर्वाधारको उपभोग गरी पर्यटक भित्र्याएर आयआर्जन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुन स्थानीयबासीलाई आग्रह गरे । बरञ्जाका बासिन्दासमेत रहेका संविधानसभा सदस्य गमबहादुर श्रीस, मङ्गला गाउँपालकाका उपाध्यक्ष पे्रमकुमारी क्षेत्री र मङ्गला–४ का वडाअध्यक्ष लालबहादुर रोकाले ऐतिहासिकस्थल, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमार्फत समृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौँ, २४ भदौः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको तत्काल व्यवस्थापन, सडक, यातायात सञ्चालन, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालगायत कामलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भौगोलिक विकटतालाई ख्याल गरी सडक यातायात सञ्चालनमा मुलुकको क्षमताले नभ्याए ठूला बेलिब्रिजसहितका पूर्वाधार निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोगसमेत लिन सुझाव दिए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारणबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको हानीनोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनेगरी प्रधानमन्त्रीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार छुट्टाछुट्टै छलफल गरी सडक यातायात सञ्चालन एवम् बाढीपीडितको बसोबासका लागि ‘होल्डिङ सेन्टर’ व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका हुन् । उनले बसोबास र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले बाढीप्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सहज र सरल बनाउन तत्कालका कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । मन्त्री खनालसँगको भेटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल सहभागी भए । भेटमा सरकारका तर्फबाट मन्त्रीहरूले दसैँअघि नै सडक यातायात पूर्ववत् सञ्चालन गर्ने तथा बाढीप्रभावित नागरिकको बसोबासका लागि अस्थायी टहरा (क्याप्सुल होम) निर्माण सकिनेगरी दिनरात काम भैरहेको जानकारी दिए । यसैगरी उनीहरुले वैकल्पिक सडक निर्माणलाई गति दिइएको र लामा बेलीबब्रिजहरूको लागि मित्रराष्ट्रहरूसँग आग्रह गरिसकिएको तथा आवश्यक सामग्रीहरू आउनेक्रममा रहेको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराए ।

रसुवा, २४ भदौः भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित यहाँका विभिन्न समुदाय, विद्यालय तथा स्थानीय तहलाई ११ थान अत्यावश्यक जेनेरेटर सहयोगस्वरूप वितरण गरिएको छ । ‘सेटोप अष्ट्रेलिया’को आर्थिक सहयोगमा रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाजले वितरण गरेको सो जेनेरेटरबाट विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका जिवजिवे, बेताङ, स्वर्यु, लोकिल, राम्चे, बेत्रावती, भोर्ले, हाकु र माथिल्लो जिवजिवेलगायतका क्षेत्रका वासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । स्थानीयवासीलाई मोबाइल चार्ज गर्न, सञ्चार सम्पर्क कायम गर्न तथा आपत्कालीन सेवा सञ्चालनमा सहज भएको छ ।

त्यसैगरी, आपत्कालीन उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र प्रतिकार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कालिका गाउँपालिका र उत्तरगया गाउँपालिकाका आश्रय स्थलमा पनि जेनेरेटर हस्तान्तरण गरिएको छ । बाढीका कारण सडक सम्पर्कसमेत विच्छेद भई बेत्रावती नजिकैको जङ्गल क्षेत्रमा पाल टाँगेर आश्रय लिइरहेका विस्थापित परिवारलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमै पुगेर जेनेरेटर उपलब्ध गराइएको छ ।

काठमाडौँ, २४ भदौः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडिएनए) को विवरण यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन् । मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरेको एक कार्यदलले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडिएनए) र विश्व बैङ्कले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै उनले आयोग र विश्व बैङ्कका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

“पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्छ ।” योजना आयोगले बाढीले पु¥याएको भौतिक क्षति र मानवीय क्षतिको द्रुत तथा प्रारम्भिक चरणको आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ । विश्व बैङ्कले भने क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारेको छ ।

सोही खाकाका प्रारम्भिक विवरणहरूलाई यकिन गरेर साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्न मङ्गलबार सरोकारवालाहरूसँग अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफल गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकरण भट्टसहित आयोगका उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी छलफलमा बाढीका कारण भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आरडिएनए गर्न चार फरक–फरक क्षेत्रमा छुट्याएर मूल्याङ्कन गरिएको जानकारी गराइयो । त्यसमा सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी भवन र संरचना, सार्वजनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको अध्ययन नतिजा समावेश गरिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय र आर्थिक गतिविधिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जाको उपयोग, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य तथा सिँचाइ एवं नदी व्यवस्थापनको कार्यलाई पूर्वाधार क्षेत्रका रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष र जोखिमयुक्त फोहोरको अवस्थालाई पनि चौथो क्षेत्र (अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तु) का रूपमा समावेश गरेर मूल्याङ्कन गरिएको छ । दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर सरकारले एक साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहितका सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई राखेर आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहतको व्यवस्थादेखि लगानीको स्रोत जुटाउने र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउनेछ ।

