Category: अर्थतन्त्र

  • मन्त्री घिसिङद्वारा बिस्तारित अरनिको राजमार्गको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन

    मन्त्री घिसिङद्वारा बिस्तारित अरनिको राजमार्गको काम समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन

    ६ असोज, काभ्रे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले अरनिको राजमार्गअन्तर्गत दुई सडकखण्डको आज अवलोकन गरेका छन् । बिस्तारित दुई खण्ड सूर्यविनायक–धुलिखेल तथा धुलिखेल–खावा सडकखण्डको अनुगमन गरी चाडपर्वमा यात्रा सहज बनाउन उनले निर्देशन दिए । मन्त्री घिसिङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी चाडपर्वलाई ख्याल गर्दै आवागमनलाई सहज बनाउन निर्देशन दिए । “सडकमा खाल्डाखुल्डी पुरेर भए पनि यात्रा सहज बनाउन निर्देशन दिए । हामी सोहीअनुसार तयारी गर्दैछौँ”, मन्त्री घिसिङको भनाइ उद्धृृत गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले भने ।


    उनका अनुसार बिस्तारित अरनिको राजर्मागका राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडकमा खाल्डाखुल्डी पुरेर यात्रा सहज गराउन हाल आवश्यक जनशक्तिसहित उपकरण प्रयोग गरिएको छ । घिसिङले चालु आर्थिक वर्षभित्र सडक बिस्तारकार्य सम्पन्न गर्न र त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिन मन्त्रलायले पहल गर्ने बताए । यसैबीच वर्षाका कारण रोकिएको अरनिको राजमार्गअन्र्तगत सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डमा स्तरोन्नतिको काम भदौदेखि पुनः सुरु गरिएको छ । बनेपा नगरपालिका–१० स्थित जनागाल क्षेत्रमा कालोपत्र गर्ने प्रक्रिया थालिएको आयोजनाले जनाएको छ । सडक कालोपत्र गर्नका लागि ‘सिटिबी’को काम भइरहेको सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको हो ।

    जनागालबाट भैँसेपाटीहुँदै साँगातर्फ ‘सिटिबी’को काम सुरु भएको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिए । यसअघि असार र साउन महिनामा मनसुनका कारण बिस्तारकार्य रोकिएको उनले बताए । बनेपाको पुलबजार क्षेत्रमा भने करिब छ महिनादेखि स्थानीयको अवरोधका कारण काम ठप्प छ । उक्त क्षेत्रको करिब २०० मिटर क्षेत्रमा ‘सेन्टर लाइन’को विषयलाई लिएर स्थानीयले अवरोध गरेपछि बिस्तारकार्य रोकिएको हो । सेन्टर लाइनबाट दायाँबायाँ ७५÷७५ फिट ९१५० फिट०मध्ये पनि १४० फिटमा काम भइरहेकामा स्थानीयले दुवै तर्फका घरमा बराबर छुट्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अवरोध हटाउन प्रयास गरिए पनि समस्या सुल्झेको छैन ।

    हाल बनेपाको पूर्वीतर्फ चण्डेश्वरी खोलादेखि बनेपा चारदोबाटोसम्म करिब एक किमी सडकको ढल निर्माणकार्य भइरहेको छ । पुलबजारबाहेक सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मका अन्य स्थानमा भने छोटो खण्ड–खण्डमा काम भइरहेको खनालले बताए । उनका अनुसार धुलिखेल क्षेत्रमा कामले गति लिइरहेकाले हाल एक किमी क्षेत्रमा पर्खाल, ड्रेन, पेवमेन्टको काम सकिएको छ भने केही दिनमै सडक कालोपत्रका लागि तयारी भइरहेको छ । धुलिखेलको २८ किलो भन्ने स्थानमा एक घर हटाउन तथा केही स्थानमा विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनका पोल सार्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

    विसं २०७९ पुस २४ बाट सुरु गरिएको १६ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त सडकखण्ड सूर्यविनायकबाट साँगासम्म र साँगाबाट धुलिखेलसम्म गरी दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का सम्झौता भई बिस्तारको काम भइरहेको छ । हाल दुई खण्डमध्ये सूर्यबिनायक–साँगा खण्डको ३७ प्रतिशत र साँगा–धुलिखेल खण्डमा ५० प्रतिशत काम सकिएको खनालले जानकारी दिए । साँगा–धुलिखेल खण्डमा बनेपाको सहरी क्षेत्रमा पुललगायत व्यक्तिगत घरको विवाद तथा मापदण्डभित्रका घर भत्काउन नसक्दा ढिलाइ भएको र समयसीमासम्म करिब ६५ प्रतिशत भौतिक निर्माणको काम हुने उनले बताए ।
    उक्त आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडकखण्ड बिस्तारकार्यका लागि रु चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख तथा दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड रु तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा सम्झौता भएको थियो । साँघुरो सडकका कारण बर्सेनि ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि चार लेनमा सडक बिस्तार थालिएको हो ।

  • मन्त्रिपरिषद् विस्तार : चार मन्त्रीले लिए शपथ

    मन्त्रिपरिषद् विस्तार : चार मन्त्रीले लिए शपथ

    ६ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपाल सरकारका नवनियुक्त चार मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीहरू अनिलकुमार सिन्हा, महाविर पुन, मदनप्रसाद परियार र जगदीश खरेललाई शपथ गराए । नवनियुक्त मन्त्री सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, मन्त्री पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, मन्त्री परियारले कृषि तथा पशुपन्छी र मन्त्री खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाएका छन् ।


    शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल उपस्थित थिए । समारोहमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अधिकारीलगायत उपस्थित थिए ।

    राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा उनीहरुलाई आइतबार नियुक्त गरेका हुन् । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमि रहेका मन्त्री सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा ताररहित इन्टरनेट सेवा विस्तार गरी विश्वमै ख्याति कमाएका मन्त्री पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख छन् । यसैगरी मन्त्री परियार कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ भने मन्त्री खरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् ।


    वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि गत भदौ ३० गते रामेश्वर खनाल अर्थ, कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास र ओमप्रकाश अर्याल गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । बाँकी मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालेकी छिन् । ‘जेनजी’ समूहको आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिका बीच राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यही भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

  • सुन प्रतितोला २ लाख १७ हजार ८ सय

    सुन प्रतितोला २ लाख १७ हजार ८ सय

    ६ असोज, काठमाडौं । सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । आज सुन प्रतितोला रू दुई लाख १७ हजार ८०० मा खरिद बिक्री हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । आइतबार प्रतितोला रू दुई लाख १७ हजार १०० मा खरिदबिक्री भएकोमा आज रू सात सय बढेको हो ।

    त्यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला रू दुई हजार छ सय ५० मा खरिद बिक्री हुनेछ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔंस तीन हजार छ सय ९१ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।

  • उच्च गिरावटपछि उठ्यो नेप्से, एकै दिन १११ अङ्कको वृद्धि

    उच्च गिरावटपछि उठ्यो नेप्से, एकै दिन १११ अङ्कको वृद्धि

    ५ असोज, काठमाडौं । , ५ असोजस् गत हप्ता अन्तिम कारोबार दिन नकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० परिसूचक आज १११ दशमलव ७० अङ्कले बढेको छ । आज नेप्से परिसूचक चार दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेको हो । आज ३२९ कम्पनीको दुई करोड ३२ हजार २२४ कित्ता शेयर एक लाख आठ हजार ९०८ पटक खरिदबिक्री हुँदा रू नौ अर्ब १७ करोड ९५ लाख ७३ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । आज म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ७१ र निर्जीवन बिमा चार दशमलव शून्य दुई प्रतिशतले घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ ।

    सबैभन्दा बढी व्यापार समूह आठ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ चार दशमलव ५२, विकास बैंक छ दशमलव शून्य सात, वित्त पाँच दशमलव ५४, होटल तथा पर्यटन दुई दशमलव ३३, जलविद्युत् पाँच दशमलव ८३, लगानी सात दशमलव ६८, उत्पादन तथा प्रशोधन चार दशमलव ८५, लघुवित्त तीन दशमलव ६९ र अन्य समूह एक दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेको छ । आजको कारोबारमा १३ वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडको शेयर मूल्य सात दशमलव ६४ प्रतिशतले घटेको छ ।

    कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको रू ८३ करोड १३ लाख ५५ हजार ९१० बराबरको शेयर किनबेच भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा कुमारी बैंक लिमिटेडको नौ लाख १४ हजार ३६ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।

  • निजी क्षेत्रलाई सहुलीयत- जलेका गाडी कबाडीमा बेच्ने, यी हुन आजका मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णय

    निजी क्षेत्रलाई सहुलीयत- जलेका गाडी कबाडीमा बेच्ने, यी हुन आजका मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णय

    ५ असोज, काठमाडौं । काठमाडौँ, ५ असोजः सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर मनोज सिल्वाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने र रिक्त रहेको प्राधिकरणकको कार्यकारी निर्देशक पदमा सिल्वाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । दुवैको कार्यवधि चार वर्षको हुनेछ ।

    मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआइबी० को प्रमुखको जिम्मेवारी अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) डा मनोजकुमार केसीलाई दिने निर्णय गरेको गृह एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    “जाँचबुक्त आयोग ऐनअन्तर्गतको पूर्वन्यायाधीश गैरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ, आयोगका सदस्यहरुमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा, कानुनविद् विशेश्वरप्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ, आयोगको कार्यवधि तीन महिनाको हुनेछ”, मन्त्री अर्यालले भने ।
    साथै बैठकले जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कनका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विषयगत मन्त्रालय र जेनजीका प्रतिनिधि समेत राखेर ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट सिंहदरबारस्भित्र क्षति भएका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, मेसिनरी औजारलगायतको मिनाहा गर्ने र लिलाम बिक्री गर्ने भन्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यो केन्द्रको हकमा सहरी विकास मन्त्रालय र जिल्लाको हकमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने समितिले गर्नेछ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा कम्पनीहरुले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भएको भएको अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जानकारी दिए ।


    उनले भने, “जसमध्ये ध्वस्त भएको सम्पत्तिको पुनःनिर्माण गर्नको लागि आयात गरिने आयातित सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ, बिमाबाट अग्रिम रुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।” यसैगरी सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने निणर्य गरेको छ । जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्छन्, उनीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्दैनन् उनीहरुले राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट दिन सकिने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।

    “खर्च कटौती गर्न रु तीन करोडभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनामा विनियोजन गरिएको रकम, रु तीन करोडभन्दमाथि तर आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका वा पछि प्रविष्ट गराइएका अथवा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजनाहरु अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा अभिलेख भएबमोजिम पहिचान गर्दा करिब १२० अर्ब ९चालु खर्च समेत० बच्न सक्ने देखिएकाले अहिलेको लागि रोक्का राखिएको छ”, अर्थमन्त्री खनालले भने, “त्यो रोक्का राखिएको रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिन मिल्ने भनिएको छ, कम्तीमा पनि निर्माण व्यवसायीको समाधान पनि हुने, अनावश्यक आयोजना कटौती हुने र त्यसबाट बचेको रहम राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा द्रुत गतिले काम अगाडि बढाउनु निमित्त खर्च गर्न सकिन्छ ।”

    पुनःनिर्माण गर्न पुनःनिर्माण कोण खडा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जसमा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट नेपालीहरुले इच्छाअनुसार योगदान गर्न पाउने छन् । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक प्रतिष्ठानले कम्पनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम राख्न पाउने र त्यस्तो रकममा करकट्टी गर्न पाउनेछन् । सरकारले यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

  • हितेन्द्रदेव शाक्यको जिम्मेवारी खोसियो, प्राधिकरणमा आए सिलवाल

    हितेन्द्रदेव शाक्यको जिम्मेवारी खोसियो, प्राधिकरणमा आए सिलवाल

    ५ असोज, सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको जिम्मेवारी खोसेको छ । उनलाई ऊर्जा आयोगमा पद सिर्जना गरी सरुवा गर्ने निर्णय आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालका अनुुसार उनको स्थानमा प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । यसअघि वर्तमान ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई हटाएर अघिल्लो सरकारले शाक्यलाई सो जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारको सो कदमको कडा आलोचना भएको थियो ।

  • सरकारले बनायो पुनर्निर्माण कोष, साना आयोजना खारेज

    सरकारले बनायो पुनर्निर्माण कोष, साना आयोजना खारेज

    ५ असोज, काठमाडौं । सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना रोक्का गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी ३ करोडभन्दा माथिका तर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका वा एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरेर आयोजना बैंकमा पछि राखिएका वा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । यसबाट चालु खर्चसहित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम बच्न सक्ने देखिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार रोक्का राखिएको रकमबाट पहिला काम गरिसकेको तर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए भुक्तानी दिन सकिने गरी निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । यसबाट राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनाको काम द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन रकम उपयोग गरिने उनले बताए । सरकारले पुनर्निर्माण कोष खडा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

    जसमा नेपालभित्र र बाहिरबाट पनि रकम योगदान गर्न सकिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, औद्योगिक प्रतिष्ठानले सीएसआरको रकम राख्न पाउने र त्यसमा कर कट्टी समेत गर्न सकिने निर्णय भएको उनले बताए । यो परिचालन गर्न भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति समेत बनाइने भएको छ ।

  • नारायणगढ–मुग्लिन सडक पुनः अवरुद्ध

    नारायणगढ–मुग्लिन सडक पुनः अवरुद्ध

    ५ असोज, चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत तुइन खोलामा आज साँझ पुनःपहिरो खसेर अवरुद्ध भएको छ । दिउँसो ४ बजे एकतर्फि सञ्चालनमा आएको सडक साँझ ८ बजे पुन पहिरो खसेपछि अवरुद्ध भएको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख गायत्री शर्माका अनुसार साँझ ८ बजेपछि निरन्तर पहिरो खसिरहेकाले पन्छाउन सकिएको छैन । रातको समयमा जोखिम हुने भएकाले अहिले ९ बजेबाट बिहान ५ बजेसम्म आवागमन रोक्नका लागि प्रशासनले सूचना जारी गरेको थियो । त्यसअघि नै पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो ।

    शुक्रबार साँझ इच्छाकामना गाउँपालिका–६ तुइन खोलामा पहिरो खसेको थियो । सोही स्थानमा पुनः पहिरो खसेको हो । यो सडकमा दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन आवतजावत हुने गर्दछन् । अब यो सडक भएर यात्रा गर्नेहरूलाई वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । दुई दिनदेखि सडकमा अलपत्र परेका केही यात्रु गन्तव्यमा गए पनि पहिरो खसेपछि अन्य त्यही रोकिएका छन् ।

  • ट्रम्प प्रशासनले एच–१ बी भिसाका लागि एक लाख डलर शुल्क उठाउने

    ट्रम्प प्रशासनले एच–१ बी भिसाका लागि एक लाख डलर शुल्क उठाउने

    एजेन्सी
    ५ असोज, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कुशल कामदार भिसा (एच–१ बी) का लागि नयाँ वार्षिक एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क उठाउने घोषणा गरेको छ । यसले प्रविधि उद्योगमा ठूलो असर पार्न सक्ने भन्दै घोषणाप्रति भारतको प्रमुख व्यापारिक निकाय (नासकोम) ले शनिबार चासो व्यक्त गरेको छ। अमेरिकामा त्यस्ता भिसा अनुमतिहरू व्यापक रहेका नासकोमले बताएको छ । शुक्रबार वाशिङ्गटनमा घोषणा गरिएका नयाँ उपायले कैयौँ कानुनी चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति ट्रम्पले केही महिना पहिले १० लाख अमेरिकी डलरको ‘गोल्ड कार्ड’ आवासीय कार्यक्रमबारे पुनरावलोकन गरेका थिए ।


    “मुख्य कुरा के हो भने हामी यहाँ महान् व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदैछौँ र उनीहरूले तिर्ने छन्,” राष्ट्रपति ट्रम्पले एच–१ बी भिसा शुल्क उठाउने निर्णयमा ओभल अफिसमा आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि पत्रकारहरूसँग भने । एच–१ बी भिसाले वैज्ञानिक, इन्जिनियर र कम्प्युटर प्रोग्रामरजस्ता दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई संयुक्तराज्य अमेरिकामा काम गर्न प्रायोजन गर्न पाउँछन् । यो भिसा सुरुमा तीन बर्षका लागि हुनेछ तर छ बर्षसम्म बढाउन सकिनेछ ।

    संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रति वर्ष लटरी प्रणालीमार्फत् ८५ हजार एच–१ बी भिसा प्रदान गर्दछ । यो सुविधा प्राप्त गर्नेहरूको लगभग तीन चौथाइ भारतीय हुनेगरेको बताइएको छ । भारतको शीर्ष व्यापार निकाय नासकमले भनेको छ, “ट्रम्प प्रशासनको निर्णयबाट तटवर्ती परियोजनाहरूको व्यवसायिक निरन्तरतामा अवरोध हुने र प्रविधि कम्पनीहरू प्रभावित हुनेछन्।

    ट्रम्पको आदेश अन्तर्गत नयाँ शुल्कहरू आइतबारदेखि लागू हुनेछन्। “एक दिनको समयसीमाभित्रै लागु हुने एच–१ बी भिसासम्बन्धी नयाँ निर्णयले विश्वभरका व्यवसाय, व्यावसायी र विद्यार्थीका लागि निकै अन्योल सिर्जना गरेको छ,” नासकमले एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस स्तरको नीति परिवर्तनहरू पर्याप्त सङ्क्रमण अवधिको साथ पेश गरिनु उत्तम हुन्छ । यसले सङ्गठन र व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा योजना बनाउन र अवरोध कम गर्न अनुमति दिन्छ।”

    ठूला प्रविधि कम्पनीहरू भारतीय कामदारहरूमा निर्भर छन् र यिनीहरूे कि त संयुक्त राज्य अमेरिकामा सर्छन् वा दुई देशहरू बीच आवतजावत गर्छन् ।
    ट्रम्पका पूर्व सहयोगी एलन मस्कलगायत प्रविधि उद्यमीहरूले एच–१बी भिसालाई लक्षित नगर्न चेतावनी दिएका छन् र भनेका छन्, “संयुक्त राज्य अमेरिकासँग टेक्नोलोजी क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न पर्याप्त स्वदेशी प्रतिभा छैन। ट्रम्पसँगै ओभल अफिसमा सहभागी वाणिज्य मन्त्री हावर्ड लुटनिकले भने, “सबै ठूला कम्पनीहरूले यो सुविधा प्रयोग गर्नेछन्।

    ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै एच–१ बी कार्यक्रम आफ्नो दृष्टिमा राखेका थिए । तर उनले आफ्नो पहिलेको दृष्टिकोणमा अदालती चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको थियो, जसले योग्य रोजगारीका प्रकारहरूलाई लक्षित गरेको थियो। हालको पुनरावृत्ति उहाँको दोस्रो कार्यकालको प्रमुख आप्रवासन नियन्त्रणको पछिल्लो कदम बनेको छ। सन् २०२२ मा डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा अनुमोदनको उच्च विन्दुमा शिखरमा हालैका वर्षहरूमा एच–१बी भिसा आवेदनहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेको छ ।

    यसको विपरीत अस्वीकृति दर ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको समयमा सन् २०१८ मा उच्च रेकर्ड गरिएको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२४ मा लगभग चार लाख एच–१बी भिसा स्वीकृत गरेको र ती मध्ये दुई–तिहाई नवीकरण गरेको थियो। ट्रम्पले शुक्रबार गरेको आदेशमा भनिएको छ, “जसले १० लाख डलर तिर्छन् वा कर्पोरेट प्रायोजकहरूले २० लाख डलर तिर्नुपर्ने अमेरिकी आवासीय भिसाको लागि नयाँ द्रुत मार्ग सिर्जना गर्दछ।”

    “मलाई लाग्छ यो एकदम सफल हुनेछ,” उनले भने । दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारीहरूले अमेरिकी बजारमा दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरू र व्यावसायिक प्रतिभाको प्रगतिमा यी उपायहरूको प्रभावको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने र अमेरिकासँग आवश्यक संवादमा संलग्न हुने बताएको छ । यसै महिना जर्जिया राज्यको हुन्डाई–एलजी ब्याट्री फ्याक्ट्री स्थलमा अमेरिकी अध्यागमन आक्रमणको क्रममा सयौं दक्षिण कोरियालीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो।

  • स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी मर्मत सम्पन्न : कुलुङखोला पुलमा ठूला सवारीमा रोक

    स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी मर्मत सम्पन्न : कुलुङखोला पुलमा ठूला सवारीमा रोक

    ५ असोज, रसुवा । गत असार २४ र साउन १४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीका कारण क्षति पु¥याएको स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक मर्मत गरिएको छ । सडक विभागले टिमुरेको तातोपानी डाँडादेखि रसुवागढीसम्म र बाँकी रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले संयुक्त रूपमा सहयोग गरेका थिए । टिमुरेभन्दा माथि पहरो कटिङ गर्न नसक्दा भोटेकोसी खोलाको नजिकबाट यातायात आवतजावत खुलाइएको छ । खोलामा पानीको बहाव नबढुञ्जेलसम्म मात्र हिउँद यामभरका लागि यातायात सञ्चालनमा सहज हुने जनाइएको छ ।

    यसैबीच गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–३ स्थित कुलुङ स्थित ठाडोखोलामा रहेको पक्की पुलको पर्खालका जग जोखिम भएको छ । निरन्तरको वर्षाले कुलुङखोलामा पानीको बहाव बढ्न गई पुलको पूरै जग जोखिममा रहेको बताइएको छ । जोखिम हटाउन थालिएको गल्छी–मैलुङ–रसुवागढी राजमार्ग सुधार आयोजनाका इञ्जिनियर कुमारविक्रम पराजुलीले जानकारी दिए । उनले पुलबाट नियमित यात्रुबाहक बस र हल्का सवारीसाधन मात्र खुला गरी मालबाहक सवारीसाधन आवतजावत रोक लगाएको जानकारी दिए ।


    गत असार २४ गते ल्हेन्दे खोलाले बगाएको नेपाल–चीन बीचको मितेरीपुल पुनःनिर्माणअन्तर्गत चिनियाँ पक्षले बेलीब्रिज जडान कार्य जारी राखेको छ । बाढीका कारण मितेरी पुल बगाउँदा भन्सारबाट साढे सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर शुल्कबापतको राजस्व नोक्सान भइसकेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । सडक खुला भए पनि पुल जोखिम भएका कारण बाढीग्रस्त रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध पुनःनिर्माण अगाडि बढाउन अन्योल परेको छ ।

    सडककै कारण बाढीले क्षति पुर्याएको विद्युत् ड्याम मर्मतका लागि रड, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री र उपकरण ढुवानी गर्न नसक्दा आयोजनाले रु एक करोड २७ लाख ८७ हजार घाटा व्यहोर्नु परिरहेको रसुवागढी जलविद्युत्का प्रबन्ध निर्देशक सत्यराम ज्याख्वले बताए । भूमिगत संरचनाको आयोजना भएका कारण भित्री भाग सुरक्षित रहे पनि ड्याम क्षेत्रको बाहिरी संरचना क्षति भएको आयोजनाका प्राविधिकहरूले जनाएका छन् ।

  • शुक्रबारदेखि बन्द नारायणगढ–मुग्लिन सडक अझै खुलेन, आज बिहानैदेखि काम

    शुक्रबारदेखि बन्द नारायणगढ–मुग्लिन सडक अझै खुलेन, आज बिहानैदेखि काम

    ५ असोज, चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत तुइन खोला नजिक खसेको पहिरो पन्छाउने काम आज बिहानैदेखि सुरुआत गरिएको छ । शनिबार दिनभरि पहिरो पन्छाउँदासमेत नसकिएपछि पुनः पहिरो पन्छाउने काम सुरु गरिएको हो । पहिरो पन्छाउने क्रममा माथिबाट पुनः पहिरो खसिरहेकाले पन्छाउन समय लागेको डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख नारायण लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आज बिहान पहिरो पन्छाउने काम थालिएको छ । पहिरो पन्छाउनका लागि मुग्लिनतर्फ तीनवटा र नारायणगढतर्फ दुईवटा उपकरण प्रयोग गरिएको छ ।

    इच्छाकामना गाउँपालिका–६ तुइन खोलामा शुक्रबार साँझ खसेको पहिरो पन्छाउने कार्य जारी रहेको हो । रातका समयमा काम गर्न कठिन हुने भएकाले शनिबार साँझदेखि आज बिहानसम्म पहिरो पन्छाउने काम रोकिएको थियो । पुनः पहिरो नखसे आज दिउँसोसम्ममा सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनले बताए । करिब ७० मिटरमाथिबाट खसेको पहिरोका कारण एक सय ६० मिटर सडक ढाकेको छभने १० मिटर चौडाइ र १६ मिटर उचाइ रहेको थियो ।

    पहिरोका कारण सडकमा शुक्रबारदेखि यात्रु तथा सवारीसाधन अलपत्र परेका छन् । यो सडकमा दैनिक १० हजार बढी सवारीसाधन आवतजावत हुने गर्छ । यस सडक भएर गुड्ने सवारीसाधनलाई वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

    यसैबीच, पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध हुँदा अलपत्र परेका यात्रुलाई जेसीज इच्छाकामनाको अगुवाइमा यहाँका शनिबार निःशुल्क खाना र खाजा वितरण गरेका छन् । जेसिजका उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय युवाहरूले खाना र खाजासँगै शनिबार राति मगर समाज मुग्लिनको भवनमा सुत्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । जेसीजकै नेतृत्वमा शनिबार दिनभर पनि चाउचाउ, बिस्कुट र पानी वितरण गरेका थिए ।

    पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध बनेपछि यात्रु अलपत्र परेका छन् । अहिले पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र खनालले जानकारी दिए । मुग्लिन र नारायणढ दुवैतर्फबाट तीनवटा मेसिन प्रयोग गरी पहिरो पन्छाउने कार्य भइरहेको उनले बताए । जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा पनि शनिबार अलपत्र यात्रुलाई पानी र खाद्यान्न बाँडिएको थियो ।

  • महाशिला गाउँपालिकाले आफ्नै भवनबाट सेवा थाल्यो

    महाशिला गाउँपालिकाले आफ्नै भवनबाट सेवा थाल्यो

    ५ असोज, पर्वत । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको झण्डै एक दशकपछि महाशिला गाउँपालिकाले सेवा आफ्नै भवनबाट सुरु गरेको छ । स्थापनाकालदेखि साविक बालाकोट गाविस तथा वडा नं ३ को कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको सेवा यसै सातादेखि आफ्नै भवनबाट सञ्चालन गरिएको हो । महाशिला–३ र वडा नं ५ को सिमाना काफलडाँडामा बनेको सुविधासम्पन्न भवनवाट सेवा सुरु गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले जानकारी दिए ।

    झण्डै रु पाँच करोडको लागतमा भवन निर्माण भएको हो । तीसवटा कोठा रहेको भवनबाट पालिकाका सबै शाखाको सेवा सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साँघुरो र जीर्ण भवनबाट असहज रूपमा सेवा दिनुपरेकामा अब एउटै भवनवाट एकीकृत रूपमा सबै वडालाई पायक पर्नेगरी सेवा प्रवाह गर्दा नागरिक र कर्मचारी दुवैलाई सहज भएको प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेयको भनाइ छ ।

    सेवा सुरु भए पनि भवन हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । जिल्लाको सबैभन्दा सानो पालिका महाशिलाका छवटै वडा कार्यालय भने बनिसकेका छन् । पालिकाको भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेकाले अब सडक र शिक्षामा जोड दिन थालिएको छ । पालिकाको १० शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बढ्दो बसाइँसराइलाई रोक्न गुणस्तरीय सडक र शिक्षालाई पालिकाले प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष भुसालले जानकारी दिए ।


