Category: अर्थतन्त्र

११ असोज, काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरु, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५,पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्न तत्कालीन एवम् हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानविन गर्न समिति बनाइने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरु, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरु, आयोजना प्रमुखलगायतकासँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेश्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिकोसमेत अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे ।

“सडक अन्तर्गतका आयोजनाहरुको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अबौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ, ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ, ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्नमाथि कारबाही हुननसक्दा दण्डहीनता बढेको छ, कतिपय निर्णय कर्मचारीकातर्फबाट समयमै नगरिदिंदा ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ ।” उनले भने, “रुग्ण ठेक्कामा सङलग्न निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुहोस्, यो कदम सुशान कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ,म तपाईंहरुलाई पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्नेछु ।”

निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत ५० प्रतशतभन्दा कम प्रगति रहेको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ । त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भई सक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूसमाग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृति देखिएका सङ्लग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

११ असोज, पाँचथर । तमोर कोरिडोर सडकका पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रुहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन् । खोलाहरूमा अकस्मात् बाढी आउँदा सवारीका साधनहरूले बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । पूर्वी पहाडमा निर्माणाधीन चीन र भारत जोड्ने द्रुतमार्ग तमोर कोरिडोरको मूलघाट गणेशचोक खण्डमा सवारीका साधन सञ्चालन हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ ।

एक सय १० किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ५४ किलोमिटर कालोपत्र नै भइसकेको छ । तर यस सडकमा पर्ने साँवा खोलाबाहेक अन्यत्र कुनै पनि खोलामा पुल निर्माण हुन सकेको छैन । पुल नहुँदा वर्षायाममा अचानक आउने बाढीका कारण सवारीका साधन गन्तब्यमा पुग्न नपाइबीचमै रोकिने गरेका छन् ।

तमोर कोरिडोर सडकको मुलघाट गणेशचोक खण्डको सबैभन्दा उत्तरमा पर्ने हेंवा खोलामा पुल निर्माणका लागि डिजाइन मात्रै बनेको छ । हेंवा खोलामा पुल तथा डाइभर्सन नहुँदा फिदिमबाट छोटो दूरीमा जिल्लाको हिलिहाङ र याङवरक गाउँपालिकाका विभिन्न वडा तथा यो बाटो हुँदै ताप्लेजुङ जाने यात्रु मर्कामा परेका छन् । यहाँ ४० मिटर लामो पुल निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइन बनेको छ ।

बाढीले हेंवा खोलामा कोरिडोरको करिब एक किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त बनाएको छ । यहाँ सडकको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको पुल सेक्टर कार्यालय धरानका प्रमुख सिडिई दीपक झाले जानकारी दिए । तमोर कोरिडोरमा पर्ने बघुवा खोला पुलको ठेक्का स्वामीनारायाण आशिर्वाद जेभीले लिएको छ । जसको अवधि आगामी वैशाक २९ मा सकिने भए पनि काम नै सुरु हुन सकेको छैन । जसको लम्बाइ ४० मिटर रहेको छ ।

स्वामीनारायाण आशिर्वाद जेभीले नै ठेक्का लिएको खम्बुवा खोला पुलमा भने ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको छ । यहाँ ३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पुल सेक्टर कार्यालय धरानले जनाएको छ । यस पुलको लम्बाइ पनि ४० मिटर नै रहेको छ ।

सोही निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको रघुवा खोला पुलमा १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालय प्रमुख झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस पुल निर्माणको ठेक्काको अवधि पनि आगामी वैशाख २९ गतेसम्म रहेको छ । यस पुलको लम्बाइ १५० मिटर रहेको छ । बघुवा, खम्बुवा र रघुवा खोला पुलको कूल लागत रु २२ करोड ५२ लाख ७५ हजार ७९० रहेको छ ।

यही असोज २७ गते म्याद समाप्त हुन लागेको छरुवा खोला पुल निर्माणमा हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छभने ४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस कार्यको ठेक्का लुम्बिनी–रौताहा–खानी जेभीले लिएको छ । छरुवा खोला नामजस्तै धेरै भङ्गालो फाटिएको खोला हो । जसमा निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ १६५ मिटर रहेको छ । जुन यस कोरिडोरमा निर्माण हुने सबैभन्दा लामो पुल भएको झाको भनाइ छ । यस पुल निर्माणको कूल लागत रु १७ करोड २३ लाख ७९ हजार ५४० रहेको छ ।

पानीको मात्रा ठूलो भएका कारण यात्रुहरूलाई सधैँ दुःख दिइरहेको नावा खोलामा पुल निर्माणको हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ । शर्मा सगुन जेभीले ठेक्का लिएको यो पुल निर्माण सम्झौताको म्याद भने ०८३ साल फागुन १२ गतेसम्म छ । नावा खोलामा निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ १५० मिटर रहेको छ । यहाँ पुलका पिल्लर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

तर सोही कम्पनीले सोही समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएका लखुवा खोला र लोरिपा खोलामा भने निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । लखुवा खोला पुलको लम्बाइ १५० मिटर र लोरिपा खोला पुलको लम्बाइ २० मिटर रहेको छ । लखुवा, लोरिपा र हेंवा खोला पुलको कुल लागत रु ३७ करोड २१ लाख ५३ हजार ६४० रहेको पुल सेक्टर कार्यालयका प्रमुख झाले जानकारी दिए ।

बजेट अभावका कारण आफूहरूले निर्माण व्यवसायीलाई दबाबमा राखेर काम लगाउन नसकेको झाको भनाइ छ । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ मै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने करिब रु चार करोड रकम अझैसम्म निकासा हुन सकेको छैन । “गत आवकै केही रकम हामीले निकासा दिन सकेका छैनौँ”, कार्यालय प्रमुख झाले भने, “रकमान्तर भएर बजेट थप गर्ने कुरा थियो । तर भनेअनुसार भएन ।”

बजेट कम भएका कारण कार्यालयले ठेक्का परिचालन गर्ने बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलासुस्ती गरेका हुन् । तर यसको मार भने यात्रुले खेप्दै आएका छन् । विशेषत पाँचथर–धनकुटा सीमावती नावा खोलामा चैतदेखि कात्तिकसम्म पानीको बहाव घटबढ हुने गर्दछ ।