मुस्ताङ, २४ भदौः भोटेकोशीमा बाढीका कारण (रसुवागढी—केरुङ) नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार यही भदौ १० देखि २३ गतेसम्म रु ५६ करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । रसुवा र तातोपानी नाका एकैसाथ बन्द हुँदा मुस्ताङ भन्सार कार्यालय मात्रै वैकल्पिक नाका बनेको छ । कोरलानाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका ८८ वटा मालवाहक कन्टेनर र १३० वटा विद्युतीय सवारी (इभी) को भन्सार जाँचपास भएको भन्सार प्रमुख विदुर चुुडालले जानकारी दिए ।

दैनिक पन्ध्र वटासम्म विद्युतीय सवारी र १० वटा बढी मालवस्तु पैठारी गरिएका कन्टेनर कोरलानाकाबाट भित्रिएको छ । भन्सार प्रमुख चुडालका अनुसार चालु आवको साउनदेखि भदौ १० गतेसम्म १६३ विद्युतीय सवारी र १३३ वटा मालवस्तु बोकेको कन्नेटरको भन्सार जाँचपास गरिएको थियो । चालिस दिनमा रु ५२ करोड ८० लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सो भन्सार कार्यालयले हालसम्म रु एक अर्ब आठ करोड ८० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०८२÷८३ मा मुस्ताङ भन्सारले रु छ अर्ब ९२ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

काठमाडौँ, २३ भदौः प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब रु १२ अर्ब जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मङ्गलबार बिहान ९ः०० बजेसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु ११ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ५० हजार २६१ जम्मा भएको हो ।

अहिले नौ वटा वाणिज्य बैङ्कमा रु आठ अर्ब ५९ करोड १९ लाख चार हजार २२३ मौज्दात छ । राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब रसुवाका बाढीपीडितका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नाममा निकासा भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, हिमालयन बैङ्क लिमिटेड र लक्ष्मी सनराइज बैङ्क लिमिटेडमा रहेको डलर खातामा रु दुई करोड ११ लाख आठ हजार ४७१ जम्मा भएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।

भक्तपुर, २३ भदौ ः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले रसुवाको भोटेकोशी हुँदै गएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई जोड्न तुइन, बेलिब्रिज र झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको बताएका छन् । विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारको उपस्थितिबारे जानकारी दिन आज भक्तपुरको जगातीमा आयोजित पत्रकार साक्षात्कारमा उहाँले नदी वारपार गर्न एवं खाद्यान्न र औषधी लैजान प्रदेश सरकारले तुइन जडान गरेको बताए । उनले सङ्घ र प्रदेश सरकारले बुलिब्रिज निर्माण सुरु गरेको र प्रदेश सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।

कृष्णभीरमा गएको पहिरो पछि वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कोगटे–ईपा–सिस्नेरी सडक खण्ड आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै उनले हेटौंडा–काठमाडौँ सडकमा पनि पहिरो जाने क्षेत्रमा डोजरले पहिरो पन्छाउने र जाम खुलाउने काम भइरहेको बताए । यही भदौ १० गते रसुवामा बाढी गएलगत्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा उद्धार तथा राहतलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री थापामगरको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विपद्का कारण बागमती प्रदेशका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तह प्रभावित भई ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । रसुवाका गोसाईंकुण्ड, आमाछोदिङ्मो, कालिका र उत्तरगया गाउँपालिका बाढीबाट बढी प्रभावित भएको छ । तीमध्ये गोसाईंकुण्ड र उत्तरगयामा स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, पालिका भवनका साथै जनप्रतिनिधि तथा सर्वसाधारण ज्यान जाने गरी ठूलो क्षति भएको उनको भनाइ छ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी, किस्पाङ र तारकेश्वर तथा धादिङका गल्छी, सिद्धलेक, गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा पनि क्षति पुगेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री थापामगरले बाढी पहिरोका कारण ७ हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको बताए । अन्य कुनै अप्रिय घट्ना नहोस् भनेर अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १६ जना मनोपरामर्शदाता परिचालन गरेको र आवश्यकताअनुसार महामारी फैलिन नदिन औषधि पुर्‍याउने काम भएको उनले जानकारी दिए । घरबारविहीन भएका र आफन्त गुमाएका पीडितहरूका लागि तत्काल चार वटा सेल्टर (अस्थायी बासस्थान) निर्माण गरी गाँस र बासको व्यवस्था गरिएको बताउँदै अहिले राहतको अभाव नभएको र प्रदेश सरकारले वैकल्पिक सडक खुलाउने कार्य गरिरहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री थापामगरले अलपत्र नागरिकका लागि चारवटा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी खाना तथा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “रसुवा र नुवाकोटलाई रु एक एक करोड तथा धादिङ र चितवनलाई रु ५०–५० लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार व्यवस्थापन गरेका छौँ, शव व्यवस्थापन, डीएनए परीक्षण, स्वास्थ्य सेवा तथा १६ मनोपरामर्शदाता परिचालन गरिएको छ ।”