    योसँगै पर्वतका छवटा स्थानीय तहले आफ्नै भवन निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न थालेका छन् । सदरमुकामसमेत रहेको कुश्मा नगरपालिकाले बाहेक अन्य छ पालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरिसकेका छन् । मोदी, पैंयू, विहादी र जलजला गाउँपालिकाका आफ्नै भवन बनेका छन् । फलेवास नगरपालिकाको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

  • कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब निकासा

    कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब निकासा

    ४ असोज, काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब निकासा गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्षका लागि आज रु नौ अर्ब ८० करोड निकासा गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।


    “चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजन रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत प्रथम त्रैमासिक कायम गरी विगत सात वटा त्रैमासिकमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउन मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको छ”, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

  • सिंहदरबारमा यसरी भइरहेको छ मर्मत र रङरोगन

    सिंहदरबारमा यसरी भइरहेको छ मर्मत र रङरोगन

    ४ असोज, काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट खण्डहर जस्तै बनेको सिंहदरबारलाई पुरानै चमक दिलाउन धमाधम मर्मतसम्भार र रङरोगन गरिएको छ । जेनजी प्रदर्शनपछि सुनसान र खण्डहर जस्तै बनेको राजनीतिक र प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा मर्मत र रङरोगनले चहलपहल बढेको छ । आगोले जलेका संरचना र धुवाँले कालो बनेका मन्त्रालयका भित्तामा पानीले पखाली रङरोगन सुरु गरिएको छ । साथै सिंहदरबारभित्र जलेर झ्याल, ढोका र फर्निचर मर्मत पनि सँगसँगै चलेको छ । आगजनीमा परी क्षतिग्रस्त करिब एक हजार सवारीसाधन पन्छ्याउने र व्यवस्थापन पनि सोही गतिमा चलेको देखिन्छ ।

    मर्मत र रङरोगनका लागि केही श्रमिक खट कस्दै गरेका छन्भने कोही रङ लगाउन व्यस्त छन् । तोडफोड भएका झ्यालढोका मर्मतसम्भार गर्ने, टेबुल, कुर्सी, सोफालगायतका फर्निचर जलेर खरानी भएकाले ती फोहर हटाउन श्रमिकहरु तल्लीन भएको दखिन्छ । जेनजी प्रदर्शनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सिंहदरबारको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै काम अगाडि बढाउने निर्णयबमोजिम सो कार्य अघि बढाइएको हो ।

    अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले पदभार ग्रहणका क्रममा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै चाँडो भग्नावशेष हटाई भित्तामा रङरोगन गरिने बताएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा कार्यालय क्षतिग्रस्त भए पनि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारी गत भदौ २८ गते बिदाका दिन पनि कार्यालय आई सरसफाइ र मर्मतमा जुटेका थिए । हाल पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका मन्त्रालयका कर्मचारी ‘रोस्टर’ बनाएर हाजिरी गर्ने र सरसफाइमा जुट्दै आएका छन् ।

    जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा गत भदौ २४ सिंहदरबार परिसरमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपक्षी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयमा आगजनीबाट क्षति पुगेको थियो । प्रदर्शनकारीले नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका संसदीय दलका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए ।

    आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका मन्त्रालयमा आज बिदाका दिनमा पनि मर्मतसम्भार र रङरोगन भइरहेको देखिन्छ । रङरोगनमा खटिएका श्रमिकहरु बाँसको खट बनाई, डोरीमा झुन्डिएर धमाधम काम गरिरहेका छन् । प्रदर्शनकारीले ध्वस्त तुल्याएका गृह र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हकमा भने ठूलो क्षति पुगेकाले सामान्य मर्मत र रङरोगनले नपुग्ने भएपछि पुनःनिर्माण गरिने भएको छ ।

    मन्त्रालय क्षेत्रका पार्किङस्थलमा जलेर नष्ट भएका चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन जलेर असरल्ल बनेका सवारीको व्यवस्थापन पनि चलिरहेको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबारभित्र रहेका रक्षा, कानुन तथा संसदीय मामिला, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सहरी विकास, परराष्ट्र, श्रम तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायतका मन्त्रालयमा सामान्य क्षति पुगेको छ । साथै नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय योजना आयोग अराजक समूहबाट बचेका छन् ।

  • दशैं अगाडी नै नागढुंगा सुरुङमार्गबाट यात्रुबाहक सवारी चलाउने तयारी

    दशैं अगाडी नै नागढुंगा सुरुङमार्गबाट यात्रुबाहक सवारी चलाउने तयारी

    ४ असोज, काठमाडौं । सरकारले दशैं अगाडी नै नागढुंगा सुरुङमार्गबाट यात्रुबाहक सवारी साधन चलाउने तयारी गरेको छ । दशैं अगाडी काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारीमध्ये यात्रुबाहक सवारी साधन जान दिने र दशैंपछि भित्रने सवारी साधनलाई पनि सो मार्ग प्रयोग गर्ने दिनेबारे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले गरेको छ । भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङले जान मन्त्रालयमा आकस्मिक बैंठक राखेका थिए । सो बैठकले उपत्यकाको चाप घटाउन सुरुङमार्ग प्रयोगको विकल्पमा निर्णय गरेको हो ।

    साथै काठमाडौं उपत्यकाको नयाँ बसपार्क र विभिन्न राजमार्गमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन प्रहरी गस्ती तथा प्रहरी संख्या थप गराउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । बैठकले बुटवल–नारायणगढ सडकको दाउन्ने खण्डमा ठूला भारबहन सवारी साधन (१२ चक्के र सो भन्दा माथि)लाई सञ्चालन नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन भने चल्न पाउने छन् ।


    बैठकले मुलुकभरीका मूख्य सडक चुस्त दुरुस्त राख्ने, सुधार गर्ने र पहिरोजन्य विपद् व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सामग्री तथा यन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ । दाउन्ने खण्डमा २४ सै घण्टा दुई तर्फी यातायात चलाउन, चुइन खोलको अवरोध हटाई राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन र तातोपानी नाका दशैं अगाडी नै सञ्चालनमा ल्याउन समेत विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

  • काठमाडौं जोड्ने मूख्य राजमार्ग नारायणगढ–मुग्लिन सडक १५ घण्टादेखि बन्द, खुल्ने समय अनिश्चित

    काठमाडौं जोड्ने मूख्य राजमार्ग नारायणगढ–मुग्लिन सडक १५ घण्टादेखि बन्द, खुल्ने समय अनिश्चित

    ४ असोज, चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा ठूलो पहिरो खसेको छ । शुक्रबार साँझ ६ः०० बजेदेखि निरन्तर खसेको पहिरोले १०० मिटर सडक ढाकेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका प्रमुख नारायण लामिछानेका अनुसार रातभर पटक–पटक गरी खसेको पहिरोले करिब १०० मिटर सडक ढाकेको हो । उनका अनुसार झण्डै १०० मिटर माथिबाट पहिरो झरेको हो । निरन्तर पहिरो खसिरहेकाले रातको समयमा पहिरो पन्छाउन सकिएको थिएन । बिहान उज्यालो भएसँगै पहिरो पन्छाउने काम सुरु गरिएको छ ।

    दुवैतर्फबाट एक–एक वटा लोडरले पहिरो पन्छाउने काम थालेका छन् । नारायणगढतर्फ सेती दोभान क्याम्पमा रहेको एउटा स्काभेटर पनि पठाइएको लामिछानेले बताए । पहिरो ठूलो भएको र ढुङ्गा झरिरहेकाले थप पहिरो नखसेमा चार घण्टामा सडक सफा गरेर सवारी सञ्चालन गर्न सकिने अनुमान गरिएको लामिछानेको भनाइ छ । शुक्रबार दिउँसो पटक पटक पहिरो खसेर सफा गरिएको थियो । साँझ ६ः०० बजेपछि सडक बन्द भएकाले यात्रुहरू रातभर सडकमा बस्न बाध्य भएका छन् । पहिरो खसेको ठाउँ मुग्लिनबाट २ दशमलव ५ किलोमिटर नारायणगढतर्फ पर्दछ ।

  • विध्वंशपछि अहिलेसम्म २० अर्ब ७० करोड बराबरको बीमा दावी

    विध्वंशपछि अहिलेसम्म २० अर्ब ७० करोड बराबरको बीमा दावी

    ४ असोज, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको हालसम्म रु २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख १४ हजार ४८२ बराबरको बीमा दावी भएको छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा बीमा दावी भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कूल ४० वटा बीमा दावी परेको छ । त्यसको कूल दावी रु पाँच अर्ब १४ करोड ७९ लाख ६५ हजार बराबर छ ।

    सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा २५८ को रु चार अर्ब ९३ करोड २२ लाख ७९ हजार ५००, शिखर इन्स्योरन्स कम्पनीमा ३६६ वटा बीमा दावी परेको छ । कूल दावी भने रु दुई अर्ब ३९ करोड चार लाख ७७ हजार ७६४ रहेको छ । आइजिआइ प्रुडेन्सियल इस्न्योरेन्समा २४ वटा बीमा दावी परेको छ । सो कम्पनीमा रु एक अर्ब ५९ करोड छ लाख ८० हजार ८०० बराबरको बीमा दावी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा २३३ वटा बीमा दावी छ । रु एक अर्ब ४७ करोड ५५ लाख ३१ हजार ६६६ बराबरको माग भइआएको छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १९६ वटाको आवेदन पर्दा रु एक अर्ब १५ करोड ६२ लाख ८२ हजार ९७९ बराबरको बीमा दावी परेको छ । नेको इन्स्योरेन्समा ४० वटाको रु एक अर्ब नौ करोड ५३ लाख ६५ हजार २०७ बराबरको माग भएको छ । सानिमा जिआईसीमा १२९ वटाको रु ७८ करोड ९३ लाख ७९ हजार बराबरको दावी छ ।

    राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १७२ वटाको रु ४९ करोड ५१ लाख बराबरको बीमा माग भएको छ । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा १७० वटाको रु ४८ करोड ७४ लाख ७५ हजार ३६०, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ७९ वटाको रु ४६ करोड ९४ लाख ९८ हजार बराबरको बीमा दावी परेको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १५१ वटाको रु ३८ करोड ५८ लाख २२ हजार, प्रभु इन्स्योरेन्समा ६९ वटाको रु १९ करोड १८ लाख बराबरको बीमा दावी भएको छ ।

    नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १९ वटाको रु छ करोड ८२ लाख ९० हजार ७५६ बराबरको दावी परेको छ । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा नौ वटाको रु एक करोड १३ लाख २२ हजार ८००, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा छ वटाको रु ६७ लाख सात हजार ६५०, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १५ वटाको रु ५६ लाख ३६ हजार, ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा आठ वटाको रु ४२ लाख बराबरको बीमा दावी भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म एक हजार ९८४ वटा बीमा दावी भएको छ ।

    नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी सङ्घले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको दावी भुक्तानी प्रक्रीया शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । बीमा गरेका सवारी साधन तथा भौतिक संरचनाको क्षतिको यथार्थ विवरणसहित सम्वन्धित निकायमा प्रक्रियाअघि बढाउन सङ्घले आग्रहसमेत गरेको छ ।

    वर्तमान अवस्थामा बीमाको महत्व झनै बढेको सन्दर्भमा, बीमा कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दै बीमितको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बीमित सम्पत्तिमा भएको क्षतिको यथाशीघ्र मूल्याङ्कन गरी, क्षति विवरणको आधारमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउने सङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।

    नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी सङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर जारी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रपतिको भवन, संसद् भवन, सुरक्षानिकाय, प्रशासकीय संरचना, निजी सम्पत्ति, उद्योग, व्यापार, यातायातलगायतका भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सङ्घले बीमा कम्पनीलाई यस सङ्कटको समयमा दावी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न मातहतका निकायमा आह्वान गरेको छ ।

    सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बीमितले आफ्नो क्षतिको विवरणसहित आवश्यक कागजात चाँडो बीमा कम्पनीमा बुझाइ दावी प्रक्रिया सहज बनाउन अपिल गर्नुभएको छ । साथै, बीमा कम्पनीले पनि दावी भुक्तानी प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको अध्यक्ष मल्लले बताए । विसं २०७२ को भूकम्प र कोभिड महामारीपछिका अनुभवले बीमाको आवश्यकता र उपयोगितालाई गम्भीर रूपमा महसुस गराएको सन्दर्भमा, हालको परिस्थितिमा बीमा कम्पनीको सक्रियता सकारात्मक र आशाजनक देखिएको उनले बताए ।

  • अविरल वर्षाले धानबालीमा क्षति

    अविरल वर्षाले धानबालीमा क्षति

    ४ असोज, नवलपरासी । हालैको अविरल वर्षात्ले बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन र सरावलका धान बालीमा क्षति पु¥याएको छ । पाल्हीनन्दन र सरावलमा ७०० बिघाहभन्दा बढी धान बाली डुुबान भएको पाल्हीनन्दन‐१ का वडासदस्य चुुल्हाइप्रसाद यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष सरावल र पाल्हीनन्दनका शंकरपुरमा धान बाली सप्राएकोे थियो । उनका अनुसार धनेवा र झरही खोलामा आएको बाढीले पाल्हीनन्दन र सरावलको धानबालीमा क्षति पु¥याएको हो । पाल्हीनन्दनको शंकरपुर र सरावल गाउँपालिकाको मधवलीया, खडवना र भुजहवाका किसान चैते फसल गेंहु, तोरी, मसुरो र केही मात्रामा ऊखु खेती गर्छन् ।

    वडासदस्य यादवले भने, “पाल्हीनन्दन र सरावलका किसान प्रत्येक वर्ष धानबाली लगाउँदछन् । बाढीले खेतमै धान सडछ धान काटन पाउँदैनन् । यस वर्ष धान काट्न पाईन्छ की भन्ने आश लागेको थियो । कतिपय धान फलिसकेको थियो । केही प्रजातिका धान फलिरहेको थियो । अहिले धान काटने बोला बाढी आएर हामीलाई बर्बाद बनायो ।”

    बाढीले सरावलमा ७०० बढी बिघाहमा लगाइएको धान बाली डुबान भएको सरावल‐७ का वडाध्यक्ष हेयात खान धुनियाले जानकारी दिए । सरावल–६ मधवलीयाका किसान घनश्यामा चौधरीले डेढ बिघाहमा लगाइएको धानबाली नष्ट भएको छ र यसबाट दुई लाख रूपैयाको बराबर नोक्सान भएको जानकारी दिए । जिल्लाका सरावल गाउँपालिका र पाल्हीनन्दनका २७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएका धान बाली डुबानमा परेको नवलपरासी कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख डा रविन्द्र नाथ चौबेले जानकारी दिए । उनका अनुसार पाल्हीनन्दन‐१ शङ्करपुर र सरावल‐४, ५, ६, र ७ मा बाढीले धानबालीमा क्षति पु¥याएको हो ।

  • पुँजीबजारमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न कार्यदल गठन

    पुँजीबजारमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न कार्यदल गठन

    ३ असोज, काठमाडौं । सरकारले पुँजीबजारमा देखिएका समस्या पहिचानका लागि चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार पुँजीबजारमा विकसित विसङ्गति तथा समस्याको अध्ययन गरी तत्काल आमलगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव र ठोस कार्यान्वयन कार्ययोजना (रोडम्याप) पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।

    धितोपत्र बोर्डका कायममुकायक कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलको सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक निरन्जन भट्टराई र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद् निरौला सदस्य सचिब छन् ।

  • कालीगण्डकी लोकमार्ग भाँसियो

    कालीगण्डकी लोकमार्ग भाँसियो

    ३ पर्वत, असोज । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्ग भाँसिएको छ । लोकमार्गअन्तर्गत फलेबास नगरपालिका–११ पाङ्राङमा बिहीबार सडक भाँसिएको हो । सडक भाँसिएपछि मर्मतमा समस्या देखिएको छ । कालोपत्र भइसकेको स्थानमा भासिने, उप्किने र खाल्डाखुल्डी पर्ने समस्याले सडक जीर्ण बन्दै गएको छ । कालीगण्डकी लोकमार्गको पर्वत खण्डमा पर्ने झण्डै ७० किलोमिटरमध्ये कालोपत्र भइसकेको सेतीवेणी–फलेबास खण्डमा बिग्रिएको सडक मर्मत हुन नसक्दा यातायातका साधन सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ ।

    करिडोरको पाङ्राङ खण्डको सडक अविरल वर्षात्का कारण भासिएको हो । लोकमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएको स्थानमा सडक भासिने तथा भत्कने क्रम वर्षातका क्रममा रोकिएको छैन । सडक भासिएपछि यातायातका साधन सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ । अहिले एकतर्फी रुपमा सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेका कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय, पाल्पाका इञ्जिनियर पिपुल गौतमले जानकारी दिए ।

    सडक नियमित रुपमा मर्मतको काम नभएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सडकखण्डको सेतीवेणीदेखि कुर्घासम्मको सडक निर्माण कार्य अधिकांश सम्पन्न भए पनि केही भागको काम भने अझै अलपत्र छ । कुर्घादेखि पाङ्राङ जोड्ने स्थानमा सडक जीर्ण अवस्थामा छ । काम सम्पन्न भए जिम्मा लिने निकाय नहुँदा मर्मत तथा रेखदेखमा समस्या आएको इञ्जिनियर गौतमले बताए । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा सूचीकरण हुन नसक्दा सडक विभागले मर्मतलगायतको काम गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

    पर्वत खण्डको २९ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । कुन निकायले रेखदेख गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सडक मर्मत तथा रेखदेखमा समस्या भएको इञ्जिनियर गौतमले बताए । पर्वत खण्डको सेतीबेनीदेखि फलेबास ढिकसम्मको सबै खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ । कालोपत्र भइसकेको खण्डलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकरण नगर्दा कुन निकायले मर्मत र रेखदेख गर्ने भन्ने समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । सम्पन्न भइसकेको खण्डमा वर्षायाममा खसेको पहिरोसमेत पन्छाउन समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

    लोकमार्गअन्तर्गत पर्वतको सेतीवेणीदेखि अर्मादीसम्म ४३ किलोमिटर सडकको काम धमाधम भइरहेको छ । त्यसैगरी फलेबास–अर्मादी सडकखण्डको १४ किलोमिटर भने निर्माण कम्पनीको लापरबाही कारण समयसमा काम नहुँदा कालोपत्रको काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । उक्त खण्डमा समयमा काम नहुँदा कालोपत्रको कामको टेन्डर आह्वानसमेत हुन नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत सुनिश्चितता नभएको कार्यालयले जनाएको छ । स्याङ्जाको मिर्मीदेखि पर्वतको सेतीबेनीसम्मको १० किलोमिटर सडक पनि कालोपत्र हुँदै छ भने पर्वतको मालढुङ्गादेखि म्याग्दीको बेनीसम्मको १३ किलोमिटर सडकसमेत चालु आर्थिक वर्षभित्रै कालोपत्र गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