जसकारण सवारीसाधनको नियमित आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ । तमोर कोरिडोर सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारी सडक बाह्रै महिना सवारी सञ्चालनयोग्य भए पनि पुल निर्माण नहुँदा यात्रुहरूले समस्या भोग्नुपरेको बताउँछन् । “सडक त बाह्रैमास सञ्चालन गर्न योग्य भएको छ । अब पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुभएन”, अधिकारीले भने ।

एजेन्सी
११ असोज, काठमाडौं । जर्मनीले आफ्नो अन्तरिक्ष सुरक्षा क्षमताहरू थप सुदृढ बनाउन आगामी पाँच वर्षमा ३५ अर्ब युरो (करिब ४०.९५ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजना घोषणा गरेको छ। यो महत्वपूर्ण निर्णय जर्मन रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले बर्लिनमा आयोजित स्पेस कंग्रेसमा आदरपूर्वक प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले जर्मनीले छिट्टै राष्ट्रिय अन्तरिक्ष सुरक्षा प्रणालीको स्थापना गर्ने जानकारी दिए । युरोपेली तथा ट्रान्सअटलान्टिक साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी भरपर्दो सुरक्षा संरचना विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ।

रक्षामन्त्री पिस्टोरियसले भने, देशको हित, सुरक्षा र स्वतन्त्रता अन्तरिक्ष क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्न समन्वित राष्ट्रिय रणनीति अघि बढाइनेछ, जसले नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउनेछ। यस योजनामा बहुपरत उपग्रह नेटवर्कको विकास, पूर्वचेतावनी र निगरानी प्रणालीको निर्माण साथै सैन्य उपग्रह सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाहरू समावेश छन्।

भविष्यमा द्वन्द्वहरू केवल स्थल, समुद्र र आकाशमा मात्र सीमित नहुने, अन्तरिक्ष कक्षमा समेत हुन सक्ने भएकाले शान्ति र सुरक्षालाई निरन्तर सुरक्षित राख्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्तरिक्ष सुरक्षामा राजनीति, उद्योग, अनुसन्धान र सैन्य क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै युरोपेली संघ र नाटोभित्र अझै कडा साझेदारी कायम गर्न र जर्मन उद्योगलाई यस क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । यस योजनाले अन्तरिक्ष सुरक्षाको क्षेत्रमा जर्मनीको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

११ असोज, काठमाडौं । कम्तीमा पनि १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको नयाँ एकीकृत निर्देशनमा न्यूनत्तम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कूल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजत प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यस्तै, जेनजी पुस्ताका प्रदर्शनका क्रममा भएका असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भक्तालगायतका सुविधाका लागि आधार दरमा बढीमा शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनाका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछ । त्यस्तो कर्जाका लागि रोजगारदाता संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

जेनजी प्रदर्शनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा व्यवसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी आगामी पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा नै वर्गीकरण हुनुपर्नेछ ।

११ असोज, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) को सुरु गरेको छ । उक्त प्रणालीबाट फाइल स्वीकृत गरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आज सो प्रणालीको शुभारम्भ गरे । सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यलाई एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सरल, सहज, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी सम्पादन गरी कागजरहित बनाउने सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न यो प्रणाली सुरु गरिएको जनाइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको यो प्रणालीको प्रयोगलाई अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य गरिएको छ । उक्त प्रणाली प्रयोगगरी विद्युतीयमाध्यमबाट तोक आदेश तथा टिप्पणी निर्णय, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी, हाजिरी, बिदा र काज स्वीकृत, अभिलेख व्यवस्थापनलगायत अनिवार्य रुपमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरी सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रणाली कार्यान्वयनबाट निर्णय प्रक्रियामा शिघ्रता, खर्चमा मितव्ययिता, कार्य प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१० असोज, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीका सबै तहका नेतृत्व र पदाधिकारीले परिवार, सचिवालय तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा नयाँ कार्यशैली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “अब पुरानै ढङ्गले चल्दैन, नयाँ कार्यविधि र ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ”, दाहालले भने ।

सङ्गठनात्मक कार्यशैलीमात्र नभई व्यक्तिगत जीवनशैली र सांस्कृतिक अभ्यासमा समेत रूपान्तरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा उनले नेताहरूको खानपान, लवाइखवाइदेखि जनसामान्यसँगको सम्बन्धसम्म सरल र जनमुखी बनाउन केके गर्ने भनेर लिखित सुझाव पठाउन निर्देशनसमेत दिए । बैठक सम्पन्नसँगै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण हुनेछ । निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गराउने वातावरण बनाउन पार्टीले पहल लिने भएको छ ।

१० असोज, चितवन । एक सातामा पटकपटक गरी १०५ घण्टा अवरुद्ध भएको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा गएरातिदेखि सहज रूपमा यातायात सञ्चालन भइरहेको छ ।

उक्त सडकखण्डको तुइन खोलामा शुक्रबारदेखि पटकपटक गरी खसेको पहिरोका कारण लामो समय सडक अवरुद्ध भएको थियो । डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका प्रमुख नारायण लामिछानेका अनुसार पहिरो पन्छाएपछि बिहीबार राति ११ः३५ बजेदेखि तुइन खोलामा दुईतर्फी सडक आवागमन भएको छ । तत्काल पहिरो झर्ने खालको अवस्था नरहेकाले अब आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताए ।

“सानातिना पहिरो खस्दा सहजै सफा गर्न सकिने अवस्था छ । यसअघि नाम्सीमा दुई दिनअघि पहिरो खस्दा अड्किएका ढुङ्गा पनि खसेकाले पहिरोको तत्काल पहिरोको जोखिम देखिएको छैन । हाल सडक सुरक्षित देखिन्छ”, लामिछानेले भने, यस सडकखण्डमा पानी पर्दा हिलोसहितको पहिरो र घाम लाग्दा सुक्खा पहिरो खस्ने गरेको छ ।