प्रदेश सरकारले बाढीमा ज्यान गुमाएका मृतकहरूको शव व्यवस्थापन तथा सदगद्का लागि प्रतिशव रु २५ हजारका दरले सहयोग उपलब्ध गराएको बताउँदै मुख्यमन्त्री थापामगरले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म शिक्षा तथा आवश्यकताअनुसार तत्कालै आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरिने बताए । उनका अुनसार अवरुद्ध सडकहरू सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत नुवाकोट र रसुवा दुवैतर्फ मेसिनहरू परिचालन गरी वैकल्पिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ । प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषबाट विपत् प्रभावित जिल्लाहरूलाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

बैतडी, २३ भदौः बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–५ बिटकममा पहिरो खस्दा महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । सडकमाथिबाट पहिरोका कारण बैतडी–जोड्ने महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । आज बिहान सडकखण्डमाथिबाट ढुङ्गासहितको पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपककुमार रायले जानकारी दिए । अहिले जेसिबीले सडकमा खसेको पहिरो हटाउने काम भइरहेको उनले बताए । पहिरोका कारण यातायात सेवा प्रभावित भएको छ।

काठमाडौँ, २३ भदौः एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म सम्झिइनेछ । हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र मनमा परिवर्तनको आकाङ्क्षा बोकेका हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको आक्रोश तत्कालीन एउटा निर्णयविरुद्ध देखिए पनि त्यसको गहिराइमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको असन्तुष्टि थियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलन क्रमशः राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अवसरको असमानताविरुद्धको आवाजमा परिणत भयो ।

आज भदौ २३ गते सोही आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । एक वर्षको अवधिमा मुलुकले राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तनको महसुस गरेको छ । यस्तै, आन्दोलनले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका सवाल अहिले राज्य सञ्चालनको मूल बहसको हिस्सा बनेको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म

जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवामा असन्तुष्टि बढ्यो । डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केबल मनोरञ्जनको माध्यम थिएनस सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधारसमेत बनिसकेको थियो । त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए । सामाजिक सञ्जालमै सुरु भएको विरोध केही दिनमै सडकमा पुग्यो ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा युवा प्रदर्शनकारीको उल्लेख्य उपस्थिति देखियो । आन्दोलनको स्वरूप र माग विस्तार हुँदै जाँदा यो केबल सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको प्रश्न रहेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख विषय बने ।

किन आक्रोशित थियो नयाँ पुस्ता ?

जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि एकैदिन वा एउटा घटनाबाट सिर्जना भएको थिएन । लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुस्तता, भ्रष्टाचारको आरोप, अवसरमा पहुँचको असमानता र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो । उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा समस्या थियो । स्वदेशमा उद्यम गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र बजारको सीमितताले चुनौती थपेको थियो ।

युवाले राज्यबाट केबल रोजगारीको अवसर मात्र खोजेका थिएनन् । उनीहरू निष्पक्ष प्रणाली चाहन्थे । उनीहरू योग्यताका आधारमा अवसर पाउन चाहन्थे । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा राजनीतिक पहुँच वा चिनजान आवश्यक नपर्ने व्यवस्था चाहन्थे । यसैले आन्दोलनको मूल भावना थियो राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठायो । नयाँ पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका समयमा मात्र सम्झिने मतदाता नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो ।

आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनको जनचाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ । निर्वाचन परिणामलाई धेरैले पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । यस अर्थमा जेनजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा मात्र नभई अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको राजनीतिक बहसलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ ।

सुशासन प्राथमिकतामा

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग एवं विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा वार्षिक करिब रु २० अर्ब राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान छ । मन्त्रालय घटाउने निर्णयलाई सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्दै सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई थप परिस्कृत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटर्फमबाट सेवाप्रवाह गर्ने लक्ष्यबमोजिम उक्त एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो । एउटै एपबाट विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

एपमार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सकिने छ । साथै, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकमको विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ । सेवा प्रवाहमा अनियमितता, हिलासुस्ती आदि हटाएर नागरिकलाई द्रुत सेवा सुनिश्चित गरिएको छ । यसले बोझिलो सार्वजनिक सेवालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइएको छ । नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० तथा मालपोत सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइएको छ । आर्थिक मितव्ययी नीतिले आर्थिक सुशासनको जग बलियो हुदैँ गएको छ ।
प्रशासनिक संरचनामा सुधारको प्रयास

सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाको खारेजी तथा समायोजनमार्फत सार्वजनिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने नीति अघि सारेको छ । राजनीतिक दल निकट मानिएका ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव घटाउने तथा सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास पनि सुधारको एजेन्डामा राखिएको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने विषय पनि जेनजी आन्दोलनले उठाएको महत्वपूर्ण सवालसँग जोडिन्छ ।

राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग नयाँ पुस्ताको प्रमुख अपेक्षा रहँदै आएको छ । विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषय पनि जेनजी आन्दोलनको व्यापक सुधार एजेन्डासँग जोडिएको छ । उच्च शिक्षाका संस्थालाई शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती भने अझै बाँकी छ ।

डिजिटल अधिकार र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा

जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकार यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बहस आन्दोलनपछि थप बलियो भएको छ ।

डिजिटल माध्यमबाट नागरिकले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन, सूचना प्राप्त गर्न र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको महत्वपूर्ण आधार हो ।

सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने, सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्ने तथा युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ ।

सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन । नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताबाट सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक वातावरण सिर्जना गर्नु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संस्कृति परिवर्तन हुनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन नागरिकले भोग्ने झन्झट घटेको छ । निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा जिम्मेवारी

जेनजी आन्दोलनले कुनै एउटा राजनीतिक दल वा समूहलाई मात्र प्रश्न गरेको थिएन । यसले समग्र राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यसैले यसको समाधान पनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव छ ।

सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । प्रतिपक्षले पनि सरकारका गलत कामको आलोचना मात्र नगरी आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समुदाय र राज्यका सबै निकायले पनि आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अबको बाटो

जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्ताको बेचैनीलाई आवाज दिएको छ । त्यो आवाजले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संस्थालाई आफ्नो काम गर्ने शैलीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।

अबको आवश्यकता आन्दोलनको भावनालाई निरन्तर राजनीतिक असन्तोषमा सीमित राख्नु होइन । त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको ऊर्जा बनाउनु हो ।

राज्य संरचनामा आवश्यक सुधार, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता आगामी दिनका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ, सामूहिकता र बृहत्तर एकतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर नागरिकको सेवा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनसकेमा मात्र परिवर्तनले स्थायित्व पाउनेछ । एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजले एउटा पुस्ताको प्रश्न प्रस्तुत गरेको थियो, ‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ रु’ अब त्यस प्रश्नको उत्तर नारामा होइन, नीति र परिणाममा दिनुपर्ने समय आएको छ ।

युवाले खोजेको परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब देशमै सम्मानपूर्वक बाँच्नसक्ने अवसर सिर्जना हुनेछ, सरकारी सेवा सहज र पारदर्शी हुनेछ, सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको विश्वास बढ्नेछ र राज्यका निर्णयमा नागरिकको आवाजको अर्थपूर्ण स्थान हुनेछ ।

जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तनमा हुनेछ । सडकमा जन्मिएको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण भएमा मात्र एक वर्षअघि दिइएको बलिदान र उठाइएको आवाजले दीर्घकालीन अर्थ पाउनेछ ।

लमजुङ, २३ भदौः पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि लमजुङ–काठमाडौँ यात्रा प्रभावित भएको छ । नियमित मार्ग अवरुद्ध हुँदा बेँसीसहरबाट काठमाडौँ जाने सवारीसाधन वैकल्पिक बाटोबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । यसअघि करिब पाँच–छ घण्टामा पूरा हुने यात्रा अहिले १२–१३ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ भने यात्रुको खर्चसमेत बढेको छ ।

भदौ १४ गते कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि बेँसीसहरबाट काठमाडौँ चल्ने माइक्रोबस तथा ठूला बस चितवन, हेटौँडा हुँदै दक्षिणकालीको वैकल्पिक मार्गबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । लामो र घुमाउरो बाटोका कारण यात्रुको समय र खर्च बढ्नुका साथै सवारीसाधन तथा यात्रुको सङ्ख्या घटेको छ । बेँसीसहर–काठमाडौँ माइक्रोबसका चालक मुस्कान राईका अनुसार वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौँ पुग्न पहिलेभन्दा धेरै समय लाग्ने गरेको छ ।

“बाटो लामो भएकाले समय पनि धेरै लाग्छ”, उनले बताए । बेँसीसहर माइक्रो काउन्टरका अनुसार सडक अवरुद्ध हुनुअघि दैनिक ४०–५० वटा माइक्रोबस काठमाडौँ जाने गरेकामा अहिले पाँच–सात वटामात्र सञ्चालनमा छन् । यात्रु पनि अत्यावश्यक काम परेका मात्रै जाने गरेका छन् । सडक अवरुद्ध हुनुअघि डिजेल माइक्रोबसको भाडा रु ९०० र विद्युतीय माइक्रोबसको रु ७०० रहेकामा अहिले क्रमशः रु दुई हजार र रु एक हजार ५०० पुगेको छ ।

यात्रु तथा सवारीसाधन घटेसँगै चालक तथा व्यवसायीको आम्दानीमा असर परेको छ । ठूला बसमा पनि यात्रुको सङ्ख्या घटेको छ । पृथ्वी राजमार्ग बस काउन्टरका अनुसार यसअघि बेँसीसहरबाट काठमाडौँ दैनिक पाँच–छ वटा ठूला बस छुट्ने गरेकामा अहिले एउटा बसमात्र जाने गरेको छ । वैकल्पिक मार्गअनुसार भाडा फरक पर्ने भएकाले हाल निश्चित भाडा तोकिएको छैन ।