  • ‘जीर्ण आयोजनाका ठेक्का तोडिने’

    ‘जीर्ण आयोजनाका ठेक्का तोडिने’

    ३ असोज, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र पारिएका जीर्ण विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई जीर्ण आयोजनाको सूची तत्काल तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिए । तीनवटै मन्त्रालयको कामकारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताए ।

    “चालू रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ”, मन्त्री घिसिङले भने, “अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्याङ्कन गरी तत्काल सूची पेस गर्नुहोस् ।”

    सिँचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत तीन समयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र छन् । “निर्णय नगरी काम हुँदैन, त्यसैले निर्णय गरी काम गर्छौं, जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्छ, आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन”, मन्त्री घिसिङले भने ।

  • बजार झरे दशैंका लागि लेकाली भेडा–च्याङ्ग्रा

    बजार झरे दशैंका लागि लेकाली भेडा–च्याङ्ग्रा

    ३ असोज, म्याग्दी । दसैँ नजिकिँदै गर्दा हिमाली क्षेत्रमा पालिएका भेडाच्याङ्ग्रा बजार झर्न थालेका छन् । किसान तथा व्यापारीहरू भेडाच्याङ्ग्राको बथान लिएर देशका विभिन्न बजारमा आइपुगेका हुन् । हिमाली भेडाच्याङ्ग्रा बजार झरेपछि दसैँ पर्व आगमनको झल्को दिन्छ । मुस्ताङबाट बेनी–जोमसोम सडक भएर म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको बैसरीमा ल्याइएका भेडाच्याङ्ग्रा ट्रक र कन्टेनरमा राखेर पोखरा, काठमाडौँलगायत ठूला सहरमा ढुवानी गर्न थालिएको छ । नेपाल चौपाया खरिद बिक्री सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बिहीबारसम्म एक हजार ३०० भेडाच्याङ्ग्रा काठमाडौँ पठाइएको र थप एक हजार ७०० पठाउने क्रममा रहेको जानकारी दिए ।


    “दसैँका लागि काठमाडौँ, पोखरा, चितवन र बुटवलका बजारमा आउने भेडाच्याङ्ग्राको मुख्य स्रोत मुस्ताङ, जुम्ला र डोल्पा हो”, बीस वर्षदेखि भेडाच्याङ्ग्राको व्यापार गर्दै आउनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तातोपानी र रसुवानाका बन्द भएकाले ठूला सहरमा यसपालि मुस्ताङी भेडाच्याङ्ग्रामात्र झरेका छन् ।”

    मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका–३ नामग्यालबाट चार सय ६५ वटा भेडाच्याङ्ग्रा पैदल हिँडाएर ल्याएको श्रेष्ठको टोली बिहीबार म्याग्दीको बैसरी आइपुगेका छ । डोल्पाको काइके गाउँपालिका–२ सहरताराका सञ्जय बुढाले २५ दिनको पैदलयात्रा गरेर एक सय ६० वटा च्याङ्ग्रा बेच्न पोखरा हिँडेको बताए । “समुद्री सतहदेखि चार हजार मिटरभन्दा माथि उचाइमा किसानले पालेका च्याङ्ग्रा ल्याएर बेच्न आएको हो”, उनले भने, “भिर, खोल्सा, साँघुरो बाटोमा च्याङ्ग्रालाई हिँडाएर बजार पुर्याएर बिक्री गर्नु हाम्रो परम्परादेखिकै पेसा हो ।”

    डोल्पा, जुम्ला र उपल्लो मुस्ताङबाट भेडाच्याङ्ग्रा बेच्न र देशका विभिन्न सहरबाट आएका व्यापारीको जोमसोममा चहलपहल छ । मुस्ताङमा आकारअनुसार प्रतिगोटा रु ३२ देखि ३७ हजारमा च्याङ्ग्रा बिक्री भइरहेको छ । काठमाडौँ पुग्दा गत वर्षको दरमा जिउँदो च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो रु एक हजार ३०० का दरले बिक्री गरिने व्यवसायी श्रेष्ठले बताए । मुस्ताङस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले यस वर्ष दसैँमा डोल्पा र जुम्लाका तीन हजार तथा मुस्ताङका किसानले पालेका १२ हजार भेडाच्याङ्ग्रा बिक्री हुने अनुमान गरेको छ । जोमसोममा भेडाच्याङ्ग्राको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर बजार पठाउने व्यवस्था मिलाएको केन्द्रका प्रमुख पशु चिकित्सक लालमणि अर्यालले बताए ।


    चाडपर्वका अवसरमा जडीबुटीयुक्त बुकीमा चरेका हिमाली च्याङ्ग्राको मासु उपभोग गर्ने चलन छ । पाँच वर्ष उमेर पुगेका च्याङ्ग्रा मासुका लागि उपभोगी मानिन्छ । मुस्ताङको नामग्यालका किसान तेन्जिङ गुरुङले च्याङ्ग्रापालनबाट जीविकोपार्जन गरेको बताउनुभयो । उहाँले यसपालि ५० वटा च्याङ्ग्रा बिक्री गरेको बताउनुभयो । मुस्ताङी भेडाच्याङ्ग्राको ठूलो बजार पोखरा हो । म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङका बजारमा पनि भेडाच्याङ्ग्राको खपत बढी हुने गरेको छ ।

    मुुस्ताङको वारागुुङ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ, लोघेकर दामोदरकुुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा ५० हजार च्याङ्ग्रा पालिएका छन् । उपल्लो मुस्ताङका किसानको मुख्य आयस्रोत च्याङ्ग्रापालन हो । च्याङ्ग्राको शरीरबाट निस्कने भुवा पश्मिनाको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुन्छ । हिउँचितुवा र ब्याँसोको आक्रमणबाट बचाउनु च्याङ्ग्रापालक किसानको प्रमुख चुनौती हो । त्यसैगरी पर्याप्त हिउँ नपर्दा लेकाली क्षेत्रमा घाँस कम उम्रिएकाले भेडाच्याङ्ग्राको लागि आहराको अभाव हुन थालेको छ । हिउँदमा आवश्यकताभन्दा बढी हिउँ पर्दा भेडाबाख्रा आहराको अभावमा मर्ने समस्या पनि छ ।

  • अब नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने, एनआरएन र पर्यटक लाभान्वित

    अब नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने, एनआरएन र पर्यटक लाभान्वित

    २ असोज, काठमाडौं । अब अन्तरराष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली जोडिएको जनाएको छ । राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तरराष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली आजदेखि जोडिएको र सञ्चालनमा आएको प्रवक्ता दीपक लामिछानेले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संयुक्त रुपमा अन्तरआबद्धता सेवा शुभारम्भ गर्नुभएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

    सो प्रणालीको अन्तर आबद्धता सुरु भएपछि विदेशमा रहेका सेवाग्राही र नेपाल आउने पर्यटकका लागि राजस्व भुक्तानी प्रक्रियाले सेवा प्रवाह कागजातरहित बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ । त्यसैगरी, भौतिक उपस्थितिरहित बनाउनुका साथै चौबिसै घण्टा सेवा प्रवाह सुनिश्चित भएको छ । यसबाट द्रूत राजस्व सङ्कलन, पारदर्शी, अन्तरराष्ट्रिय पहुँचयुक्त र सेवाग्राहीमैत्री हुन गई डिजिटल इकोनोमीको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    यो भुक्तानी प्रणालीबाट मास्टर कार्ड, भिसा कार्ड, ‘अलिपे’लगायतका अन्तरराष्ट्रिय कार्ड नेटवर्कमा आवद्ध कार्डहरुमार्फत् अध्यागमन विभागद्वारा निर्धारित सेवा प्राप्त हुनेछ । यसले त्रिभुवन विमानस्थललगायतबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकले सहजरुपमा यो सेवा लिनसमेत सहज हुने जनाइएको छ । यो सेवा हाललाई अध्यागमन विभाग र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने अध्यागमनसम्बन्धी राजस्व भुक्तानीमा सुरुवात भएको छ । आगामी दिनमा सरकारका अन्य निकायमा पनि क्रमशः सेवा विस्तार गर्दै लैजाने प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए ।

  • राजनीतिक परिवर्तनबाट भयवित शेयर बजार, तेस्रो सर्किट लाग्दै बजार १२ बजे नै स्थगित

    राजनीतिक परिवर्तनबाट भयवित शेयर बजार, तेस्रो सर्किट लाग्दै बजार १२ बजे नै स्थगित

    २ असोज, काठमाडौं । राजनीतिक परिवर्तनका कारण शेयर बजारका लगानीकर्ता भयवित देखिएका छन् । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक छ प्रतिशतले ओरोलो लागेपछि आजका लागि बजार बन्द भएको छ । कारोबार सुरु भएलगत्तै बजार ओरालो लाग्न थालेको थियो । बजार खुलेको दुई मिनेटमै नेप्से परिसूचक चार प्रतिशतले ओरालो लागेको थियो । बजारमा छोटो समयमा नकारात्मक सर्किट लागेको थियो । नेपाल स्टक एक्सेचञ्ज लिमिटेडले बजार २० मिनेट बन्द गरेर पुनः खोलेपछि ११ः २३ मा पुनः दोस्रो सर्किट लाग्यो ।