तत्काल पहिरोको जोखिम नदेखिए पनि पूर्ण भर गर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले सावधानीपूर्वक आवतजावत गर्न हाम्रो आग्रह छ ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले राति नै रोकिएका सबै सवारी गन्तव्यतर्फ पठाइएको बताए । निकै मेहनतका साथ काम गरेकाले ठूलो पहिरो भए पनि सोचेभन्दा छिटो काम सकिएको भन्दै उनले हाल चितवन हुँदै आवतजावत गर्ने यात्रुका लागि सबै सडक सञ्चालन रहेको जानकारी दिए ।

९ असोज, काठमाडौं । सरकारले ‘जेनजी’ प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई रु १५ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्यान गुमाएका परिवारलाई सो आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको हो । १० लाख सहायता र काजकिरिया, खाना खर्च र यातायात खर्चबापत थप रु पाँच लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्री खरेलले भने, “यही भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका प्रतिपरिवारलाई (भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीबाहेक) रु १० लाखको दरले आर्थिक सहायता र काजकिरिया, खाना खर्च र खाना खर्चबापत रु पाँच लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ७४ जनाको मृत्यु भएको छ ।”

रासस
९ असोज, गलकोट । यस वर्ष हिमाली जिल्ला मुस्ताङबाट बडादसैँलाई लक्षित गरी कम च्याङ्ग्रा भित्रिएका छन् । मूल्य वृद्धि भएसँगै कम मात्रामा यहाँ च्याङ्ग्रा भित्रिएका हुन् । जिल्ला सदरमुकाममा अहिलेसम्म एक सय च्याङ्ग्रा भित्रिएका छन् । हिमाली क्षेत्रको जडीबुटी खाएकाले स्वादिलोसँगै स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने च्याङ्ग्रा खासगरी बडादसैँ र तिहारमा बढी खपत हुने गरेको यहाँका व्यापारी बताउँछन् ।

दसैँमा प्रायः उपभोक्ताले मासुका लागि भेँडाच्याङ्ग्रा खोज्ने गरेकाले हिमालपारिबाट घटस्थापनाको भोलिपल्टदेखि च्याङ्ग्रा भित्राउने गरिएको बलबहादुर थापाले बताए । बर्सेनि बागलुङबाट मुस्ताङ पुगेर च्याङ्ग्रा भित्र्याउँदै आएका उपल्लाचौरका थापाले यस पटक २९ वटा मात्रै च्याङ्ग्रा भित्र्याएको जानकारी दिए ।
उनले प्रतिच्याङ्ग्रा रु ३५ हजारदेखि रु ३७ हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको बताए ।

च्याङ्ग्राको मासु काटेर प्रतिकिलो रु दुई हजारसम्ममा बिक्री गर्दै आएको भन्दै थापाले मूल्यवृद्धि भएकाले पछिल्लो समय च्याङ्ग्राको मासु कम खपत हुन थालेको अनुभव सुनाए । गत वर्ष जिल्लामा तीनसय भन्दा बढी च्याङ्ग्रा भित्रिने गरेकामा यस वर्ष मूल्य वृद्धि भएसँगै उक्त सङ्ख्यामा कमी आएको हो ।

“स्थानीय खसीबोकाको मासु बढी खपत भइरहेको छ, दसैँमा च्याङ्ग्रा खाने परम्परा भए पनि मूल्य वृद्धिका कारण सबैले खान सक्ने अवस्था छैन । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले खानै सक्दैनन्”, थापाले भने, “मुस्ताङबाट चार दिनमा च्याङ्ग्रा ल्याएको हो, रोज्जा च्याङ्ग्राको मूल्य रु ३७ हजार पर्दछ ।” उनले पहिला जस्तो च्याङ्ग्रा व्यापारमा नाफा नभएको बताए ।

थापासँगै बागलुङका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र महेन्द्रबहादुर केसीले यस पटक ३०÷३० गरी ६० वटा च्याङ्ग्रा भित्र्याएका छन् । बागलुङ बजारमा मासु पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका केसीले लामो समयदेखि दसैँ र तिहारको अवसरमा मुस्ताङ पुगेर च्याङ्ग्रा ल्याउने कामलाई निरन्तरता दिइराखेका छन् । च्याङ्ग्राको आयात थोरै हुँदा मूल्य बढेको उहाँको भनाइ छ । मुस्ताङको छोसेर, कागबेनी, चमरलगायत ठाउँमा पुगेर व्यवसायीले च्याङ्ग्रा ल्याउने गरेका उनले जानकारी दिए ।
गोठबाट उतैका व्यापारीले च्याङ्ग्रा मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम ल्याउने र आफूले त्यहाँबाट खरिद गरेको केसीले जानकारी दिए । हिमाली भेगमा पालन गरिएका भेँडाच्याङ्ग्राले लेकाली जडीबुटी खाने भएकाले मासु पोषिलो र स्वादिष्ट हुने उपभोक्ताको भनाइ छ । चाडपर्वका लागि हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा बागलुङ झार्ने गरिन्छ ।

९ असोज, काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा परेको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोका कारण प्रमुख पाँच राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार पहिरोका कारण सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका ४ वरुणस्थित कोशी राजमार्ग, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका ३ एकुवास्थित कोशी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका हुन् ।

त्यस्तै, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका २ पासाङल्हामु राजमार्गस्थित नेपाल चीन जोड्ने मितेरी पुल, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ५ स्थित मुग्लिङ-नारायणघाट सडकखण्ड र रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका ४ स्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नवलपरासी पूर्वस्थित पूव-पश्चिम राजमार्ग, बाग्लुङस्थित कालिगण्डकी करिडोर, रसुवास्थित त्रिशुली-मैलुङ सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

८ असोज, चितवन, नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा खसेको पहिरो पन्छाउन दुई दिन लाग्ने जनाइएको छ । मङ्गलबार दिउँसो ४ः३० बजे खसेको पहिरो आज बिहानबाट पन्छाउन थालिएको हो । डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नारायण लामिछानेका अनुसार पहिरो पन्छाउन दुई वटा लोडर, एउटा स्काभेटर र एउटा भ्याकुलोडर परिचालन गरिएको थियो । दिनभर पन्छाउँदा समेत काम भने सकिएन । आज सो भेगमा ठूलो वर्षा भएको थियो ।