यसअघि सवारीसाधन अनुसार रु ९०० देखि रु एक हजार २०० सम्म रहेको भाडा अहिले दुई गुणाभन्दा बढी रहेको छ । सडक अवरोधको असर उपचारका लागि ‘रेफर’ हुने बिरामीको यात्रामा परेको छ । लमजुङ अस्पतालका सूचना अधिकारी अनिल रेग्मीका अनुसार अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई काठमाडौँ, चितवन र पोखरा रेफर गर्ने गरिएको छ ।

काठमाडौँ लैजानुपर्ने केही बिरामीलाई एम्बुलेन्समै घुमाउरो बाटोबाट लैजानुपरेको छ भने कतिपयलाई पोखरासम्म एम्बुलेन्समा पु¥याएर त्यहाँबाट हेलिकप्टरमार्फत लैजानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यसले बिरामी र आफन्तलाई झन्झटसँगै उपचार खर्चसमेत बढाएको उनको भनाइ छ । बेँसीसहरकी प्रकृति श्रेष्ठले वैकल्पिक मार्गबाट यात्रा गर्दा समय र खर्च दुवै बढेको बताए । उनी भदौ २० गते शनिबार काठमाडौँस्थित काम सकेर बेँसीसहर फर्किएकी थिइन् ।

काठमाडौँ जाँदा माइक्रोमा रु ९०० तिरेको उनले फर्किंदा रु दुई हजार भाडा तिरिन् । “वैकल्पिक बाटो निकै लामो र थकाइलाग्दो रहेछ । वर्षाका कारण बाटो चिप्लो हुने र ठाउँठाउँमा पहिरोको जोखिमसमेत रहेकाले डर लाग्छ”, उनले भनिन् । नियमित मार्ग सञ्चालनमा नआएसम्म लामो यात्रा, बढेको भाडा र वैकल्पिक मार्गको जोखिमका कारण यात्रुले थप सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।

भोजपुर, २३ भदौः बाँदरका कारण अन्य बाली जोगाउन धौधौ परिरहेका बेला भोजपुरका किसानका लागि ‘दूधे पिँडालु’खेती भरपर्दो र आम्दानीको नयाँ स्रोत बन्न थालेको छ । स्वादिलो र पोषणयुक्त मानिने दूधे पिँडालुको स्थानीय बजारमा माग र मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि यहाँका किसान व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।

तरकारी र खाजाका रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले बजारमा यसको माग बढ्दो छ । हाल भोजपुर सदरमुकामलगायत आसपासका स्थानीय हाटबजारमा यो पिँडालु प्रतिकेजी रु ५० देखि ८० सम्ममा बिक्री भइरहेको भोजपुर नगरपालिका–५ बोखिमका किसान धनबहादुर थापाले बताए ।

बाँदरले क्षति नगर्ने तथा अन्य बालीको तुलनामा कम मेहनत र लगानीमा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो समय किसान पिँडालुखेतीमा जुटेको उनको भनाइ छ । “राम्रोसँग फस्टाएको एउटै बोटबाट एकदेखि तीन केजीसम्म पिँडालु उत्पादन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “थोरै जमिनबाट पनि राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ । अचेल गाउँमा धेरैजसोले पिँडालुलाई मुख्य वैकल्पिक बालीका रूपमा लगाउन थालेका छन् ।”

जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण भेगमा बाँदरको आतङ्कका कारण मकै, धान, कोदो तथा अन्य बाली जोगाउन किसानलाई निकै सास्ती छ । पिँडालु जमिनमुनि फल्ने बाली भएकाले बाँदरले क्षति पु¥याउन सक्दैन । बाँदरले नोक्सानी नगर्ने र अन्य जङ्गली जनावरबाट पनि जोगिने भएकाले बाँझो छाडिएका खेतबारीमा किसानले पिँडालु रोप्न थालेको स्थानीय किसान गीता विष्टले बताए । पिँडालुको पात र डाँठ भने बङ्गुरको चारोका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । पिँडालुको बोट बङ्गुरपालन गर्ने किसानले खरिद गरेर लैजाने गरेको उनले बताए ।

स्थानीय बजारमा ग्राहकले दूधे पिँडालुलाई अर्गानिक र स्वादिलो खाजाका रूपमा रुचाउने गरेको उनको भनाइ छ । बजारसम्म पु¥याउँदा सजिलै बिक्री हुने भएकाले किसानलाई बजारीकरणको समस्या नरहेको उनले बताए । बाँदर नियन्त्रण गर्न नसकेर खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसानका लागि दूधे पिँडालुखेती गतिलो विकल्प बनेको छ । कम खर्चमा मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि भोजपुर नगरपालिकाको बोखिमलागयत जिल्लाका अन्य गाउँमा पनि यसको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्नेक्रम बढ्दै गएको छ ।

२२ भदौ, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूँजी बजार विकास र सुधारका लागि कानुनी उपाय पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित र नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक नारायण शर्मा पौडेल सहभागी थिए ।

काठमाडौँ, २२ भदौः नेपाली कांग्रेसले रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक करोड आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त रकम बराबरको चेक आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा महामन्त्री पौडेलका साथै पार्टीका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, प्रवक्ता देवराज चालिसे, रसुवाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य लगायतका नेताहरू रहेका थिए ।

केही दिनअघि रसुवा र नुवाकोट क्षेत्र हुँदै बग्ने भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गएको भीषण बाढीले त्यस क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । बाढीका कारण कैयौँ घरपरिवार विस्थापित हुनाका साथै भौतिक संरचनामा व्यापक नोक्सानी भएको छ । विपद्को घडीमा पीडित परिवारलाई तत्काल राहत, स्वास्थ्योपचार र सुरक्षित बास स्थानको व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले कांग्रेसले उक्त रकम सरकारलाई उपलब्ध गराएको महामन्त्री पौडेलले बताए । रकम हस्तान्तरण गर्दै महामन्त्री पौडेलले सङ्कटको अवस्थामा कांग्रेस सम्पूर्ण बाढीपीडित नागरिकको साथमा रहेको बताउनुभयो । नेताहरुले बाढीपहिरोका कारण सुरुङमार्ग लगायतका विभिन्न स्थानमा फसेका नागरिकको उद्धारलाई तीव्रता दिन ध्यानाकर्षण गराए ।

त्रिशूली र भोटेकोशी आसपासका प्रभावित बासिन्दाको उद्धार तथा भत्किएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन महामन्त्री पौडेलले माग गर्नुभएको छ । राहत वितरण पारदर्शी बनाउन र अबको समग्र विपद् व्यवस्थापनलाई थप चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन, बेपत्ताहरूको खोजी र विस्थापितहरूको दीर्घकालीन पुनस्र्थापनामा सरकारलाई आवश्यक पर्ने हरेक सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कांग्रेसले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा अन्य सहयोगका लागि पार्टीका विभिन्न संरचना परिचालन गर्दै उल्लेख्य योगदान गरेको छ । सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा सरकारलाई सुझाव तथा सल्लाह दिने, दबाब दिने, ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका कार्य भएका छन् भने सभापति थापा दुईपटक घटनास्थलको अवलोकन गरेर फर्किएका छन् ।

काठमाडौँ, २२ भदौः स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बाढी प्रभावित जिल्लाहरुमा बीमा सेवामा सहजीकरण गर्ने भएको छ । बोर्डले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै यही भदौ १० गते भोटेकोशीमा गएको बाढीबाट अति प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सहज रुपमा बीमा सेवा दिइने जनाएको छ ।

बोर्डले ती जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गरी नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको समयावधिसम्म स्वास्थ्य बीमा सेवामा लाग्ने सहभुक्तानी (को–पेमेन्ट) र क्यापिङ हटाउने निर्णय गरेको हो । क्यापिङ भन्नाले कुनै निश्चित सेवा तथा उपचारमा बीमाले दिने रकमको अधिकतम सीमा बुझिन्छ ।

बोर्डका अनुसार उक्त क्षेत्रमा बिमितको स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र नभएको अवस्थामा समेत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराइएको प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य बीमा नम्बर यकिन गरी स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराइनेछ । बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट तथा प्रवक्ता डा पवनकुमार साहले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको उक्त निर्णयसँगै रुसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न थप सहज हुने बताए ।

रासस
मुस्ताङ, २२ भदौः मुस्ताङमा आजदेखि सबै प्रजातिका स्याउ टिप्न खुल्ला गरिएको छ । गत भदौ ८ गतेको जिल्लास्तरीय निर्णयअनुसार आजदेखि ढिलो पाक्ने स्याउ उत्पादनको पोस्ट हार्भेस्ट खुल्ला गरिएको हो । यसअघि मुस्ताङमा छिटो पाक्ने स्याउ भदौ १५ गतेदेखि टिपाइ गर्न पाइने निर्णय भएको थियो । आजदेखि ढिलो पाक्ने स्याउको बगैँचामा टिपाइ गर्न पाइने गरी खुल्ला गरिएको छ । मुस्ताङमा उत्पादन हुने स्याउमध्ये गाला, फुजी र साउने स्याउ छिटो पाक्ने प्रजातिअन्तर्गत पर्छन् । अन्य जातका स्याउ केही ढिलो पाक्ने सूचीअन्तर्गत पर्दछन् ।

मुस्ताङी स्याउको ‘ब्रान्ड’लाई जोगाई राख्न जिल्लास्तरबाट स्याउ टिप्ने पाइने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति, मुस्ताङको अगुवाइमा सराकोरवाला कार्यालय र मुस्ताङका अगुवा कृषकहरु सम्मिलित जिल्लास्तरीय बैठकले छिटो पाक्ने स्याउ र ढिलो पाक्ने स्याउको टिपाइ गर्न पाइने समय कार्यतालिका निश्चित गरेका छन् ।

समिति प्रमुख माया गुरुङले आजदेखि मुस्ताङका सबै प्रजातिका स्याउ टिपाइ गर्न खुल्ला भएको जानकारी दिए । स्याउको गुणस्तर खस्किन नदिन, उत्पादन वृद्धि गर्न र स्याउमा पर्याप्त मात्रामा गुलियोपना कायम होस् भन्ने अभिप्रायले मुस्ताङमा जिल्लास्तरीय निर्णय गरी स्याउ टिप्ने कार्यतालिका बनाइएको हो । मुस्ताङमा आजदेखि सबै प्रजातिका स्याउ टिपाइ गर्न पाइने नियम खुल्ला भएसँगै मुस्ताङका स्याउ बगैँचामा धमाधम स्याउ टिपाइ गरी हार्भेस्टको काम भइरहेको छ ।

एक साताअघि मुस्ताङ आउनुभएका धादिङका स्याउ व्यापारी उर्चा तामाङले स्याउ टिपाइ खुल्ला भएका कारण आफूहरु मुस्ताङ आएको बताए । विगत तीन दशकदेखि स्याउको ब्यापारी गर्दै आई रहेका व्यापारी तामाङले मुस्ताङबाट एक करोड मूल्य बराबरको स्याउ बजार पठाउने तयारी गरेको बताए ।

व्यापारी तामाङ जस्तै जिल्लाभित्र र बाहिरका दर्जनौँ सङ्ख्यामा ब्यापारी स्याउ खरिद गर्न किसानको बगैँचामा पुगिसकेका छन् । यस वर्ष कोरलानाकाबाट पनि चिनियाँ स्याउ भित्रिने सूचनाले स्याउ बिक्री नहुने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढेको स्याउ व्यापारी तामाङले बताए । मुस्ताङमा गत वर्ष रु एक अर्ब १० करोड २३ लाख ७० हजारको स्याउ उत्पादन भएको थियो । जसमध्ये ९० प्रतिशत स्याउ जिल्ला बाहिर निकासी हुँदा रु ९९ करोड जिल्लमा भित्रिएको थियो ।

कृषि तथा पशु विकास कार्यालयको गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहमा कुल ८९९ दशमलव १६ हेक्टरमा स्याउ खेती विस्तार भएको छ । कार्यालय प्रमुख डा. लालमणि अर्यालयका अनुसार स्याउ बिस्तार भएको क्षेत्रफलमध्ये ८३७ हेक्टर क्षेत्रफल स्थानीय र ६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा उच्च घनत्वको (हाइब्रिड) स्याउ खेती गरिएको छ । यसैगरी, मुस्ताङमा गरिएको स्याउ खेतीमध्ये ६२७ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको स्याउ बोटमा उत्पादन हुने गरेको छ । प्रमुख डा अर्यालयका अनुसार मुस्ताङमा ५७२ हेक्टरमा स्थानीय र ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको बोटले उत्पादन दिने गरेको छ ।

तौलिहवा (कपिलवस्तु), २२ भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारको उद्धार तथा राहतका लागि कपिलवस्तुका छ स्थानीय तहले रु दुई करोड २५ लाख १३ हजार सहयोग प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । केही पालिकाले रकम जम्मा गरिसकेका छन् भने केहीले जम्मा गर्ने निर्णयमात्र गरेका छन् ।

कपिलवस्तु नगरपालिकाले रु ५१ लाख ११ हजार, वाणगङ्गा नगरपालिकाले रु ४५ लाख, बुद्धभूमि नगरपालिकाले रु ४३ लाख ४५ हजार, महाराजगञ्ज नगरपालिकाले ३७ लाख र शिवराज नगरपालिकाले रु ३८ लाख ५७ हजार सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । विजयनगर गाउँपालिकाले १० लाख रुपियाँ कोषमा जम्मा गरिसकेको जनाइएको छ ।

पालिकाहरूले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकसमेतको सहभागितामा सहयोग रकम जुटाएका हुन् । विपद्का बेला स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरका प्रभावित नागरिकका लागि सहयोग गर्ने क्रम बढेको छ । बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगरप्रमुख केशवकुमार श्रेष्ठले बाढीपीडितको उद्धार, घाइतेको उपचार, बेपत्ताको खोजी तथा प्रभावितको पुनःस्थापनामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुदीप पौडेलले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कपिलवस्तुका अन्य चार स्थानीय तहले बाढी प्रभावितका लागि सहयोग गर्ने तयारी गरेका छन् । यसैगरी जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी, सामुदायिक वन, विद्यालय तथा समाजसेवीले समेत उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरी सहयोग गर्ने क्रम जारी राखेका छन् । जिल्लाको अन्य संघ संस्था एवम् व्यपारी तथा व्यक्तिहरुले सहयोग गर्ने क्रम जारी नै रहेको छ ।

कर्णाली, २२ भदौः यतिबेला जुम्ला, मुगु तथा हुम्लामा उत्पादित स्याउ निर्यातको ‘प्रमुख सिजन’ चलिरहेको छ । स्याउले भरिभराउ दर्जनौँ गाडी दैनिकजसो सुर्खेत, नेपालगन्ज, बुटबल, चितवन, पोखरा, काठमाडौँ, वीरगन्जलगायत देशका प्रमुख सहरमा पुगिरहेका छन् । अविरल वर्षाका कारण कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत जुम्ला–कालीकोट–दैलेख सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपले अवरुद्ध भएको छ । तीन दिनदेखि स्याउ बोकेर हिँडेका गाडी सडकमै थन्किएका छन् ।

जुम्लाबाट छुटेपश्चात् एकदुई दिनमा सुर्खेत नेपालगन्ज पुग्ने लक्ष्य राखेर हिँडेका गाडी पहिरोका कारण सडकमै अलपत्र परेपछि स्याउ कुहिने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोलेको छ । स्याउ व्यापारी मक्कर शाहीले शनिबारदेखि राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा आएको पहिरो, ढुङ्गा र लेदोले सडक अवरुद्ध भएपछि अलपत्र परेको दुःखेसो व्यक्त गरे ।

स्वदेशमै केही कमाउने आशा राखेर गरेको व्यवसाय बाटोकै कारण घाटा व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनले जनाए । “सडक कहिले खुल्ने हो थाहा छैन”, उनले भने, “अझै तीनचार दिनपछि मात्र बाटो खुल्छ भन्छन् । त्यतिञ्जेलसम्म स्याउ कुहिएर जाने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।” वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण गत वर्ष करिब रु १० लाखको घाटा भएको स्याउ व्यापारी हस्तबहादुर रावतले दुःखेसो पोखे । उनका अनुसार भरपर्दो सडक नहुन्जेलसम्म व्यापारीका समस्या समाधान नहुने र यस वर्ष पनि घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । क्षति हुँदा केही राहत दिने व्यवस्था राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले मनसुनजन्य विपद्का कारण व्यापारीले धेरै ठूलो समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनले भने, “यस वर्ष १९ हजार ५०० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएकामा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत निर्यात भइसकेको छ । पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा दर्जनाँै स्याउ बोेकेका गाडी अगाडि बढ्न नसक्नु व्यापारीको मात्र होइन, सिङ्गो जुम्लाले पनि क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।”

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख श्रवणकुमार महताराले शनिबार राति ७ः०० बजेदेखि कर्णाली राजमार्गको गगने खोलामा गएको पहिरोको कारण सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । आइतबार कालीकोटको पिलीमा तथा एस मोडमा पहिरो तथा ढुङ्गा आउँदा सडकमा ठूलो क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार आइतबार बिहान ५ः०० बजेदेखि सडक खुलाउन कार्यालयबाट मेसिन तथा प्राविधिक टोली परिचालित गरिएको छ ।

उनले भने, “लेदो, ढुङ्गा र चट्टानसहितको पहिरोले राजमार्गका विभिन्न स्थानमा ठूलो क्षति भएको छ । हाल राजमार्गको अवस्था जोखिमपूर्ण तथा पूर्ण रूपले अवरुद्ध भएकाले आधिकारिक सूचना जारी नभएसम्म यस सडकखण्डमा यात्रा नगर्न यात्रु तथा सर्वसाधरणमा अनुरोध गरेका छौँ ।” र्षायाममा पहिरो, बाढी तथा सडक कटानको जोखिम उच्च हुने भएकाले यात्रा गर्दा विशेष सावधानी र सुरक्षा अपनाउन आग्रह गरिएको कार्यालय प्रमुख महताराले बताए । अवरुद्ध सडक सञ्चालन गराउन उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइए पनि आवागमन सहज हुन तीन दिनसम्म लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटमा प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हिमबहादुर खत्रीका अनुसार सडक अवरुद्ध भएपछि जुम्ला, कालीकोट, मुगु र हुम्लादेखि सुर्खेततर्फ आउँदै गरेका सवारीसाधन रोकिएका छन् । सुर्खेतबाट माथिल्लो कर्णाली हिँडेका सवारीसाधन दैलेखको राकम, खिड्कीज्यूला र दही खोलालगायतका क्षेत्रमा रोकिएका छन् । सडक अवरुद्ध भएकै कारण माथिल्लो कर्णालीबाट आएका स्याउका गाडी तीन दिनदेखि सडकमा थन्किएका छन् । यसले व्यापारीलाई मर्का पर्नुका साथै यात्रुलाई सास्ती भएको प्रहरीले जनाएको छ ।