    त्यसबेला बजार पाँच प्रतिशतले ओरालो लागेको थियो । दोस्रो सर्किट लागेपछि पुनः ४० मिनेट कारोबार बन्द गरियो । पुनः नेप्सेले १२ः०४ मा बजार खुला गर्दा नेप्से परिसूचक छ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो । तेस्रो सर्किट लागेसँगै आजको कारोबार बन्द भएको हो । नेप्सेको अनुसार नेप्से परिसूचक १६० दशमलव ३३ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार पाँच सय ११ दशमलव ९१ मा सीमित भएको छ । सीमित समयमा कूल ७२ करोड ८७ लाख दुई हजार ८३० बराबरको कारोबार भएको छ । भदौ २३ र २४ को विषम परिस्थितिका कारण बन्द भएको बजार आज खुलेको थियो ।

  • तीन दिनमा मुस्ताङ भन्सारमा नौ करोड ७० लाख राजस्व सङ्कलन

    तीन दिनमा मुस्ताङ भन्सारमा नौ करोड ७० लाख राजस्व सङ्कलन

    २ असोज, मुस्ताङ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालय न्हेचुङमा तीन दिनको अवधिमा रु नौ करोड ७० लाख ६४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपाल–चीन उत्तरी कोरला नाकाबाट आयात गरिएका मालवस्तुबाट भन्सारले उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको हो । कोरला नाका ११ दिन अघि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको थियो । तर, कार्यालयको आन्तरिक तयारी तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कार्यसम्पादन सोमबारदेखि सुरु गरिएको थियो । चीनतर्फ भन्सार जाँचपास गरी कोरला नाकाबाट हालसम्म १६१ विद्युतीय कारसहित ८५ मालवाहक मझौला कन्टेनर कोरला नाकाको चिनियाँ भन्सारबाट मालवस्तु लोड गरी भन्सार कार्यालय न्हेचुङमा जाँचपासका लागि रोकिएका मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काले जानकारी दिए ।


    चिनियाँ भन्सारबाट जाँचपास भई मुस्ताङ भन्सारमा जाँचपासका लागि रोकिएका ८५ कन्टेनरमध्ये हालसम्म ४५ कन्टेनरको भन्सार जाँचपास भइसकेको उनले बताए । यहाँबाट जाँचपास भईसकेका ४५ मालवाहक कन्टेनरबाट उल्लेखित भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको हो । मुस्ताङ भन्सारबाट नेपाली मालवस्तु चीनतर्फ निकासका लागि दुई गाडीको भन्सार जाँचपास भइसकेको भन्सार प्रमुख खड्काले बताए । चीनतर्फ निकासी भएका सामान हस्तकलाका सामग्री हुन् ।

    चीनबाट आयात गरिएका दसैँ लक्षित मालवस्तु लोड गरिएका कन्टेनरमध्ये जाँचपास भइसकेका ४५ कन्टेनर गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिसकेको र जाँचपास हुन बाँकी ४० कन्टेनरको भन्सार जाँचपास हुन बाँकी रहेको भन्सार प्रमुख खड्काको भनाइ छ । यसैगरी चीनबाट आयात गरिएका १६० विद्युतीय गाडीको पनि भन्सार जाँचपास हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

    चीनबाट आयात गरी मुस्ताङ भन्सारमा जम्मा भएका कुनै पनि विद्युतीय गाडीको हालसम्म जाँचपास भइनसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । भन्सार कार्यालयमा सीमित कर्मचारी हुँदा भन्सार जाँचपासमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले चीनबाट आयात हुने मालवस्तुको मुस्ताङ भन्सारमा जाँचपास तथा आयात वस्तुका लागि प्रतितपत्र एससी खोल्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

  • अमेरिकी कर नीतिका कारण जापानी निर्यातमा १४ प्रतिशत गिरावट

    अमेरिकी कर नीतिका कारण जापानी निर्यातमा १४ प्रतिशत गिरावट

    एजेन्सी
    २ असोज, टोकियो । अगस्ट महिनामा अमेरिकातर्फ जापानको निर्यात करिब १४ प्रतिशतले घटेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नयाँ कर नीतिले ठूलो असर पारेको तथ्याङ्क बुधबार सार्वजनिक भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार अटो ढुवानी एक चौथाइभन्दा बढी घटेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले बजार र विश्वव्यापी व्यापारमा हलचल ल्याउने गरी विभिन्न देशहरूमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि यो पछिल्लो ठूलो गिरावट देखिएको हो । ब्लुमबर्गका अनुसार अमेरिकातर्फको जापानी सामानको मूल्य १३ दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको यो चार वर्षकै सबैभन्दा ठूलो कमी हो ।

    जापानको वित्त मन्त्रालयअनुसार अटो निर्यात २८ दशमलव चार प्रतिशत र अटो पाट्र्स सात दशमलव एक प्रतिशतले घटेका छन् । वर्षको सुरुदेखि नै ट्रम्पको व्यापार युद्धका कारण कार तथा सवारी साधनहरूको ढुवानीमा निरन्तर गिरावट आएको छ । अमेरिकातर्फ हुने जापानी निर्यातको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने अटो उद्योग २७ दशमलव पाँच प्रतिशत लेवीको मारमा परेको छ । यद्यपि मङ्गलबार लागू भएको नयाँ व्यापार सम्झौतापछि जापानी अटोहरूमा केही कम अमेरिकी शुल्क लागू भएको छ । अब कारलगायतका सवारी साधनहरूले अन्य धेरै वस्तु सरह १५ प्रतिशत टोल भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

    सम्झौताको कार्यान्वयनलाई जापानका उद्योगका लागि अस्थायी जित मानिएको छ । तर लेवीहरूको दबाबका कारण जापानी व्यापारिक लबीहरूले टोकियोले थप वार्ता अघि बढाउने अपेक्षा राखेका छन् ।

    अमेरिकी उत्पादन बढाउन र विशाल व्यापार घाटा कम गर्न ट्रम्पले विश्वभरका देशहरूमा उच्च आयात भन्सार शुल्क लगाएका छन् । जापानको अटोमोबाइल उद्योगले—टोयोटा र होन्डा जस्ता ठूला कम्पनीहरूसहित—देशको कुल रोजगारीको करिब आठ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । ट्रम्पले लामो समयदेखि आलोचना गर्दै आएको अमेरिकासँगको जापानी व्यापार अधिशेष अगस्टमा ५० प्रतिशतले घटेर तीन खर्ब २४ अर्ब येन (दुई अर्ब २१ करोड डलर) मा सीमित भएको छ ।

  • बाढीले पञ्जाबको अन्न भण्डार ध्वस्त, किसान सङ्कटमा

    बाढीले पञ्जाबको अन्न भण्डार ध्वस्त, किसान सङ्कटमा

    एजेन्सी
    २ असोज, पञ्जाव । खेतहरू पानीले भरिएका छन् तर धान खैरो र सुकेको छ । सडेको बाली र गाईवस्तुको दुर्गन्धले हावा गन्हाएको छ ।यस वर्षको रेकर्ड मनसुनी वर्षाले भारतको अन्न भण्डार पञ्जाबलाई तहसनहस पारेको छ । लन्डन र न्युयोर्क सहरको संयुक्त आकार बराबरको खेतीयोग्य जमिन बाढीले डुबाएको छ । भारतका कृषि मन्त्रीले ‘बालीहरू पूर्णतया नष्ट’ भएको बताउनुभयो भने पञ्जाबका मुख्यमन्त्रीले यसलाई ‘दशकौँदेखिको सबैभन्दा भीषण बाढी’ भन्नुभएको छ ।

    अमृतसर नजिकै शेहजादा गाउँका ७० वर्षीय किसान बलकार सिंहले भने, “यस्तो बाढी अन्तिम पटक सन् १९८८ मा देखेका थियौँ ।” उनको धानबारी दलदल बनेको छ र घरका भित्तामा चिरा परेको छ । मनसुनमा बाढी र भूस्खलन सामान्य भए पनि विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन र कमजोर योजनाबद्ध विकासले यसको आवृत्ति र विनाश बढाएको छ ।

    राष्ट्रिय मौसम विभागका अनुसार पञ्जाबमा वर्षा औसतभन्दा दुई तिहाइले बढी भएको छ । यसले कम्तीमा ५२ जनाको ज्यान लिएको छ र चार लाखभन्दा बढीलाई प्रभावित पारेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १८ करोड डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् ।

    गुरदासपुर जिल्लाको तुर गाउँ बाढीले पूर्णतया ध्वस्त पारेको छ । खेत मजदुर सुरजन लालले भने, “अगस्ट २६ को मध्यरातमा पानी आयो, केही मिनेटमै १० फिटसम्म पुग्यो । हामी छतमा मात्र अडिएर बस्यौँ, जनावर र सबै सामान बगायो ।” “यो वर्ष मेरो लगानी सबै डुब्यो । गहुँ रोप्न खेत तयार नहुने चिन्ता छ”, सीमावर्ती लस्सियाका किसान राकेश कुमारले भने, “पहिले सुकाएर हिलो सफा नगरी केही सम्भव छैन ।”