त्यसपछि रातभरका लागि काम रोकिएको छ । सडकको १६० मिटर भाग पहिरोले ढाकिएको छ । लामिछानेले पहिरोको तस्बिर हेर्दामाथिबाट अरु थप ठूलो पहिरो झर्ने सम्भावना कम भए तापनि माथिबाट झर्न बाँकी केही ढुङ्गाहरु पूर्ण रुपमा झरिनसकेकाले अझै साना तथा मझौला पहिरो खस्न सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

सो ठाउँमा गत शुक्रबारदेखि निरन्तर पहिरो खसिरहेको छ । समय समयमा पहिरो पन्छाएर केही सवारी आवागमन गराइएको भए पनि मङ्गलबार साँझबाट ठप्प भएको छ । सडक रोकिएसँगै ठूलो सङ्ख्यामा सवारीसाधन लाममा छन् । यात्रुवाहक सवारीसाधन भने फर्काएर वैकल्पिक मार्गतर्फ लागेका छन् । मालवाहक सवारीसाधन लाममा छन् । डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले तुइन खोलामा पहिरोका कारण सवारी रोकिएपछि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार साना सवारी चितवनको जुटपानी, शक्तिखोर, मायाँटार हुँदै धादिङको मलेखु निस्किन सकिने छ । त्रिभुवन राजपथ हुँदै धादिङको नौबिसेबाट मकवानपुरको हेटौँडा निस्किन सकिने छ ।

हेटौँडाबाट भैँसे, भीमफेदी, कुलेखाने, सिस्नेरी हुँदै दक्षिणकाली बाटो हलुका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौँतर्फ जाने ठूला सवारीसाधनका लागि पूर्वबाट कान्ति लोकपथ प्रयोग गरी हेटौँडा, गिंगन हुँदै भट्टेडाँडा हुँदै ललितपुरको सातदोबाटो निस्कन सकिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी पोखरा जानका लागि ठूला साना दुवै सवारीसाधनले बुटवल हुँदै पोखरा जान मिल्ने जनाएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोरको बाटो साना सवारी सञ्चालन गर्न सकिने छ । गैँडाकोटबाट तनहुँको भिमाद र पाल्पाको रामपुर जान सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।

८ असोज, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र १२ वटा ‘हाई मास्ट लाइट’ जडान गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उज्यालो महानगर योजनाअन्तर्गत हाल १२ स्थानमा ‘हाई मास्ट लाइट’ जडान गरेको हो । महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत काठमाडौँ महानगरपालिकाको लगानीमा करिब रु १० करोडको लागतमा ६२ ‘हाई मास्ट लाइट’ जडान गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आजसम्म १२ वटा जडान भइसकेको र बाँकी लाइट पनि दसैँअगाडि नै जडान गरि सकिनेछ । महानगरपालिकाले मुलुकको राष्ट्रिय बसपार्क नयाँ बसपार्कमा दुईवटा ‘हाई मास्ट लाइट’ जडान गरिसकेको छ । नयाँबसपार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउदेश्यीय प्रालिका मानव संशाधन प्रमुख पङ्कज मल्लले नयाँबसपार्कभित्र तीनवटा ‘हाई मास्ट लाइट’ जडान गर्ने भनिएकामा हालसम्म दुईवटा लाइट जडान भइसकेको राससलाई जानकारी दिए ।

महानगर प्रमुख शाहले अघिल्लो कार्यकालमा राखिएका तर बत्ती नबलेका दुई हजारभन्दा बढी सोलार स्ट्रिट लाइटलाई इलेक्ट्रिकलमा विस्थापित गरी हाल बलिरहेको बताए । महानगरपालिकाले करिब रु ८५ करोडको स्ट्रिट लाइट खरिद तथा जडानको काम अन्तिम चरणको पुर्याएको छ । उक्त लाइट जडान सम्पन्न भएसँगै उज्यालो महानगर निर्माण हुने महानगर प्रमुख शाहले बताए ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)

७ असोज, दोधारा चाँदनी । कुनै समय जङ्गलमा गिठा, तरुल, कन्दमूल आदि आहाराको भरमा जीवन निर्वाह गर्ने राउटेहरु यतिबेला अन्य जातिसँगै समाजमा घुलमिल हुन थालेका छन् । जङ्गलमा रहँदा काठका सामग्री बनाउन नपाएपछि उनीहरु यतिबेला सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित टुँडिखेलका बडसिंह राउटेले आफूहरु समुदायमा हुने हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुन थालेको बताउँछन् । “सरकारले हामीलाई जङ्गलबाट बस्तीमा ल्यायो, मासिक रुपमा भत्ता दिने गरेको छ, मेरो सीपअनुसार काम नपाएपछि सरकारले दिने भत्तामा बाच्नुपरेको छ”, उनले भने ।

जङ्गलमा बस्दा काठबाट विभिन्न सामग्री बनाएर जीविकोपार्जन गर्ने राउटे समुदाय बस्तीमा बस्न थालेपछि जङ्गलबाट काठ ल्याउन नपाएको उनको भनाइ छ । जङ्गलबाट फर्किएर अन्य नागरिक जस्तै जीवन बिताउन थाले पनि सीप अनुसारको काम नपाउँदा समस्या भएको उनको गुनासो छ । “हाम्रा छोराछोरी पढे लेखेका छैनन् । सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपथ्र्यो”, राउटेले भने, “सरकारले तीन महिनामा रु चार हजारका दरले भत्ता दिन्छ । त्यसले मात्रै खाना लाउन खान पुग्दैन ।”

समाजमा अन्य नागरिक सरह जीवन निर्वाह गरिरहेको भए पनि रोजगारीको समस्याका कारण छोरा भारत पसेको यहाँका किरीदेवी राउटेको भनाइ छ । “हामी समाजमा घुलमिल त भएका छौँ तर रोजगारी नहुँदा समस्या भएको छ”, उनले भने । “भत्ताले दैनिकी चलाउन सकस परेपछि छोरा रोजगारीका लागि भारत गएको छ ।” उनले जङ्गली जीवनभन्दा समुदायमै राम्रो लाग्ने गरेको बताए । “जङ्गली जीवन छोडेर अन्य नागरिक जस्तै बस्न थालेका छौँ यहीँ राम्रो लाग्छ”, उनले भने, “सरकारले हामीलाई आयआर्जन हुने कुरामा जोडिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।”

करिब पाँच लाख जनसङ्ख्या भएको कञ्चनपुरमा तीन परिवार मात्रै राउटे समुदायको बसोबास छ । दार्चुलाको लालीबाट डडेल्धुराको जोगबुढा हुँदै कञ्चनपुरको टुँडिखेल बसाइ सरेका राउटेहरु परम्परागत पेसाको विकल्प खोज्न थालेका छन् । “हाम्रो पूर्खाको जस्तो सीपले यहाँ गुजारा गर्न गाह्रो छ । गाउँघरमा पाइयो भने मजदुरीमा जाने गरेका छौँ”, अनिता राउटेले भनिन्, “अहिलेको समय सुहाउँदो सीप सिकाएर सरकारले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नुपर्छ ।” जङ्गलमा बस्दा काठका भाँडाकुँडा अन्नसँग साटेर गुजारा गरेका राउटे अहिले सरकारले दिएको भत्ताले दैनिक आवश्यक खाद्यान्न खरिद गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय समुदायमा हरेक चाडपर्वमा राउटेको सहभागिता हुने गरेको छ ।

८ असोज, ढोरपाटन । दसैँ नजिकिएसँगै लेकबाट भेडीगोठ बेसी झन थालेका छन् । वर्खायाममा करिब चार महिना लेकमा बस्ने गोठाला आफ्ना वस्तुभाउ लिएर बेसी झर्न थालेका हुन् । जेठ दोस्रो सातादेखि लेक उक्लिने गोठालाहरु दसैँको पहिलो दिन घटनस्थापना सुरु भएसँगै बेसी झर्न थालेका हुन् । महिनौँ लेकमा बसेका गोठलाहरु परिवारसँग भेट्ने आशा बोकेर बेसी झरि रहेका छन् । बागलुङको निसीखोला, ढोरपाटन, तमानखोलालगायत क्षेत्रबाट स्थानीय वर्खाको समयमा वस्तुभाउ लिएर लेक उक्लिने गर्छन् ।

गोठालाहरु ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने टीकाधारा, फागुने, गर्पाछेडा, स्याचुङसहित निसीखोलाको रिग, खोलाखानी, तिलाचन र तमानखोलाको सोलेडाँडालगायत क्षेत्रमा पुग्ने गर्छन् । ती क्षेत्रहरु समुन्द्री सतहदेखि तीन हजारदेखि चार हजार पाँच सय मिटरको उचाइसम्म पर्छन् । लेकबाट भेडीगोठ बेसी झर्न थालेपछि बेसी क्षेत्रमा गोठालाको चहलपहल बढेको छ । पश्चिम बागलुङका धेरै किसान पशुपालनमा आबद्ध रहेका छन् । चार महिनापछि बेसी झरेका गोठालालाई ठूलो पर्व नै आएको छ ।

महिनौँ परिवारसँग टाढिएका उनीहरु अब आगामी जेठ महिनासम्मसँगै हुने छन् । एकै परिवारले दुई सयदेखि एक हजार बढीसम्म भेडा पाल्दै आएका छन् । गोठालाहरु हप्तौँको यात्रा गरेर बुकी चढ्ने र बेसी झर्ने गर्छन् । बेसीमा भन्दा बुकी क्षेत्रमा भेडाबाख्राका लागि चरन क्षेत्र र पोषिलो घाँस पर्याप्त पाइने हुँदा जेठदेखि नै लेक चढ्न थाल्छन् ।

यतिबेला ढोरपाटन उपत्यका, पातीहाल्ने, सोलेडाँडा, भर्कोबाङलगायत क्षेत्रमा भेडाको ठूलो बथान भेटिन्छन् । यो समय भेडाबाख्रा बेच्ने सिजन भएको हुँदा गोठालाहरु बेसी झरेर बजार तिर लाग्ने गर्छन् । बेसी झरेका गोठालेहरु अब केही दिनमै मुख्यमुख्य सहरसम्म हप्तौँ दिन हिँडेर भेडाबाख्रा बेच्न जाने गर्छन् । दसैँका लागि भेडा च्याङ्ग्रा बेचेर खर्च जोहो गर्छन् । निसीखोला गाउँपालिका–६ का कुमानसिंह विश्वकर्माले तीन महिना २३ दिनमा लेकबाट फर्किएको बताए । आफ्ना दुई सय बढी भेडा रहेको सुनाउँदै छिटो झर्दा घाँस पु¥याउन समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । चार महिनालाई पुग्ने खर्च पहिले नै लिएर लेक उक्लिएको विश्वकर्माले सुनाए ।

उनले भने, “हाम्रा बाउबाजेले यहीँ पेशा गरे, हामीहरुले यसलाई निरन्तरता दिँदै आयौँ, तर हाम्रो छोरानातीले भेडा गोठाला बन्न चाहेनन्, उनीहरुले पढ्ने लेख्ने भए, विदेश जाने भए, जेठ असारमा लेक उक्लिने र असोजमा बेसी झर्ने त हाम्रो लागि संस्कृति नै भयो, यो साल मात्रै होइन हामीहरु हरेक वर्ष वर्खामा लेक उक्लिने र हिउँद सुरु भयो भने बेसी झर्ने गर्छौँ, घर परिवारसँग महिनौँ दिन टाढा भएर बस्न त मन हुँदैन तर के गर्ने गोठालाको बाध्यता यस्तै छ ।”

वर्खाभरी पोषिलो घाँस खाएर सप्रिएका खसी, बोका र भेडाको मूल्यसमेत राम्रो पर्ने हुँदा एउटै भेडापालक किसानले वार्षिक लाखौँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् । बेसी झरिसकेका गोठालालाई बजारमा कुन–कुन खसी, बोका र भेडा लैजाने भनेर छनोट गर्न थालेका छन् । गोठालाहरु भेडा बेच्नका लागि केही बुर्तिवाङ, खर्बाङ, गुल्मीको रिडी, पाल्पा हुँदै बुटवलसम्म पुग्छ भने कोही गलकोट, बागलुङ, पर्वत हुँदै पोखरासम्म पुग्ने तयारीमा छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–९ का तुलबहादुर पुनले लेकमा विस्तारै चिसो बढ्न थालेपछि बेसी झरेको बताए ।

आफू असार ३ गते बुकीपाटन उक्लिएको सुनाउँदै चाडबाड मान्नका लागि हरके वर्ष घटस्थापनाका दिन बेसी झर्ने गरेको उनको भनाइ छ । “म यसरी लेकबेसी गरेर वस्तुभाउ पाल्न थालेको ४०÷४२ वर्ष भयो, यो अवधिमा कात्तिकसम्म लेकमा बसेको छैन, लेकमा बस्दा धेरै समस्या हुन्छ, अब त विस्तारै जाडो बढ्न थाल्यो, भेडाबाख्रा मर्छन्, दसैँ अल्ली पछाडि हुँदा असोज २०\२२ तिर झथ्र्यो अहिले त अलि छिटै प¥यो”, उनले भने । “असारमा गएपछि म तीज बेला एकपटक घरमा झरेको थिएँ, पटक–पटक आउजाउ गर्ने गाह्रो हुन्छ, नजिक छैन लेक त्यहीँ भएर खर्च पर्च एकै पटक लिएर जाने र दसैँ मनाउन आउने गर्छौँ ।”

लेकबाट वस्तुभाउ बेसी झरेपछि तल्लो क्षेत्रमा चहलपहल बढेको छ । जसले दसैँको माहोल बढाएको छ । निसीखोला–६ का कुलबहादुर घर्तीले डेढ सय भेडा बेसी झारी सकेको सुनाउँदै ५५ वटा गाई अझै लेकमा रहेको बताए । गाई लिन एक जना आफन्तलाई लेक पठाएको उनले बताए । गाई १३ गतेसम्म बेसी झारी सक्ने घर्तीले सुनाए ।

८ असोज, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जल्यो । न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतको भवन आगोमा दन्कियो । ऐतिहासिक धरोहरका रुपमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमाथि आक्रमण भयो, आगजनी गरियो । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको र सङ्घीय संसद्ले प्रयोग गरेको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा पनि आगजनी गरियो । सरकारी संरचना, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण र आगजनी गरियो ।

राजनीतिक नेतृत्वका घर तथा आवास पनि उसैगरी आक्रमण र आगजनीको शिकार भए । आन्दोलनकारीले सवारीसाधनमाथि आगो झोसे । लुटपाट भयो । ठूलो क्षतिका बीच सरकारी र निजी क्षेत्र क्रमशः लयमा फर्कने प्रयासमा छ । नयाँ सोच, नयाँ विश्वास र भरोसाका साथ उभिने प्रण सबैले गरेका छन् । सरकारले यी सबै विषयमा अनुसन्धान गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ । सो आयोगले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने नै छ ।

मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान प्रदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रमाथि पनि आन्दोलनका क्रममा आक्रमण भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायतका निजी संस्थाले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् । यद्यपि, प्रारम्भिक विवरण भने सार्वजनिक गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै करिब रु ८० अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । अध्यक्ष ढकाल निजी सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता भए पनि हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र निशानामा पर्नु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् ।

आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न र बुझाउन नसकिएको उनको बुझाइ छ । सरकारले छोटो समयमा नै निजी क्षेत्रको धारणाअनुसार राहतका प्याकेज घोषणा गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गरेको र यसलाई महासङ्घले सकारात्मक रुपमा लिएको उनले बताए ।

देशभर चेन निर्माण गरेर व्यापारमा विविधिकरण गर्दै आएको भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि आक्रमण भयो । भाटभटेनीका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले रु १० अर्ब ८५ करोड बराबरको क्षति भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा विवरण दिएका छन् । सो व्यापारिक प्रतिष्ठानको १२ वटा स्टोर पूर्णरुपमा जलाइएको र नौ वटामा आशिंक क्षति पुगेको छ ।

कूल २८ स्टोरमध्ये १६ वटा भने पुनःसञ्चालनमा आइसकेको छ । भाटभटेनीले नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैँको अवसरमा स्टोर बन्द भएकै कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउने यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ । दसैँ भत्तासमेत दिने उसको घोषणा छ । “रोजगारी कोही कसैको पनि जाँदैन, तलब भत्ता पनि रोकिदैन”, गुरुङले भने। भाटभटेनीका स्टोरमा राखिएका रु पाँच अर्ब ९६ करोड तीन लाख ६७ हजार पाँच सय ९३ बराबरको सामग्री पूर्णरुपमा जलेका छन् । यस्तै, झण्डै ५० करोड बराबरको सामग्री तोडफोड र लुटपाट भएको छ ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लैनचौरस्थित मुख्य कार्यालयमा राखिएका दुई दर्जनभन्दा बढी सवारीमा गत भदौ २४ गते आगजनी गरिएको जनाएको छ । मुख्य कार्यालयको पहिलो तल्ला आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त छ । १०औँ तल्लासम्म लुटपाट भएको छ । कर्मचारीका व्यक्तिगत सामानसमेत हराएका छन् ।

लैनचौरका साथै एनसेलको पोखरा, धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको कार्यालयमा तोडफोड र अगजनी गरिएको छ । सो कम्पनीका करिब चार सय कर्मचारीले हाल घरैबाट सेवा दिइरहेका छन् । आगजनी र लुटपाटमा बाबजूत सो कम्पनीले तीन दिनसम्म आफ्ना सबै सेवा निःशुल्क दिएको थियो । नेपाल टेलिकमले जस्तै भ्वाइस, इन्टरनेट र एसएमएस निःशुल्क प्रदान गरेको सो कम्पनीले जनाएको छ ।

एनसेलको सिमकार्ड बिक्री गर्नेदेखि त्यससँग जोडिएका झण्डै एक लाख बढीले रोजगारी पाएका छन् । मुलुकमा रोजगारी दिनेदेखि आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्ने सङ्घ संस्था, उद्योग प्रतिष्ठानमाथि भएको आक्रमणले निजी क्षेत्र तस्त्र अवस्थामा रहेको महासङ्घले जनाएको छ । होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा होटल क्षेत्रमा मात्रै झण्डै रु २५ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ ।

काठमाडौँमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल हिल्टनको मात्रै रु आठ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । राजनीतिक व्यक्ति जोडिएको भन्ने हल्ला चलाएर दाङको माला इन, मोरङको नेपालीरिका होटलमाथि आक्रमण भएको सम्वद्ध पक्षले जनाएका छन् । यसैगरी पोखराको सरोवर होटल, बगैँचा रिसोर्ट, गुडबिल होटल, अशुंभरा होटलमाथि आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको छ ।

यस्तै, काठमाडौँको वर्णवास होटल पनि आक्रमणको शिकार भएको छ । व्यवसायी विनोद चौधरीको गुर्जुधारामा रहेको सिजी पार्कमा आगजनी र तोडफोड भएको छ । त्यहाँ राखिएका सामान लुटपाट भएको छ । चौधरीको निवासमा पनि आक्रमण र आगजनी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । चौधरी समूहमा मात्रै करिब पाँच अर्बको क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन छ ।

महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ढकाल सम्वद्ध चन्द्रागिरि केवलकारको बेस स्टेशनमा लुटपाट र तोडफोड भएको छ । आगजनीका कारण केवलकार बन्द छ । मौलाकालिका केवलकारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । चन्द्रागिरिको केवलकार मर्मतपछि तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन सकिए पनि मौलाकालिकाको सञ्चालन भने अनिश्चित रहेको ढकालको भनाइ छ ।

ढकालको आइएमई समूहले सातै प्रदेशमा केवलकार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । सोही क्रममा पूर्वको पाथीभरामा केवलकार निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयमा आक्रमण र तोडफोड भएको जनाइएको छ । यस्तै, काठमाडौँको थापाथली, पानीपोखरी, नक्साललगायतका स्थानका गाडी शोरुममा आगजनीका कारण ठूलो धनमालको क्षति भएको छ । विभिन्न प्रदर्शनी तथा मेला आयोजना गरेर अटो व्यवसायमा नयाँ उभार आइरहेको बेला जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी र तोडफोडले ठूलो क्षति पुगेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले यसबीचमा के ग¥यो
 
जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कनका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विषयगत मन्त्रालय र जेनजीका प्रतिनिधिसहितको समितिले ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगजनी तथा तोडफोडबाट सिंहदरबारस्भित्र क्षति भएका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, मेसिनरी औजारलगायतको मिनाहा गर्ने र लिलाम बिक्री गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भएको भएको अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जानकारी दिनुए । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ । बिमाबाट अग्रीम रुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलायएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने निणर्य गरेको छ । जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा र जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्नेका लागि राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनःनिर्माण कोषबाट प्रदान गरिनेछ ।

त्यस्तै, सरकारले पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण कोण खडा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोषमा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट नेपालीले इच्छाअनुसार योगदान गर्न पाउने छन् । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक प्रतिष्ठानले कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम राख्न पाउने र त्यस्तो रकममा करकट्टी गर्न पाउनेछन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कठिन परिस्थितिबाट दृढताका साथ उठ्न आह्वान गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । यही असोज ५ गते निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई साझा चुनौती आएको बताइन् । सरकारले अर्थतन्त्रका सुधारका लागि छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

बिमा दाबी २२ अर्ब २५ करोड

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको बिमा दाबी रु २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख बराबर पुगेको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार बिमा दाबी सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा रहेको छ । बागमती प्रदेशमा रु १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख बराबरको बिमा दाबी परेको छ । कूल एक हजार तीन सय ४३ वटा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित कूल १८ वटा बिमा कम्पनीमा दुई हजार चार सय ७८ वटा बिमा दाबीको आवेदन हो । ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएकाले दाबीको मात्रा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । यो निजी क्षेत्रको क्षतिको मात्रै दाबी हो । सरकारी संरचनाको भने बिमा नभएका कारण दाबी भुक्तानी हुन सक्दैन ।

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, दिन ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मात्रै रु पाँच अर्ब २२ करोड ९८ लाख बराबरको दाबीको आवेदन परेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा रु पाँच अर्ब आठ करोड २८ लाख बराबरको आवेदन प्राप्त भएको छ ।

सम्पत्ति बिमाको पाँच सय ३८, मोटर बिमा एक हजार सात सय ७८, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमका एक सय ३२, परिवहन बिमा ११ र अन्य बीमाका १९ वटा आवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

७ असोज, काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । आज सुन प्रतितोला रू दुई लाख २१ हजार ७०० मा कारोबार हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो सुन प्रतितोला रू दुई लाख १७ हजार ८०० मा किनबेच भएकोमा आज तोलामा रू तीन हजार नौ सय बढेको हो । त्यसैगरी आज चाँदी रू दुई हजार ६८० मा किनबेच हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतिऔंस तीन हजार ७४८ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भईरहेको छ ।

७ असोज, काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएका क्षतिको रु २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख बराबर बिमा दाबी पुगेको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार बिमा दाबी सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा रहेको छ । सो प्रदेशमा रु १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख बराबरको बिमा दाबी परेको छ । कूल एक हजार ३४३ वटा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित कूल १८ वटा बिमा कम्पनीमा दुई हजार ४७८ वटा दाबीको आवेदन परेका प्राधिकरणले जनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोडलगायत घटना भएका थिए । प्राधिकरणले निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडका सम्बन्धमा बिमा दाबी भएको स्पष्ट पारेको छ ।

ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएकाले दाबीको मात्रा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मात्रै रु पाँच अर्ब २२ करोड ९८ लाख बराबरको दाबीको आवेदन परेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा रु पाँच अर्ब आठ करोड २८ लाख बराबरको आवेदन प्राप्त भएको छ ।

सम्पत्ति बिमाको पाँच सय ३८, मोटर बिमा एक हजार सात सय ७८, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमका एक सय ३२, परिवहन बिमा ११ र अन्यमा १९ वटा आवेदन प्राप्त भएका छन् । प्रदेशगत आधारमा कोशी तीन सय २२, मधेश दुई सय ४६, बागमती एक हजार ३४३, गण्डकी एक सय ८४, लुम्बिनी दुई सय दुई, कर्णाली २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेश एक सय ५९ वटा बिमा दाबी परेका प्राधिकरणले जनाएको छ ।

७ असोज, भक्तपुर । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङसँग उद्योगी तथा यातायात व्यवसायीले सूर्यविनायक(धुलिखेल सडकखण्ड यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गराउन माग गरेका छन् । मन्त्री घिसिङद्वारा सोमबार सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकको अवलोकन गर्ने क्रममा व्यवसायीले जगाती र साँगा खण्डमा अव्यवस्थित सडकका कारण दुर्घटना बढेको भन्दै शीघ्र निर्माण सम्पन्न गराउन माग गरेका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भक्तपुरका महासचिव नवीन प्रजापतिसहितको टोलीले मन्त्री घिसिङलाई नौ महिनादेखि सडकको काम रोकिँदा दैनिक दुर्घटना बढेको, स्थानीय व्यवसायीको व्यापार ठप्प भएको र स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या परेको बताए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ मालवाहकतर्फको वर्गीय संयोजकसमेत रहनुभएका प्रजापतिले सडक निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनीले लापरबाही गरेको, वर्षामा ठूला खाल्डाहरू जथाभावी छाडेको, सडकका बीचमा भएका खाल्डामा ग्राबेलको सट्टामा ढुङ्गा ल्याएर हालिदिँदा ज्यानै जानेगरी दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रजापतिले भने, “दुईदिन अगाडि मन्त्रालयमा गएर मन्त्रीलाई सडकको अवस्थाबारेमा जानकारी गराएका थियौँ । मन्त्रीसहितको टोलीले तत्काल सडकको अनुगमन गर्नु खुसीको कुरा हो । उनको चासो देख्दा अब सडक बन्नेमा विश्वस्त छौँ । उनले तत्काल खाल्डो पुर्ने र दसँैलगत्तै तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार आयोजनाको प्रमुखसहित प्रतिनिधसँग सडकको अवस्था र प्रगतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले व्यवसायीलाई दसैँलगत्तै सडक निर्माणले तीव्रता पाउने बताए । आयोजनाका इञ्जिनियर विवेक पाण्डेले यस सडकको हालसम्म विस्तृत र पूर्ण डिजाइन आउन नसकेको बताउँदै बजेट अभावले नभई वर्षाका कारण सडक निर्माण रोकिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार हालसम्म सडकको भौतिक प्रगति करिब ४५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।

भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुमन योगेशसहितको आयोजना टोलीलाई मन्त्री घिसिङले चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल सडक सहज बनाउन र कालोपत्र गर्न निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिए । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महासचिव प्रजापतिले स्थानीय व्यवसायी र नागरिक सडक स्तरोन्नतिका क्रममा निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेका बताए । उनले यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा मन्त्रीसहित आयोजनाका पदाधिकारी, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी समस्या पहिचानमार्फत सहकार्य र समन्वयन गर्ने उल्लेख गरे ।

७ असोज, काठमाडौं । नेपाल–चीन जोड्ने सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र केरुङ नाका बन्द हुँदा दसैँको सामान बेच्न समस्या भइरहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । नेपाल–चीन जोड्ने प्रमुख दुई नाका वर्षातका कारण अवरुद्ध हुँदा दसैँका लागि ल्याइएका हजारौँ कन्टेनरका सामान नाकामा आरोकिँदा समस्या भइरहेको व्यवसायी बताएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार कार्कीले दसैँमा नेपाल–चीन जोड्ने दुई प्रमुख नाका अवरुद्ध हुँदा सामान नाकामा आएर रोकिएका बताए । गत असार २४ गते नेपाल-चीन सिमानामा बग्ने लेन्दे खोलामा आएको बाढीले मितेरी खोलाको पुल बगाउनुका साथै पासाङल्हामु राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो । मितेरी पुल नबन्दा अहिले पनि उक्त राजमार्ग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

साथै विगत एक महिनादेखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि अवरुद्ध भएको छ । राजधानी काठमाडौँबाट सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी जोड्ने अरनिको राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा उक्त बाटोसमेत सञ्चालन हुन नसक्दा सामान नाकामा रोकिएका निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले बताए । राष्ट्रिय व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले दुवै नाका बन्द भएपछि लत्ताकपडा र कच्चापदार्थ नआउँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका बताए । उनका अनुसार हाल तातोपानी नाकामा तीन हजारभन्दा बढी र केरुङ नाकामा एक हजार ५०० भन्दा बढी कन्टेनर सामग्रीसहित रोकिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले दसैँको नजिक बाटो बन्द हुँदा व्यवसायीको चिन्ता बढेको धारणा राखे । “जेनजी प्रदर्शनका कारण समयमा नाकाबाट सामान ल्याउन नसक्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्”, उनले भने । दसैँमा सामान नआउँदा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या भइरहेको व्यापारीको भनाइ छ । समान अभाव हुनुका साथै भएका सामान महँगोमा खरिद गर्नु परिरहेको ग्राहकले गुनासो गरेका छन् ।

काठमाडौँको कीर्तिपुरबाट न्युरोडमा सामान किन्न आएका हीराकाजी महर्जनले यसपटक गत वर्षको तुलनामा लत्ताकपडा महँगो भएको बताए । दसैँ अगाडि काठमाडौँको महाबौद्ध, असन, न्युरोड, कलङ्की, चाबहिल, कोटेश्वर, बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा लत्ताकपडा किन्ने ग्राहकको घुइँचो लाग्ने गर्दछ ।