    भूमिहीन मजदुर मनदीप कौर अझै सङ्कटमा परेका छन्, “जमिनदारका खेतमा काम गरेर बाँच्थ्यौँ, तर अहिले सबै खेत डुबेका छन्”, उनले भने । उनको घर बगाएपछि उहाँ आँगनमा तिरपालमुनि सुत्न बाध्य छन् । त्यहाँ सर्पहरूको डर छ । पञ्जाब भारतको खाद्य सुरक्षाका लागि गहुँ र चामलको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो । पञ्जाबले ८० करोडभन्दा बढीलाई अनुदानित अन्न दिन्छ । यस वर्षको घाटाले घरेलु आपूर्ति तत्काल प्रभावित नगरे पनि प्रिमियम बासमती चामलको निर्यातमा ठूलो असर पर्ने अनुमान छ ।

    अर्थशास्त्री अविनाश किशोरका अनुसार बासमती चामल उत्पादन, मूल्य र निर्यातमा सीधा असर पर्छ । पहिले नै अमेरिकी भन्सार शुल्कले भारतीय बासमतीलाई कमजोर बनाइसकेको अवस्थामा बाढीले थप चुनौती थपेको छ । राज्य आफ्नो सिँचाइ सञ्जाल बलियो भएका कारण सङ्घीय बीमा योजनामा सहभागी नभएकाले पञ्जाबका किसानहरूका लागि पुनःउत्थान कठिन हुने देखिन्छ । किसान बलकार सिंहले भने, “मेरो खेत अझै घुँडासम्म पानीले ढाकिएको छ । भविष्यमा हाम्रो हालत के हुन्छ, भन्न सक्दिनँ ।”

  • फेडद्वारा सन् २०२५ को पहिलो ब्याजदर कटौतीको तयारी

    फेडद्वारा सन् २०२५ को पहिलो ब्याजदर कटौतीको तयारी

    एजेन्सी
    २ असोज, वासिंटन डिसी । अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्क (फेडरल रिजर्भ)ले बुधबार सन् २०२५ को पहिलो ब्याजदर कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । यसले बढ्दो राजनीतिक दबाब र सम्भावित विभाजनका साथ अगाडि बढ्ने बाटोमा प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको आलोचना खेप्नुपरेको छ । फेडले आफ्नो दुई दिने नीति समीक्षा बैठकको अन्त्यमा दरहरू घटाउने कुरामा करिब सकारात्मक देखिएको छ । व्यापक रूपमा कमजोर रोजगार बजारबाट प्रेरित हुँदै २५ आधार बिन्दुको कटौतीको अपेक्षा बजारले गरेको छ। आउने थप कटौतीको गति र आकार पक्का भने अझै भएको छैन ।

    बुधबार फेडको दर–निर्धारण गर्ने खुला बजार समिति (एफओएमसी) ले आफ्नो दोस्रो दिनको छलफललाई स्थानीय समयअनुसार बुधबार बिहान ९ः०० बजेका लागि निर्धारित गरेको बैङ्कका एक प्रवक्ताले बताए। मङ्गलबार बिहानै समितिको बैठक बस्नुअघि नै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदमले यसको संरचनामा अनिश्चितता पैदा गरेको थियो। केन्द्रीय बैङ्कलाई दरहरू घटाउन महिनौँसम्म दबाब दिएका राष्ट्रपति ट्रम्पले अगस्टमा फेड गभर्नर लिसा कुकलाई बर्खास्त गर्ने कदम चाल्नुभयो । यसले उहाँको कानुनी लडाई सुरु भएका कारण उहाँलाई दर बैठकमा भाग लिनबाट रोक्न सक्थ्यो।

    गत महिना अर्का एक अधिकारीले अप्रत्याशित रूपमा राजीनामा दिएपछि ट्रम्पले फेडको बोर्ड अफ गभर्नरमा एक प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारलाई पनि मनोनयन गर्नुभएको छ । यसको अनुमोदन प्रक्रिया एघारौं घण्टामा समाप्त भएको थियो। ह्वाइट हाउस काउन्सिल अफ इकोनोमिक एडभाइजर्स (सिइए) को अध्यक्षता गर्दै आएका स्टिफन मिरानले एफओएमसी भेलाअघि फेड गभर्नरको रूपमा शपथ लिएका थिए । उनी आफ्नो ह्वाइट हाउसको भूमिकाबाट राजीनामा दिनुको सट्टा बिदा लिएको भन्दै डेमोक्र्याटिक सांसदहरूको आलोचनामा परेका थिए । यो निर्णय उहाँको जनवरी ३१ मा समाप्त हुने छोटो कार्यकालका कारण लिइएको बताइएको छ ।

    अर्थशास्त्रीहरूले एफओएमसीको बीचमा थप विभाजन देख्ने अपेक्षा गरेका छन्, किनकि नीति निर्माताहरू ट्रम्पको नयाँ कर नीति र बिग्रँदो रोजगार बजारका कारण उच्च मुद्रास्फीतिको जोखिमलाई सन्तुलनमा राख्दै अगाडि बढ्नेछन्। सामान्यतया, फेडले मुद्रास्फीतिलाई आफ्नो दुई प्रतिशतको लक्ष्यमा फिर्ता ल्याउन दरहरू उच्च स्तरमा राख्न इच्छुक हुन सक्छ । यसले कमजोर श्रम बजारलाई समर्थन गर्न दरहरू घटाउने निर्णय लिन पनि सक्छ।

    मुद्रास्फीति उल्लेखनीय रूपमा २।० प्रतिशतभन्दा माथि छ तर यस पटक रोजगारीको चिन्ताले जित्ने अनुमान गरिएको छ। तर आर्थिक चित्रको अर्थ यो हो कि यदि अधिकांशले २५ आधार बिन्दुको कटौतीको लागि मतदान गरे पनि अधिकारीहरूले दुबै दिशामा असहमति जनाउन सक्दछन् । यो स्थिति सन् २०१९ पछि देखिएको थिएन।

    “यो राम्रो ठाउँ होइन,” केपीएमजीका प्रमुख अर्थशास्त्री डायन स्वङ्कले भने । “वास्तविकता मुद्रास्फीति र यसका कारण देखिएको बेरोजगारी दर हो,” उनले भने । उनले भने, “त्यो केवल ‘अस्थिर’ नै किन नहोस्। यसले सुस्त वृद्धि र बढ्दो मूल्यको अवस्थालाई जनाउँछ।” फेड गभर्नरहरू क्रिस्टोफर वालर र मिशेल बोमनले ५० अङ्कको कटौतीको पक्षमा सहमति नजनाउन सक्छन् । उनीहरूले एफओएमसीको दरहरू कटौती गर्नेभन्दा स्थिर राख्ने निर्णयको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

  • कतारले क्यानडाको खानी कम्पनीमा ५० करोड डलर लगानी गर्ने

    कतारले क्यानडाको खानी कम्पनीमा ५० करोड डलर लगानी गर्ने

    एजेन्सी
    २ असोज, काठमाडौं । कतार लगानी प्राधिकरणले बुधबार उप–सहारा अफ्रिकामा खानि परियोजनाहरू विकास गर्ने क्यानडेली कम्पनी इभान्हो माइन्समा ५० करोड डलर लगानीको घोषणा गरेको छ । खाडी राज्यको सार्वभौम सम्पत्ति कोषले लगानी पूरा भएपछि इभान्हो माइन्सको लगभग चार प्रतिशत स्वामित्व राख्नेछ क्यूआईएले एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएको छ । कतारी कोषका प्रमुख कार्यकारी मोहम्मद सैफ अल–सोवैदीले यो लगानीले इभानहोलाई ’विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्क्रमण र उन्नत प्रविधिका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण खनिजको खोज, विकास र दिगो आपूर्ति’ मा सहयोग पुग्ने बताए । ।

    इभान्हो माइन्सका कार्यकारी रोबर्ट फ्राइडल्याण्डले भने, “यो लगानी ‘महत्वपूर्ण धातुहरूको अग्रणी आपूर्तिकर्ता हुन फर्मको प्रयासको समर्थन हो । यसले विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थाको विद्युतीकरण, नयाँ ऊर्जा पूर्वाधारको विकास र एआईसहित उन्नत प्रविधिहरूको विकासलाई सञ्चालन गर्नेछ। भ्यानकुभरमा मुख्यालय रहेको इभान्हो माइन्सको मुख्य परियोजनाहरू यसको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा रहेका कामोआ–काकुला तामा खानी र किपुशी तामा खानी हुन् । इभान्होले दक्षिण अफ्रिकाको प्लाट्रिफ खानीले सन् २०२५ को अन्त्यसम्म उत्पादन सुरु गर्न तयार छ। क्यानेडियन फर्मले डीआर कंगो, अंगोला, जाम्बिया र कजाकिस्तानमा तामा अन्वेषण परियोजनाहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ।

  • पहिरोले महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध

    पहिरोले महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध

    २ असोज, बैतडी । पहिरोका कारण महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । राजमार्ग अन्तरगत दोगडाकेदार गाउँपालिका–५ सलसेनामा आज बिहान पहिरो खसेको हो । पहिरो खस्दा राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्घ भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपककुमार रायले जानकारी दिए ।

    सडकमाथिबाट खसेको पहिराले राजमार्ग ठप्प छ । राजमार्ग अवरुद्घ हुँदा दार्चुलाका लागि छुटेका गाडी र दार्चुलाबाट छुटेका गाडीहरु अहिले बीचबाटोमै रोकिएका छन् । राजमार्ग खुलाउन सडक डिभिजन कार्यालय र स्थानीय निकायसँग समन्वय भइरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक रायले बताए । यसअघि मङ्गलबार पनि पहिरोका कारण उक्त राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो ।